Category: राजकारण (Page 1 of 2)

केरळ : हिंसेचे व्याकरण

आमचे समाजवादी आणि आंबेडकरवादी मित्र, कम्युनिस्ट हे हिंसावादी आहेत असा प्रचार करायला आघाडीवर असतात. मध्यमवर्ग नेहमी शांततेच्या बाजूचा असतो, त्याचे पोटाचे प्रश्न सुटलेले असतात. त्यामुळे समाज परिवर्तन शांततेच्या मार्गाने व्हावे रक्त न सांडता व्हावे, मतपेटीतून व्हावे असे त्याला वाटत असते कारण त्याला समाज परिवर्तनाची फारशी निकड नसते. कामगार, आदिवासी, दलित समुहातील लोक जेव्हा मध्यम वर्गात जातात तेव्हा तेही याच विचारसरणीकडे वळतात. हाच वर्ग समाजवाद्यांचा आधारवर्ग आहे. “युरो – कम्युनिझम” चा हाच आधार वर्ग होता. दलितातून आलेल्या मध्यम वर्गाला तर आज जसा बौद्ध धर्माचा यासाठी आधार आहे तसाच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काठमांडूच्या भाषणाचा आधार आहे. परंतु  बाबासाहेबानी बुद्धाच्या अहिंसेचा जो अर्थ लावला आहे या बद्दल काही बोलले जात नाही. बाबासाहेबांनी प्रतिकारशून्य अहिंसेची टिंगल केली आहे तशीच अतिरेकी अहिंसेचीपण टिंगल केलेली आहे. म. गांधी आणि जैन धर्माबाबत त्यांनी हि टिप्पणी केली आहे आणि बुद्धांच्या अहिंसेला शुराची अहिंसा असे म्हटले आहे, तुमच्या मनात हिंसेची भावना असता कामा नये परतू स्व-अस्तित्व धोक्यात आले तर स्व-रक्षणासाठी केलेली हिंसा… हिंसा ठरत नाही. मार्क्सवादाची हिंसेबद्दलची भावना या प्रकारची आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट जसे हिंसावादी नाहीत तसे अहिंसावादीही नाहीत. जो पर्यंत समाजातील परस्परविरोधी हितसंबंधांचा झगडा मिटत नाही तोपर्यंत हिंसेचे अस्तित्व संपुष्टात येणार नाही.

–सुभाष थोरात, राजीव देशपांडे

 

शत प्रतिशत भाजप आणि कॉग्रेसमुक्त भारत ही शहा-मोदींची tagline आहे. त्यासाठी अमित शहांनी देशभर दौरे केले आहेत. सनातन वैदिक संस्कृतीत अश्वमेध यज्ञ  करण्याची परंपरा होती. त्यासाठी जो घोडा सोडला जायचा तो ज्या राज्यात अडवला जाईल तेथे युद्ध करून ते राज्य जिंकायचे अशी सर्व राज्ये जिंकून अश्वमेध यज्ञ  संपन्न केला जात असे. अमित शहांचे वर्तन आणि दर्पोक्ती तशीच आहे. पण त्यांना माहित आहे कि भारतातील तीन राज्ये अशी आहेत कि तेथे भाजपला भीक घातली जाणार नाही. त्यांच्या केंद्र सरकारातील दहशतीला जुमानले जाणार नाही. उलट कडवा प्रतिकार केला जाईल. ही तीन राज्ये आहेत केरळ, त्रिपुरा आणि प.बंगाल.

Read More

असा ‘नवा भारत’ कोणाला हवा आहे?

 

मेहबुबा मुफ्ती असोत वा नितीश कुमार किंवा मोदी यांच्या साथीला जाऊन बसणारे इतर सर्व नेते हे असं चित्र उभं करीत आहेत की, त्यांच्या आपापल्या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं किंवा एकूणच देशाच्या विकासासाठी असं पाऊल टाकणं गरजेचं होतं. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत राजकारण आणू नका, असं सांगण्याची राजकीय टूम निघाली आहे. सत्तेसाठीच्या आपल्या संधीसाधू राजकारणाला काही तरी अधिष्ठान देण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी ही नवी परिभाषा बनवली आहे. वस्तुत: राजकारणाविना विकास होऊच शकत नाही. प्रश्न फक्त असतो की, हे राजकारण कोणासाठी आणि कशासाठी करायचं हाच. हे ठरतं, ते त्या त्या पक्षाच्या वैचारिक चौकटीनुसार आणि काळाच्या ओघात या चौकटीतही निर्माण होत गेलेल्या हितसंबंधांच्या आधारे. जर हितसंबंध वरचढ ठरले, तर भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेला पूरक असणारा मूळ विचार मागं पडतो आणि जनहिताला प्राधान्य देणं, हे जे कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कारभाराचं प्रथम उद्दिष्ट असतं, तेच हरवतं. मग समस्यांनी गांजलेली जनता पर्याय शोधू लागते. आपला विचार जनतेच्या मनावर बिंबावा, यासाठी विरोधातील पक्ष व गट प्रयत्न करू लागतात. सत्ताधा-यांनी जोपासलेले हितसंबंध, त्यामुळं झालेला गैरकारभार इत्यादी जनतेच्या मनावर बिंबवून, आपणच ही परिस्थिती कशी बदलू शकतो, ‘सबका साथ’ मिळवून ‘सबका विकास’ कसा घडवू शकतो, हे पटवून द्यायचा आणि त्यातून आपला विचार रूजविण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रयत्न हेच ते राजकारण असतं. तेच भारतात २०१४ च्या निमित्तानं घडलं.

म्हणूनच विकासात राजकारण आणू नका, असं म्हणणं हा केवळ कांगावा असतो. खरं सांगायचं असतं, ते म्हणजे ‘आम्ही सांगतो, तोच खरा विकास आहे, इतरांनी केला, तो गैरकारभार व भ्रष्टाचार होता’. म्हणूनच विकासासाठी राजकारण हवंच. फक्त ते हिंदुत्वाचं हवं की, भारतातील बहुससांस्कृतिकता जोपासणारं, हा खरा प्रश्न आहे.

 

–प्रकाश बाळ

जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती मोदी यांची साथ सोडून देण्याच्या दिशनं पावलं टाकत असतानाच इकडे बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी लालूप्रसादद यादव व राहूल गांधी यांना पाठ दाखवून मोदींचा हात धरला आहे.

केवळ सत्तेच्या आकांक्षेनं मोदी यांच्या-म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या–रांगेत जाऊन बसल्यास काय होतं, याचा प्रत्यय मेहबुबा मुफ्ती यांना गेलं वर्षभर येत आहे. पण सत्ता ही अशी काही नशा आहे की, त्यापायी आपल्यापुढे कोणती राजकीय खाई आहे, त्याचीही जाणीव भल्या–भल्यांना होत नाही. तीच गत मेहबुबा मुफ्ती यांची झाली आहे आणि तीच नितीश कुमार यांची होणार आहे.

…कारण काश्मीरमध्ये असू दे वा आता बिहारमध्ये मेहबुबा यांचे वडील मुफ्ती महमद सईद व नितीश कुमारही ‘वाजपेयी-अडवाणी यांचा भाजपा’ कसा होता, या अनुभवावर विसंबून राहत आले आहेत. पण आजचा ‘भाजपा हा वाजपेयी व अडवाणी’ यांचा नाही. तो नरेंद्र मोदी यांचा आहे, तो योगी आदित्यनाथ यांचा आहे..

Read More

झुकायला सांगितलं, हे तर सरपटायला लागले

कट्टर उजव्या राजकीय सत्तेच्या काळात समीक्षा ट्रस्टला जर आपला लंबक अंमळ जादाच डावीकडे झुकलेला आहे असे वाटू लागले असेल तर त्याला दुरुस्त करण्यासाठी किमान उजव्या विचाराच्या ‘विचारवंतांचा’ शोध घेणारे उपक्रम ट्रस्ट हाती घेऊ शकतो. पण विचारविश्व हे तटस्थ असावे असला बनाव करून संपादकांची हकालपट्टी करणे, वेबसाईट वरून लेख काढून घेणे, इ.पी.डब्ल्यू. हे केवळ सांख्यिक तक्ते, ग्राफ वगैरे छापण्यापुरते ठेवून आपण वेळ निभावून नेऊ असा काही जर विश्वस्त मंडळाचा भ्रम असेल तर तो चुकीचा आहे. संख्या, तक्ते, आकडेवारी हीदेखील कधीच निष्पक्ष असत नाही, असूच शकत नाही. आणि हा ‘रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति’ असा बुधजनी पवित्रा फासिस्ट राजवट फार खपवून घेत नाही. मार्टिन निमोलर याच्या प्रसिद्ध कवितेप्रमाणे ‘आधी ते मुख्य संपादकासाठी आले, मग लेखातल्या ‘चुका’ दुरुस्त न करणाऱ्या होतकरू उपसंपादकांसाठी, मग दिशाभूल करणारी आकडेवारी गोळा करणारे आणि लेखात वापरणारे संशोधक- त्यांच्यासाठी. आणि सर्वात शेवटी विश्वस्त मंडळासाठी. पण त्यांच्या बरोबर लढण्यासाठी तेव्हा कुणीच उरणार नाही’ हे त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.

राहुल वैद्य

परंजोय गुहा-ठाकुर्ता यांना १८ जुलै रोजी इकॉनॉमिक एन्ड पोलिटिकल वीकली (इ.पी.डब्ल्यू.) या मान्यवर नियतकालिकाच्या संपादक पदाचा अचानक राजीनामा द्यावा लागला. पत्रकार-विचारवंत-प्राध्यापक-अभ्यासक, अश्या सर्वच बुद्धीजीवी वर्तुळांत गुहा-ठाकुर्ता यांच्या राजीनाम्याची चर्चा आहे. अदानी उद्योगसमूहाचे गैरव्यवहार, आणि त्यातील मोदी सरकारचा सहभाग हे उघडकीला आणले म्हणून गुह-ठाकुर्ता यांचा पद्धतशीरपणे काटा काढण्यात आला असा एकूण चर्चेचा रोख आहे. सत्तेत असलेले मोदी- भाजप सरकार किती आक्रमकपणे माध्यमांचा कब्जा करू पाहत आहे, विरोधाच्या, चर्चेच्या साऱ्या शक्यता मिटवू पाहत आहे त्या चढाईतला हा नवा अध्याय आहे. परंतु फासिस्ट किंवा हकूमशाही शक्ती ज्या प्रकारे आजवर जगभरात दडपशाही आणि माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचे उपाय योजत आल्या आहेत त्यापेक्षा मोदी-भाजप आणि त्यांचा माध्यमांवरील कब्जा हा प्रकार वेगळा आहे.

Read More

गांधी, सावरकर आणि इस्रायल

गांधींच्या आणि सावरकरांच्या इस्रायलसंबंधीच्या कल्पना इथे थोडक्यात मांडल्या आहेत त्यावरून त्यांना काय म्हणायचं आहे ते सूत्ररूपात स्पष्ट होतं. त्या दोघांच्या आकलनांमधला फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. गांधीनी एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न ज्यू प्रतिनिधींसमोर मांडला. तो म्हणजे पॅलेस्टाइन मध्ये ज्यूंची सत्ता स्थापन झाली तर  तिथल्या अरबांवर अन्याय होणार नाही का? गमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांना भेटायला आलेले ज्यू देखील असा अन्याय होईल हे एका परीने मान्य करतात पण नंतर ‘अरबांच्यावर पाच टक्के अन्याय होतो म्हणून ज्यूंना सगळा न्याय नाकारायचा असं होऊ नये अशी आमची विनंती आहे’ असं लगेच गांधीजींना म्हणून टाकतात. मात्र सावरकरांना अशा अन्यायाची कोणतीच फिकीर नाही. लोकसंख्येत एखाद्या समूहाचं वर्चस्व निर्माण झालं तर काय गोंधळ उडतो याची उदाहरणं आपल्या मराठी माणसांना वेगळी सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या देशात मुस्लिम लोक कुटुंबनियोजन करत नाहीत त्यामुळे  त्यांची संख्या वाढेल या भीतीने आपले हिंदुत्ववादी कायम चिंताग्रस्त असतात. पण ज्यूंच्या सरळसरळ आक्रमणामुळे हीच वेळ जेव्हा पॅलेस्टाइनमधल्या जनतेवर  येते तेव्हा हिंदुत्वाचे  सिद्धांतपुरुष सावरकर मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. उलट ज्यूंवर जगभर किती अन्याय झाला होता म्हणून त्यानी त्यांची पुण्यभूमी पुन्हा कशी मिळवली पाहिजे; उलट ते करताना इतरांनी त्यांना सशस्त्र पाठिंबा दिला पाहिजे याचा आग्रह धरतात. ज्यूंचं झुंडीनी झालेलं आक्रमण हे नंतर केव्हातरी पॅलेस्टिनी लोकांच्याबरोबर संघर्षात रुपांतरित होणार होतं हे उघड होतं. आणि नंतर ते तसं झालंच. सावरकरांच्या मते एखाद्या देशात राहण्याचा त्याच लोकांना प्राथमिक अधिकार आहे ज्यांची तो देश ही पुण्यभूमी आहे. अर्थात हा दृष्टिकोन अतिसुलभ आणि अवास्तव आहे. त्यांत विविध समूहांनी पोटापाण्यासाठी शतकानुशतकं केलेली स्थलांतरं विचारात घेतलेली नाहीत. इतिहास काहीही असो; त्यावेळी तिथे प्रत्यक्ष जगणाऱ्या जनतेने काय करायचं ह्या महत्वाच्या प्रश्नाबद्दल  सावरकरांनी बाळगलेलं  मौन त्या माणसांबद्दल  सहानुभूती न बाळगणारं आहे.

अशोक राजवाडे

पॅलेस्टाइनमधला अरब-ज्यू प्रश्न तसंच जर्मनीतल्या ज्यूंचे प्रश्न यासंबंधी गांधीजींना बरीच माहिती होती असं त्यांनी केलेल्या उपलब्ध लिखाणावरून स्पष्ट होतं. ‘हरिजन’ मध्ये याविषयी त्यांनी अनेकदा लिहिलं आहे.  गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या वास्तव्यात त्यांचा काही ज्यूंशी संबंध आला होता आणि त्यातले काही तर त्यांचे जन्मभर सहकारी बनले. बराच मोठा काळ ज्यूंना ख्रिश्चनांकडून कशी वागणूक मिळत होती; त्यांची अवस्था आपल्याकडच्या दलितांसारखी कशी होती ते गांधीजींच्या लक्षात आलं होतं. त्यामुळे ज्यूंच्या समस्यांबद्दल गांधींना सहानुभूती होती. अशी सहानुभूती आपल्याला असली तरी न्यायाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये असं गांधीना वाटत असे. त्यामुळे गांधीनी ज्यूंना दिलेला प्रतिसाद एकंदरीत थंड होता. एक नवा देश वसवण्यापेक्षा आपण  जिथे राहतो तो देश ज्यूंनी आपला का मानू नये असा प्रश्न गांधी आपल्या प्रतिक्रियांत सतत मांडताना दिसतात.

Read More

धडा कोणाला शिकवायचाय? पाकला की काश्मिरींना?

गेल्या वर्षभरात खो-यात जो हिंसाचार उसळला आहे, त्यात  जे तरूण—आणि तरूणीही- रस्त्यावर येत आहेत, ते नव्वदीच्या दशकातील दहशतवादाच्या पर्वात जन्मलेल्या पिढीतील आहेत. दहशतवादी हल्ले, रात्री-बेरात्री होणारी सुरक्षा दलांच्या झडतीची सत्रं आणि त्या काळात सगळ्या गावानं थंडी–पाऊस-वा-यात उघड्यावर बसण्याची सक्ती, सुरक्षा दलाशी वारंवार होणा-या चकमकी, घराबाहेर पडल्यावर प्रत्येक चौकात अंगझडती व चौकशी हे सारं या तरूणांच्या मनावर ओरखडा उठवून गेलं आहे. त्यातून आलेली अस्वस्थता, असंतोष व राग आता उफाळून आला आहे. बु-हान वानी हे केवळ निमित्त होतं. पाकिस्तानचा हात नाही, असं नाही. पण रस्त्यावर येणारे तरूण ‘केवळ मूठभर’ नाहीत. त्यांना प्रत्येकी ५०० रूपये दऊन दगड मारायला पाठवलं जातं, असं मानणं, हे एक तर ‘काश्मीर समस्या’ समजली नसल्याचं लक्षण आहे किंवा केवळ लष्करी बळावर जनभावना दडपून काश्मीर प्रश्न ‘सोडवायचा’ प्रयत्न आहे. रस्त्यावर येणारा तरूणवर्ग  काश्मिरी जनतेच्या मनातील वेदनेचं, इतर भारतीयांप्रमाणं सन्मानानं जगण्याच्या नाकारल्या जात असलेल्या आकांक्षांचं प्रतिनिधत्व करतो आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

म्हणूनच दहशतवाद्यांशी लढतानाही गरज आहे, ती भारताचा खरा चेहरा काश्मीर खो-यातील लोकांना दाखवण्याची आणि काश्मीर काय आहे, तेथील लोकांच्या व्यथा, आकांक्षा काय आहेत, हे भारतातील लोकांना समजून देण्याची.

–प्रकाश बाळ

 

 

‘तुम्हा मुलींसारखीच मी आहे. मलाही तुमच्यासारखी स्वप्नं आहेत, आशा-आकांक्षा आहेत, तुमच्यासारखंच मलाही पाहिजे ते करण्याचं स्वातंत्र्य हवं आहे, इंदिरा गांधी आपल्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, मलाही त्यांच्यासारखंच देशाचं नेतृत्व करायला आवडेल. पण….’, एवढं म्हणून ती क्षणभर थांबली आणि तिनं पुढं विचारलं की, ‘… तुम्हाला ते चालेल, तुम्ही ते होऊ द्याल, तुम्ही मला आपल्यातीलच मानाल?’

Read More

भागधेय

सौदी अरेबियामध्ये सौद राजांचा अंमल स्थापन करण्यासाठी त्या वेळच्या तिथल्या राजाने इखवान या वहाबी मिलिशियाची मदत घेतली होती. ते कुणी बाहेरचे लोक नव्हते. ते अरब बेदूईन टोळ्यांमधून आलेले लोक होते. परंतु कट्टरपंथीय होते. वहाबी पंथाचा त्यांच्यावर पगडा होता. जेव्हा जेव्हा सौदी राजघराण्यावर या इखवान पुरस्कृत विरोधाला तोंड देण्याची वेळ आली तेंव्हा तेंव्हा त्यांना एक पाऊल पुढे जाऊन आम्हीच कट्टरपंथीय आहोत, अगदी इखवानांपेक्षा आमचा कट्टरता वादात कुणीही हात धरू शकणार नाही असे सामान्य जनतेला दाखवावे लागले. भारतात बजरंग दल आणि हातात त्रिशूळ नाचविणारे आणि डोक्याला भगवी फडकी बांधणारे विश्वहिंदुपरिषदेचे उन्मादी लोक हे या देशातील वेगळ्या रंगरुपाचे इखवानच आहेत, त्यांना गप्प बसवायचे तर आडवाणींच्या चेल्यांना दोन पावले पुढे जाऊन आम्हीच खरे हिंदु धर्माचे तारणहार आहोत, असा उद्घोष करत रहावा लागेल. त्यातून त्यांची सुटका नाही. गो रक्षणाचा मुद्दा हा त्यातूनच जन्माला आलेला आहे, हे सर्वांच्या समोर आहे.

-धनंजय कर्णिक

एकेकाळचे देशाचे उपपंतप्रधान असलेले लालकृष्ण आडवाणी आज देशाच्या राजकाराणातून एका कोपऱ्यात फेकले गेले यासंबंधी अनेकांनी आपापली मते व्यक्त केली. परंतु लालकृष्ण आडवाणी हे कोपऱ्यात जाऊन पडणे किंवा अडगळीत जाऊन पडणे हा त्यांच्यासाठी झालेला काव्यगत न्याय आहे किंबहुना त्यांच्यावर नियतीने उगवलेला सूड आहे, असे थेट मत व्यक्त करणे टाळले गेले. कदाचित मृत व्यक्तिबद्दल वाईट लिहू नये असा वृत्तपत्रीय संकेत जसा पाळला जातो तसा तो अडगळीत पडलेल्या आडवाणींबद्दल पाळला गेला असावा. आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा किंवा त्यानंतरचा बाबरी मशिदीच्या निमित्ताने देशात निर्माण केला गेलेला उन्माद यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व घटनांची सर्वस्वी जबाबदारी लालकृष्ण आडवाणी यांची एकट्याची आहे याचा आपल्याला विसर पडता कामा नये. रविश कुमार यांनी आडवाणींची तुलना गुरुदत्त यांच्या नायकाशी केली. परंतु प्यासाचा नायक कवी आहे. सद्गुणी आहे. इथे आपण एका दुर्गुणाची चर्चा करतो आहोत हे त्यांच्या स्थितीचा पंचनामा करताना लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

Read More

ही उमज पुरोगाम्यांना पडेल?

‘बिगर काँग्रेसवादा’पायी लोहिया यांनी संघाला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळवून दिली आणि मग संघानं याच ‘बिगर काँग्रेसवादा’चा कौशल्यानं वापर करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून अखेर स्वबळावर केंद्रातील सत्ता हाती घेतलीच. पण हे घडून येण्यास जसे समाजवादी कारणीभूत होते, तशीच इंदिरा गांधीच्या काळातील काँग्रेसही तेवढीच जबाबदार होती. काँग्रेस ही एक विविध समाजघटकांची आघाडी होती. हा पक्ष आपला आहे, अशी भावना देशातील बहुतेक समाजघटकांना वाटत असे. हे काँग्रेसचं सर्वसमावेशक स्वरूप इंदिरा गांधी यांनी बदलत नेलं आणि त्याला व्यक्तिवादी राजकारणाचं स्वरूप येत गेलं. त्यातूनच आणीबाणी आणली गेली. जयप्रकाश नारायण यांनी संघाला प्रशस्तीपत्र दिलं, हे खर आणि ते गैरच होतं. पण इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षात व्यक्तिवादी राजकारणाची घडी बसवत होत्या, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी कम्युनिस्टच उभे राहिले होते ना? काँग्रेसमध्ये जाऊन त्या पक्षाला ‘डावं’ वळण देण्याचा उद्योग कोणी केला? कम्युनिस्टांनीच ना? लोहिया जेवढे रामॅन्टिक होते, त्यांच्या या रोमॅन्टिकपणापायी ‘बिगर काग्रेसवाद’ मांडून त्यांनी जी घोडचूक केली, तशीच ती काँग्रेसला ‘डावं’ वळण देण्याच्या कम्युनिस्टाच्या प्रयत्नानं झाली नाही काय?

–प्रकाश बाळ

भारतातील समाजवाद्यांनी फॅसिझमची माती कशी खाल्ली, यासंबंधीचं श्री. नचिकेत कुलकर्णी यांचं निरूपण वाचून आठवण झाली, ती हो—चि—मिन्ह या व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट नेत्याची भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमडळाशी झालेल्या भेटीची. तो काळ पन्नासच्या दशकातील होता. दिएन बिएन फू येथे झालेल्या लढाईत फ्रेंचांचा निर्णायक पराभव करून व्हिएतनामध्ये हो-चि–मिन्ह यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सत्तेवर आले होते. त्यामुळं भारतीय कम्युनिस्टांचं एक शिष्टमंडळ श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली व्हिएतनामच्या ‘पॅटर्नल’ भेटीवर गेलं होतं. या शिष्टमंडळाशी हो-चि–मिन्ह यांची जी चर्चा झाली, त्यात एक मुद्दा असा आला की, ‘भारतही शेतीप्रधान देश आहे; तेथेही गरिबी, विषमता, शोषण आहे; मग व्हिएतनाममध्ये जशी क्रांती झली, तशी भारतात का होऊ शकली नाही’. त्यावर हो-चि-मिन्ह यांनी उत्तर दिलं की, ‘तुमच्या देशात गांधी नेते होते आणि येथे माझ्या हाती नेतृत्व होतं’.

Read More

समाजवादी साथी खाती फॅसिझमची माती

समाजवादी साथी फॅसिझम दिसता खाती माती असं म्हणणं हे अर्धसत्य आहे कारण प्रश्न केवळ फॅसिझमविरोधी लढाईत दगा  देण्याचाच नाही.  संघाच्या फॅसिझमला मुख्य प्रवाहात आणण्याचं समाजवाद्यांचे योगदान वादातीत आहे. आचार्य नरेंद्र देव यांच्यासारख्या थोर  दार्शनिक नेत्याचा आणि नंतरच्या टप्प्यावर मधू लिमयेंचा अपवाद वगळता समाजवादी पक्ष /आंदोलनाला वैचारिक राजकीय दिशा देणाऱ्या नेत्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फॅसिस्ट रूप कितपत  कळले होते, आणि कळलेच तर त्याचा धोका कळला होता का, असा प्रश्नच पडण्यासारखा त्यांचा इतिहास राहिला आहे. “संघ फॅसिस्ट असेल तर ,मीही फॅसिस्ट आहे’’, असे उद्गार काढून संघ फॅसिस्ट नसल्याचे सगळ्यात मोठे सर्टिफिकेट देणारे जयप्रकाश नारायण होते, हे विसरता येणार नाही. आणीबाणीच्या विरोधात काहीही कृती न केलेल्या -तुरूंगातून इंदिरा गांधींना माफीनामे लिहून पाठवणाऱ्या संघ -जनसंघीयांना जनता पक्षाच्या माध्यमातून केंद्रीय सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारे समाजवादीच होते. संघ बदलतोय –संघ बदलतोय असा धोशा लावणाऱ्यांमध्ये खुद्द एसेम जोशी होते आणि राम बापटांसारखे समाजवाद्यांचे `मार्गदर्शक विचारवंत’ राष्ट्रकार्यात संघाची भूमिका काय असावी, यावर विस्तृत लेखही लिहीत होते.

नचिकेत कुलकर्णी

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देऊन नितीशकुमारांनी पुन्हा एकदा समाजवाद्यांच्या अवसानघातकीपणाचा दाखला दिला आहे. संघ-भाजपविरोधातील लढाईमध्ये नितीशकुमार हे आयत्या वेळी दगा देणारे बेभरवशाचे साथी आहेत आणि कुठच्याही क्षणी ते संघाच्या मांडीवर बसायला तयार होऊ शकतात हे उघड आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. कारण जवळजवळ २० वर्ष नितीशकुमार  आधी समता पक्ष आणि नंतर जनता दल युनायटेड  हे त्यांच्यासोबतच होते , आणि जद (यु) चे प्रवक्ते आणि खासदार के. सी. त्यागी  यांच्या अलीकडच्या विधानावरून तर त्यांना भाजपसोबतच्या सुखाच्या दिवसांच्या आठवणींचा उमाळा येतोय अशीच स्थिती दिसते.

Read More

राष्ट्रापतीपदासाठी आदिवासीच का?

रामनाथ कोविद यांचे नाव जाहीर होण्यापूर्वी आणि जाहीर झाल्या नंतरही मी माझी आदिवासी समूहातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी असावी ही भूमीका बदलली नव्हती. रामनाथ कोविद काय किंवा मीराकुमारी काय, दोघांच्याही नावाचे स्वागत दलित समूहांकडून झालेले नाही. प्रतीकात्मक राजकारणालाही दलित समूह कंटाळले आहेत. दलित  शोषित बहुजनांच्या  सद्यकालीन प्रश्नांवर ह्या दोघांनी काय भूमिका गेल्या काही वर्षात घेतली? देशात रोहित वेमूर्ला, उना, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलवरील बंदी,  दलित बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती हळूहळू बंद किंवा कमी होत जाणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, डॉ नरेंद्र दाभोळकर, कॉ गोविंद पानसरे, काल्बुर्गीं सारख्या सेक्युलर, रॅशनल विचारवंतांचा खून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गेल्या तीन वर्षात सातत्याने होणारा संकोच ह्या बाबत ह्या दोन्ही उमेदवारांनी काय भूमिका घेतल्या हे माध्यमांनी – ते खरच लोकशाही मत असतील तर पुढे आणले पाहिजे.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर

२०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस जिंकणार नाही आणि ६० जागाही मिळणार नाहीत ह्याची माहिती कॉंग्रेसचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  यांनी कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते मोहन प्रकाश यांना दिली होती. कॉंग्रेस पक्षाची जी वाताहत लोकसभेच्या निवडणुकीत झाली आणि त्यातून जो धक्का लागला त्यातून ते अजूनही बाहेर पडले आहेत असे दिसत नाही. कॉंग्रेस पक्षाला २०१४ पासून जो  लकवा लागला लागला आहे तो अजून गेलेला नाही. कॉंग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्ष ह्या दोघांना पुढाकार घेऊन काही केले पाहिजे असे वाटत नाही किंवा काय करावे हे सुचत नाही.  अनेक वर्ष सत्तेतच असल्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून विचारमंथन आणि व्यूहरचना करणे त्यांना बहुतेक जमत नसावे. पण  त्यांच्या परिस्थितीमुळे आर आर एस आणि भाजपा ह्यांना कोणी पराभूत करू शकत नाही  अशी   वातावरणनिर्मिती करण्यात   आर आर एस आणि भाजपाला यश आले आहे. गेल्या तीन वर्षात अनेक वेळेला आर आर एस आणि भाजपाचा हा फुगा फोडण्याची संधी आली पण त्याचा फायदा कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांना उठवता आली नाही.

Read More

आजकालची झुंडशाही

एकूणच ‘हिंसा, पोलीस व्यवस्था, निर्बंध यांचे खासगीकरण’ असा भाजप सरकारचा खाक्या आहे. आणि देशातील सर्वात मोठी एन.जी.ओ. संघ परिवार त्यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहे. शाखेवरील लुटूपुटुची परेड असो, गांधी हत्या, दंगली असोत, मालेगाव बॉम्बस्फोट असोत, विचारवंतांच्या हत्या असोत- संघ, आणि अन्य उग्र हिंदुत्वाचे परिवार नेहमीच ‘साधूंचे रक्षण करून दुर्जनांचा संहार करण्यासाठी’ शस्त्र हाती घेऊन सदैव सज्ज असतात. माथी कितीही वाईटपणा आला तरी हरकत नाही, पण सज्जनांचे रक्षण हे ज्यांचे ब्रीद त्याना पोलीस, कायदा वगैरे क्षुल्लक गोष्टीची फिकीर नसणे साहजिक आहे.

–राहुल वैद्य

Fritz lang याचा ‘M’ हा प्रसिद्ध सिनेमा १९३१ साली जर्मनी मध्ये प्रदर्शित झाला. मुले पळवून, त्यांचा लैंगिक छळ करून त्यांना ठार करणारा एक मनोरूग्ण खुनी, त्याचा शोध लावण्यासाठी पोलीस आणि सराईत चोर, गुन्हेगार यांच्यातील हातमिळवणी, एकमेकांवर पाळत ठेवणारा, संशयग्रस्त समाज, ‘निष्पाप मुले’ हे प्रतीक, ह्या सगळ्या शोकांतिकेला मुलांची नीट काळजी न घेणाऱ्या आया कश्या कारणीभूत आहेत असा mass hysteria आणि त्याची परिणती उलगडून दाखवणारा हा सिनेमा आहे.

हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याचा काळ म्हणजे १९२९ नंतरची जागतिक मंदी, जर्मनीमध्ये वाढती बेकारी, आर्थिक अरिष्ट, वायमार प्रजासत्ताकाची अखेर, हिटलर आणि नाझी यांच्या वाढत्या वर्चस्वाचा काळ. Lang याने थेट नाझी विचारावर भाष्य केले नसले तरी त्याच्या सिनेमा मध्ये असलेला झुंडशाही आणि तिच्या उगमाचा मानसिक आलेख नाझींना मानवणे शक्य नव्हते. त्यांनी सत्तेत आल्यावर या सिनेमा वर बंदी घातली.

Read More

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén