एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे. राजाचा लाडका पोपट पिंज-यात मरुन पडला. दरबारी घाबरुन गेले. पोपट मेला, हे राजाला सांगायचं कसं, असा यक्षप्रश्न दरबा-यांसमोर. राजा क्रोधित होऊन काही बोलेल, याची भीती. बिरबलासारखा एक हुशार दरबारी राजाकडे जातो आणि सांगतो, “महाराज,आपल्या पिंज-यातला पोपट निपचित पडला आहे. तो काहीच हालचाल करत नाही. डोळे सताड उघडे आहेत त्याचे. आकाशाकडे पाहतो आहे. दाणे टाकले तरी किंचितही हालचाल नाही. पूर्ण निश्चल आहे पोपट”
राजा म्हणतो, “अरे मग पोपट मेला आहे, म्हण ना.”
पोपट मेला आहे, त्याचा मृत्यू झाला आहे, हे शब्दप्रयोग न करता दरबारी चातुर्याने बोलतो, हे सांगितलं जातं.
आज ‘तानाशाह’, ‘करप्शन’, ‘बहरी सरकार’, ‘खरीद-फरोख्त’, ‘विनाश-पुरुष’ असे अनेक शब्द न वापरता ‘पोपट मेला आहे’, हे कसं सांगायचं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे कारण संसदेचं अधिवेशन सुरु होण्याआधीच दि. १४ जुलै २०२२ रोजी लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर केली. ‘जुमलाजीवी’, ‘तानाशाह’, ‘घडियाली आसू’, ‘विनाश पुरुष’, ‘काला दिन’ अशा अनेक हिंदी, इंग्रजी शब्दांचा समावेश ‘असंसदीय’ शब्दांच्या यादीत केला गेला.
ही यादी प्रकाशित होताच विरोधकांनी मोदी सरकारच्या विरोधात टीका सुरु केली. पंतप्रधानांवर ज्या शब्दांमध्ये टीका केली गेली आहे, ते सारे असंसदीय शब्द ठरवले गेले असून हा नव्या भारताचा नवा शब्दकोश आहे, अशी टिप्पणी राहुल गांधींनी केली तर तॄणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी असंसदीय शब्दांना पर्यायी शब्द देणारी ट्विटस केली. लैंगिक छळ (सेक्शुअल हॅरॅसमेंट) हे शब्द काढून टाकले आहेत तर त्याऐवजी गोगोई किंवा ‘आयवॉश’ शब्द असंसदीय आहे तर त्याऐवजी ‘अमृतकाल’ वापरलं तर चालेल का अशी तिरकस टीका केली.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांनी संसदेतील सदस्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा प्रकार नसून नियमांनुसार अशी यादी करणं हा संसदीय कामकाजाचा भाग आहे, तसंच हे सारे शब्द निषिद्ध नसून ते संसदेच्या पटलावरुन हटवले आहेत, असं स्पष्टीकरण दिलं. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणात तथ्यांश आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १०५ (२) नुसार संसदेतील सदस्यांचे वक्तव्य हे सदनाच्या नियमांनुसार आणि सदनाची गरिमा टिकेल, अशा स्वरूपाचं असलं पाहिजे, असं म्हटलं आहे. त्यानुसार लोकसभेतील कामकाजविषयक नियम क्र. ३८० व ३८१ यांनुसार असंसदीय शब्द पटलावरुन हटवण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहे.
अर्थात हा झाला तांत्रिक मुद्दा. नियम, कायदे कितीही आणि काहीही असले तरी सद्सद्‌विवेकाचा वापर कसा होतो, हा नेहमीच विवाद्य असा मुद्दा आहे. संविधानाच्या कलम १९ मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही ‘वाजवी’ निर्बंध आहेत. आता प्रश्न उपस्थित होतो की ‘वाजवी’ म्हणजे काय ? त्याचा अन्वयार्थ कसा लावला जातो, यावर बरेच काही अवलंबून असतं म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भाने सर्वाधिक वाद होतात. इथंही संसदेची गरिमा कशी निर्धारित करायची हा प्रश्न आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांचा हा विशेषाधिकार किती योग्य पद्धतीने वापरलेला आहे, ही वादग्रस्त बाब आहे.
साधारणपणे सभ्यतेला अनुसरुन जे शब्द नाहीत, त्या शब्दांना असंसदीय शब्द म्हणून निर्धारित करावे, असा संकेत आहे. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार लोकसभा अध्यक्षांना जे शब्द बदनामीकारक (defamatory), असभ्य (indecent), असंसदीय (unparliamentary), अप्रतिष्ठित (undignified) वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं साधारणपणे जातिवाचक, लिंगवाचक असभ्य शब्द वगळावेत. शारीरिक व्यंगावरुन केलेली टीका पटलावरुन काढून टाकावी. अशी साधारण अपेक्षा आहे.
‘तानाशाह’ हा शब्दच असंसदीय वाटत असेल तर मोदी सरकार कागदोपत्री ‘तानाशाही’च्या विरोधात आहे, असे मानून त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करायला हवा ! ‘तानाशाह’ हा शब्द असंसदीय मानला जात असताना संसदेच्या आवारात धरणं, निदर्शनं अथवा धार्मिक विधी करु नयेत, असा आदेश निघतो आणि त्याच वेळी नव्या संसदेच्या नव्या इमारतीच्या शिरोभागी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान धार्मिक विधी करत असतात ! महत्वाच्या विधेयकांवर संसदेत चर्चाच होत नाही. संसद हा केवळ एक नोटिस बोर्ड झालेला आहे.
त्यामुळं संसदेच्या पटलावरुन हे सारे शब्द हटवण्याच्या कृतीतून मोदी सरकारची असहिष्णुता दिसून येते. ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द संसदीय नि ‘जुमलाजीवी’ मात्र असंसदीय, हा कसला तर्क ! पंतप्रधानांनी विरोधकांना हेटाळणीच्या सुरात ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द वापरला त्यावर विरोधकांनी ‘जुमलाजीवी’ हा शब्द वापरला. (अमित शहांनी १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या अकाउंटला देणं हा जुमला होता असं म्हटलं असल्याचा संदर्भ त्याला होता.)
म्हणूनच मुद्दा केवळ शाब्दिक नाही तर मुद्दा आहे विरोधाचा अवकाश संपवण्याचा. अगदी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा म्हणाले की विरोध करण्यासाठीचा अवकाश आक्रसलं जात आहे. राजकीय विरोधाचं रुपांतर शत्रुत्वात होत आहे. अवघी राजकीय संस्कृतीच विखारी स्वरूपाची झाली आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांना बोलण्यास पुरेसा अवकाश दिला जात नाही. बजेट असो वा कलम ३७० हटवण्याचे विधेयक, चर्चा-विमर्शाशिवाय ही विधेयकं जोरजबरदस्तीनं मंजूर केली जातात. कार्यकारी मंडळ पूर्णतः सरकारच्या अधीन आहे. न्यायमंडळावरचा दबाव सर्वसामान्य माणसाला जाणवेल इतका अधिक आहे. या तिन्ही स्तंभावर वचक ठेवण्याची अपेक्षा असलेला माध्यमांचा चौथा स्तंभ अक्षरशः कोलमडून गेला आहे. अशा वेळी अभिव्यक्तीची भाषाच लयाला गेली आहे.
एखादी भाषा लयाला जाते किंवा भाषेत पर्यायी शब्द वापरले जातात किंवा शब्दांसोबत नव्या अर्थच्छटा जोडल्या जातात तेव्हा तो बदल निव्वळ शाब्दिक, भाषिक किंवा व्याकरणाच्या पातळीवरचा नसतो तर अवघ्या संस्कृतीची ओळखीवर परिणाम करणारा असतो. उदय प्रकाश यांची ‘एक भाषा हुआ करती है’ या शीर्षकाची कविता आहे. त्यात ते म्हणतातः
“वह भाषा जिसमें की गयी प्रार्थना तक
घोषित कर दी जाती है सांप्रदायिक
वही भाषा जिसमें किसी जिद में अब भी करता है तप कभी-कभी कोई शम्बूक
और उसे निशाने की जद में ले आती है हर तरह की सत्ता की ब्राह्मण-बंदूक”
भाषेतून सारंच लुप्त करण्याचा, हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत असतो, हे सांगत अखेरीस कवी म्हणतो, पण तरीही दर पाचव्या सेकंदाला एक मूल जन्म घेतं आणि ‘आई’ म्हणतं तेव्हा भाषेला पान्हा फुटत राहतो. भाषेतून होणा-या या सर्जनशील विद्रोहाची कल्पना हुकूमशहांना असते, ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ नसतात, हे त्यांना ठाऊक असतं म्हणून तर तुकोबा ‘शब्दांचीच शस्त्रे’ आपल्यापाशी असल्याचं आग्रहाने सांगतात तर जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘१९८४’ या कादंबरीतला नायक नव्या देशात नवी भाषा निर्माण करतो. हुकूमशहाला भावेल, आवडेल, अशी भाषा तयार करण्याचा प्रकल्प नेहमीच असतो. अशा वेळी गजानन मुक्तिबोधांनी सांगितल्याप्रमाणे अभिव्यक्तीचे पारंपरिक बंध झुगारून देत विद्रोह अपरिहार्य असतो.
तीन वर्षांपूर्वी एका लहानग्यानं मला लिंचिंग (lynching) या शब्दाचा अर्थ विचारला. या लहानग्या मुलाच्या भावविश्वात हा शब्द कसा आला, हा प्रश्न मला पडला नाही. तो शब्द संसदीय आहे की असंसदीय, हे मला ठाऊक नाही; मात्र सार्वजनिक व्यवहारातला सहज स्वाभाविक भाग म्हणून हा शब्द रुजतो तेव्हा लोकसभा सचिवालयातील संसदीय शब्दांची यादी संपादित करुन संसदेची गरिमा टिकवता येत नसते, एवढं लक्षात आलं तरी आपल्या सर्वांची नागरिकशास्त्राची एक यत्ता वाढेल !
