मोदी व शहा लिखित आणि देवेंद्र फडणवीस दिग्दर्शित `पवारांचं वस्त्रहरण` या एकांकिकेचा पहिला प्रयोग बुधवारी, ५ जुलै रोजी छगन भुजबळ यांच्या `एमईटी` या मुंबईच्या उपनगरात असलेल्या संस्थेत पार पडला. या एकांकिकेत अजित पवार यांची प्रमुख भूमिका होती आणि त्यांच्या जोडीला हवशे, नवशे व गवशे यांनी एकांकिकेतील संहितेनुसार त्यांना दिलेल्या भूमिका निभावल्या. प्रयोग चांगला वठला.
मात्र असाच आशय असलेली `मिशन मातोश्री` ही मोदी व शहा यांची आणखी एक एकांकिका गेल्या वर्षी जूनमध्येच देवेंद्र फडणवीस यांनी दिग्दर्शित केली होती. प्रसार माध्यमातील बेफाट प्रचारामुळं या एकांकिकेचा पहिला प्रयोग यशस्वी ठरला. मात्र नंतरचे गेल्या वर्षभरातील सारे प्रयोग प्रेक्षक वर्ग खेचून घेऊ शकला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मोदी व शहा यांची `मिशन मातोश्री`साठी लिहिलेली संहिताच कच्ची होती. शिवाय देवेंद्र फडणवीस यांनी दिग्दर्शन करताना नेपथ्यावरच जादा भर दिला. या एकांकिकेत भूमिका निभावणारे एकनाथ शिंदे व इतर सारे जण हे अगदीच कच्चे कलाकार निघाले. त्यामुळं ही एकांकिका सपशेल आपटल्यावर, `पवारांचे वस्त्रहरण` ही एकांकिका लिहिणं मोदी व शहा यांना भाग पडलं.
अनेकदा अशा एकांकिका व नाटकं लिहिताना ती सत्य घटनेवर आधारित आहेत,अशी टीपही जाहिरातीत दिली जाते. प्रसार माध्यमं व समाज माध्यमं यांतील प्रचारातून या दोन्ही एकांकिका सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा सांगितलं जात आलं होतं आणि आजही सांगण्यात येत आहे.
या सत्य घटना कोणत्या?
`मिशन मातोश्री` या एकांकिकेबद्दल असं सांगितलं गेलं की, श्री. उद्धव ठाकरे व त्यांचे कुटुंबीय यांचा एकतंत्री कारभार, त्यामुळं राज्यातील सत्ता हाती असूनही शिवसेनेचा घसरत जाणारा प्रभाव आणि परिणामी पक्षात निर्माण होत असलेली अस्वस्थता आणि त्याकडं पुरेसं लक्ष न देण्याची श्री. उद्धव ठाकरे यांची प्रवृत्ती, हा घडलेला घटनाक्रम `मिशन मातोश्री` लिहिण्यास मोदी व शहा यांना प्रवृत्त करणारा ठरला. मात्र आपण सरधोपट संहिता लिहिली, तरी आपल्या भोवतीच्या प्रसिद्धी वलयामुळं एकांकिका निश्चितच गाजेल, अशी मोदी व शहा यांना खात्री वाटत होती. पण तसं घडलं नाही; कारण हा जो सत्य घटनाक्रम होता, त्यावर आधारलेल्या संहितेचं सादरीकरण करणाऱ्या चिल्लर व चिरकुट नेत्यांच्या ‘मै तो खाऊंगाही, उसके साथ तुम्हे भी थोडा थोडा खिलाऊंगा’ या प्रवृत्तीची प्रेक्षकांना जाणीव होती . त्यामुळं त्यांनी या प्रयोगाकडं पाठच फिरवली. उलट या एकांकिकेत मोदी व शहा यांनी ज्यांचं खलनायक म्हणून चित्र रंगवलं, त्या श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनंच प्रेक्षकांच्या सहानुभूतीचा ओघ वळू लागला.
मग `पवारांचं वस्त्रहरण` ही दुसरी एकांकिका लिहिण्याविना मोदी व शहा यांना गत्यंतरच उरलं नाही.
ही एकांकिका कोणत्या सत्य घटनांवर आधारित आहे?
त्यातील पहिली सत्य घटना आहे, ती म्हणजे पवार कुटुंबातील सत्तेचं समीकरण. पवारांचं बोट धरून अजितदादा राजकारणात आले आणि नंतर पवारांच्याच मदतीने एक एक पायरी चढत ते राजकारणात स्थिरावत गेले. त्यानंतर गेली तीन दशकं ते पवारांसोबत होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत पवारांनी आपली मुलगी सुप्रिया हिलाही राजकारणात आणले आणि तेथेच पवार कुटुंबातील सत्तेचे समीकरण बिघडण्यास सुरुवात झाली. इतकी वर्ष महाराष्ट्रातील पवारांचा राजकीय बालेकिल्ला भरभक्कम करण्यासाठी झटलो, पवार राष्ट्रीय राजकारणात गुंतलेले असताना हा बालेकिल्ला समर्थपणे सांभाळला, तरीही त्याचा राजकीय मोबदला योग्यरीतीनं आपल्याला दिला जात नाही, उलट आता आपले काका त्यांच्या मुलीलाच पुढे आणत आहेत व आपल्याला बाजूला करण्यासाठी पावलं टाकत आहेत, अशी अजितदादा यांची ठाम भावना गेल्या काही वर्षांत होत गेली.
काँग्रेसची घराणेशाही हा भारतीय राजकारणातला एक कायमच चर्चेत राहिलेला विषय आहे. मात्र देशातील कम्युनिस्ट पक्ष वगळता इतर सगळ्या पक्षांत– अगदी भाजपमध्येही–घराणेशाहीची मुळं घट्ट रुजली आहेत. त्यामुळं अजितदादा यांना बाजूला काढून सुप्रिया सुळे यांना पवारांनी पक्षात मोठे स्थान देणं, हे भारतीय राजकारणात रुजलेल्या प्रथेला धरूनच आहे. खरं सांगायचं तर ही प्रथा आपल्या समाजातच खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळंच उद्योग व व्यापारी जगतातही कुटुंबशाही आपल्याला दिसते. मग ते टाटा असू देत, अंबानी असू देत, किंवा अदानी वा बिर्ला. टाटा उद्योग समूह हा प्रगल्भ व व्यावसायिकरीत्या चालवला जातो, असं सांगितलं जातं. मात्र टाटा कुटुंबाबाहेरचे सायरस मिस्त्री जेव्हा त्या उद्योग समूहाच्या प्रमुखपदी जाऊन बसले, तेव्हा त्यांनाही काही वर्षांतच पायउतार व्हावं लागलं. शेवटी रतन टाटा हे अधिकृतरित्या निवृत्त झाले, तरी आजही टाटा उद्योग समूहावर त्यांची पकड कायम आहे. अशा परिस्थितीत अजितदादा यांच्यासारख्या राजकारण्याला पुढं जाण्याचा मार्ग जेव्हा पक्षात बंद होतो, तेव्हा तो दुसरे दरवाजे ठोठावू लागतो.
… येथेच प्रश्न येतो, तो राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा व विचारसरणीचा.
पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात झाली, ती स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्र स्थापन झाल्यावरच्या काँग्रेसमधून. एक होतकरू तरुण म्हणून महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी पवारांना राजकारणात आणले आणि पुढची वाटचाल कशी करायची, याचं मार्गदर्शनही ते करीत राहिले. चव्हाणांची, पवारांची, त्या काळातील इतर बहुसंख्य काँग्रेस नेते व कार्यकर्ते यांची राजकीय जडणघडण घटनात्मक संसदीय लोकशाहीतील प्रथा व परंपरा यांच्या चौकटीत झाली होती. मात्र नेहरू पर्वाच्या अखेरच्या काळात सत्ता हा काँग्रेसच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनण्यास सुरुवात झाली होती. विकास करायचा असेल, तर सत्ता हवी, हे काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीचं ब्रीदवाक्य बनू लागलं होतं. महाराष्ट्रात याची सुरुवात यशवंतराव चव्हाण यांनी केली. सत्तेत राहूनच विकास होऊ शकतो, हे पक्षातील नेते व कार्यकर्ते यांच्या मनावर ठसवलं जाऊ लागलं. मग त्यासाठी काँग्रेसच्या स्पर्धेत उभं राहू पाहणाऱ्या इतर पक्षांतील अनेक नेत्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यातूनच यशवंतराव चव्हाण यांनी शेतकरी कामगार पक्षातून अनेक दिग्गज नेते फोडून त्यांना काँग्रेसमध्ये आणलं. उद्दिष्ट एकच होतं आणि ते म्हणजे काँग्रेसचे वर्चस्व राहून सत्ता टिकावी आणि सत्ता टिकली, तरच विकास होत राहील हेच. याचीच पुढची पायरी शरद पवार यांनी विकासाच्या प्रश्नात राजकारण नको ही उक्ती प्रचलित करून गाठली.
प्रत्यक्षात विकास आणि राजकारण यांचा अतूट संबंध आहे. एखाद्या पक्षाची व त्यांच्या नेत्यांची राजकीय विचारसरणी काय आहे, त्यावरच तो पक्ष व त्याचे नेते समाजातील कोणत्या घटकांना प्राधान्य देऊन त्यांचा विकास घडवून आणू इच्छितात, ते ठरत असतं. ‘सबका विकास, सबका विश्वास’ ही घोषणा फसवी असते. उपलब्ध असलेल्या आर्थिक व इतर साधनसामग्रीचा योग्य व न्याय्य पद्धतीनं समतोलरीत्या वापर करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. असा प्राधान्यक्रम ठरवला जाऊ शकतो, तो एखाद्या निश्चित विचारसरणीच्या चौकटीतच. समाजातील कुठल्या घटकाला प्राधान्य द्यायचं, हे त्या पक्षाच्या अशा विचारसरणीनुसारच ठरत असतं. अशा प्रकारं विविध विचारसरणीवर आधारलेले राजकीय पक्ष आपापले प्राधान्यक्रम निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यातून मांडून मतदारांना आवाहन करीत असतात. एखाद्या राजकीय पक्षाचा विकासाच्या मार्गावरील प्राधान्यक्रम समाजातील बहुसंख्य घटकांना पटला, तर ते आपली मत या पक्षाच्या पारड्यात टाकतात. अशा निवडणूक प्रक्रियेद्वारं लोकप्रतिनिधी निवडले जातात आणि ज्या पक्षाचे किंवा विविध पक्षांच्या आघाडीचे जास्तीत जास्त लोकप्रतिनिधी असतील, त्याच्या हाती सत्ता जाते. ही प्रक्रिया हा संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीचा गाभा आहे.
विकासाच्या प्रश्नात राजकारण नको, अशी भूमिका घेऊन ती रुजवणाऱ्या पवार यांनी संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीचा हा गाभाच कमकुवत करून टाकला आणि राजकारणाचा वैचारिकतेशी असलेला संबंधच तोडून टाकला. त्यामुळं हळुहळू सत्ता मिळवणं, हाच प्राधान्याक्रम बनला. त्यानंतर सत्ता मिळविण्यासाठी प्रथम पैशाचा वारेमाप वापर सुरू झाला. त्यानंही भागलं नाही,तेव्हा गुन्हेगारांची मदत घेतली जाऊ लागली. मग गुन्हेगारच राजकारणात शिरले. त्यातून सत्ता मिळविण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारी कंत्राटांतून मिळविण्याचा मार्ग चोखाळला जाऊ लागला. पुढं त्याचं रूपांतर टक्केवारीच्या राजकारणात झालं. त्यासाठी प्रशासनाला हाताशी धरलं गेलं. नेते, प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी आणि गुन्हगारी टोळ्या यांची जनजीवनावर घट्ट पकड बसत गेली. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर सर्व देशात घडत गेलं.
…आणि राजकारणातील व एकूणच समाजजीनातील नीतिमत्ताच संपत गेली. आता आज भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे.
आज सांगूनही खरं वाटणार नाही की, `विकासासाठी सत्ता हवी`, असा सिद्धांत मांडणा-या यशवंतराव चव्हाण यांच्या बॅंक खात्यात त्यांच्या मृत्यसमयी केवळ काही हजार रूपये होते. जनता पक्षाच्या काळात देशाचे रेल्वेमंत्री व नंतर जनता दलाच्या सरकारात देशाच अर्थमंत्री असलेल्या मधू दंडवते यांचा मुंबईत फक्त एक छोटा फ्लॅट होता. मधू लिमये तर स्वांतंत्र्यसैनिक म्हणून मिळालेल्या दिल्लीतील सरकारी कॉलनीतील एका छोट्या फ्लॅटमध्ये राहत असत आणि नेहरू मेमोरियल लायब्ररीत रिक्षानं जात असत. आजारी पडल्यास सरकारी इस्पितळात दाखल होत असत. इ. एम. एस नंबुद्रिपाद यांनी केरळात लोकशाही पद्धतीनं झालेल्या निवडणुकीत जगातील पहिलं कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर आणलं. पण त्याआधी आपल्या कुटुंबातील शेकडो एकर जमीन कुळांना वाटून टाकली. ही वानगीदाखलची काही उदाहरणं. त्यावेळच्या प्रत्येक पक्षातच अशा रीतीनं नीतिमत्तेनं वागणारी माणसं होती.
`विकासाठी सत्ता हवी, पण ती जनहिताकरिता, व्यक्तिगत फायद्यासाठी नव्हे,` ही मनोभूमिका होती.
पवारांनी आपल्या गुरूच्याच या मनोभूमिकडं पाठ फिरवली. पवारांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातच माफिया दादांना `निवडून येण्याची क्षमता` या निकषावर कॉग्रसची उमेदवारी दिली गेली. अर्थात आज ही प्रथा सर्वच पक्षात पडली आहे. म्हणूनच मुंबई पालिकेतील भ्रष्टचाराच्या कहाण्या ऐकवणारे फडणवीस किंवा आशिष शेलार महिला कुस्तपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपात अडकलेले उत्तर प्रदेशातील बाहुबली नेते व भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांचं नावही घ्यायला कचरतात. अथवा जे किरीट सोमय्या पक्षश्रेष्ठींच्या इशा-यानुसार भ्रष्टचाराच्या आरोवाची राळ उडवतात, ते आज मोदी व शहा यांनी अजितदादांना सत्तेत घेतल्यावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, राजकारणात व समाजजीवनात आता भ्रष्टाचार हा शिष्टचार बनला आहे आणि समाजानंही तो आता मान्य केला आहे.
…कारण कसंही करून जगणं हाच पर्याय आज सर्वसामान्यापुढं उरला आहे.
अशा या काळात पक्षातील आपल्या राजकीय कर्तबगारीला पुरेसं महत्त्व दिलं जाऊन निर्णय प्रक्रियेत मानाचं स्थान मिळत नाही, म्हणून पवार यांनी स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष काढला, तेव्हा विकासाच्या प्रश्नात राजकारण नको, हेच पक्षाचं ब्रीदवाक्य बनलं. साहजिकच त्यांच्या भोवती सत्तेचे सुभेदार उभे राहिले आणि त्यांच्या आधारे महाराष्ट्राच्या विविध विभागांत या सुभेदारांनी आपापले बालेकिल्ले उभे केले. उठता बसता `फुले, शाहू आंबेडकर` याच्या नावाचं पालुपद आळवणा-या छगन भुजबळ यांना अनेक मजल्यांची आलिशान इमारत मुंबईत तर बांधलीच, पण नाशिकला पंचतारांकित बंगलाही उभारला. आता केवळ हा धनदौलत वाचविण्यासाठी लाचार होऊन `फुले, शाहू, आंबेडकर“ यांच्या विचारांशी काडीचाही संबंध नसलेल्याच्या संघप्रणीत भाजपाच्या दारात जाऊन ते बसले आहेत. प्रफुल्ल् पटेल तर काय राजकीय स्पिन डॉक्टरच आहेत. असे हे व इतर नेते आपले बालेकिल्ले उभारत असताना पवार यांनी नुसतं दुर्लक्ष केलं नाही, तर त्यांना प्रोत्साहनही दिलं. या बालेकिल्लातील मतदारांना समाधानी ठेवण्यासाठी विविध योजना व प्रकल्प आखायचे आणि ते अंमलात आणण्यासाठी शासकीय निधी आपल्याकडं वळवायचा व त्यातील टक्केवारी आपल्या खिशात घालायची, हेच केवळ राजकारणाचं सूत्र बनून गेलं. अशा राजकारणाचा कोणत्याही प्रकारच्या वैचारिकतेशी कसलाही संबंध उरला नाही आणि तसा तो उरावा, असा प्रयत्न पवार यांनीही कधी केला नाही.
नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वोच्च नेते आहेत, त्यांची विकासाची दृष्टी देशाला पुढं नेणारी आहे आणि त्याचा महाराष्ट्रालाही फायदा व्हावा, म्हणून मी भाजपसोबत मंत्रिमंडळात सामील होत आहे, असं जेव्हा आता अजितदादा पवार म्हणतात, त्याची ही पार्श्वभूमी आहे; कारण पवारांच्या भोवती जे सुभेदार उभे राहिले, त्यांना संभाळण्याचं काम गेली दोन दशकं अजित पवारच करीत आले आहेत. म्हणूनच अजितदादांनी बुधवारी, ५ जुलै रोजी शक्तिप्रदर्शनाच्या मेळाव्यात जे भाषण केलं, त्यात पवार यांनीही भाजपशी कसा हातमिळवणीचा प्रयत्न केला, याचे जे दाखले दिले, ते खरेच होते. मात्र असं म्हणताना सत्तेच्या राजकारणातील पवारांच्या आणखी एका डावपेचाचा उल्लेख करणं अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष म्हणून पुढं यावा, हे पवारांचं एक सर्वात प्रमुख ध्येय आहे. आता खरं तर ते होतं, असं म्हणायला हवं; कारण हे प्रबळपण ते पुन्हा मिळवू शकतील का, हे आगामी काळच ठरवणार आहे. मात्र या डावपेचाचा एक भाग म्हणूनच महाराष्ट्रात शिवसेनेला राजकारणाच्या परिघावर नेऊन ठेवण्याचा डाव पवार २०१४ च्या निहडणुकीनंतर खेळत आले आहेत. म्हणूनच त्यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला आणि नंतर अजितदादा जसं म्हणत आहेत, त्याप्रमाणे २०१७ साली आणि नंतर २०१९ साली शिवसेनेला न घेता सरकार स्थापन करता येऊ शकतं का, या दृष्टीनंही त्यांनी पावले टाकली होती. मोदी व शहा यांनी `मिशन मातोश्री` ही जी पहिली एकांकिका लिहिली, त्यावेळी शिवसेना फुटून ती कमकुवत झाल्यास राष्ट्रवादी कॉग्रेस प्रबळ होऊ शकते, असा पवारांचा एक होरा होता. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणं मुळात मोदी व शहा यांची ही संहिताच कच्ची होती आणि ती दिग्दर्शित करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी नेपथ्थावरच ज्यादा भर दिला. शिवाय या एकांकिकेत भूमिका निभावण्यासाठी निवडलेले निष्प्रभ व निकामी होते. त्यामुळे ही एकांकिका फसली आणि शिवसेना राज्यातील राजकारणाच्या परिघावर फेकली जाईल, हा पवारांचा होराही प्रत्यक्षात आला नाही.
हे झालं पहिलं सत्य.
आता बघू या दुसरं सत्य.
मोदी व शहा यांची एकांकिका फसली आणि पवारांचा होरा चुकला, नंतर `पवारांचं वस्त्रहरण` ही दुसरी एकांकिका लिहिण्याआधी मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपल्या बाजूला वळवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न सुरू केला. महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा जर कानोसा घेतला, तर आपल्याला असं आढळून येईल की, गौतम अदानी यांच्यामार्फत अजितदादा यांच्या बंडाआधी मोदी यांनी दोनदा पवारांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पहिली भेट पवारांचे निवासस्थान असलेल्या `सिल्वर ओक` येथे झाली. या भेटीत अदानी यांनी मोदी यांचा निरोप पवारांना दिला. तो असा होता की. तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष आमच्याबरोबर घेऊन या आणि तुम्हाला राज्यातील व केंद्रातील सत्तेत सहभागी करून घेतलं जाऊ शकतं. त्यावर पवार यांनी असं उत्तर दिलं की, आता तुम्ही महाराष्ट्रात सध्या काही गडबड करू नका, २०२४ ची लोकसभा निवडणूक होऊन जाऊ दे, त्यानंतर मी स्वतः उद्धव ठाकरे यांना घेऊन तुमच्याकडे येईन, तोपर्यंत तुम्ही महाराष्ट्रात फारशी ढवळाढवळ करता कमा नये. हा निरोप मोदी यांच्यापर्यंत पोचल्यावर काही दिवसांनी `यशवंतराव चव्हाण केंद्रा`त पुन्हा एकदा अदानी व पवार यांची चर्चा झाली. त्यावेळी पवारांनी आधीचाच मुद्दा लावून धरला आणि मोदी यांना उलट निरोप पाठवला की, तुम्ही तुमच्या मताप्रमाणे काय पावलं टाकायची ती टाका, आम्ही आमचं बघून घेऊ. `मिशन मातोश्री` ही एकांकिका फसल्यावर `पवारांचे वस्त्रहरण` ही दुसरी एकांकिका लिहिण्याआधी मोदी यांना पवारांचं मतपरिवर्तन करण्याची का गरज भासली, हाही प्रश्न दुसरं सत्य समजून घेण्यासाठी विचारात घ्यावा लागेल.
मोदी यांनी आर्थिक आकडेवारीचं कितीही दिमाखदार चित्र उभं केलं आणि त्याद्वारं देशाचा कसा वेगवान विकास होत आहे, अशा प्रचाराची मोहीम उघडली, तरीही वास्तवात भारताची आर्थिक परिस्थिती ही फारशी चांगली नाही, हे जगभरातीले नामवंत अर्थतज्ज्ञ मान्य करीत आहेत. वाढती महागाई, समाजात वेगाने पसरणारे विद्वेषाचे वारे यामुळे देशात एक प्रकारची अस्वस्थता आहे आणि ती निवडणुकीच्या राजकारणाला मारक ठरणारी आहे, याची मोदी यांना चांगलीच कल्पना आहे. मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं गारुड अजूनही समाजातल्या अनेक घटकांवर असलं, तरी त्याला काही प्रमाणात ओहोटी लागत आहे, हेही ते स्वतः पक्क जाणून आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा ३०० जागांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्यांना बरीच खटपट करावी लागणार आहे. जर महाराष्ट्रात ‘मविआ’चं राजकीय स्थान पक्क होत गेलं, तर राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी बहुसंख्य त्यांच्याकडे जाण्याचा धोका मोदी यांना दिसत आहे. त्यामुळंच मोदी व शहा यांनी `मिशन मातोश्री` ही पहिली एकांकिका लिहिली. ती फसल्यावर आता `पवारांचं वस्त्रहरण` ही दुसरी एकांकिका लिहिण्याआधी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या सोबत यावी, असा प्रयत्नही करून बघितला. मात्र त्याला यश येत नाही म्हटल्यावर त्यांनी ही दुसरी एकांकिका लिहिली व तिचा प्रयोग बुधवारी, ५ जुलै रोजी घडवून आणला.
मग `येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काय ते बघू या, मी उद्धव ठाकरे यांना घेऊन तुमच्याकडे येईन,` असं पवार यांनी अदानी यांना का सांगितलं असावं?
याचं कारण म्हणजे मोदी यांच्या मनात जी भीती आहे, ते राजकीय वास्तव पवार यांच्यासारख्या चलाख व चतुर राजकारणाच्या नजरेतून सुटलेलं नाही. विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास मोदी यांच्या लोकसभेतील सध्याच्या ३०० च्या आसपासच्या जागात घट होऊ शकते, हे पवार जाणतात. तसं झाल्यास मोदी यांना बाहेरून मदत लागेल आणि ती मदत आम्ही त्यावेळी पुरुवू, असा पवार यांनी मोदी यांच्यासाठी अदानी यांना दिलेल्या निरोपाचा खरा अर्थ आहे.
सत्तेत आपला वाटा कायम हवा, या पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीतील कायमस्वरूपी रणनीतीचा हा निरोप म्हणजे एक भाग होता. मात्र मोदी यांना एवढाही धोका पत्करायचा नाही. त्यांना स्वबळावर ३००च्या वर जागा निवडून आणणं यातच रस आहे. याचेही एक कारण असं आहे की, मोदी यांनी स्वतःभोवती व्यक्तिमहात्म्याचं एक वलय उभं केलेलं आहे. माझ्याविरुद्ध इतर तुम्ही सगळे असाच सामना असेल, हे त्यांनी स्वतःच लोकसभेत विरोधी पक्षांना आव्हान देताना सांगितलं होतं. आपण अपराजित व अजिंक्य आहोत, अशी स्वतःची प्रतिमा मोदी यांनी उभी केली आहे. जर आगामी लोकसभा निवडणुकीत २७३ हा बहुमताचा आकडा जरी त्यांना गाठता आला, तरी त्यांच्या २० ते २५ जागा कमी होतील आणि तसं होणं हा आपल्या प्रतिमेला जाणारा तडा ठरेल, असं मोदी यांना वाटत आहे. त्यामुळं काहीही झालं, तरी ३०० चा टप्पा गाठलाच जायला हवा, या दिशेनं त्यांची पावलं पडत आहेत.
म्हणूनच पवारांचा दुसरा निरोप अदानी यांनी दिल्यावर, मोदी जेव्हा अमेरिका दौऱ्यावरून परतले, तेव्हा भोपाळ येथील भाषणात त्यांनी उघडपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी असं म्हणत हल्ला चढवला. त्यामुळं `पवारांचं वस्त्रहरण` या एकांकिकेचा प्रयोग आता लवकरच होणार, याची चिन्हं दिसू लागली आणि नेमकं तसेच घडलं. एका आठवड्याच्या आत अजितदादांनी बंडाचं निशाण उभारलं.
पवारांनी त्याला लगोलग उत्तर देऊन मी आता जनतेत जाणार आणि जनतेकडेच न्याय मागणार, अशी भूमिका घेतली. पवारांची गेल्या अर्ध शतकातील राजकीय कारकीर्द आणि त्यांचा दांडगा जनसंपर्क व सर्व स्तरावरील कार्यकर्त्यांशी असलेला सजग संवाद या गोष्टी लक्षात घेता, ही दुसरी एकांकिका यशस्वी होण्यासाठी पवारांच्या प्रतिमेला मोठा तडा जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे मोदी व शहा जाणून आहेत. त्यामुळंच अजितदादा जे बोलले, ते मोदी व शहा यांनी लिहिलेल्या संहितेनुसारच. म्हणजे एक प्रकारं अजितदादांनी मोदी व शहा यांनी सांगितल्याप्रमाणे केवळ पोपटपंची केली. त्याचबरोबर या बुधवारच्या ५ जुलैच्या शक्तिप्रदर्शनात छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल इत्यादींनी जी भाषण केली, त्याचाही सूर `आम्ही पवारांचे वाभाडे काढू आणि त्यांची प्रतिमा भुईसपाट करू`, असाच होता. हे सारं मोदी व शहा यांनी लिहिलेल्या संहितेनुसारच घडलं आहे.
पवारांना नामोहरम केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजितदादा गट हा फारसा काही करू शकणार नाही आणि `मिशन मातोश्री` प्रमाणंच `पवारांचं वस्त्रहरण` ही एकांकिकाही फसेल, याची मोदी व शहा यांना पुरेपूर कल्पना आहे त्यामुळे येत्या तीन-चार महिन्यांत पवारांच्या सोबत असलेल्या अनेक जणांना ईडीच्या जाळ्यात अडकवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच जयंत पाटील यांची एकदा चौकशी केली आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर पहिला वार होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी मोदी व शहा पुन्हा एकदा पवारांना समेटाची `ऑफर` देऊ शकतात. मात्र ती पवारांनी स्वीकारली आणि जे पक्ष फोडून गेले, त्यांना परत घेतलं, तर त्यांची उरली सुरली विश्वासार्हताही संपून जाईलच, शिवाय त्यांना अजितदादा म्हणतात, तसं निवृत्त होणं भाग पडेल. पवार सध्या तरी असं काही करतील, हे शक्य वाटत नाही. पण मोदी व शहा ही दुक्कल उलट्या काळजाची आहे. जर अजितदादांना फारसा पाठिंबा मिळत नाही, असे वाटल्यास ही दुक्कल पवार यांच्यासह त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही ईडीच्या जाळ्यात ओढायाला कमी करणार नाही. असं घडल्यास `मी सांगतच होतो ना, तेव्हाच निवृत्त झाला असतात, तर हे दिवस बघावे लागले नसते,` अशी मल्लीनाथी करायला अजितदादा सर्वात पुढं असतील.
राहिला प्रश्न `मिशन मातोश्री` या एकांकिकेच्या सादरीकरणात सहभागी झालेल्या एकनाथ शिंदे व त्यांच्या ४० सत्ताचोरांचा. प्रथम म्हणजे एकनाथ शिंदे हे आता केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्यापुरतेच उरले आहेत. त्यांच्या हातातली सत्ता आता अजितदादा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती जाणार आहे. त्यामुळंच त्यांच्याबरोबर असलेल्या ४० सत्ताचोरांत आपसात हाणामारीही सुरू झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. येत्या काही काळात शिंदे व त्यांच्या या ४० सत्ताचोरांना मोदी व शहा बाजूला फेकून कसे देतात, हे बघणं अतिशय उद्बोधक ठरेल. मात्र हीच गत उद्या अजितदादा व त्यांच्याबरोबर जाणाऱ्या नेते व कार्यकर्त्यांची होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याचं एक स्पष्ट व स्वच्छ कारण म्हणजे मोदी व शहा यांना देशातील कोठलाही प्रादेशिक पक्ष, मग तो छोटा असू दे वा मोठा, टिकू द्यायचा नाही. सर्वत्र आपल्या हाती सत्ता पाहिजे, हा त्यांच्या रणनीतीचा मूलमंत्र आहे. त्यामुळंच महाराष्ट्राच्या जोडीला त्यांनी बिहारकडंही लक्ष वळवलं आहे, तसंच तामिळनाडूतही ईडीचं सत्र सुरू केलं आहे. एक प्रकारं ही घटनात्मक अराजकाची परिस्थिती देशात मोदी व शहा निर्माण करू पाहत आहेत. मणिपूमधील हिंसाचाराला आवर न घालणं, हा याच डावपेचांचा भाग असू शकतो. जर विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची प्रक्रिया अधिक पुढं सरकत गेली, तर मोदी व शहा यांची ही रणनीती जास्त आक्रमक बनू शकते. अशी एकदा परिस्थिती झाली की, ती हाताळण्यास केवळ मोदी हेच सक्षम आहेत, अशी भूमिका घेऊन जनतेपुढे जाणं, हे मोदी यांचे बहुधा उद्दिष्टं दिसत आहे.
