पवारांची महत्वाकांक्षा आणि अजितदादांची कोंडी

या आहेत दोन घटना. त्यापैकी पहिली आहे, १९७७ सालची आणि दुसरी आहे, ताजी एप्रिल २०२३ मधली. पहिली घटना आहे, भारतातील आणि दुसरी आहे अमेरिकेतील. या चार दशकांच्या फरकानं घडलेल्या दोन्ही घटनांकडं आज मागं वळून बघायचं कारण म्हणजे गेले १० दिवस महाराष्ट्रात राजकीय तमाशाचा लागलेला वेग आणि त्यावरून प्रसार माध्यमांनी घातलेला धुमाकूळ व समाज माध्यमातून माजवलं गेलेलं रण.

इंदिरा गांधी यांनी जानेवारी १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवून सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या आणि एकापाठोपाठ एक सर्व पक्षांचे नेते स्थानबद्धतेतून मुक्त केले जाऊ लागले. आणीबाणीच्या काळातच जनता पक्ष स्थापन करण्याच्या दिशेनं पावलं पडत होती. इंदिरा गांधी यांनी सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर केल्यामुळे या प्रक्रियेला आणखीच वेग आला. संघटना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ मिळून एकत्रित जनता पक्ष स्थापन झाला, तोपर्यंत निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली होती. त्याकाळी ‘प्रसार माध्यमं’ नव्हती. केवळ वृत्तपत्र होती आणि काही प्रमाणात दूरदर्शन व आकाशवाणी ही सरकारी माध्यमं होती. तरीही इंदिरा गांधी व काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी जनता पक्ष व त्यात सामील झालेले इतर सर्व पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्या विरोधात प्रचाराची मोठी आघाडी उघडली होती. अनेक ख-या – खोट्या घटनांची बेमालूम सरमिसळ करून दूरदर्शन व आकाशवाणी वरून बातम्या व इतर प्रकारचे कार्यक्रम प्रक्षेपित केले जात होते. काँग्रेसकडून देशात ठिकठिकाणी पत्रकार परिषदा घेऊन त्याच्या बातम्याही वृत्तपत्रांत छापून येत होत्या. काँग्रेसनं सुरू केलेल्या प्रचाराच्या या धडाक्याला तोंड देण्यासाठी जनता पक्षानं एक रणनीती आखली होती. त्याचा एक महत्त्वाचा भाग होता, तो म्हणजे पक्षातर्फे नेते व कार्यकर्ते यांनी निवेदनांचा धुरळा उडवत न बसता दररोज संध्याकाळी ठराविक वेळेला दिल्लीत पक्षातर्फे दोन प्रवक्ते दिवसभरात घडलेल्या घटना आणि काँग्रेसतर्फे होणारा प्रचारातील खोटेपणा याला चपखलपणं उत्तर देत असत. त्यापैकी एक होते सुरेंद्र मोहन. ते जनता पक्षाचे केंद्रीय स्तरावरील पदाधिकारी होते आणि दुसरे प्रवक्ते होते रजनी कोठारी. ते राजकीय नेते नव्हते, मात्र ७०-८० च्या दशकांतील समाजजीवनातील ते एक महत्त्वाचे बुद्धिवंत म्हणून गणले जात होते. हे दोघंही अत्यंत प्रभावीपणं व परिणामकारकरीत्या काँग्रेसच्या प्रचाराला दररोज संध्याकाळी उत्तर देत असत आणि पत्रकारांच्या प्रश्नालाही समर्पक प्रतिसाद त्यांच्याकडून दिला जात असे. जनता पक्षाच्या या रणनीतीमुळे काँग्रेसच्या प्रचाराची धार हळुहळू बोथट होत गेली.

दुसरी घटना आहे, ती अगदी अलीकडे गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत घडली. त्या देशातील रिपब्लिकन पक्षाचे नेते व माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२० साली अध्यक्ष निवडणुकीत झालेला त्यांचा पराभव मान्य करण्यास नकार दिला होता. आजही ते आपला पराभव मान्य करीत नाहीत. विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी खोटेपणा करून ही निवडणूक जिंकली, असा आरोप ट्रम्प हे आजही करीत असतात. बायडन विजयी झाल्याची अधिकृत घोषणा ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकी संसदेत होऊ नये, म्हणून त्या सभागृहाच्या इमारतीवर हल्ला करण्यासाठी जमावाला चिथावणी देण्यापर्यंत ट्रम्प यांची मजल गेली होती. अमेरिकेतील निवडणूक पद्धतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील काही राज्यांत मतपत्रिकांद्वारं मतदान करता येतं आणि काही राज्यांत मतदान हे मतदान यंत्राद्वारं होतं. ज्या ठिकाणी मतदान यंत्राद्वारं मतदान होत असतं, तेथील अशी यंत्रं ही ती बनवणाऱ्या कंपनीनं बायडन व डेमॉक्रॅटिक पक्षाला मत जास्त पडतील असा त्या यंत्रात फेरफार केला, असा आरोप ट्रम्प यांनी त्यावेळेलाही केला होता आणि ते अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत तो सतत करीत असत. त्यांच्या या आरोपांना मोठ्या प्रमाणावर ‘फॉक्स’ ही वृत्तवाहिनी प्रसिद्धी देत असे आणि निवडणूक ट्रम्प हेच कसे जिंकले आहेत, यावर त्या वृत्तवाहिनीच्या विविध कार्यक्रमांतून पक्षपाती विश्लेषणही केलं जात होतं आणि आजही केलं जात असतं. बायडन यांना फायदा व्हावा, म्हणून मतदान यंत्रात आम्ही फेरफार केला, हा ट्रम्प यांचा आरोप आमची बदनामी करणारा आहे, असा अर्ज ही यंत्रं बनवणाऱ्या कंपनीनं न्यायालयात केला. ट्रम्प व रिपब्लिकन पक्ष यांनी १.६ अब्ज डॉलर्स एवढी नुकसान भरपाई बदनामीबद्दल द्यावी, अशी मागणी या अर्जात त्या कंपनीनं केली होती. त्या कंपनीच्या या अर्जावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होऊन गेल्या आठवड्यात अमेरिकी न्यायव्यवस्थेतील पद्धतीप्रमाणं ‘ज्युरी’ समोर खटला चालवण्याची वेळ येऊन ठेपली. तेव्हा असा खटला चालला, तर ‘फॉक्स’ ही वृत्तवाहिनी ज्या माध्यम समूहाची आहे, त्याचे मालक असलेले ९२ वर्षांचे प्रसिद्ध उद्योगपती रुपर्ट मरडॉक यांच्यासह ‘फॉक्स’ या वृत्तवाहिनीच्या अनेक पत्रकार व अँकर्सना साक्ष द्यावी लागली असती व त्यांची उलट तपासणीही झाली असती. ‘फॉक्स’ या वृत्तवाहिनीनं इतका पक्षपाती प्रचार केलेला होता की, त्यांचा अशा उलट तपासणीत तग लागणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट होती, असं मरडॉक यांच्या वकिलांच्या चमुनं त्यांना समजावून दिलं. त्यानंतर मतदान यंत्र बनवणाऱ्या कंपनीशी मरडॉक यांच्या माध्यम समूहानं न्यायालयाबाहेर तडजोड केली आणि त्या कंपनीला ७८ कोटी ८० लाख डॉलर्स नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दाखवली. अमेरिकेच्या न्यायालयीन इतिहासात इतकी प्रचंड नुकसान भरपाई प्रथमच दिली गेली आहे. न्यायालयानं ही तडजोड मान्य केल्यावर या साऱ्या प्रकरणावर आता पडदा पडला आहे.

या दोन्ही घटनांचा महाराष्ट्रात गेले १० दिवस जो राजकीय तमाशाचा वग लागला होता, त्याच्याशी कसा संबंध आहे तो बघू या.

राज्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांची बेताल व बेभान वक्तव्यं, त्यावर आधारलेल्या उलट-सुलट बातम्या यांमुळं राज्यातील जनतेचा विद्यमान राजकारणावरील विश्वासच उडावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानंतर मंगळवारी १८ एप्रिल २०२३ ला अखेर अजितदादा पवार यांनी पत्रकारांसमोर येऊन, ‘रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच राहीन’, असे जाहीर केलं आणि या साऱ्या राजकीय तमाशावर पडदा पडण्यास सुरुवात झाली. मात्र या साऱ्या प्रकरणात एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली, ती म्हणजे अजितदादांनी शेवटी पत्रकारांसमोर येऊन ठामपणं खुलासा करेपर्यंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे एकही नेता तोंड उघडायला तयार नव्हता. किंबहुना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तपासे नावाचे जे कोणी प्रवक्ते म्हणून नेमले गेलेले आहेत, तेही पडद्याआडच राहिले. नेमका येथेच १९७७ च्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात जनता पक्षातर्फे सुरेंद्र मोहन व रजनी कोठारी यांनी प्रवक्तेपणाची जी धुरा समर्थपणं सांभाळली, त्याचा संदर्भ येतो. असा समर्थ प्रवक्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसला का नेमता आला नाही? दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याच्या तथाकथित आरोपांवरून नबाब मलिक यांना मोदी सरकारनं तुरुंगात टाकल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पहिल्या फळीतील नेता असलेला प्रवक्ताच नेमता आलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक दिग्गज नेते आहेत आणि त्यापैकी काही चांगलेच माध्यमस्नेही आहेत. तरीही या पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गेल्या दीड वर्षात असा एखादा माध्यमस्नेही नेता प्रवक्ता म्हणून का नेमला नाही? आज जर नबाब मलिक हे प्रवक्ते म्हणून असते, तर त्यांनी भाजप व शिंदे गटानं चालवलेल्या प्रचाराला व त्यावरून प्रसार माध्यमांत उडणाऱ्या धुरळ्याला उचित उत्तर निश्चित दिलं असतं. त्यामुळं प्रसार माध्यमांना धुमाकूळ घालायला फारसा वावही मिळाला नसता. याउलट शरद पवार हेच गेल्या १५-२० दिवसांत अधून मधून संदिग्ध व द्वैअर्थी वाटावीत, अशी विधानं या वा त्या निमित्तानं करीत राहिले. त्यामुळं प्रसार माध्यमांना धुमाकूळ घालण्यास आणखीनच खाद्य मिळालं. याचा अर्थ काय लावायचा? आपल्याच पक्षातील इतर समर्थ नेत्यांवर शरद पवार यांचा विश्वास नाही की, या राजकीय रणधुमाळीत पडून आपण मोदी सरकारच्या कारवाईचं लक्ष्य बनू, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या नेत्यांना वाटत होती, म्हणून त्यांनी प्रवक्तेपद स्वीकारण्यास नकार दिला? दोन्हीपैकी कोणताही अर्थ घेतला, तरी तो पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांच्या कारकिर्दीतील उणिवाच दाखवणारा ठरतो.

वर उल्लेख केलेली दुसरी जी अमेरिकेतील घटना आहे, ती उघडच गेले १० दिवस प्रसार माध्यमांत जे राजकीय रण हेतूतः माजवलं गेलं, त्याच्याशी संबंधित आहे. भडभुंज्या पत्रकारांना हाताशी धरून भाजप वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांत सरळ खोट्या बातम्या पेरत होता. त्यापैकी काही भडभुंज्या पत्रकारांनी तर आपली व्यावसायिक नीतिमत्ता भाजप नेतृत्वाच्या हाती सोपवून अजितदादा, प्रपुल्ल पटेल व छगन भुजबळ हे चार्टर विमानानं कसे दिल्लीला जाऊण अमित शहा यांना भेटले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किती आमदार अजितदादा यांच्याबरोबर आहेत, त्यापैकी किती जणांनी अजितदादा यांना संमतीच्या सह्या दिल्या, अजितदादांनी किती आमदारांची बैठक बोलावली आहे, असा आकड्यांचा खेळच मांडला. विशेष म्हणजे या सगळ्या खोट्या बातम्यांच्या आधारे वृत्तवाहिन्यांवर अनेक भुरटे राजकीय विश्लेषक राजकीय रणनीती व डावपेच याबद्दलचं आपलं अगाध ज्ञान पाजळत विविध प्रकारच्या अंदाजांचे पतंगही उडवत राहिले. अमेरिकेतील त्या घटनेचा व आपल्या येथील या प्रकारात फरक एवढाच की, तेथे ‘फॉक्स’ या वृत्तवाहिनीवर जे काही सांगितले जात होते, त्याचा अत्यंत सयुक्तिकपणं त्या देशातील मान्यवर वृत्तपत्रं आणि इतर वृत्तवाहिन्या सप्रमाण प्रतिवाद करीत राहिल्या होत्या व आजही करीत आहेत. त्यामुळंच ‘फॉक्स’ या वृत्तवाहिनीनं ट्रम्प यांनी केलेल्या खोट्या आरोपाचं प्रक्षेपण करून त्यावर चर्चा घडवून आणल्यावर मतदान यंत्र बनवणाऱ्या कंपनीला त्या देशातील न्यायालयात ‘फॉक्स’ विरुद्ध बदनामीचा खटला गुदरता आला. मात्र आपल्याकडं काही अगदीच मोजके अपवाद वगळता सर्व वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रं ही स्वखुषीनं वा कारवाईच्या भीतीनं मोदी यांच्या गोटात जाऊन बसली आहेत. म्हणूनच आज ती ‘गोदी मीडिया’ या नावानं गाजत आहेत. अशा या ‘गोदी मीडिया’कडून नि:पक्ष व वस्तुनिष्ठ बातम्या दिल्या जाण्याची आणि सखोल, समर्पक व सुजाणरीत्या केल्या जाणाऱ्या चर्चेची अपेक्षाही ठेवणं व्यर्थ आहे.

साहजिकच ‘फॉक्स’ला ज्या न्यायालयीन आव्हानाला तोंड द्यावं लागलं, तसं काही आता भारतात होण्याची शक्यताही समाजजीवनाच्या क्षितिजावर दिसत नाही.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सारं काही अलबेल होतं आणि खोट्या बातम्या पेरण्याच्या भाजपच्या क्षमतेमुळं आणि ‘गोदी मीडिया’नं घातलेल्या राजकीय धुमाकूळामुळंच गेले १० दिवस हा राजकीय तमाशा रंगला काय?

…तर तसंही नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सारं काही आलबेल नाहीच आहे. त्या पक्षाच्या आमदारांत आणि इतर कार्यकर्त्यांत अस्वस्थता व संभ्रमाचं वातावरण आहे. महाराष्ट्रात २०१९ च्या अखेरीस शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यामुळं राजकीय सूडानं पेटलेले फडणवीस प्रभृती राज्यातील भाजप नेते आणि त्यांच्या पाठीशी असलेले मोदी व शहा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून सरकारातील अनेक मंत्री व इतर नेत्यांच्या मागं सीबीआय, इडी, एनआयए अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणुकीआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई करून त्यांना जवळजवळ अडीच वर्षे तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. आजही ते जामिनावर सुटलेले आहेत. एवढंच नव्हे, तर विधानसभेतील चर्चेदरम्यान त्यांनी एकदा आक्रमक भूमिका घेतली, तेव्हा भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्यानं सभागृहातच त्यांना उघडपणं गर्भित धमकी दिली की, ‘तुम्ही जामिनावर आहात, हे विसरू नका, तुम्हाला परत तुरुंगात पाठवलं जाऊ शकतं’. उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांनाही तुरुंगात पाठवण्यात आलं. नंतर नबाब मलिक यांच्यावर कारवाई केली गेली. ‘माविआ’ सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले हसन मुश्रीफ यांच्यावरही आज कारवाई होत आहे. खुद्द अजितदादा पवार, त्यांच्या पत्नी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावरही प्राप्तिकर खाते व इडी यांनी छापे टाकलेले आहेत. ही सगळी सूडाची कारवाई झाली, तेव्हा आणि आजही होत असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे संघटितरीत्या रस्त्यावर उतरून त्याला खणखणीत विरोध झाला नाही. एवढंच कशाला अनिल देशमुख असू देत किंवा नबाब मलिक असू देत, त्यांना सीबीआय व ईडी यांनी अटक करून तुरुंगात टाकल्यावर शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही वरिष्ठ नेता या मंडळींच्या घरी नुसती विचारपूस करण्यासही गेलेला नाही. मात्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात शरद पवार यांना ईडीनं नोटिस बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले, तेव्हा सारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संघटितरीत्या त्या विरोधात राज्यभर उभा राहिला. पवारांना ज्यावेळी ईडीच्या कार्यालयात येण्याची वेळ देण्यात आली होती, त्यादिवशी तेथे पक्षाचे शेकडो कार्यकर्ते व नेते निषेधार्थ जमा होण्याची तयारीही करण्यात आली होती. त्यामुळं अखेर मुंबईचे त्यावेळचे पोलीस आयुक्त यांना पवार यांच्या घरी जाऊन त्यांना विनवणी करावी लागली की, तुम्ही ईडीच्या कार्यालयात जाऊ नका, तुम्हाला पाठवलेली नोटिस रद्द करण्यात येत आहे. अजितदादा आणि पवार कुटुंबीयांच्या घरांवर जेव्हा छापे टाकले गेले, तेव्हा अशा रीतीनं संघटितपणं विरोध झाला नाही, हे पक्षातील प्रथम फळीतील, दुय्यम स्तरावरील नेते आणि कार्यकर्ते यांना जाणवल्याविना राहिलं नाही. मोदी सरकार किंवा राज्यातील त्यावेळेस असलेले फडणवीस सरकार व आता आलेले शिंदे सरकार आपल्यावर कारवाई करेल, तेव्हा पक्ष आपल्या पाठीशी उभा राहील, याची खात्री आमदार-खासदार व इतर नेत्यांना वाटेनाशी झाली आहे. ‘माविआ’ सरकार स्थापन झाल्यावरही मोदी व शहा यांच्या निर्देशाखाली व फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्री व नेते यांच्यावर कारवाई होतच राहिली. तेव्हाही सत्ताधारी आघाडीनं त्यांना कोणत्याही प्रकारे पाठबळ दिलां नाही. अशा रीतीनं न्यायालयीन प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरत असल्यानं केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच नव्हे, तर काँग्रेस व शिवसेनेतही संभ्रम व अस्वस्थता होती. शिंदे गट शिवसेनेतून फुटण्याचं तेच सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं. बाकी बाळ ठाकरे यांचं हिंदुत्व उद्धव ठाकरे अनुसरत नाहीत वगैरे वैचारिक पवित्रा घेण्याचा जो प्रकार झाला व होत आहे, तो निव्वळ बकवास आहे. उद्धव यांची पक्षनेतेपदी नेमणूक बाळ ठाकरे यांनी आपल्या हयातीतच केलेली होती. त्यावेळी ना घराणेशाहीच्या आरोपावरून काँग्रेसला धारेवर धरणाऱ्या भाजपनं कधी विरोध केला किंवा आता सेनेतून बाहेर पडून भाजपशी हातमिळवणी करणाऱ्या एकनाथ शिंदे व इतर कोणीही बाळ ठाकरे यांना या मुद्यावरून कधीच जाहीररीत्या विरोध केला नव्हता. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईचे आपण लक्ष्य ठरू, या निव्वळ भीतीपोटी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वजण शिवसेनेतून बाहेर पडून भाजपसह सरकारात सत्तेत जाऊन बसले; कारण आमच्या सोबत आलात, तर तुमच्यावर कारवाई होणार नाही आणि सुरू असलेली कारवाई थांबवली जाईल, याची हमी भाजपच्या केंद्रीय व राज्यस्तरावरील नेतृत्वानं सगळ्यांच पक्षातील नेत्यांना दिलेली आहे.

अशा प्रकारे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर मोदी व शहा का व कसा करू शकतात, या मुद्याचाही येथे विचार करायला हवा.

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी सर्व पक्षांचे नेते व त्यांचे हजारो कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबलं होतं. मात्र हे सारे जण स्थानबद्धतेत होते. त्यांच्यावर कोणताही आरोप ठेवण्यात आला नव्हता अथवा खटलाही लावण्यात आला नव्हता. अपवाद असेल, तर तो जॉर्ज फर्नांडिस यांचा. त्यांना ‘बडोदा डायनामाइट प्रकरणा’त अटक करून त्यांच्यावर देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा गुन्हा नोंदवून खटला चालवण्याची तयारी केली गेली होती. इंदिरा गांधी यांनी सार्वत्रिक सेन्सॉरशिप लादली होती. वृत्तपत्रांच्या कार्यालयातच सेन्सॉर बसत असे आणि त्याला दाखवल्याशिवाय कोणताही मजकूर छापायला देता येत नसे. आज मोदी व शहा यांनी प्रसार माध्यमांच्या मालकांनाच हाताशी धरले आहे आणि त्यांचे इतर जे उद्योग आहेत, त्यावर कारवाई करण्याच्या दहशतीखाली त्यांना ठेवले आहे. एवढेच कशाला देशातील सर्वात मोठा माध्यम समूह अदानीमार्फत आपल्या ताब्यात घेण्याची खेळीही मध्यंतरी मोदी यांनी खेळली होती. पण या माध्यम समूहाच्या मालकांनी लोटांगण घातल्यावर ही खेळी मोदी आणि शहा यांनी आवरती घेतली.

आज मोदी व शहा आणि राज्या-राज्यातील त्यांचे शाजिंदे हे अत्यंत पद्धतशीरपणं निवडकरीत्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांद्वारं कारवाई करीत आहेत. सत्तेचा वापर करून बेहिशोबी पैसा व मालमत्ता जमा केली आणि त्यापैकी काही मालमत्ता व पैसे हे बेकायदेशीररीत्या परदेशी पाठवले, अशा दोन त-हेच्या आरोपाखाली या सर्व नेत्यांवर कारवाई होत आहे. या कारवाईसाठी जे कायदे वापरले जात आहेत, ते डॉक्टर मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या काळातच संसदेने संमत केलेले आहेत. त्यात मोदी सरकारनं अनेक सुधारणा करून ते अधिक कडक बनवले आहेत आणि त्या आधारे या कारवाया होत आहेत. ज्या नेत्यांवर कारवाई झाली आहे किंवा कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? तर निश्चितच नाहीत. या सगळ्या जणांनी पैसा जमवलेलाच आहे आणि त्यांच्या भल्या मोठ्या मालमत्ताही आहेत. मात्र केवळ बिगर भाजप पक्षांचे नेतेच अशा तऱ्हेनं बेहिशोबी पैसा व मालमत्ता जमा करीत होते व आहेत, अशातीलही गोष्ट नाही. भाजपचे व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या इतर पक्षांचे नेतेही याच प्रकारे गेले तीन दशकं राजकारणात वावरत आले आहेत. या सगळ्याच मूळ हे निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या पैशात आहे. साधी नगरपालिका किंवा महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेची जरी निवडणूक लढवायची असेल, तरी आजच्या घडीला प्रत्येक उमेदवाराला किमान चार ते पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. जर महापालिका महानगरीय क्षेत्रात असेल, तर ही रक्कम अधिकच असते. यापैकी काही पैसे हे पक्ष देतो आणि उरलेले पैसे हे उमेदवाराला उभे करावे लागतात. असे पैसे उमेदवार व्यापारी, स्थानिक उद्योगपती, इमारत कंत्राटदार यांच्याकडून घेत असतो. साहजिकच जर हा उमेदवार निवडून आला, तर त्याला हे पैसे या ना त्या रूपात परत करणं गरजेचं असतं आणि त्यामुळं सत्तेचा वापर करून कंत्राट देताना त्यातून टक्केवारी वसूल करण्याची चाकोरी रुळवली गेली आहे. केवळ मुंबईच नव्हे, तर देशातील इतर सर्व महानगरं आणि अगदी ग्रामपंचायतींपर्यंत कोणतंही कंत्राट देताना स्थानिक पातळीवरची नेतेमंडळी कंत्राटदाराकडून टक्केवारी घेतातच आणि हे पैसे काही प्रमाणात पक्षासाठी वापरले जातात व उरलेले स्वतःकडे ठेवले जातात. आज मुंबईसारख्या शहरात अक्षरशः हजारो कोटींची कामं विकासाच्या नावाखाली काढली जात आहेत. त्यातील किती पैसे मंत्रालयापासून महापालिका व महानगर प्रधिकरणापर्यत टक्केवारीच्या हिशेबात घेतले जात असतील, याची निःपक्षपाती गणना केली, तर त्यातून लक्षावधी गरिबांचे संसार उभे राहण्याएवढी रक्कम निघू शकेल. राजकारणी असा पैसा गोळा करतात, त्यातून मग ठिकठिकाणी बेनामी मालमत्ता घेतली जाते. काही ठिकाणी बेनामी गुंतवणुकही केली जाते आणि कित्येकदा हे पैसे हवाला मार्गानं परदेशी बँकांत व मालमत्तेत गुंतवले जातात. या कार्यपद्धतीला एकही पक्ष अपवाद नाही. अगदी मोदी यांच्या भाजपनं महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारच्या काळात किती शेकडो कोटी रुपये कंत्राटातून कोण व कसे घेतं, याच्या सुरस कहाण्या भाजपचाच कानोसा घेतला असता ऐकू येत होत्या आणि आजही शिंदे सरकारचा जो कारभार चालला आहे, त्याबद्दल व्यापारी, उद्योग जगतातून जे सांगितलं जातं, त्यातून किती शेकडो कोटींचा कसा व्यवहार होतो, याची कल्पना येऊ शकते.

तात्पर्य इतकंच की, सध्याचा हा जो भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, त्याचं मूळ हे निवडणुकीत आहे. ‘मै न खाऊंगा, और न खाने न दूंगा’, असं म्हणणारे मोदीही अत्यंत अपारदर्शीपणं पद्धतशीरपणं निवडणूक रोखे अर्थात ‘इलेक्टोरल बॉन्डस्’ अंमलात आणतात आणि राफेल व अदानी ही प्रकरणं उघडकीस येतात. त्यानंतर सत्यपाल मलिक यांच्यासारखा एखादा तोंडाळ नेता हे सारे आर्थिक हितसंबंध उघड करतो, मोदी यांना भ्रष्टाचाराशी काही देणंघेणं नाही, असं सांगतो आणि त्यावर प्रकाशझोत टाकून परखड चर्चा करण्याची ‘गोदी मीडिया’ची अर्थातच तयारी नसते. हे असे आर्थिक हितसंबंध सर्वच राजकीय पक्षांचे असल्यानं, मग अदानींच अप्रत्यक्षपणं समर्थन करताना आपल्याला शरद पवार दिसतात आणि एका मर्यादे पलीकडे मोदी व शहा यांना न दुखावण्याचं राजकारणही करीत राहतात.

निवडणुकीतील हा पैशाचा खेळ थांबून खासदार व आमदार यांच्या खरेदी-विक्रीला खीळ घालायची असेल, तर मुळातच केवळ कागदावर राहिलेला पक्षांतर विरोधी कायदा ताबडतोब रद्द करायला हवा. त्याऐवजी पक्ष सोडल्यास पुढील निवडणूक होईपर्यंत निवडणूक लढवता येणार नाही आणि त्या निवडणुकीत विजय मिळाला, तरी त्यानंतर पुढील पाच वर्ष मंत्रीपद व कोणत्याही प्रकारचं इतर सत्तापद मिळणार नाही, अशी तरतूद असलेला नवा कायदा केला जायला हवा. तसं केल्यास सध्याच्या राजकारणात जी खोकेबाजी चालू आहे, त्याला मोठ्या प्रमाणावर आवर बसू शकतो. अर्थात सर्वच राजकीय पक्ष हे या पैशाच्या खेळात सामील झाले असल्यामुळं कोणी असा कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेईल, याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे ज्याच्याकडं जास्त पैसा, तो एकतर निवडणूक जिंकू शकतो किंवा निवडणुकीत हरला, तरी पुन्हा सत्तेत जाऊन बसू शकतो, हे आजच्या भारतातील राजकीय वास्तव भविष्यातील निदान काही दशकं तरी बदलण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही

आता पुन्हा महाराष्ट्रातील गेल्या १० दिवसांतील राजकीय तमाशाच्या वर्गाकडं वळूया आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खरोखरच काय घडलं, याचा अंदाज घेऊ या.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणं केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईच्या टांगत्या तलवारीमुळं भाजप विरोधातील सर्वच राजकीय पक्षांत अस्वस्थता व संभ्रम आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही तो कसा आहे. याचा वर उल्लेख आलेलाच आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांची महत्त्वाकांक्षा आणि त्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उमटणारे पडसाद हेही पक्षातील अस्वस्थतेचं एक कारण आहे. शरद पवार यांची गेल्या अर्ध शतकातील राजकीय कारकीर्द बघितली, तर सत्तेसाठी– मग ती राजकीय असो अथवा ती सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, क्रीडा इत्यादी कोणत्याही क्षेत्रांतील असो, तेथे आपला पाय रोवला गेला पाहिजे, यावर त्यांचा सतत भर राहिला आहे. उदाहरणार्थ, क्रिकेटच्या खेळातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील सर्वोच्च स्थानी शरद पवार जाऊन बसलेले आपल्याला बघायला मिळाले आहेत. मात्र अशा सर्वोच्च स्थानांची कालमर्यादा संपल्यावर परत एकदा स्थानिक स्तरावरील क्रिकेटकडं वळताना तेथील संघटनांवर आपलं वर्चस्व राहावं, हा त्यांचा कायमच प्रयत्न राहिला आहे. त्यासाठी ते भाजपासह कोणत्याही पक्षाशी जुळवून घेत असतात.

नाटकाच्या क्षेत्राशी अजिबात संबंध नसतानाही ते ‘नाट्य परिषदे’चे तहहयात विश्वस्त राहू शकतात, यातच त्यांच्या या कार्यपद्धतीचं प्रतिबिंब पडलेलं आपल्याला दिसतं.

अर्थात राजकीय क्षेत्रातील सत्तेसाठी राजकारणातील व्यक्तींनी आकांक्षा ठेवणं यात गैर काहीच नाही. तशी ती ठेवताना आपलं राजकीय बळ काय आहे आणि आपण त्यात किती व कशी वाढ करू शकतो, याचं भानही बाळगणं गरजेचं असतं. आपल्याला असं दिसतं की, शरद पवार यांनी हे भान कित्येकदा पाळलेलं नाही. त्यामुळंच जनता पक्ष फुटल्यावर त्यांनी या पक्षातील एका गटाच्या सोबतीनं काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांच्याबरोबर आलेल्या आमदारांसह ‘पुलोद’ ही आघाडी स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं होतं. पण हा ‘पुलोद’चा प्रयोग फसल्यावर त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला आणि पुढील निवडणूक लढवली. मात्र या निवडणुकीत त्यांना महाराष्ट्र विधानसभेतील ६० च्या वर जागा मिळवता आल्या नाहीत आणि आज जवळजवळ ३५ वर्षांनी वेगळा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष १९९९ साली काढूनही त्यांना हा आकडा काही ओलांडून स्वबळावर राज्यातील सत्ता मिळवून मुख्यमंत्रीपद हाती घेता आलेलं नाही.

पवार यांची राजकीय जडणघडण ही काँग्रेसच्या परंपरेत झालेली आहे. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला जेव्हा वाव मिळाला नाही, तेव्हा त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि स्वतःची वेगळी चूल मांडली. मात्र त्यावर सत्तेचं पंचपक्वान्न त्यांना तयार करता आलं नाही, तेव्हा पवार यांनी वेळोवेळी परत काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. पवार यांच्यासारखा चतुरस्त्र जनसंपर्क असलेला समर्थ नेता काँग्रेस पक्षात सत्तरच्या दशकानंतर तयार झाला नाही. मात्र त्याचबरोबर काँग्रेस बाहेर पडूनही पवार यांना स्वबळावर कधीच सत्ता मिळवता आली नाही. याचा अर्थ एकच होतो की, केवळ काँग्रेसचं ‘कोंदण’ असेल, तरच ते उत्तम राज्यकारभार करणारे व चतुरस्त्र जनसंपर्क असलेले मुख्यमंत्री बनू शकतात. हे वास्तव गेल्या ३० वर्षांत वारंवार दिसून आलेलं आहे. मात्र राज्यातील काँग्रेसमधील सुभेदारांना हे वास्तव पचनी कधीच पडलेलं नाही. त्यामुळं पक्षात राहून सत्ता मिळवण्यासाठी गटबाजीचं राजकारण करणं, पक्षातील विरोधकांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखवत राहणं, वेळ पडेल तेव्हा विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करणं, असे डावपेच पवार लढवत आले आहेत. काँग्रेसमध्ये राहून पवार यांचे हे डावपेच फारसे कधीच सफल झाले नाहीत. राजीव गांधी यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर काँग्रेस पक्षात नेतृत्व निवडीचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा शरद पवार यांनी रिंगणात उडी मारली. मात्र नरसिंह राव यांच्यासारख्या मुरब्बी व केंद्रीय स्तरावर पक्षात कित्येक वर्ष कार्यरत असलेल्या नेत्यापुढं त्यांची डाळ शिजली नाही. मग ते राव यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री झाले. संघ परिवारानं बाबरी मशीद पाडल्यावर मुंबईत दंगली झाल्या आणि दिल्लीत जाताना पवार यांनी ज्यांना आपले उत्तराधिकारी नेमले होते, त्या सुधाकरराव नाईक यांना ही परिस्थिती सांभाळण्यात दारूण अपयश आलं, तेव्हा राव यांनी पवारांपुढं पर्याय ठेवला की, परिस्थिती सांभाळण्यासाठी तुम्ही मुंबईला परत जाऊन मुख्यमंत्रीपद हाती घ्या किंवा मी शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदी पाठवतो. तेव्हा पवार मुंबईत आले आणि त्यानंतर आठवडाभरातच शहरात भीषण बॉम्बस्फोट होऊन २०० च्या वर मुंबईकर मृत्युमुखी पडले. ती परिस्थिती पवार यांनी अत्यंत परिणामकारकरीत्या हाताळली. त्यानंतर किल्लारी येथील भूकंपाच्या वेळी पवार यांची अशीच कार्यक्षमता प्रत्ययाला आली. मात्र काँग्रेसमधील सुभेदारांना पवार समर्थ होणं परवडणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी अनेक अडथळे उभे करण्यास सुरुवात केली. त्यातच दिल्लीला जाण्याआधीच्या कारकिर्दीत निवडून येण्याचा निकष किंवा क्षमता या आधारावर पवार यांनी आग्रह धरून अनेक कुप्रसिद्ध लोकांना उमेदवारी दिली होती. त्यात पप्पू कलानीसारखे आता जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले माफिया दादाही होते. त्यामुळं पवार यांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर डागाळली गेलेली होती. त्यात पवार यांनी ज्यांना उत्तराधिकारी नेमले होते, त्या सुधाकरराव नाईक यांनीही पवारांना उभ्या केलेल्या अनेक कुप्रसिद्धांच्या विरोधात पोलिसी कारवाई सुरू केली. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर पुन्हा पवार मुंबईत आले, तेव्हा एन्रॉन प्रकरण गाजू लागलं आणि पवार यांची आधीची डागाळलेली प्रतिमा अधिक गडद व काळीकुट्ट करण्याचा विडाच भाजपने उचलला. नंतर जवळजवळ १६ वर्षांनी दिल्लीत अण्णा हजारे यांना हाताशी धरून भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ उभी करून मनमोहन सिंग सरकारला बदनाम करण्याचा डाव जसा भाजपनं खेळला होता, तसाच प्रकार महाराष्ट्रात मुंबई महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी खात्याचे उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांना हाताशी धरून मुंडे व महाजन या भाजपतील दुकलीनं पवारांच्या विरोधात डाव टाकला. मोठा प्रचार झाला. पवार यांचे माफियाशी कसे संबंध आहेत, याचा मोठा गवगवा प्रसार माध्यमातून करण्यात आला. कधी नव्हे, ते या अशा प्रचारामुळं पवार पहिल्यांदाच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत हबकलेले दिसून आले आणि परिणामी १९९५ साली भाजप व सेना यांच्या हाती सत्ता आली.

मात्र पवार यांचा चतुरस्त जनसंपर्क व काँग्रेसमधील सुभेदारांना तोंड देतानाही पक्षाच्या यंत्रणेवर त्यांचा असलेला प्रभाव यामुळं १९९८ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३८ जागा त्यांनी काँग्रेसला मिळवून दिल्या. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारावं, यासाठी त्यांची मनधरणी करण्यासाठी पक्षाचे जे सारे नेते गेले होते, त्यात पवारही सामील झाले होते, हेही आज लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आपण महाराष्ट्रात काँग्रेसला एवढा विजय मिळवून दिलेला असतानाही, पक्षात आपली कदर केली जात नाही, अशी पवार यांची भावना होती आणि म्हणून त्यांनी परत एकदा १९९९ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही महिने सोनिया गांधी यांच्या परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा उठवून काँग्रेस पक्ष सोडला आणि स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी ईशान्येतील पूर्णो संगमा यांच्यासारखे नेते आणि बिहारमधील तारिक अन्वर यांनाही त्यांनी पक्षाच्या कार्यकारिणीवर घेतलं. मात्र १९९९ च्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पवार यांना पुन्हा एकदा ६०-६५ पलीकडे संख्याबळ मिळवता आलं नाही आणि मग सत्तेसाठी त्यांनी काँग्रेसची पुन्हा हातमिळवणी करून राज्यात आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. त्याचबरोबर २००४ साली जेव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार पराभूत होऊन मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाखाली काँग्रेसच्या हाती सत्ता आली, तेव्हा पुरोगामी लोकशाही आघाडीत पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सामील झाला. पवार देशाचे कृषिमंत्री झाले. पुढील १० वर्षे त्यांनी हे पद सांभाळलं आणि मग भारतीय राजकारणात मोदी पर्वाची २०१४ साली सुरूवात झाल्यावर महाराष्ट्रातील सत्ताही पुन्हा एकदा भाजप व सेना यांच्या हाती गेली.

वेगळा पक्ष काढूनही स्वबळावर महाराष्ट्रातील सत्ता मिळवता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर १९९९ सालानंतर शरद पवार यांनी राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस कसा प्रस्थापित होईल, यावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. हे स्थान मिळवण्याच्या आड शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष होता. त्यामुळेच शिवसेनेचे पंख कसे कापता येतील, हे पवारांच्या नंतरच्या राजकारणाचं सूत्र राहिलं. म्हणूनच २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर फडणवीस सरकारला बहुमत न मिळाल्यामुळं विश्वास दर्शक ठरावाच्या वेळेला पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यानंतर विषय २०१९ सालीही सेना व भाजप यांच्यात बेबनाव झाल्यावर भाजपला वगळून वेगळं सरकार कसे स्थापन करता येईल, यासाठी पवारांनी पावलं टाकली आणि असं सरकार स्थापन करण्यास काँग्रेस टंगळमंगळ करू लागली, तेव्हा वेळ पडल्यास आम्ही भाजपशीही हातमिळवणी करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी अजित पवार यांना फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रीपदाची शपथही घेण्याची खेळी पवार खेळले. आजही या अडीच दिवसांच्या सत्तेच्या प्रयोगाबद्दल अनेक वदंता आहेत. मात्र पवार यांच्याशी बोलल्याविना अजितदादा कोणतंही असं धाडसी राजकीय पाऊल टाकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती उघडपणं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एकही नेता आणि खुद्द अजितदादाही मान्य करायला तयार नाहीत. पवार यांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणं जे काही घडलं, ते त्यांनी गुलदस्त्यातच ठेवलं आहे.

भारतीय समाजजीवनात घराणेशाही ही एक जीवनपद्धती बनलेली आहे. त्यामुळे पात्रता नसतानाही वकिलाचा मुलगा वकील होतो, डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर होतो, सरकारी अधिकाऱ्यांची मुलं सरकारी सेवेत प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. तीच गोष्ट राजकारणातही होणं अपरिहार्य आहे. बाळ ठाकरे यांनी त्यांची हुबेहूब नक्कल करणाऱ्या त्यांच्या राज ठाकरे यांच्यासारख्या पुतण्याला बाजूला सारून आपला मुलगा उद्धव यांच्या हाती पक्षाची सूत्रं दिली. भाजपनं कर्नाटकातील येत्या निवडणुकीसाठी किमान ३५ उमेदवार असे उभे केले आहेत की,जे कोणा तरी नेत्याचे जवळचे नातेवाईक आहेत. इतरही राज्यांत भाजपाने घराणेशाहीला असाच वाव दिलेला आहे. फक्त मोदी त्याला अपवाद आहेत; कारण नुकत्याच निधन झालेल्या त्यांच्या मातोश्री वगळता आपली पत्नी, भाऊ व इतर नातेवाईकांना त्यांनी कधीच सोडलेलं आहे. त्यामुळं घराणेशाहीचा आरोप त्यांना स्वतःपुरता लागू होत नसला, तरी आपल्या पायाखाली घराणेशाहीची आग लागून त्याची धग आपल्याला बसत आहे, हे जराही ते दाखवायला तयार नाहीत; कारण निवडून येणं आणि सत्ता मिळवणं हेच त्यांच्या राजकारणाचं दुहेरी सूत्र आहे.

अशा परिस्थितीत शरद पवार यांनी आपल्या कन्या सुप्रिया सुळे यांना पक्षात अधिकाधिक वाव देण्यास सुरुवात केल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या दिग्गज नेत्यांत चुळबूळ सुरू झाली आणि तोपर्यंत पक्षाची संघटना बळकट करून समर्थपणं चालवणारे अजितदादाही अस्वस्थ होण्यास सुरुवात झाली. राज्य विधानसभेच्या २००४ साली झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. त्यामुळे आघाडीच्या ठरलेल्या गणितानुसार मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडं जाणं अपरिहार्य होतं. साहजिकच अजितदादा हे पक्षातील अशा पदासाठीचे शरद पवार यांच्या नंतरचे सर्वमान्य नेते असल्यामुळं हे पद त्यांनाच मिळणार अशी सर्वांचीच अटकळ होती. काँग्रेसनेही मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला देण्याची तयारी केली होती. मात्र अचानक शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसनं घ्यावं आणि त्या बदल्यात आम्हाला आणखी तीन मंत्रीपदं द्यावीत, असा तोडगा त्या पक्षापुढे ठेवला आणि तो नाकारण्याचं काँग्रेसला काहीच कारण नव्हतं. अजितदादा यांना मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवणं, हा पवार यांच्या या तोडग्यामागचा मुख्य उद्देश होता, हे काही लपून राहिलं नाही. मात्र पवार यांनी त्याची पर्वा केली नाही. तेव्हापासून ते अगदी अडीच दिवसांच्या भाजपबरोबरच्या सत्ता सहभागापर्यंत आणि आता बहुसंख्य आमदार घेऊन राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष सोडून भाजपला जाऊन मिळण्यापर्यंतच्या गेल्या १० दिवसांतील घडामोडीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजितदादांची ही कोंडी अधिकाधिक घट्ट होत गेली आहे.

येथे लक्षात घेण्याची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या काकांप्रमाणं अजितदादा हे उत्तम प्रशासक व समर्थ पक्ष संघटक आहेत. मात्र सध्याच्या प्रसार माध्यमं व समाज माध्यमं यांच्या प्रभावाच्या काळात जनमनात घर करू शकेल किंवा जनमनाला साद घालू शकेल, असं अजितदादा यांचं व्यक्तिमत्व नाही. थोडक्यात पक्ष संघटनेवर असलेल्या आपल्या पकडीच्या जोरावर अजितदादा काही आमदारांना निवडून आणू शकतात, मात्र जनमनात त्यांचं फारसं अपील नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी स्वीकारण्याची आज गरज आहे. त्यामुळेच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भीतीमुळं काही नेते व आमदार बाहर पडू शकतात, मात्र राष्ट्रवादी कॉग्रेस एक पक्ष म्हणून कधीच भाजप सोबत जाणार नाही, असं पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना सांगितल्याचं संजाय राऊत यांनी ‘सामना’ या शिवसेनेच्या मुखपत्रातील आपल्या स्तंभात लिहिलं, तो एक प्रकारे पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांना ‘निवडणुकीत मी तुमच्या विरोधात प्रचार करीन’ असा दिलेला इशाराच होता. त्यावर अजितदादांनी राऊत यांच्यावर तोंडसुख घेणं, हे त्यांनी आपल्या काकांना दिलेलं उत्तरच होतं.

त्याचबरोबर शिवसेना फुटल्यावर उद्धव ठाकरे यांना मिळत असलेल्या सहानभूतीमुळं त्याचं राज्याच्या राजकारणातील स्थान बळकट होण्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक पक्ष बनविण्याच्या पवार यांच्या आकांक्षेला खो बसण्याची शक्यताही पक्षात अस्वस्थता निर्माण होण्याचं एक कारण असू शकतं. अशी सहानभूती मिळत असल्याची जाणीव झाल्यामुळं उद्धव ठाकरे यांची देहबोली बदलत असून, आपण ‘मविआ’चे नेते आहोत, ही भावना त्यातून डोकावत असल्याचं अलीकडच्या त्यांच्या जाहीर सभांच्या वेळी आढळून आलं आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा विधानसभा निवडणुका होतील, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा तिकीट वाटपात वरचष्मा तर राहणार नाही ना, अशीही शंका राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना भेडसावत आहे.

हा जो संभ्रम व ही जी अस्वस्थता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे, त्याचा वापर प्रसार माध्यमांत खोट्या बातम्या पेरून ‘मविआ’मध्ये एकवाक्यता राहू नये, यासाठी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राहिला आहे. याचे कारण म्हणजे फारसा टोकाचा वितंडवाद न होता ‘मविआ’ लोकसभा निवडणुकीला समोरी गेली, तर भाजपला मोठा फटका बसण्याची शक्याता आहे. तो टाळण्यासाठी ‘मविआ’त बखेडा उभा राहावा, या उद्देशानं राष्ट्रवादीला लक्ष्य करण्यावर भाजप भर देत आहे.

मात्र भाजपबरोबर जाऊन आपल्या हाती फारसं काही लागणार नाही, शरद पवार उघडपणं पाठिंबा देत नाहीत, तोपर्यत आमदार पक्षाबाहेर पडण्यास तयार नाहीत, हे अजितदादांच्या लक्षात आलेलं दिसतं आहे.

निवडून येण्यासाठीचा पक्षाकडं असलेला चेहरा हा शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांचाच आहे. त्यासाठीच खरं तर शरद पवार यांनी घराणेशाहीच्या परंपरेला बगल देत अजितदादा यांच्या हाती पक्ष सोपवून आपल्या राजकीय कारकीर्दीत त्यांनी चतुवस्त्र जनसंपर्काची जी चाकोरी आखली आहे,

त्यात सुप्रिया सुळे यांना त्यांनी रुळवायला हवं आणि पक्षाचा राष्ट्रीय स्तरावरचा चेहरा म्हणून त्यांना पुढं आणायला हवं.

असा काही पुनर्विचार शरद पवार यांनी केला आणि भाजपच्यी नादी लागून आपण आपली विश्वासार्हता गमावून बसू, सुख्यमंत्रीपदही हाती लागण्याची अजिबातच शक्याता नाही, उलट राजकीय कारकीर्द संपण्याच्या दिशेनं आपली घसरण होऊ शकते, याची जाण अजितदादा याेना झाली, तरच प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून राष्ट्रवादी कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचे भाजपचे प्रयत्न निष्फळ ठरतील.