न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू -काश्मिरच्या डिलिमिटेशन कमिशनने मे ५, २०२२ रोजी आपला अंतिम अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालामुळे जम्मू आणि काश्मिरच्या निवडणूक नकाशामध्ये खोलवर बदल घडणार असून ते गरजेचे असल्याचे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला वाटतं. राज्यघटनेच्या कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा असतानाची सामाजिक समीकरणं, राजकीय संरचना यातही या अहवालामुळे बदल संभवतो.
हे कमिशन मे ६, २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेद्वारे स्थापन करण्यात आले होते आणि सुशील चंद्र आणि जम्मू-काश्मिरचे राज्य निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा हे त्याचे सदस्य होते. चंद्रा हे पुढे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. तसेच या प्रदेशातील लोकसभेचे पाच सदस्य हे कमिशनववर सहकारी सदस्य होते, पण त्यांना मतदानाचा हक्क नव्हता. आयोगाला सुरुवातीला एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला होता, परंतु त्यानंतरच्या चौदा महिन्याचा वाढीव कालावधी देण्यात आला. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या नागरिकांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावं हा उद्देश ठेवून मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाते. ती नियमानुसार आणि योग्य पद्धतीने होणं गरजेचं असतं कारण लोकशाहीमध्ये ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ हे तत्त्व महत्त्वाचं मानलं जातं.
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ८२ आणि १७० नुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना होते. अशापद्धतीने नियमाला धरून १९५२, १९६२ आणि १९७२ या वर्षी पुनर्रचना झाल्या आहेत. संसदने पारित केलेल्या मतदारसंघांची परिसीमांकन कायदा (सुधारणा) २००२ नुसार ही प्रक्रिया होते. या कायद्यातील तरतुदींपैकी एक जम्मू -काश्मिरमधील विधानसभेच्या पुनर्रचना प्रक्रियेत मार्गदर्शक तत्त्व बनले, लोकसंख्येच्या सर्वसाधारणपणे स्वीकारलेल्या निकषापेक्षा जास्त. या कायद्यातील कलम ९, परिच्छेद (१) (अ) मध्ये असे म्हटले आहे की, सर्व मतदारसंघ, जोपर्यंत व्यावहारिक आहेत, भौगोलिकदृष्ट्या संक्षिप्त क्षेत्र असतील आणि त्यांना मर्यादित ठेवून भौतिक वैशिष्ट्ये, प्रशासकीय कार्यक्षेत्र, संपर्क आणि लोकांच्या सुविधा असणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्येत झालेला बदल ही पुनर्रचना करताना असलेली प्रमुख तरतूद बाजूला सारण्यासाठी वरील बाब या अहवालामध्ये वारंवार नमूद करण्यात आली आहे (Delimitation Commission 2022: viii, 83). यामुळे काश्मिरमध्ये मोठ्या प्रमाणात या मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात निदर्शने झाली. त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं हेच होतं की, अशापद्धतीने पुनर्रचना करून मुस्लिमांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येईल (Zargar 2022). त्याही पुढे जाऊन पुनर्रचना कायदा २०१९ नुसार आधीच जम्मूचे मतदारसंघ वाढवण्यात आल्याची घोषणा केली. हे मतदारसंघांची परिसीमांकन कायदा (सुधारणा) २००२ चे थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे कमिशनच्या निःपक्षपातीपणा आणि उद्दीष्टांबद्दल प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले.
जम्मू -काश्मिरची नवीन पुनर्रचना
जम्मू -काश्मिरच्या १९९५ मध्ये झालेल्या विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये काश्मिर खोऱ्याला ४६ जागा देण्यात आल्या, तर जम्मू विभाग आणि लडाख यांना अनुक्रमे ३७ आणि चार जागा देण्यात आल्या. पूर्वीच्या राज्य रचनेपेक्षा लडाख वेगळे गणल्याने सध्याच्या स्थितीत उर्वरित दोन प्रदेशातील लोकसंख्येचा विचार करावा लागला. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, काश्मिर खोऱ्याची लोकसंख्या ६९,०७,६२३ आहे तर जम्मू विभागाची लोकसंख्या ५३,५०,८११ आहे. हे आकडेवारी काश्मिर विभागातील ५६.३५ टक्के तर जम्मूची ४३.६५ आहे. आधीच्या मतदारसंघ रचनेनुसार, काश्मिरकडे ५५.५ टक्के जागा आणि जम्मूकडे ४४.५ टक्के जागा होत्या ज्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरात योग्य आहेत.
मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये जम्मूच्या बाजूने झुकते माप दिल्याचं स्पष्ट आहे. नवीन आदेशात, एकूण सात वाढीव जागांपैकी जम्मूच्या वाट्याला तब्बल सहा तर तर काश्मिरला फक्त एक जागा मिळाली आहे. यामुळे एकूण विधानसभेच्या ९० जागांपैकी जम्मूच्या जागा ३७ वरून ४३ झाल्या आणि काश्मिरला ४६ वरून ४७ एकच जागा वाढ मिळाली. नवीन रचनेत, जम्मूला ४७.७८ टक्के तर काश्मिर खोऱ्याला ५२.२२ टक्के जागांचं प्रतिनिधीत्व देण्यात आलं आहे. म्हणजेच जम्मूला जास्त वाटा दिला दिल्याने काश्मिर खोऱ्याचे नुकसान झाले आहे.
आयोगाने पुढे जाऊन केंद्र सरकारला अशीही शिफारस केली आहे की, “काश्मिरी स्थलांतरितांच्या समुदायातून किमान दोन सदस्यांची तरतूद विधानसभेमध्ये असावी आणि त्यांना केंद्रशासीत पुडुचेरीमधील नियुक्त सदस्यांप्रमाणे सर्व अधिकार देण्यात यावेत” (लिमिटिटेशन कमिशन 2022: 139). अशाच धर्तीवर पाकिस्तानच्या अखत्यारितील जम्मू आणि काश्मिरमधील विस्थापितांसाठीही शिफारस करण्यात आली आहे. या दोन्ही शिफारसी भाजप आणि केंद्र सरकारच्या फायद्याच्या असून अशाचपद्धतीने त्यांनी पुडुचेरी येथेही बदल केले (Dutta 2021).
या सगळ्यामधून मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगही विशिष्ट भागाबद्दल पक्षपाती असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ काश्मिरच्या दहापैकी आठ जिल्ह्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही (Delimitation Commission 2022: 88, table 1). उरलेल्या दोन पैकी एका जिल्ह्यामध्येही योग्य प्रतिनिधीत्व दिलेलं नाही. शोपियां जिल्ह्याचे वर्गीकरण मुख्यतः सपाट क्षेत्र म्हणून केले असताना त्याला सर्वाधिक सरासरी लोकसंख्या असलेल्या या गटाच्या अंतर्गत वर्गीकरण करणे अन्यायकारक आहे.
जम्मू विभागातील कमी प्रतिनिधित्व केलेल्या जिल्ह्यांची संख्या चार आहे. या चारपैकी तीन मुस्लिम बहुसंख्य जिल्हे आहेत. उर्वरित सहा, जास्त प्रतिनिधित्व मिळालेल्या चार जिल्ह्यांपैकी तीन हिंदू बहुसंख्य आहेत, दोन जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या उल्लेखनीय आहे आणि उरलेल्या एका जिल्ह्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या समान आहे. उपलब्ध पुराव्यांनुसार, या शेवटच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून पुनर्रचना केल्याचे दिसते. उदाहरणचं द्यायचं झालं तर मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या गूल मतदारसंघाची तोडफोड करून हिंदू बहुसंख्य असलेला श्री माता वैष्णो देवी हा मतदारसंघ बनवण्यात आला (Bhat 2022). जम्मू विभागातील मुस्लिम बहुसंख्य जागांचे प्रमाण, जिथे मुस्लिम लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश आहे, तिथे पुनर्रचनेमध्ये आधीच्या मतदारसंघांची मोडतोड करून मुस्लिमांची लोकसंख्या एक चतुर्थांशवर आणली आहे (Kumar 2022). याव्यतिरिक्त, कथुआ जिल्हा जो उत्तर भागामधील सपाट मैदानाचा भाग म्हणून गणला जातो त्याला डोंगराळ आणि कठीण क्षेत्र असलेला जिल्हा म्हणून वर्गीकृत केलं गेलं आहे. हे सर्व शंकास्पद असून कथुआला त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळालं आहे.
पुनर्रचना कमिशनने जम्मू -काश्मिरच्या संसदीय मतदारसंघांचीही पुनर्रचना करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पूर्वीच्या सहा मतदार संघांपैकी तीन काश्मिर खोऱ्यात, दोन जम्मू विभागातील आणि एक लडाख प्रदेशात होता. आता पुनर्रचनेनंतर आणि जम्मू-काश्मिरला केंद्र शासित प्रदेशाच्या दर्जा दिल्यावर पाच लोकसभेच्या जागा करण्यात आल्या. यात मतदार संघ तेच आहेत पण जागा कमी झाल्या. याचा खोल परिणाम येथील निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकारणावर होऊ शकतो. पूर्वीच्या जम्मू मतदारसंघाचा एक भाग असलेल्या राजौरी आणि पूंछ या जिल्ह्यांना कमिशनने एकत्र करून अनंतनाग सोबत जोडलं आणि नवीन अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघ तयार केला. प्रत्येक लोकसभा मतदार संघामध्ये १८ विधानसभा मतदारसंघ यावेत म्हणून अनंतनागमधील काही क्षेत्र श्रीनगर मतदारसंघामध्ये विलीन केलं. पण हे करताना लोकसंख्या या मूळ परिमाणाचा विचारच केला नाही. त्यामुळे प्रत्येक मतदार संघाची लोकसंख्या ही भिन्न आहे. जम्मू अनुसूचित जमातीसाठी राखीव मतदारसंघ होऊ नये म्हणून केवळ राजौरी जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांची मोडतोड केल्याचं बोललं जातं (Masood 2022).
प्रत्येक विभागात असलेल्या दोन लोकसभेच्या मतदारसंघांची तुलना केली तर असं आढळून येईल की, जम्मू मतदारसंघाला अधिक प्रतिनिधीत्व तर काश्मिरमधल्याला कमी (Delimitation Commission 2022: 116-117). बारामुल्ला आणि श्रीनगरच्या लोकसभा मतदारसंघांचे अनुक्रमे ५.४ टक्के आणि ८.७ टक्के एवढे प्रतिनिधीत्व कमी आहे तर उधमपूर आणि जम्मूच्या मतदारसंघांचे अनुक्रमे १४.५ टक्के आणि ६.९ टक्के एवढे प्रतिनिधित्व अधिक आहे. आधीचे दोन्ही मतदारसंघ प्रामुख्याने मुस्लिम आहेत तर नंतरचे दोन हिंदू आहेत हे सहज लक्षात येतं. शेवटचा लोकसभा मतदारसंघ, अनंतनाग-राजौरी, जिथे मुस्लिम मुस्लिम बहुसंख्य आहेत त्याचेही प्रतिनिधित्व ७.३ टक्के एवढे कमी आहे. लोकसंख्येच्या आधारे सर्वात मोठा श्रीनगर आणि सर्वात लहान मतदारसंघ उधमपूर यांच्यातील अंतर आश्चर्यकारक आहे. या दोघांमधील फरक ५,६७,४७० एवढ्या लोकसंख्येचा असून हे प्रमाण जम्मू -काश्मिरच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळजवळ ४.५ टक्के आहे.
याव्यतिरिक्त, विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना लावलेले निकष लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना मात्र पाळलेले नाहीत. भौगोलिकता, त्या भागाची वैशिष्ट्यं, विद्यमान प्रशासकीय सीमा, संपर्क साधनं आणि सार्वजनिक सुविधा आदी निकष प्रमुख मानले जात असतानाही अनंतनाग-राजौरी लोकसभा मतदारसंघ बनवताना त्यांना हरताळ फासला आहे. हे दोन्ही भाग भौगोलिकदृष्ट्या संलग्न नाहीत आणि परस्परांध्ये फारशी वाहतूकही होत नाही.
राजकीय परिणाम
कमिशनच्या या अहवालाला जम्मू -काश्मिरमध्ये प्रचंड विरोध झाला. भाजप वगळता जम्मू -काश्मिरच्या सर्व पक्षांनी हा अहवाल धुडकावून लावला (रशीद २०२२). जम्मू प्रदेशातील अहवालाच्या विरोधासाठी सर्व पक्षीय युनायटेड मोर्च (एपीयूएम) बनवण्यात आला. काश्मीर खोऱ्यामध्ये हा अहवाल संपूर्णपणे नाकारण्यात आला. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स (एएनसी) आणि जम्मू -काश्मिर पीपल्स मूव्हमेंट (जेकेपीएम) यांचा मिळून बनलेल्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डेक्लरेशन (पीएजीडी) या अहवालाचा मसुदाच नाकारला होता (Islah 2022). अंतिम अहवालही तसाच असल्याने आणि त्यांचे पहिल्यांदा उपस्थित केलेले आक्षेपही कायम ठेवल्याने तोही धुडकावून लावण्यात आला(Ali 2022). या अहवालाच्या प्रक्रिया आणि हेतूवरच आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पुनर्रचनेचा कायदेशीर आघाडीवर असा युक्तिवाद केला जात होता की, ज्या पुनर्रचनेचा कायद्यानपसार प्रक्रिया पार पडली तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर तपासणीसाठी होता. या प्रक्रियेला विलंब झाला असता आणि पर्यायाने जम्मू-काश्मिरच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला. या कायद्याच्या आधारे आधीही आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालँडमधील पुनर्रचना थांबवण्यात आली असतानाही केवळ काश्मिरमध्ये ती का करण्यात लावण्यात आली याबाबतही प्रश्न विचारले गेले.
मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेमुळे दोन विभागांमध्ये भेद आणखी वाढला पण दावा मात्र उलटाच केला जात आहे. पुढील निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण होणार. भाजप आपल्या हिंदू वोट बँकेवर लक्ष केंद्रीत करणार. कारण जम्मू-काश्मिरच्या राजकारणामध्ये आता हिंदू मतदार हा प्रमुख झाला आहे. यासाठी भाजपने केलेल्या प्रयत्नांमध्ये प्रामुख्याने २००८ मध्ये अमरनाथ यात्रेच्या जागेसाठीच्या आंदोलनाचा समावेश होतो. काश्मिर खोऱ्यात होणाऱ्या निवडणुकाही धर्म आणि प्रदेशाच्या आधारावर ध्रुवीकरण करणाऱ्याच असतील.
काश्मिर खोऱ्यात मुसलमान आणि जम्मूमध्ये हिंदू प्राबल्य अशी ढोबळ विभागणी पुनर्रचनेत झाली तर दोन्ही विभागांमधील सहा जिल्ह्यांत पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवार, रामबन आणि रियासीमध्ये हिंदू-मुस्लिम असं संमिश्र वातावरण आहे. निवडणुकीतील धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे या भागांमध्ये तणाव निर्माण होऊन हिंसाही घडू शकते. त्याउलट, पिर-पंजाल भागामध्ये परिस्थिती आहे. यातील काही जिल्हे अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाला जोडले असून विधानसभेसाठी पहिल्यांदाच या मतदारसंघातील एक अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने काश्मिर खोऱ्याचं निवडणुकीवर प्राबल्य राहू शकतं. पण मतदानाचं प्रमाण या ठिकाणी प्रचंड कमी असल्याने पूंछ-राजौरी या भागासाठी ते फायद्याचं ठरू शकेल. पिर-पंजालमध्ये नेहमी चांगलं मतदान होतं. काश्मिर खोऱ्यात मतदान कमी झालं तर पूँछ आणि राजौरी हे दोन जिल्हे संसदीय लोकशाहीचं काश्मिरमधलं भवितव्य ठरवू शकतील.
निष्कर्ष
अशाप्रकारे, जम्मू आणि काश्मिर मतदारसंघाची पुनर्रचना करून तेथील राजकीय परिस्थिती बदलण्यात आली. ऑगस्ट ५, २०१९ नंतर जम्मू-काश्मिरमध्ये झालेल्या विविध प्रचंड बदलांचा हा आणखी एक भाग होय. आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना लोकसंख्येपेक्षा इतर घटकांना प्राधान्य दिले आहे. आशा आहे की पुढील पुनर्रचना आयोगांसाठी हा धडा राहील, विशेषत: २०२६ मध्ये राष्ट्रव्यापी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवरील बंदी संपल्यावर.
संदर्भ
Ali, Jehangir (2022): “With Delimitation Now Complete, J&K Politicians Allege Further Disempowerment of Kashmir,” The Wire, May 6th, https://thewire.in/government/with-delimitation-now-complete-jk-politicians-allege-further-disempowerment-of-kashmir
Bhat, Tariq (2022): “Jammu and Kashmir: Opposition keen for elections,” The Week, May 22nd, https://www.theweek.in/theweek/current/2022/05/15/jammu-and-kashmir-opposition-keen-for-elections.html
Delimitation Commission (2022): Delimited Landscape of Union Territory of Jammu & Kashmir, New Delhi: Election Commission of India.
Dutta, Prabhash K (2021): “How BJP’s nominated MLAs sealed Congress’s fate in Puducherry,” India Today, February 22nd, https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/how-bjp-s-nominated-mlas-sealed-congress-s-fate-in-puducherry-1771774-2021-02-22
Islah, Mufti (2022): “’Political, Not Based on Scientific Parameters’, Says NC on Rejecting Draft Proposal by J&K Delimitation Panel,” News18, February 14th, https://www.news18.com/news/politics/political-not-based-on-scientific-parameters-says-nc-on-rejecting-draft-proposal-by-jk-delimitation-panel-4772150.html
Kumar, Radha (2022): “With delimitation over, a look at the slate for J&K,” The Hindu, May 13th, https://www.thehindu.com/opinion/lead/with-delimitation-over-a-look-at-the-slate-for-jk/article65408408.ece
Masood, Basharat (2022): “Explained: What changes to J&K constituencies mean,” The Indian Express, May 6th, https://indianexpress.com/article/explained/explained-what-changes-to-jk-constituencies-mean-7903352/
Rashid, Hakeem Irfan (2022): “Delimitation: J&K parties, except BJP, reject report,” The Economic Times, May 6th, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delimitation-jk-parties-except-bjp-reject-report/articleshow/91354843.cms?from=mdr
Zargar Anees (2022): “‘Bound to Disempower Kashmiris’, say Parties After Delimitation Panel Submits Report,” Newsclick, 5th May, https://www.newsclick.in/bound-disempower-kashmiris-say-parties-after-delimitation-panel-submits-report
