Category: अर्थव्यवस्था

मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीची तीनवर्षे

आर्थिक विकास आणि सक्षम सुप्रशासन हा कार्यक्रम घेऊन आलेल्या सरकारला पुन्हा लोकमताचा कौल मागताना लोकांचा अपेक्षाभंग झाला तर काय होईल हा कठीण प्रश्न असतो॰ तीन वर्षातील मोदी सरकारची कामगिरीचा पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने विचार केला तर ती नेत्रदीपक वगैरे होती असे मानता येत नाही॰ आपली लोकप्रियता कायम राखण्याचा प्रयत्न सर्वच सरकारे करतात पण जर पुढील दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरित्या सुधारली नाही तर सरकारची भूमिका काय राहील हे या संदर्भात महत्वाचे ठरते॰

माधव दातार

“सबका साथ सबका विकास” अशी घोषणा देत निर्विवाद बहुमत प्राप्त करून सत्ता करत सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारच्या स्थापनेस तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा विचार करणे अस्थायी ठरणार नाही॰ भाजपा ला निर्विवाद बहुमत मिळण्यात भाजपचा प्रच्छन्न आर्थिक कार्यक्रम महत्वाचा ठरला का हिन्दुत्वाचा छुपा कार्यक्रम ‘बहुसंख्याक’ लोकाना आकृष्ठ करण्यास कारणीभूत ठरला याबाबत आता भिन्न मते प्रगट होणे शक्य आहे॰ २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर झालेल्या विविध राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांतील पक्षाची कामगिरीही बहुतांशी यशस्वी ठरल्याने भाजपच्या विजयास २०१४च्या निवडणूकांनंतर पुढे आलेले गोहत्या बंदी, लव्ह जिहाद यासारख्या ‘हिन्दुत्ववादी’ (?) कार्यक्रमासही बहुसंख्य मतदारांचा पाठिंबा आहेच असा दावा कदाचित केला जाऊ शकेल॰ पण राज्य विधान सभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांत इतर स्थानिक घटकांचा दाट प्रभाव असल्याने लोकसभा निवडणूकीतील मुख्यत: आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाचे महत्व कमी होत नाही॰ अलिकडेच डॉ॰ संजय बारू या माजी पंतप्रधान डॉ॰ मनमोहन सिंग यांचे कांही का ळ माध्यम सल्लागार असलेल्या अर्थतज्ञाने Developmental Hindutva ची कल्पना चर्चेत आणल्याने गुंतागुंत कांहीशी वाढली असली तरी भाजप आणि मोदी सरकारच्या सरकारच्या कामगिरीचा विचार करताना तिच्या आर्थिक परिमाणाचे महत्व कमी होत नाही॰ आर्थिक कार्यक्रमाचा आधार घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने आपल्या धोरणात आर्थिक घटकाना प्राधान्य देणे अपेक्षित व आवश्यकही आहे॰

Read More

नोटबंदीचे जंतर मंतर

आता कल्याणकारी राज्य चालवायचे तर पैसा तर लागतो, तो गोळा होतो करांमधून. थेट उत्पन्नावरील करास हुलकावणी द्यायचे कायदेशीर मार्ग  असल्यामुळे ज्यांनी सर्वाधिक कर दिला पाहिजे ती धनिक मंडळी करांच्या बोजापासून मुक्ती मिळवतात. मग सरकारच्या उत्पन्नात येणारी घट भरून काढायला हक्काने सामान्य जनतेच्या खिशात हात घातला जातो. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू व सेवावरील कर  हे अत्यंत प्रतिगामी असतात. कारण कर भरण्याच्या क्षमतेचा त्यात  विचार केलेला नसतो. एखादा शेतमजूर मोबाईल सेवेच्या बिलावर जो सर्व्हिस टॅक्स भरतो, तेव्हडाच टॅक्स अनिल अंबानीला भरावा लागतो. गेल्या काही महिन्यातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा आणि कार्यक्रम पाहाल, तर काळा पैसा निपटण्याचा कार्यक्रम आता डिजीटीकरण कार्यक्रमात बदलला आहे.   करदात्यांचा पाया विस्तृत करण्याच्या, अधिकाधिक लोकांना  कराच्या जाळ्यात ओढण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अधिकाधिक वस्तू व सेवांवर कर कसा लादता येईल याचा ध्यास सरकारने घेतलेला दिसतो.  व्यव्हार डिजिटल झाले की प्रत्येक व्यवहारात, मग तो अगदी दोन रुपयाचा  असुदे,सरकारला हात मारून खंडणी वसूल करायची आस आहे.

सुप्रिया सरकार

कुठलीही चलनातील नोट जरा निरखून पहा. अगदी दहा रुपयाच्या नोटेवर देखील रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर ची सही असते. कशासाठी असते ? नोटेवर एक वचन छापलेले असते, त्याखाली गव्हर्नर सही ठोकतो. “मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूं ” तर हे असे वचन असते. वचननाम्यास इंग्रजीत प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. या  ‘प्रॉमिसरी नोट’ या शब्दावरूनच आपण ‘शंभर ची नोट ‘, ‘पाचशेची नोट’ हे शब्द व्यवहारात वापरतो. प्रॉमिसरी नोट चा अर्थ असा कि ती घेऊन तुम्ही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर कडे गेलात, तर तिच्या बदल्यात तिच्यावर जो आकडा टाकलेला आहेत तितके बंदे रुपये तुम्हाला देण्याचे प्रॉमिस गव्हर्नर ने दिलेले आहे.

गेल्या नोव्हेंबर मध्ये सरकारने जी नोटबंदी लादली तिच्यामुळे या रिझर्व्ह बँकांच्या गव्हर्नर ने दिलेल्या  ‘प्रॉमिस’ चा भंग झाला की नाही ?

Read More

बाजारात तुरी, सरकार शेतकऱ्याला मारी…!

शेतक-यांना भिकारी करून नंतर सरंजामी पद्दतीने भाकरीचे तुकडे कसे फेकावेत हे सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारकडून शिकण्यासारखं आहे. याच सरंजामी वृत्तीचा अविष्कार अलिकडेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. त्यांनी  शेतक-यांना शिव्या घातल्या. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तूरीचा प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी विक्रमी तूर खरेदीचे ढोल यशस्वी झाल्याच्या थाटात जोरजोरात बडवत आहेत. तूर खरेदी करून शेतक-यांवर आपण उपकार करत आहोत या आवेशातच राज्य सरकारचे प्रतिनिधी बोलत असतात. मुख्यमंत्र्यांना तर वाटतं की, चार लाख टन तूर खरेदी करून आपण भीम पराक्रम केला आहे.

— राजेंद्र जाधव

सरकारनिर्मित संकट

आधी निर्यातबंदी, मग स्वस्तातील आयात, डाळींच्या साठवणूकीवर मर्यादा अशी शेतकऱ्यांची तिहेरी कोंडी करून मुख्यमंत्री विक्रमी तूर खरेदीचे पोवाडे गाण्यात मश्गुल आहेत. ग्राहकांसाठी सुरू झालेली खरेदी ही शेतक-यांसाठीच असल्याचे भासवत सरकार आपण तूरीचा प्रश्न सोडवल्याचा दावा करत आहे. मात्र राज्य सरकारने केवळ १९.६ टक्के शेतक-यांची तूर खरेदी केली. उरलेल्या सुमारे ८० टक्के शेतक-यांना चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे तूरीची तोट्यात विक्री करावी लागली हे मुख्यमंत्री कधी मान्य करणार?

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén