fbpx
अर्थव्यवस्था

म्हणे भारताची अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागे टाकेल!

एक आटपाट नगर होते, सध्या तिथे राहणारे नगरजन फार काही विद्वान-बीद्वान नसले तरी त्या नगरीत, अनेक पिढ्यांपूर्वी राहणारे त्यांचे पूर्वज, फार म्हणजे फारच विद्वान होते असा त्यांचा समज होता. गावातून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना ते आपल्या पूर्वजांच्या विद्वत्तेच्या गोष्टी सांगून ते गपगार करीत. आजूबाजूच्यादुसऱ्या नगरात दिसणारी, आजच्या लोकांची विद्वत्ता, त्यांच्या पूर्वजांच्या हुशारीसमोर ‘किस झाड कि पत्ती’ असे नाक्यावर चहा पिता पिता सांगत.

नाही म्हणायला, देशाच्या राजाने खरे खुरे विद्वान बनवायला नव्या शाळा उघडल्या होत्या खऱ्या, पण मास्तरांच्या जुनाट पद्धतीत विद्वान बनायला खूप खूप वर्षे लागत असत. हे मास्तर दुसऱ्या शहरात जाऊन शिकून सवरून आल्याने त्यांच्या पद्धती नाक्यावरच्या ‘विद्वानांना’ समजत नसत. मास्तरांना ठीक शिकवता येत नसल्यानेच, आपली मुले विद्वान होत नाहीयेत, इतर नगरीच्या विद्वानांपेक्षा मागे पडत आहेत अशा गप्पा नाक्यावर रोज होऊ लागल्याने, हे मास्तर घालवून नवीन मास्तर आणायचेच असा ठराव गावकऱ्यांनी पास केला आणि ते राजाकडे गेले. मास्तरांनी गावकऱ्यांना समजवायचा प्रयत्न केला खरा, पण जनमतापुढे माघार घेत त्यांनी राजीनामा दिला. लोकांच्या डोक्यात नवे गुर्जी होतेच. नाक्यावरच्या चहावाल्याच्या कल्पना अफलातून होत्या, शेजारच्या गावातले विद्वान लोक हि अचंबित होऊन गप्पा ऐकत, तेव्हा गाववाल्यांनी ठरवले – हेच आपले नवे ‘मास्तर’.

मास्तरांनी वर्षभर वर्गात काहीच शिकवले नाही. नाही म्हणायला मर्जीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी बरेच उपक्रम राबवले, खाजगी शिकवण्या घेतल्या. शेजारच्या गावातल्या खऱ्या विद्वानांकडून खरे ज्ञान मर्जीतल्या लोकांनाच दिले. परीक्षेची ‘गुण वाटप ‘पद्धती त्यांनी थोडीशी बदलली.
परीक्षा आली गेली.

पूर्वीच्या मास्तरांच्या वर्गात, नापास मुलांसाठी विशेष प्रयत्न घेतले जात. हुशार मुलांनाही सहजासहजी गुणांची खैरात मिळत नसे. नव्या गुणवाटप पद्धतीत, नव्या मास्तरांनी एक नवा पायंडा घालून दिला. तो बदल होता ‘सामूहिक गुणांचा’, वर्गातल्या प्रत्येकाच्या गुणातून काही गुण कापून घेऊन हे गुरुजी त्यांच्या मर्जीतल्या ‘गुणवत्तादाराला’ देत. ह्यामुळे ‘मर्जीतले’ गुणवत्ता धारक १०० % पुढे निघून गेले आणि नापास लोकांचे तर ‘ नेगेटिव्ह ‘ गुण निघाले. नापासांच्या पालकांनी जास्त आवाज करू नये, आधीचे मास्तरच बरे होते असे त्यांनी म्हणू नये, ह्यासाठी नव्या मास्तरांनी (ह्या विशेष गुणवत्ताधारकांच्या मदतीने) गावात डंका पिटायला सुरुवात केली.

‘आमच्या शाळेतल्या एकूण विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची बेरीज’ बाजूच्या एका हुशार शाळेच्या एकूण गुणांच्या एकूण बेरजेपेक्षाही जास्त आहे’. शेजारच्या गावातले विद्वानही त्यांचे वर्ग ह्या नगरात खाजगी वर्ग बक्खळ चालतात म्हणून दवंडी पिटण्यात सामील झाले.

आता मला सांगा ह्यात चहावाल्या गुरुजींची, लबाडी नक्की कुठे कुठे आहे?

आता तुम्ही विचाराल,
१. त्या दुसऱ्या नगरातल्या हुशार मुलांच्या शाळेत विद्यार्थी किती आहेत?
२. आणि ह्या आटपाट नगरातल्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत?

बरं, हाच प्रश्न मी दुसऱ्या शब्दात विचारते.

जर आटपाट नगरात, दुसऱ्या नगराच्या २०पट विद्यार्थी असतील आणि दोन्ही शाळांच्या एकूण विद्यार्थांनी मिळवलेल्या गुणांची बेरीज दोन्ही गटांची समान असेल तर त्याचा अर्थ काय?

दोन्ही गट तितकेच कार्यक्षम आहेत? २०पट पटसंख्या असणाऱ्या वर्गाची, गुणवत्ता अशी मोजता येईल की आणखी बऱ्याच गोष्टींच्या अभ्यासातून खरी ‘गुणवत्ता’ कळेल?

शाळेतल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या गुणांची बेरीज हा नगरची विद्वत्ता मोजायचा जसा निकष असू शकत नाही, तसाच GDP हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गुणवत्ता मोजायचा निकष असत नाही. “भारताच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड – फ्रान्स ला भारताने मागे टाकले!” ह्या सारख्या बातम्या ह्या चहावाल्या गुरुजींच्या दवंडी सारख्याच आहेत.

त्या निमित्ताने, उन्मादी सोहळे करून त्या गलबल्यात नक्की कोणते कोणते आवाज सरकार लपवू पाहतेय? जशी एकूण विद्यार्थ्यांच्या गुणांची बेरीज ही त्या वर्गाची ‘गुणवत्ता’ वा ‘विद्वत्ता’ दाखवू शकत नाही तसाच GDP हा एकमेव निकष वापरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे मोजमाप करणे शक्य नाही. ज्या इकॉनॉमिस्टच्या कामावर GDP संकल्पना आधारित आहे त्या ‘लॉर्ड केन्स’चीही अशा आकडेवारीवर फक्त ‘पूरक’ म्हणून वापरण्यावर भिस्त होती.

हा GDP म्हणजेकाय? आणि ह्या आकडेवारीची गणना करायला का सुरुवात झाली ह्या इतिहासात GDP कोण आणि कशा रितीने फुगवू शकतो हे पाहू.

अनेक शतकांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असला तरी विसाव्या शतकात त्याचे स्वरूप फारच बदलले. ह्या बदललेल्या आर्थिक गणितामुळे देशांना उपलब्ध झालेल्या नव्या कर्जामुळे एक महामंदी आणि दोन जागतिक महायुद्ध ह्यातून अमेरिका बलाढ्य सत्ता बनली. तीही GDP संकल्पनेचा मुत्सद्दी आणि दूरदर्शीपणाने वापर करूनच.

ह्या बदललेल्या व्यापारामागे, सत्ता गणितामागे, अमेरिकेत खूप मोठे भांडवल उपलब्ध होणे हे कारण आहे. आधीच्या शतकात प्राप्त न होऊ शकणारे भांडवल विसाव्या शतकात उपलब्ध झाले तेच GDP सदृश संकल्पनेमुळे!!

त्याचे झाले असे की, अमेरिकेत १९३० च्या मंदीत उद्योगधंदे बुडाले, लोकांना काम मिळेनासे झाले. पण आर्थिक नुकसान झाले असावे ह्या अमेरिकन सिनेट च्या प्रश्नावर कनूत्झने पहिल्यांदा अमेरिकेचे एकूण उत्पन्न किती बुडाले असावे ह्याचे गणित केले. त्याचा उपयोग लॉर्ड केन्स ह्यांनी आपल्या ‘दुसऱ्या महायुध्याच्या पार्श्वभूमीवर लिहिलेल्या ‘How to pay for war: a radical plan for chancellor of exchequer’ ह्या पुस्तकात केला आणि कशारितीने ब्रिटन जर्मनी बरोबरच्या युद्धात टिकाव धरू शकेल ह्याचे गणित मांडले. वर्षाच्या वर्षाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार सेटल न करता युद्ध संपल्यावर ते करण्यासाठी खात्यावर ते मांडून ठेवायची कल्पना त्याने मांडली आणि त्यासाठी (ब्रिटनचे)राष्ट्रीय उत्पन्न ‘पत ‘ म्हणून दाखवायची कल्पना मांडली. पुढे युद्ध महायुद्धात परावर्तित झाले आणि महायुद्ध संपल्यावर जेव्हा युरोप च्या पुनर्विकासासाठी अमेरिकेने ‘मार्शल प्लॅन’ नुसार कर्ज देऊ केले तेव्हा आणि ‘वर्ल्ड बँक’, ‘IMF’ ह्या संघटना ब्रेटन वूड कॉन्फरन्स मधून जन्माला आल्या. त्यातही विकासासाठी मिळालेली मदत देश व्यवस्थित वापरात आहेत का, कोणत्या देशाला किती मदत किंवा कर्ज मिळावे वगैरे ठरवण्यासाठी GDP चा वापर सुरु झाला. अर्थात आजच्या GDP त काय काय मोजायचे, कसे मोजायचे हे तुलनेने नवीन विषय आहेत. (१९७१चे इकॉनॉमिक्स नोबेल मिळणाऱ्या सायमन कनूट्झ ला GDP चे श्रेय असले तरी १९८४ चा नोबेल विजेता रिचर्ड स्ट्रॉंग ने GDP गणनाची पद्धत विकसित केली) ह्यावरून ही नॅशनल अकाउंट डेटा गोळा करायची पद्धत मागच्या ७० एक वर्षातलीच आहे हे लक्षात येईल.

आजही वर्ल्ड बँक आणि त्याच्याशी संलग्न IFC, आणि IMF तर्फे दिली जाणारी कर्जे आणि मदत देण्यामागे, कितीही नाही म्हटले पाश्चात्य तज्ज्ञांचा मुत्सद्दीपणा आणि दूरदृष्टीकोन आहे. ते विकसनशील देशातील साधन -संपत्तीवर, स्वस्त मनुष्य बळावर नजर ठेऊन, देशातील मूठभर बड्या लोकांना हाताशी घेतात, त्यांना त्यांच्या उद्योग धंदयांसाठीचे भांडवल स्वस्तात उपलब्ध करून देतात आणि विकसनशील देशाच्या मालकीच्या (पर्यायांनी जनतेच्या मालकीच्या) साधन संपत्तीच्या जोरावर परदेशी कंपन्यांना, काही देशी लोकांना, अशक्य वाटणाऱ्या आकड्यात फायदा करून देतात. फिलिपिन्स, निकारागुआ, आफ्रिकेतले बरेच देश अशा साऱ्या देशात हे घडून गेलय. हे अजूनही घडतय.
जेव्हा आंतराष्ट्रीय कर्जे नव्हती तेव्हाही व्यापार चालू होताच. पण नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत, GDP मोजायची गरज ही अशा आंतरराष्ट्रीय कर्जानंतर वाढली आहे.

मोजमापनाच्या पद्धतीमुळे त्या आकड्यात एकसूत्रता असेलच असे नाही. दोन देशात किंवा देशदेशातल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्न गणना पद्धतीतल्या फरकामुळे दोन आकड्यात तुलना करणे योग्य नाही. अशाच धर्तीवर चिदंबरम ह्यांनी fearless in opposition पुस्तकात भारताच्या GDP पद्धतीत २०१५ मध्ये जे बदल करण्यात आले त्यावर टिपणी केली. आंतरराष्ट्रीय मानका बरोबर आपली GDP गणना पद्धती यावी ह्यासाठी अशा बदलांचे स्वागतच करताना चिदंबरम ह्यांनी पूर्वीचे आकडे नव्या सिरीज मध्ये समजून घ्यावे लागतील, अशी रास्त मागणी केली. रघुराम राजन ह्यांनी ह्या बदलाचे तेव्हा स्वागत केले, पण सखोल विवेचन केल्याखेरीज GDP वर ह्या बदलांचा काय परिणाम होईल हे सांगता येणार नाही अशी पुस्तीही जोडली होती.

त्या बदलातला सर्वात प्रमुख बदल होता तो GDP म्हणजे वर्षभरात, देशात, तयार झालेल्या, वस्तू आणि सेवा ह्यांची किंमत. पूर्वी ही किंमत ठरवण्यासाठी, भारत, फॅक्टर कॉस्ट – म्हणजे त्या वस्तू आणि सेवा बनवण्यासाठी, निर्मात्याला जो खर्च करावा लागतो, ते मूल्य GDP त नोंदवत असे. २०१५ पासून त्यांनी त्याऐवजी मार्केट प्राइज -म्हणजे अशी वस्तू आणि सेवा उपभोगण्यासाठी जे मूल्य उपभोक्त्याला द्यावे लागते ते GDP त नोंदवायला सुरुवात केली.
(इतरही बदल केले, त्याचाही ही GDP ची संख्या वाढायला मदत झाली.)

GDP बाजार भाव = GDP फॅक्टर कॉस्ट + अप्रत्यक्ष कर – सबसिडी

म्हणजेच पूर्वीपेक्षा बाजारभावात GDP मूल्य जास्त दिसणार ह्यात फार अवघड काही नाही. त्यातून GST च्या घिसाडघाईने जे नुकसान झाले ते असंघटित क्षेत्रातले होते. (म्हणजेच ज्याची गणना GDP त करणे अवघड आहे अशा लोकांचा तोटा झाला.) उदाहरणार्थ, छोटे दुकानदार. काही प्रमाणात अप्रत्यक्षकर गळती कमी झाली आणि GST च्या अंमलबजावणीमुळे बाजार भावातील GDP व्यवस्थित दिसू लागला. वरवर पाहता कर मिळाला हे छानच झाले वाटायची शक्यता आहे, पण भारतासारख्या विषम उत्पन्नाच्या देशात जवळपास ६% ऑफ GDP अप्रत्यक्ष करातून आणि साधारण ५% (ऑफ GDP) प्रत्यक्ष करातुन येत आहे असे दिसणे सामाजिक समतेच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. आता भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागच्या ५वर्षात घडलेल्या अनेक बदलामुळे भारतचे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ वाढलेय खरे. ते वाढून आता रेकॉर्ड होईल अशा वार्षिक १९६३.५५ डॉलर्स वर आलेय. (आपल्या वरच्या शाळेच्या उदाहरणात, नापास विद्यार्थाना मिळालेले मार्क आणि मर्जीतल्या विद्यार्थ्यांचे मार्क ह्याची सरासरी नापास विद्यार्थ्यांच्या मार्कांपेक्षा खूप जास्त होती तसेच हे.) असे असले तरी भारताला आपली गरिबीची रेषा २०१५त आणखी खाली नेऊनही, २७६ मिलियन लोक तेव्हढीही उत्पन्न पातळी गाठू शकले नाहीत.

अशी उत्पन्नातील विषमता अधोरेखित करण्यासाठी, संख्या शास्त्रज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ एक निर्देशांक वापरतात – त्याचे नाव- जिनी कॉइफिशन्ट. (ह्या निर्देशांकानुसार ० म्हणजे पूर्ण समानता आणि १ म्हणजे पूर्ण विषमता) थॉमस पिकेटी च्या पुस्तकात, २०१० मध्ये .41 ते .49 असणारा हा निर्देशांक आज वाढून .83 ला पोहोचलाय (ऑक्सफॅम चा २०१८चा भारतातील विषमतेबाबत अहवाल). भारतीय समाजात विषमता उदारीकरण -पूर्व काळात फारच सीमित होती.

​गरिबांना गरिबीरेषेखालून वर आणण्यासाठी जागतिक पातळीच्या गरिबीच्या स्टँडर्ड्सपेक्षा ती रेषा खाली आणली तरी आपले २७६ दशलक्ष गरीब तीही रेषा उल्लंघू शकले नाहीत. (असे असले तरी आपले श्रीमंत मात्र मस्त आगेकूच करत आहेत – वरच्या १% श्रीमंतांकडे भारतातील ५८% संपत्ती आहे!!) ऑक्सफॅमच्या ह्या २०१८च्या रिपोर्ट नुसार, ह्या गरीबाच्या जे समाज पूर्वी ‘marginalised’ गावकुसाबाहेरचे होते त्यांचा म्हणजे दलित, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, मुस्लिम ह्यांचा समावेश आहे. त्यांना फक्त आयुष्य सुधारण्याच्या संधीची कमतरता आहे असे नाही तर आरोग्य, आहार आणि शिक्षणाच्या संधी अशा साऱ्या बाजूनी त्यांची नाकेबंदी होतीये. १९९१ नंतर हे गरीब आणखी गरीब होत गेलेत. अशा विषम समाजात, ५८% संपत्तीवाल्या, १% लोकांच्या इशाऱ्यानुसार, त्यांच्या सुरात सूर मिसळून देश, फ्रान्सच्या बरोबर आल्याच्या बाता करतोय खरा. पण फ्रान्स मध्ये सरकार सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण ह्यावर भारताच्या तुलनेत खूप जास्त पैसे खर्च करते, आसपास GDP असताना, त्यांना ते शक्य आहे ते आपल्याला का शक्य नसावे तर फ्रान्स मधलागरिबांना गरिबीरेषेखालून वर आणण्यासाठी जागतिक पातळीच्या गरिबीच्या स्टँडर्ड्स पेक्षा ती रेषा खाली आणली तरी आपले २७६ दशलक्ष गरीब तीही रेषा उल्लंघू शकले नाहीत. (असे असले तरी आपले श्रीमंत मात्र मस्त आगेकूच करत आहेत -वरच्या १% श्रीमंतांकडे भारतातील ५८% संपत्ती आहे!!) ऑक्सफॅमच्या ह्या २०१८च्या रिपोर्ट नुसार, ह्या गरीबाच्या जे समाज पूर्वी ‘marginalised’ गावकुसाबाहेरचे होते त्यांचा म्हणजे दलित, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, मुस्लिम ह्यांचा भरणा आहे. त्यांना फक्त आयुष्य सुधारण्याच्या संधीची कमतरता आहे असे नाही तर आरोग्य, आहार आणि शिक्षणाच्या संधी अशा साऱ्या बाजूनी त्यांची नाकेबंदी होतीये. १९९१ नंतर हे गरीब आणखी गरीब होत गेलेत.

अशा विषम समाजात, ५८% संपत्तीवाल्या, १% लोकांच्या इशाऱ्यानुसार, त्यांच्या सुरात सूर मिसळून देश, फ्रान्स च्या बरोबर आल्याच्या बाता करतोय खरा. पण फ्रान्स मध्ये सरकार सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण ह्यावर भारताच्या तुलनेत खूप जास्त पैसे खर्च करते. आसपास GDP असताना, त्यांना ते शक्य आहे ते आपल्याला का शक्य नसावे तर फ्रान्स मधला टॅक्स, भारतात श्रीमंत लोक प्रत्यक्ष कराच्या जाळ्याबाहेर, कायदेशीर रित्या राहू शकतात, तितक्या सहजपणे ते फ्रान्स मध्ये करणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारला लोककल्याण योजना- ज्या गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढायला मदत करतील अशा राबवता येतात.आज २०१८ मध्ये भारतात दारिद्र्य रेषेखाली गरीब असे अंदाजे २७६ दशलक्ष भारतीय राहतात म्हणजे सबंध फ्रान्सच्या सगळ्या जनतेपेक्षा चौपट जनता अतिशय गरीबीत राहत आहे (फ्रान्स ची लोकसंख्या ६७ दशलक्ष आहे). आणि ह्या २७६ दशलक्ष गरीब भारतीयांइतका गरीब पूर्ण फ्रान्स मध्ये शोधूनही सापडणार नाही. असे असताना, GDP आकड्याचा सखोल अभ्यास न करता, आपला देश महासत्ता बनायच्या मार्गावर घॊडदौड करणे, ही ह्या गरिबांची थट्टा करणेच आहे.

4

सुप्रिया सरकारनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केले आहेत. त्या लंडन मध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यास कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे

Write A Comment