fbpx
अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्थेचे फिटनेस चॅलेंज

कॅनेडियन भारतभक्त अक्षय कुमारने पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीवरून आधीच्या सरकारवर टीका असलेले जुने ट्विट्स डिलीट केले. गंगा उलटी वाहू लागली कि काय असं वाटलं. (गंगा स्वच्छ झाली की नाही हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय). त्याच्यावर टीका झाली आणि मग समजले की आधीच्या ट्विट सारखे ट्विट आता करायला लागू नयेत म्हणून या खिलाडीने जुने उडवून टाकले. काय ती खिलाडूवृत्ती!

कर्नाटक निवडणूक संपली आणि पेट्रोलच्या दराने मुंबईत रु. ८५ प्रति लिटरचा पल्ला गाठला. निकाल आला. पताका फडकता फडकता राहिली. राज्यपालांकरवी ती फडकवायचा प्रयत्नही फसला. आता आपले जुमले बहाद्दर प्रधान सेवक न आलेल्याअच्छे दिनांचा चौथा वाढदिवस साजरा करायच्या तयारीला लागलेत. विमानवाऱ्या परत सुरु केल्या आहेत. नंतर अधून मधून ते भारतात येत राहतील आणि अमेरिकेत झालेल्या गोळीबाराचा निषेध वगैरे करतील. तुतिकोरिनचा नरसंहार मात्र त्यांच्या गावी नसेल. हे सगळं होत असताना निवडणुकीसाठी थांबवलेली पेट्रोल डिझेलची दरवाढ पुन्हा चालू झाली. नेहमीप्रमाणे लक्षहटवण्यासाठी दिल्लीच्या पाद्रीचा आणि त्याच्या पत्राचा विषय आला. पण यावेळी प्रकरण थोडं वेगळं आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल वरचा फोकस काही कमी होत नाहीय.

गणित

आधी पेट्रोल डिझेलच्या दरामागचे गणित समजून घेऊ.भारताला साधारण ७०% कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा दर आणि रुपयाचा प्रति डॉलरचा भाव हे आपल्यासाठी महत्वाचे घटक. त्यानंतर येतात केंद्र आणि राज्य शासनाचे विविध कर आणि डिलरचे कमिशन. उदा. कस्टम्स ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, विक्री कर, इ. साहजिकच यातील कर आणि कमिशन या घटकांवर सरकारचे नियंत्रण असते. तसं एक्सचेन्ज दरावर पण काही अंशी सरकारला नियंत्रण ठेवता येते. पण सध्या आपण ते बाजूला ठेवू. हे सगळे सांगण्याचे कारण सध्याच्या दरवाढीबाबत भक्तांनी उठवलेली आवई. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा दर वाढल्याने पेट्रोल डिझेलची दरवाढ अटळ आहे. पण हे धादांत खोटं आहे. अर्थात खरे बोलतील ते भक्त कसे?

आधीच्या सरकारच्या काळात पेट्रोलचा सर्वाधिक दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये रु ८० प्रति लिटर इतका होता. त्यावेळी कच्चे तेल प्रति बॅरेल ११० डॉलर आणि डॉलरचा भाव ६४ रु होता. सध्या कच्चे तेल प्रति बॅरेल ७५ डॉलर आणि डॉलरचा भाव ६८ रु असून देखील पेट्रोल ८५ प्रति लिटर आहे. म्हणजे कच्च्या तेलाचा दर कमी असूनही पेट्रोलचा दर जास्त का? याचे कारण वाढलेले टॅक्सेस आणि कमिशन हेच आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये पेट्रोलवरचा टॅक्स रु ३० प्रति लिटर (मूळ दराच्या ६३%) तर सध्या हाच टॅक्स रु ४४ प्रति लिटर (मूळ दराच्या ११६%)! म्हणजेच मूळ दरापेक्षाही जास्त टॅक्स द्यावा लागतोय. तीच गत डीलर कमिशनची. २०१३ मध्ये ते रु २.२५ प्रति लिटर तर २०१८ मध्ये रु ३.५५ प्रति लिटर आहे. एकूण काय तर प्रति लिटर मागे आपण साधारण १५ रु जास्त देतोय. म्हणजे जनतेच्या पैशावर सरकार आणि डीलरचा खिसा भरला जातोय.

मग दर कसे कमी होणार? आस्क मोदीजी!

२०१४ निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी मोदीजींकडे भारताला भेडसावणाऱ्या आणि न भेडसावणाऱ्या अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे होती. रोज उठून ते डॉ. मनमोहन सिंघांची ट्विटरवर शिकवणी घ्यायचे. Excise Duty (अबकारी कर) कमी करा, काँग्रेस शासित राज्यांना VAT कमी करायाला भाग पाडा, आर्थिक व्यवस्थापन गुजरात कडून शिका. असे एक ना अनेक उपाय घेऊन मोदी हवा करत होते. सध्या मात्र मोदींची या विषयावरची टिवटिव बंद आहे. २०१६च्या नोटबंदीवेळी एक पुडी सोडण्यात आली होती. नोटबंदीमुळे टॅक्सच्या बेस वाढणार, टॅक्सचोरी करणे अवघड होणार, सरकारचे उत्पन्न वाढणार आणि सामान्य जनतेवरचा भार कमी होणार. होतंय मात्र नेमकं उलटं. आपण जास्त कर देतोय.

पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दराचा आणि भ्रष्टाचाराचा संबंध जोडायची थिअरी मांडणारे आता मूग गिळून गप्प आहेत. २०१४च्या आधी Gmail वर फिरणारे “पाकिस्तान मध्ये पेट्रोल अर्ध्या किमतीत मिळते” असले मेसेजेस सध्या Whatsapp फिरताना दिसत नाहीत. आज बावीस राज्यांमध्ये सत्ता असलेल्या पक्षाला पेट्रोल डिझेल GST च्या कक्षेत आणायला काय अडचण? भले त्यासाठी अजून एक GST स्लॅब बनवावा लागूदे. कारण तसे झाले तर सध्याच्या ११३% टॅक्सपेक्षा नक्कीच थोडाफार दिलासा मिळेल. कितीतरी राज्यांमध्ये वाट्टेल त्या कारणास्तव अधिभार लावले आहेत. उदा. महाराष्ट्रात २०१५ साली लावलेला दुष्काळ अधिभार अजून वसूल केला जातोय. मुंबईतील उड्डाणपुलांसाठीही एक अधिभार आहे. या पुलांचा खर्च वसूल झाला तरी अधिभार मात्र आजही वसूल केला जातोय. पेट्रोलियम जर GST मध्ये आणणे शक्य नसेल तर किमान मोदींनी भाजप शासित राज्यांनी लादलेले कर तरी कमी करायला भाग पाडले पाहिजे. एवढ्या ताकदवर आणि महान नेत्याचा आदेश त्यांचा पक्ष नाही ऐकणार तर कोण ऐकणार?

यातील एकही उपाय करायचा तर दूर पण उलट दर कमी केला तर सामाजिक योजनांसाठी निधी कमी केला जाईल अशी धमकी. एकीकडे लिकेजेस कमी केले म्हणून ढोल बडवाचये आणि दुसरीकडे निधी नाही म्हणून बोंब मारायची. मग वाचवलेले पैसे गेले कुठे?

पुढे काय?

२०१४ ते २०१७ काळातील कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीचे श्रेय घ्यायला मोदींनी पुढे मागे पहिले नाही. आपला काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींचे श्रेय घेण्याच्या संघीय शिकवणुकीला साजेसंच होतं ते. पण आता त्यांना पैशाचे सोंग जास्त दिवस घेता येणार नाही. कच्च्या तेलाचे एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र सौदीअरेबिया तेलाचे उत्पादन कमी करून भाव चढे ठेवायचा प्रयत्न करतय. मध्य पूर्वेतील एकूणच अस्थिर परिस्तिथीमुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारावर विपरीत परिणाम होऊन दर आता प्रति बॅरेल ७५ डॉलरच्या वर पोहोचलेत. नजीकच्या काळात ते कमी होणार नाहीत असा अंदाज आहे. त्यात भर म्हणून भारतीय रुपयाची घसरण चालू आहे. वाढत्या आयात निर्यात तुटीमुळे तसेच अन्य कारणांमुळे रुपयाने प्रति डॉलर ६८ ची पातळी गाठली आहे. इथेही दर खाली येणे काही लवकर शक्य नाही.

नगण्य रोजगार निर्मिती, कृषी क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ, बँकिंगमधला घोळ आणि नोटबंदीसारखा अविचारी निर्णय, हे सर्व कमी होते म्हणून की काय तेलाच्या दराने पेट घेत घेतला आहे. तेलाच्या दराचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर वर होत असल्यामुळे महागाईदर (Inflation) वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच पिचलेली सामान्य जनता आगीतुन फोफाट्याकडे जात आहे. साहेब मात्र फिटनेस चॅलेंज इकडून तिकडे करण्यात व्यग्र आहेत.

लेखक सामाजिक-राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि विश्लेषक आहेत.

1 Comment

  1. Ravindrasing Reply

    प्रकाश जावडेकर आणि सुषमा स्वराज यांचे चर्या काळातील पेट्रोल दरवाढीवर घणाघाती टीका करणारे व्हिडिओ उपल्ब्ध आहेत. ते पुन्हा प्रकाशित केले तर बोलती बंद होईल.

Write A Comment