भारत देश माणसांचा की गायींचा?

गुरुवारी नाशिकमध्ये एक विचित्र घटना घडली. गेली चार वर्ष, जो मवाळ आणि आईसमान प्राणी गाय देशाच्या राजकारणाचा भाग झाली होती ती पुन्हा एकदा बातम्यांमध्ये झळकली. कारणही तसंच होतं. आतापर्यंत गोहत्या करू नये म्हणून बातम्या येत होत्या. पण गुरुवारी नाशिकमध्ये मात्र एका भटक्या गायीने एका वृद्धेवर एवढा हल्ला चढवला की शोभना जोशी नावाची महिला गंभीर जखमी झाली. या गायीने त्या महिलेला शिंगावर उचलत रस्त्यावर आपटलं. अशा मोकाट गायींची खरंतर आपल्याला एव्हाना सवय करून घ्यायला हवी कारण गाय मारणं हे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने गायीचे वंशज म्हणजे बैल आणि वळू यांनाही मारण्यास बंदी घातली आहे. भाजपचं महाराष्ट्रात सरकार सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो हा. त्याचबरोबर सबंध देशामध्ये गोहत्येवरून आणि गोमांस खाल्ल्यावरून सुरू असलेला नंगा नाच आपण पहातच आहोत. या गायीला वाचवण्याच्या नादात अनेक मुस्लिम, दलित यांना मारणे, त्यांच्या हत्या करणे, समूहाने त्यांना धरून ठेचणे या गोष्टी आता नेहमीच्याच झाल्याप्रमाणे लोक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

पण जरा डोकं ताळ्यावर ठेवून विचार करून बघुया की, या भाकड झालेल्या, दूध न देणाऱ्या गायींचा सांभाळ करायचा कोणी? शेजारच्या गुजरात किंवा राजस्थान राज्यात जाऊन पाहिलं तर हैराण शेतकरी या गायींना मोकाट सोडून देतात. अगदी शहरी भागांतही रस्त्यात चालणाऱ्या माणसांना किंवा वाहनांना गायींचा फार अडथळा होतो. पण त्यावर बोलणार कोण? खरंतर निकामी झालेल्या गाय-बैलांची हत्या थांबवणं हे कृषी उद्योगासाठी धोक्याचं आणि वर उल्लेखल्या प्रमाणे इतर लोकांसाठीही मोठी डोकेदुखी ठरू शकतं. वर्ल्ड कॅटल इन्व्हेंटरीच्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये ३०,३३,५०,००० एवढी गुरं तर १,३२,६८,०१,५७६ एवढी माणसं आहेत. उपलब्ध नैसर्गिक स्रोतांचा विचार करता दोघांना अन्न आणि पाणी पुरवठा करणं केवळ अशक्य आहे. वाढत्या विकास दराबरोबर माणसांतील मृत्यू दर कमी होत आहेत तसाच तो प्राण्यांमध्येही कमी होत आहे. एकीकडे आपण लोकसंख्या नियंत्रणात रहावी म्हणून बोलत असतो, सरकारी योजनाही दोन मुलांपेक्षा जास्त नको म्हणून लोकांना आवाहन करत असतात. अशावेळी प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण न ठेवता ती वाढू देणं हे कितपत शहाणपणाचं ठरेल? तसंच जेव्हा आपण प्राणी म्हणतो तेव्हा फक्त गाय-बैलचं का? कुत्रा, मांजर, घोडा, कीडे सगळ्यांना तसं अभय मिळायला हवं. पण प्रत्यक्षात गाय हा धार्मिक प्रश्न केल्याने केवळ गाय वाचवण्याविषयी बोललं जातं. त्यांची जबाबदारी उचलायला मात्र कोणीही पुढे येत नाही.

गायीचं साधारण वयोमान १५-२० वर्ष असतं. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये हेच वयोमान ५ वर्षांवर खाली आणलं आहे कारण त्यांना गुरांचा अतिरिक्त भार त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर नको आहे. गाय एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वासरू द्यायला तयार होते. वासरू झाल्यावर त्याला लगेचच गायीपासून दूर केलं जातं आणि ते दूध आपल्याला म्हणजे माणसांना मिळतं. दूध देण्याचा काळ साधारण ४० ते ६० दिवसांचा असतो ज्यावेळी सर्वात जास्त दूध निघतं. त्यानंतर दूध कमी कमी होत जाऊन थांबतं. मग पुन्हा तिला पुन्हा वासरू झालं की हीच प्रक्रिया सुरू राहते. साधारण जातीची गाय आपल्या आयुष्यामध्ये ८ ते १० वेळा दुभती राहू शकते. पण पाश्चिमात्य देशांशी तुलना करता भारतीय गायींची दूध देण्याची क्षमता खूपच कमी आहे. त्याचवेळी त्यांच्या खाण्यापिण्यावरचा खर्च जास्त आहे. विख्यात अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांनी ६० वर्षांपूर्वीच गाय वाचवण्याच्या या राजकारणावर उदाहरणासह सडेतोड टीका केली होती. गाय आणि बैलांची आकडेवारी दाखवून हे स्पष्ट केलं होतं की, दूभती न राहिलेली गाय वाढवणं हे शेतकऱ्यासाठी कसं उपयुक्त नाही आणि त्यांना परस्पर मारलं जातं. ही आकडेवारी साधारण १९६० नंतरची आहे जेव्हा शेतीसाठी बैलांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत होता. पण यामागची व्यवहार्यता अद्याप लागू होते.

 

यामध्ये वयाच्या तिसऱ्या वर्षापर्यंत गाय आणि बैल यांची संख्या सर्वसाधारण सारखीच आहे. पण तिसऱ्या वर्षानंतर मात्र या गायींची संख्या बैलांच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी झालेली दिसते. दांडेकरांच्या मते, कापल्या जाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये बैलांची संख्या गायींपेक्षा खूप जास्त असते. त्यामुळे मग प्रश्न पडतो की या गायी जातात कुठे? दांडेकरांच्या मते, या गायींना उपाशी ठेवून किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून धीम्या गतीने मारलं जातं. कदाचित गाय पाळणारा कोणताच शेतकरी हे कबूल करणार नाही.

आता जेव्हा गाय आणि बैल हा अत्यंत संवेदनशील विषय झाला असताना त्याला मारण्याची हिंमत तर कोणताच मालक-शेतकरी करणार नाही. त्यामुळे गायीप्रमाणेच बैलही अशाच पद्धतीने धीम्या गतीने उपाशी राहून मरतील. सध्या मुंबईसारख्या शहरी भागांमध्ये सोडून दिलेल्या गायी कचरा कुंड्यांजवळ अन्न शोधताना दिसतात. भाजीवाले-फळवाले यांच्या मालामध्ये तोंड घालताना दिसतात. विचार करून पहा की, एकीकडे आईचा दर्जा देऊन त्या गायीभोवती संपूर्ण देशाचं राजकारण फिरत असताना ती गाय प्रत्यक्षात मात्र असं टाकलेलं, कुजलेलं खात आहे अऩेकदा तर प्लास्टिकचे ढीगच्या ढीग त्यांच्या पोटातून काढल्याच्या बातम्याही आता वरचेवर येत असतात. ग्रामीण भागामध्ये चांगल्या दुभत्या जनावरांसाठी असलेल्या अन्नामध्ये ही निकामी जनावरं वाटेकरी बनतात. त्यामुळे दोघांनाही चांगल्या दर्जाचं आणि पुरेसं अन्न मिळत नाही. किमान दुभत्या जनावरांना तरी चांगलं अन्न मिळण्याची सोय हवी तरच त्यांच्याकडून चांगलं आणि जास्त प्रमाणात दूध मिळू शकतं. पण गायीबद्दलचं खोटं प्रेम थांबत नाही तोपर्यंत तसं होणार नाही. निकामी गाय आणि बैल न मारण्याच्या या निर्णयामुळे जनावरांच्या नवीन पिढीलाही आपण चांगल्या पद्धतीने मोठं करू शकत नाही. याचा परिणाम अर्थातच त्यांच्या पुढच्या पिढीवर होणार.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याएेवजी हिंदुत्ववादी मात्र आम्ही गायींची काळजी घ्यायला तयार आहोत, आमच्या गोशाळा आहेत, त्यामध्ये शेण आणि गोमूत्रापासून वेगवेगळी उत्पादनं बनवली जातात, असा दावा करत राहतात. पण फक्त महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्यायचं तीन वर्ष गोवंश हत्याबंदी लागू केल्यानंतरही अद्याप गोशाळा योजना कागदावरच आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एका गोशाळेला दरवर्षी एक कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. त्यासाठी गेल्याच महिन्यांत २१ गोशाळांची निवडही करण्यात आली. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये निकामी, म्हाताऱ्या जनावरांचं नक्की काय झालं, त्यांची जबाबदारी कोणी घेतली, याचा काहीच विचार झाला नाही. आताही जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक कोटी रुपये ही प्रचंड मोठी रक्कम आहे. तसंच सरकार ती रक्कम योग्य रितीने वापरली जाते की नाही यासाठी कोणतीही व्यवस्था राबवणार नाही. त्यामुळे हे पैसे नक्की कशावर खर्च होणार याचा काहीच हिशेब नसेल. या क्षेत्रातल्या जाणकारांच्या मते, ही योजना म्हणजे ग्रामीण भागांमध्ये जमिनी लाटण्यासाठी बनवली आहे. एकदा एक कोटी मिळाले की, ते काही सरकार परत मागणार नाही.

हीच तऱ्हा शेण आणि गोमूत्रापासून उत्पादनं बनवण्याची आहे. कोणतीही गोशाळा या उत्पादनांवर खर्च भागवू शकत नाही. आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण वगैरे बोगस दावे आहेत. गोमूत्र-शेणापासून साबण, उदबत्त्या, फिनेल, सुगंधी द्रव्यं हे बनवण्याचं प्रयोग होतात. पण त्यांचं नफा कमावण्यासाठी उत्पादन करणं ही एक मोठी थाप आहे. रामदेवबाबाने गोमूत्रापासून गोनील नावाचं जमीन सफाईसाठी औषध काढलयं. पण रामदेवबाबाला भाजप सरकारमध्ये असलेल्या राजाश्रयामुळे त्याची उत्पादनं झपाट्याने बाजारात खपतात. त्यामुळे केवळ गोनीलला खूप मागणी आहे असं काहीच नाही. इतरही जमीन साफ ठेवण्याची औषधं बाजारामध्ये तेवढीच खपतात. मध्यंतरी नागपूरच्या पशू वैद्यकीय महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना डी. लिट देऊ केली. कारण त्यांनी नागपूर जवळच्या देवळापार येथे गोशाळा अशीच उत्पादनं वगैरे वापरून स्वयंपूर्ण करून दाखवली म्हणून. जरं हे सत्य असेल तर सध्या देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. लाखो तरुण बेरोजगार झाले आहेत, नोटबंदी नंतर लहान उद्योग तर एकदम बुडीतच निघाले. अशावेळी ही अर्थव्यवस्था वाचवण्याचे प्रयत्न संघाच्या या धुरिणांकडून होऊ शकतात, लोकसेवेचं व्रत घेतल्याचा दावा करणाऱ्या या संघाच्या लोकांनी ते करायलाच हवं. पण तसं काही होताना दिसत नाही.

तसंच आता शेणाचा उपयोग गोवऱ्या म्हणून चुलीत जाळण्यासाठीही कमीच होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः उज्ज्वला योजना आणल्याने ग्रामीण भागांमध्ये गॅसचा वापर होत असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळे पूर्वी शेणाचा होणारा वापर आता स्वयंपाकासाठी होत नाही. या शेणापासून खत निर्मिती वगैरे प्रयोग होतात. पण ते खूप मर्यादीत आहेत. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येला पूरी पडू शकेल, अशी शेती आणि अन्नधान्याची उपलब्धता शेणखतावर होऊ शकत नाही हे शास्त्रज्ञांनी आणि शेती तज्ज्ञांनीच मान्य केलं आहे.

एकूणच हा देश माणसांचा आहे की गायींचा हा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. प्राणीमात्रांवर दया करा वगैरे सर्व मान्य आहे. पण माणसांच्या जीवावर उठून गायी वाचवा हा केवळ दांभिकपणा आहे आणि त्याचे परिणाम आपल्या सगळ्यांना भोगावे लागत आहेत. नाशिकच्या शोभना जोशीबाईंची केवळ बातमी झाली ती त्यांना गायीने शिंगावर घेतल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच या गोप्रेमाने शिंगावर घेतल्यावर उपाययोजना फार कठीण होऊन बसेल, त्यापूर्वीच शांत डोक्याने विवेकपूर्ण विचार करण्याची गरज आहे.