आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा निश्चित करणाऱ्या अध्यादेशावर सही केली. गेले काही दिवस कथुआ आणि उन्नाव येथील बलात्काराच्या प्रकरणांवर संबंध देशभर टीका, राग, संताप व्यक्त होत होता. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला मौन पाळलं. पण शेवटी लोकांकडून एवढा दबाव वाढला की त्यांना तोंड उघडावं लागलं. त्याचाच पुढचा भाग किंवा स्वतःच्या सरकारची अब्रू वाचवण्यासाठी आणि लोकांमधला राग शांत करण्यासाठी मोदी यांनी लंडनहून परत आल्यावर तातडीने हा निर्णय घेतला. मूळात या निर्णयाने झालेलं नुकसान तर भरून निघणार नाहीच पण बलात्काराच्या प्रमाणातही घट होणं शक्य नाही. उलट बलात्कार करून त्या मुलींना, बाईला मारून टाकलं जाण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण निर्घृणपणे बलात्कार करणाऱ्याला त्या मुलीला मारून टाकणंही काही कठीण नाही. अगदी असचं कथुआमध्ये घडलं. त्याआधी दिल्लीच्या निर्भया बलात्कारामध्येही तिला इतकं जखमी केलं की ती जगणं शक्यच नव्हतं. महाराष्ट्रातल्या कोपर्डी प्रकरणातही तसंच घडलं. त्या मुलीला हाल हाल करून ठार मारलं. बलात्कार करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्या मुलीला-बाईला अनेकदा ठार मारलं जातं. त्यामुळे केवळ फाशीची शिक्षा देऊन बलात्काराचा प्रश्न सुटू शकेल असं वाटत नाही.
फाशीची शिक्षा ही युरोपमधल्या अनेक राष्ट्रांनी बंद केली आहे. फाशीची शिक्षा देऊन बलात्कार थांबतील याविषयी युरोपियन राष्ट्रांना विविध देशांमधील उदाहरणे व त्यांच्या साख्यिकीवरून शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे फाशी आणि तत्सम शिक्षा त्यांनी बंद केल्या आहेत. अमेरिकेच्या काही राज्यांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाते. पण त्यालाही तिथल्या अनेक संघटनांनी विरोध केला आहे आणि फाशीवर बंदी घालावी यासाठी जोरदार आघाडी उघडली आहे. या संघटनांच्या मते, या फाशीच्या शिक्षा वंशवादी आणि गरिबांच्या विरोधी आहेत. कारण फाशी जाणाऱ्यांमध्ये विशिष्ट वंश-वर्णाचे विशेषतः काळे लोक जास्त असतात. तसंच अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांमध्ये गरीब घरातून आलेल्यांचा समावेश अधिक असतो. हीच बाब भारतालाही लागू होऊ शकेल. आतापर्यंत फाशी दिलेल्यांमध्ये नक्की कोणत्या सामाजिक-आर्थिक, समूहातून गुन्हेगार आले होते हे पहावं लागेल. अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या एका अहवालानुसार २०१६ मध्ये भारतात फाशीच्या शिक्षेत तब्बल ८१ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यावर्षांत १३६ लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. पण त्याचवर्षी जगामध्ये मात्र या फाशीची शिक्षा कमी गुन्हेगारांना देण्यात आली. एकूण २३ देशांमध्ये १०३२ लोकांना फाशी देण्यात आली त्यामध्ये चीन, इराण, सौदी अरेबिया, इराक आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. भारतामध्ये सध्या ४०० हून अधिक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामध्ये सीमा गावीत आणि रेणुका शिंदे यांच्याही नावाचा समावेश आहे. भारतामध्ये २०१५ मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हा सिद्ध झालेल्या याकूब मेमन याला फाशी देण्यात आली होती. त्याआधी मुंबईवर दशहतवादी हल्ला करणारा पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला फाशी देण्यात आली. पण अद्याप देशावरचे दहशवादी हल्ले थांबलेले नाहीत. मरण्यासाठी निघालेले दहशतवादी फाशीच्या शिक्षेला कशाला घाबरतील? फाशीची शिक्षा त्यांच्यासाठी दहशत निर्माण करू शकलेली नाही. तीच बाब बलात्कार करणाऱ्या विकृत मानसिकतेची आहे. बलात्कार करून, त्या मुलीच्या शरिराचे हाल, विटंबना जो करू शकतो तो १२ वर्षांखालील लहानग्या पोरीला मारूही शकतो. हा खूप मोठा धोका आहे. त्यामुळेच फाशीचा वापर जर दहशत म्हणून होईल असं वाटत असेल तर तसं जगात कुठेही झालेलं नाही.
क्रिस्तोफ किस्लोवस्कीची एक फिल्म आहे “अ शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग”. एक रस्त्यावरचा सराईत गुन्हेगार एका टॅक्सी ड्रायव्हरची दगडाने ठेचून हत्या करतो. तो ड्रायव्हर एका फटक्यात मरत नाही. त्यामुळे हा गुन्हेगार क्रूरपणाची हद्द गाठतो. शेवटी तो पकडला जातो आणि त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. फिल्मच्या पहिल्या भागामध्ये सगळी सहानुभूती ही खून झालेल्या ड्रायवरच्या बाजूने असते. पण ज्या पद्धतीने फाशीची शिक्षा देण्याची प्रक्रिया सुरू होते तेव्हा प्रेक्षकांची सर्व सहानुभूती काही क्षणांपूर्वी खूनी असलेल्या त्या क्रूर गुन्हेगाराला मिळते. क्रूर गुन्हा आणि फाशी यामध्ये काहीच फरक नाही. पण स्वतःला पुढारलेला समाज म्हणवून घेताना फाशीसारखी मध्ययुगीन शिक्षा सुरूच ठेवायची का यावर चर्चा व्हायला हवी. मध्य युगात गुन्हेगाराला दगडाने ठेचून मारणं, त्याची कातडी सोलणं, जीवंत जाळणं, हात-पाय वेगवेगळ्या दोरीला बांधून विरुद्ध दिशेला खेचणं, हात-पाय तोडणं, डोळे फोडणं अशा अनेक क्रूर शिक्षा दिल्या जात होत्या. या शिक्षा मुद्दाम लोकवस्तीमध्ये दिल्या जायच्या ज्यामुळे लोकांच्या मनात शासन संस्थेबद्दल दहशत निर्माण व्हावी हा उद्देश असे. या शिक्षांमधून बायकांचीही सुटका झालेली नाही. संपर्काची साधनं कमी असलेल्या त्या जमान्यामध्ये अशा क्रूर शिक्षा आणि त्याबद्दलच्या कहाण्या लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवल्या जायच्या. आताही दहशतवादाच्या नावाखाली एखाद्याला गुन्हेगार ठरवून दगडाने ठेचून मारणं, चाबकाने फोडणं, एखाद्या हिंस्त्र भूकेल्या प्राण्यासमोर टाकणं, मुंडकं उडवणं आणि त्याचे व्हिडीओ बनवून पसरवणं अशा शिक्षा सुरूच आहेत. पण त्याने गुन्ह्यांमध्ये काय फरक पडलाय? त्याने गुन्हेगारी कमी झाली आहे का? अनेकांचा असा दावा असतो की, मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये फाशीची शिक्षा असल्याने तिथे गुन्हे कमी आहेत. पण प्रश्न हा आहे की, तिथे अनेक गुन्हे नोंदवलेच जात नाहीत. सामान्य माणसाला न्याय मागण्याची व्यवस्था लोकशाहीसारखी नाही. अनेक गुन्हे हे दडवले जातात. मुख्य म्हणजे तिथे ज्या शरिया कायद्याच्या हवाल्याने फाशी सुनावली जाते त्या कायद्यातच बलात्कार पिडितेला चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उभे करावे लागतात. ते जर उभे करता आले नाहीत. तर त्या बाईने जाणीवपूर्वक हा आरोप केल्याचा ठपका तिच्यावर ठेवला जातो. व तो सिद्ध झाल्यास त्या बाईला दगडांनी ठेचून मारण्याची शिक्षा दिली जाते. याची माहिती नसताना कायम शरिया कायद्याचे गोडवे गायले जातात. अगदी एत्तदेशीय मुस्लिमांप्रती प्रचंज द्वेष असणारे महाभागही हे गोडवे गातात, त्यामागे मुळात हा स्त्रीविरोधी विचारच त्यांच्या नेणिवेत असल्याचे स्पष्ट आहे. अशा राष्ट्रांमध्ये बायकांना स्वातंत्र्य किती दिलं जातं? याचा विचार का नाही होत. काळ बदलत गेल्यावर शिक्षेचे प्रकार बदलले आणि त्यातली क्रूरताही. कारण आपण स्वतःला आधुनिक समजतो. त्यामुळे आदिम जमान्यातल्या शिक्षा बंद केल्या. त्याच काळच्या शिक्षा असतील तर समाजालाही कदाचित त्याच काळात जगावं लागेल.
मूळात बलात्कार ही एक विकृत पुरुषी मनोवृत्ती आहे. त्याचं रुपांतर एका खून्यामध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारला बलात्काराबद्दल एवढी काळजी असती तर आधी त्यांनी जम्मूमध्ये कथुआ बलात्कार प्रकरणी सुरू असलेला हिंदुत्ववाद्यांचा नंगा नाच थांबवला असता. इतकच कशाला गुजरात दंगलीत झालेल्या बलात्काऱ्यांना तुरुंगात धाडलं असतं. महाराजांनी रांझाच्या पाटलाचा केलेला चौरंग हिंदुत्ववादी जाणीवपूर्वक विसरतात. महाराज आधुनिक युगात जन्मले नसल्याने तेव्हाच्या कायद्याला सुसंगत ती शिक्षा दिली. त्यामुळे या उदाहरणातील चौरंग महत्त्वाचा नसून बलात्कारी कुणीही असला तरी त्याचा मुलाहीजा न ठेवण्याची निपक्षपाती वृत्ती ही महान आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. मात्र भाजपचं आयटी सेल बलात्कार झालाच नव्हता असं पसरवण्यामध्ये आघाडीवर आहे. शेवटी पोलिसांना त्याबाबत खुलासा करून हे सांगावं लागलं की, न्यायवैद्यक अहवालानुसार बलात्कार झाला होता. गेले काही दिवस तर बलात्काराविषयी अनेक भाजपच्या नेत्यांनी, मंत्र्यांनी एवढं ज्ञान पाजळलं आहे की त्याला सुमार नाही. भाजप आमदार सुरेंद्र सिंग उन्नाव बलात्काराविषयी म्हणतात, “तीन मुलं असलेल्या बाईवर कोणीही बलात्कार करू शकत नाही…’’ म्हणजे मुलं जन्माला घातलेली योनी ही फारशी उपभोग्य नाही, त्यामुळे ती जबरदस्तीने कशाला कोण मिळविल, असा हा विचार. पोलीस सेवेत काम केलेले आणि सध्या मानवी विकास मंत्री असलेले सत्यपाल सिंग म्हणतात, “असे आरोप अनेकदा खोटे असतात.” पण खरा निघाला तर काय करणार. काश्मिरमधील भाजप मंत्री दर प्रकाश गंगा यांना बलात्कार म्हणजे हाताला खरचटण्याएवढं साधं वाटतं. “या घटना होतच असतात”, ही प्रतिक्रिया त्यांनी कथुआनंतर दिली. बरं बायकांना तर परिस्थितीचं भान हवं. भाजप खासदार मिनाक्षी लेखी आणि हेमा मालिनी म्हणतात की, “घटनेला अति प्रसिद्धी देऊ नका.” हे सगळं जास्त संतापजनक आहे. कारण बलात्कार झालेली बाई अाधीच भयंकर मानसिक आणि सामाजिक त्रासातून जात असते. अशावेळी तिला धीर, पाठिंबा देण्याएेवजी जरं महिलांकडूनही अशी वक्तव्य होत असतील तर फाशीच्या शिक्षेची कायद्यात सुधारणा करून भाजप नक्की काय सिद्ध करू पाहत आहे?
भाजपच्या २० हून अधिक नेत्यांवर बलात्काराचे आरोप झालेत किंवा ते सिद्ध झालेत. याची सविस्तर माहिती सध्या सोशल मिडियावर वायरल झाली आहे.
अशा पक्षाच्या हेतूवर शंका तर निश्चित येणार. कारण बलात्कार हा विशिष्ट मानसिकतेतून होतो. ती बदलण्यासाठी किंवा त्या बळी ठरलेल्या महिलेचं पुनर्वसन करण्यासाठी सरकार त्या तत्परतेने पावलं उचलत नाही. अगदी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यापासून त्या बाईला भयंकर मानसिक ताप होतो. त्यात ती गरीब घरातली, मागास जातीतली असेल तर तिला पोलीस स्टेशनमध्ये काय वागणूक मिळते हे उघड गुपित आहे. या क्षेत्रामध्ये काम करणारे अनेक कार्यकर्ते सांगू शकतील की त्या बाईला तक्रार नोंदवतानाच किती त्रास होतो. अनेकदा तर बलात्कार करणारा गुन्हेगार दबाव आणतो आणि त्या बाईला, तिच्या घरच्यांना मारण्याची धमकी देतो. उन्नावमधली मुलगीही आपल्या घरी राहत नव्हती. तिच्या बापाला तर पोलिस स्टेशनमध्ये मारलं तरी याची गांभीर्याने दखल सरकार घेत नाही. अशी प्रकरणं कोर्टात उभी राहतात तेव्हा रेंगाळतात किंवा मुद्दाम तशी रेंगाळत ठेवली जातात कारण त्यावेळात त्या बाईचं मनोधैर्य तुटलेलं असतं. तिच्याकडे आर्थिक मदत नसते, घरचेही तिला वर्षानुवर्ष पाठिंबा देऊ शकत नाहीत. सरकारही तुटपुंजे पैसे देऊन मोकळं होतं. या सगळ्या प्रकारात बलात्कार होताना आणि झाल्यावरही तिची भयंकर होरपळ होते. बलात्काराला फाशीची शिक्षा मागणारे त्या बाईच्या मदतीला किती पुढे सरसावतात? बलात्काराला फाशी ही शिक्षा उपयोगी ठरू शकत नाही. उलट सरकार समाज परिवर्तनाची आपली जबाबदारी ढकलून टाकत असल्याचेच हे द्योतक आहे हे नक्की!
1 Comment
मिहीर पाटील यांचा फाशीने बलात्कार थांबतील का ? लेख वाचला. त्यात जगभारत फाशी विरोधी भूमिका घेतल्या आहेत, घेतल्या जात आहे हे वाचले.
आपल्याकडे फाशीची शिक्षा बऱ्याचदा ही खून करणाऱ्यांना सुनावली जाते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य संपून टाकण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल ती शिक्षा सुनावली जाते. बलात्कार हा अन्याय – अत्याचार आहे. त्यानंतर स्त्रीचे आयुष्य संपते असे मानून समाज वर्तन करतो. बलात्कार होऊच नयेत हि सर्वांची भूमिका असायला हवी ,
पण गुन्हेगाराला फाशी याचा अर्थ त्या स्त्रीचे अस्तित्वच संपले अशी मनोभूमिका या मागे कार्यरत आहे असे वाटते ? बलात्कारित स्त्रियांना नंतर जगण्याचा अधिकार नाही का? आपले काय मत आहे?