प्रास्ताविक: शेतीतील अरिष्ट, हवामान बदल, राज्यात वारंवार पडणारा दुष्काळ, उपजीविकेच्या शोधात होणारे स्थलांतर, हमीभाव व आरक्षण याबाबत होणारी आंदोलने, आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या या सर्वाचा जैव संबंध जलक्षेत्राशी आहे. भूजलाची मर्यादित उपलब्धता व अमर्याद उपसा, विहिरींच्या खॊलीत व संख्येत सतत वाढ, अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांच्या संख्येत वाढ, आणि…
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच.एम.देसरडांनी मुंबई उच्चन्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. अशास्त्रीय दृष्टिकोन, माथा ते पायथा या तत्वाची पायमल्ली आणि नाला खोलीकरणाच्याअतिरेकामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत पर्यावरणाचा विध्वंस होत आहे हादेसरडांच्या प्रतिपादनाचा मतितार्थ. त्याची दखल घेत वस्तुथितीचा अभ्यासकरण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनासदिला. त्यानुसार स्थापन…
जलसंघर्षांमागील कळीचा मुद्दा: महाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. सिंचन प्रकल्प विरुद्ध जल संधारण, सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन (पिण्याचे व औद्योगीक वापराचे पाणी), प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा सिंचन, खालचे (निम्न) विरुद्ध वरचे (उर्ध्व) प्रकल्प, हेड (कालव्याच्या मुखाजवळचे) विरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडचे), बारमाही पिके विरूद्ध…
