आत्मनिर्भरतेचे सोंग

कोविड-१९ साथ आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांनी घेतलेल्या लॉकडाउनच्या निर्णयाने एक अभूतपूर्व आर्थिक अरिष्ट उभे ठाकले आहे. शेती क्षेत्र वगळता सगळीकडचे उद्योग, व्यापार, सेवा ठप्प झाले आहेत, किंवा कोलमडले आहेत. युरोप, अमेरिकेत बेरोजगारीचा आकडा नवनवे उच्चांक गाठत आहे^[1]. बंद पडलेले उद्योग, किरकोळ व्यापार, त्यांची थकीत कर्जे, मागणी अचानक घटल्याने अनुत्पादक ठरलेली यंत्रे, कारखाने; त्यातून बेरोजगारीचे संकट ओढवलेले मजूर, कर्मचारी यांच्या थकीत वेतन, भाडेपट्टीचा प्रश्न, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बाजारव्यवस्थेत पुन्हा मागणीची पातळी सुरळीत होईल का आणि केव्हा याबद्दलचा यक्षप्रश्न. खुल्या बाजारव्यवस्थेत हे सगळे प्रश्न अधिकच जटील होत जातात कारण अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना नियंत्रित करणारा ‘बाजाराचा अदृश्य हात’ हाच निकामी होतो आणि परस्परविरोधी वर्गीय ताणेबाणे सुरू होतात.  हळहळू व्यापार उद्योग सुरु होऊ लागले असले तरी अचानक मागणी आणि पुरवठा यांच्या झालेल्या कोसळणीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यायला कित्येक वर्षे लागतील. फेब्रुवारी- मार्च २०२० मध्ये जागतिक भांडवली बाजार कोलमडले त्याला ह्याच आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी होती.

पण जितक्या वेगाने हे भांडवली बाजार कोलमडले तितक्याच वेगाने ते सावरले देखील. त्याचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्था सावरावी म्हणून विकसित देशांच्या केंद्रीय बँकांनी घेतलेला अभूतपूर्व पतपुरवठ्याचा निर्णय. मार्चपासून अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने जवळपास २ ट्रीलीयन (दोन लाख कोटी) डॉलर्सचा पुरवठा वित्तीय बाजाराला केला आहे. इतकेच नाही तर अमेरिकन सरकारने CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) लागू करून आणखी २ ट्रीलीयन डॉलर्सचा पुरवठा थेट कुटुंबे, छोटे उद्योग, राज्य सरकारे आणि स्थानिक संस्था, आणि मोठे उद्योग यांना केला आहे^[2]. यातच १२०० डॉलर्स प्रतिमास प्रत्येक अल्पउत्पन कामगाराला देण्याची तरतूद आहे. साधारण अशाच धर्तीवर युरोप, जपान यांच्या तरतुदी आहेत. (चीनच्या तरतुदीचे प्रमाण कमी आहे; पण शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, बँका इ. क्षेत्रांत तेथील कायमस्वरूपी सरकारी हस्तक्षेप हा मोठा आहे) अजूनही अर्थव्यवस्था रुळावर यायला पुष्कळ वेळ लागेल. पण त्यासाठी सारे उपाय योजायची आपली तयारी आहे, हा विकसित देशांच्या सरकारांनी दिलेला संदेश भांडवली बाजारांना सावरायला पुरेसा होता.

अर्थातच व्यापक आर्थिक अरिष्ट हे केवळ भांडवली बाजार हा निकष लावून तोलता येत नाही. पण भांडवली व्यवस्थेच्या संचालनाची जबाबदारी असलेल्या ‘सरकार’ वरील त्या व्यापक व्यवस्थेचा, त्यातील शासक वर्गांचा विश्वास जोखण्याचा तो एक महत्वाचा निकष आहे. २०१६ नंतर नोटबंदी, जीएसटी यांचा छोट्या उद्योग, व्यापाऱ्यांना बसलेला फटका, शेती क्षेत्रातील अरिष्ट, आधी सरकारी आणि नंतर खासगी बँकाना भेडसावणारे थकीत/ बुडीत कर्जांचे संकट, वाहन क्षेत्रातील मंदी, वाढती बेरोजगारी, मंदावलेली खासगी गुंतवणूक या सगळ्या विपरीत आर्थिक परिस्थितीतही भांडवली बाजार स्थिर राहिला, काहीसा चढताच राहिला तो अगदी कोविड-१९ च्या अरिष्टापर्यंत. त्यानंतर मात्र बाजार कोसळला. इतर देशांनी ताबडतोब वित्तपुरवठा धोरणे जाहीर केली; पण भारताचे केंद्र सरकार मात्र ढिम्म राहिले. ‘थाळ्या, टाळ्या, दिवे वगैरे तोडगे करून, ‘कोरोना जिहाद’ च्या आगलाव्या बातम्या रंगवून, रामायण- महाभारताचे खेळ टीव्हीवर सुरु करून रामराज्य अवतरल्याची दवंडी पिटून आजवर जशी वेळ मारून नेली तशीच आताही नेऊ’ असल्या थाटात भाजप सरकार वावरत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कोसळल्या आहेत तेव्हा त्याचा फायदा होईल आणि एकंदर अर्थव्यवस्था सुरळीत होईल असाही तर्क लढवला जात होता. २५ मार्च पासून देशव्यापी लॉकडाऊन केल्यानंतर दोन दिवसांनी एक तुटपुंजे पॅकेज जाहीर केले (८० कोटी लोकांना प्रति महिना ५ किलो तांदूळ आणि १ किलो डाळ मोफत- ३ महिन्यांसाठी; आणि २० कोटी स्त्रियांच्या जन धन खात्यांत प्रति महिना ५०० रु. ३ महिन्यांसाठी इ.) पण त्यानंतर एक महिना गेला तरी सरकारची वित्तीय बाजूला काही हालचाल दिसेना. दुसरीकडे सरकारच्या संचालन क्षमतेवरचा अविश्वास प्रकट करीत असंख्य मजूर मुंबई, दिल्ली अशी शहरे सोडून भर उन्हाळ्यात पायपीट करत निघाले तेव्हा त्यांना मदत करायचे राहिले बाजूला, त्यांच्यावर पोलिसी हल्ले झाले, जंतुनाशके फवारून झाली. मोदींसारखा अव्वल मोहरा असला तरी इतक्या बेजबाबदार कारभाराचा राजकीय फटका बसेल असे संदेश येऊ लागले तेव्हा सरकारची हालचाल सुरु झाली.

‘आत्मनिर्भर भारत’

१२ मे रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘ आत्मनिर्भर भारत’ बनवण्याची हाक दिली. त्यासाठी २०२० साली २० लाख कोटी रु. चे पॅकेज जाहीर केले. मोदी यांचे मोठे आकडे आणि त्यांचे मायाजाल यांना सरावलेल्या (किंवा त्यांची चटक लागलेल्या) बाजाराची प्रथम प्रतिक्रिया उत्साही होती- पण पुढले ५ दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जसजसे ह्या पॅकेजचे विवरण जाहीर केले तसे त्या उत्साहावर पाणी पडले. नेमके काय होते त्या पॅकेजमध्ये^[3]?

पहिला हप्ता – लघु, आणि मध्यम उद्योग यांच्यासाठी आपत्कालीन खेळते भांडवल कर्ज रु. ३ लाख कोटी, या छोट्या उद्योगांना भागभांडवल म्हणून आणखी रु. ५० हजार कोटी; लघु-मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत बदल; छोट्या सरकारी कंत्राटात विदेशी उद्योग बोली लावू शकणार नाही

दुसरा हप्ता –  स्थलांतरितांनाही अन्नधान्य मिळेल याची व्यवस्था (रेशन कार्ड नसले तरीही), स्थलांतरीत मजुरांना सवलतीच्या भाडेपट्टीवर घरे मिळावी यासाठी योजना, फेरीवाल्यांसाठी कर्ज योजना रु. ५००० कोटी; पी.एम. किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलत दराने रु. २ लाख कोटी कर्ज

तिसरा हप्ता – कृषी क्षेत्राची ‘१९९१ च्या उदारीकरणाची घडी’- आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल, शेती उत्पादने खुल्या बाजारात विकता येतील असे बदल, कंत्राटी शेतीसाठी कायदा, अग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड रु. १ लाख कोटी

चौथा हप्ता – कोळसा खासगीकरण, संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीत वाढ, ६ विमानतळ व्यापारी तत्वावर PPP द्वारे चालवणार, अंतराळ क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले

पाचवा हप्ता – मनरेगा साठी वाढीव रु. ४० हजार कोटी, राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी वाढीव सूट (राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ३% ऐवजी ५% कर्ज घेता येणार)

एकूण जीडीपीचा १०% असे हे पॅकेज आहे असा मोदी यांनी मोठा गाजावाजा केला होता. एकूण घोषणांचा हिशोब लावला तर जीडीपीचा जेमतेम १.१% इतकाच वाढीव खर्च यात अंतर्भूत आहे^[4]. बाकी मोठा हिस्सा पतपुरवठा वाढीत सामील आहे. पण कोविड-१९ चे आर्थिक संकट काही केवळ उद्योगांचा पतपुरवठा सुरळीत करण्याने निवारण्यासारखे नाही. कोसळलेली क्रयशक्तीही सावरायला हवी आणि त्यासाठी सरकारने थेट लोकांना मदत पुरवणे- केवळ जनधन खात्यात ५०० रु. टाकणे नव्हे तर अधिक भरीव मदत करायला हवी, क्रयशक्ती सावरायला हवी हे रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, स्वामिनाथन अय्यर आदि मुख्यधारेचे अर्थतज्ञही म्हणत होते^[5]. उद्योग जगताचीही तशीच मागणी होती. मग मोदी सरकारने हात असा आखडता का घेतला?

नव-उदार अर्थशास्त्र आणि वित्तीय शिस्तीचे भूत

मोदी सरकारच्या ह्या तुटपुंज्या आर्थिक पॅकेजची वैचारिक मुळे ही १९८०-९० नंतर जगभरात आणि भारतातही रूढ नव-उदार आर्थिक धोरणांत आहेत. आणि खरे तर ही धोरणे भांडवलशाही व्यवस्थेचा गेली २०० वर्षे कणा राहिली आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर ‘खुला व्यापार, सरकारचा उद्योगांत कमीत कमी हस्तक्षेप, कमी कर आकारणी, वित्तीय तुटीवर बंधने (कर कमी ठेवल्याने आणि वित्तीय तूट कमी ठेवायची असल्याने सामाजिक/ कल्याणकारी योजनांवर खर्च कमी करणे हे अनिवार्यच होते), आणि आर्थिक तेजी- मंदीला, महागाई दराला काबूत ठेवण्यासाठी निव्वळ मध्यवर्ती बँकांनी करायचे व्याजदर, चलनपुरवठा आदि निर्णय हे पुरेसे असतात’ हा अभिजात अर्थशास्त्रीय सिद्धांतच नवउदार आर्थिक धोरणांचाही मुख्य भाग आहे.

यावर प्रश्न साहजिक आहे- मग यात चुकीचे काय आहे? कशाला हवा सरकारी हस्तक्षेप? बाजार आणि त्याच्या पतपुरवठ्याचे नियमन करणाऱ्या मध्यवर्ती बँका आणि त्यांचे प्रमुख यांना दिव्यत्वाचे वलय देणाऱ्या भांडवली वृत्तपत्रे, उद्योजक, मध्यमवर्गीय यांना सरकारचा हस्तक्षेप न आवडणे साहजिकच आहे. कर आकारणी असो किंवा कामगार कायदे, जमीन/ शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी सरकारी परवानग्या; खासगी भांडवलाची अनिर्बंध नफेखोरीच्या ‘मळ्यास माझ्या कुंपण पडणे अगदी मला न साहे’ ही वृत्ती अगदीच अपेक्षित म्हणायला हवी. कारण कितीही भांडवली/ शोषक वर्गाला प्रिय असे सरकार जरी सत्तेत असले तरीही शोषितांशी एक किमान तडजोड म्हणून उत्पन्नावरील कर सुरु ठेवावा लागतो. मजुरांशी केलेले ‘खासगी कंत्राट’ कितीही शोषक असले तरी ते गुलामगिरी व्यवस्थेपेक्षा निराळे ठेवणे हीदेखील तडजोड करावी लागते. असो. तर मुद्दा आहे सरकारी हस्तक्षेपाचा. तर भांडवलाच्या ऐतिहासिक विकासातील युरोपातील राष्ट्रीय सरकारांचा मोठा वाटा आहे. ब्रिटनच्या वसाहतीशी मुक्त व्यापारातून झालेले वसाहतींचे आर्थिक शोषण हा मुद्दा आहेच; पण त्याच बरोबर ब्रिटनला शह देण्यासाठी (ब्रिटीश मालाची स्पर्धात्मकता कमी करण्यासाठी) इतर युरोपीय देशांनी अवलंबलेले आयात- निर्यात कर, देशी उद्योगांना संरक्षण ही धोरणेही लक्षात ठेवण्यासारखी आहेत. मुक्त व्यापार असो किंवा संरक्षण; सरकारी धोरणाचा कटाक्ष राष्ट्रीय उद्योगांचा नफा अधिकाधिक कसा होईल, अधिकाधिक बाजारपेठा कश्या ताब्यात येतील आणि मक्तेदारी भांडवल कसे अधिक पुष्ट होईल यावरच होता. मक्तेदारी भांडवल आणि साम्राज्यवाद यांचा अन्योन्य संबंध लेनिनने स्पष्ट केला होता; आणि पहिले महायुद्ध त्या आंतर-साम्राज्यवादी स्पर्धेचीच परिणती होती.

पण ह्या महायुद्धाने मक्तेदारी भांडवलाला लगाम लागला नाही. तो लगाम लागला १९२९ सालच्या महाकाय मंदीमुळे. तोवर चालत आलेल्या अभिजात अर्थशास्त्रीय उपायांनी (व्याजदर घटवणे इ.) मंदी काही हटेना. मंदी, त्यातून उद्योग बंद पडणे, बेरोजगारी, क्रयशक्तीचा ऱ्हास, आणि त्यातून उत्पादित मालाला उठाव नाही असे ते दुष्टचक्र. त्यातून बाहेर पडण्याचा रस्ता होता- युद्धासाठी तयारी आणि त्यातून संरक्षण मालावर सरकारी खर्च. जर्मनीत हिटलरचा उदय, नाझींनी राबवलेले युद्धखोर धोरण, युद्धसामग्रीचे कारखाने (जे मोटारींचेही उत्पादन करू शकत होते) यांनी अर्थव्यवस्थेत तेजी आली. अमेरिकेत रूझवेल्टचे ‘न्यू डील’ हे धोरण सरकारी खर्च वाढवून क्रयशक्तीला उभारी देणे ह्या धोरणाला खरी चालना मिळाली ती महायुद्धातच. एकंदरीत तेजी-मंदीच्या चक्राला नियंत्रित करणारा सरकारी हस्तक्षेप हा महत्वाचा countercyclical घटक; तेव्हा अर्थव्यवस्थेत वाढता सरकारी हस्तक्षेप आणि भांडवल- मजूर यांच्यातील वरकड मूल्याच्या वाटपाचा झगडा नियंत्रित राहणे हे एकूण आर्थिक चक्र सुरळीत चालण्यासाठी गरजेचे आहे याचे भान भांडवली व्यवस्थेत आले होते. त्यातूनच केन्सप्रणीत ‘कल्याणकारी राज्य’ मान्य करणारी भांडवली व्यवस्था दुसर्‍या महायुद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांत रूढ झाली. तो भांडवलाच्या इतिहासातला एक अपघातच होता.

कल्याणकारी राज्याचा हा भांडवली काळ १९७०च्या दशकात अरिष्टात सापडला तो तेल संकट आणि डॉलरच्या अवमूल्यनामुळे असे साधारण चित्र आहे ते तितकेसे बरोबर नाही. केन्सप्रणीत कल्याणकारी राज्य हा भांडवलाच्या इतिहासातला एक अपघात होता- पण तो भांडवली व्यवस्थेचाच भाग राहिला होता. खासगी मालकी, खुला व्यापार, साम्राज्यवादाचा आणि वसाहतींचा शेवट झाल्यावरदेखील कच्चा माल आणि बाजारपेठा यासाठी आणि कम्युनिस्ट संकटाचा मुकाबला म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची निर्मिती आणि त्यांच्याद्वारे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप; हा सगळा मक्तेदारी भांडवलाचा या काळातील प्रवास होता. विएतनामसारखी युद्धे आणि त्यावरील खर्च, लोकप्रिय उदार पतधोरणे आणि त्यातून चलनफुगवटा, महागाई हा सगळा वित्तीय गोंधळ केन्स आणि त्याच्या countercyclical अश्या सरकारी हस्तक्षेपात अभिप्रेत नव्हता. पण हे अरिष्ट आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या पथ्यावरच पडले. एकंदर सरकारी हस्तक्षेपालाच बदनाम करून पुन्हा एकवार अनिर्बंध अश्या अभिजात भांडवली मार्गावर जाण्याची ही वेळ आहे असा धोशा मिल्टन फ्रीडमन आणि शिकागो स्कूलचे अर्थतज्ञ लावत होते. १९८०च्या सुरुवातीपासून रेगन- थॅचर यांच्या सरकारांनी कमी कर, खासगीकरण, वित्तीय भांडवलाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, वित्तीय तूट कमी राखणे, कामगार संघटना मोडून काढणे असा शिरस्ता अवलंबला. पाश्चिमात्य भांडवलाच्या, मालाच्या अनिर्बंध प्रभावाला विरोध करीत देशांतर्गत भांडवली विकासाचा पर्यायी रस्ता अनुसरत होते अशा भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांना सोविएत यूनियन कोसळल्यानंतर तर आर्थिक मॉडेलसाठी, सहकार्यासाठी, व्यापारासाठी कुठलाच पर्याय उरला नाही. म्हणूनच फुकुयामासारखे विचारवंत ‘इतिहासाचा अंत’ झाला असून खुला व्यापार, अनिर्बंध भांडवलशाही आणि उदारमतवादी लोकशाही यांना कुठलाही पर्याय नाही’ असे प्रतिपादन करत होते.

१९८० पासूनच दक्षिण अमेरिकेतले आर्जेन्टीनासारखे देश^[6] आयएमएफच्या खासगी भांडवल जपायच्या कट्टर नवउदार धोरणांची आणि त्यासाठीच्या जाचक अटींची किंमत खासगी कर्जे सरकारी कर्जांत रूपांतरित करून- पर्यायाने महागाईच्या रूपाने हे ओझे सामान्य जनता, गरिबांवर लादून चुकवत आले आहेत. २००८-०९ च्या वित्तीय अरिष्टात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली ती युरोप आणि अमेरिकेत. बड्या बँकांना बेलआउट करण्यासाठी केंद्रीय बँकांनी मोठाली पॅकेज जाहीर केली. पैसा पुन्हा खेळता जरूर झाला आणि केन्सप्रणीत सरकारी हस्तक्षेपाची भीती विरून गेली. पण त्याची किंमत सामान्य लोकांनी चुकवली ती गोठलेल्या मजुरीदराच्या, आक्रसत चाललेल्या पेन्शनच्या, सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या रूपात. ग्रीस, आणि दक्षिण युरोपातील इटली, पोर्तुगाल, स्पेनसारखे देश त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. (युरोपातील प्रश्न अधिक किचकट ठरला आहे तो पूर्ण युरोपसाठी एक चलन पण प्रत्येक देशाचे स्वतंत्र बजेट यामुळे)

एकुणात केन्सप्रणीत मागणी-क्रयशक्तीवाढीसाठीचा आग्रह हा भांडवलशाहीतला अपघात तर आहेच; पण केवळ मंदीवरला उपाय म्हणून तो इतिहासात कितीही प्रभावी ठरला असला तरी त्याची आठवणही भांडवलाला नकोशी आहे. त्या ऐवजी केंद्रीय बँकानी कितीही पैसा बाजारात ओतला तरी चालेल, चलन-फुगवटा/ महागाई होऊ घातली तर वित्तीय शिस्त म्हणून सरकारे आपल्या खर्चात काटछाट करतील. उद्योग व्याजदर अगदी शून्यावर आणावेत (कृत्रिमपणे झाले तरी), आणखी कर सवलती हव्यात, कामगार कायदे नकोत म्हणून ओरडा करतील. खुला व्यापार हा अगदी लाडका सिद्धांत असला तरी आपदधर्म म्हणून आयात- निर्यात कर, इतकेच काय तर राजकीय तणाव वाढवून, अतिरेकी राष्ट्रवादी भावना तापवून ‘व्यापार संघर्ष’ रूपी शीतयुद्ध (चीन- अमेरिका संघर्ष) हेही रास्त ठरेल. ‘कमीतकमी दरात उत्पादन’ ते ‘राजकीय मित्रराष्ट्राला पूरक’ असे उत्पादन/ वितरण हा सांधेबदल जागतिक उत्पादनाची- वितरणाची प्रक्रियाच बदलू पाहणारा आहे हे खरे. पण तो ऐतिहासिक अपघात नाही. ‘पुरवठाकेन्द्री’ भांडवली व्यवस्थेचाच तो एक आपद्धर्म आहे. क्रयशक्ती आणि मजुरी यांना आधीही फारसे महत्व नव्हते; नव्याने ‘स्पर्धात्मक’ होऊ पाहणाऱ्या विकसित अर्थव्यवस्थांत तर मजुरीदरावर उघड युद्ध पुकारले जाईल. ऑटोमेशन, मजूर कपात आणि तडजोड म्हणून ‘सार्वत्रिक किमान उत्पन्न’ हा कोविड-१९ पश्चात जगाचा कायदा होईल असा रंग दिसतो आहे. उदार वित्तीय पतधोरण, कर्ज-आधारित उपभोग्य वस्तूंची मागणी, महागाईमुळे क्रयशक्ती कमी होत गेली की न खपलेल्या मालामुळे मंदी, त्यातून छोटे उद्योग बंद पडून मूठभर उद्योग अधिक बळकट होणे- ह्या पारंपारिक चक्रात ऑटोमेशनकृत स्पर्धात्मक उत्पादन जोडले की मक्तेदारी भांडवल ह्या संकटातून (आणि प्रत्येक भांडवली संकटातून) कसे अधिक बळकट होते आहे, होणार आहे हे लक्षात येईल. (सत्तेत कोण आहे/ असेल यातून मक्तेदारी भांडवलदारांची फक्त नावे बदलतील एवढेच)  

आत्मनिर्भरतेचे सोंग

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजची उजळणी केली तर काय निष्पन्न होते?

• जमीन, कामगार, भांडवल- तरलता, कायदे यांच्यात उद्योग-स्नेही बदल
• खंबीर आर्थिक उदारीकरण
• ‘स्थानिक/ देशी उद्योगांचा अभिमान’
• जागतिक पुरवठासाखळीत महत्वाचे स्थान मिळवणे

संजीव सन्याल^[7] हे पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार ह्या पॅकेजचे विवरण करताना आत्मनिर्भरतेचे मूळ स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारात असल्याचे प्रतिपादन करतात. नेहरू/ प्लानिंग कमिशनप्रणीत आयात- पर्यायी औद्योगीकरण आणि इन्स्पेक्टर-परमिट-कोटा राज हे पूर्णपणे फसलेले मॉडेल असून ‘आत्मनिर्भर भारत’ यात उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून कामगार कायदे शिथिल करणे, पतपुरवठा, कृषी क्षेत्रात उदारीकरण (कंत्राटी शेती), आवश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, साखर आदि वगळणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढणे, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण, आरोग्य क्षेत्रात इन्शुरन्स आधारित व्यवस्था (आयुष्मान भारत), जन धन- आधार- मोबाईल (JAM) प्रणीत थेट सहाय्य (पण सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाला विरोध) असा सगळा कार्यक्रम त्यांनी ‘आत्मनिर्भर’ ह्या संकल्पनेत बसवला आहे. यात नवीन काय आहे? त्यात अनुस्यूत असलेल्या एकूण उदार आर्थिक धोरणासाठी मोदी सरकारच नाही तर गेल्या ३० वर्षांतील सगळीच सरकारे जबाबदार आहेत. बदल म्हणायचा तर इतकाच की ‘मेक इन इंडिया’ ची पुनर्स्थापना चीन- अमेरिका शीतयुद्धाच्याद्वारे करता येईल आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारत चीनचे स्थान मिळवेल असे स्वप्न सरकार दाखवत आहे. गम्मत अशी आहे की हे स्वप्न देखील नवे नाही. वाजपेयी- मनमोहन काळातील ‘स्पेशल इकोनोमिक झोन्स’ हेही चीनशी स्पर्धा करू पाहत होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त केंद्र म्हणून मुंबईचे शांघाय करण्याच्या घोषणा झाल्या होत्या. पण औद्योगिक उत्पादनाचा एकूण सकल उत्पन्नातला हिस्सा २० टक्क्यांच्या वर जायला काही तयार नाही. (चीनमध्ये तो ४० टक्के आहे) मोटारी, औषधे, टेक्स्टाईल या उत्पादनात भारताचे जगात लक्षणीय स्थान आहे; पण त्यातील स्पर्धा तीव्र होतीच, आता अधिकाधिक संरक्षक आर्थिक व्यवस्थेत ती आणखी तीव्र होत जाणार आहे. सोबत आयात- निर्यात करांचे वाढीव ओझे वाहावे लागणार आहे. स्पर्धात्मकता ही केवळ मजुरीचे दर कमी करून, आणि जमिनी काडीमोल दराने खासगी भांडवलाला दान करून साध्य होणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन सरकारी गुंतवणूक- (मजुरांची कौशल्ये, त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, रास्त भाडेपट्टीवर घरे उपलब्ध करून देणे, गोदामे, दळणवळण आदि पायाभूत सुविधा) ही आत्यंतिक गरजेची आहे. चीनशी स्पर्धा करू पाहताना याचा विचार महत्वाचा आहे; पण तो गैरसोयीचा असल्याने हे सगळे प्रश्न खासगी क्षेत्राला खुले रान दिले की संपतील अश्या भाबड्या समजुतीत उदारीकरणाची ३० वर्षे सरली आहेत. आणखी कितीही सरतील याची गणती नाही.

याच अनुषंगाने विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे तो खासगी गुंतवणुकीचा. २००९-१० नंतर GDP चा दर मंदावला आणि भारतातील मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, बांधकाम, उर्जा आदि उद्योग अडचणीत सापडले. सरकारी बँकांची थकीत कर्जे वाढत चालली. कोळसा, टेलीकॉम घोटाळे इ. मुळे ‘धोरण लकवा’ म्हणून UPA सरकार कोंडीत सापडले. या सगळ्याचा उपाय म्हणून अधिक आग्रही उदारीकरण आणि उद्योगस्नेही धोरण ठेवणाऱ्या भाजप- मोदी यांचा पुरस्कार उद्योग- वित्त जगताने केला. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आल्यावर ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्या. सातत्याने व्याजदर घटवणे, तेल किंमतीत  घट, करकपात इतक्या सगळ्यानंतरही खासगी गुंतवणूक काही वाढली नाही.

व्याजदर घटत असतानाही उद्योगांनी बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण घटत राहिले. उद्योगांना बँक कर्जाचे प्रमाण २०१० मध्ये GDP च्या २४.४ टक्के होते. ते घटून ६.९ टक्क्यांवर आले. एकूण खासगी गुंतवणूक घटत राहिली^[8].

दुसरीकडे वित्तीय शिस्त, तूट नियंत्रण आदि नवउदार निर्बंधांच्या जाळ्यात सापडलेल्या सरकारला आपली गुंतवणूकदेखील आखडती घ्यावी लागली. एकूण मंदावलेल्या आर्थिक वाढीमुळे करसंकलन अडचणीत आलेच होते. आता कोविड-१९ नंतर तर ते पूर्ण कोसळणार हे निश्चित आहे. सरकारीच नाही तर खासगी बँकाही थकीत कर्जे आणि घोटाळे यांनी संकटात आहेत. व्याजदर कितीही घटवले तरी पुन्हा उद्योगांना नवीन कर्जे देण्याची त्यांची इच्छाशक्ती कितपत असणार, आणि अशाश्वत मागणीच्या बाजारपेठेत नवीन कर्जे घेण्याची लघु/मध्यम उद्योगांची क्षमता यावर प्रश्नचिन्हच आहे.

ह्या सगळ्यातून मार्ग म्हणून वित्तीय तुटीचा प्रश्न निव्वळ रिझर्व बँकेच्याकडून अधिक चलनपुरवठा करून (monetizing the deficit) सोडवता येईल असे काही अर्थतज्ञ^[9] मांडत आहेत. १९९७ पर्यंत सरकार वेळोवेळी त्याचा अवलंब करीतही होते. ‘सरकारला आज नाही तर उद्या वित्तीय तूट कमी कर आकारणीमुळे सोसावी लागेलच; त्यापेक्षा अशी तूट आत्ता सोसून क्रयशक्ती आणि मागणी वाढवावी; त्यातून आर्थिक चक्र सुरळीत सुरु होईल आणि उद्योग कालांतराने मंदीतून बाहेर येतील. पण जर सरकार चालढकल करीत आणि केवळ पुरवठाकेन्द्री उपाय करीत राहिले तर करआकारणीची तूट भरून निघणारच नाही, आणि त्यातून पतमानांकन घसरणे निश्चित आहे’ असा ह्या प्रतिपादनाचा आशय आहे. पण आंतरराष्ट्रीय पतसंस्था आणि त्यांचे मानांकन याबाबत कमालीचे संवेदनशील असणे हा युगधर्म झाल्याने या मार्गाचा उच्चारही पापवत ठरला आहे. (इतके सगळे करून देखील मूडीज या मानांकन संस्थेने भारताचे मानांकन घटवलेच- आणि त्यासाठी कोविड पूर्व परिस्थितीच मुख्यत्वे जबाबदार असल्याचे जाहीर केले)

अश्या परिस्थितीत वित्तीय तुटीला उपाय म्हणून सरकारने खुल्या बाजारातून कर्ज घेणे हा उरलेला उपाय आहे. सध्या तरी गुंतवणूक समुदायाला हा उपाय मानवतो आहे. कारण खासगी क्षेत्राला कर्ज उचलण्याची क्षमता उरलेली नाही, तेव्हा सरकार तरलतेवर डल्ला मारते आहे (crowding out) अशी हाकाटी अजून तरी सुरु झालेली नाही. पण शेवटी सरकारी कर्ज ते कर्जच. त्याला उत्तर म्हणून अधिकाधिक कडक आर्थिक शिस्तीचे उपाय अवलंबले जातील आणि हा हल्ला थेट कामगार वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि. वर असणार आहे. हे ‘बडे फैसले, कडे फैसले’ कसे असणार आहेत ते उत्तर प्रदेशच्या आदित्यनाथ सरकारने सगळे कामगार कायदे ३ वर्षांसाठी मोडीत काढून दाखवून दिलेच आहे.

पण इतके सगळे तरतऱ्हेचे अभिजात/ नवउदार/आत्मनिर्भर जालीम उपाय योजूनही काळाचा सूड असा आहे की मोठ्या उपहास आणि उपरोधाने मोदी यांनी ज्या मनरेगा योजनेची ‘कॉंग्रेसच्या अपयशाची निशाणी’ म्हणून संभावना केली होती, खड्डे खोदायची निरर्थक योजना अशी टिंगल केली होती त्याच मनरेगा योजनेचा आधार^[10] आज देशातील कोट्यावधी गरिबांना आहे. २० लाख कोटींच्या मृगजळी गप्पांनी आणि ‘वित्तीय शिस्तीच्या बडग्याने खूष होऊन खासगी गुंतवणूक होईल आणि मग हळूहळू रोजगार येईल’ असल्या बिरबली खिचडीने त्यांचे पोट भरणारे नाही. ‘श्रमच वरकडमूल्याचा निर्माता आणि खासगी भांडवल त्याचा अपहार करते, तेव्हा तेजी- मंदीचे चक्र तीव्र करणारी भांडवली व्यवस्थाच मोडून काढा’ असे सांगणारा मार्क्सवाद नाही तर गेला बाजार मुख्यधारेत बसणारा केन्स आणि त्याचा मागणीकेन्द्री सरकारी हस्तक्षेप हा तरी आर्थिक मंदीतून बाहेर निघण्याचा परिणामकारक उपाय आहे. मात्र आत्मनिर्भरतेची सोंगे हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असा प्रकार आहे. त्याचा कसून विरोध केला पाहिजे.

राहूल वैद्य

^[1] https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/08/business/economy/april-jobs-report.html

^[2] https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/

^[3] https://scroll.in/article/962232/the-political-fix-will-modis-five-tranche-economic-package-lift-india-out-of-the-lockdown-abyss

^[4] https://indianexpress.com/article/business/economy/tight-fist-and-fingers-crossed-fiscal-relief-this-year-is-1-1-per-cent-of-gdp-6414946/

^[5] https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/dalal-street-heres-whats-in-it-for-you-in-modis-rs-20-lakh-crore-doleouts/articleshow/75798939.cms?from=mdr

^[6] https://monthlyreview.org/2004/09/01/argentina-program-for-a-popular-economic-recovery/

^[7] https://indianexpress.com/article/opinion/columns/atmanirbhar-bharat-narendra-modi-covid-19-sanjeev-sanyal-6444642/

^[8] https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/decoding-slowdown-investment-is-falling-neither-central-government-nor-private-sector-shows-any-appetite-for-it/story/375755.html

^[9] https://vikalp.ind.in/2020/05/an-estimation-of-required-fiscal/

^[10] https://indianexpress.com/article/india/nrega-may-migrants-jobs-households-6439855/