कोविड १९, महाराष्ट्र आणि मोदी सरकार

नव्यानेच सत्तेवर आलेले ठाकरे सरकार तिजोरीतील खडखडाट पाहून आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असताना जीएसटीतील घट, हाडकुळी आलेली स्टँप ड्युटी, महसुलाला लागलेली ओहोटी तशातच वाढलेल्या कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा पाहून पदोपदी ठेचकाळत होते. यातून कसा मार्ग काढायचा यावर खल सुरू होता. तेव्हढ्यात, ज्या भयानक साथीने चिनी डॅ्रगनचे पेकाट मोडत मी मी म्हणणाऱ्या बलाढ्य देशांचे तीनतेरा केले ते कोविड १९चे झोटिंग अचानक ठाकरे सरकारच्या पुढ्यात दत्त म्हणून उभे राहिले. काही दिवसांतच त्याने मुंबईपुण्यासह राज्यात ठिकठिकाणी आपले हस्तक सोडून तांडव घालायची तयारी करायला लागला. तशात राज्यात नव्यानेच आलेले सरकार. शासन प्रशासनाचा अनुभव नसलेले मुख्यमंत्री. तेव्हा मुंबई,महाराष्ट्राचे काय होणार ? राज्य संकटाला कसे सामोरे जाणार ? या विचारानेच अनेकांचा थरकाप उडाला होता. क्वचितच कोणा मुख्यमंत्र्यांच्या आणि सरकारच्या वाट्याला येणाऱ्या अभूतपूर्व संकटाला उद्धव कसे सामोरे जातात ? एकप्रकारे अग्निपरीक्षाच. परिस्थिती गंभीर होती. तथापि, त्याच गांभीर्याने उद्धव सामोरे गेले. त्यांची भाषा ठाम आणि आश्वासक होती. आपण या संकटाशी मुकाबला करणार. त्यावर मात करणार. असा विश्वास जनतेला देत होते. आवाज कुठेही चढत नव्हता आणि उतरतही नव्हता. हातवारे आणि अभिनिवेश नव्हता. सहज आणि नेटकेपणा होता. देहबोलीत आत्मविश्वास दिसत होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री खंबीरपणे संकटाला सामोरे जात आहेत, असा संदेश लोकांमध्ये गेला. लोकांना हे अनपेक्षित होते. त्यामुळे राज्यभरात कौतुकाचा विषय ठरले. नेत्याच्या नेतृत्त्वाचा कस संकटातच लागतो. यावरुनच लोक नेतृत्त्व जोखतात. म्हणून उद्धव आजतरी लोकप्रिय आहेत. ती टिकविण्याचे काम त्यांचे आहे.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भाजपचे चित्त थाऱ्यावर नाही. सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही तीन पक्षांनी कारस्थान करुन आपल्याला सत्तेबाहेर ठेवले. ही भळभळती जखम खपली धरायला तयार नाही. सरकार पडावे म्हणून देवही पाण्यात बुडवून ठेवलेत. खुट्ट व्हायचा अवकाश सगळे एकदम तुटून पडतात. विंगेतील पात्राप्रमाणे वृत्तस्टुडिओत अवतरतात. तिकडे केंद्रातील मोदीशाह यांच्या सरकारने महाराष्ट्राबाबत असहकाराचा पवित्रा घेतला आहे. काही मागितलं तर मिठाची गुळणी तोंडात असते. आणि काही वावगं घडलं तर लगेचच तत्त्परतेने जाब विचारतात. आपला बाळ्या आणि दुसऱ्याचं कार्टंच हे तर भाजपचे ब्रीदवाक्य.

राज्य सरकार हिंमतीने साथीशी झुंजत आहे. पण मार्चच्या महसुलात २५हजार कोटींची खोट आलीय. एप्रिलतर लॉकडाऊनमध्येच गेला. सरकारचा वेतन, निवृत्तीवेतनाचा खर्चच दरमहा १२हजार कोटींचा. सरकारने सगळे लक्ष कोरोनावर केंद्रीत केलेय. सगळी यंत्रणा, साधनसामुग्री याच कामाला जुंपली आहे. राज्यातील व्यवहार,वाहतूक बंद आहे. पेट्रोल डिझेलचेच नव्हेतर मद्यविक्रीचेही १५हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले. रिकाम्या तिजोरीने साथीला कसे तोंड द्यायचे ? म्हणूनच साथीशी लढण्यासाठी केंद्राने येते पाचमहिने दरमहा १०हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी विनंती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. पण केंद्राने दखलही घेतली नाही.

आर्थिक मदतीबरोबरच महाराष्ट्राची थकबाकीही केंद्राने तातडीने द्यावी, अशीही राज्याची मागणी आहे. महाराष्ट्राला गेल्या आर्थिकवर्षाच्या केंद्रीय करांच्या वाट्यातील १,६८७ कोटी मिळाले नाहीत. केंद्राच्या योजनेच्या अनुदानातील १४,९६७ कोटी रु. यायचेच आहेत. शिवाय, गेल्यावर्षातील जीएसटीच्या फरकाचे ५,०३९.६५ रुपयेही केंद्राने दिले नाहीत. राज्याचे एकूण २१हजार ६९३.६५ कोटी रुपये केंद्राकडे थकले आहेत. ही रक्कम ३१मार्चपूर्वी अथवा ३१मार्चरोजी द्यावी, अशी विनंती केली होती. आता राज्याची थकबाकीसाठी स्मरणपत्रे जात आहे. किमान कोरोनाचे संकट पाहून तरी थकबाकी द्या, अशी विनवण्याची पाळी राज्यावर आलीय. कारण जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्यांचे केंद्रावरचे अवलंबित्त्व वाढले आहे.

कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्राने ‘स्टेट डिझॅस्टर रिलिफ फुंडा’तून महाराष्ट्राला १,६११ कोटी रुपये दिले. कोरोनासाठी लागणारी वैद्यकीय साधनसामुग्री, संरक्षक उपकरणे आम्ही देऊ, तुम्ही बाजारातून खरेदी करू नका, असे केंद्राने बजावले होते. तेव्हा महाराष्ट्रने साथीच्या प्रसारचा अंदाज बांधून केंद्राकडे एन ९५ प्रकारचे ८लाख ४१,५०० मास्क मागितले. पण केंद्राने केवळ १ लाख ४९०० पाठविले. ट्रिपल लेअर मास्क ८२ लाख मागितले. त्यापैकी १७लाख ७२हजार मास्क केंद्राने दिले. डॉक्टरांसाठी ३लाख पीपीई किट मागितले. केंद्राने फक्त ३०हजार ४८० किट धाडले. अत्यवस्थ रोग्यांसाठी २१२५ व्हेंटिलेटर्स मागितले होते, पण त्यातला एकही व्हेंटिलेटर केंद्राने पाठवला नाही. एसडीआरएफमधून १६११कोटी रुपये आणि काही उपकरणे याशिवाय, कसलीच मदत मोदी सरकारची नाही. डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षक उपकरणे कमी पडत असल्याने महाराष्ट्राने शेवटी ती बाजारातून खरेदी केली. शिवाय, टाटांसह अनेक काँर्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारीतून पीपीई किट्स दिली. त्यातून राज्य दोनहात करत आहे.

केंद्राच्या तुटपुंज्या मदतीमुळे फडणविस आपले वजन वापरून राज्याला मदत आणि थकबाकी मिळवून देऊ शकले असते. पण ते सरकारवर हल्ले चढविण्यात गुंतले आहेत. राज्यावरील संकटातही भाजपनेत्यांचे प्राधान्य राजकारणाला असते. म्हणूनच ‘केंद्राने दिलेले धान्य वाटत का नाही ? कुठे गेले ते धान्य ? लोकांना मोफत धान्य का देत नाही ? ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांनाही मोफत धान्य दिले पाहिजे. धान्यवाटप केले नाहीतर मंत्र्याच्या घरापुढे धरणे धरू बसू, असे भाजपनेते दरडावू लागले. धान्याबाबतचे योग्यच आहेत. पण केंद्राने मोफत वाटण्यासाठी दिलेले तांदूळ जवळपास वाटून झाले. केंद्राने मोफत वाटण्यासाठी आता गहू आणि डाळीही पाठवाव्या, अशी गेले महिनाभर राज्याची मागणी आहे. केंद्राने मोफत वाटण्यासाठी पाठविलेला तांदूळ रेशनकार्ड धारकांसाठी आहे. राज्याचेही सवलतीचे धान्यवाटप चालू आहे. रेशनकार्ड नसलेल्यांसाठी धान्याची मागणी केली. पण प्रतिसाद नाही. राज्यात रेशनकार्ड नसलेले लाखो लोक आहेत. केंद्राकडे सध्या ७.८कोटी टन धान्य पडून आहे. रब्बीचेही धान्य येतय. भारताला वर्षाकाठी २.७कोटी टन धान्य लागते. तेव्हा अपवादात्मक स्थितीत तरी रेशनकार्ड नसलेल्यांसाठी मोफत धान्य द्यावे, अशी मागणी राज्याने केली. पण केंद्र ताकास तूर लागू देत नाही. धान्यवाटपाच्या हल्ल्यांतून फारसं हाताला लागत नसल्याने भाजपने आपला मोर्चा वैद्यकीय आघाडीवर नेला. फडणवीसांनी आयसीएमआरने केलेल्या सूचनेनुसार वैद्यकीय चाचण्या का केल्या जात नाहीत ? पेशंटमध्ये लक्षणे दिसत नाहीत, म्हणून तुम्ही त्यांना सोडून देता, अशा फैरी फडणविसांनी झाडल्या. राज्यात आयसीएमआरच्या सूचनेनुसारच चाचण्या सुरू आहेत. उलट रोगी सापडलेल्या कंटेनमेन्ट झोनमध्ये मोठ्याप्रमाणात चाचण्या घेतल्याने मुंबईतील काही कंटेनमेन्ट झोन मोकळे झाले आहेत. विशेष म्हणजे, एक लाखांहून अधिक चाचण्या महाराष्ट्रात करण्यात आल्या आहेत. पण त्याहीपेक्षा चाचण्या वाढल्या पाहिजेत, हे खरे आहे. पण किमान त्यासाठीतरी काही मदत करण्याचे उत्तरदायित्त्व मोदी सरकार दाखवणार की नाही. त्याकडे काणाडोळा करत केंद्राने आरोग्य पथक पाठवले. काही हाताला लागला लागतंय का, याची चाचपणी आहे.

भाजपनेत्यांनी वांद्रे आणि पालघर घटनेवरुन काहीच्या काही रान तापविले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचा गदारोळ घातला. शिवाय, दोन्ही घटनांना जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. दोन साधूंची हत्या झालेल्या उत्तर पालघरमध्ये वनवासी आश्रमाचा प्रभाव आहे. तिथे मुसलमान औषधालाही नाहीत. तरीही भाजप आणि दिल्ली मुंबईतील वृत्तवाहिन्यांनी वातावरण तापवले. तेव्हा उत्तर प्रदेशातील साधूगोसावड्यांनी पालघरचे गावच जाळून टाकण्याची धमकी दिली. काही साधूंनी लगेचच राज्यपालांकडे गाऱ्हाणे घातले. पालघर प्रकरणात वेगाने अटका झाल्या. आता चौकशीही चालू आहे. तसेच वांद्र्याच्या गर्दीची चौकशी सुरू आहे. पण रेल्वेने तिकीटाची नोंदणी सुरू केली होती. अफवाही उठल्या होत्या. त्यामुळे स्थलांतरित मजूरांनी तिथे गर्दी केली होती. याही प्रश्नावरुन वातावरण तापविले गेले. गृहमंत्री अमित यांनी पालघर, वांद्रे या दोन्ही प्रकरणात तातडीने मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. अणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याची सूचना केली. पाठोपाठ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी उद्धव यांना फोन करुन साधूंच्या हत्येची चौकशी केली. आता चक्क युपीमध्येच साधूंची हत्या झाली. तेव्हा गृहमंत्री काय करतात पाहायचे.

काहीही करुन महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागावी, यासाठी भाजपने कायदा सुव्यवस्थेपासून अनेक प्रश्नांवर रान उठविले. मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवर नेमणूक होऊ नये, यासाठी हेलपाटे घातले. पण सध्याच्या काळात उद्धव यांचा राजीनामा महागात पडेल, या भीतीतून विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे. पण यातही न्यायालयात कोणी जाणार नाही, असे नाही. भाजपने आता ‘‘महाराष्ट्र दिनी ठाकरे सरकारची एक हजार कोरोना रुग्णांची बक्षिसी आणि मुंबईला शांघाय नाही वुहान बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल’’, असा प्रचार सुरू केलाय. उद्धव यांना कोरोनाची साथ आटोक्यात आणता येत नाही. ते सपशेल अपयशी ठरल्याची कुजबूज मोहीम परिवाराने हाती घेतलीय. मे महिन्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्यात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील कोरोनाचा प्रसार अगदी हाताबाहेर जाईल. लोक मुंबईची तुलना थेट न्यूयॉर्क आणि इटलीशी करायला लागतील. लोकांचा भ्रमनिरास झालेला असेल. जनमत क्षुब्धही होईल. तेव्हा वैद्यकीय कारणासाठी राष्ट्रपती राजवट आणावीच लागेल, असे मनात मांडे खाणे सुरू आहे.

वास्तविक पाहता कोरोना संकटात मुंबई आणि महाराष्ट्राचा काय दोष आहे ? तरीही सर्वाधिक किंमत द्यावी लागत आहे. त्यामुळे कुणाच्या चुकीचीच नव्हेतर हलगर्जीपणाची किंमत आपण मोजतो आहोत, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्याची वेळ आलीय. जगभरातून भारतात येणारे सर्वाधिक लोक मुंबई विमानतळावर येतात. सहाजिकच देशातील कोरोना साथीचा सर्वाधिक फटका मुंबई आणि महाराष्ट्राला बसला आहे. डिसेंबर १९मध्येच चीनच्या वुहानमध्ये कोरोना साथ थैमान घालत होती. तिथून ती लगेचच युरोपातील इटली,स्पेन, ग्रीस, फ्रान्सला धडकली. अमेरिकेलाही गेली. भारतात कोविड १९चा पहिला रोगी ३०जानेवारीला केरळमध्ये सापडला. भारत सरकारने फारशी दखल घेतली नाही. एव्हाना जगभरातील असंख्य देशात साथीचे तांडव सुरू झाले होते. तिथली जीवितहानी आणि लॉकडॉऊनची विदारक स्थिती, हा आमच्या माध्यमांचा टीआरपीचा विषय बनला होता. काही महाभाग भारताला संधी असल्याच्या फुशारक्याही मारत होते. सरकारलाच जिथे गांभीर्य नव्हते तिथे सरकारच्या तालावर नाचणाऱ्या काही माध्यमांकडून काय अपेक्षा करायची. समाजमाध्यमांतही काहींनी हा टवाळीचा विषय केला होता. अशा वातावरणातही, ‘‘कोरोनाचे हे संकट भयंकर असून या साथीला तोंड देण्यासाठी भारताने लगेचच पावले उचलली पाहिजेत’’, अशी मागणी राहुल गांधींनी १२ फेब्रुवारीरोजी मोदी सरकारकडे केली. पण राहुल यांच्या या इशाऱ्याची भाजपने नेहमीप्रमाणे टिंगलटवाळी केली. ‘‘राहुल विनाकारण देशात भयगंड पसवत आहेत’’, अशी टीकाही केली गेली. कोविड १९च्या निमित्ताने १८जानेवारीपासून भारतातील विमानतळांवर तपासण्या सुरू झाल्या. पण त्या नावालाच होत्या. मग महिनाभरानंतर एअरपोर्ट अ‍ॅथारिटीने थेट २३ फेब्रुवारीला चीन, मलेशिया, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, थायलंड आणि जपान येथून येणाऱ्या प्रवाशांची सक्तीने तपासणी सुरू केली. ३मार्च रोजी सदर यादीत इराण, इटली, मकाऊ, व्हिएतनाम आणि तैवानचा समावेश केला. या काळात युरोप अमेरिकेप्रमाणे आखाती देशातही कोरोना साथ पसरली होती. पण भारत सरकारने तपासणीच्या यादीत अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा समावेश केला नव्हता.

दुबईतून दररोजच्या १७फ्लाईटमधून ८हजार प्रवासी मुंबईत येतात. त्यांच्या तपासण्या होत नव्हत्या. १मार्चरोजी दुबईतून प्रवाशांचा एक गट मुंबईत आला. पुण्यात ९मार्चला एका पतिपत्नीrला कोरोनाची लागण झाल्याचे उघडकीला आले. लगेचच यवतमाळमध्ये तिघांना लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. आणि पाठोपाठ मुंबईतही दोन रोगी सापडले. हे सगळे दुबईमधून १ मार्चरोजी आलेल्या प्रवाशांमधले होते. कोरोनाचा प्रसार अवघ्या काही दिवसांतच मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात वेगाने पसरायला लागली. महाराष्ट्रात ९मार्चपासून २३मार्चपर्यंत ही संख्या ८९वर पोहोचली. अवघ्या पंधरवड्यात. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा केली. दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला.

इतरांप्रमाणेच परदेशी प्रवासी हे भारतातील कोरोनावाहक होते. आख्ख्या देशात कोरोनाचा फैलाव झाला होता. केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सेक्रटरी राजीव गौबा यांनी २६ मार्चला राज्यांच्या मुख्य सचिवांना कळविले की, १८जानेवारीपासून २३मार्चपर्यंत १५लाख प्रवासी देशात आले. त्यातील जेवढ्या प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक होते तेवढ्यांची केली गेली नाही, अशी त्यांची नाराजी होती. प्रश्न असा की, ही काळजी कोणी घ्यायची ? केंद्राने की राज्यांनी ? भारतातील ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांनी आणि शास्त्रज्ञांनी फेब्रुवारी महिन्यातच देशात कोरोना व्हायरसचा मोठा फैलाव होण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. ‘आर्टिकल १४’, या वेब पोर्टलने ‘‘फ्रस्ट्रेशन इन नॅशनल कोविड १९ टास्क फोर्स’’, या मथळ्याचा नितीन सेठी आणि कुमार संभव श्रीवास्तव यांचा विस्तृत लेख प्रसिद्ध केला होता. त्या लेखात, सरकारतर्फे केले जाणारे उपाय पुरेसे नसल्याची नाराजी वैद्यकतज्ज्ञांत आणि शास्त्रज्ञांत असल्याचे नमूद केले होते. ‘वैद्यकीय चाचण्या मोठ्याप्रमाणात सुरू करा, विलगीकरणाच्या सुविधा ताबडतोबीने उपलब्ध करुन घ्या. कोरोनाबाबत देशपातळीवर आढावा घेऊन साथीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती यंत्रणा उभी करा. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षक उपकरणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करा’, अशा शिफारशी त्यांनी सरकारला केल्या होत्या. सरकारने नंतर यातील काही तज्ज्ञांची नेमणूक कोविड १९च्या टास्क फोर्स केली. पंतप्रधान मोदींनी २४ एप्रिलरोजी देशभराचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतरही शास्त्रज्ञ आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या बैठकीत बरीच नाराजी व्यक्त झाल्याची माहिती लेखात दिली आहे. ‘लॉकडाऊन करण्यापूर्वी कोणतेही पुरेसे नियोजन केलेले नाही. कोरोनारुग्ण शोधण्यासाठी सरकारने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्सही अद्याप तयार केलेले नाहीत. आम्ही पूर्वसूचना देऊनही सरकारने काहीच पावलं उचलली नाहीत’, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. त्या टास्क फोर्सच्या बैठकांमध्येही तज्ज्ञसदस्यांनी सरकारने पुरेशी तयारी न करता लॉकडाऊन केल्याबद्दल त्यांची नाराजी व्यक्त झाली होती, असे म्हटले आहे. खरे म्हणजे, तेच त्या लेखाचे शीर्षक आहे.

म्हणजे, जागतिक स्तरावरची भयंकर साथ देशोदेशी पसरली असताना भारतातही तिने शिरकाव केला. पण त्यानंतरही या संकटाला कसे तोंड द्यायचे, याबाबतची वैद्यकीय रणनीतीच सरकारने केली नव्हती, असे स्पष्ट होते. देशाचा आकार, लोकसंख्या, शहरातील दाटीवाटी लक्षात घेऊन भारत सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक होते. लॉकडाऊनची घोषणा करण्यापूर्वी देशाला लागणारी औषधे, मास्क आणि पीपीई कीट्स अशी संरक्षक उपकरणे, व्हेंटिलेटर्स, आयसीयु वॉर्डांची क्षमता, याची पुरेशी उपलब्धी अपरिहार्य होती. जागतिक साथ असते तेव्हा बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सक्तीने विलगीकरण कक्षात ठेवतात. भारतात जर १८जानेवारीपासून १५लाख प्रवासी आले असतील तर त्यातील संशयितांसाठी किती विलगीकरण केंद्रे भारत सरकारने तयार ठेवली होती, हा मोठाच प्रश्न आहे. शिवाय अशाप्रकारची विलगीकरण केंद्रे उभारण्यासाठी राज्यांना तरी किती मदत केली ? विमानतळावरच्या तपासण्या सुरु करण्यात आल्या पण त्या थातूरमातूर पद्धतीने त्या केल्या. प्रवासी लवकर विमानतळाबाहेर पडावेत, त्यांची गैरसोय होऊ नये, अशारीतीने तपासण्या केल्या गेल्या, असा निष्कर्षही ‘आर्टिकल १४’ या वेब पोर्टलच्या लेखाने काढला आहे. त्यातून असंख्य कोरोनावाहक सहजपणे निसटून लोकांमध्ये गेले. पंतप्रधान मोदींनाच अहमदाबादेत २४फेब्रुवारीला ‘‘नमस्ते ट्रंप’’ हा इव्हेंट करायचा होता. त्यामुळे सरकारचे सगळे लक्ष त्यावर केंद्रित झाले होते. त्यानंतरही मध्य प्रदेशची सत्ता हाती येईपर्यंत सरकार गंभीर नव्हते, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

आपले अपयश झाकण्यात तसेच त्याचे खापर दुसऱ्याच्या माथ्यावर फोडण्यात केंद्र सरकार एकदम तरबेज आहे. दिल्लीत मार्च महिन्यात तब्लिक जमातीचे ८मार्च ते २२मार्च असे सलग कार्यक्रम चालले होते. तेही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांच्या परवानगीने. कोरोनाच्या मोठ्या प्रसारास सरकारच्या हलगर्जीपणाबरोबर तब्लिकच्या कार्यक्रमानेही मोठा हातभार लावला, ही वस्तुस्थिती आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील अनेक देश कोरोनासाथीने पछाडले होते. इंडोनेशिया हे मुस्लिम राष्ट्र. पण या देशाने तब्लिकच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. तरीही तब्लिकने तिथे गुपचूप खेड्यातील एक शाळेत मेळावा घेतला. सरकारला खबर लागताच त्या मेळाव्यावर छापा घालून नऊ हजार लोकांना पकडून थेट क्वारंटाईन केले. हा प्रकार मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यातला. दिल्लीतील तब्लिकच्या मेळाव्यावर केजरीवाल सरकारने १३मार्चला बंदी घातली. पण दिल्ली पोलिसांनी केजरीवाल सरकारचा बंदीहुकुम धुडकावूनच्या मेळावा २२मार्चपर्यत बिनधास्तपणे चालू दिला. मधल्या काळात महाराष्ट्र सरकारनेही वसईतील तब्लिकच्या मेळाव्याला परवानगी नाकारली होती. कोरोनासंबंधात बेफिकीर राहिलेल्या भाजपनेत्यांनी नंतर तब्लिकच्या नावाने खडे फोडून जातीय रंग द्यायला सुरुवात केली. त्याबरोबर माध्यमेही दररोज तब्लिकच्या नावाने ठणाणा करत घरचेकार्य उरकू लागली. केंद्र सरकार अर्थातच नामानिराळे.

भारताने श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, इराण, मलेशिया, अफगाणिस्तान अशा देशांना कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी औषधे, वैद्यकीय उपकरणांसह सर्व प्रकारची मदत केली. यातील काही देशांना आर्थिक मदतही केली. अफगाणिस्तानला छाबहार बंदरातून गहू पाठविला. या मदतीला कोणी आक्षेप घेणार नाही. उलट यातून शेजारराष्ट्रात भारताची प्रतिमा उजळली. त्यांनी पंतप्रधानांचे कोडकौतुक केले, हेही चांगले झाले. पण इतक्या देशांना तत्त्परतेने मदत करणारे पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह्र देशातील राज्यांची मदत का करत नाही, हे गूढच म्हणायचे. राज्यांनी थकबाकीची मागणी करुनही केंद्र सरकार दाद देत नाही. कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी कसलीच आर्थिक मदत नाही. अपवाद फक्त राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून केलेल्या १६११ कोटींची मदत. या फुटकळ मदतीने काय कात होणार ? महाराष्ट्रातून केंद्राला जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक साधारणतः दोन लाख कोटी रुपयांचा महसूल जातो. देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र देतो. आणि महाराष्ट्राच आज कोरोनाची सर्वाधिक किंमत मोजत आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. साथीच्या पाठोपाठ आलेले र्आिथक संकट त्याहूनही भयंकर आहे. तरीही केंद्र सरकारची मदत महाराष्ट्राला मिळाली नाही. केंद्राच्या मनात नेमके काय आहे ? कळायला मार्ग नाही.

योगायोगाने मुंबई महाराष्ट्रासारखीच स्थिती न्यूयॉर्क आणि अमेरिकेतील राज्यांची झालीय. या देशातील मृतांची संख्या जगात सर्वाधिक म्हणजे ६५हजाराच्या आसपास गेली आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्ये ट्रंप प्रशासनाकडे जास्तीच्या आर्थिक मदतीची मागणी करत आहेत. पण ट्रंप यांनी वाढीव मदतीस नकार देत ही जबाबदारी राज्यांच्या गव्र्हनरची असल्याचे सांगत हात झटकले. न्यूयॉर्क हे मुंबईसारखेच महानगर. कोरोनाव्हायरसने त्या शहराचीही पार दैना केलीय. न्यूयॉर्क राज्याचे गव्र्हनर आणि शहराचे मेयर या दोघांनीही वाढीव मदतीची मागणी केली. ‘ट्रंप प्रशासनाने राज्यांना २ ट्रिलियन डॉलर्सचे पॅकेज दिले, पण सर्वाधिक मृत्यू झालेल्या न्यूयॉर्क शहराला मात्र केवळ १.४ बिलियन डॉलर्सची मदत केली’, अशी तक्रार मेयर बिल डी ब्लासिओ यांनी केली. मेयर ब्लासिओ डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आहेत. ते म्हणाले ‘ट्रंप यांनी एअरलाईनला ८ बिलियन डॉलरचे पॅकेज दिले, न्यूयॉर्कला केवळ १.४बिलियन दिले’. न्यूयॉर्क शहरात जगातील सर्वाधिक प्रवासी अमेरिकेत इतरत्र जाण्यासाठी येतात. त्यांनीच ही साथ पसरवली असून त्याचा मोठा फटका या शहराला बसला. हा न्यूयॉर्कचा दोष आहे का ? हाच विषय न्यूयॉर्कमध्ये चर्चेचा झालाय. अमेरिकेला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्यात न्यूयॉर्कचा समावेश आहे. तरीही आम्हाला कमी मदत दिली, अशी त्यांची तक्रार आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्राची यापेक्षा काय वेगळी तक्रार आहे. अमेरिकेने राज्यांना मदत केली. त्यातही पक्षपात केल्याची टीका आहे. ट्रंप यांनी वाढीव मदत द्यायला नकार दिला. भारताचे नेतृत्त्व उघडपणे नकार देत नाही, पण प्रत्यक्षात मदतही करत नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कुणी आर्थिक विषय काढला तर त्याची चिंता करु नका, असे पंतप्रधान सांगतात. पण मदतीचे नाव मात्र घेत नाहीत. मदत सोडूनच द्या, पण राज्यांची थकबाकीही द्यायला केंद्र तयार नाही. केंद्राने १लाख ७०हजार कोटीच्या पॅकेजचा गाजावाजा केला. पण ते पैसे राज्यांना नाहीत. ते केंद्र स्वतः खर्च करणार. केंद्र सरकारच्या मनात नेमके काय असेल ते असो. पण केंद्राने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची या संकटातही कोंडी केलीय, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या विकलांग करायचे. राज्यातील भाजपने सरकारच्या विरोधात हाकारे घालायचे. आणि तुम्ही कोरोनाची साथ हाताळण्यात अपयशी ठरलात, असा ठपका ठेवायचा. येनकेन प्रकारे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करायची. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर मदत केल्याचा डांगोरा पिटायचा, असेच धोरण भाजपचे असल्याची चर्चा आहे. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेत नेमण्याचे प्रकरण झटकून निवडणूक आयोगाने स्थगित केलेल्या निवडणुका घ्याव्यात, असा पवित्रा घेतला. आयोगाने लगेच तत्त्परतेने निवडणुका जाहीर केल्या. आता न्यायालयात कोणी जाणार नाही, अशी अपेक्षा करुया.

लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली हे खरं आहे. पण राज्यांचे तर दिवाळे निघणेच बाकी आहे. अशावेळी केंद्र सरकार राज्यघटनेच्या ३६० कलमानुसार देशात ‘‘आर्थिक आणीबाणी’’ लागू करण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. ती लागू होताच दोन महिने राज्यांचा सगळा आर्थिक कारभार केंद्र सरकारच्या हाती जातो. या काळात कोठे, कशासाठी, कोणत्या राज्यात किती खर्च करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार. त्याचवेळी मदतीचे पॅकेज जाहीर करुन राज्याराज्यात हवा तसा खर्च करणार. त्यावर राज्य सरकारचे कसलेही नियंत्रण असणार नाही. दोन महिन्यांची आर्थिक आणीबाणी आणखी वाढवायची असल्यास संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. तिथेही भाजपचे बहुमत आहेच. अशावेळी राज्यांतील लोकनियुक्त सरकारे निव्वळ बुजगावणी झालेली असतील. केंद्र सरकारची वाटचाल त्याच दिशेने होत असल्याचा होत असल्याचा जाणकारांचा दावा आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रशासकीय आणि राजकीय केंद्रीकरण केलेच आहे. जीएसटी लागू करुन आर्थिक केंद्रीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकलेच आहे. आता कोरोनासाथीची संधी साधून आर्थिकदृष्या गांजलेल्या राज्यांचे उरलेसुरले स्वातंत्र्य हिरावून त्यांना गुलाम बनवायचे आणि देशाच्या संघराज्यव्यवस्थेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न दिसतोय. हा अर्थातच आगीशी खेळ आहे.