महेंद्र दळवी आणि बच्चू कडू.
हे दोघेही आज शिंदे गटात सामील झालेले आहेत.
या दोघांपैकी दळवी हे अलिबागचे आमदार आहेत आणि त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली आणि मारहाणीबद्दल गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या संबंधात अलिबाग येथील सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. त्याची सुनावणी होऊन सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे यांनी दळवी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. हा निकाल १४ मे २०२२ रोजी लागला. मात्र अजूनही दळवी हे आमदार आहेत. पण राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता आलेलं नव्हतं , हे ही लक्षात घ्यायला हवं. हा निकाल सत्र न्यायालयानं दिला असल्यामुळे दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करून आपल्याला दोषी ठरवण्याला स्थगिती मिळवली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र २०१३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणं दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधींचं सभासदत्व तत्काळ रद्द होतं, असं राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्यावर सर्वत्र सांगितलं जात आहे. या न्यायानं दळवी यांची आमदारकी जायला हवी होती. मात्र ती तशी गेलेली नाही.
आता बघूया बच्चू कडू यांच्या प्रकरणाकडं.
एका आंदोलनाच्या दरम्यान बच्चू कडू यांनी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी नाशिक सत्र न्यायालयात झाली आणि ८ मार्च २०२३ रोजी बच्चू कडू यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. मात्र कडू यांचीही आमदारकी विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीने रद्द केली नाही. नाशिक सत्र न्यायालयाचा निकाल आल्यावर कडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्यांना दोषी ठरवण्याला स्थगिती मिळवली असेलच. मात्र या प्रकरणातही मुद्दा उपस्थित होतो, तो हाच की, राहुल गांधी यांच्याप्रमाणं निकाल लागल्यावर लगेचच (सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निर्णयात ‘ऑटोमॅटिक कॅन्सलेशन’ असा शब्दप्रयोग असल्याचं सांगितलं जात आहे.) विधानसभा अध्यक्षांनी कडू यांची आमदारकी रद्द केलेली नाही.
आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतील आणखी असंच एक प्रकरण बघूया.
राज्यात २०१४ ते २०१९ या कालावधीत भाजपचे सरकार होतं. त्या काळात भाजपचे आमदार सुधीर पारवे यांना न्यायालयानं दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यावेळच्या विधानसभा अध्यक्षांनी पारवे यांची आमदारकी तातडीनं रद्द करणं आवश्यक होतं. मात्र विधानसभा कार्यालय आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात पत्रव्यवहार झाला आणि पारवे यांची आमदारकी रद्द करता येते की नाही, या संबंधात दोन्ही कार्यालयांत मतभेद निर्माण झाल्यानं (की हेतूत: निर्माण केले गेले?) निर्णय घेता आला नाही, असं सांगितलं गेलं. त्यानंतर पारवे यांनी आपला आमदारकीचा कार्यकाळ यथावकाश पूर्ण केला.
या तीनही प्रकरणांचं तात्पर्य काय?
…तर दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी शिक्षा झाल्यास सभागृहाचं सदस्यत्व ताबडतोब रद्द होतं, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, हे वारंवार राहुल गांधी यांच्या प्रकरणानंतर सांगितलं जात आहे. मात्र वरील तिन्ही प्रकरणं असं दर्शवतात की हा निर्णय पीठासीन अधिकाऱ्यांनी घ्यायचा असतो आणि हा निर्णय जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुलार ताबडतोब सदस्यत्व रद्द करण्याचा असेल, तर तसा तो घेतला जात नाही व पीठासीन अधिकारी हा निर्णय राजकीय हिशेब मांडून घेतात.
म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल देऊन पीठासीन अधिकारी असे निर्णय घेतात किंवा घेऊ शकतात.
याउलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे कसा निर्णय घेतला जातो, याचं अलीकडंचंच एक उदाहरण बघूया. लक्षद्वीपच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकसभा खासदाराला खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुधारण्यात आली आहे. ही शिक्षा सुनावल्यावर एका दिवसाच्या अवधीतच लोकसभा अध्यक्षांनी त्याची खासदारकी रद्द केली. एवढंच नव्हे, तर निवडणूक आयोगानं त्यांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणुकही जाहीर करून टाकली. त्या विरोधात या खासदारानं केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. (लक्षद्वीप हे केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन कार्यक्षेत्रात येतं) उच्च न्यायालयानं या खासदाराला दोषी ठरवणाऱ्या निकालाला स्थगिती दिली आणि निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली पोटनिवडणुकही रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर या खासदारानं सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आणि आपल्याला पुन्हा लोकसभेचं सदस्यत्व दिलं जावं, असा युक्तिवाद केला. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयानं सकारात्मक निर्णय देऊन पुन्हा या खासदाराचं लोकसभा सदस्यत्व अंतिम निकाल लागेपर्यंत कायम राहील, असं म्हटलं. मात्र अजूनही लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदाराला सभागृहात उपस्थित राहण्याची परवानगी दिलेली नाही
थोडक्यात असे सारे निर्णय हे राजकीय प्रभावाखाली होतात, हे उघड आहे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही डोळ्याआड केला जातो. अशा परिस्थितीत कायद्याचा कीस काढत न्यायालयांच्या नादी लागून राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांच्या हाती काय लागणार आहे?
प्रत्यक्षात हा प्रश्न मुळातच राजकीय असल्यानं तो जनतेच्या दरबारातच सुटू शकतो आणि त्यासाठी राहुल गांधी व काँग्रेस यांना प्रथम सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचं योग्य व उचित विश्लेषण करणं भाग आहे.
आपली खासदारकी रद्द झाल्यावर राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अदानी व मोदी यांचे संबंध आणि अदानी यांच्या मॉरिशसमधील ‘शेल कंपन्या’त २०,००० कोटींची गुंतवणूक कोणी केली, असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला मोदी यांनी उत्तर देईपर्यंत मी तो विचारणं सोडणार नाही आणि मी माफीही मागणार नाही; कारण मी काही सावरकर नाही, असंही राहुल गांधी यांनी या पत्रकार परिषदेत ठामपणे सांगितलं आहे. मी अदानी यांच्याविषयी सतत प्रश्न उपस्थित करीत असल्याने माझ्यावर आकसानं ही कारवाई केली गेली आहे, असाही राहुल गांधी यांचा युक्तिवाद आहे.
खरोखरच या कारणासाठी मोदी व भाजप राहुल गांधी यांना लक्ष्य करीत आहेत का?
या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी आपण जरा थोडं बारकाईने मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या रणनीतीकडं बघायला हवं.
भारतातील समाजजीवन पूर्वापार परंपरागतरीत्या विविधतेने नटलेलं आहे. भारतीय समाजजीवनातील या वैविध्याची सांगड आपल्या घटनाकारांनी स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या आधुनिक काळातील वैचारिक त्रयीशी घालून भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया घातला. या राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून भारताला एक राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) म्हणून आकार देण्याचा प्रयत्न १९४७ साली स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाला आणि तो आजही पूर्ण झालेला नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतीय राष्ट्र-राज्याची ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीतील संविधानिक जडणघडण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या राजकीय आघाड्या असलेल्या प्रथम जनसंघ व आता भाजप यांना कधीच मान्य नव्हती. भारतीय राज्यघटना ही एक गोधडी आहे आणि ती फेकून दिली पाहिजे, असं सरसंघचालक गोळवलकर म्हणत असत. संघाचा सारा भर हा सांस्कृतिक एकसाचीपणाद्वारे बहुसंख्याकांचं वर्चस्व असलेलं हिंदूंचं राष्ट्र-राज्य उभ करण्यावर होता व आजही आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं जनसंघाच्या रूपानं आपली राजकीय आघाडी प्रथम ५० च्या दशकात उभी केली. नंतर बिगर कॉंग्रेस पक्षांनी सत्तेवर येण्यासाठी ‘बिगर काँग्रेसवादा’ची जी रणनीती आखली, त्यात सामील होऊन राजकीय सत्तेत किमान वाटा मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं प्रथम जनसंघाला व नंतर भाजपला तसं करण्याची मुभा दिली. तशी संधी एकदा साधल्यावर टप्प्या-टप्प्यानं जनसंघ पुढं पाऊल टाकत गेला. आणीबाणीच्या नंतर जो जनता पक्ष स्थापन झाला, त्यात सामील होण्यासाठी जनसंघानं स्वतःचं वेगळं अस्तित्वही सोडून दिलं. हा जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यावर त्यातून जो राजकीय फायदा झाला, तो गाठीला बांधून पुन्हा एकदा नव्या दमानं राजकारणात पुढची मजल मारण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हे नवीन राजकीय व्यासपीठ उभं केलं.
त्यानंतरच्या गेल्या तीन सव्वातीन दशकांत वेळोवेळी भाजपच्या रूपाने संघाच्या हाती सत्तेतील वाटा मिळत गेला. पुढं १९९८ व १९९९ या दोन वर्षी झालेल्या निवडणुकांत इतर पक्षांच्या पाठबळावर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा संघाच्या मूल्यनिष्ठा अंगी मुरलेला नेता या संघटनेला देशाच्या पंतप्रधानपदी बसवता आला. मग २००४ साली भाजपच्या हातून सत्ता गेली. मात्र पुन्हा ती पूर्णतः स्वतःच्या बळावर मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी संघानं नव्यानं रणनीती आखली आणि २००९ च्या निवडणुकीनंतर ती अमलात आणायला सुरुवात केली. त्यासाठी स्वतः मागं राहून नागरी समाजात ज्या कोणा व्यक्तीला थोडीफार प्रतिष्ठा आहे, जिचा संघाशी प्रत्यक्ष संबंध नाही व जी अ-राजकीय आहे, तिला पुढं करून समाजाला ढवळून काढणारं आंदोलन उभ करण्यावर संघाचा भर होता. अण्णा हजारे यांची ‘भ्रष्टाचार मुक्ती’ची भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नजरेस पडली. एकूणच २००९ नंतर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारभारात जो सावळागोंधळ दिसून येत होता, त्यावर रोख ठेवून त्यांचं सरकार, काँग्रेस व एकूणच इतर सर्व बिगर भाजप पक्ष कसे भ्रष्टाचारांनी बरबटलेले आहेत, हे जनमानसावर बिंबवण्यासाठी अण्णा हजारे यांना हाताशी धरून व्यापक प्रचार मोहीम उघडण्यात आली. त्यातूनच पुढचं लोकपालाची मागणी करणारं ‘अण्णा आंदोलन’ उभं राहिलं. या आंदोलनामागं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे, हे लक्षात न घेताच अनेक अ-राजकीय संघटना (म्हणजेच एनजीओ) व त्यांच्या नेतृत्वपदी असलेली पुरोगामी मंडळी त्यात सहभागी झाली. वस्तुत: या आंदोलनाची सूत्रं दिल्लीतील ‘विवेकानंद फाउंडेशन’ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित संस्थेतर्फे हलवली जात होती. याचे सूत्रधार आज देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले अजित दोवाल होते, ही गोष्ट त्यावेळी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक असलेल्या शेखर गुप्ता यांनी त्यांच्या साप्ताहिक स्तंभात मोदी सत्तेवर आल्यानंतर उघड केली होती . काँग्रेस पक्षातील विविध नेत्यांत असलेली सुंदोपसुदी, डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या कारभारातील सावळागोंधळ व अनागोंदी आणि काँग्रेस पक्षाची पूर्णपणे वैचारिक दिवाळखोरी या घटकांमुळे संघाला हे आंदोलन देशव्यापी करून त्या आधारे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जनमनावर ठसवण्यासाठी मोठी संधी मिळाली. भ्रष्टाचाराची खरी-खोटी अशी अनेक प्रकरणं संसदेत त्यावेळी काढली जात होती आणि प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून त्यावर कायमस्वरूपी प्रकाशझोत कसा राहील, याचीही तजवीज करण्यात येत होती. एका पाहणीत असं आढळून आलं आहे की, या काळात दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सुरू असलेल्या ‘अण्णा आंदोलना’चं वृत्तवाहिन्यानी जाहिराती न दाखवता जे सलग प्रक्षेपण काही दिवस केलं, त्यात ६०० कोटी रूपयाच्या जाहिरात महसूलावर त्यांना पाणी सोडावं लागलं होतं. ही तूट कोणी व कशी भरून दिली याचा लेखाजाखा कधीच घेतला गेला नाही.
वरिष्ठ पदावर असलेल्या नोकरशाहीतील व घटनात्मक संस्थातील व्यक्तींना हाताशी धरून भ्रष्टाचाराचं स्वरूप किती व्यापक व भयंकर असल्याचा आभासही निर्माण केला गेला. ‘कंम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल’ (कॅग) या घटनात्मक पदावर असलेल्या विनोद राय यांनी तर ‘२ जी’ या मोबाईलसाठीच्या स्पेक्ट्रम वाटपात १,७६,००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवालही तयार करून उघड केला. अशाच प्रकारे कोळसा खाणींची विक्री, राष्ट्रकुल स्पर्धांचं आयोजन इत्यादी घोटाळे झाल्याच्या आरोपाची राळ उडवून देण्यात आली. त्यातच दिल्लीत निर्भया बलात्कार प्रकरण घडलं आणि काँग्रेसच्या राज्यात महिला असुरक्षित आहेत व गुंडांना मोकळं रान दिलं जात आहे, अशा प्रचाराला उत आला. निर्भया बलात्कार प्रकरणाच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं शेकडोंनी तरुण-तरुणींना दिल्लीत रस्त्यावर उतरवलं आणि याचं लोण देशातल्या इतर शहरांतही पसरवलं. अशा या व्यापक प्रचार मोहिमेमुळं डॉ. मनमोहन सिंह सरकार जेरीस येऊन कोंडीत सापडलं आणि सरकारनं अण्णा हजारे यांच्यासारख्या महाराष्ट्राबाहेर कोणीही ओळखत नसलेल्या व स्वत:च्या बळावर १०० माणसंही गोळा करण्याची कुवत नसलेल्या व्यक्तीशी चर्चा करण्यासाठी त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांची समिती नेमून भारतीय दंड संहितेत ‘पोक्सो’ या नव्या कायद्याचीही समावेश केला. मात्र त्यानंतर गेल्या १० वर्षात भ्रष्टाचार काही थांबलेला नाही आणि महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारातही काही घट झालेली नाही.
याच दरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं आणखी एक मूलभूत निर्णय घेतला. तो म्हणजे भाजपच्या नेतृत्व पदावरून लालकृष्ण आडवाणी यांना हटवण्याचा आणि गुजरातचे त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याचा. गुजरातमध्ये १४ वर्षे काढल्यावर देशपातळीवर जाऊन आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा मोदी यांना होतीच. त्यांनी या मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवला आणि स्वतंत्रपणं प्रचाराचा धडाका उडवून दिला. अगदी एकच उदाहरण सांगायचं झालं, तर २०१३ साली उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पुरामध्ये केदारनाथ व बद्रीनाथ या दोन्ही गावांचं मोठं नुकसान झालं. या दुर्घटनेत सापडलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मात्र या दुर्घटनेत अडकलेल्या गुजराती बांधवांसाठी मोदी यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अनेक बसगाड्या पाठवून त्यांची कशी सुटका केली, याची रसभरीत वर्णनं प्रसार माध्यमांत प्रकाशित झाली होती. केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंह सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्यापेक्षा मी किती कार्यक्षमरीत्या प्रशासन चालवतो ते बघा, हे दाखवण्याचा मोदी यांचा हा प्रयत्न होता. यात खऱ्या-खोट्याची किती सरमिसळ करण्यात आली, याचा ताळेबंद ना प्रसार माध्यमांनी मांडला, ना काँग्रेसमधील कोणी पुढाकार घेऊन त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
अशाच प्रकारची प्रचार मोहीम २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी राबवली आणि या मोहिमेतील त्यांच्या भाषणातील अनेक मुद्दे व आश्वासनं कशी खोटी होती, ते नंतरच्या गेल्या नऊ वर्षात जनतेपुढं आलेलेच आहे.
मात्र मोदींच्या हाती पंतप्रधानपद आल्यावर सत्तेत पूर्ण वाटा मिळाल्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं देशाच्या सांस्कृतिक चौकटीतच मूलभूत बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. सांस्कृतिक बहुविधतेचं समाजजीवन जोपासत संवैधानिक चैकटीत भारतीय राष्ट्र-राज्याची जडणघडण करण्याच्या कामात नागरी समाजातील ज्या संस्था व व्यक्ती सामील होत आल्या आहेत, त्या आपल्या मार्गातील काटे आहेत, असं संघ मानत आला आहे. हे काटे उखडून काढण्यासाठी सत्तेचा वापर मोदी सरकार करीत आहे.अशा संस्था व व्यक्ती यांना राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची मोहीमही हाती घेण्यात आली आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्था प्रथम भारतात प्राचीन काळी उदयाला आली व मग ती जगभर पसरली, असा प्रचार सुरू झाला आहे.. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत हा गुलामगिरी मनोवृत्तीचा होता, आता स्वाभिमानानं जगणारा नवा भारत उदयाला येत आहे , जगात भारताला मानाचं स्थान मिळत आहे, बलिष्ठ भारताचं कणखर नेतृत्व म्हणून आज मोदी यांनी जगात सन्मान मिळत आहे, असा विचारप्रवाह जनमनात रूजविण्यासीठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अतिशय कुशलपणं परिणाकारकरीत्या वापर केला जात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. इतिहासाची ‘हिंदू’ मांडणी करण्याचा चंग बांधण्यात आला आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ हा नुसत्या राज्यकारभारातच नव्हे, तर समाजजीवनातील महत्याचा घटक बनविण्यात आला आहे. याविषयी कोणी शंका घेल्यास, त्यांना राष्ट्रद्रोहीच ठरवले जाऊ लागले आहे. कायदा व न्यायव्यवस्था यांचा शस्त्रांप्रमाणं वापर केला जात आहे. जे कोणी टीका करतील , मोदी यांना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करतील , त्यांच्यावर बिनदिक्कतपणं हे शस्त्र चालविले जाऊ लागलं आहे. त्याचबरोबर झुंडशाहीलाही मुक्तद्वार दिलं जात आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाची परिसीमा गाठली जात आहे. आक्रमक राष्ट्रवाद हा देशाचा स्थायीभाव बनविण्यात येत आहे.
त्यामुळं समाजजीवनावर दहशतीचं सावट आहे.
अशा सगळ्या मोहिमा व धोरणांचा परिणाम सर्वसामान्यापासून ते अगदी बुद्धीवंतांपर्यत झालेला दिसून येऊ लागला आहे. या संदर्भात अगदी अलीकडची दोन उदारणं बघूया. काही आठवड्यांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची महिला शाखा असलेल्या राष्ट्र सेविका समितीनं प्रसुती तज्ज्ञ व स्त्रीरोग तज्ज्ञ यांच्यासाठी एक गर्भ संस्कार प्रशिक्षण शिबीर घेतलं होतं. त्याला राजधानीतील जवळ जवळ ८० असे तज्ज्ञ हजर होते. गर्भ संस्कार कसे अतिशय महत्वाचे आहेत आणि त्याद्वारं गर्भाचं लिंगही कसं बदलता येणं शक्य आहे, असं या राष्ट्र सेविका समितीच्या सचिवानं या प्रशिक्षण शिबिरात सांगितलं. एवढंच नव्हे, तर येत्या तीन वर्षांत श्रीरामासारखं व्यक्तिमत्व असणारी ३००० सर्वगुणसंपन्न मुलं अशा गर्भसंस्कराद्वारं जन्माला घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असंही या सचिवांनी सांगितलं. हिटलरची वंशश्रेष्ठत्वाची भूमिका यापेक्षा काय वेगळी होती.? या संबंधीची बातमी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रसिद्ध झाली होती. पण डॉक्टरांच्या एकाही संघटनेनं याचा निषेध केला नाही.
गांधीजीनी केवळ शालेय शिक्षण पुरं केलं होतं, ते बॅरिस्टर वगैरे काही नव्हते, असं जाहीर भाषणात जम्मू व काश्मीरचं नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अलीकडंच सांगितलं. मी खरं तथ्य सांगतो आहे, कोणी मागितल्यास मी पुरावाही देईन, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. महात्माजींचे पणतू तुषार गांधी सोडता कोणीही सिन्हा यांच्या वक्तव्याच समाचार घेतला नाही.
या घटना अपवादात्मक नाहीत. त्या प्रातिनिधिक आहेत. समाजातील बहुसंख्यांच्या जाणिवांत बदल घडवून आणण्यात मोदी व संघ यशस्वी झाल्याचं हे लक्षण आहे. मात्र संघाला समाजाच्या नेणिवेतही बदल घडवून आणायचा आहे. ते अजून संघाला पूर्णपणं शक्य झालेलं नाही, हे मोदी यांचे पराकोटीचं व्यक्तिस्तोम माजवलं जाऊनही शक्य झालेलं नाही, याची प्रचिती निवडणुकीत भाजपला मिळणारी ३७-३९ टक्के मतं आणून देतात. या टक्केवारीचा अर्थ असा आहे की, आजही जवळ जवळ ६० टक्के मतदारांच्या नेणिवेत सांस्कृतिक बहुविधता आहे.
…आणि अशी सांस्कृतिक बहुविधता हा गाभा असलेल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या संवैधानिक चौकटीत भारतीय राष्ट्र-राज्याची जडणघडण करण्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू आघाडीवर होते. म्हणून संघ, मोदी व भाजप नेहरूंना शत्रू मानत आले आहेत . राहुल गांधी जेव्हा सावरकरांचं नाव घेतात किंवा ‘भारत जोडो यात्रे’त सांस्कृतिक बहुविधता राखून समाजात एकोपा नांदावा, यावर भर देतात, तेव्हा संघ, मोदी व भाजप यांना तो धोका वाटतो.
…कारण समाजाच्या नेणिवेत आजही सांस्कृतिक बहुविधता रूजलेली आहे आणि ती आपण उखडून टाकू शकलेलो नाही, यांची त्यांना कल्पना असते. जर राहुल घेत असलेल्या भूमिकांमुळं समाजाच्या नेणिवेतील ही भावना उचंबळून आली, तर त्याचं परिवर्तन मतांत होण्याची भीता संघ व मोदी यांना आहे. म्हणूनच नेहरू यांच्यावर टीका करण्याच्या जोडीलाच राहुल यांची टर उडवणं, त्यांची टिंगलटवाळी करीत राहणं, अशी टीकेची मोहीम राबवून त्यांची पप्पू ही प्रतिमा जनमानसात ठसवण्याचा मोदी व संघाचा प्रयत्न राहिला आहे.
अशा परिस्स्थितीत केवळ अदानी यांच्याविषयी बोलत राहिल्यानं आपल्याला लक्ष्य केलं जात आहे, ही राहुल यांची समजूत चुकीची आहे. अदानी—मोदी यांच्यातील संबंधांचा धागा हा भ्रष्टाचाराशी निगडित आहे, असं राहुल सुचवत आले आहेत. खरं तर भारतातील कोणत्याही राजकीय पक्षातील –आणि त्यात भाजपही आला– कोणत्याही स्तरावरील नेता सत्तेचा वापर करून पैसे मिळविल्याविना राजकारणच करू शकत नाही.
‘न खाऊंगा और न किसीको खाने दूंगा’, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात सांगितल्याचं म्हटलं जात आलं आहे. मात्र स्वतः मोदीच या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतून कमळ कसं फुलेल, याची जातीनं राज्या- राज्यात तजवीज करीत असल्याचं गेल्या नऊ वर्षात दर दिवशी बघायला मिळालं आहे. ‘तुमच्या पक्षात राहून मला आव्हान द्याल, तर कारवाईला आणि तुरुंगात जायला तयार राहा, मात्र भाजपत आलात, तर तुम्ही कितीही भ्रष्टाचारी असलात अथवा आमच्या पक्षात राहून भ्रष्टाचार करूनही, कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही व तुरुंगातही पाठवलं जाणार नाही’,असा एक नवीन अलिखित नियम भारतीय राजकारणात आता मोदी व शहा यांनी रूढ केला आहे.
विरोधी पक्षांच्या बहुतेक नेत्यांवरच केवळ नव्हे, तर समाजजीवनात असलेल्या संघटना व संस्था यांत सक्रियतेनं काम करणाऱ्या नागरिकींवरही सीबीआय, इडी, एनआयए, प्राप्तिकर खातं यांनी धाडी टाकण्याचं आणि त्यापैकी अनेकांना तुरुंगात पाठवण्याचं जे सत्र गेले नऊ वर्ष चालू आहे, त्यास मोदी व शहा यांनी रूढ केलेला हा अलखित नियमच कारणीभूत आहे. काँग्रेस पक्ष व त्याला पाठबळ देणारे अभिजन व इतर काही वर्गांतील घटक भ्रष्टाचारी आहेत, त्यामुळं नागरिकांचं जीवन कष्टाचं बनलं आहे, हे मोदी यांच्या गेल्या नऊ वर्षांतील सर्व राजकीय वक्तव्याचं सूत्र राहिलं आहे. काँग्रेसच्या व इतर पक्षांच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करतानाच, मी सडाफटिंग आहे, माझ्या पाठीमागं कोणतंही कुटुंब उभं नाही, अशी मोदी यांनी पद्धतशीरपणं स्वतची स्वच्छ प्रतिमा उभी केली आहे. राज्यकारभाराचं केंद्रीकरण, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आवश्यक असलेल्या संस्थांचा पद्धतशीरपणं घडवून आणलेला -हास आणि प्रचाराचा धडाका उडवून निर्माण केलेला विकासाचा आभास, ही ‘गुजरात मॉडेल’ची वैशिष्ट्यं होती. याच विकासाच्या आभासाला वास्तव समजून भल्याभल्यांनी ‘गुजरात मॉडेल’ची प्रशंसा केली होती. मोदी यांच्या हाती –भाजपच्या नव्हे– २०१४ ला सत्ता आली, ती याच आभासी राजकारणामुळं आणि त्याचाच प्रत्यय गेली नऊ वर्ष येत आहे.
राजकारणातील पैसा हा विषय तसा जुनाच आहे. मात्र त्याला केंद्रस्थानी आणलं, ते संजय गांधी यांनी, आणीबाणीच्या आधी काँग्रेसच्या राजकारणाची सूत्रं इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या हाती सोपवल्यावर. देशातील विविध कामांची कंत्राटं देताना सत्तेच्या आधारे त्यातून टक्केवारी घ्यायची आणि त्यातील काही टक्के पैसे पक्षाला द्यायचे व उरलेले स्वतःकडं ठेवायचे, ही पद्धत संजय गांधी यांनी भारतीय राजकारणात रूळवली. कुओ ऑइल, लोकरी चिंध्यांची आयात ही प्रकरणं त्यावेळी गाजली होती. सोनिया गांधी यांच्या परिवाराशी निगडित असलेल्या ऑक्तोविओ क्वात्रोच्ची यांचे नाव अशा अनेक प्रकरणांशी आणि नंतर बोफोर्स घोटाळ्याशी जोडलं गेलं होतं. गेली चार दशकांत सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षानं हीच पद्धत केंद्रापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सत्ता वापरून अंमलात आणली आहे. भाजप आज देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष बनला आहे, तो हीच राजकारणासाठी पैसा जमवण्याची कार्यपद्धती मोदी यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर अधिक पद्धतशीरपणं व परिणामकारकरीत्या अंमलात आणल्यामुळंच.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणं मोदी यांना ३७-३९% च्या आसपासच मतं मिळत आलेली आहेत. त्यामुळं भाजप विरोधात सर्व पक्ष एकजुटीनं उभे राहून निवडणूक लढले, तर मोदी यांना खरोखरीच मोठं आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
मात्र येथेच काँग्रेसच घोडं पेंड खातं आहे.
केवळ एक दोन राज्यं सोडता देशात इतरत्र काँग्रेस अस्तंगत झाली आहे, तरीही ‘आपणच राज्यकर्ता पक्ष आहोत’, ही मनोवृत्ती सोडून देण्याएवढीही उमज काँग्रेसला पडलेली नाही. विरोधी पक्षांची एकजूट मोदी यांना नको आहे; कारण विकासाचा व प्रगतीचा कितीही आभास निर्णाण केला, तरी समाजात अस्वस्थता आहे, याची काँग्रेसपेक्षा मोदी यांना अधिक पक्की व सखोल जाणीव आहे. विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपल्याशी सामना करायला कंबर कसतील, तर भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतात, याची शक्यता मोदी अजिबात डोळ्याआड करू इच्छित नाहीत. अशा प्रकारे विरोधी पक्षांची युती होऊन जर भाजपच्या जागा कमी झाल्या, तर आघाडीचं सरकार चालवावं लागेल. ते मोदी यांच्या वृत्तीला व कार्यपद्धतीला मानवणारं नाही. त्याचबरोबर जर आघाडी करावी लागली, तर मोदी व शहा यांच्या दहशतीमुळं सध्या गप्प असलेले भाजपतील मौनीबाबाही बोलू लागतील आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातूनही विरोधाचा सूर उमटू शकेल, हेही मोदी जाणतात.
काँग्रेसला निवडणुकीत आजही २० टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळतात. तो देशभर पसरलेला पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसचं देशात वर्चस्व उरलेलं नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेसनं इतर पक्षांशी एकजूट करण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेऊन चार पावलं पुढे टाकणं अतिशय गरजेचं आहे. कॉग्रेसाला वगळून तिसरी आघाडी उभी करणं, हे निव्वळ मृगजळ तर आहेच, पण ते मोदी यांच्या हाती कोलीत देणंही ठरेल. विरोधकांची एकजूट कॉंग्रेससहच—कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली नव्हे—झाली पाहिजे. पण ‘आपणच राज्यकर्ता पक्ष’ या मनोवृत्ती पायी काँग्रेसचा ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ असा अडथळा या एकजुटीच्या मार्गात येत आहे.
अशावेळी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळं विरोधी पक्षांना एकत्र आणून त्यांच्यासह भाजपाला आव्हान देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
येत्या काही आठवड्यांत कर्नाटकात निवडणुका आहेत. मोदी यांच्या विरोधात राहुल यांना खरोखरच उभं राहायचं असेल, तर त्यांनी कर्नाटकात ठाण मांडून बसण्याची गरज आहे. प्रचाराचा झंझावात त्यांना उभा करता यायला हवा. त्याचबरोबर इतर राज्यांतील पक्ष संघटना बळकट करतानाच भारतापुढं जी आव्हानं आहे, त्याची सखोल समज नेते व कार्यकर्ते यांच्यात निर्माण होण्याची गरज आहे. संघ, मोदी व भाजप यांचा जो अजेंडा आहे, त्याला केवळ प्रचारकी विरोध करण्यानं काही साध्य होणार नाही.नुसतं सावरकर-सावरकर करण्यानंही काही उपयोग होणार नाही. घटनात्मक लोकशाहीच्या चौकटीला पाठबळ देणारा, तंत्रज्ञानाची विलक्षण प्रगती होत असलेल्या २१ व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगात वावरणाऱ्या तरूणांना आकर्षित करणारा, त्याच्या जोडीला सामाजिक सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरणारा आणि जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात देशाला आर्थिकदृष्ट्या प्रतीच्या पथावर नेणारा असा विचारप्रवाह रूजवण्याची गरज आहे. असा विचारप्रवाह अंगी बाणवलेले नेते व कार्यकर्तेच कॉग्रेसला पुढं नेऊ शकतात आणि मोदी यांना खरं आव्हान उभं करू शकतात. केवळ सत्तेसाठी पुढं येणारे बाजारबुणगे निरूपयोगी ठरतील. याआधी २०१९ च्या निवडणुकीत ‘राफाल’ व ‘चौकीदार चोर है’ या घोषणा निरर्थक ठरल्या होत्या. आताही ‘अदानी-अदानी’ करून काहीही हाती लागणार नाही.
राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या मोदी यांनी उचललेल्या पावलामुळं २०२४ च्या निवडणुकासाठी व्यापक युती करण्यात पुढाकार घेतानाच पक्षाला नव्यानं ऊर्जा व दिशा देण्याची ही संधी काँग्रेसला मिळाली आहे. ती शेवटची संधी ठरणार आहे, हे स्वातंत्र्य चळवळीत आघाडीवर असलेल्या आणि शंभरी पुरी केलेल्या व अस्तास जात असलेल्या पक्षानं लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.
