मोदींना ‘नोबेल’ मिळविण्याची संधी!

‘पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तहेर शाखा असलेल्या ‘आयएसआय’चे माजी प्रमुख हमीद गूल हे राक्षसी वृत्तीचे होते आणि भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करण्यात त्यांचा प्रमुख हात होता, अशी त्यांची प्रतिमा आपल्या देशातील प्रसार माध्यमातून उभी केली जात असते. मात्र जनरल हमीद गूल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दुसरीही एक बाजू आहे आणि त्याचीही चर्चा होण्याची गरज आहे’.

हे विधान केले आहे, ते ‘रॉ’ या भारताच्या परदेशी गुप्तहेर संघटनेचे माजी प्रमुख ए. के. वर्मा यांनी.

वर्मा यांच्या या विधानाची आठवण झाली, ती पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा व अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचं अलीकडेच दुबई येथे दुर्धर आजारांनं निधन झाल्यावर त्यांच्याविषयी भारतीय प्रसार माध्यमांत ज्या बातम्या व लेख प्रसिद्ध झाले, त्यात ते कसे खूनशी व कपटी होते आणि त्यांनी कारगील युद्ध कसं घडवून आणलं, याचे वारंवार उल्लेख आले आहेत.

सध्या देशातील मुस्लिम समाज व पाकिस्तान या दोन्हीबाबत जो एक विषारी मतप्रवाह यशस्वीपणं रूजविण्यात आला आहे त्याचाच प्रत्यय या बातम्या व लेखांतून येतो. पाकबाबत काहीही चांगलं बोलणं, हा देशद्रोह मानला पाहिजे, असं एकूण वातावरण देशभरात निर्माण केलं गेलं आहे. म्हणूनच वर्मा यांच्यासारख्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयाशी पूर्णत: बांधील असलेल्या अधिका-याचं विधान लक्षात घेण्याची आत्यंतिक गरज आहे.

जनरल हमीद गूल यांचं १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी निधन झाल्यावर वर्मा यांनी (आज वर्माही हयात नाहीत) २८ ऑगस्टला एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेल्या लेखात सुरुवातीला दिलेला उतारा आहे आणि त्यामागेही एक घटनाक्रम आहे.

वर्मा यांनी या लेखात असा उल्लेख केला आहे की,’ भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणावामुळे संरक्षणावर विनाकारण प्रचंड पैसा खर्च होत आहे, अशा मतापर्यंत त्या वेळचे पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल झिया-ऊल-हक आले होते. त्यामुळे भारताशी पुन्हा एकदा संबंध प्रस्थापित करता येतील का, या दृष्टीनं तुम्ही काही चाचपणी करू शकाल काय, अशी विचारणा जनरल झिया यांनी त्या वेळचे जॉर्डनचे राजपूत्र हसन यांच्याकडे केली होती. राजपूत्र हसन आणि त्यावेळचे भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे चांगले संबंध होते. त्याचबरोबर राजपूत्र हसन यांचा भारताशी अप्रत्यक्ष संबंधही होता. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव मोहम्मद इक्रमुल्ला यांच्या मुलीशी त्यांचं लग्न झालं होतं आणि भारताचे माजी उपराष्ट्रपती मोहम्मद हिदायतुल्ला हे इक्रमुल्ला यांचे धाकटे बंधू होते. तेव्हा हसन व राजीव गांधी यांच्यात संपर्क होऊन चर्चा झाली आणि जॉर्डनची राजधानी अम्मान व स्वित्झर्लंडमधील जिनीवा येथे पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चे प्रमुख हमीद गूल आणि ‘रा’चे प्रमुख म्हणून वर्मा यांच्यात प्राथमिक चर्चा व्हावी, असं ठरलं.

या बैठका झाल्या आणि पाकिस्तान भारतात दहशतवाद माजवत आहे, याची कबुली जनरल गूल यांनी वर्मा यांच्याकडे दिली. भारतासारख्या मोठा भूभाग असलेल्या देशाची आम्हाला साहजिकच भीती वाटते आणि म्हणून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारायचे असल्यास भारताने आम्हाला विश्वास वाटेल, अशी काही पावलं टाकायला हवीत, असा गूल यांचा युक्तिवाद होता. या व अशा अनेक मुद्यांवर विस्तृत चर्चा या दोन्ही ठिकाणच्या बैठकांत झाली. अंतिमत: भारत व पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषेवरील सैन्यदल कमी करणे, सियाचेन संदर्भातील निर्लष्करीकरण्याच्या दिशेनं पावलं टाकणं, काश्मीर प्रश्नावर तोडगा कसा काढता यईल इत्यादी मुद्यांची चर्चा होऊन त्यावर किमान एकमत झालं. मात्र त्यानंतर या चर्चेच्या अंतिम टप्प्याला सुरुवात होण्याआधीच जनरल झिया-ऊल-हक यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आणि ही चर्चा पुढे अपुरीच राहिली, असं वर्मा यांनी या लेखात म्हटलं होतं.

या चर्चेचे महत्व किती होतं आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यातील मूलभूत समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने कशी पावलं टाकली गेली असती, याचा उल्लेख खुद्द राजीव गांधी यांनी त्यांच्या हत्येच्या आधी केवळ काही तास ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वार्ताहार बार्बरा क्रॉसिट यांच्याशी २१ मे १९९१ रोजी बोलताना केला होता. काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं दोन्ही देशांत सहमती झाली होती आण नकाशे व इतर कागदपत्रं तयार करून त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या टप्प्यापर्यंत आम्ही येऊन पोहोचलो होतो,’ असं राजीव गांधी यांना बार्बरा क्रॉसिट यांना सांदितलं होतं.

नेमकी अशी चर्चा श्री. अटल बिहारी वाजपेयी आणि नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात त्यावेळी प्रथम लष्करशहा आणि नंतर अध्यक्ष बनलेले जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याशी झाली होती. मात्र पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदावरून जनरल मुशर्रफ यांना २००८ साली पायउतार व्हावं लागलं आणि या चर्चेला आणि त्यातून निघत असलेल्या तोडग्याला पूर्णविराम मिळाला.

काय होता हा तोडगा?

दोन्ही देशांतील सीमा बदलता येणार नाहीत, अशी भूमिका श्री. अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग या दोघांनीही घेतली होती. त्यावर उत्तर म्हणून सीमा बदलता येणार नसल्यास त्या निदान अप्रासंगिक (irrelevant) तरी करता येतील काय, यावर र्चा होऊ शकते, असा प्रतिमुद्दा मुशर्रफ यांनी उपस्थित केला. मग त्या आधारेच चर्चा सुरू झाली. या मुद्यावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर असं ठरलं की, भारताच्या ताब्यातील काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर या दोन्ही भागांना स्वयंशासन द्यायचं व दोन्ही भागांतील सीमा खुली करायची. दोन्ही भागांतील लोकांना प्रवासाची व एकमेकांशी व्यवहार करण्याची पूर्ण मुभा घ्यायची. हा स्वयंशासनाचा प्रयोग काही ठराविक कालावधीसाठी अमलात आणायचा. मात्र सुरक्षा व सार्वभौमत्व या दोन मुद्यांवर भारत व पाकिस्तान यांना हस्तक्षेप करण्याची मुभा ठेवायची आणि या तोडग्याला जगातील प्रमुख राष्ट्रांची हमी घ्यायची.

मुशर्रफ आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यामुळं हा तोडगा तसाच कागदावर राहिला. मात्र त्यानंतर भारताला भेट देताना वा दुबईत असतानाही मुशर्रफ यांनी अनेक वेळा या तोडग्याचा विविध मुलाखतीत उल्लेख केला होता. जर डॉ. मनमोहन सिंग या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी पाकिस्तानात आले असते, तर हा प्रश्न सुटला असता, असं आग्रही प्रतिपादन ते सतत करीत राहिले.

मात्र पाकिस्तानातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती आणि अशा तोडग्यावरर जर स्वाक्षरी केली, तर त्याची भारतात काय प्रतिक्रिया उमटेल—विशेषत: भाजपा किती काहूर माजवेल व त्याची काय राजकीय किंमत मोजावी लागेल– याची खात्री काँग्रेसला वाटत नसल्यामुळं डॉ. मनमोहन सिंग यांना आपला पाय मागं घ्यावा लागला.

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीर व इतर समस्या सोडवण्यासाठी पंडित नेहरू यांनीही त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस प्रयत्न केला होता. नेहरू यांनी १९६३ च्या अखेरीस शेख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करून त्यांना पाकिस्तानात त्यावेळचे लष्करशहा फिल्ड मार्शल अयुब खान यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवायचं ठरवले होते. शेख अब्दुल्ला यांची सुटका केल्यावर भारतात टीकेचा कल्लोळ उठला. पुढं अनेक दशकांनंतर मुशर्ऱफ यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेणारे वाजपेयी तेव्हा तरुण होते आणि त्यांनी लोकसभेत नेहरूंवर टीकास्त्र सोडले व एका ‘देशद्रोह्या’ला स्थानबद्धतेतून कसं काय सोडवलं जातं, असा प्रश्न सभागृहात त्यांनी पंडितजींना विचारला होता. त्यावेळीच्या जनसंघांनं आंदोलनही केलं होतं. एवढेच नव्हे, तर खुद्द काँग्रेस पक्षातच नेहरूंना विरोध झाला होता. त्यावेळी लोकसभेत काँग्रेसच्या १३ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून शेख अब्दुल्ला यांच्याशी केंद्र सरकार काय चर्चा करणार आहे, याचा खुलासा मागितला होता. त्यावर ‘कोणत्याही प्रकारची सविस्तर चर्चा करण्याचा सरकारचा बेत नाही’, असं उत्तर त्या वेळचे गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी दिलं होतं. त्याचवेळी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या दोघांची एका फ्रेंच नभोवाणींनं काश्मीरच्या प्रश्नावरच मुलाखत घेतली होती. इंदिरा गांधी यांनी त्यांना फ्रेंच येत असल्यामुळे त्याच भाषेत उत्तरं दिली आणि नेहरूंनी इंग्रजीत. शेख अब्दुल्ला यांच्याशी कुठल्याही प्रकारची भरीव चर्चा केली जाणार नाही, असं इंदिरा गांधी यांनी गुलझारीलाल नंदा यांच्याप्रमाणेच या नभोवाणीच्या मुलाखतीत सांगितलं. मात्र पाकिस्तानशी तडजोड होऊ शकते का, याबाबत शेख अब्दुल्लानमार्फत चर्चा करण्याचा इरादा असल्याचं नेहरूंनी मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं. भारतीय राजकारणातील केवळ दोनच व्यक्तीच त्यावेळी नेहरूंच्या या प्रयत्नाला पूर्ण जाहीररीत्या पाठबळ देत होत्या. त्या म्हणजे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आणि त्या काळच्या स्वतंत्र पक्षाचे नेते मिनू मसानी.

नंतर १९६४ च्या मेमध्ये शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानला गेले. त्यांनी फिल्ड मार्शल अयुब खान यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि त्यातून तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली. पुढं शेख अब्दुल्ला पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबादला असतानाच २७ मे १९६४ रोजी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन झालं. शेख अब्दुल्ला तातडीने भारतात परतले आणि नेहरूंनंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी एका वर्षाच्या आतच त्यांना पुन्हा स्थानबद्धतेत टाकलं.

या साऱ्या घटनांची उजळणी करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे केवळ जनरल परवेझ मुशर्रफच नव्हेत, तर पाकिस्तानातील प्रत्येक लष्करशहा भारताविरूद्ध होता व असतो, यात कोणताही वाद असायचं कारण नाही. मात्र या लेखाच्या सुरुवातीला ‘रा’चे प्रमुख ए. के. वर्मा यांचे लेखातील उतारा दिला आहे, त्यात त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पाक लष्करातील वरिष्ठांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दुसरी बाजूही असते आणि ती ही लक्षात घेण्याची गरज असते. त्याचबरोबर केवळ पाकिस्तानी लष्करशहाच भारतविरोधी पवित्रा घेत असतात, असं नव्हे, तर ज्या पद्धतीनं पाकिस्तानची निर्मिती झाली, त्यातच या भारत विरोधाची बिजं आहेत. अगदी सुरुवातच करायची तर पाकिस्तानचे जे निर्माते मानले जातात, ते महंमद अली जीना यांचीही भूमिका मूलतः भारत विरोधी होती. दोघा अमेरिकी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी १ मे १९४७ रोजी मुंबईतील ‘जीना हाऊस’ येथे महमंद अली जिना यांची भेट घेतली होती. नव्याने उदयाला येणारा पाकिस्तान हा कसा असेल आणि त्याचं परराष्ट्र धोरण काय असेल, हे जीना यांच्याकडून समजून घेण्याचा इरादा ठेवून हे दोघे राजनैतिक अधिकारी त्यांना भेटायला गेले होते. अशा प्रकारच्या भेटीनंतर राजनैतिक कारभारानुसार जी काही चर्चा होते,त्याचा वृतांत हे अधिकारी आपल्या देशातील परराष्ट्र खात्याला पाठवत असतात. त्याचप्रमाणे या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी जीना यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा वृतांत अमेरिकी परराष्ट्र खात्याला पाठवून दिला. अमेरिकेच्या राज्यकारभारातील नियमाप्रमाणे अशा प्रकारचे वृतांत, अहवाल व इतर कागदपत्रं तीन दशकांच्या मुदतीनंतर अभ्यासकांना खुली केली जातात. अशाच प्रकारच्या या कागदपत्रांच्या आधारे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एका प्राध्यापकांनी ८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला पाकिस्तान–अमेरिका संबंधावर एक पुस्तक लिहिलं होतं. त्यात या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पाठवलेला वृतांतही आहे. ‘नव्याने उदयाला येणारा पाकिस्तान हा साम्यवादी विस्तारवाद आणि हिंदू साम्राज्यवाद यांना रोखण्यासाठी अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील साथीदार बनू शकतो. मात्र त्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला सुसज्ज लष्करी व प्रबळ आर्थिक सत्ता बनवण्यासाठी सढळ मदत करण्याची गरज आहे’, असं जीना यांनी या अधिकाऱ्यांना चर्चा करताना ठामपणे सांगितलं होतं

चीनशी झालेला युद्धात १९६२ साली भारताला नामुष्कीचा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर त्यावेळी पाकिस्तानात सत्तेवर असलेल्या फील्ड मार्शल अयुब खान यांच्या सरकारात झुल्फिकार अली भुतो हे मंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी अयुब खान यांना एक टिपण सादर केले होतं. चीननं केलेल्या पराभवानंतर भारताची लष्करी शक्ती कमकुवत झाली आहे, अशा वेळेला आपण भारताचा आसामपासूनचा पूर्व भाग तोडून पूर्व पाकिस्तानाला जोडण्याची लष्करी कारवाई करणं कसं आवष्यक आहे, असा भुतो यांनी या टिपणात युक्तिवाद केला होता. हे टिपण मिळाल्यावर अयुब खान यांनी भुत्तो यांचे चुलत भाऊ मुमताझ यांना बोलावलं आणि त्यांना सांगितलं की, तुमचा भाऊ हा वेडेपणाचा विचार करतो आहे, मी जर असं काही पाऊल उचललं, तर अमेरिका मला सत्तेवर राहू देईल काय? स्टॅन्ले वोलपर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं झुल्फिकार अली भुत्तो यांचं जे चरित्र लिहिलं आहे, त्यात हा उल्लेख आह. याच भुत्तो यांना ताश्कंद कराराच्या वेळीही मोडता घातला होता. त्याचबरोबर शिमला करार झाल्यावर भुत्तो मायदेशी परत गेले आणि त्यांनी ‘बुचर ऑफ ढाक्का’ म्हणून ओळखत्या गेलेल्या जनरल टिक्का खान यांना लष्कर प्रमुख नेमलं. भारताला आपण कसं तोंड देऊ शकतो, या संबंधात भुत्तो यांनी एक टिपण टिक्का खान यांना पाठवलं होतं. त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की, भारत हा मूलत:च मानसिकदृष्ट्या दुर्बल देश आहे, त्यामुळे आपण आपलं धोरण त्या दृष्टीनं आखायला हवं.’

या साऱ्या घटना बघितल्यावर आपल्या लक्षात येतं की, पाकिस्तान हा स्थापनेपासून भारत विरोधी मनोभूमिकेतून वावरत आलेला आहे. अशा या मनोभूमीकेत आमूलाग्र बदल होईल आणि भारत–पाकिस्तान यांच्यात कायमस्वरूपी मैत्री होईल, अशी आशा बाळकडं हा भोळीसटपणा ठरेल. मात्र पाकिस्तान हा आपला शेजारी आहे आणि ही भूराजकीय वस्तुस्थिती बदलली जाणं अशक्य आहे. त्याचबरोबर आज आपले अमेरिकेबरोबरचे संबंध पूर्वीच्या तुलनेत सुधारले असले, तरीही त्या देशात कोणताही पक्ष सत्तेवर येऊ अथवा कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्ष असू दे, तो पाकिस्तानला वाऱ्यावर सोडून देणे अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानचं भौगोलिक स्थान. पाकिस्तान अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहे की, अमेरिकेला कायमस्वरूपी तो आपल्या सोबत ठेवण्याची जागतिक रणनीतीच्या दृष्टीने गरज भासत आलेली आहे. त्यातही आता चीनशी पाकिस्तानचे अतिशय घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. त्यामुळं पाकिस्तान हा आपल्या प्रभावाखाली कसा राहील, याचाच प्रयत्न अमेरिका करीत राहणार आहे. त्यात आणखी एक मुद्दा आहे, तो पाककडं असलेल्या अण्वस्त्रांचा. ही अण्वस्त्रं दहशेताद्यांच्या हाती लागण्याची कायमची भीता अमंरिकेला आहे. त्यामळे एकीकडं पाकला लगाम घालत असताना, दुस-या बाजूला त्याल सवलती देण्याचंही अमेकिकेचं धोरण राहिलं आहे. त्यामुळेच अलीकडे काही महिन्यापूर्वी अमेरिकेने पाकिस्तानला एफ-१५ या लढाऊ विमानांचे कोट्यावधी डॉलर्सचे सुटे भाग दिले. याच एफ-१५ विमानानंच पुलवामानंतर जी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात हवाई झटापट झाली, त्यात भारताचं एक विमान पाडलं होतं.

अशावेळी पाकिस्तानचं खरं स्वरूप आणि त्याचं धोरण लक्षात ठेवूनच त्या देशाशी चर्चा करीत राहणं याची गरज आहे अशी चर्चा जगातील सर्व राष्ट्रं आपला ज्यांच्याशी संघर्ष आहे, त्या देशांची करीत असतात. अगदी ठळक उदाहरण द्यायचं झाल्यास अमेरिका व व्हिएतनाम यांच्यातील युद्धाचं देता येईल. त्यात हजारो अमेरिकी सैनिक मारले गेले आणि त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्ती व्हिएतनामी सैनिक व नागरिक यांचा बळी गेला. मात्र हा संघर्ष भडकत असतानाही अमेरिकेचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे हेंन्री किसिंजर आणि व्हिएतनामचे परराष्ट्र मंत्री ल-डक-थो हे पॅरिस येथे नियमितपणे चर्चा करत असत. यद्ध संपल्यावर या दोघांना शांततेचां नोबल पुरस्करा देण्यात आला. मात्र ल-डक-थो यांनी तो स्वीकारला नाही. आणखी एक उदाहरण म्हणजे इजिप्त आणि इस्त्रायलचं. या दोन्ही देशांत १९६७ आणि १९७३ अशी दोन युद्धं झाली. त्यातील १९६७ च्या युद्धात इजिप्तचा दारुण पराभव झाला. मात्र १९७३ च्या युद्धात इजिप्तनं इस्रायलला जशास तसं उत्तर दिलं. यानंतर अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं त्या वेळचे इस्त्रायली पंतप्रधान मेनाकेम बेगिन आणि इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर-अल सादत यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा होऊन करार झाला. त्यामुळं या दोघांनाही शांततेचं नोबल पारितोषिक मिळालं.

अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की, पाकिस्तानशी चर्चा करायची तयारी भारतानं दाखवणं, हे राजनैतिकदृष्ट्या दूरदृष्टीचं धोरण ठरेल. अगदी अलीकडे फेब्रुवारी–मार्च २०२१ या कालावधीत भात व पाक यांच्यात आंतरराट्रीय सीमारषेवर शस्त्रसंधी करण्याचा जो करार झाला, त्यास संयुक्त अरब अमिरातीच त्यावळचे राजपूत्र व सध्याच राजे महमंद बिन झायेद यांची शिष्टाई कारणीभूत होती.

या शिष्टाईला यश आलं, त्याचं कारण म्हणजे आखाती देशांतून मोठ्या प्रणाणावर गुंतवणूक होणं भारताच्या दृष्टीनं आवश्यक बनलं आहे आणि त्याचा दबाव मोदी सरकारवर आला.

मात्र अशा दबावापुढं झुकण्याऐवजी भारत सरकारनं पाककडून चर्चेचे जे अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहेत, त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणं गरजेचं आहे. दहशतवाद थांबवा, मगच चर्चा, हा धोशा लावून, जागतिक स्तरावर पाकला लक्ष्य करून आपण काय साधत आहोत? पाक दहशतवाद माजवतो आहे, हे अमेरिकेला ह इतर देशाना माहीत नाही काय? अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यातील सर्व दहशतवादी सौदी अरेवियाचे होते. खाश्सोगी या पत्रकाराची हत्या सौदी राजपूत्र महंमद विन सलमान याच्या आदेशावरून झाली, असं अमेरिकेनं जाहीर केलं होतं. सलमान यांना मी भेटणार नाही, असं ज्या बायडन यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आश्वासन दिलं होतं. तरीही यक्रेनच्य़ युद्दामुळं निर्माण झालेल्या तेलाच्या तुटवड्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी बायडन यांना सौदी अरेवियाला जाणं भाग पडलं. जगातील देश भारताचं ऐकून पाकला वाळीत टाकत आहेत काय?

काश्मीरचा प्रश्न बाजूला ठेवून इतर मुद्यांवर भारताशी संबंध सुधारण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद पाकच माजी लष्कर प्रमुख जनरल बाजवा यांना गेल्या वर्षी ‘कोअर कमांडरां’च्या बैठकीत केला होता. ही बैठक गुप्त असते. पण या बैठकीचा वृतांत पाक लष्करातर्फेच ‘डॉन’ या वृत्तपत्राला देण्यात आला. त्यानंर अलीकडंच पाकचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी सौदी अरेबियाच्या ‘अल अरेबिया’ या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन चर्चेचा प्रस्तावाचं सूतोवाच केलं होतं. पण इम्रान खान यांनी टीकेचा सूर लावताच त्यांनी पाऊल मागं घेतलं. पण ही मुलाखत सौदी वृत्तवाहिनीला दिली जाणं, हा गोष्ट अतिशय बोलकी आहे. पाकमझील विविध प्रसार माध्यांतील बातम्या, लेख व मुलाखती यांच्या आधारे त्या देशांतील जनमानाचा कानोसा घेतल्यास, तेथील आगामी निवडणुकीत ‘काश्मीर’ हा मुद्दा कळीचा ठरण्याची शक्यता कमी असल्याचं अनुमान काढता यण्याजोगी परिस्थिती आहे, असं जाणवल्याविना राहत नाही.

पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती आज बिकट झाली आहे. अशा आर्थिक हलाखीमुळं पाक अस्थिर होण्याचा मोठा धोका संभवतो. पाकमधील अस्थिरतेमुळं त्या देशात फुटीची बिजं रोवली गेली, तर त्याचा अपरिहार्य परिणाम भारतावर होणार आहे, याची जाणीव न ठेवणं व पाक फुटलास बरचे होईल, अशी भावना समाजात रूजू देणं, हे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे.

अशा वेळी युक्रेनमधीस संघर्षात तडजोडीसाठी प्रयत्न करण्याची आकांक्षा बाळगण्याऐवजी शेजारच्या पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याची व अंतिमत: शांतता प्रस्थापित करण्याची मनिषा बाळगणं जास्त वास्तववादी ठरू शकते. असे वास्ववादी धोरण अवलंबणं, ही आजच्या २१ व्या शतकातील बदलत्या भू-राजकीय व भी—आर्थिक संरचनेत देशहिताचं आहे.

तसं घडल्यास शांततेचा ‘नोबेल’ पुरस्कारही मोदी यांना मिळू शकतो.

मात्र मुस्लिम व पाक विरोधाचा झेंडा घेऊन हिंदुत्वाच्या वाघावर स्वार होऊन सत्तेच्या सिंहासनावर जाऊन बसलेल्या मोदी यांना अशी पावलं टाकणं शक्य होईल का आणि त्यांना आता त्यात स्वारस्य उरलं आहे काय, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

*** या लेखेतील काही तपशिलासाठी श्री. व्ही बालचंद्रन यांच्या ‘इंटेलिजन्स ओव्हर सेंच्यरीज्’ या पुस्तकाचा आधार घेतला आहे.