हरिद्वारची अधर्म संसद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (संघ) स्थापना १९२५ साली महात्मा गांधींच्या सर्वसमावेशक भारतीय राष्ट्रवादाला म्हणजेच नव्याने निर्माण होत असलेल्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांनी केली. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तो मुख्यत्वे पेशव्यांकडून जिंकला. अर्थातच येथून निघून जाताना ब्रिटिशांनी भारताचे राज्य पेशव्यांच्या वारसांकडे सोपवले पाहिजे, असे या मंडळीचे मत होते. त्यामुळे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाने सुरू झालेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनात सामील न होता गांधीजींच्या राजकारणावर टीका करणे आणि प्रसंगी ब्रिटिशधार्जिणी भूमिका घेत स्वातंत्र्य चळवळीला विरोध करणे एवढीच गोष्ट संघ करू शकत होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संघाच्या आणि तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांच्या खात्यात जर कोणती गोष्ट जमा असेल तर ती म्हणजे ‘स्वातंत्र्यद्रोह’.

संघाचा स्वातंत्र्य चळवळीला म्हणजेच आयडिया ऑफ इंडियाला असलेल्या विरोधाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. स्वदेशी, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि अस्पृश्यता निवारण ही गांधीजींची स्वराज्याची त्रिसूत्री होती. त्यातील स्वदेशी हे सूत्र ब्रिटिश सरकार व्यापाराच्या माध्यमातून करत असलेली देशाची लूट थांबवण्यासाठी होतेच, पण त्याचबरोबर उपभोक्ता हाच उपयोगकर्ता असावा हा त्यातील आग्रह एक स्वावलंबी आणि शोषणविहीन समाजाची निर्मिती करू इच्छित होता. शोषणविहीन समाज ही गोष्ट त्या सूत्रात समाविष्ट होती. अर्थात संघाचा स्वदेशीला विरोध असायचे कारण नव्हते. आजही संघ आपल्या या क्षेत्रात कार्य करत असलेल्या स्वदेशी जागरण मंच या संघटनेच्या माध्यमातून स्वदेशीबाबत बोलण्याचे कार्य करत असतो. अर्थातच शोषणाशी संघाला फारसे देणेघेणे नाही आणि ते शोषण जर स्वकीय करत असतील तर अजिबातच नाही.

हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला संघ आणि तथाकथित हिंदुत्ववादी यांचा विरोध होता. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांनी हिंदूंचे वर्चस्व मान्य करून राहावे हा हिंदुत्ववाद्यांचा अजेंडा होता. संघाचे दुसरे सरसंघचालक मा. स. गोळवळकर यांनी देशाचे अंतर्गत शत्रू नोंदविताना मुस्लिम, ख्रिश्‍चन आणि कम्युनिस्ट यांची नोंद केली आहे आणि संघाला गोळवळकर गुरुजी परमपूज्य आहेत. अर्थात त्यांचे विचार संघाला मान्य आहेत. अस्पृश्यतानिवारणाला संघाने उघड विरोध केला नाही, पण त्यासाठी काही कार्यही केलेले नाही. केवळ संघ शाखेवर अस्पृश्यता पाळली जात नाही हे बोलण्यापलीकडे संघ कधी गेलाच नाही. अर्थात संघ स्वयंसेवकांमध्ये आणि संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळात जातिवाद ओतप्रोत भरलेला होता आणि आहे. स्वतः गोळवळकर गुरुजी चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते. शिवाय विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीचे समर्थन करूनच गुरुजी थांबलेले नाहीत तर त्यांनी मनुस्मृतीवर आधारित संविधान निर्माण केले पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन केले आहे.

उपरोक्त आढावा थोडक्यात घेण्याचे कारण असे की स्वातंत्र्योत्तर काळात संघ परिवार ज्या भूमिका घेत आहे आणि ज्या कृती करत आहे त्या सार्‍या भूमिका आणि कृती या गोळवलकर यांच्या काळात आखलेल्या योजनाबद्ध रणनीतीचा भाग आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात संघाने आपले जाळे पसरवण्यास सुरुवात केली. आत्ताच्या भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वावतार भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी भारतीय मजदूर संघ, भारतीय गोरक्षा संघ, हिंदू जागरण वेदिके, हिंदुराष्ट्र सेना, क्रीडा भारती, राम जन्मभूमी न्यास, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम अशा डझनावारी संघटनांच्या माध्यमातून संघाने आपला विस्तार केला. या संघटनांच्या स्थापनेमागे विस्ताराशिवाय आणखी एक उद्देश आहे. तो म्हणजे ज्या बाबतीत संघ व संघाचे नेते बोलू शकत नाहीत, ज्या बाबतीत संघाला बोलणे सोयीचे नसते त्या गोष्टी अशा संघटनांच्या माध्यमातून त्यांच्या अधिकृत वा अनधिकृत प्रतिनिधीमार्फत संघ वदवून घेतो. उत्तराखंडातील धर्म संसदेत मुसलमानांच्या वंशविच्छेदाबाबत यती नरसिंहानंद सरस्वती याने केले वक्तव्य किंवा छत्तीसगडमध्ये कालीचरण नावाच्या भगव्या वस्त्रातील गुंडाने महात्मा गांधींना दिलेल्या शिव्या आणि गोडसेचा केलेला गौरव हा संघाच्याच रणनीतीचा भाग आहे. आणि आता केंद्र व अनेक राज्यांत भाजपची सरकारे असल्याने, ही भगवी वस्त्रधारी आणि साधू-संत या संकल्पनांना कलंक असलेली मंडळी, अधिकच चेकाळून त्यांच्यावर सोपवलेले गेलेले कार्य पार पाडीत आहेत.

या प्रकरणात सर्वप्रथम काही गोष्टी स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे. त्यातील पहिली गोष्ट ही की धर्मसंसद असे नाव लावले असले तरी ही संसद कोणत्याही घटनेने स्थापन केलेली वा कायदेशीररित्या स्थापन केलेली संसद नाही. म्हणूनच या संसदेला हिंदूंची अधिकृत धर्म-संसद असे म्हणता येणार नाही. या धर्म संसदेच्या स्थापनेत बहुसंख्य हिंदूंचा सहभाग नाही. इतकेच नव्हे तर अशा संसदेबाबत बहुसंख्य हिंदू अनभिज्ञ आहेत. या संस्थेला हिंदू धर्मातील लोकांची मान्यता नाही. अर्थातच देशातील सर्वसामान्य हिंदूंचा त्या संसदेशी काहीच संबंध नाही. अर्थातच ही हिंदूंची धर्मसंसद नसून स्वतःला हिंदुत्ववादी असे म्हणऊन घेणाऱ्यांची संसद आहे. त्याचबरोबर या संसदेतील प्रतिनिधी निवडून दिलेले प्रतिनिधी नसून ते स्वयंघोषित प्रतिनिधी आहेत. म्हणूनच त्यांना सार्‍या हिंदूंच्या वतीने बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

दुसरे असे की ही स्वयंघोषित साधूसंत मंडळी हिंदू धर्माला भ्रष्ट करत असून समाजात विद्वेषाचा फैलाव करत आहेत. हिंदू धर्माचे मूळ स्वरूप हिंसा व विद्वेषाचे नाही, ही गोष्ट स्वामी विवेकानंदांनी जगासमोर मांडली. ११ सप्टेंबर १८९३ साली स्वामी विवेकानंदांनी अमेरिकेत शिकागो येथे सर्वधर्म संमेलनात जे भाषण केले त्या भाषणाने त्यांनी साऱ्या जगाला हिंदू धर्माचे सार सांगितले. त्या भाषणात स्वामीजी म्हणतात, “आम्ही सार्वभौतिक सहनशीलतेवर केवळ विश्वास ठेवतो असेच नाही, तर जगातल्या सार्‍या धर्मांचा सत्याच्या रूपाने स्वीकार करतो. ज्या देशाने जगातील सर्व देशांतील आणि धर्मांतील उपद्रव दिला गेलेल्या आणि छळ केला गेलेल्या लोकांना आश्रय दिला अशा देशाचा मी नागरिक आहे याचा मला गर्व वाटतो”. पुढे ते म्हणतात, प्रदीर्घकाळ कट्टरता, सांप्रदायिकता हटधर्मिता इत्यादींनी पृथ्वीला आपल्या पाशात जखडून ठेवले आहे. कितीतरी वेळा धरती रक्ताने लाल झाली आहे. शिवाय अनेक संस्कृती विनाश पावल्या आणि न जाणो किती देश नष्ट झाले.

सर्वसमावेशक हिंदू धर्माकडे स्वामीजी या सार्‍या हिंसेला रोखण्याचे साधन म्हणून पाहत होते. ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ सारे विश्वच एक कुटुंब आहे या हिंदू धर्माचे स्वामीजी प्रचारक होते. ओम सहनाववतु, या यजुर्वेदीय मंत्राचा खरा अर्थ स्वामीजी समजले होते म्हणूनच ते हिंदू धर्माची शिकवण साऱ्या जगासमोर मांडत होते. एका महान ऊर्जेचे निर्माण करून तिच्या सहाय्याने साऱ्या विश्वाचे पोषण एकमेकांचा द्वेष न करता करू इच्छित होते. आणि तोच खरा हिंदू धर्म आहे.

या पार्श्वभूमीवर केवळ नावात आनंद आणि चरण असलेल्यांची वक्तव्ये ऐकली की त्यांच्या हिंदू धर्माच्या ज्ञानाविषयी कीव आणि वक्तव्याची किळस वाटते. यती नरसिंहानंद सरस्वती हा मनुष्य हिंदू असूच शकत नाही आणि असे विचार प्रकट केल्यावर टाळ्या वाजवणारी गर्दी धर्मसंसद नसते तर अधर्मसंसद असते. (सुदैवाने तेथेही अपवाद होते.) अर्थात असे करणारी मंडळी आणि त्यांचे मालक या गोष्टी योजनापूर्वक करीत आहेत हे लेखाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आहे. पण आत्ताच आशा गोष्टी जाणीवपूर्वक करण्याची आवश्यकताही समजून घेतली पाहिजे.

फॅसिस्ट राजकारणाला यश मिळवण्यासाठी जसे विद्वेषाचे, हिंसेचे राजकारण करावे लागते, तसेच मिळालेली सत्ता टिकवण्यासाठीही त्यांना हिंसेचे आणि विद्वेषाचे राजकारण करावे लागते. राम मंदिराच्या राजकारणाने आणि गुजरातमध्ये केलेल्या मुस्लिमांच्या कत्तलीने हिंदूंचे ध्रुवीकरण करून, जनतेला वारेमाप आश्वासने देऊन भाजपाने सत्ता प्राप्त केली. अर्थात दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती केली नाही. पण आता सात राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका केलेल्या कार्याच्या आधारे जिंकता येणार नाहीत याची भाजपाला खात्री आहे कारण विकासाचे केवळ ढोल पिटले. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. महागाई शिगेला पोहोचली आणि रोजगार निर्मिती ठप्प झाली. हिंसा आणि विद्वेष यांनी सत्ता प्राप्त केली आणि ती पुन्हा मिळविण्यासाठी आता याच मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. हिंदुस्तान-पाकिस्तान, स्मशान- कब्रस्तान, जिना-आब्बाजान या विद्वेषी प्रचाराला हिंसेची साथ मिळाली तर हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होईल हा या वक्तव्यामागचा उद्देश आहे.

यातून फॅसिस्ट सत्ता परत मिळतील. पण आशा राजकारणाने ज्या पायावर हा देश उभा आहे तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही आणि सेक्युलॅरिझमचा पाया नष्ट होऊन एका स्वतंत्र देशातील एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून असलेले आपलं अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. शतकानुशतकांच्या चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेने आणि नंतर ब्रिटिशांच्या वासाहतिक राज्यव्यवस्थेने पिचलेल्या आणि शोषल्या गेलेल्या करोडो दलित, आदिवासी, दीनदुबळ्यांच्या उत्थानाचा मार्ग, जो भारतीय संविधानाने खुला केला आहे, तो मार्ग अवरुद्ध करण्याचा हा प्रयत्न आहे, म्हणूनच या प्रयत्नाविरोधात एक भारतीय म्हणून ठामपणे उभे राहणे आवश्यक झाले आहे.

कालीचरण महात्मा गांधींना शिव्या देतो आणि नथुराम गोडसेचा गौरव करतो ते गांधीजींनी फाळणी केली म्हणून नाही. फाळणी गांधींनी नाही तर हिंदू जातीयवादी, मुस्लीम जातीयवादी आणि ब्रिटिश या तिघांनी मिळून केली हे कालीचरणला आणि त्याच्या बोलावत्या धन्यांना माहीत आहे. गांधींना शिव्या आणि गोडसेचा गौरव अशासाठी की गांधीजींनी आपल्या सर्वसमावेशक राजकारणाने, साऱ्यांच्या उत्थानाचा आशय स्वातंत्र्य चळवळीला जोडून निर्माण केलेल्या नव्या राष्ट्रवादाने आणि स्वातंत्र्य मिळवून निर्माण केलेल्या नव्या भारत राष्ट्राने, मुठभरांना वंशपरंपरेने लाभलेले विशेषाधिकार आणि विनाकष्टाने चाललेली या वर्गांची चंगळ, या गोष्टी थांबवून साऱ्यांनाच स्वतंत्र भारताचे मालक बनवण्याची शक्यता निर्माण केली. यासाठीच गोडसे गांधींचा खून करतो आणि कालीचरणसारखा गुंड गांधींना शिव्या देत खूनी नथुरामला दंडवत घालतो ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे.

आधी म्हटल्याप्रमाणे या साऱ्या गोष्टी एका प्रदीर्घ रणनीतीचा भाग म्हणून होत असल्याने आणि ही रणनीती आखणारे केंद्रात आणि बऱ्याच राज्यांमध्ये राज्यकर्ते बनलले असल्याने अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल ही आशा न केलेलीच बरी. जनमताचे फारच दडपण आणले गेले तर काही तरी केल्यासारखे दाखवले जाईल इतकेच. अन्य संविधानिक संस्थांमध्येही मोठ्या प्रमाणात याच प्रवृत्तीच्या लोकांची भरती असल्यामुळे या संस्थांकडूनही काही अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत या साऱ्याचा समाजाच्या ज्या ज्या स्तरांतून निषेध होणे शक्य आहे त्या त्या ठिकाणी तो जोराने करायला हवा. कारण अद्याप तरी या संविधानविरोधी शक्ती अल्पमतात आहेत. संविधानाचा आदर करणारा समाज एकजुटीने अशा वक्तव्याच्या विरोधात उभा राहिला तर या साऱ्यांना काही प्रमाणात का असेना प्रतिबंध बसण्याची शक्यता वाढेल. त्याचबरोबर ज्या अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य केले आहे त्या समाजालाही आपण अगदीच एकटे पडलेलो नाही असा दिलासा मिळू शकेल.

देशातील बहुजन समाजाचे रूपांतर झुंडीत केल्याशिवाय या शक्तींना मुस्लिम वंशविच्छेद करणे शक्य होणार नाही कारण त्यांना आपल्या अंगावर ओरखडाही न पाडता संहार घडवून आणायचा आहे. त्यासाठी संघ परिवार सातत्याने बहुजनांमध्ये मुस्लिमविरोधी भावना भडकावून देत आहे. म्हणूनच संघ परिवाराचे बहुजनविरोधी स्वरूप बहुजन समाजासमोर पुन्हा पुन्हा ठेवणे आता भाग झाले आहे. स्वतःची मुले सुरक्षित ठेवून बहुजन तरुणांच्या सहाय्याने त्यांना अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात हिंसा करायची आहे. बहुजन समाजाला हे समजावून सांगावे लागेल की, यांना केवळ अल्पसंख्यांकांना संपवायचे नाही तर भारतात पुन्हा वर्णवर्चस्व स्थापन करून बहुजन समाजावर पुन्हा जन्मजात गुलामगिरी लागायची आहे. संघाचे गुरुजी डॉ.आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाला बदलून मनुस्मृतीवर आधारित संविधान आणू इच्छितात ही गोष्ट देखील बहुजन समाजाला समजावून सांगण्याची गरज कधी नव्हे इतकी निर्माण झाली आहे. बहुजन समाजाला हे समजावून सांगावे लागेल की जोपर्यंत मुसलमान, ख्रिश्चन हे अल्पसंख्यांक देशात आहेत तोपर्यंतच संघ हिंदूंच्या ऐक्याची बात करणार आहे. ज्याक्षणी अल्पसंख्य परागंदा होतील किंवा पूर्णपणे अंकित होतील तेव्हा बहुजन हिंदू न राहता अस्पृश्य वा शूद्र बनविले जातील.

यती नरसिंहानंद सरस्वती आणि कालीचरण या व्यक्ती नसून प्रवृत्ती आहेत. देशाचे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम या साऱ्या गोष्टी समाप्त करून मनुस्मृतीसारख्या विषमतेचा पुरस्कार करणार्‍या धर्मग्रंथावर आधारित संविधान असलेल्या ब्राह्मणी राष्ट्राची पुनर्स्थापना करण्याच्या उद्देशाने या प्रवृत्ती आता कार्यरत झालेल्या आहेत. त्यांना वेळीच प्रतिबंध करायचा असेल तर साऱ्या पुरोगामी व्यक्ती आणि संस्थांनी एकजूट होऊन त्या तथाकथित हिंदुराष्ट्राला, ज्या समाज घटकांच्या वाट्याला पुन्हा गुलामीचे लाचार जीवन येणार आहे, त्या साऱ्यांना एकत्र करून या ब्राह्मणवादाचा मुकाबला करणे आता अनिवार्य झाले आहे.