भाजपची पुढची प्रयोगशाळा – उदाहरणार्थ, तेलंगणा

सध्या राजकारणात उत्तर प्रदेश निवडणुकांची चर्चा चालू आहे. भारतीय जनता पक्षासाठी आणि त्याच्या हिंदुराष्ट्र प्रकल्पासाठी उत्तर प्रदेश हे अत्यंत कळीचं राज्य ठरणार आहे. इथला पराभव किंवा जेमतेम विजय हा भाजपला फटका देणारा असेल. अयोध्येतील राममंदिराचं सर्वात मोठं आश्वासन पूर्ण करूनही उत्तर प्रदेशात जर थोडीसुध्दा पीछेहाट होणार असेल तर भाजपसाठी ती नामुष्की असेल. त्यामुळेच पैसा, प्रकल्प, जाहिराती, खरा-खोटा प्रचार आणि विरोधकांना शिव्या यांचा पाऊस पडतो आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर आपल्या पहिल्या प्रचार दौऱ्यात कार्यकर्त्यांना जे सांगितले त्याला खरे तर आर्त धमकीच म्हणावी लागेल. नरेंद्र मोदी हे २०२४ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान व्हायला हवे असतील तर त्यासाठी उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करायलाच हवं, असे ते म्हणाले.

आजवर भाजपचा विस्तार प्रामुख्याने हिंदी-भाषक उत्तर भारतात झाला आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक सोडला तर त्याला फारसे यश मिळालेले नाही. दक्षिणेच्या द्रवीड प्रदेशामध्ये भाजपला सहजी शिरकाव करता येणार नाही असं काही अभ्यासक म्हणतात. पण प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. दक्षिण भारतातील विविध राज्यांमध्ये भाजपने गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध पातळ्यांवर विविध प्रमाणात पाय रोवले आहेत. पाँडिचेरीमध्ये आज भाजप युतीचे सरकार आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये स्थानिक पातळीवर त्या पक्षाला माफक यश मिळाले आहे. तेलंगणा व आंध्र प्रदेश यामध्ये तर भाजपने मुसंडी मारली असून सध्या मुख्य विरोधी पक्ष आणि कालांतराने सत्तेसाठीचा दावेदार होण्याची तयारी चालवली आहे.

दक्षिणेतील विस्तारासाठीचं केंद्र

हैदराबाद ही आमची दक्षिणेच्या विस्ताराची राजधानी असेल तर आता संघ परिवाराचे नेते म्हणू लागले आहेत. किंबहुना, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर पट्ट्यात ज्या जागा कमी होतील त्यांची भरपाई करण्यासाठी दक्षिणेत भाजपने जोरदार जमवाजमव केली आहे व तेलंगणा हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. (पूर्वेकडे बंगाल, आसाम व काही प्रमाणात ईशान्य भारत यामध्ये अशीच तयारी झाली आहे.)

भाजप आणि संघाचा तेलंगणा व आंध्रातील आरडाओरडा आणि कार्यक्रमांची धामधूम प्रचंड वाढली आहे. भाजपचे नेते जवळपास रोज कोणत्या ना कोणत्या विषयावर पत्रकार परिषद घेत आहेत. काही ना काही वाद तयार करीत आहेत. माध्यमांमध्ये त्यांना विपुल प्रसिध्दी मिळते आहे.

उदाहरणार्थ, एकपात्री विनोदी प्रयोग करणारा कलावंत मुनव्वर फारुकी याच्या हैदराबादेतील प्रस्तावित कार्यक्रमावरून सध्या भाजपने वातावरण तापवले आहे. नऊ जानेवारी रोजी हा कार्यक्रम होणार आहे. कोणत्याही स्थितीत मुनव्वरला हैदराबादमध्ये प्रवेश करू देणार नाही असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय यांनी जाहीर केले आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र आणि माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री केटी रामाराव यांनी फारुकी किंवा कुणाल कामरा यांनी आमच्या शहरात जरुर कार्यक्रम करावेत असं खुलं निमंत्रण दिलं आहे. हैदराबाद हे खऱ्या अर्थानं कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे आणि त्यांची-आमची राजकीय मतं जुळत नाहीत म्हणून (बंगलोरप्रमाणे) आम्ही त्यांचे कार्यक्रम रद्द करणार नाही, असा शेराही त्यांनी मारला आहे. आता ते आपलं हे धाडस शेवटपर्यंत कायम ठेवू शकतात का हे पाहावं लागेल.

गेल्या काही महिन्यांपासून याच रीतीनं पेट घेणाऱ्या मुद्द्यांची शोधाशोध चालू आहे. तेलंगणाच्या पुढच्या निवडणुकीपर्यंत हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात तेढ उत्पन्न करून ती टोकाला जावी असा भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. दक्षिणेतील विस्तारासाठी हा चाचणी प्रयोग आहे.

पाच ते सात जानेवारीला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध संघटना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या समन्वय समितीची एक समन्वय बैठक हैदराबादेत होणार आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. मुख्यतः पाच राज्यांमधील आगामी निवडणुकांसंदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी ही बैठक होणार असली तरी तिच्यात अर्थात दक्षिणेतील राज्यांचा विचारही अपरिहार्य आहे. कारण २०२३ मध्ये कर्नाटक व तेलंगणामध्ये निवडणुका होणार आहेत. भाजपच्याही बैठका व कार्यकर्ते प्रशिक्षण शिबिरांचा धडाका सध्या चालू आहे. लवकरच तिथे अमित शहांचा दौराही होऊ घातला आहे.

काँग्रेसची राक्षसी पकड ते तेलुगु देसम स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना होण्यापूर्वी भाषेच्या आधारे पहिले राज्य स्थापन झाले ते म्हणजे आंध्र प्रदेश. पोट्टी श्रीरामुलू यांनी त्यासाठी उपोषण केले व त्यातच त्यांचा अंत झाला. त्यानंतर जनतेत क्षोभ निर्माण झाल्याने पंडित नेहरुंना आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीला मान्यता द्यावी लागली. दुसरे म्हणजे १९४६ च्या तेलंगणा सशस्त्र उठावामुळे त्यामुळे या भागात कम्युनिस्ट पक्षाची पाळेमुळे रुजलेली होती व आजही काही प्रमाणात त्यांचे दर्शन घडते. निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र प्रदीर्घ काळ या राज्यात काँग्रेसची राक्षसी म्हणावी अशी पकड होती. १९७७ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस जवळपास शंभर टक्के जागा जिंकत असे. अगदी १९७७च्या जनता लाटेतही ४२ पैकी तब्बल ४१ जागा इंदिरा गांधींनीच जिंकल्या होत्या. केवळ एक जागा जनता पक्षाला मिळाली होती. शिवाय १९८० मध्ये पुन्हा सर्व ४२ जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या.

१९८३ मध्ये हे वारं एकदम फिरलं. इंदिराबाई मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या चपराशासारखं वागवल्याचं निमित्त झालं आणि तेलुगु अस्मितेच्या लाटेवर एनटी रामारावांचा तेलुगु देसम सत्तेत आला. तेथून पुढची तीसेक वर्षं वर्षं काँग्रेस आणि तेलुगु देसम यांच्यातच राजकीय स्पर्धा राहिली. २०१४ मध्ये आंध्राचं विभाजन झालं. त्याला तेलुगु उपप्रादेशिक अस्मिता कारण ठरली. तेलंगणाचा प्रदेश हा आपल्या मराठवाडा व विदर्भाला लागून असून तुलनेने तसाच मागास आहे. राजधानी हैदराबाद तेलंगणा प्रदेशात असली तरी एकूण आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक सत्तेत किनारपट्टी व लगतच्या आंध्रवासियांची दादागिरी असे. आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणवासीयांचा ज्याप्रमाणे मुंबई-पुण्यावर व पर्यायाने महाराष्ट्राच्या राजकीय-सांस्कृतिक सत्तेत वरचष्मा आहे तसाच हा प्रकार होता. इतका की, तिथल्या चित्रपटांमधून वगैरे तेलंगणाची बोलीभाषा, सण, राहणीमान वगैरेंची सतत यथेच्छ टिंगल केलेली असे. याविरोधात असंतोष होताच. त्याचा स्फोट होऊन अखेर तेलंगणाचं स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलं.

संघ परिवाराला मात्र नकार

यातली मुद्दाम नोंदवण्यासारखी बाब अशी की, श्रीरामुलूंचं उपोषण (श्रीरामुलू हे कट्टर गांधीवादी होते), रामारावांचा उदय किंवा नंतर तेलंगणा राष्ट्र समितीचा लढा या तीनही काँग्रेसविरोधी संघर्षांचा आधार तेलुगु वा उपतेलुगु अस्मिता हाच होता. परंतु यामध्ये धार्मिक अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या जनसंघ वा भारतीय जनता पक्षवाल्यांना कोठेही थारा नव्हता. तेलुगु देसम व तेलंगणा राष्ट्र समिती यांनी प्रसंगानुसार भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतली तरीही त्यांचे राजकारण तुलनेने सेक्युलर म्हणावे असेच होते. तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगन रेड्डी हे सर्व जण पूर्वीश्रमीचे काँग्रेसवालेच आहेत. यातील चंद्रशेखर राव यांनी तर तेलंगणा स्वतंत्र झाला की आपला पक्ष आपण काँग्रेसमध्ये विलीन करून असं जाहीर केलं होतं. हे वचन त्यांनी पाळलं नाही. याला त्यांची महत्वाकांक्षा जशी कारण आहे तसंच दिल्लीतील काँग्रेसवाल्यांचा माजही नडलेला आहे. जगन रेड्डी यांच्याबाबतही तंतोतंत हेच घडले. देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये ज्याप्रमाणे काँग्रेसच्या नादान धोरणांपायी तिथल्या तिथल्या राजकीय पोकळीत भाजपला शिरकाव करता आला आहे तोच प्रकार तेलंगणात आणि आंध्रात घडला आणि आजही घडतो आहे.

दिल्लीकेंद्रीत काँग्रेसशाहीला विरोध या एकमेव मुद्द्याच्या आधारे तेलुगु देसम उभी राहिली आणि वाढली. त्यामुळे १९९६ च्या नंतर ती वाजपेयींच्या भाजपसोबत गेली. त्याचा फायदा घेऊन भाजपला १९९८ मध्ये लोकसभेत सात जागा मिळाल्या. पण ही त्या पक्षाची स्वतःची ताकद नव्हती. कारण पुढची वीस वर्षं भाजप तिथं काहीच प्रगती करू शकला नाही. २०१४ मध्ये विभाजनानंतर जेव्हा प्रथम निवडणुका झाल्या तेव्हा तेलंगणा विधानसभेत ११९ पैकी अवघ्या पाच तर आंध्र प्रदेशात १७५ पैकी केवळ चार जागा मिळाल्या. २०१९ मध्ये तर याहूनही वाईट स्थिती झाली. त्यावर्षी नरेंद्र मोदींचा करिश्मा देशभरात ऐन बहरात असताना भाजपला तेलंगणा विधानसभेमध्ये (मुदतपूर्व निवडणुका २०१८) केवळ एक जागा मिळाली तर आंध्र विधानसभेमध्ये तर एकही मिळू शकली नाही. तेलंगणामध्ये तर १०६ जागी भाजपची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजप हा तेलुगु राजकीय वातावरणात नाकारला गेलेला पक्ष होता.

भाजपची मातृसंस्था संघ परिवाराबाबत इतिहासात आजपर्यंत हेच घडलं होतं.

मुंबई-पुण्याचे उद्योग आणि मध्यम जातींची शेती हा जसा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा पाया आहे, थेट तसंच चित्र आंध्र व तेलंगणाचं आहे. पण साक्षरतेचं प्रमाण ७२ टक्के आहे आणि शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे. आयटी आणि औषधी कंपन्यांच्या एकगठ्ठा उपस्थितीमुळे सुबत्ता बरीच वाढली आहे. निजामाच्या काळापासून इथे कापूस, तंबाखू, ऊस अशा नगदी पिकांची लागवड व त्यावरील उद्योगांची परंपरा होतीच. (निजाम शुगर, चारमिनार, वजीर टोबॅको इत्यादी). आता त्यात मिरची, हळद अशांची भर पडली आहे. भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या डॉक्टर्स व इंजिनिअर्समध्ये तेलुगु भाषकांचं स्थान खूप वरचं आहे. दुसरीकडे कमी शिकलेल्यांमधूनही आखाती प्रदेशात जाणाऱ्या व तिथून पैसे धाडणाऱ्यांची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. (सध्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे तरुणपणी दुबईला कामगार पाठवणारे एजंट म्हणून काम करीत. त्यामुळे त्यांना दुबई शेखर असं म्हणत.) यामुळे समाजाचा एकूण पोत हा आजवर सर्वसाधारणपणे ऊर्ध्वगामी प्रगतीशील किंवा अपवर्डली मोबाईल मध्यमवर्गाच्या प्रभावाखाली घडला होता. आधुनिक मूल्यांना अनुकूल असं हे वातावरण होतं.

या प्रांताला प्रागतिक चळवळींचा शंभरेक वर्षाचा इतिहास आहे. आंध्र महासभेची स्थापना १९२० च्या दशकात झाली. तिने शिक्षण, शेती, महिलांचे हक्क यांच्यासंदर्भात अनेक मूलगामी मागण्या केल्या. यातून जे कार्यकर्ते तयार झाले त्यांनीच पुढे प्रसिध्द तेलंगणाचा सशस्त्र लढा उभारला. त्यावेळी जहागीरदार, देशमुख इत्यादी शेकडो एकर जमिनींचे मालक होते व ते कुळांची भयानक पिळणूक करीत होते. या लढ्यामध्ये लाखो हेक्टर जमिनींची मालकी प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यात आली. ग्रामराज्यांची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत स्थानिक कारभार करण्यात येऊ लागला. नलगोंडा, वारंगळ या भागात या आंदोलनाचा मोठा जोर होता. या प्रकारच्या आंदोलनांनी जो पाया घातला त्यामुळे जवळपास आजतागायत राज्यातील राजकारणाची परिभाषा ही सेक्युलर राहिली असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

निजामाने आपल्या राजवटीच्या काळात अनेक सुधारणा केल्या. १८५७ मध्ये हैदराबादेत पहिले मोठे हायस्कूल काढले. १८७७ मध्ये मुलींसाठी शाळा काढली. याच दरम्यान पहिले इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केले. हैदराबादेत त्याने मुंबईसारखी लोकल रेल्वे तसंच बससेवा सुरू केली होती. मात्र काही बाबतीत त्याचा दृष्टिकोन सनातनी होता. त्याच्या प्रशासनातील अधिकारपदे बहुशः मुस्लिमांकडेच होती. शिवाय प्रशासनाची व शिक्षणाची भाषा म्हणून ऊर्दू सक्तीची होती. याची प्रतिक्रिया म्हणून हैदराबादमध्ये १८९२ मध्ये आर्य समाजाची स्थापना झाली व त्याच्यातर्फे हिंदू समाजाच्या मागण्या मांडल्या जाऊ लागल्या. त्याला प्रतिसाद देऊन निजामाने १८९० च्या दशकात वेदांचं शिक्षण देणारी एक शाळा आणि एक संस्कृत विद्यालय स्थापन करण्यास मदत केली. आर्य समाजाने पुढेही निजामाविरुध्द काही चळवळी केल्या. पण समाजाचे नेते साधारणपणे प्रागतिक होते. दुसरीकडे स्टेट काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतलेले स्वामी रामानंद तीर्थ हे हिंदू रीतीनं संन्यास पत्करलेले संन्यासी होते. पण त्यांच्यावर समाजवादी विचारांचा पगडा होता. (पूर्वी त्यांनी कामगार चळवळीत काम केले होते.) यांचा परिणाम म्हणून हिंदू महासभा किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तिथं फार थारा मिळू शकला नाही.

संघ आणि भाजपला हा इतिहास उलथून टाकायचा आहे.

पोकळीत घुसण्याचं कसब

तेलंगणा स्थापन झाल्यापासून जो काय विरोधी पक्ष होता तो काँग्रेसच होता. २०१८ मध्ये त्या पक्षाने १९ (२०१४ मध्ये २१) जागा जिंकल्या होत्या. पण या पक्षाकडे ठोस धोरणाचा अभाव होता. दिल्लीमध्ये तर निर्नायकी अवस्था होती व आहे. कर्नाटकातल्या डी.के. शिवकुमार यांच्याप्रमाणे काँग्रेसबद्दल निष्ठा बाळगणारे आणि स्वतःची साधनसंपत्ती खर्च करायला तयार असणारे नेते तेलंगणातही आहेत. पण त्यांची तोंडे परस्परांच्या विरुध्द आहेत. हा लेख लिहित असताना देखील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार रेवंत रेड्डी यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुध्द आंदोलन छेडले असताना व त्याला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असतानाच प्रदेश काँग्रेसचेच कार्याध्यक्ष असलेल्या जयप्रकाश रेड्डी यांनी रेवंत यांच्याविरोधात सोनियांकडे तक्रार केली आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला उभारी मिळण्याची वा भाजपच्या विस्ताराला त्यांच्याकडून अटकाव केला जाण्याची शक्यता नाही, हे उघड आहे. मधल्या काळात सत्तारुढ तेलंगणा राष्ट्र समितीने काँग्रेसमधील याच स्थितीचा फायदा उठवत त्यांचे तब्बल बारा आमदार फोडले व त्यांच्या गटाला मान्यता मिळवून दिली. २०१८ च्या निवडणुकीत आधीच तीनचतुर्थांश जागा जिंकल्या होत्या. त्यात या बारा आमदारांची भर पडल्याने त्या पक्षाला कोणी विरोधकच नाही अशी स्थिती निर्माण झाली.

विरोधी पक्षाच्या या पोकळीत भाजप पद्धतशीरपणे घुसला. यापूर्वीच्या अस्मितेच्या राजकारणात भाजपला काही स्थान मिळू दिले गेले नसले तरी तेलुगु देसम आणि नंतर तेलंगणा राष्ट्र समितीने त्याच्यासाठी आयते मैदान मात्र तयार केले होते. आता भाजपला भाषिक वा प्रांतिक अस्मितेच्या जागी धार्मिक अस्मिता उभी करायची होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर केवळ चार महिन्यांमध्ये झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये याची चुणूक दिसून आली. भाजपने एकदम चार जागा जिंकल्या. म्हणजेच, सुमारे चोवीस विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजपचा प्रभाव तयार झाला. ही संख्या काँग्रेसच्या बळाहून अधिक होती. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या किशन रेड्डी यांना मग मोदींनी थेट अमित शहांच्या हाताखाली गृहराज्यमंत्री केलं. शहांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि मार्गाने विस्ताराची आखणी हाती घेतली गेली. साधनसंपत्तीचा ओघ वाढला. संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला. मिडियातील प्रसिध्दी वाढली. भाजप हा तेलंगणा समितीला तुल्यबल असल्याचं चित्र उभं केलं जाऊ लागलं.

मोहन भागवतांच्या हैदराबादेतील चकरा वाढल्या. सप्टेंबरमध्ये त्यांना शहरातील मध्यवर्ती गणेशोत्सव समितीनं विसर्जन मिरवणुकीचे पाहुणे म्हणून निमंत्रित केलं. त्यांनी (मुंबईतल्या गोल देऊळ परिसराप्रमाणे) जुन्या-नव्या हैदराबादच्या सीमेवर असलेल्या एमजे मार्केटमध्ये भाषण केलं. यासाठी शहराच्या १७ विविध भागांमध्ये प्रचंड मोठे स्क्रीन लावून हा कार्यक्रम दाखवला गेला.

त्यापूर्वी त्यांनी चारमिनारजवळच्या भाग्यलक्ष्मी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. या मंदिराच्या निमित्ताने हैदराबादमध्ये अयोध्यासदृश स्थिती निर्माण करण्याचा संघाचा प्रयत्न असून त्याच्या विस्तारीकरणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दहा वर्षात छोटेमोठे अनेक तणाव निर्माण झाले आहेत. याच्या आजूबाजूला बहुसंख्य मुस्लिम व काही प्रमाणात हिंदूंची वस्ती आहे. याच भागात जुन्या काळापासूनचे बाजार असून त्यात हिंदू व मुस्लिमांच्या दुकानांच्या गल्ल्या आहेत.

चारमिनार हा पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येतो. त्याला लागून असलेल्या या भाग्यलक्ष्मी मंदिराचं बांधकाम बेकायदा असल्याचं या विभागानं १९६० मध्येच जाहीर केलं असून ते हटवण्यासाठी महानगरपालिकेला वारंवार विनंती केली आहे. या मंदिराचं बांधकाम वाढवायला किंवा त्यात काहीही बदल करायला उच्च न्यायालयानं मनाई केलेली आहे. पण तरीही असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत असतात व ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात एआयएमआयएमचा विरोध आहे. २०१२ मध्ये अशाच एका कथित प्रसंगावरून छोटा दंगा झाला होता. या मुद्दयावरून त्या पक्षाने केंद्रात व राज्यातील काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता, हे लक्षात घेता तो किती स्फोटक क्षमतेचा आहे हे लक्षात येईल.

दुसरीकडे २०२३ मध्ये आपण सत्तेत आलो तर या मंदिराची पुनर्ऊभारणी करू असं भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर केलं आहे. शिवाय या मंदिरासाठी कारसेवा करण्याची भाषा ते अधूनमधून करीत असतात. हे मंदिर हजारो वर्षांपासून म्हणजे चारमिनारच्या आधीपासून अस्तित्वात आले असून या देवीच्या नावावरून पूर्वी या शहराचे नाव भाग्यनगर होते असा दावा केला जात आहे.

वादाच्या जागा पध्दतशीरपणे निर्माण करून ठेवायच्या आणि संधी मिळताच त्यांचा स्फोट घडवून आणायचा या संघ परिवाराच्या धोरणाबरहुकूम सर्व काही घडवत नेले जात आहे.

२०१९च्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तेलंगणा प्रांतातला आपला पहिला मेळावा हैदराबादेत भरवला. याची मिडियामधून प्रचंड प्रसिध्दी केली गेली. शहराच्या तीन मोठ्या रस्त्यांवरून वेगवेगळ्या लाठ्यांसहित मिरवणुका काढण्यात आल्या आणि नंतर संमेलनस्थळी लाठ्याकाठ्यांची प्रात्यक्षिकं आणि शारीरिक कवायती करण्यात आल्या. स्थानिक वाहिन्यांवरून याचं थेट प्रसारण होईल याची व्यवस्था करण्यात आली.

या मेळाव्यात आठ हजार स्वयंसेवक सामील झाले असं सांगण्यात आलं. तेलंगणामध्ये एकूण ३४९४ शाखा असून त्यातल्या आठशे हैदराबादेत आहेत. शिवाय २०२४ पर्यंत राज्यातल्या दहा हजार गावांमध्ये शाखा सुरु करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचंही सांगण्यात आलं. थोडक्यात रस्त्यावरचा दर्शनी प्रचार आणि आकडेवारीची भरमार यातून मोठी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी देशात सीएए व एनआरसीविरुध्द आंदोलन चालू होते. पण त्याविषयी चकार शब्द न उच्चारता भागवत यांनी सर्व १३० कोटी भारतीयांना आम्ही हिंदू समाजच मानतो असं विधान या मेळाव्यात केलं होतं.

हैदराबादसारख्या मुस्लिम लक्षणीय संख्येनं असलेल्या शहरात येऊन, म्हटलं तर स्फोटक आणि म्हटलं तर सामोपचारी अशी विधानं करण्याचा सिलसिला भागवतांनी नंतरही चालू ठेवला. फेब्रुवारीत एका पुस्तक प्रकाशनात बोलताना त्यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह अखंड भारताची निर्मिती भविष्यात शक्य होईल असं सांगितलं. पाकिस्तान एकदा जर का हिंदुस्थानाचा भाग झाला तर मुस्लिम लोक काय खात-पीत आहे याकडे आम्ही लक्ष देणार नाही असेही ते म्हणाले.

या दरम्यान ते एकदा उत्तर तेलंगणामधल्या आदिवासीबहुल आदिलाबाद जिल्ह्यात शेतकरी मेळाव्यासाठी दाखल झाले. नंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये संघाच्या दक्षिण-मध्य क्षेत्राच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक हैदराबादेत घेण्यात आली. ज्या प्रांताने इतक्या वर्षात संघाला थारा दिला नाही तो अचानक संघाच्या हालचालींचे केंद्र कसा बनू लागला आहे हे यावरून लक्षात येईल.

विषारी प्रचाराचं यश

याच दरम्यान भारतीय जनता पक्षाला तीन विविध निवडणुकांमध्ये यश मिळालं. त्यापैकी दोन विधानसभेच्या पोटनिवडणुका होत्या तर एक हैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक होती. दुब्बकमध्ये तेलंगणा समितीच्या नुकत्याच निवडून आलेल्या आमदाराचा मृत्यू झाल्यानं निवडणूक घ्यावी लागली होती. यामध्ये समितीने दिवंगत आमदाराच्या पत्नीला उमेदवारी दिली होती. मुख्यमंत्री (गजवेल) आणि त्यांचा अर्थमंत्री असलेला पुतण्या हरीश राव (सिध्दीपेट) यांचे मतदारसंघ दुब्बकला लागूनच आहेत. अशी पार्श्वभूमी असूनही तिथे भाजपचा विजय झाला. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचा जो उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर होता तोच इथे विजयी झाला तर काँग्रेस अतिशय वाईट रीतीने तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली.

भाजपने आपल्या नेहमीच्या शैलीत जातीय प्रचाराचा पुरेपूर वापर केला. तेलंगणा समितीनं या निवडणुकीत ओवैसींच्या पक्षाशी युती केली होती. त्यावरून भाजपनं विखारी टीका केली. प्रचारादरम्यान सिध्दीपेट पोलिसांनी भाजपच्या उमेदवाराच्या एका नातेवाइकाच्या घरातून अठरा लाख रुपये जप्त केले. त्यावर भाजपने पोलिसांवर हल्ला करून त्यातले तेरा लाख रुपये परत मिळवले. सिध्दीपेटचे पोलिस आयुक्त जोएल डेविस हे ख्रिश्चन आहेत. त्याबाबत भाजपचे खासदार अरविंद यांनी जाहीरपणे म्हणाले, डेविस, हे हिंदूराष्ट्र आहे. आम्ही तुम्हाला चांगलं लक्षात ठेवू.

ही साधी एक विधानसभेची पोटनिवडणूक होती. तरीही खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा विजय ऐतिहासिक असल्याचं ट्विट केलं. यावरून भाजपच्या एकूण डावपेचांमध्ये तेलंगणाला किती महत्वाचं स्थान आहे ते लक्षात येतं.

त्यानंतर लगेचच महिनाभरात झालेल्या हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत तर भाजपने विषारी जातीय प्रचाराचा कळस गाठला. अशा रीतीचा समाजात दुही माजवणारा प्रचार हैदराबादेत यापूर्वीही कधीही झालेला नाही यावर ज्येष्ठ पत्रकार व निरीक्षकांचं एकमत होतं. भाजपने या निवडणुकीत अमित शहा, स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर अशा केंद्रीय मंत्र्यांपासून तो उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत अनेकांना प्रचारासाठी उतरवले. हैदराबादमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या मुस्लिम व पाकिस्तानी समर्थक असल्याची सूचित करणारी वक्तव्यं या व इतर वक्त्यांनी सर्रास केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष संजय यांनी तर असं जाहीर केलं की, भाजपची महापालिकेत सत्ता आली की शहराच्या जुन्या भागात (मुस्लिम वस्तीत) सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानची पिलावळ व रोहिंग्या मुसलमानांना नष्ट केलं जाईल. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला. आधी ज्यांचा उल्लेख आला आहे ते निजामाबादचे खासदार अरविंद हे अत्यंत विखारी बोलण्याबद्दल कुख्यात आहेत. आमची सत्ता आली की औवैसी बंधूंना मी बुटाखाली चिरडून मारीन, चंद्रशेखर राव हे नपुंसक आहेत अशी वक्तव्ये त्यांनी केली. योगी आदित्यनाथ यांनी फैजाबादचे अयोध्या आणि अलाहाबादचे प्रयागराज होते तर हैदराबादचे नामकरण भाग्यनगर का होणार नाही असा सवाल केला.

हैदराबादमध्ये नुकताच मोठा पूर येऊन गेला होता व प्रशासनाची दाणादाण उडाली होती. त्यामुळे लोक नाराज होते. त्यांच्या नाराजीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न विरोधक करणार हे उघड होते. पण प्रत्यक्षात शहराच्या पायाभूत सेवांसंदर्भात एक अवाक्षरही न बोलता भाजपने केवळ हिंदू-मुस्लिम अजेंड्यानुसार प्रचार करून या नाराजीला वेगळेच वळण द्यायचा प्रयत्न केला व तो यशस्वीही झाला.

१५० सदस्यांच्या पालिकेमध्ये भाजपला पूर्वी केवळ जिथे केवळ चार जागा होत्या ती संख्या या निवडणुकीत एकदम ४८ वर गेली. तेलंगणा समितीच्या जागा ९९ वरून घसरून ५५ वर आली. ओवैसींच्या पक्षाने पूर्वीइतक्याच म्हणजे ४४ जागा मिळवल्या. काँग्रेसला अवघ्या दोन जागा मिळाल्या.

त्यानंतर २०२१मध्ये हुजराबाद पोटनिवडणुकीतही पुन्हा एकवार तेलंगणा समितीचा पराभव करून भाजप विजयी झाली. इटाला राजेंद्र हे जमिनीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चंद्रशेखर राव यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर जावे लागलेले मंत्री होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानं ही निवडणूक झाली. राजेंद्र यांनी दरम्यानच्या काळात भाजपमध्ये प्रवेश केला व आता ते त्याचे आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. या निवडणुकीतही पुन्हा एकवार भरपूर जातीयवादी प्रचार झडला. शिवाय राजेंद्र हे इतर मागास समाजाचे असल्याने या जातींवर चंद्रशेखर राव हे अन्याय करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

महत्वाचं हे की, दुब्बकच्या अनुभवावरून सावध होऊन चंद्रशेखर राव यांनी आपली सर्व ताकद इथे पणाला लावली होती. खास या निवडणुकीसाठी म्हणून त्यांनी प्रत्येक दलित कुटुंबाला व्यवसाय करण्यासाठी दहा लाख रुपये मदत करण्याची दलित बंधू ही योजना जाहीर केली. पण तरीही त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. राज्यातील वातावरण भाजप आपल्या दिशेने फिरवू शकण्यात यशस्वी होत असल्याची ही लक्षणे आहेत.

देवळं, दंगे..

निवडणुकांच्या प्रचाराव्यतिरिक्तही भाजपचे जवळपास रोज आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटणे चालू आहे. अनेक ठिकाणी देवळांचे किंवा श्रध्दास्थानांचे असले-नसलेले प्रश्न उपस्थित करायचे हा नेहमीचा प्रकार झाला आहे. मध्यंतरी अयोध्येत राममंदिरासाठी देणग्या गोळा करण्याची मोहिम सुरु झाली होती. याला तेलंगणा समितीच्या काही आमदारांनी विरोध केला होता. यापूर्वी जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब विश्व हिंदू परिषदेनं दिलेला नाही असे एक नेते म्हणाले. तर, देणगी द्यायचीच तर तुमच्या गावातल्या देवळाला द्या, अयोध्येला तुम्ही थोडेच जाणार आहात असा सवाल दुसऱ्या एका नेत्यांनी केला होता. या नेत्यांच्या विरोधात भाजपने श्रध्दा दुखावल्याचे वा राष्ट्रद्रोहाचे आरोप केले. इतकेच नाही तर त्यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली. त्यांना बाहेर पडणे मुश्किल केले जाईल असा इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे हा एकूणच प्रकार नाजूक असल्याने या आमदारांच्या पक्षाचेच सरकार असूनही त्यांना पोलिस वा प्रशासनाचा पाठिंबा मिळू शकला नाही.

एकूणच, कोणतीही गोष्ट श्रध्देशी जोडणे आणि किरकोळ कारणांवरून छोटे दंगे पेटवणे हे प्रकारही वाढले आहेत. उदाहरणार्थ २०२१ च्या मार्चमध्ये निर्मळ जिल्ह्यातील भैंसा इथं आधी बोकडाच्या चोरीवरून झालेल्या भांडणातून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये उसळलेला दंगा दहा दिवस चालू होता. हा दंगा हिंदू वाहिनी नावाच्या संघटनेनं जाणूनबुजून पेटवला असा स्पष्ट जाहीर आरोप या विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक नागीरेड्डी यांनी केला होता व त्याचे पुरावेही सादर केले होते.

आगखाऊ भाषणे करणारे, वाटेल त्या थराला जाऊन बोलू शकणारे अशा लोकांना भाजपने नेते म्हणून पुढे केले आहे. प्रदेशाध्यक्ष संजय आणि अरविंद यांची उदाहरणे वर दिली आहेतच. याखेरीज राज्यातले भाजपचे सध्याचे एकमेव आमदार राजा सिंग हेही यापैकीच आहेत. त्यांच्यावर खुनाच्या प्रयत्नापासून ते अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. हिंदूंनी स्वसंरक्षणासाठी तलवारी बाळगाव्यात असे म्हणणे, मुस्लिमांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणे हे ते सर्रास करीत असतात.

जाती विरुध्द जाती

हे करताना, प्रबळ जातींना बाजूला ठेवून इतर मागास जातींना बरोबर घेण्याचा (महाराष्ट्रासह इतर अनेक प्रांतात केलेला प्रयोग) भाजपने इथंही केला आहे. तेलंगणा व आंध्रामध्ये मराठ्यांइतकी संख्येने मोठी व प्रबळ जात नसली तरी रेड्डी ही पारंपरिकरीत्या वरचढ जात होती. कम्मा (एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू) वेलामा (चंद्रशेखर राव) या जातींचा तिच्याशी झगडा चाले व अजूनही चालतो. तेलुगु देसम हा कम्मांचा तर तेलंगण राष्ट्र समिती हा वेलामांचा पक्ष मानला जातो. पूर्वाश्रमीच्या या क्षत्रिय जाती असून तेलुगु प्रदेशातील राजकारण, मिडिया, सिनेमा, उद्योग, बांधकाम, व्यापार इत्यादींमध्ये पारंपरिकरीत्या याच जातींचा (विशेषतः कम्मांचा व त्याखालोखाल रेड्डींचा) वरचष्मा आहे. तेलंगणाच्या लोकसंख्येत वेलामा हे राज्यकर्ते जमीनदार संख्येने अवघे दोन ते तीन टक्के तर रेडी नऊ टक्के आहेत. याउलट, इतर मागास, दलित, मुस्लिम, आदिवासी हे नव्वद टक्के इतके भरतात. यातील मुस्लिम वगळता इतर जातींमधील चळवळ्या लोकांना हाताशी धरण्याचा उद्योग अत्यंत पध्दतशीरपणे भाजपने चालवला आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जमिनींचं फेरवाटप, शिक्षणाचा प्रसार इत्यादींमुळे इतर मागासांमध्ये कमी-अधिक सधन, सार्वजनिक उठाठेवी करण्यास सक्षम आणि आपल्या हक्कांविषयी जागृत झालेला एक वर्ग तयार झालेला आहे. त्याला हिंदुत्वाच्या पंखाखाली घेण्याचा हा खटाटोप आहे व त्याला यश मिळताना दिसते.

उदाहरणार्थ, कापू ही जात. कापूचा अर्थ कुणबी किंवा शेतकरी असा होतो. आंध्र प्रदेशातील कापू हे तुलनेने सधन तर तेलंगणातील मुन्नुर कापू हे त्यांचेच भाईबंद हे काहीसे मागास. आपल्याकडे काही भागात मराठ्यांच्या वर्चस्वामुळे माळी जसे दबून गेलेले होते तसेच कापू लोक कम्मा आणि रेड्डींमुळे दाबले गेले होते. परंतु मुन्नुरु कापूंचा इतर मागासांमध्ये समावेश झाला व त्यांना सवलतींचा लाभ मिळू लागला. त्यांची तेलंगणात त्यांची संख्या सुमारे दहा ते बारा टक्के आहे. आज भाजपचे सर्व प्रमुख आक्रमक नेते या जातीचे आहेत. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि आता राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे प्रमुख के. लक्ष्मण, सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष संजय, खासदार अरविंद हे सर्व मुन्नुरू कापू आहेत.

याखेरीज मुडिराज (राजू) या समाजालाही भाजपने हाताशी धरले आहे. इतर मागास जातीत समावेश असल्याने या समाजाचीही चांगली प्रगती झाली आहे. तेलंगण समितीतून भाजपमध्ये येऊन आमदार झालेले इटाला राजेंद्र हे याच समाजाचे आहेत. विजयनगर साम्राज्याच्या काळापासून हा समाज शिपाईगिरी करीत असे. त्यामुळे तो स्वतःला क्षत्रियच मानतो. त्यामुळे उत्तर तेलंगणामध्ये अनेक ठिकाणी या समाजातर्फे शिवाजीमहाराजांचे पुतळे उभारलेले दिसतात. मात्र क्षत्रियत्वाच्या दुराभिमानातून दलितांविरुध्द कारवाया करण्याचे अनेक प्रकारही तिथे घडले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला विरोध करणे, त्याऐवजी शिवाजीमहाराजांचा पुतळा लावण्याचा आग्रह करणे, खर्चिक गणेशोत्सव करणे असे प्रकार त्यातून घडताना दिसतात.

यादव म्हणजे गोल्ला किंवा गवळी समाज हाही संख्येने लक्षणीय असून तो पारंपरिकरीत्या कापूंच्या समकक्ष मानला जातो. सध्या तो इतर मागासांमध्ये समाविष्ट असून त्यांच्यातही हिंदुत्वाचा प्रसार करण्यात भाजपला यश आलेले आहे.

यातल्या अनेक जाती या पूर्वी काकतीय, रेड्डी, विजयनगर अशा साम्राज्यांच्या काळात लष्करात लढणाऱ्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यात आपण पूर्वीचे क्षत्रिय असल्याची भावना आहे. मधल्या निजामी काळात मोजक्या वेलामा, ब्राम्हण, रेड्डी वतनदारांना महत्व व साधनसंपत्ती मिळाल्याने या जाती डावलल्या गेल्या वा गरिबीत ढकलल्या गेल्या. त्यामुळेच बहुधा, आज त्या स्थितीतून बाहेर येताना त्यांच्यात मुस्लिमद्वेषावर आधारलेला हिंदुत्वाचा अभिमान सहज रुजवला जाऊ शकतो आहे.

थोडक्यात, महाराष्ट्रात जसे माळी, धनगर, वंजारी (माधव), भाजपकडे ओढले गेले तसेच मुन्नुरु कापू, मुडिराज, यादव इत्यादी समाज झपाट्याने भाजपच्या हिंदुत्वाकडे ओढले जात आहेत. किंबहुना, तेलंगणाची आजचे वास्तव हे महाराष्ट्रातील १९८० व ९० च्या दशकातील स्थितीची आठवण करून देणारे असे आहे.

तेलंगणाची लोकसंख्या सुमारे चार कोटी आहे. त्यात मुस्लिमांची संख्या सुमारे बारा-तेरा टक्के आहे. मात्र त्यातील सुमारे चाळीस टक्के मुस्लिम हैदराबाद व परिसरात राहतात. शिवाय एकूण सुमारे पन्नास लाख मुस्लिमांपैकी ७५ टक्के मुस्लिम हे शहरांमध्ये राहतात. ग्रामीण भागात मुस्लिमांची संख्या कमी आहे. तेलंगणामध्ये आजवर काही शहरी भाग वगळता हिंदू-मुस्लिम तणाव वा तेढ नव्हती वा नाही. हैदराबाददेखील अलिकडच्या काळात सर्वसाधारणपणे शांत शहर राहिले आहे. मात्र इथून पुढच्या काळात हे चित्र बदलेल असे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. मुस्लिम समाजातील ओवैसी यांचे राजकारणही संशयास्पद व आक्षेपार्ह राहिलेले आहे. अनेकदा तर ते भाजपला मदत करण्यासाठी विशिष्ट भूमिका घेत आहेत की काय अशाच रीतीने बोलताना व वागताना दिसतात. बंगाल, बिहारमधील निवडणुकांमध्ये त्यांच्यावर तसा आरोप झाला होता. हैदराबादमध्ये मुस्लिमांना एकगठ्टा आपल्या पंखाखाली ठेवण्याची त्यांची धडपड चालू दिसते. ती भाजपच्या डावपेचांना पूरक ठरते हे उघड आहे.

याखेरीज भाजपला हिंदू-मुस्लिम इतिहासातील काही फटींचाही फायदा होत असतो. निजामाच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याचे धोरण, मुस्लिम सरदारांच्या हाती एकवटलेली सत्ता-संपत्ती, उर्दूची सक्ती, रजाकारांनी केलेले अत्याचार इत्यादींच्या आठवणी लोकांच्या सामूहिक स्मरणशक्तीत कमी-अधिक असतातच. (चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारला भाजपवाले सध्या वारंवार रजाकारांची उपमा देत असतात.) वर्तमानकाळात हिंदू म्हणून तुमच्यावर अन्याय कसा चालू आहे याचे कवन रचणे हे मग त्याला जोडूनच घडते. तसेच हैदराबादमधला हैदर किंवा हुसेनसागरमधला हुसेन हे कोण आहेत याचं आजच्या काळात काहीच महत्व उरलेलं नाही, हे लक्षात घेऊन भाग्यनगर किंवा विनायक सागर यांची मागणी अधिक भावणारी ठरत जाते.

काँग्रेसविरोधाची नशा

तेलंगणा राष्ट्र समितीचा आजवरचा मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्ष होता. त्यामुळे त्यांचे सर्व राजकारण काँग्रेसला शह देण्याचे होते. त्यातूनच २०१४ सालापासून त्यांनी अनेकदा नरेंद्र मोदी सरकारच्या समर्थनाची भूमिका घेतली. भाजपविरोधी आघाडीपासून ते फटकून राहिले. २०१६ साली नोटा रद्दीकरणाच्या निर्णयाचं त्यांनी जोरदार स्वागत केलं होतं. काश्मीरबाबतचं ३७० वं कलम रद्द करण्यालाही त्यांचा पाठिंबा होता व भाजपच्या बाजूने त्यांनी मतदान केलं होतं. मुस्लिम तिहेरी तलाकाच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत अनुपस्थित राहून त्यांनी भाजपला मदत केली होती. भाजपची तेलंगणातील ताकद थोडी वाढू द्यायची व काँग्रेसला क्षीण करायचं असा त्यांचा हिशेब होता. पण आता हेच मतलबी राजकारण त्यांच्या गळ्याचा फास होऊ पाहत आहे. काँग्रेस पुरती क्षीण होत चालली आहे व भाजपचा मुकाबला करणं त्यांना अवघड होऊ लागलं आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे भाजप म्हणजे निव्वळ स्पर्धक राजकारण करत नसून प्रचलित राजकारणाची चौकट उखडून टाकत आहे व त्यातून कालांतराने तेलंगणा समिती हीदेखील बेदखल होण्याचा धोका आहे हे त्यांच्या बहुदा लक्षात आले असावे.

सध्या तेलंगणात समिती व भाजप यांच्यात चांगलाच संघर्ष चालू आहे. मात्र त्यात दोन-तीन बाबी उल्लेखनीय आहेत. एक म्हणजे चंद्रशेखर राव हे अजून तरी केंद्रीय नेत्यांच्या पूर्ण शत्रू या गटात गेलेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच आजपर्यंत तरी राव किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांवर इडी किंवा तत्सम धाडी पडलेल्या नाहीत. कदाचित संसदेमध्ये तेलंगणा समिती आपल्या उपयोगाला येईल असा त्यातला हिशेब असावा. दुसरे म्हणजे राव यांच्या कारभाराबाबत रान उठवणे किंवा, धार्मिक मुद्दे सोडून इतर बाबतीत राव यांना खलनायक ठरवणे भाजपला अजून तरी शक्य झालेले नाही.

राव हे काही सद्गुणांचा पुतळा नव्हेत. पण प्रशासन आणि कारभारावर त्यांची चांगली पकड आहे. त्यांचे चिरंजीव आणि मंत्री केटी रामाराव हे उच्चशिक्षित आणि अमेरिकेत बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी केलेले आहेत. त्यामुळे उद्योगांना काय हवे हे त्यांना अचूक माहिती आहे. त्याचा परिणाम असा की, गुगल किंवा अमेझॉन यांच्यासारख्या कंपन्या बंगलोरऐवजी हैदराबादची निवड करताना दिसतात. हैदराबादेतील वाहतूक बंगलोरच्या तुलनेत कमालीची सुसह्य आहे. दुसरे म्हणजे राव यांनी शेतकरी, दलित, मागास जाती इत्यादींसाठी आखलेल्या कल्याणकारी योजना व्यापक परिणाम करणाऱ्या आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला रब्बी व खरिपासाठी एकरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची रयत बंधू योजना ही देशातील अशा योजनांपैकी आद्य व उत्तम योजना आहे. बदकम्मा या सणाच्या निमित्ताने गरीब स्त्रियांना साड्या वाटण्याची योजनाही अशीच आहे. यंदा ३३३ कोटी रुपये खर्चून एक कोटी साड्या वाटण्यात आल्या. या सर्व साड्यांचं उत्पादन राज्यातील यंत्रमागांवर केलं जातं. त्यातून दरवर्षी पंधरा लाख विणकरांना रोजगार मिळतो. मात्र या सर्व कामांचा भाजपला रोखण्यात किती उपयोग होतो याची कसोटी लवकरच लागणार आहे.

धर्म की राजकारण?

राव यांनी सध्या तरी भाजपवर बाजू उलटवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालवलेले दिसतात. केंद्र सरकारने यंदा तेलंगणातून तांदुळाची व त्यातही उकड्या तांदुळाची वाढीव खरेदी करण्याचे नाकारले आहे. तेलंगणात एक कोटी वीस लाखांच्या आसपास तांदळाचे उत्पादन होणार असताना केंद्राने केवळ चाळीस-पन्नास लाख तांदुळ घेण्याचे ठरवले आहे. यावरून चंद्रशेखर राव यांनी केंद्राला चांगलेच कोंडीत पकडले असून रब्बीमध्ये शेतकऱ्यांनी भात लावू नये असे जाहीर करून टाकले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची बरीच अडचण होणार असून त्याला केंद्रच जबाबदार आहे हे सध्या राव दाखवून देत आहेत. याच प्रश्नावर खुद्द राव यांनी एक धरणे आंदोलन केले. शिवाय, दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनात शेतकरी मरण पावले हे मान्य करायलादेखील केंद्र सरकार तयार नाही हे पाहून त्यांनी अशा मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

राव हे स्वतःला आध्यात्मिक हिंदू म्हणवतात. ते कमालीचे धार्मिक असून सतत कसले कसले यज्ञ करीत असतात. नरेंद्र मोदींपेक्षाही मीच खरा हिंदू आहे असे ते म्हणतात. कोट्यवधी रुपये खर्चून तिरुपतीच्या तोडीस तोड असे यडाद्री मंदिर त्यांनी उभे केले आहे. पण भाजपचे धर्मवादी राजकारण रोखण्यासाठी त्यांचे हे धार्मिकत्व फारसे उपयोगी पडणार नाही हे दिसतेच आहे. पण दुसरीकडे ठोस मुदद्यांच्या आधारे ते काही राजकारण करू पाहत आहेत. हातातील सत्ता, जनतेचा पाठिंबा आणि साधनांची उपलब्धता हे मुद्दे त्यांच्या बाजूचे आहेत.

गुजरात नावाची संघ परिवाराची एक प्रयोगशाळा होती. तिच्यात धर्मवादाचं भयानक मारक विष तयार करण्यात त्याला यश आलं. तेलंगणात या परिवाराला पुन्हा असंच यश येतं की तेलंगणा समितीचं ठोस राजकारण त्याला उतारा ठरतं याची कसोटी लवकरच लागणार आहे. या प्रयोगशाळेत काय निष्पन्न होतं यावर दक्षिणेतील भावी राजकारणाची दिशादेखील ठरणार आहे.