शासनाने शिक्षण व्यवस्थेत बदल करायला सुरुवात १९८० नंतर केली या बदलांची सुरुवात उच्च आणि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला केली. अर्थात त्याआधी शिक्षण क्षेत्रात खाजगी संस्था होत्या पण अशा संस्थांना शासन वेतन आणि वेतनेतर अनुदान देऊन त्यांचे प्रवेश आणि अभ्यासक्रम यांचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत होते. नवे शैक्षणिक धोरण विना अनुदानाच्या गोंडस नावाने आणले गेले पण त्याचा प्रत्यक्ष ‘अर्थ पैसे द्या आणि पैसे असतील तरच शिका’ असा होता. हे धोरण जाहीर झाल्यानंतर राजकारणी आणि धनदांडगे यांचे शिक्षण प्रेम अचानक उचंबळून आले आणि वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अशांसारख्या व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था झपाट्याने वाढू लागल्या. त्या संस्था चालविणाऱ्या संस्थाचालकांना ‘शिक्षण सम्राट’ हे नवे बिरुद मिळाले. विनाअनुदानाचे हे धोरण सुरुवातीच्या काळात व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणाचा पुरते मर्यादित असले तरी ते हळूहळू प्राथमिक शिक्षणातही राबवण्यास सुरुवात झाली. १९९० नंतरच्या ‘खाजाऊ’ धोरणामुळे मध्यमवर्गाच्या हाती पैसा खुळखुळू लागला आणि हा नव्याने सुखवस्तू झालेल्या वर्गाने त्यांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षणही इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांतून देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणही मोठ्या प्रमाणात खाजगी शिक्षण संस्थांकडे गेले. आज शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही अशा खाजगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले.आता तर कनिष्ठ मध्यमवर्गीय पालकांनीही आपली मुले खाजगी शाळांमध्ये टाकणे सुरू केले आहे. शासकीय अनुदानित शाळा ओस पडत चालल्याने बंद होऊ लागल्या आहेत. आणि सरकारलाही तसेच व्हावे असे वाटत असल्याने या शाळांचा दर्जा खालावला गेला आणि ‘सर्वांना शिक्षण आणि समान शिक्षण’ हे शासनाचे अधिकृत धोरण लोप पावून जसा ‘दाम तसे शिक्षण’ असे झाले. अर्थात शिक्षण व्यवस्थेतही समाजव्यवस्थेप्रमाणे विषम व्यवस्थेची जोपासना शासकीय धोरणाने होऊ लागली.
“दैवो दुर्बल घातक:” असे एक संस्कृत वचन आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. बळी हा दुर्बलांच दिले जाते. त्याचप्रमाणे आपत्ती नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित त्यात सर्वात जास्त नुकसान हे गरिबांचेच होत असते. कोविडच्या साथीतही याचा प्रत्यय आपणाला आलाय. कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठी भारताने राबवलेला सर्वात मोठा उपाय म्हणजे लॉक डाऊन. लॉक डाऊन जाहीर करून सारे व्यवहार एका फटक्यात बदल केले गेले. अर्थातच ही मानव निर्मित आपत्ती होती. कारण तसे करताना ज्यांचे पोट रोजंदारीवर अवलंबून आहे अशा कारागीर आणि मजूर फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांचा विचार करायची गरजच शासनाला वाटली नाही किंवा त्यांचा विचार केला गेला नाही. सामाजिक आणि शारीरिक अंतर राखणे एक वेळ सुस्थितीत असलेल्या वर्गाला शक्य होणार असले किंवा घराबाहेर न पडणे परवडणारे असले, तरी गरीब वर्गाला ते परवडणारे नाही. साधी गोष्टही शासनाने लक्षात घेतली नाही ज्या वस्तीत एक स्वच्छतागृह शंभराहून अधिक व्यक्ती वापरतात तेथे सामाजिक अंतर वैगेरे बाबी अमलात आणता येत नाहीत इतके साधे भानही हे आदेश देताना ठेवले गेले नाही. म्हणूनच लॉक डाऊन गरिबांसाठी त्यांचे “मोठे नुकसान करणारी आपत्ती होती”
या पार्श्वभूमीवर कोविडमुळे सुरू झालेल्या ऑनलाइन शिक्षणाकडे पहाताना असे दिसते की, कुलूप बंदीमुळे होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सुखवस्तू वर्गातील विद्यार्थ्यांची केलेली ही तात्पुरती सोय आहे. अजिबात नसण्यापेक्षा ऑनलाइन शिक्षण बरे एवढीच वरवरची भावना हे शिक्षण त्यांना उपलब्ध होत आहे त्यांची या शिक्षणाबाबत आहे. यातला महत्त्वाचा मुद्दा हा की “हे शिक्षण शाळांना आणि आज अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणपद्धतीला कधीही पर्यायी असू शकणार नाही हा आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या अंगभूत मर्यादा शाळेत मुले मुख्यत: ज्ञानार्जनासाठी जातात हे खरे असले तरी शाळेत जाण्यामुळे मुले वक्तशीरपणा, शिस्त, मैत्री, सहजीवन, गुरुजनांना बद्दल आदर या गोष्टी कळत-नकळत आत्मसात करत असतात. त्यातून एक सजग संवेदनशील नागरिक निर्माण करणे हे शिक्षणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट साकारले जाते. ऑनलाइन शिक्षण प्रथमदर्शनी या साऱ्यापासून मुलांना वंचित करत असल्याने ते कधीही शाळेला पर्याय होऊ शकणार नाही.
मुले शाळेत सह जीवनातून वक्तशीरपणा, शिस्त मैत्री सहजीवन गुरुजनांना बद्दल आदर या गोष्टी कळत नकळत आत्मसात करत असतात. त्यातूनच एक्स जात संवेदनशील नागरिक निर्माण करणे हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साकारले जात असते. या साऱ्या गोष्टींमधून भावी जीवनाला आकार देणारे उपयुक्त गुण आत्मसात करत जातात. या सार्‍या पासून ऑनलाइन शिक्षण मुलांना वंचित करत असल्याने रे कधीच शाळेला पर्याय असत नाही, असू शकत नाही. शाळेत मुले सहजीवनातून सामूहिक गायन, अध्ययन, कविता पठण, सांघिक खेळ,कवायत, स्पर्धा इत्यादी गोष्टीतून भावी जीवनाला आकार देणारे अनेक उपयुक्त गुण आत्मसात करत असतात. शिक्षक जेव्हा शाळेत शिकवितात, तेव्हा शिक्षकांना मुलांचे विषयाकडे लक्ष आहे का, त्यांना विषयाचे आकलन होत आहे का इत्यादी बाबींकडे लक्ष देता येते. त्याचबरोबर मुलांना काही शंका असल्यास त्यांना त्या शंकेचे निरसन करून घेता येत असते. तसे करणे ऑनलाईन शिक्षणात तितक्या प्रभावीपणे शक्य होत नाही. म्हणूनच उच्च माध्यमिक वा उच्च शिक्षण घेत असलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने एखादा विशिष्ट अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने आपले शिक्षण सुरू असतानाच करणे आणि सारे शिक्षण ऑनलाइन घेणे या सर्वस्वी भिन्न गोष्टी आहेत, याचे आपले भान सुटता कामा नये.
मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षणाचा विचार करताना त्यांच्या हातात मोबाईल किंवा तत्सम उपकरणे किती वेळ द्यावीत, यावर हे शिक्षण सुरू करताना विचार केलेला दिसत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना ही उपकरणे उपलब्ध आहेत असे विद्यार्थी या उपकरणांवर आधीच त्यांचा बराचसा वेळ खर्च करत आहेत. याशिवाय मुले विविध वाहिन्यांवर अन्य कार्यक्रम दररोज पाहत असतात. त्यामुळे आधी त्यांच्या डोळ्यांवर आणि मेंदूवर अतिरिक्त ताण असतो. परिणामी दृष्टिदोष, डोकेदुखी, चिडचिडेपण असे अवांछित परिणाम त्यांच्यावर होत असतात. त्यात ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय आणखी भर घालणार आहे.
अमेरिकन पेडियाट्रिक असोसिएशन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने २ ते ५ या वयोगटातील मुलांसाठी दिवसाला एक तासाच्या वर स्क्रीन टाईम असू नये असे म्हटले आहे. त्यावरील वयोगटासाठी हा वेळेत जास्तीत जास्त दोन ते तीन तासाचा असावा असेही म्हटले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार आठ ते अठरा या वयोगटातील मुले दिवसाला सरासरी पाच ते आठ तास टीव्ही-मोबाइल-टॅब आदी उपकरणांच्या स्क्रीन समोर असतात असाही निष्कर्ष काढला गेला आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षण या वेळेत अधिकची वाढ करेल. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना विविध कारणांसाठी मोबाईल आणि अन्य उपकरणे हाताळण्यास मिळत नाहीत ती आता आता हाताळण्यास मिळतील. त्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या हाती नवे खेळणे मिळाल्यासारखे होईल. या संदर्भात केलेल्या संशोधनात असे स्पष्ट झाले आहे की जी मुले स्क्रीनवर पुष्कळ वेळ खर्च करतात त्यांच्यावर अनेक नकारात्मक परिणाम घडून येत असतात. एका जागी बसून हे सारे होत असल्याने मुलांच्या हलचाली मंदावतात. त्यांना एका जागी जखडून राहण्याची सवय लागते. त्यामुळे शरीरातली उष्मांक योग्य तऱ्हेने वापरले जात नाहीत. परिणामी त्यांच्या स्थूलता (obesity) येते. रात्री झोपण्यापूर्वी जी मुले स्किन वापरतात त्यांच्या तर झोपेचे चक्रच बदलते. एरवी साडेनऊ दहाला झोपणारी मुले रात्री दीड-दोन वाजेपर्यंत मोबाईल टॅब वरील काहीतरी अरबट-चरबट कन्झ्युम करत राहतात. ही मुले पुढे जाऊन निराशा,निद्रानाश अशा समस्यांची बळी ठरू शकतात. जी मुले दोन तासांहून अधिक वेळ स्क्रीनवर खर्च करतात अशा मुलांची एकाग्रता भंग पावण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर असते. शिवाय अशी मुले एकलकोंडी बनवून समाजापासून अलिप्त राहणे पसंत करणारी बनू शकतात.
अमेरिकन पेडियाट्रिक असोसिएशनने ‘पुरेशी झोप न मिळणे’ कमी गुण मिळणे आणि स्थूलता निर्माण होणे या साऱ्याचा संबंध अधिक प्रमाणात या ना त्या कारणाने स्क्रीनकडे पाहत राह्ण्याची जोडला आहे. म्हणूनच ऑनलाइन शिक्षणाकडे शाळेला पर्याय म्हणून काही दिवस आणि तेही काही ठराविक वेळेसाठी पहाणे एक वेळ ठीक असले तरी तो पुढील अनेक महिन्यांसाठी शाळेला पर्याय ठरू शकत नाही. याने उपायापेक्षा अपायच होण्याची शक्यता जास्त आहे,ही गोष्ट स्पष्ट आहे.
हे ऑनलाईन शिक्षण जे शिक्षक देत आहेत त्यांना हे शिक्षण देण्यासाठी तो अनुभव लागतो, कौशल्य आणि हे प्रशिक्षण लागते ते अजिबात नाही. त्यातील अनेकजण स्मार्टफोनचा वापर केवळ व्हाट्सअप वर असे मेसेज पाहणे, करणे, पुढे ढकलत जाणे एवढ्यासाठी करतात. काही तर तेवढेही करत नाही. पन्नास वर्षांवरील वयाच्या अनेकांची ही समस्या आहे. अनुभव नाही आणि शिवाय ऑनलाइन वर्ग घेण्यास विशेष प्रशिक्षण ही नाही अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वर्गात शिकविताना खडू-फळा, विविध तक्ते नकाशे यांचा आधार शिक्षकांना सहजपणे घेता येतो. परंतु ऑनलाईन शिकविताना तंत्रसुलभतेमुळे बऱ्याच गोष्टी शक्य असल्या तरीही या गोष्टींचा वापर अगदी मर्यादित होतो. विद्यार्थ्यांना या गोष्टीस स्क्रिनवर स्पष्टपणे पाहता येत नाहीत. एका संशोधनानुसार दृकश्राव्य माध्यमांवरील बोलणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा जेव्हा दिसत असतो तेव्हा त्याच्या वक्तव्याचे आकलन अधिक सुलभपणे होते, असा निष्कर्ष काढला आहे आणि तसा अनुभवही आहे.अशा वेळी जेव्हा स्लाईड अन्य गोष्टींच्या आधारे शिक्षक शिकवायला लागतात तेव्हा विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते. त्यांना विषयाचे नीट आकलन होत नाही.
आपली पाठ्यपुस्तके प्रामुख्याने वर्गात शिकविण्यासाठी बनवली असल्याने तो अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शिकविताना आणि शिकताना अनेक अडचणी येतात. गणित, विज्ञान, भूमिती हे विषय शिकवताना शिक्षकांना या अडचणी विशेष करून जाणवतात. विद्यार्थ्यांना विषयाचे आकलन होण्यात अडचणी येतात. प्रात्यक्षिक शिक्षण तर बिलकुल मिळत नाही. परंतु त्या त्या धड्याखाली दिलेला स्वाध्याय करणे सुद्धा अशक्य बनते. गटाने मिळून करावयाच्या आणि कार्यानुभवाच्या बाबींचा प्रत्यय घेता येत नाही. त्यामुळे या अध्ययनात व अध्यापनात अनेक त्रुटी राहतात. या साऱ्यांचा ताण जसा विद्यार्थ्यांवर येतो तसाच तो शिक्षकांवरही येतोच येतो. थोडक्यात, ज्या उद्देशाने आत्ताच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची रचना झालेली नाही, तो अभ्यासक्रम आपण रेटून देतो. ‘अस्थानी’ एवढेच याचे वर्णन संभवते.
कोरोना साथीत गेले वर्ष सव्वावर्ष सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे सर्वात जास्त ताण शिक्षकांवर आला आहे. त्यांना केवळ विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करावेसे लागते असेच नाही तर काही पालकसुद्धा आपल्या शंकांचे समाधान विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने ( अनेकदा विद्यार्थ्यांचे म्हणणे तोडत/खोडत/दाबत) करून घेत असतात. काही पालकांना तर वर्ग सुरू असतानाच हस्तक्षेप करण्यावाचून राहावत नाही. याचा प्रचंड ताण ऑनलाइन वर्ग घेताना शिक्षकांवर असतो. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक ध्वनीचित्रफिती तयार करून युट्युब, व्हाट्सअपच्या द्वारे पाठवून वर्ग घेतले जातात. तर माध्यमिक विद्यार्थ्यांना विविध ॲप्लिकेशनद्वारे शिकवले जात आहे. हे करताना इंटरनेटचा अपेक्षित वेग न मिळणे, ध्वनिचित्रफीत सुरू न होणे, अशा अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. या साऱ्या ताणत आणखी भर विद्यार्थ्यांनी पाठवलेले ऑनलाइन गृहपाठ तपासून देण्याची पडली आहे? यात शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. दहा-बारा तास ऑनलाईन राहूनही बरेचदा गृहपाठ तपासून होत नाही. वेळेवर तपासला गेला नाही तर जागरूक पालक नाराज होतात. म्हणजेच शिक्षकाने केवळ ऑनलाइन उपलब्ध असून चालत नाही, तर वीज, इंटरनेटचा वेग, विद्यार्थ्यांच्या टोकाकडे असलेल्या सुविधांची उपलब्धता, विद्यार्थी पालकांची त्यावेळेची मानसिकता, अपेक्षा त्यावर अवलंबून असलेला प्रतिसाद असे बरेच घटक तिथे खेळ घडवण्यास-बिघडविण्यास कारणीभूत ठरत असतात.
हे झाले ज्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध आणि परवडणारा आहे त्यांच्याबाबत. पण दुर्दैवाने सुमारे ६५ टक्के विद्यार्थी विविध कारणांसाठी या ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत. अर्थातच हे वंचितत्व त्यांच्या वाट्याला शासनाच्या धोरणाने आलेले आहे. आणि हे धोरण केवळ करोना काळातीलच नाही तर गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात, जाणीव असूनही सत्तेवर आलेल्या विविध पक्षीय सरकारांनी अंगिकारले आहे. विना अनुदानाच्या, म्हणजे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाने शिक्षणापासून वंचित असलेला गरीब आणि कनिष्ठ मध्यम वर्ग आणखी वंचित होणार आहे याची जाणीव असूनही हे धोरण सातत्याने पुढे पुढे रेटत नेले गेले आहे. “सर्वांसाठी शिक्षण, पण विशेषांसाठी विशेष शिक्षण” असे या धोरणाचे वर्णन करता येईल. पण व्यवहारात याचा अर्थ धनवंतांना विशेष शिक्षण असाच आहे आहे.
‘विनाअनुदान’ या गोंडस नावाखाली पैसे भरा आणि पैसे असतील तरच शिका. असा यातला सरळ संदेश आहे. खरं तर शिक्षणावर आणि त्यातही दर्जेदार शिक्षणावर सर्वांचा आणि सर्वांचा नसेल तर निदान गुणवंतांचा हक्क असला पाहिजे. पण गरिबांच्या नावे सत्तेवर आलेल्या साऱ्याच सरकारांनी आपला कौल गुणवंतांच्या बाजूने देण्याऐवजी धनवंतांच्या बाजूने दिला आहे. त्यामुळे आधीच गरीब घरातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले होते. आता ऑनलाईन शिक्षणाने गरीब विद्यार्थ्यांना एकंदर शिक्षणापासूनच वंचित केले आहे.
गरीब पालकांना आपल्या मुलांना स्मार्टफोन घेऊन देणे परवडणारे नाही. त्यात दोन किंवा तीन पाल्य असतील तर त्या पालकांसाठी तसे करणे ही गोष्ट तर अगदीच अशक्य आहे. त्यामुळे ही मुले शिक्षणापासून आजही वंचित आहेत. त्याच बरोबर स्मार्ट फोन मध्ये नेट पॅक वापरावा लागतो. त्यासाठी दरमहा मोजावे लागणारे पैसे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन उपलब्ध आहे आशा पालकांना करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आपत्तीमुळे शक्य नाही हे उघडच आहे. म्हणूनही अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहीले.
त्यातच ग्रामीण भागात वीज पुरवठा ही एक मोठी समस्या आहे या भागातील वीज पुरवठा केवळ अनियमित नाही तर अनियमितपणे अनियमित आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण ही गोष्ट ग्रामीण भागात अडचणीचीच होती.
‘ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण पर्याय’ या शीर्षकाचा एक लेख विनया पिंगळे यांनी लिहिला आहे. त्यात त्यांनी याबाबतची परिस्थिती वर्णन केली आहे ती पाहता ऑनलाईन शिक्षणाचा पुनर्विचार करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. लेखिका या स्वतः दुर्गम भागातील शाळेत अध्यापक असल्यामुळे त्यांचे लिखाण गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. त्या लिहितात मी ज्या शाळेत सहाय्यक शिक्षिका म्हणून काम करते ती शाळा अत्यंत दुर्गम भागातील शाळा आहे. बहुतांश मुलांचे पालक रोज मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करणारे आहेत.कित्येक मुलांच्या घरी टीव्ही सुद्धा नाही आणि कित्येक मुलांच्या आई-वडिलांकडे मोबाईल किंवा स्मार्टफोन नाहीत ज्या मुलांच्या घरी असा फोन आहे त्यांच्याकडे नेटपॅक नेहमी असेलच असे नाही. शिवाय त्यांना मोबाईलचा विधायक वापर करण्याचे अज्ञानच जास्त आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण पद्धती या अतिदुर्गम भागातील मुलांच्या बाबतीत कार्यक्षम ठरण्याची शक्यता फार कमी आहे असे वाटते. जेथे प्रत्यक्ष शाळेतसुद्धा मुले उपस्थित रहावेत म्हणून घरोघरी जाऊन बोलवावे लाग,ते शाळेचे आणि शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे लागते, उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी सतत उपाययोजना करत राहावे लागते अशा ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमीच आहे असे मला वाटते.
पिंगळे यांचे निरक्षण दुर्लक्ष करावे असे अजिबातच नाही. ही सगळ्यात तळाच्या घटकांची स्थिती आहे. याशिवाय आणखी एका अतिशय दुर्दैवी कारणासाठी याचा पुनर्विचार तातडीने व्हायला हवा होता. ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारा स्मार्ट फोन न मिळाल्याने आत्तापर्यंत दहावी आणि बारावी या इयत्तेत शिकणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल या विद्यार्थ्यांनी त्यांना या शिक्षण पद्धतीत काहीच वाव नाही अशी भावना दृढ झाल्याने आलेल्या नैराश्यामुळे उचलले आहे. संख्येने नाममात्र दिसत असली तरीही अशा उमलत्या वयातील विद्यार्थी निराशाग्रस्त होत असतील तर त्या समस्येकडे वैयक्तिक समस्या म्हणून न पाहता सामाजिक समस्या म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अन्य विद्यार्थी ऑनलाइन शिकत असताना आपल्याला आर्थिक कारणांसाठी ते शिक्षण घेता येत नाही, हा विचार अत्यंत अस्वस्थ करणारा आहे. दुर्दैवाने ती परिस्थिती भोगणारा विद्यार्थी जितका अस्वस्थ होतो तितकी अस्वस्थता शासन आणि उर्वरित समाजाला वाटत नाही. अशा स्थितीतही जर परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास झाला असेल तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळायलाच हवी होती. त्यासाठी शासनाने गरीब विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन वा तत्सम उपकरणांसह नेट पॅक की पुरवायला हवे होते .
सुदैवाने एक डिसेंम्बर २०२१ पासून शाळा पुन्हा उघडण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार कोरोनाने आलेल्या आर्थिक आपत्तीमुळे खाजगी शाळांची फी परवडत नसल्याने शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत आठ टक्के वाढ झाली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडते असे पालक आपली मुले शासकीय शाळेत पाठवू इच्छित नाहीत. हे लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा आणि गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांच्या बरोबरीने किंबहुना त्याहून अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे यासाठी विचार करावा.
सरतेशेवटी, जे शासन शिक्षणावर खर्च करत नाही त्यांचा पोलीस आणि तुरुंग यांच्यावरील खर्च वाढतो या द गॉलच्या वचनाची आठवण शासनाला करून देणे इष्ट ठरेल.
2 Comments
ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीमुळे खूप मोठा वर्ग शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला आहे. बालमजुरीही वाढली आहे.
सर्वंकष Right to Education अंमलात आणायला हवा.
अतिशय उपयुक्त अभ्यासपूर्ण आणि शिक्षक म्हणून कवाडे अधिक व्यापक करणारे लेखन
समीर कटके