पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी मागील काही दिवसांत मोदी/भाजपविरोधकांचे नेतृत्व करण्याचे आपले इरादे पुन्हा एकदा मुखर केले आहेत. ‘देशातील मुख्य राष्ट्रीय विरोधी पक्ष काँग्रेस हा निर्नायकी, धोरणविहीन झाला आहे’, ‘भाजप आणि मोदी यांचा हुकमाचा एक्का म्हणजे काँग्रेसचे सध्याचे दुर्बळ नेतृत्व’, ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) आता अस्तित्वात नाही’ असे थेट वाग्बाण तर आहेतच. त्यांच्या जोडीला त्रिपुरात ‘कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस हे भाजपचा विरोध समर्थपणे करू शकत नाहीत, तृणमूलच त्रिपुरात पर्याय आहे’ अशी काही रस्त्यावरची आणि काही टीव्ही आणि प्रसार माध्यमातली लढाई; आसाममध्ये सुश्मिता देव, मेघालयातील माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांच्यासह ११ काँग्रेस आमदार तृणमूलमध्ये सामावून घेणे, गोव्यात काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री लुईझीनो फालेरो, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे कार्याध्यक्ष आणि काही कार्यकर्ते, टेनिसपटू लिएण्डर पेस यांना पक्षात घेऊन गोव्याच्या निवडणुकीत कॉग्रेस,आम आदमी पक्ष यांना आव्हान असे पूर्वोत्तर राज्ये, गोवा आदी छोट्या राज्यांत प्रवेश असा तृणमूलच्या विस्ताराचा आणि वास्तविक ‘राष्ट्रीय’ पक्ष होण्याचा मनसुबा ममता यांनी स्पष्ट केला आहे. ह्या सगळ्याला जोड म्हणून काँग्रेसचे हरयाणातील माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, जनता दल (युनायटेड) चे पवन वर्मा इ. चा तृणमूलमध्ये प्रवेश, ममतांनी दिल्ली दौऱ्यात सोनिया- राहुल गांधी यांची भेट न घेणे, भाजपचे ‘असंतुष्ट’ खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची भेट आणि स्वामी यांनी केलेली ममताप्रशस्ती; त्यानंतर ममता यांनी केलेला मुंबई दौरा- तिथे शरद पवार, आदित्य ठाकरे- संजय राऊत यांची भेट, बॉलिवूडचे कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी ‘संवाद’- ह्या सगळ्यातून मोदीविरोधकांच्या आघाडीचा मुख्य ‘चेहरा’ होण्याचा ममता यांचा प्रयत्न स्पष्ट आहे.
खरे तर हा प्रयत्न नवीन नाही. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला तेव्हा तृणमूलचे नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे विश्वासू असे डेरेक ओब्रायन यांनी काँग्रेसच्या ‘उलट्या विलीनीकरणाची ही वेळ आहे’ असा लेख लिहिला होता. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या प्रत्येकाला एकतर माघारीचा रस्ता पत्करावा लागला. केवळ ममता बॅनर्जी रस्त्यावरची लढाई लढून यशस्वी झाल्या तेव्हा खंबीर आणि कणखर नेतृत्वाच्या शोधात असलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना असे नेतृत्व कुठे आहे हे ठाऊक आहे.’ असा तृणमूल हीच खरी काँग्रेस आहे अशा आशयाचा तो लेख होता. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस नेत्या- कार्यकर्त्यांना घेऊन त्रिपुरात तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारला हटवण्याचा आणि पूर्वोत्तर राज्यांत बंगालीभाषक प्रदेशांत विस्ताराचा प्रयत्न हा स्वाभाविक होता. मात्र त्याला फारसे यश आले नाही. २०१६ मध्ये नोटबंदीनंतर ममता यांनी राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधकांची फळी उभारण्याचा, त्यासाठी गैर-काँग्रेसी, प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोलकात्यात विरोधी पक्षांची विराट सभा घेऊन भाजपविरोधात एकच उमेदवार असावा असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला होता. पण पुलवामानंतर २०१९ ची निवडणूकदेखील भाजपाने जिंकली. खुद्द बंगालात भाजपचे १८ खासदार निवडून आले आणि ममता यांना तृणमूलचा बालेकिल्लाच भाजप सर करतो की काय अशी विवंचना निर्माण झाली. मात्र २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी आंदोलन आणि त्याला आसामात लागलेले बंगालीविरोधक वळण ह्या सगळ्यात रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढून, ‘वेळ पडली तर ‘एकला चालो रे’ असा एकाकी विरोध करू पण देशाच्या संविधानाला आणि नागरिकत्व अधिकाराला धक्का सहन करणार नाही’ अशी भूमिका घेऊन ममता यांनी बंगालमध्ये पक्ष रुळावर आणला आणि २०२१ च्या विधानसभेत भाजपला धूळ चारली. बंगालची ही निवडणूक मोदी आणि भाजप यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. अमाप पैसा, केंद्रीय संस्थांचा मनमानी वापर, तृणमूलच्या ‘ठोशास ठोसा’ देण्यासाठी सुवेंदू अधिकारीसारखे नेते गळाला लावणे असे सर्व प्रकार करूनही भाजपला हा ‘अखेरचा बुरुज’ सर करता आला नाहीच. साहजिकच या विजयानंतर देशभरातील उदारमतवादी, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष विचारवंत, कलावंत ममता यांच्याकडे आशेने पाहू लागले. (त्या आधी अरविंद केजरीवाल, नितीश कुमार, अखिलेश यादव यांच्यावर त्या आशांचे ओझे होते; त्यांचे काय मातेरे झाले ते सर्वविदित आहेच, असो)
ममता यांच्या आक्रमक हल्ल्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसच्या गोटात त्यामुळे अस्वस्थता पसरली आहे. इतकेच नाही तर शिवसेनेने काँग्रेसची बाजू घेत ‘काँग्रेसमुक्त भारताचे भाजप /मोदींचे धोरण ममता पुरस्कारीत आहेत की काय आणि काँग्रेसला वगळून विरोधी पक्षांची जूट म्हणजे केंद्रातील फॅसिस्ट सरकारला मजबूत करणे आहे’ असा आरोप ममता- तृणमूल यांच्यावर केला आहे. फॅसिझमविरोध आणि शिवसेना वगैरे वदतोव्याघात बाजूला ठेवले तरी हा एकंदरच विरोधकांच्या नेतृत्वाचा वाद ‘बाजारात तुरी.. ‘ छापाचा आहे अशी टिप्पणी करून मोकळे होणे सहजच शक्य आहे. मात्र हा वाद कितीही सवंग वाटला तरी त्या सवंगपणाचीही चिरफाड केली पाहिजे, झाली पाहिजे. त्यातूनच तत्वबोध शक्य आहे.
वादाचा मूळ मुद्दा ‘राहुल किंवा काँग्रेसच्या क्षमतेवर किंवा इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे’ किंवा ‘विरोधकांचा चेहरा कोण’ असा असणे हे मोदी/भाजप यांच्या हिताचेच आहे हा काँग्रेसचा (आणि तूर्तास शिवसेनेचाही) आरोप आहे. राहुल गांधी कसे देशभर संघ आणि भाजपशी लढत आहेत; प्रियांका, राहुल यांच्या पदयात्रा, हाथरस- लखीमपूर खेरी प्रकरणांत योगी सरकारची केलेली कोंडी (त्याला संदर्भ म्हणून इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये दलित हत्याकांडानंतर केलेला दौरा आणि राजकीय पुनरागमन) असे दाखले देत काँग्रेस हाच भाजपाला पर्यायी असा राष्ट्रीय पक्ष आहे, त्याला स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे, आधुनिक भारतासाठी नेहरू-गांधी कुटुंबाचे योगदान, वैयक्तिक त्याग, वारसा इ.महिमामंडन केले जाते.
त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तृणमूल किंवा ममता (किंवा गैर-काँग्रेसवाद्यांना लाडके असे कोणीही) कसे कणखर आणि लढाऊ आहेत वगैरे रंजक, रसभरीत वर्णने रंगवली जातात. हे दोन्ही पूर्व आणि उत्तरपक्ष राजकारणाला मर्यादित व्यक्तिकेंद्री चौकटीत बसवू पाहत आहेत. ते त्यांच्या सोयीचे आणि सवयीचे आहे. मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील व्यक्तिकेंद्री राजकारणावर मोदींनी आधीच कब्जा केला आहे. राज्यपातळीवर असा पर्यायी स्थानिक ‘चेहरा’ बनून, विकासाची रंगरंगोटी करून किंवा प्रादेशिक अस्मितेची झालर लावून मोदी आणि भाजपचा पराभव करता येणे शक्य आहे हे ममता- केजरीवाल- नितीश यांनी सिद्ध केले आहे. मात्र असा चेहरा राष्ट्रीय पातळीवर बनणे आता सोपे राहिलेले नाही. १९९० नंतर अस्मिता हाच मुख्यधारेच्या राजकारणाचा आधार असेल हे मंडल आणि कमंडल आंदोलनात सिद्ध होत गेले. खाऊजा धोरणानंतर ‘राजकारण म्हणजे केवळ अस्मितेचे राजकारण; राजकारण्यांनी फक्त ‘विकास’ करावा आणि सगळी आंदोलने अराजकीय असावीत’ असा माहोल बनत गेला. हा विकास म्हणजे ‘राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय भांडवल आकर्षित करण्याची स्पर्धा, त्यासाठी जमिनी, करसूट, कामगार कायद्यांना बगल’ आणि जो या शोषक धोरणांना विरोध करील तो उपद्रवी/ लोकविरोधी/ परदेशी हस्तक/ नक्षलवादी. (त्याला खरे तर इंदिराकाळाचाही संदर्भ आहे: कामगार संप करील तर तो केवळ इंदिरा आणि काँग्रेसचा विरोधक नव्हे; तो तर देशाच्या विकास, स्थैर्याचा विरोधक, परकीय हस्तक.)
केवळ काँग्रेस-भाजपच नव्हे तर चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक, शरद पवार आदी सर्व मुख्यधारेतील पक्षांनी त्याला यथाशक्ती हातभार लावलाच. पण २००० नंतर वेगाने वाढत गेलेले मोदी आणि गुजरात मॉडेलचे मिथ ह्याचा सर्वोत्तम अविष्कार होता. आता अर्थातच संघ, भाजप, उजव्या पक्षांना मात्र राममंदिर, भ्रष्टाचारविरोधी अण्णा आंदोलन वगैरे आंदोलने करायला विशेष सूट होती. (आणि ममता यांचे कम्युनिस्टविरोधी सिंगूर- नंदीग्रामदेखील) तेव्हा ‘कणखर नेतृत्व+आक्रमक हिंदुत्व+विकास’ असा तिहेरी फायदा मोदींनी देऊ केला आणि तोच कित्ता आता विरोधक ‘कणखर नेतृत्व+सौम्य हिंदुत्व+विकास’ अश्या स्वरूपात गिरवू पाहत आहेत. ममता यांचा चंडीपाठ, राहुल गांधी यांच्या केदारनाथ आणि इतर मंदिरांना भेटी, केजरीवाल यांची तीर्थस्थान विशेष पर्यटन मोहीम ह्या सगळ्यात तीच धडपड आहे. मात्र संघ, व्यापारी, माध्यम जाती, बडे भांडवल, खासगी प्रसारमाध्यमे यांच्या युतीचा एकही घटक आजही मोदी/भाजप यांच्या विरोधात जायला तयार नाही यातच ही धडपड (अजून तरी) किती व्यर्थ आहे हे स्पष्ट आहे. आणि जोपर्यंत हे घटक सोबत नाहीत तोवर राष्ट्रीय पातळीवर जोडतोड आणि त्यातून पर्यायी नेतृत्वाचे प्रोजेक्शनही शक्य नाही असा पेच आहे.
‘कणखर नेतृत्व’ हा मुद्दा महत्वाचा आहे (त्याची इंदिराकालीन मुळे आणि समकालीन मोदीकृत पाशवी रूप हा धागाही आहेच). ही कणखरता कुणासाठी आणि कुणाविरुद्ध आहे याचे आकलन गरजेचे आहे. ममता यांची सिंगूर- नंदीग्रामची कणखरता कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध; नितीश यांचा ‘कणखर’ प्रशासक (रथयात्रा रोखणाऱ्या) लालूविरोधी; केजरीवाल यांचे दिल्लीतील आंदोलन काँग्रेसविरुद्ध (आणि त्यांच्या पक्षाचा आधारही पूर्वाश्रमीचा काँग्रेसचा मतदार). तेव्हा निव्वळ चर्चेसाठी म्हणूनही जी नावे येतात तीदेखील भांडवल/संघाला पसंत होऊ शकतील अशीच असतात! (एका अर्थाने इराणच्या इस्लामिक अध्यक्षीय लोकशाहीशी साधर्म्य साधणारा हा प्रकार आहे. तिथे परंपरावादी विरुद्ध सुधारणावादी असा झगडा स्पष्ट आहे; आणि दोन्ही गट आपल्या निष्ठा खोमेनीप्रणित इस्लामिक क्रांतीलाच वाहतात. इथेही असा प्रकार अशक्य नाही!)
आणखी एक मुद्दा म्हणजे हिंदीभाषक राज्यांत आजही भाजपला विरोधक म्हणून काँग्रेस हा एकच राजकीय पर्याय अस्तित्वात आहे तेव्हा काँग्रेसचे ‘थोरला भाऊ’पण मान्य केले पाहिजे असाही एक तर्क नेहमी मांडला जातो. हिंदीभाषक राज्ये आहेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, हरियाणा. आता यातील केवळ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल, आणि उत्तराखंड ह्या राज्यांत भाजपला काँग्रेस हा एकमेव पर्यायी पक्ष आहे. ह्या राज्यांत लोकसभेच्या जागा ७५. तेव्हा हे कारण टिकणारे नाही. ममता यांच्या तृणमूलला हिंदीभाषिक राज्यांत स्थान नाही हे जितके खरे आहे तितकेच काँग्रेसचे अस्तित्व उत्तर प्रदेश, बिहारात नगण्यच आहे हेही खरे आहे. मात्र ह्या एकूण प्रतिपादनात ‘हिंदीभाषक प्रदेशाला असलेले विशेष स्थान’ अधोरेखित जे केले जाते तेही ‘हिंदी- हिंदू- हिंदुस्थान’ ह्या तर्काला सुसंगतच आहे. ह्या सर्वात मोठ्या अस्मितासमूहाचा स्वयंघोषित सांस्कृतिक/राजकीय व्हॅनगार्ड असलेल्या संघ परिवाराचा तो खरा जय आहे.
२००२ साली ब्रिटनच्या हुजूरपक्षीय (काँझर्व्हेटिव्ह) माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना ‘तुमचे सगळ्यात मोठे यश कोणते’ असा प्रश्न केला तेव्हा त्यांचे उत्तर होते ‘टोनी ब्लेअर आणि त्यांचे नवे मजूर पक्षीय सरकार’. त्यांच्या प्रतिपादनाचा आशय होता ‘आम्ही आमच्या विरोधकांचे मजूर कायदे, उदारीकरण इ. बाबत मतपरिवर्तन केले, त्यांचे आकलन, भाषा यावर आता आमच्या निर्णयांचा अमीट प्रभाव आहे आणि तेच आमचे खरे यश आहे’. भारतातही अशीच परिस्थिती आहे. अस्मिता, विकास, कणखर नेतृत्व, पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही, हिंदुत्व यांचीच परिभाषा मुखरीत करणारे विरोधी पक्ष हे मोदी/ भाजप/ संघ यांचे खरे यश आहे.
मूळ मुद्दा आहे तो श्रमजीवी लोकांची शेती, अन्न, रोजगार अश्या प्रश्नांवर व्यापक एकजूट करून शेतकरी संघर्षासारखे दीर्घ पल्ल्याचे लढे लढण्याचा; आणि त्यावर आधारित पर्यायी राजकारण उभे करण्याचा. मग हे राजकारण बेगडी विकास किंवा कणखर नेतृत्व वगैरेंच्या पोकळ बाता मारणार नाही तर खऱ्या अर्थाने कॉर्पोरेट/ भांडवली हिंदू राष्ट्रवादाला आव्हान उभे करील. ही दीर्घ पल्ल्याची लढाई आहे. गोदी मीडियाचा बहिष्कार करून, अडानी-अंबानीचा, कॉर्पोरेट भांडवलाचा थेट विरोध करून शेतकरी संघर्षाने मार्ग दाखवला आहे. ममता असोत किंवा अन्य कुणी; राजकारणाला खेळ नाहीतर उद्योग समजून नेत्यांची आवक-जावक, बूथ मॅनेजमेंट, चमकदार घोषणा वगैरे करून निवडणूक खिशात घालता येते असले भ्रम जोपासणाऱ्या प्रस्थापित ‘विरोधी’ पक्षांना त्या मार्गाचे वावडे आहे. आणि म्हणूनच त्यांचे जनाधार, इतिहासातील सुवर्णकाळ, वर्तमान इमेज बिल्डिंग ह्या सगळ्या पोकळ वल्गना ठरत राहिल्या आहेत, ठरणार आहेत. हे पक्ष कदाचित २०२४ नाहीतर २०२९ च्या निवडणुका जिंकतीलही; पण फॅसिझमविरुद्ध दीर्घकालीन लढाई त्यांच्याशिवायच लढली जाणार आहे याचे भान राखणे गरजेचे आहे.
