नरेंद्र मोदी असू देत वा मनमोहन सिंह किंवा नरसिंह राव अथवा अटलबिहारी वाजपेयी,यापैकी कोणाताही नेता पंतप्रधान असताना त्याच्या सरकारनं आर्थिक सुधारणांचा विषय काढला की, राजकीय रण माजणं, हे गेल्या ३० वर्षांत अपरिहार्य बनलं आहे. साहजिकच मोदी सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात कृषीविषयक सुधारणा करणारे तीन वटहुकूम प्रथम जारी केले व नंतर संसदेत कोणत्याही चर्चेविना त्यांचं कायद्यात रूपांतर करून ते मंजूर करून घेतले, त्यामुळे राजकीय वादळ उठलं यात नवल काही नाही.
मात्र पूर्वीच्या अशा वादात आणि कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेल्या वादळात एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे कृषी कायद्यांविरुद्धचं आंदोलन हे पूर्णत: अराजकीय स्वरूपाचं होतं व आजही आहे. त्यात कुठलाच राजकीय पक्ष उतरला नाही किंवा त्यांना शेतकरी संघटनांच्या संघर्ष समितीनं उतरू दिलं नाही. अशा तर्‍हेच्या आंदोलनाची सुरुवात खरं तर २०११ च्या ‘अण्णा आंदोलनां’पासून झाली आणि ती जर एक नवी चाकारी मानली, तर त्यानंतर कोठलंही आंदोलन हे राजकीय स्वरूपाचं झालेलं नाही. देशातील प्रतिनिधिक संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं दूरगामी विचार केल्यास ही अराजकीय आंदोलनाची प्रथा विघातक आहे. अशा प्रकारच्या प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीत जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचा आपल्या मतदारांशी कामस्वरूपी संवाद अपेक्षित असतो. त्याद्वारे या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या आशा-आकांक्षा, आक्षेप वा तक्रारी जाणून घेऊन त्या संसदेत वा विधानसभांत मांडून त्यावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करणं अपेक्षित असतं. मग तो लोकप्रतिनिधी विरोधी पक्षात असो वा विरोधी बाकांवर बसत असो. संसद वा विधानसभांत मांडल्या जाणा-या या मुद्यांकडं विधायक दृष्टीनं बघून एकूण व्यापक जनहिताच्या दृष्टीनं तोडगा काढण्यासाठी धोरणं आखणं,हे संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सरकारचं कर्तव्य असतं.
नेमकी हीच प्रक्रिया गेल्या तीन दशकांत टप्याटप्यानं खंडित होत गेली आहे. त्यामुळं जनतेच्या मनातील राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता उतरणीला लागली आहे. हे वास्तव ओळखून अत्यंत चलाखीनं राष्ट्रीय स्वयंसवक संघ व भाजपा यांनी अण्णा हजारे यांचं बुजगावणं उभं करून ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ आंदोलनाचा माहोल उभा केला आणि सत्तेपर्यत मजल मारली.
हा मोदी सरकारचा शेतकरी आंदोलनानं केलेला पराभव आहे, हे नि:संशय. त्यामुळं उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचं काही प्रमाणात राजकीय नुकसानही होऊ शकतं. मात्र या पराभवामुळं मोदी सरकारच्या राजकीय स्थानाला धक्का लागेल अशी शक्यता अजिबात दिसत नाही.
त्यानंतर गेली सात वर्षे संघ व भाजपानं मोदी यांच्या नेतृत्वाची ‘कणखर’ प्रतिमा उभी करून धार्मिक ध्रुवीकरण व जातीय समीकरणं मांडून सत्तेवरची आपली मांड पक्की करीत नेली. त्यामुळंच जम्मू व काश्मीरच्या ३७० व्या कलमाचा मुद्दा असो किंवा ‘जुबानी तलाक’चा प्रश्न असो,मोदी सरकारला प्रभावीपणं विरोध कोणत्याही राजकीय पक्षाला शक्य झालं नाही. धर्म व जात या पलीकडच्या जनतेच्या दररोजच्या जगण्याच्या मुद्यांवरून निर्माण होत असलेल्या समस्यांवरून सामूहिक कृतीतून मोदी सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी फारसा केलेलाच नाही.
शेतक-यांचं आंदोलन हा त्याला अपवाद होता. जाती व धर्म यापलीकडं वर्गीय मुद्यावर पंजाब,हरयाणा, उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग या प्रदेशांतील शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी नेटानं आंदोलन मोडून काढण्याच्या मोदी सरकारच्या डावपेचांना विरोध केला. हे आंदोलन श्रीमंत शेतक-यांचं आहे, हा मोदी सरकारचा व भाजपाच्या ‘ट्रोल आर्मी’चा प्रचारही कसा तद्दन खोटा होता, ते पंजाब विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक लखविंदर सिंह व याच विद्यापीठातील समाजविज्ञान विभागाततील साहाय्यक प्राध्यापक बलदेवसिंग शेरगील यांनी केलेल्या एका पाहणीनं दाखवून दिलं आहे.या दोघा प्राध्यापकांनी शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या ७०० च्या आसपास शेतक-यांच्या कुटुंबियांची पाहणी केली. त्यातून असं वास्तव पुढं आले की, त्यापैकी ४६० कुटुंबांकडं फक्त सरासरी २.२६ एकर लागवडीयुक्त जमान होती. ( संदर्भ—‘द वायर’ हे संकेतस्थळ). त्याचप्रमाणं या आंदोलनाची सूत्रं खलिस्तानवाद्यांच्या हाती आहेत, हा प्रचारही किती खोटा आहे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसार माध्यमांनीच खोटं ठरवलं. शेवटी या आंदोलनात धर्म व जात यांच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याचे आणि आंदोलनाची विश्वार्हता खच्ची करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत आणि पोलिसी दडपशाहीचाही काही परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यावर उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी यांनी ‘तपस्या’ वगैरे शब्दप्रयोग करीत आध्यात्मिक पवित्रा घेत ही शेतीविषयक विधेयकं मागं घेतली. त्याप्रमाणं संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठराव मांडून कोणत्याही चर्चेविना तो मंजूर करवून घेऊन ही विधेयकं गुंडाळून टाकली.
हा मोदी सरकारचा शेतकरी आंदोलनानं केलेला पराभव आहे, हे नि:संशय. त्यामुळं उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचं काही प्रमाणात राजकीय नुकसानही होऊ शकतं. मात्र या पराभवामुळं मोदी सरकारच्या राजकीय स्थानाला धक्का लागेल अशी शक्यता अजिबात दिसत नाही.
…कारण मोदी सरकारपुढं राजकीय आव्हान उभं केलं जायला हवं. ते विरोधी पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर उभं करू शकलेले नाहीत. अगदी शेतीचंच उदाहरण घेऊ या. भारतीय शेतीचं मूळ दुखणं आहे, ते म्हणजे अतिरिक्त मनुष्यबळ. देशातील ८० टक्के शेक-यांकडं २.५ एकरच्या आसपास सरासरी जमीन आहे. त्यातील बहुसंख्य शेतकरी कोरडवाहू जमीन कसतात. त्यावर त्यांच्या कुटुंबाची गुजराण होऊ शकत नाही. हे शेतकरी शेतमालाचे ग्राहकही असतात. त्यातच हवामान बदलामुळं येणारी वादळं व अवकाळी पाऊस यांनी शेती व्यवसायातील अनिश्तितता वाढवली आहे. अशा वेळी एखाद वर्षी अतोनात नुकसान,तर पुढील वर्षी फायदा मिळण्याजोगी स्थिती, हे शेती व्यवसायातील २१ व्या शतकातील वास्तव आहे. मात्र असा फायदा मिळायची वेळ येते, तेव्हा सरकारी स्तरावर जे दबावगट प्रभावशाली असतात, ते आपल्या हितासाठी सरकारी धोरणांवर प्रभाव पाडू शकतात. अगदी ताजं उदाहरण आहे, ते सोयाबिनचं. सोयाबिनचा सरकारी हमीभाव हा ३५००रूपये क्विंटल आहे. पण यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भातील अनेक मंड्यांत हे भाव नऊ ते ११,००० रुपयाच्या आसपास होते. गेल्या वर्षी अवकाळी पाऊस व वादळामुळं झालेलं नुकसान भरून काढण्याची चांगली संधी शेतक-यांना होती. मात्र भाव चढे राहत आहेत, हे बघितल्यावर अनेक प्रभावगट आयात धोरण बदलण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकण्यास सरसावले. यात मोठ्या पोल्ट्री कंपन्या व खाद्यतेल उत्पादक होते.केंद्रानं सोयाबिनच्या तेलावरील आयात दर मोठ्या प्रमाणात घटवला आणि पोल्ट्री उद्योगात कोंबड्यांचं खाद्यान्य म्हणून वापरल्या जाणा-या सोयाबिनच्या पेंडीच्या १२ लाख टन आयातीस परवानगी दिली. त्यामुळं सोयाबिनचे भाव ४५००ते ५००० रूपयापर्यत घसरले. त्यातही आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ज्या सोयाबिन तेलाच्या व पेंडीच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली, ती जनुकीय बदल (जीएम) केलेल्या बियाण्याची होती. भारतात फक्त कापसाच्या ’जीएम’बियाण्याच्या लागवडीला परवानगी आहे. इतर कोणत्याही प्रकारच्या ‘जीएम’ बियाण्याची लागवड करण्यास बंदी आहे. तसं केल्यास शेतक-यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. भाव असे पडल्यानं विदर्भ व महाराष्ट्राच्या इतर भागातील शेतक-यांनी सोयाबिन विकणं सध्या थांबवलं आहे. (संदर्भ: रॉयटर्स वृत्तसंस्था व इंडियन एक्सप्रेस)
अशा परिस्थितीत शेतकरी कायद्यांचे समर्थक व विरोधक असलेल्या महाराष्ट्रातील वा देशातील एकाही राजकीय पक्षानं केंद्राच्या या धोरणाचा विरोध केलेला नाही. शेतमालाच्या धंद्यातील व त्यावरील प्रक्रिया उद्योगातील जे प्रभावशाली गट आहेत, त्याच्या हितानुसार केंद्राचं धोरण बदलत आले आहे. मग कोणताही पक्ष सत्तेवर असो. याचं कारण हे प्रभावशाली गटचं निवडणुकीसाठी पेसैपुरवत असतात आणि ते हजारो कोटींच्या घरातील असतात. या राजकारणात मधल्या मध्ये मरतो तो शेतकरी. शेतीविषयक कायद्यामुळं या प्रभावशाली गटांना मोकळं रान मिळेल, ही भीती शेतक-यांना होती, म्हणून त्यांना विरोध झाला आणि आजही त्यासाठीच हमीभावाला कायदेशीर पाठबळ द्या, ही मागणी लावून धरली जात आहे.
मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक संसदेत संमत करून घेतल्यावर शेतकरी संघटनांनी विजयोत्सव साजरा केला, तरी एकूणच गेल्या ३० वर्षाचा काळ बघितल्यास आपल्याला असं दिसून येतं की, जो पक्ष सत्तेत आला, तो आर्थिक सुधारणांची पावलं टाकू पाहत होता आणि त्याला विरोध झाला आणि जो पक्ष सत्तेतून विरोधात जाऊन बसला, तो अशा आर्थिक सुधारणांना विरोध करीत राहिला, मात्र सत्तेत पुन्हा मिळाल्यावर तो आर्थिक सुधारणांचा कमी-अधिक प्रमाणात का होईना पुरस्कर्ता बनलेला दिसतो. मग ते नव्वदीच्या दशकाच्या सुरूवातीचं महाराष्ट्रातील एनरॉन प्रकरण असो किंवा पश्चिम बंगालमधील सिंघूर येथील टाटा यांच्या नॅनो मोटार प्रकल्पाचं असो अथवा अलीकडच्या काळातील जैतापूर वा नाणार प्रकल्प असो. आर्थिक सुधारणा या काळाच्या ओघात आवश्यकच आहे. मात्र त्या कशा करायच्या, त्या करताना लोकांना कसं विश्वासात घ्यायचं,या आर्थिक सुधारणांचं महत्व त्यांना कसं पटवून द्यायचं,याचं कसलंही प्रतिमान (मॉडेल) राजकीय पक्षांकडं नाही. ‘जनसहभागातून विकास’ ही प्रक्रिया सजगरीत्या अवलंबून पारदर्शीपणं अंमलात आणली जायला हवी. तशी ती अंमलात आणण्याकरिता प्रथम गरज आहे, ती प्रभावशाली दबावगट-प्रशासन-लोकप्रनिनिधी-राज्यकर्ते यांचा जी घट्ट साखळी या प्रक्रियेभोवती पडली आहे, ती मोडून काढण्याची.
त्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल शेतकरी आंदेलनानं यशस्वीरीत्या टाकलं, म्हणून त्याचं महत्व तर आहेत. पण अशा अराजकीय आंदोलनामुळं राजकीय व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन होणार नाही, याचीही खूणगाठ बांधण्याची गरजही आहे.
