२९ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेच्या मोठ्या गोंधळाच्या वातावरणात वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे केंद्राने मागे घेतले, खरंतर मागच्या वर्षी २०२० च्या जून महिन्यात सगळा देश जेव्हा कोरोनाच्या महाभयंकर साथीतून जात होता तेव्हा केंद्र सरकारने हे तिन्ही कायदे अध्यादेशांच्या स्वरूपात लागू केले होते. आपल्या लोकशाहीत कायदेनिर्मितीचं काम हे संसदेकडे आहे, अगदी अपवादात्मक स्थितीत…
कोविड-१९ साथ आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांनी घेतलेल्या लॉकडाउनच्या निर्णयाने एक अभूतपूर्व आर्थिक अरिष्ट उभे ठाकले आहे. शेती क्षेत्र वगळता सगळीकडचे उद्योग, व्यापार, सेवा ठप्प झाले आहेत, किंवा कोलमडले आहेत. युरोप, अमेरिकेत बेरोजगारीचा आकडा नवनवे उच्चांक गाठत आहे[1]. बंद पडलेले उद्योग, किरकोळ व्यापार, त्यांची थकीत कर्जे,…
कोरोना व्हायरसच्या आधी सव्वाशे वर्षे ब्युबॉनिक प्लेगच्या साथीने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतच नव्हेतर देशात आणि जगभरात हाहाःकार माजवला होता. या दोन्ही साथीमध्ये विलक्षण साम्य आढळते. आश्चर्य म्हणजे सव्वाशे वर्षांपूर्वी जे घडले होते तेच आणि तसेच आता घडत आहे. तीच परिस्थिती, तेच भय, तीच दहशत, तेच उपाय, तोच हलगर्जीपणा, तसेच बिथरलेले…
निर्मला सीतारामन यांनी शेती व शेतकरी विकासासाठी काही योजना आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. त्यांचं नेमकं स्वरूप कळणं अवघड आहे. कारण त्यात भविष्यातल्या योजना कुठल्या आणि सध्या प्रस्तावीत कुठल्या आणि सध्या चालू असलेल्या कुठल्या त्याचा पत्ता लागत नाही. सगळाच धोळ आहे. एकाद दोन विशिष्ट धोषणांचा विचार करणं शक्य…
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा डाव रचला जात आहे काय? याचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल, अशी अवस्था आज तरी आहे. ती शक्यता वाढते आहे. २८ एप्रिल २०२० रोजी विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्हीचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व बाळासाहेब दरेकर या दोहोंनी मिळून एक पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं…
नव्यानेच सत्तेवर आलेले ठाकरे सरकार तिजोरीतील खडखडाट पाहून आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असताना जीएसटीतील घट, हाडकुळी आलेली स्टँप ड्युटी, महसुलाला लागलेली ओहोटी तशातच वाढलेल्या कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा पाहून पदोपदी ठेचकाळत होते. यातून कसा मार्ग काढायचा यावर खल सुरू होता. तेव्हढ्यात, ज्या भयानक साथीने चिनी डॅ्रगनचे पेकाट मोडत…
भारताची जी जडणघडण गेल्या ६६ वर्षांत झाली, तीच संघाला मान्य नाही. या वाटाचालीत अनेकदा अडथळे आले. चुकाही झाल्या. सामाजिक विद्वेषाचे अणि समाज विस्कटतो की काय, अशी भीती वाटावी, असे प्रसंगही अनेक आले. पण बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेल्या सामाजिक चौकटीत चालवली गेलेली संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती हे भारतीय राज्यसंस्थेचं स्वरूप कायम राहिलं.…
