ब्युबॉनिक प्लेग, कोविड१९ आणि लांडगेतोड

कोरोना व्हायरसच्या आधी सव्वाशे वर्षे ब्युबॉनिक प्लेगच्या साथीने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतच नव्हेतर देशात आणि जगभरात हाहाःकार माजवला होता. या दोन्ही साथीमध्ये विलक्षण साम्य आढळते. आश्चर्य म्हणजे सव्वाशे वर्षांपूर्वी जे घडले होते तेच आणि तसेच आता घडत आहे. तीच परिस्थिती, तेच भय, तीच दहशत, तेच उपाय, तोच हलगर्जीपणा, तसेच बिथरलेले प्रशासन आणि साथीच्या नियंत्रणासाठी पुन्हा तोच आडमुठा १८९७चा वसाहती कायदा.ब्युबॉनिक प्लेग पहिल्यांदा चीनच्या येनानमध्ये प्रकट झाला. हान वंशाचे स्थलांतरित लोक येनानच्या खाणीतून खनिजे काढण्याच्या व्यवसायात होते. येनानमधील प्लेगची साथ हान वंशियांनी आख्ख्या चीनमध्ये नेली. जागतिक स्तरावर व्यापाराला महत्त्व आले होते. अफूचा व्यापारही तेजीत होता. सहाजिकच चीनमधील प्लेगची साथ जगभर पोहोचली. मुंबई बंदरात येणाऱ्या जहाजांतून प्लेगने सप्टेंबर १८९६ साली पहिल्यांदा भारतात पाऊल टाकले. साथीचा पहिला रोगी गोदीजवळच्या दाटीवाटीतील मांडवीत सापडला. साथीची चर्चा जगभरात होती. पण ब्रिटिश राजवटीला व्यापारात रस असल्याने त्यांनी बंदरातील कारभार चालूच ठेवला होता. या हितसंबंधामुळे त्यांनी सुरुवातीला साथीकडे दुर्लक्ष केले. प्लेगबद्दल सुरुवातीला ब्रिटिशांनी जसे दुर्लक्ष केले तसेच दुर्लक्ष कोविडबाबत सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे झाले. मुंबईत तेव्हा झोपड्या नव्हत्या पण लोक दाटीवाटीने चाळीत राहात. मांडवीतील साथ अवघ्या काही दिवसांत मुंबईभर आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये गेली. तशीच ती युनायटेड प्रॉव्हिन्स, पंजाब, बंगाल आणि देशाच्या उत्तरेतील पूर्वपश्चिमेच्या राज्यांत पसरली. अगदी ब्रह्मदेशातही गेली. कोरोनाची साथ मात्र विमानाने मुंबई आणि दिल्लीत आलेल्यांनी देशभर गेली.

प्लेगचे आख्ख्या देशात थैमान सुरू झाल्याने ब्रिटिश राजवटीने घाईघाईने “एपिडेमिक डिसीझेस ॲक्ट १८९७”, तयार केला. या कायद्याने स्थानिक प्रशासनाला अमर्याद अधिकार दिले. त्यांच्या कोणत्याही कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे कायद्याचे संरक्षण दिले. बॉम्बे इलाक्यातील प्लेगची साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी सरकारने पुण्याचे सहआयुक्त डब्ल्यू. सी. रँड यांच्यावर सोपविली. रँड यांनी धडाक्याने इस्पितळे, क्वारंटाईन कॅम्प उभे केले. प्लेगचा प्रादुर्भाव झालेले भाग निर्जंतूक करायला सुरूवात केली. पण साथ आटोक्यात येण्याऐवजी वणव्याप्रमाणे सगळीकडे पसरत चालली होती. आजच्या सारखेच तेव्हाही लोक झालेली लागण लपवत असत. भाटिया, बनिया आणि जैनांचा उंदरांना मारायला सक्त विरोध होता. लोक सहकार्य करेनासे झाल्यावर जबरदस्तीने प्लेगच्या रोग्यांना तपासण्याची मोहीम ब्रिटिशांनी सुरू केली. पोलिस आणि लष्करी जवानांच्या ताफ्यासह डॉक्टर तपासणीसाठी घरोघर जाऊ लागले. प्लेगचा रोगी शोधणे तसे सोपे काम होते. लागण झाली की काखेत किंवा जांघेत गाठी यायच्या. गाठ दिसली की रोग्याला जबरदस्तीने क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये दाखल केले जाई. त्या घरातले सगळे सामानसुमान रस्त्यावर जाळले जाई. काखा आणि जांघा तपासणीला लोक अजिबात तयार नसायचे. मग लोकांना नागडे करुन तपासणे सुरू झाले. अगदी बायकांनाही! त्यामुळे पराकोटीचा असंतोष तयार झाला. टिळकांनी या प्रकारांबद्दल केसरीच्या अग्रलेखातून सरकारवर जहाल टीकास्त्र सोडले. त्यांच्या लेखणीने पेटलेल्या चाफेकर बंधूंनी रँड यांची हत्या केली. या हत्येनंतर हादरलेल्या सरकारने लोकांच्या सहकार्याने प्लेग कमिट्या स्थापन केल्या. पण नाशिकमध्ये प्लेग कमिटीच्या चेअरमनचीही लोकांनी हत्या केली. लोकांच्या असंतोषामुळे ब्रिटिशांनी क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये लोकांना जाती आणि धर्मानुसार अलग अलग राहण्याची सोय केली. साथीने लोक पटापट मरायला लागल्यानंतर मुंबईला ओहोटीच लागली. तेव्हाही लोकांचे मोठे स्थलांतर झाले होते. हा इतिहास लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वी आपण लक्षात घ्यायला हवा होता.

मृत्यू प्लेगचे आणि कोविडचे

महाराष्ट्रात २१मे २०२०पर्यंत कोविडमुळे १३९० आणि देशात ३हजार ४३५ लोकांचा मृत्यू झालाय. पण बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये ब्युबॉनिक प्लेगच्या साथीत १०लाख ६०,४७१ मरण पावले होते. बॉम्बे प्रेसिडन्सीची लोकसंख्या अडीच पावणेतीन कोटी होती. कोरोनाव्हायरस आणखी एकदोन वर्षे राहिला तरी इतके लोक मरतील, असे वाटत नाही. या प्लेगची लागण महात्मा गांधीनाही झाली होती. शिवाय, या साथीतच त्यांच्या कुटुंबातील दोघे दगावले. प्लेगने सबंध ब्रिटिश भारतात एक कोटी ऐंशी लाख लोक मत्यूमुखी पडले होते. भारतातील १९११च्या जनगणनेपेक्षा १९२२च्या जनगणनेत लोकसंख्या वाढण्याऐवजी घटली होती. लोकसंख्या घटण्याचे ते एकमेव उदाहरण. प्लेगने जगभरात दहा कोटी लोक मेले, असे काहींचे म्हणणे आहे. तर प्लेगच्या साथीवर लिहिणारे जॉन बेरी यांनी दहा ते वीस कोटी लोक मेले असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला होता. कोरोना व्हायरसने आतापर्यंत जगभरात तीन सव्वातीन लाख लोकांचा बळी घेतलाय. पण तुलनेने भय आणि गाजावाजा प्रचंड आहे.

प्लेगने भारताची अर्थव्यवस्था डब्यात घातली होती. भारतातील विकासाचा दर वजा १०.८ टक्क्यापर्यंत घसरला होता. आताच्याही साथीने देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आहे. भारताची अवस्था त्याहून वाईट आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातील १४ कोटी लोक बेरोजगार झाले, असा दावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी या संस्थेने केला आहे. रस्त्यारस्त्यावर स्वयंरोजगार करणारे किती बेकार झाले याची गणतीच नाही. बडे उद्योग बंद पडले पण लघुउद्योग आणि व्यावसायिकांचे दिवाळे निघाले. इतर देशांपेक्षा आमचे वेगळेपण इतकेच की “घर मे नही आटा”, फिरभी “अम्मा पुरी पका रही है”, असा राज्यकर्त्यांचा पवित्रा आहे.  

नव्याने आलेल्या प्लेगच्या साथीवर नेमके उपचार नव्हते. आज कोविडवरही उपाय नाही. प्लेगचे रोगी तपासताना तेव्हाच्या आर्थर रोड हॉस्पिटलचे डॉक्टर एन. एच. चोक्सी यांनी चार हजार रोग्यांचे अनुभव लिहून ठेवले होते. प्लेगचा शरिरातील महत्त्वाच्या अवयवांवर काय परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन त्या अवयवांना बाधा होऊ नये, अशी खबरदारी ते घ्यायचे. आताचेही उपचार तशाच पद्धतीने होतात, असे म्हणतात. अर्थात ब्रिटिशांनी विनंती केल्यानंतर थोर बॅक्टिरिऑलॉजिस्ट वाल्डमेर हाफ्कीन यांनी अगदी तीन महिन्यात प्लेगला आळा घालणारी लस तयार केली होती. तिचा प्रयोग आधी त्यांनी स्वतःवर केला आणि नंतरच ती सर्वांसाठी उपलब्ध केली. ही लस ४०लाख लोकांना दिल्यानंतरच प्लेगच्या साथीला आळा बसला.

त्यापूर्वी साथ रोखण्यासाठी त्यावेळी ‘आयसोलेशन’, ‘सेग्रीगेशन’ आणि ‘क्वारंटाईन’ या तंत्राचा वापर करण्यात येत होता. कारण दुसरा उपायच नव्हता. खरंतर कोणतेही संकट आले तर त्यापासून बचाव करण्याचे मानवाचे हे आदीम तंत्र. किंवा प्राण्यांचेही. प्लेगमुळे जगभर सक्तीने विलगीकरणाचे तंत्र वापरले गेले. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. साथ जगातल्या सगळ्या खंडात पसरली. अर्थात, कोरोनाच्या साथीचे स्वरुप वेगळे असल्याने विलगीकरणाच्या तंत्राने साथ पसरण्याचा वेग काहीप्रमाणात कमी झाला. तथापि, एकविसाव्या शतकातील प्रगत जगालाही याच आदिम तंत्राचा आश्रय घ्यावा लागावा, हे विशेष. हे तंत्र वापरायचे तर सुरुवातीपासूनवच म्हणजे चीनमध्ये साथ पसरल्यानंतरच हाती घ्यायचे होते. जग आता इतके जवळ आले तरीही आपल्याला चीनमधील घडामोडींचा पत्ता लागू नये? तेव्हा हलगर्जीपणा करायचा आणि नंतर सव्वाशे कोटी लोकांना वेठीला धरायचे, हे आमचे राजकीय शहाणपण!

सत्तेच्या केंद्रीकरणातून अनागोंदी

ब्रिटिश भारतात प्लेगच्या साथीत एपिडेमिक्ट ॲक्टमुळे अधिकार आणि सत्तेचे मोठे केंद्रीकरण झाले होते. लोकांच्या असंतोषाचे ते मोठे कारण होते. आज कोरोना व्हायरसच्या साथीतही सत्तेचे तसेच पराकोटीचे केंद्रीकरण पाहायला मिळते. मोदी सरकारच्या काळात सत्तेच्या केंद्रीकरणाला मोठी गति प्राप्त झाली, हे दिसतेच आहे. मंत्रिमंडळ असले तरी सगळे अधिकार पंतप्रधान आणि पीएमओकडे केंद्रीत झाले आहेत. यात नोकरशाही आणि विशेषतः अधिकारी शक्तीशाली बनले आहेत. जीएसटीनंतर एपिडेमिक ॲक्टमुळे तर राज्यांचे महत्त्वाचे अधिकार आणखीनच दिल्लीत केंद्रीत झाले आहेत. परिणामी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे यच्चयावत अधिकारी मस्तवाल बनले आहेत. केंद्र सरकारचे आएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांवर दडपण असल्याने दिल्लीच्या धोरणानुसार राज्यात निर्णय घेतले जात आहेत. लोकनियुक्त सरकारमधल्या मंत्र्यांनाही कोणी विचारत नाही, अशी स्थिती आहे. कारण साथीच्या संबंधातले अधिकार त्यांना नाहीत. सहाजिकच जिल्ह्यातील कलेक्टर त्यांना हवे तसे निर्णय राबवत आहेत. तसेच जिल्ह्याजिल्ह्यात वेगवेगळे नियम पाहायला मिळतात. त्यातून अर्थातच जिल्ह्याजिल्ह्यांत निर्नायकी आणि अनागोंदी माजलीय. तशीच स्थिती शहरांमध्ये महापालिकांच्या कारभारात दिसून येते. एकाच उपनगरातील वेगवेगळ्या वॉर्डात वेगळे नियम आहेत. एका वॉर्डात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने दुपारपर्यंत तर शेजारच्या वॉर्डात संध्याकाळपर्यंत चालू असतात. वॉर्डानुसार नियम. निर्णय घेणे आणि दुसऱ्या दिवशी निर्णय बदलणे, हे तर नेहमीचेच झालेय. गर्दी करु नका, सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळा, असा सरकारचा आग्रह. पण दुकाने अगदी थोडावेळ उघडी ठेवतात. मग गर्दी का नाही होणार? आताही चौथ्या लॉकडाउनच्या निमित्ताने दुकाने उघडण्याबद्दल केलेल्या सूचनाही निरर्थक आहेत. कंटेनमेंट झोनमध्ये कठोर निर्बंध आवश्यकच आहेत. पण कंटेनमेंट एरियाबाहेर अत्यावश्यक आणि इतर दुकाने उघडण्यास काय हरकत आहे. नव्या आदेशानुसार काही दुकाने तीन दिवस तर आणखी काही दुकाने वेगळ्या तीन दिवसात उघडी ठेवणार आहेत. केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची दुकाने आठवडाभर उघडी ठेवण्याची मुभा आहे. सगळी दुकाने सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५.३०पर्यंतच उघडी ठेवता येणार आहेत. कारण सायंकाळी ७ ते सकाळी ७पर्यंत संचारबंदी लावायची आहे. तीनतीन दिवस दुकाने उघडण्यामागचा तर्वâ काय कळायला मार्ग नाही. कंटेनमेंट झोनबाहेरची सगळी दुकाने सातही दिवस उघडली तर गर्दी विभागली जाऊ शकते. इतकेही सामान्य ज्ञान प्रशासनाला नसावे? अशा करंट्या अधिकाऱ्यांना सगळेच अधिकार दिल्यानंतर यापेक्षा काय वेगळे होणार? दिल्ली सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवा पुविणाऱ्यांसाठी काही निर्बंध घालून मेट्रोही चालू केली. शाळा, कॉलेज, सिनेमा थिएटर, धार्मिक तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली. पण अत्यावश्यक तसेच इतरही दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. मॉलमधील ५० टक्के दुकानेही १४मेपासूनच उघडी केली आहेत. परवानगी देताना निर्बंधही कडक घातले. दिल्लीतील कारभार प्रशासनाच्या नव्हेतर केजरीवाल सरकारच्या हातात आहे.

पण महाराष्ट्रात चित्र वेगळे आहे. अशा कठिण प्रसंगात मंत्री, आमदार, नगरसेवक यांचा लोकांशी दैनंदिन संपर्क असतो. त्यांच्या सहकार्याने प्रशासनाने कामे केली असती तर साथीचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली असती. तथापि, कायद्याचा आधार घेऊन प्रशासनाने सगळ्या लोकप्रतिनिधींना वाळीतच टाकले आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी गोेंधळाची स्थिती आहे. लोकांना धान्य द्यायचे की शिजवलेले अन्न, यावर बराच वाद झाला. लोकांना विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना शिजवलेले अन्न द्या, असे प्रशासनाचे म्हणणे. अन्न शिजवायला त्यानंतर पॅकींग करुन वाटायला जाईपर्यंत होणाऱ्या उशिरामुळे बहुतेक अन्न विटले जायचे. आता विटलेले अन्न कोण खाणार? पण प्रशासनाने हेका बदलला नाही. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींना बरोबर घ्या, अशा सूचना केल्या गेल्या. पण लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेतले तर “कामात अडथळे येतील, परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही”, असा ताठर पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतला. ब्रिटिशांच्या काळात प्रशासनाला अधिकार देणे सहाजिकच होते. पण १८९७च्या साथीच्या कायद्याने प्रजासत्ताक भारतातील सगळे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. तरीही मुंबई आणि राज्यातील साथ का दिवसेंदिवस का वाढत चाललीय? याचे उत्तर प्रशासन देणार नाही. साथीबाबत त्यांचे उत्तरदायित्व नाही. यातील बहुतांशी अधिकारी केंद्राच्या इशाऱ्यानुसार वागतात, असा आक्षेप आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबाबत अजित पवारांनी नावाजलेल्या माजी अर्थसचिवांची समिती नेमली होती. त्या समितीने अहवाल देऊन महिना झाला. तरीही समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर झालेला नाही. उलट माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सूचना पातळ करुन विद्यमान अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल तयार केला. आता याला काय म्हणायचे? राज्यात डिझॅस्टर मॅनेजमेट सेल तसेच कोविड टास्क फोर्सही आहे. पण त्यांना जराही विश्वासात घेतले जात नाही. साथीच्या संबंधात आरोग्यमंत्री असल्याने राजेश टोपे युद्धपातळीवर काम करत आहेत. पण टोपे हा अपवाद. एकट्या धारावीला त्यांनी नऊवेळा भेट दिली. निर्णयाचे अधिकार असलेले आमचे ज्येष्ठ अधिकारी कुठेकुठे गेले?  

प्रशासनाच्या हेकेखोरपणामुळे लोकांत असंतोष निर्माण होत आहे. अगदी तिसऱ्या लॉकडाउन पर्यंत उद्धव ठाकरे कमालीचे लोकप्रिय होते, अजूनही आहेत. पण तिसऱ्या लॉकडाउन पासून लोकांचा असंतोष वेगाने वाढतोय. कारण प्रशासनाचा सावळा गोधळ. उद्या लोक या गोंधळाबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर खापर फोडायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. तेव्हा अर्थातच अधिकारी नामानिराळे असतील. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने गांभीर्याने विचार करुन एकूणच रणनीती ठरवली पाहिजे. कारण केंद्राला नामानिराळे ठेवून राज्याला अडचणीत आणण्याचा डाव आहे.

१८९७ च्या साथीच्या कायद्याने केंद्र सरकारने बारीकसारीक अधिकारही आपल्या ताब्यात घेतले. साथीशी कसे लढायचे याच्या सूचना केंद्र करणार. राज्यांनी मुकाट अंमालबाजवणी करायची. तीही अधिकाऱ्यांनी. केंद्र सरकारने नेमलेल्या वैद्यकीय सेवेसंबंधातील एम्पॉवर ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी १६मे रोजी मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर येईल, असा विश्वास २४एप्रिलच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मृत्यूची संख्या ४९००च्या पुढे गेली होती. एनडीटीव्हीच्या डॉ. प्रणय रॉय यांनी साथ ज्या वेगाने वाढते तिचा अभ्यास करुन ३०मे पर्यंत दोन लाख लोकांना लागण होऊ शकते आणि ६,७००च्या आसपास जीव गमावतील, अशी भीती व्यक्त केली होती. तीही पॉल यांच्या दाव्यानंतर लगेच. अशा अधिकाऱ्यांच्या हाती साथ रोखण्याबाबतचे सगळे अधिकार कायद्याने दिल्याने काय होणार हे सांगायला नको. कायद्याने लोकप्रतिनिधींनीवर कोणतीही जबाबदारी टाकली नाही. असा वसाहतकालीन कायदा अद्याप प्रजासत्ताक भारतात लागू आहे.

केंद्र सरकारने राज्याराज्यातील झोन ठरविण्याचा अधिकारही आपल्याकडे घेतला आहे. कुठे रेड झोन, कुठे ग्रीन झोन हे केंद्राने ठरविले आणि राज्यांवर लादले. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या बैठकीत याला आक्षेप घेतला. आमच्या राज्यातली परिस्थिती आम्हाला कळते का दिल्लीत बसलेल्या अधिकाऱ्यांना, असा संतप्त सवालही केला गेला. केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील अवघ्या एकदोन वॉर्डात कोरोनाबाधित सापडले म्हणून अख्खे शहर रेड झोनमध्ये घातले. सगळे उद्योग, व्यवसाय बंद केले. त्यामुळे राज्ये म्हणतात की झोन ठरविण्याचे अधिकार तरी आम्हाला द्या. आसाममधील भाजप सरकारनेही हीच मागणी केली. तेव्हा कुठे आता चौथ्या लॉकडाउनच्या निमित्ताने हे अधिकार केंद्राने राज्यांना दिले. लॉकडाउन आणि कोरोना व्हायरस या कात्रीत सापडलेल्या राज्य-राज्यातील सरकारने मोठ्या आर्थिक मदतीची मागणी केली. पण २० लाख कोटीच्या पॅकेजमधून राज्यांना दमडीही दिली नाही. बाजारातून कर्ज घेण्याची परवानगी तेवढी दिली. कर्ज काढा. चढ्या दराने व्याज द्या. कोरोनाशी झगडा. तुमचे आर्थिक प्रश्न तुम्ही सोडवा, असे केंद्राचे राज्यांना स्वावलंबनाचे धडे.

बागलबुवा कोविडचा आणि लांडगेतोड मजुरांची

कोविडच्या निमित्ताने आख्खा देश वेठीला धरून पराकोटीचे भय आणि दहशत निर्माण केलीय. एखाद्या साथीच्या भयाचे किती अवडंबर माजवावे, याचे ताळतंत्रच राहिले नाही. त्यामुळे आता भीतीचे रुपांतर दहशतीत झाले आहे. उदा. एकाद्या हत्याकांडला वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली की तिची दहशत सर्वदूर पसरते. वारेमाप प्रसिद्धीमुळे हत्याकांड घडविणाऱ्या दहशती गटाचा प्रभाव वाढतो. प्रसिद्धी नसेल तर ती एक मर्यादित घटना ठरते. दहशत पसरत नाही. माध्यमांचे हितसंबंध सनसनाटी कृत्यात गुंतलेले असतात. सनसनाटी बातम्या ही त्यांची गरज आहे. त्यांना चोवीस तास प्रेक्षक धरून ठेवायाचे असतात. टोकाच्या भूमिका, अतिरेक, सनसनाटी बातम्या, युद्ध आणि दहशतवादी कृत्ये ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची मोठी गरज बनलीय. त्यामुळे दहशतवाद आणि माध्यमे यांचे हितसंबंध एक आहेत, यावर जगभरातील दहशतवादाच्या अभ्यासकांचे एकमत आहे. मुद्दा असा की, प्रसार माध्यमांच्या अहोरात्र प्रसिद्धीने कोरोना व्हायरसची देशात दहशत निर्माण झालीय. बातम्या तरी काय तर इथे सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाला.. तिथे फज्जा. वांद्रे स्टेशनबाहेर शेकडो लोक.. डिस्टंसिंगचा फज्जा. अन्न पाकिटांचे वाटप ..धारावीत सोशल डिस्टंसिगचा फज्जा. इकडे तिकडे चोहीकडे फज्जाच फज्जा.. या बातम्या मचूळ झाल्यावर इस्पितळातील हलगर्जीपणा, गलथान कारभार माध्यमांनी चघळले. एका बेडवर दोनदोन पेशंट. रोग्यांची व्यवस्था जमिनीवर. इस्पितळातील अंधाधुंदी.. पेशंट अॅडमिशनशिवाय ताटकळत. डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा. नर्सेसचा उद्दामपणा. एलटी रुग्णालयात पेशंट शेजारच्या बेडवर मृतदेह. दुर्दैव म्हणजे ही बातमी तर माध्यमांनी एखाद्या पर्वणीसारखी वापरली.

अशा सगळ्या नकारात्मक बातम्या. पण पेशंट जमिनीवर का आहेत? ॲडमिशन का मिळत नाही? ही परिस्थिती का आली? अशा प्रश्नांच्या खोलात न जाता सनसनाटी बातम्यांचा मारा चालू आहे. शिवाय तासातासाला, आताची सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज. “प्रथमच इतके वाढले.. तितके वाढले”. माध्यमांच्या या उल्लूमशाल कारभाराला उत्तर देताना एलटी रुग्णालयातील परिचारिका श्रीमती कांबळे यांनी सोशल मिडियातून सणसणीत उत्तर दिले. तुफान व्हायरल झालेल्या त्या पत्राने माध्यमांची अब्रू थेट वेशीवर टांगली. तरीही आम्ही सुधारायला तयार नाही.

माध्यमांनी एका परीने सरकारचे काम हलके केले. कारण या दहशतीच्या आधारेच लॉकडाउन लावून सबंध देश वेठीला धरला गेला. लॉकडाउनच्या एका पाठोपाठ सुरू झालेल्या या पर्वात उद्योगधंद्याचे पार वाटोळे झाले. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सोडल्यास जवळपास सगळे धंदे बसले. अनेकजण देशोधडीला लागले. लॉकडाउन झाल्यापासून देशभरात कोट्यावधी लोक बेरोजगार झाले. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने लॉकडाऊन झाल्यापासून देशातील १२कोटी २० लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, असा दावा केलाय. यात ज्याचे काम गेले आहे, अशा ३ कोटी ३० लाख महिलांचा समावेश आहे. सुमारे सव्वा बारा कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याने प्रत्यक्ष किती लोकांवर उपासमार लादली गेलीय, याचा अंदाज केलेला बरा. सव्वा बारा कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याची सीएमआयईची माहिती आहे. पण जे केवळ स्वयंरोजगारावर जगतात, असेही कोट्यवधी लोक घरी बसल्याने तेही एकप्रकारे बेरोजगार झाले आहेत. देशात आणि महाराष्ट्रातही बहुसंख्य लोकांचे हातावर पोट आहे. रोज घाम गाळला तरच हातातोंडाची गाठ पडते. असे कोट्यवधी लोक गेले दोन महिने उपासतापासाने टाचा घासताहेत. त्यात राज्याबाहेरचेच नाहीत तर राज्यातलेही आहेत. त्यांची ना हाक ना बोंब. या मुक्या वर्गाला कोणीच वाली नाही. बहुतांशी मध्यमवर्गीय नोकरदार घरी बसून आहेत. पण त्यांना घरी बसून पगार मिळतो. काही आता घरी बसून काम करतात. असे नोकरदार, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय आणि त्यांच्यावरच्या उच्चभ्रू वर्गाला लॉकडाउनमध्ये तोशीस नाही. घरी बसून कंटाळा आला की प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी योगा, प्राणायाम, करमणुकीसाठी अमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्सवरचे सिनेमे आणि जीभेचे चोचले पुरविणाऱ्या नवनव्या रेसिपीज, यात ते रममाण आहेत. लॉकडाउन वर्ष दीडवर्षे राहिला तरी यांच्या पोटातले पाणी काही हलायचे नाही. समजा यात कुणाला बाधा झालीच तर तीनचार रूमच्या फ्लॅटमध्ये त्याचे आरामात क्वारंटाईन होऊ शकते. त्यामुळे मूठभर संख्येच्या या वर्गाचे काहीच बिघडणार नाही. सरकार दरबारी लाडक्या असलेल्या यांच्यातील परदेशस्थ बांधवांनीच हा रोग देशात आणला. दोष उच्चभ्रूंचा. पण फासावर गेला तो फाटका. तो लॉकडाउनमधल्या भुकेने होरपळतोय आणि साथीत त्याचाच बळी जातोय. दोन्हीकडून त्याचेच मरण.

स्थलांतरित मजुरांच वर्ग भिकारी नाही. काबाडकष्टने पोटाची खळगी भरणारा. जिल्ह्यांतून मुंबईत आलेला मजूरही तसा स्थलांतरितच. हा वर्ग हात पसरणारा नाही, घाम गाळणारा आहे. लॉकडाउनमध्ये राज्यातला मजूर राज्यातच राहील, नाहीतर गावी जाऊन तुकडे मोडेल. हे राज्यातून, परराज्यातून आलेले दोन्ही मजूर नशीब काढण्यासाठी मुंबई महाराष्ट्रात आले. जिथे हाताला काम मिळेल तिथे ते जाताहेत. आपल्या कष्टाच्या जिवावर प्रगत जीवनशैलीत स्थिरस्तावर होण्यासाठी. अशा गेली कित्येक पिढ्या बाहेरून मुंबईत आल्या. स्थिरावल्या. मुंबईच्या झाल्या. अगदी कलाकारांपासून ते डेअरी मालकांपर्यंत. येणाऱ्या मजुरांमध्ये छोट्यामोठ्या कारखान्यांमध्ये काम करणारा स्कील्ड, अनस्कील्ड कामगार आहे. तसेच स्वयंरोजगार करणाराही आहे. आपल्याकडचे मध्यम आणि उच्चमध्यमवर्गीय मुले जशी प्रगत जीवनशैलीच्या ओढीने युरोप, अमेरिकेत जातात. असेल त्या स्थितीत राहतात. मिळेल ते काम रेटून करतात. आणि तिथलेच होतात. तसेच या स्थलांतरित मजुरांचे. स्थलांतर हा मानवी इतिहास आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी अवघ्या चार तासांचा अवधी देऊन मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे मजूर विचलित झाले. काम थांबले आणि मजुरीही गेली. उपासतापास सहन केले. पोटात खड्डा घेऊन काळोखात भवितव्य चाचपडत राहिले. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात दोन लॉकडाऊन मुकाट्याने सहन केले. इभ्रतीचे मातेरे होतानाही अन्नाची पाकिटे घेतली. या होरपळीनंतर तिसऱ्या लॉकडाउनची घोषणा ऐकल्यानंतर मात्र आता इथे थांबायचेच नाही, असे त्यांनी ठरविले. मुंबई महाराष्ट्रातच नव्हेतर अगदी देशभरात! राज्याराज्यातील सरकारने लाखवलेली लालूच त्यांनी झिडकारली. पोलिसांनी लाठ्याकाठ्या चालवल्या. रस्तोरस्ती नाकाबंदी केली. तरीही थांबायला तयार नाहीत. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार. ठाकरे सरकार असो की मोदी सरकार. मजुरांनी ठरविले. तुमचा आदेश काहीही असो, आता आमचा निर्णय आम्ही घेणार! मजूर थांबायचेच नाव घेईनात तेव्हा सरकारने सांगितले की आता रेल्वे सुरू करतो. तरीही मजूर थांबायला तयार नाहीत.

“इथे राहिलो तर कोरोनामुळे मरणार .. नाहीतर भुकेमुळे .. त्यामुळे कसेही आता आम्ही आमच्या गावी जाऊ. मिळेल त्या वाहनाने जाऊ. नाहीर पायीच जाऊ. आणि मरणारच असलो तर चालता चालता रस्त्यावर मरू. पण आता इथे थांबणार नाही”. हा एखाद्या सिनेमात किंवा नाटकात फेकलेला डायलॉग नाही. हे उद्गार आहेत जथ्याजथ्याने, झुंडीझुंडीने कच्च्याबच्च्यांसह पुरता खटलाच घेऊन निघालेल्या हजारो आणि लाखो मजुरांचे. गावाकडे परतण्याचा हा निर्धार केवळ मुंबई महाराष्ट्रातलाच नाहीतर सकाळ्या देशभरातील स्थलांतरित मजुरांचा आहे. ट्रकवरून.. टँकरमधून..टेम्पोतून..रिक्षातून आणि सायकल तर सायकलीवरून.. काहीच मिळाले नाहीतर पायीच पाचसातशे मैलांची पायपीट करत. अनेक गरोदर बायका वाटेतच बाळंत झाल्या. पोलिस नाकाबंदी करुन अडवत असतील तर लोक रेल्वेरुळाच्या मधून निघाले. दमछाक झालेल्यांनी वाटेतच जीव सोडले. शेकडो मैलांची पायपीट केल्यानंतर काहींनी गावाच्या वेशीवर दम तोडले. पोलिसांना गुंगारा देत रेल्वेच्या रूळाधून निघालेले थकलेले वाईच रूळावर बसले. आणि तिथेच डोळा लागल्याने सोळा मजूर मालगाडीखाली आले. हेलिकॉप्टरने गावी पोहोचण्याचे भाग्य तेवढे त्यांच्या मृतदेहांना! ट्रकने निघालेले २४जण अपघातात चिरडले जातात. पायी निघालेले भरधाव वाहनाखाली येतात. मुलाबाळांसह सायकलवरुन निघालेले नवराबायकोचे कुटुंब, असेच रस्त्यावर उडविले जाते. असे जीवघेणे अपघात रस्तोरस्ती होत असतानाही मजूर गावाकडे पायपीट करत होते. हाताला काम आहे म्हणून शेकडो किलोमीटर अंतरावरुन ते आले. पडेल त्या हालअपेष्ठा सहन केल्या. प्रसंगी अवमान, अवहेलना, मानहानी, टिंगलटवाळी, द्वेष आणि शारिरिक हल्लेही मुकाट्याने गिळले. झोपडपट्टयांच्या दलदलीत, आठबायआठच्या खोपटात स्वप्नं सजवली. तोच स्थलांतरित मजूर आता कोणाचेही ऐकायला तयार नाही. कुणावरही विश्वास ठेवायला तयार नाही. जेऊखाऊ घातले तरी थांबयला तयार नाही. कोणत्याही प्रलोभनाला भुलायला तयार नाही. आता थांबायचेच नाही, या मासिकतेतून एकाचवेळी देशभरातील स्थलांतरित मजुरांचा सामूहीक निर्णय आहे. फाटक्या वर्गाचा हा दुर्दम्य निर्धार साधासुधा नाही. भविष्यात याचे सामाजिक राजकीय परिणाम दिसतीलच.

मुंबई महाराष्ट्रातून हजारो लोक गेले. आतातर ट्रेननेही जात आहेत. परिणामी महिनाभरात मुंबई मजूरमुक्त होईल. या उलट्या स्थलांतरामुळे काही कोटी लोकांनी शहरांना पाठ दाखवली तर आश्चर्य वाटायला नको. जे मजूर गेले ते परत येतील का? काही लोक समजा परतले तरी सगळेच परतण्याची खात्री नाही. शिवाय, ते आले नाही तर त्यांची कामे कोण करणार? छोटेमोठे कारखानदार, व्यावसायिक, दुकानदार यांचा चांगलाच खोळांबा होईल. पण सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही त्यांची पदोपदी नड जाणवेल. त्यामुळे मुंबई कुणामुळे चालते, हेही कळेल.

मुंबईकर काहीतरी जुळवून घेतील, पण कारखानदार आणि व्यावसायिकांचे काय? अनेक बडेबडे उद्योग हे लघुउद्योजक आणि व्यावसायिकांवर अवलंबून असतात. मुंबई महाराष्ट्रात काम मिळते म्हणून देशभरातून नशिब काढण्यासाठी येत राहिले. त्यातून श्रमिकांची गर्दी झाली. मजूर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने श्रमाचे मूल्य घटत गेले. त्यातून हायर आणि फायरचा कंत्राटी कायदा अस्तित्वात आला. कामगार कायद्यांची अवस्थाही बडवलेल्या वळूसारखी झाली. श्रमप्रधान उद्योग बंद झाले आणि बंद पाडलेही. आता ती सगळी कामे लघु आणि कुटिरोद्योगातून चालू आहेत. कारखाना नाही, गिरणी नाही, ब्रँड मात्र तेजीत आहेत. अशा गावखात्यातील कारखान्यांत मालक सांगेल तो कायदा. देईल तो पगार. असेल तशा ‘वर्किंग कंडिशन’. कामगारांना कुणी वालीच नव्हते. श्रमिकांचा बाजार बसल्याने उद्योगधंदे तेजीत होते. आणि कारखानदार चैनित. त्यांना नोटबंदी, जीएसटीपासून तोशीस लागली खरी. पण आता तर त्यांच्या पार नाकातोंडात पाणी गेलेय.

परप्रांतीय कामगार आलेच नाहीत तर श्रमिकांच्या तुटवड्यामुळे श्रमाचे भाव वाढतील. नडलेल्या मालकांना कामगार म्हणेल ते वेतन द्यावे लागेल. किंबहुना मालकांची दादागिरी आता फारशी चालणार नाही. अशा स्थितीत कामगार चळवळीला पुन्हा उभारी येऊ शकते. विकासाची तसेच शहरीकरणाची धोरणे कशी गोत्यात आणतात. पोकळ वाश्यांवर उभारलेला हा डोलारा किती तकलादू आहे, हे सत्य प्लेगने तसेच कोविडने उघडे पाडले. तरही सहज दखल घेतली जाईल, असे नाही. कष्टकऱ्यांच्या चळवळीचा रेटा असेल तरच काही बदल होतील. किंवा ते जाणीवपूर्वक घडवावे लागतील. नाहीतर निर्माण झालेल्या अराजकाचा लाभ फॅसिस्टच उठवतील. शहरातील मोकळेपणा अंगवळणी पडलेले युपी, बिहारचे मजूर गावीच राहिले तर तिथल्या सरंजामी संस्कृतीवर काय परिणाम होतील, हा समाजशास्त्राच्या अभ्यासाचा विषय ठरेल.