कोविड-१९ साथ आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांनी घेतलेल्या लॉकडाउनच्या निर्णयाने एक अभूतपूर्व आर्थिक अरिष्ट उभे ठाकले आहे. शेती क्षेत्र वगळता सगळीकडचे उद्योग, व्यापार, सेवा ठप्प झाले आहेत, किंवा कोलमडले आहेत. युरोप, अमेरिकेत बेरोजगारीचा आकडा नवनवे उच्चांक गाठत आहे[1]. बंद पडलेले उद्योग, किरकोळ व्यापार, त्यांची थकीत कर्जे,…
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटींचे पॅकेज वाचून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचे उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. मुळात नोट बंदी व इतर कारणांमुळे घसरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था करोनाच्या साथामुळे जाहीर कराव्या लागलेल्या लोकडाउन नंतर अक्षरशः मृतवत झाली. तिच्यामध्ये जान फुंकण्याची अपेक्षा या पॅकेजकडून होती परंतु तसे होईल अशी परिस्थिती…
कोरोना व्हायरसच्या आधी सव्वाशे वर्षे ब्युबॉनिक प्लेगच्या साथीने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतच नव्हेतर देशात आणि जगभरात हाहाःकार माजवला होता. या दोन्ही साथीमध्ये विलक्षण साम्य आढळते. आश्चर्य म्हणजे सव्वाशे वर्षांपूर्वी जे घडले होते तेच आणि तसेच आता घडत आहे. तीच परिस्थिती, तेच भय, तीच दहशत, तेच उपाय, तोच हलगर्जीपणा, तसेच बिथरलेले…
निर्मला सीतारामन यांनी शेती व शेतकरी विकासासाठी काही योजना आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. त्यांचं नेमकं स्वरूप कळणं अवघड आहे. कारण त्यात भविष्यातल्या योजना कुठल्या आणि सध्या प्रस्तावीत कुठल्या आणि सध्या चालू असलेल्या कुठल्या त्याचा पत्ता लागत नाही. सगळाच धोळ आहे. एकाद दोन विशिष्ट धोषणांचा विचार करणं शक्य…
सध्याच्या करोना साथीमुळे भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. स्पॅनिश फ्लू साथीचे उदाहरण आपल्याला भविष्यात करोना साथीनंतरच्या भारतीय समाजाचे चित्र स्पष्ट करण्यास मदत करू शकते. या लेखात होऊ घातलेल्या बदलांचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी भारतात पहिला करोनाचा बाधित रुग्ण…
या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून जगभरात करोना विषाणूचा वेगाने प्रसार होत असल्याचे ध्यानात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चक्रे कशी फिरतील या वर नव्याने चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा नव्याने सुरु झाली असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे सन 2019 मध्ये ही चर्चा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आणि जागतिकीकरणाचे भवितव्य या भोवती केंद्रित होती.…
1991 नंतर आपल्या देशात सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात असलेले उद्योग मोडून काढून त्याचे खाजगीकरण करणे होय. मग त्यात सरकारची जबाबदारी असलेल्या जनतेच्या आरोग्याचे खाजगीकरण करणे हेही क्षेत्र त्याला अपवाद ठेवले नाही. खरे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने…
नव्यानेच सत्तेवर आलेले ठाकरे सरकार तिजोरीतील खडखडाट पाहून आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असताना जीएसटीतील घट, हाडकुळी आलेली स्टँप ड्युटी, महसुलाला लागलेली ओहोटी तशातच वाढलेल्या कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा पाहून पदोपदी ठेचकाळत होते. यातून कसा मार्ग काढायचा यावर खल सुरू होता. तेव्हढ्यात, ज्या भयानक साथीने चिनी डॅ्रगनचे पेकाट मोडत…
