या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून जगभरात करोना विषाणूचा वेगाने प्रसार होत असल्याचे ध्यानात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चक्रे कशी फिरतील या वर नव्याने चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा नव्याने सुरु झाली असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे सन 2019 मध्ये ही चर्चा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आणि जागतिकीकरणाचे भवितव्य या भोवती केंद्रित होती. सन 2019 च्या अखेरच्या आठवड्यात दोन्ही देशांनी व्यापार युद्धाची तीव्रता कमी करण्याच्या दिशेने एक करार केला आणि लवकरच दुसरा करारही करणार असल्याचे सुतोवाच केले. यातून, दोन्ही देशांनी स्पष्ट संदेश देऊ केला होता की जागतिकीकरणाची चाके उलटी फिरणार नाहीत, मात्र त्यांची गती या पुढे धिमी असेल. विशेषत: अमेरिकेच्या आर्थिक हित-संबंधांना जपत आणि चीनचे हित-संवर्धन करत जागतिकीकरण पुढे रेटले जाईल. म्हणजेच, अमेरिकेच्या जीवावर चीन चैन करणार नाही, तर तो आपले समृद्धीचे वेगळे मार्ग तयार करेल. दशकभरापुर्वी, दोन्ही देशांतील अशा प्रकारच्या सामंजस्याला G-2 व्यवस्था असे संबोधण्यात आले होते. मात्र त्या वेळी, ही व्यवस्था मैत्री व सामंजस्याच्या भावनेतून आकार घेईल असे परिकल्पीत केले होते. 21 व्या शतकातील जागतिक राजकारणातील अशा प्रकारची संभावना हे भारताने चीनशी वाढवलेल्या द्विपक्षीय व्यापारामागील आणि बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील सहकार्यामागील एक मोठे कारण होते. प्रत्यक्षात अमेरिका व चीनने, सन 2018 व 2019 मध्ये राष्ट्रवादी भावनांना हात घालत वैरभावाच्या चक्षुतून G-2 व्यवस्थेकडे मार्गक्रमण सुरु केले होते. सन 2020 मध्ये कोविद-19 या महामारीचे संकट सामोरे आले नसते तर जागतिक राजकारणाचे G-2 व्यवस्थेकडे होणारे हळूवार मार्गक्रमणात फारसे अडथळे आले नसते. पण, मार्च महिन्याच्या अखेरीस कोविद-19 च्या प्रलयकारी स्वरूपाची अमेरिकेला प्रचिती आल्यानंतर संपूर्ण चित्रच पालटले आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेची चर्चा जोमाने सुरु झाली.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आणि जागतिकीकरणाचे भवितव्य हे दोन मुद्दे नव्याने सुरु झालेल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी परतलेत. भारतासाठी, या दोन मुद्द्यांशी सलग्न पण त्याशिवाय सुद्धा अत्यंत महत्वाचा असलेला तिसरा मुद्दा म्हणजे कोविद-19 पश्चातच्या जगात भारत-चीन संबंध कसा आकार घेतील हा आहे. दुसर्‍या पद्धतीने असेही विचारता येईल की कोविद-19 पश्चातच्या जगात भारत-चीन संबंध जागतिक व्यवस्थेतील संभाव्य उलथापालथीवर कितपत प्रभाव टाकतील? खरे तर, भारत व चीनने द्विपक्षीय विवादांना मागे ठेवत एकत्रितपणे जागतिकीकरणाचा गाडा हाकायचे जर ठरवले तर आजच्या जागतिक मंदीच्या परिस्थितीत दोन्ही देश कर्तृत्ववान सिद्ध होतील. मात्र, नजीकच्या भविष्यात तरी ही शक्यता प्रत्यक्षात उतरणे नाही. भारतात असलेला चीन प्रतिचा राग, द्वेष व भिती, तर दुसरीकडे भारताच्या चिंता व आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करण्याची चिनी प्रवृत्ती या दोन्ही बाबींमुळे जागतिक अर्थ-राजकारणातील अत्यंत अवघडलेल्या परिस्थितीत दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्य वाढीस लागणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोविद-19 काळादरम्यान आणि त्यानंतर अमेरिका-चीन संबंध कश्या प्रकारचे असतात या वर भारत-चीन संबंधांचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल. सध्या अमेरिकेतून येणारा जो सूर आहे, त्यानुसार फक्त तेथील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूकीपुरतेच नाही तर दिर्घकाळासाठी चीनला शत्रू समजून धोरणे आखण्यात येतील असे ध्वनीत होते आहे. या रणनीतीत भारताने साथ द्यावी अशी अमेरिकेची इच्छा असणार आहे. अमेरिकेने त्या दृष्टीने भारताचे मत जाणण्याचे आणि घडवण्याचे प्रयत्न सुरु सुद्धा केले आहेत. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, माईक पॉंपेओ यांनी याच आठवड्यात भारतासह सहा देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी इंटरनेट वरून एकाच वेळी संवाद साधला. कोविद-19 संदर्भात चीनने सुरुवातीपासून पारदर्शकता पाळली की नाही हा मुद्दा माईक पॉंपेओ यांनी उपस्थित केला. येत्या काळात अमेरिकी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात चीनमधील गुंतवणूक काढून घेतील असा सार्वत्रिक कयास आहे. यापैकी मोठी गुंतवणूक भारतात यावी यासाठी केंद्र सरकार कार्यरत आहे. त्यासाठी अमेरिकी सरकार आणि अमेरिकी गुंतवणूकदार या दोघांचीही मर्जी राख़णे भारतासाठी आवश्यक आहे. पण ही बाब वाटते तेवढी सोपी नाही आणि भारताला अनेक बाबतीत दोरीवरची कसरत करावी लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील सहकार्य
या महिन्यातच जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताची मोठी परीक्षा होते आहे. मे महिन्याच्या शेवटी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान तीन वर्षांसाठी भारताकडे येते आहे. मागील तीन वर्षे या स्थानावर जपानची वर्णी होती. कोविद-19 जागतिक महामारी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे ही जबाबदारी येणे जेवढे आव्हानात्मक आहे तेवढीच ही बाब गौरवाची देखील आहे. पण अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेला देण्यात येणारे आर्थिक योगदान स्थगित केले आहे, तर चीनने त्यात भरघोस वाढ केली आहे. साहजिकच, पुढील तीन वर्षे सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान भारताकडे असेल पण भरघोस आर्थिक योगदान दिल्याने चीनला स्वत:च्या सोयीनुसार व अपेक्षेप्रमाणे जागतिक आरोग्य संस्थेचे काम पुढे न्यायचे असेल. याहून मोठा पेच तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत निरीक्षक स्थान देण्याचा मुद्द्यावरून उपस्थित होतो आहे. अमेरिका आणि त्याचे सहकारी देश जागतिक आरोग्य संघटनेत तैवानचा निरीक्षक म्हणून समावेश करावा या साठी आग्रही आहेत. मात्र, तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची चीनची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. भारत व अमेरिकेसह जगातील सर्व महत्वाच्या देशांनी ही भूमिका तत्वत: मान्य केली आहे. पण अचानकपणे तैवानच्या सार्वभौमित्वाचा मुद्दा उकरून काढत चीनला डिचवायचे अमेरिकेचे जुने धोरण आहे. आता जागतिक आरोग्य संघटनेत तैवानला निरीक्षकाचा दर्जा देण्यास संमती द्यायची की नाही हा भारतापुढील यक्षप्रश्न झाला आहे. अमेरिकेची मर्जी राखण्यासाठी भारताने आपल्या भुमिकेत बदल केला तर चीन अनेक मार्गांनी भारताची डोकेदुखी वाढवणार यात शंका नाही. उदाहरणार्थ, भारताला अणू पुरवठादार गटाचे (एन.एस.जी.) सदस्यत्व देण्याविरोधातील चीनची भूमिका अधिकच कर्मठ होणार आणि यामुळे भारताला कोणताही लाभ होणार नाही. हीच बाब अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या बाबतीत सुद्धा लागू होते. विशेषत: ब्रिक्स, न्यु डेव्हलेपमेंट बॅंक, जी-20 आणि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट बॅंक यांच्या जडणघडणीत चीन व भारत या दोन्ही देशांचा सिंहाचा वाटा आहे, तर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायज़ेशन वर चीनची अमर्त्य छाप आहे. या पुढील काळात या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे महत्व वाढवण्यात हातभार लावला तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चीनचे जागतिक स्तरावरील वजन वाढवण्यात देखील भारत हातभार लावेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, या संघटनांमधील सहभाग कमी करणे म्हणजे जागतिक स्तरावर स्वत:चीच पत घटवणे होईल. अशा परिस्थितीत, चीनचा सहभाग असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सहभाग ठेवायचा पण त्याचा गाजावाजा करायचा नाही, तसेच अशा संघटना फार शक्तीशाली होणार नाहीत याची सुद्धा काळजी घ्यायची असे सावध व मिश्र धोरण भारताला अंमलात आणावे लागणार आहे. कोविद-19 च्या संदर्भात सार्कच्या पुनरुज्जीवनासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाम परिषदेला केलेले संबोधन महत्त्वाचे आहे. चीनचे सदस्यत्व नसलेल्या आणि भारताची छाप असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे मोदी सरकारने मागील सहा वर्षांत दुर्लक्षच केले होते. त्याची भरपाई आता भारताला करावी लागणार आहे. एकुण, जागतिक स्तरावर नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे जाळे विणण्यासाठीचे भारत-चीन सहकार्य आता लक्षणीय रित्या मंदावेल.
दक्षिण आशियातील स्पर्धा
पाश्चिमात्य प्रगत देश आणि जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया हे देश चीनशी असलेला व्यापार, चीनमधील गुंतवणूक व चीनची परदेशात असलेली गुंतवणूक कमी करण्याचे प्रयत्न करतील असे सध्याची परिस्थिती सांगते. अशा प्रकारच्या कोंडीला तोंड देण्यासाठी चीन आपल्या शेजारील प्रदेशांमध्ये अधिक वेगाने व अधिक योजनाबद्धरित्या द्विपक्षीय व्यापार व चिनी गुंतवणूकीस चालना देईल. आर.सी.ई.पी. मुळे आशियान देशांशी व्यापार व गुंतवणूक करणे चीनसाठी तुलनेने सोपे असेल, तर मध्य आशियाई देशांशी चीनने बेल्ट व रोड महाप्रकल्पाच्या माध्यमातून आधीच व्यापार व गुंतवणूकीचे जाळे विणले आहे. दक्षिण आशियात चीनला याबाबतीत भारताशी स्पर्धा करावी लागेल. नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका व मालदीव या देशांमध्ये मागील दशकभरापासून चालू असलेली भारत व चीन दरम्यानची स्पर्धा पुढील दशकभराच्या काळात अधिकाधिक तीव्र होत जाईल. याची सुरुवात कोविद-19 चा सामना करण्यासाठी या देशांना औषधे व वैद्यकीय सामुग्री पुरवण्याच्या माध्यमातून झालीच आहे. हे देश भारत व चीनशी समान मैत्री संबंध राखू इच्छितात आणि त्यातून आपल्या सार्वभौमित्वाचे संवर्धन व आर्थिक विकास साधू पाहत आहेत. इथे धोरणांची आक्रमकता आणि अंमलबजावणीतील शिथिलता यापैकी कोणतीही एक बाब प्रतिस्पर्ध्याच्या पथ्यावर पडू शकते.
पाकिस्तान व भारत-चीन सीमा-वाद
चीनला पाश्चिमात्य व इतर आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशांनी कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले की चीन जागतिक राजकारणात अडचणीत असलेल्या किेवा जागतिक समुदायाने या ना त्या कारणाने वाळीत टाकलेल्या देशांशी सर्व प्रकारचे व्यवहार वाढवतो असा इतिहास आहे. कोविद-19 पश्चातच्या काळात याची पुनरावृत्ती होणार यात शंका नाही. येत्या काळात उत्तर कोरिया, म्यान्मार, ईराण आणि पाकिस्तान या देशांशी असलेले चीनचे सदृढ संबंध जास्तच सखोल होतील. जागतिक व्यासपीठांवर चीनद्वारे या देशांची सातत्याने पाठराखण केली जाईल. चीनने पाकिस्तानला आपल्या हातातले बाहुले बनवले आहे. येत्या काळात पाकिस्तान विरुद्धच्या भारतीय आक्रमकतेची धार बोथट करण्यासाठी चीनद्वारे नियंत्रण रेषेवर भारताला गुंतवून ठेवण्याच्या खेळी रचल्या जाऊ शकतील. अलिकडेच दोन्ही देशांदरम्यानच्या नियंत्रण रेषेवर निर्माण झालेला तणाव याच दिशेने निर्देश करतो. दोन्ही देशांदरम्यान विकसीत करण्यात आलेली विश्वास-वर्धक चौकट सीमेवरील तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अपुरी असल्याचे मागील काही वर्षांत दिसून आले आहे. अधिकृत चर्चा व सामंजस्य करारातून विश्वास-वर्धक चौकट बळकट करणे गरजेचे होते. मात्र, दोन्ही देशांच्या सरकार प्रमुखांनी वुहान व महाबलीपुरम इथे अधिकृत पण ‘इनफॉर्मल’ शिखर-परिषदांच्या माध्यमातून परस्परांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला होता. कोविद-19 नंतरच्या परिस्थितीसाठी हा प्रयत्न तोकडा ठरणार आहे. परिणामी, भारत व चीन दरम्यान नियंत्रण रेषेवरील तणावांच्या संख्येत येत्या काळात वाढच होईल. या बाबीचा दुष्परिणाम भारत-चीन सीमा-वादावर कायम-स्वरूपी तोडगा काढण्यावर होईल. सन 1988 पासून ते आतापर्यंत, विशेषत: सन 2003 मध्ये दोन्ही देशांच्या सरकार-प्रमुखांच्या सीमा-वादावरील विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेतून झालेली प्रगती आता अनिश्चितकाळासाठी गोठली आहे. सीमा-वाद मागच्या बाकावर ठेवत इतर क्षेत्रांमध्ये, खासकरून द्विपक्षीय व्यापार आणि जागतिक पातळीवर बहुध्रुवीय व्यवस्थेची निर्मिती यासाठी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे दोन्ही देशांनी स्विकारलेले धोरण आता विलुप्त होणार आहे.
द्विपक्षीय व्यापार
द्विपक्षीय संबंधांमध्ये इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये नकारात्मक बदल घडले तरी व्यापार क्षेत्रात संबंध वृद्धिंगत होत रहावेत असा चीनचा मानस असणार आहे. पश्चिमी देश, जपान व दक्षिण कोरिया या देशांशी असलेला व्यापार कमी होण्याची स्पष्ट चिन्हे असतांना, भारताशी व्यापारात कमी येऊ नये अशी चीनची इच्छा असणार. मात्र, भारताने चीनकडून आयात करण्यात येणार्‍या वस्तूंना पर्याय शोधणे सुरु केले आहे. भारत औषधी बनवण्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्याचप्रमाणे, ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू उत्पादनांतील अनेक छोट्या-मोठ्या घटकांची आयात चीनकडून केली जाते. या दोन्ही क्षेत्रांतील चीनवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय उद्योजकांना प्रेरित करत आवश्यक ते आर्थिक सहकार्य देऊ करण्याचे घोषित केले आहे. यानुसार, जर भारत या दोन क्षेत्रांत चीनकडून होणारी आयात कमी करण्यात यशस्वी झाला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल ठरेल. मात्र, याने चीनकडून होणारी आयात कमी झाली तरी चीनला होणारी निर्यात वाढण्याची शक्यता जवळपास मावळेल. चीनने भारताकडून अधिकाधिक प्रमाणात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात आयात करावी यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून भारत प्रयत्नशील आहे. त्याचप्रमाणे, चीनने भारताकडून तयार औषधे आणि शेतीसाठी गरजेची खते व किटकनाशके विकत घेणे दोन्ही देशांसाठी फायद्याचे असल्याची भारताची धारणा आहे. आता बदललेल्या परिप्रेक्षात चीनशी सामर्थ्यशाली स्थानावरून वाटाघाटी करायची आयती संधी भारताला प्राप्त झाली आहे. भारतातील जनमत चीन-विरोधी असतांना आणि प्रसार-माध्यमांनी चीन-विरोधात खरी-खोटी पेरणी केली असतांना, भारत सरकारने कोणत्याही प्रकारचे चीन-विरोधी विधान केलेले नाही, हे लक्षणीय आहे. अमेरिकेचे प्रशासन दररोज चीन-विरुद्ध गरळ ओकत असतांना, भारताने त्याची री ओढलेली नाही. चिनी राज्यकर्त्यांसाठी हा महत्वाचा संदेश आहे. आज भारतातील कामगार आपापल्या घरी परतत असतांना, चीनचे कामगार कारखान्यांमध्ये रुजू झाले आहेत ही बाब दुर्लक्ष करण्याजोगी नक्कीच नाही. राजकीय व सामरिक बाबतीत भारत चीन-विरोधी गटाला जवळ असला तरी आर्थिक बाबतीत अर्थ-हिताला सर्वाधिक प्राधान्य आहे. प्रगत आर्थिक देश व चीन यांच्यातील संघर्षात जर भारताला दोन्ही बाजूंनी लाभ मिळवता आला तर चांगलेच आहे. भारत-चीन संबंधातील खरा खेळ द्विपक्षीय व्यापारात आणि जागतिक पुरवठा साखळीत आपापले स्थान बळकट करण्यात खेळला जाणार असल्याचे हे सुतोवाच आहे.
