रशियाने युक्रेनवर विशेष लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर भारत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेने जगभरातील राजनैतिक तज्ज्ञांना धक्का बसला. संयुक्त राष्ट्रात रशियाचा निषेध करण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी आणलेल्या ठरावावरील मतदानात भारताने भाग घेतला नाही. यामुळे झालेल्या भूकंपाचे धक्के पश्चिमेकडील राजधानीत स्पष्टपणे जाणवले. मंत्री आणि मुत्सद्दींच्या वक्तव्यानंतर अखेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही यावर भाष्य केले. या मुद्द्यावर त्यांनी भारताला डळमळीत (म्हणजे अशांत किंवा भयभीत) म्हटले.
तथापि, जगाच्या इतर काही भागांमध्ये, भारताच्या भूमिकेने आशा उंचावल्या. जिथे आशा आहे तिथे चीनही आहे. चीन आणि रशिया यांच्यात आता एक स्पष्ट आणि ठोस संबंध निर्माण झाल्यामुळे, हे समजण्यासारखे आहे की निर्माण झालेल्या अपेक्षांचा एक व्यापक संदर्भ होता. भारताच्या भूमिकेमुळे नवी सुरुवात निर्माण झाली आहे, असे जगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणजेच नवी आशा जन्माला आली,
१. गेल्या दीड दशकांपासून भारत अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात होता. आता त्यातून तो दूर राहू शकतो. किमान अमेरिका प्रोजेक्टचा भाग होण्याच्या प्रयत्नांना ब्रेक लागू शकतो.
२. भारताने असे पाऊल उचलले तर अमेरिकन वर्चस्वाखाली असलेल्या एकध्रुवीय जग पुन्हा बहुध्रुवीय होऊ शकेल. या शतकाच्या सुरुवातीला, जेव्हा ब्रिक्स (ब्राझील – रशिया – भारत – चीन – दक्षिण आफ्रिका), आरआयसी (रशिया – भारत – चीन) सारख्या नवीन आंतरराष्ट्रीय मंचांचा उदय झाला, तेव्हा असे समजले गेले की बहुध्रुवीय जग शक्य आहे. कारण सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिकेचेच वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. परंतु, भारत आणि ब्राझीलमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थितीत बदलांमुळे २०१० च्या दशकात ही शक्यता संपुष्टात आली.
३. चीन-रशियाच्या मैत्रीमुळे अमेरिकन साम्राज्यवादाचे एकतर्फी वर्चस्व संपवण्यासाठी ज्या घटना घडत आहेत त्यात भारताचीही विशेष भूमिका असेल, अशी शक्यता आहे. साम्राज्यवादानंतरचे जग तयार करताना वसाहतवादाच्या विरोधातील संघर्षाचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या देशाकडून (भारताकडून) अशी अपेक्षा निराधार नाही.
परंतु युक्रेन संकटाच्या संदर्भात जगभरातील मुत्सद्देगिरीचा वाढलेला वेग आणि विविध देशांना आपापल्या बाजूला वळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, यामध्ये भारताने नवीन सुरुवात करण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून याचे प्रारंभिक संकेत मिळाले आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील क्वाड्रँग्युलर सिक्युरिटी डायलॉग (क्वाड) भाग आहेत, ज्यात भारताचाही समावेश आहे.
किशिदा आणि मॉरिसन यांच्याशी मोदींच्या चर्चेनंतर समोर आलेल्या अधिकृत माहितीवरून असे दिसून आले की भारताने अमेरिकेच्या क्वाड रणनीतीचा एक भाग राहण्याचा निर्धार केला आहे. रशियाबाबतच्या भूमिकेचा बचाव करताना भारताने असे म्हटले होते की क्वाडने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. म्हणजेच सहभागी देशांनी इतर क्षेत्रांशी संबंधित बाबींवर भारताच्या भूमिकेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये. असे अनेक संकेत आहेत की क्वाडमधील देश – आणि इतर पाश्चात्य देश देखील रशियाशी भारताचे संबंध पाहता, युक्रेन प्रकरणावर निराश झाले असले तरी आपली भूमिका स्वीकारण्यास तयार आहेत.
अशा पार्श्वभूमीवर, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी २४-२५ मार्च रोजी भारताला भेट दिली. चीनी सूत्रांच्या हवाल्याने आलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटले होते की, वांग यांच्या भेटीचा उद्देश भारताचा मूड जाणून घेणे आहे. म्हणजेच, त्यांना हे जाणून घ्यायचे होते की युक्रेनच्या संकटावर भारताच्या भूमिकेमागे भारताला नवीन आणि व्यापक धोरणात्मक समज आहे का, की या प्रकरणातील आपले विशेष हित जपण्यासाठी ही एक प्रकारची व्यवहाराची चाल होती.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री भारतात आले तेव्हा त्यांना स्पष्ट संदेश मिळाला की युक्रेन प्रकरणावर भारताच्या भूमिकेला मर्यादीत संदर्भ आहे. नवी दिल्लीतील चर्चेत भारत आणि चीनमधील परस्पर वादाचेच पडसाद उमटले. या दरम्यान हेच अधोरेखित झाले की, भारताची चीनसोबत मुख्य चिंता ही सीमा वाद आहे, जो गेल्या दोन वर्षांत तीव्र झाला. हे यापूर्वीही स्पष्ट झाले होते आणि वांग यांच्या भेटीदरम्यान हे अधोरेखित झाले की भारत आणि चीन यांचे सीमावादाबद्दल तीव्र मतभेद आहेत. हा मतभेद जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे:
१. भारताने स्पष्ट सांगितले की, जोपर्यंत सीमेवर तणाव आहे आणि दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे आहेत, तोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध इतर आघाड्यांवर सामान्य होऊ शकत नाहीत.
२. चीनची भूमिका अशी होती की, १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या बीजिंग दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांच्या इतर संबंधांमध्ये सीमावाद आणता कामा नये असे ठरले होते त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्यात यावी. म्हणजेच, सीमा विवाद सोडवण्यासाठी वाटाघाटी सुरूच आहेत, परंतु त्याच वेळी, व्यापार, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि BRICS, RIC आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) यांसारख्या मंचांद्वारे दोन्ही देशांनी समान जागतिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी. राजीव गांधींच्या चीन दौऱ्यात अवलंबलेले धोरण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होईपर्यंत कायम राहिले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेही हे धोरण अवलंबले होते.
हे निर्विवाद आहे की, २००८ पासून सीमावाद अधिक गंभीर झाला आहे. त्याच वर्षी भारताने अमेरिकेसोबत अणू करार केला होता. पहिला डोकलाम वाद मोदींच्या राजवटीत झाला, तो पूर्वीसारखाच सोडवला गेला. परंतु मे २०२० मध्ये लडाख सेक्टरमध्ये चिनी सैन्याच्या उपस्थितीमुळे सीमा विवादाने अतिशय गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. याच दरम्यान गलवान व्हॅलीची घटना घडली, ज्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले. चीनने भारताच्या एक इंचही भूभागावर कोणताही नवीन कब्जा केलेला नाही, असे भारत सरकारने स्पष्टपणे सांगितले असले, तरी सीमेवर चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्कराची जमवाजमव केल्याने तणावाचे वातावरण असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे. माध्यम आणि भारतातील अनेक संरक्षण तज्ञांकडून असे सातत्याने सांगितले जात आहे की, मे २०२० नंतर चिनी सैन्य त्या भागात आले आहे जिथे भारतीय सुरक्षा दल आधी गस्त घालत होते.
अनेक संरक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, १९५९ मध्ये भारताला सादर केलेल्या नकाशात चीनने ‘सीमा’ म्हणून वर्णन केलेल्या लडाख सेक्टरमध्ये आता चिनी सैन्य पोहोचले आहे. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान चौ एनलाय यांनी हा नकाशा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना दिला होता. पण नेहरू सरकारने तो फेटाळून लावला. मॅकमोहन रेषा ही सीमा मानण्याच्या भूमिकेवर भारत ठाम राहिला. या मतभेदामुळे मग सीमावर्ती चर्चा तुटल्याचे बोलले जात आहे. नेहरू सरकारने काल्पनिक मॅकमोहन रेषेपर्यंत फॉरवर्ड पोस्ट तयार करण्याचे धोरण स्वीकारले, ज्यामुळे अखेरीस १९६२ चे चीन-भारत युद्ध झाले.
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, चीन पाकिस्तानसोबतच्या आर्थिक आणि लष्करी हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी देपसांगसारख्या भागावर कब्जा करणे आवश्यक मानतो. त्यामुळे आता त्याने औपचारिकपणे १९५९ च्या नकाशावर एकतर्फी सीमा निश्चित करण्यास सुरुवात केली आहे. या धोरणांतर्गत चिनी सैन्य दोन वर्षांपूर्वी पुढे सरकले. परिणामी, दोन वर्षांपूर्वी चीनी सैन्य ज्या नवीन भागात आले तेथून आता चीन सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. चीनी धोरणांचे निरीक्षक २०२० मध्ये चीनच्या धोरणातील बदलांची तीन कारणे अनेकदा नमूद करतात:
१. क्वाडमध्ये भारताच्या वाढत्या भूमिकेमुळे चीन त्रस्त झाला होता. खरे तर २००८ पासून भारत जसजसा अमेरिकेशी जवळीक करू लागला तशी चीनची भारताबाबतची भूमिका कठोर होऊ लागली. अखेर त्याने भारतावर दबाव वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
२. २०१९ मधील पुलवामा घटनेनंतर, भारताने ज्या प्रकारे पाकिस्तानच्या हद्दीत बालाकोटवर हवाई हल्ले केले, त्यातून चीनला धोका निर्माण झाला. भारत आंतरराष्ट्रीय सीमांची काळजी घेत नाही, असे मत चीनने बनवले. अशा परिस्थितीत, भविष्यात चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) वर देखील भारत हल्ला करू शकतो, असे चीनला वाटू लागले. या प्रकल्पामध्ये चीनची सुमारे ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आहे.
३. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारताने जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा रद्द केला आणि सोबत लडाखलाही केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. लडाखच्या मोठ्या भागावर चीनने दावा केला आहे. भारताने लडाखमधील स्थिती एकतर्फी बदलल्याचा आरोप चीन करत आहे. अशा प्रकारे अक्साई चिन आणि लडाखच्या इतर भागांवरील चिनी दाव्याला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लडाख प्रदेशात लष्करी उपस्थिती वाढवण्याच्या आणि १९५९ चा नकाशा एकतर्फीपणे अंमलात आणण्याच्या चिनी प्रयत्नांमागे अशी काही कारणे असतील तर चीन इतर कोणत्याही प्रादेशिक किंवा जागतिक समीकरणासाठी आपली पावले मागे घेणार नाही. लडाखमध्ये निर्माण झालेली नवीन परिस्थिती भारताने स्वीकारणे म्हणजे १९५९ चा नकाशा स्वीकारणे होय. त्याचे परिणाम पूर्वेकडे म्हणजेच अरुणाचल प्रदेशातही दिसू शकतात. ही अशी परिस्थिती आहे ज्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत होणे शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर, वांग यांच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही बाजू आपली भूमिका बदलण्यास तयार असतील तरच प्रकरण पुढे जाईल. तसे न झाल्याने, युक्रेनच्या संकटावर भारताची भूमिका त्याच्या एकूण परराष्ट्र धोरणात कोणताही मूलभूत बदल दर्शवत नाही, असा संदेश कदाचित गेला आहे.
म्हणजेच आता युक्रेन संकटावर भारताची भूमिका केवळ एक अपवाद आहे, असे म्हणण्यास ठोस आधार आहे. या भूमिकेचा पाश्चात्य देशांना राग आला आहे तरी, आशिया-पॅसिफिकच्या त्यांच्या धोरणात्मक मजबुरीमुळे, अमेरिकन छावणीतील हे देश भारतावर निर्बंधासारखी कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाहीत. कारण त्यांची आशिया-पॅसिफिक रणनीती भारताशिवाय पोकळ ठरेल. त्यामुळे युक्रेनच्या संकटावरील मतभेदाला अपवाद मानून भारताला आपल्या बाजूला जोडून ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. त्याचा व्यावहारिक अर्थ असा होईल की, सध्या जी नवी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे निर्माण होत आहेत आणि ज्या प्रकारची नवी जागतिक परिस्थिती ठोस स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे, त्यातून भारत केवळ बाहेरच राहणार नाही, तर त्याच्या विरोधात उभाही दिसेल. चीन-रशियाची मैत्री सध्यातरी भारताच्या प्रती नरमाईची भूमिका घेऊन हा संदेश देऊ इच्छिते की, भारत आपल्या ऐतिहासिक परराष्ट्र धोरणाच्या वारशामुळे अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग बनणार नाही. पण ही स्थिती दीर्घकाळ कायम राहील, असे आत्मविश्वासाने सांगता येत नाही.
या दरम्यान, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर गेल्या महिन्यात काय घडले ते आता अधिक स्पष्टपणे मांडता येईल. यावेळी पुढील गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत:
१. जग दोन गटांत विभागले गेले आहे. एकीकडे असे देश आहेत जे रशियावर निर्बंध लादण्याच्या अमेरिकेच्या मोहिमेचा भाग बनले आहेत. दुसरीकडे, जे देश आहेत, त्यांना दोन श्रेणींमध्ये ठेवता येईल. पहिला वर्ग रशियाचा निषेध करण्यास नकार देणाऱ्या देशांचा आहे. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये ज्यांनी “सार्वभौम राज्यावरील हल्ल्याचा” निषेध केला आहे परंतु प्रतिबंध मोहिमेपासून स्वतःला दूर केले आहे.
२. जगातील सुमारे दोन तृतीयांश देशांनी रशियाचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणलेल्या ठरावांच्या बाजूने मतदान केले आहे, परंतु निर्बंध लादणाऱ्या देशांची संख्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त नाही.
३. रशियाने केलेल्या हल्ल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिकेला आता आपल्या लष्करी सामर्थ्याने संपूर्ण जगावर मनमानी करता येणार नाही. त्याचबरोबर ९/११ नंतर (११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला) अमेरिकेने अवलंबलेल्या ‘एकतर्फी लष्करी कारवाई’ आणि ‘धमकीचा अंदाज येताच हल्ला’ या धोरणांच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत.
४. मात्र, अमेरिकेला खरा फटका आर्थिक क्षेत्रात बसला आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था पंगू करण्याचा तिचा हेतू सफल झालेला दिसत नाही. उलट रशियाला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेपासून एकटे पाडण्यासाठी तिच्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे अमेरिकन चलन डॉलरच्या वर्चस्वाला धक्का बसला आहे.
५. आपल्या निर्बंध धोरणांतर्गत अमेरिकेने इराण, व्हेनेझुएला, अफगाणिस्तान इत्यादी देशांचे डॉलरमध्ये ठेवलेले पैसे आधीच जप्त केले होते. तेव्हा हा मुद्दा तितक्या गांभीर्याने मांडला गेला नाही. पण रशियावरील अशा कारवाईने अमेरिकेत पैसा गुंतवण्याच्या आणि डॉलरला सुरक्षित चलन मानण्याच्या जगाच्या कल्पनेच्या मुळावरच आघात झाला आहे. त्याचाच परिणाम असा झाला आहे की, de-dollarization ची प्रक्रिया वेगाने होत आहे. जगभरातील देशांमध्ये, व्यापाराच्या व्यवहारांसाठी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक केलेले पैसे काढणे यावर गंभीरपणे विचार होत आहे.
६. काही तज्ज्ञांच्या मते, डी-डॉलरायझेशनला ठोस स्वरूप येण्यासाठी २० ते २५ वर्षे लागतील, असा सुरुवातीला अंदाज होता. पण सध्या जो ट्रेंड दिसतोय, त्यात पाच वर्षांत असे होण्याची शक्यता आहे.
७. या ट्रेंडचा थेट फायदा चीनला मिळत आहे. डॉलरला पर्याय म्हणून युआन हे चिनी चलन उदयास येऊ शकते, अशी चर्चा दररोज होत आहे. रशियाने संबंधित देशासोबत द्विपक्षीय चलन अदलाबदल करार न केलेल्या परिस्थितीमध्ये युवान चलन स्वीकारले आहे.
८. सौदी अरेबिया चीनकडून तेलाच्या व्यवसायात युआनचा अवलंब करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. त्याने असा निर्णय घेतल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका डॉलरला बसेल. १९७१ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी डॉलर आणि सोने यांच्यातील संबंध तोडून डॉलरला मानक बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण १९७४ मध्ये जेव्हा सौदी अरेबियाने तेल व्यवसायात त्याचा अवलंब केला तेव्हाच ते खरोखर एक मॉडेल बनले. आता तोच सौदी अरेबिया तेल व्यवसायातच डॉलर नाकारण्याच्या तयारीत आहे.
९. दुस-या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे जगावरचे वर्चस्व हे सैनिकी शक्तींपेक्षा आर्थिक सामर्थ्यामुळे अधिक होते. नव्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या वर्चस्वाला जोरदार आव्हान दिले आहे. उलट त्यांच्या वर्चस्वाचे दिवस आता संपले, असे मानले जाते.
जगाच्या राजकारणामध्ये हे वेगवान बदल होत असताना असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो की, भारत यात काय भूमिका घेणार? भारताच्या भौगोलिक स्थितीत अमेरिकेच्या रणनीतीचं एक प्यादं बनणे देशासाठी अनुकूल नाही. अमेरिकन वर्चस्व हे निर्विवाद सत्य मानले जात असतानाही नाही. आता अमेरिकेचा आणि त्याच्या छावणीचा सततचा पराभव सर्वांसमोर असताना, त्या छावणीशी आपले भविष्य जोडणे हा शहाणपणाचा निर्णय आहे का, हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. या प्रश्नाचा कोणत्याही विचारसरणीशी किंवा आदर्शाशी काही संबंध नाही. हा थेट राष्ट्रहिताशी निगडित प्रश्न आहे.
भारताची ओळख एकेकाळी विचारधारेवर आधारित परराष्ट्र धोरण स्वीकारणारा देश म्हणून प्रस्थापित झाली होती. आजच्या तुलनेत भारत त्यावेळी आर्थिक आणि लष्करी दृष्ट्या खूपच कमकुवत होता. पण तो वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाच्या विरोधात एक मजबूत आवाज मानला जात असे. आज पहिल्यांदाच अमेरिकन साम्राज्यवादाला अशा आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे, जे कमकुवत होण्याची किंवा संपवण्याची खरी शक्यता आहे. आव्हानात्मक शक्तींमध्ये भारताच्या नावाचा समावेश नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. त्यामुळेच या संदर्भात जी सुरुवात अपेक्षित होती, त्याला आता स्थगिती मिळणे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ते भारताच्या प्रतिष्ठेच्या आणि राष्ट्रहिताशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्नही आपल्या सर्वांसमोर आहे.
