विद्वेषाचं विष समाजमनात भिनलंय!

भारतीय सैन्यदलांचे प्रमुख जनरल बिपीन रावत, त्यांच्या पत्नी मधुलिका व इतर ११ सैन्यदल अधिकारी व जवानांचा हेलिकॉप्टर अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्यावर समाज माध्यमांवरून जी गरळ ओकली जात आहे, त्यानं समाजमनात विद्वेषाचं विष पद्धतशीररित्या किती भिनवलं गेलं आहे, याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर येत आहे.

मृत्यू, मग तो कोणाचाही असो, ही दु:खद घटना असते. माणूस कसाही असला, तरी त्याच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्तं करणं किंवा ज्याचा मृत्यू झाला, ती व्यक्ती वा त्याच्या नातेवाईकांबद्दल अपशब्द वापरणं. हे शिष्टमान्य नसतं. किंबहुना तसं करणं हे किडक्या मनाचं व मानसिक विकृतीचं लक्षण सर्वसाधारणत: मानलं जातं. ‘मरणांति वैराणि’—म्हणजे एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्याशी असलेले मतभेद वा वैर संपुष्टात येतं—असं प्रगल्भ व सुसंकृत समाज व्यवस्थेत मानलं जातं. याचा अर्थ मत्यू पावलेल्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व, तिची कारकिर्द यासंबंधी वस्तुनिष्ठ चर्चा व मूल्यमापन करूच नये, असं नाही. ते जरूर करावं. किंबहुना तसं ते केलं जाणं, हेही प्रगल्भ समाज व्यवस्थेचंच लक्षण आहे.

मात्र जनरल रावत व इतरांच्या अपघाती मृत्यूनंतर समाज माध्यमांवर जे काही घडत आहे, ते आपल्या समाजाचा मूळ पाया विस्कटून त्याची पद्धतशीरपणं विद्वेषाच्या आधारावर जी पुनर्बांधणी केली जात आहे, त्याचाच अपरिहार्य परिपाक आहे. समाज माध्यमांवर जनरल रावत यांच्याविषयी आक्षेपार्ह मजकूर टाकणा-या अनेक जणांवर विविध राज्य सरकारं आता कारवाई करीत आहेत. समाजाला लागलेली ही विद्वेषाची कीड समूळ नष्ट करावयाची असेल, तर अशी कारवाई अत्यावश्यक आहेच, पण ती नि:पक्षपातीही असणं गरजेचं आहे. तसंच समाजाच्या सर्व क्षेत्रांतील धुरिणांकडून –विशेषतः राज्यकर्ता व इतर पक्षांनीही—अशा प्रकारांचा नि:संदिग्ध शब्दांत निषेधही केला पाहिजे.

येथेच सारा घोळ घातला जात आहे.

जनरल रावत यांच्यासह जे इतर लष्करी अधिकारी मृत्युमुखी पडले, त्यात ब्रिगेडिअर लिड्डर यांचाही समावेश होता. त्यांच्या १७ वर्षांच्या मुलीनं या प्रसंगाला अत्यंत धीरोदात्तपणं सामोरं जात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. ब्रिगेडिअर लिड्डर यांची पत्नीही तिच्यावर कोसळलेल्या या दु:खाच्या डोंगरानं कोलमडून न जाता ती आपल्या मुलीच्या जोडीनं खंबीरपणं या प्रसंगाला सामोरी गेली. मात्र समाज माध्यमांवर धुमाकूळ घालणा-या ‘ट्रोलर्स’नी ब्रिगेडिअर लिड्डर यांच्या मुलीवर टीकेची झोड उठवली.

कारण काय?

…तर ही मुलगी ‘ट्विटर’वर कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी-वडेरा यांना ‘फॉलो’ करते म्हणून आणि तिने योगी आदित्यनाथ ह्यांच्या विरोधात ट्विट केले म्हणून. ब्रिगेडिअर लिड्डर यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर अशा ‘ट्विटस्’चा इतका मारा तिच्यावर करण्यात आला की, अखेर तिला आपले ‘ट्विटर’ खातं बंद करणं भाग पडलं. या प्रकाराचा ना कोणी निषेध केला, ना अशा ‘ट्रोलर्स’वर अजूनपर्यत कोणतीही कारवाई झालेली दिसून आली आहे. असाच काहीसा प्रकार ‘एनडीटीव्ही इंडिया’ या वृत्तवाहिनीचे संपादक रवीश कुमार यांच्याबाबतीत केला गेला आहे. जनरल रावत यांच्या बरोबर हेलिकॉप्टरमधून त्यांची पत्नी का गेली, असं रवीश कुमार यांनी म्हटल्याचं तद्दन खोटं ‘ट्विट’ टाकून ते हेतूत: ‘व्हायरल’ केलं गेलं. प्रत्यक्षात रवीश कुमार यांनी असं काही म्हटलंही नव्हतं आणि लिहिलंही नव्हतं. आपल्या ‘प्राइम टाइम’ या दररात्री होणा-या कार्यक्रमात रवीश कुमार यांनी अशी ‘ट्विटस्’ टाकणा-यांची नावानिशीवार माहिती दिली. पण अजूनही पोलिस यंत्रणा हातावर हात ठेवून बसली आहे.

रवीश कुमार मोदी सरकारचे टीकाकार आहेत, म्हणून त्यांना लक्ष्य करण्यात येतच असतं. पण ‘ट्रोलर्स’नी या अपघाताच्या घटनेचाही वापर रवीश कुमार यांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरायची संधी सोडली नाही.

नुकतंच ज्यांचं निधन झालं, ते ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याबाबतही असाच प्रकार पूर्वी अनेकदा करण्यात आला होता. त्यामुळं ते मोदी सरकारच्या धोरणावर टीका करणं थांबवत नाहीत, असं दिसल्यावर त्यांच्यावर हिमाचल प्रदेशातील भाजपा सरकारनं देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला होता. पुढं तो सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल केला. मात्र दुआ यांच्यावर टीका करणारे ‘ट्रोलर्स’ तसेच मोकाट राहिले.

जनरल रावत यांच्या हेलिकॉप्टरला जो अपघात झाला, त्यामागं कटकारस्थान होतं आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्र. मु. क. हा फुटीरतावाही पक्ष आहे, असा मजकूर एका भाजपा समर्थकानं समाज माध्यमांवर टाकला. त्यामागं असं सुचवायचा उद्देश होता की, हा अपघात तामिळनाडूत झाला व त्यात द्र. मु. क. सरकारचा हात होता. मदुराई येथे राहणा-या या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी त्याला अटक केली. तेव्हा तामिळनाडूतील भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी राज्य सरकारच्या या कारवाईचा निषेध केला आणि ‘नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर राज्य सरकार गदा आणत’ असल्याचा आरोपही केला.

सत्तेवर येण्याच्या प्रयत्नांत असल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी समाज माध्यमांची अंगभूत शक्ती ओळखून ती वापरून आपली प्रतिमा उजळ करीत राहतानाच विरोधकांना बदनाम कसे करता येईल, याची रणनीती आखून ती अंमलात आणली. हे कसं केलं गेलं, याची सविस्तर कहाणी स्वाती चर्तुवेदी या ज्येष्ठ महिला पत्रकारानं आपल्या ‘आय एम अ ट्रोल—इनसाईड द सिक्रेट वलर्ड ऑफ बीजेपीज् डिजिटल आर्मी’ या पुस्तकात सविस्तर सांगितली आहे. देशातील विविध राज्यांत अक्षरश: हजारो लोकांना हा असा विद्वेषाचं विष पेरणारा मजकूर समाज माध्यमांवर टाकण्यासाठी नेमलं गेलं आहे. त्याना प्रत्येक ‘पोस्ट’साठी पैसे दिले जातात आणि सर्व पायाभूत सेवा पुरविल्या जातात. भाजपाचा ‘आयटी सेल’चं या ‘ट्रोलर्स’च्या टोळांवर नियंत्रण असतं. समाज माध्यमांवर खोटी खाती उघडण्यापासून अनेक मार्गांनी विरोधकांना कसं लक्ष्य करायचं, जनतेची कशी दिशाभूल करायची, याचं प्रशिक्षणही या टोळांना कसं दिलं जात आलं आहे, याचा तपशीलच स्वाती चर्तवेदी यांनी आपल्या पुस्तकात दिला आहे. असा विद्वेष पसरविणा-यांची व्यापकता किती आहे, याचं उदाहरण द्यायचं झालं, तर तामिळनाडूतील ज्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली, तिला दोन लाख जण ‘फॉलो’ करीत असल्याचं उघड झालं आहे. यापैकी असंख्यांना खुद्द पंतप्रधान मोदी ‘फॉलो’ करीत असतात.

मात्र ‘टाळी एका हातानं जशी वाजत नाही’ व ‘पेरलं तेच उगवतं’ या म्हणींप्रमाणं मोदी यांच्या या रणनीतीचाच वापर करून त्यांना आता लक्ष्य केलं जाऊ लागलं आहे. त्यामुळंच आता इतर पक्ष व समाजातील ज्या अल्पसंख्यांक गटांना—विशेषत मुस्लिमांना—मोदी समर्थक लक्ष्य करीत असतात, ते याच तंत्राचा वापर करू लागले आहेत.

जनरल रावत व इतरांच्या अपघाती मृत्यूनंतर समाज माध्यमांवर जी गरळ ओकली जात आहे, तो या रणनीतीचाच परिपाक आहे. त्यामुळं उद्विग्न होऊन अली अकबर या केरळातील एका मल्याळी चित्रपट दिग्दर्शकानं इस्लाम धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा अर्थातच आता भाजपा राजकीय फायदा उठविल्याविना राहणार नाही. हे अली अकबर महाशय गेल्या महिन्यापर्यत भाजपातच होते. नंतर तेथे न पटल्यानं त्यांनी पक्ष सोडला होता. आता इस्लाम धर्म सोडण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळं पुन्हा एकदा भाजपाच्या ‘ट्रोल’ टोळांना ऊत येणार आहे.

मात्र एकूणच जनरल रावत व इतरांच्या अपघाती मृत्यूनंतर हा जो धिंगाणा समाज माध्यमांवर घातला जात आहे, त्याचा सैन्यदलांवर काय परिणाम होईल, याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. भारताच्या सैन्यदलांत विविध धर्म, जाती-जमोती व पंथाचे अधिकारी व जवान आहेत. भारतीय समाजाची जी बहुविधता आहे, त्याचंच सैन्यदलांत पडलेलं हे प्रतिबिंब आहे. सैन्यदलांतील अधिकारी व जवान यांच्यावर त्यांच्या आजुबाजूला घडणा-या घटनांचा परिणाम होतच असतो. तेही समाजमाध्यमं बघत असतात आणि प्रसार माध्यमांतून देशांत घडणा-या घटनांचे वृत्तांत त्यांच्यापर्यत पोचतच असतात. मात्र ज्या प्रमाणं न्यायाधिशांचं व्यक्तिगत मत काहीही असलं, तरी न्यायदान करताना त्यांना न्यायिक शिस्तीच्या चौकटीतच विचार करावा लागतो आणि ही चौकट आपली राज्यघटना व त्यानुसार बनलेले कायदे यांच्या आदारे उभी असते, त्याचप्रमाणं सैन्यदलांतील अधिकारी व जवान यांनाही शिस्तीची एक चौकट असते. ती देशाच्या लोकनियुक्त सरकारनं ठरविलेल्या संरक्षणविषयक धोरणावर आधारलेली असते. हे धोरण परिणामकारकरीत्या अंमलात आणणं हे सैन्यदलांतील अधिकारी व जवान यांचं कर्तव्य असतं. तसं करताना न्यायाधिशांप्रमाणंच त्यांना आपलं व्यक्तिगत मतं व दृष्टिकोन बाजूला ठेवावा लागतो. म्हणूनच ज्या देशांत लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे, तेथील सैन्यदलं ही ‘अराजकीय’ असतात. त्यामुळंच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सैन्यदलं ही सरकारच्या निर्णयाला बांधील असतात आणि सैन्यदलांतील सेनापती किंवा इतर वरिष्ठ अधिका-यांनी ‘राजकीय’ भूमिका घेणं वा तशा प्रकारची वक्तव्य करणं निषिद्ध मानलं जातं. हे पथ्यं भारतानं स्वातंत्र्यापासून कटाक्षानं पाळलं आहे. नेहरूपेक्षा सरदार पटेल हे अधिक चांगले पंतप्रधान झाले असते, असं आज मोदी यांना वाटतं. जेव्हा पाकिस्तानी घुसखोरांना अटकाव करण्यासाठी भारतीय सैन्य काश्मिरात पाठवण्यासंबंधीची बैठक झाली, तेव्हा त्यावेळच्या ब्रिटिश लष्कर प्रमुखांना काही मतप्रदर्शन करायचं होतं. त्यावेळी सरदार पटेल यांनी त्यांना बजावलं की, ‘या संबंधी निर्णय घेणं, हे आमचं काम आहे,तो कसा अंमलात आणणार आहात, हे सांगण्यासाठी तुम्हाला बोलावलं आहे.’

असंच एक उदाहरण पंडित नेहरूंचं आहे. चीनविषयक संरक्षण धोरणावरून त्यावेळचे लष्कर प्रमुख जनरल थिमय्या यांचे संरक्षणमंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांच्याशी मतभेद झाले,तेव्हा त्यांनी या कारणास्तव राजीनामा दिला. नेहरूंनी तो स्वीकारला नाही. ‘तुम्ही मतभेद व्यक्त करू शकता, पण अंतिमतः निर्णय हा राजकीय नेतृत्वच करील आणि तो तुम्हाला पाळावा लागेल’, अशी स्पष्ट भूमिका नेहरू यांनी घेतली होती.

पुढं वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात सरकारची काही धोरणं अंमलात आणावयास त्यावेळचे नौदल प्रमुख ॲडमिरल विष्णू भागवत यांनी नकार दिल्यावर त्यांना सरकारनं तडकाफडकी पदावरून दूर केलं होतं.

मात्र नेहरूंच्याच कॉंग्रेस पक्षानं डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या हाती सत्ता असताना त्यावेळचे लष्कर प्रमुख जनरल व्ही.के. सिंह हे सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तरी काही केलं नाही. स्वतंत्र भारतात घडलेली ही अशी पहिली घटना होती. वाजपेयी यांच्याप्रमाणेच डॉ. मनमोहन सिंह यांनी जनरल सिंह यांना पदमुक्त करणं आवश्यक होतं. हेच सिंह नंतर भाजपात गेले आणि मोदी यांच्या सरकारात राज्यमंत्री आहेत.

बराक ओबामा हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या सरकारच्या अफगाणिस्तान धोरणाबाबत या लढ्याचं नेतृत्व ज्याच्यांकडे होतं, त्या जनरल स्टॅनले मॅकक्रिस्टल यांनी जाहीररीत्या मतभेद व्यक्त केल्यावर त्यांना तडकाफडकी दूर केलं गेलं होतं.

अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ज्या रीतीनं केवळ प्रियांका गांधी यांना ‘फॉलो’ करते, म्हणून ब्रिगेडिअर लिड्डर यांच्या मुलीला ‘ट्रोल’ केलं गेलं, त्यानं सैन्यदलांत सत्ताधारी भाजपाचे ‘ट्रोलर्स’ राजकीय भेदभावाचं बीज रोवत आहेत. देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीनं हे अत्यंत धोकादायक आहे. अशा राजकारणाचे काय घातक परिणाम होतात, हे १९८४ च्या जूनमधील सुवर्ण मंदिर कारवाईनंतर लष्करातील शीख पलटणीनं केलेल्या बंडानं दाखवून दिलं आहे. खुद्द जनरल बिपीन रावत यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात काही वादग्रस्त राजकीय विधानं केली होती, हेही येथे नमूद करायला हवं.

केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा पंजाब,पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड वगैरे राज्यांत देशाच्या सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्था हा घटनेप्रमाणं राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्यानं केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. अशावेळी, पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल होत असल्यानं हा निर्णय घेणं भाग पडलं आहे, असं वक्तव्य सीमा सुरक्षा दलाच्या महासंचालकांनी अलीकडंच केलं आहे. राज्याच्या सीमावर्ती भागांत मुस्लिमांचं प्रमाण वाढत आहे, असा या विधानाचा गर्भित अर्थ आहे. हे उघडच राजकीय विधान आहे आणि ते या अधिका-यानं करणं, हे बेजबाबदारपणाचं होतं.