fbpx
विशेष साहित्य

वाङ्मयीन राजकारण नको, म्हणणंही एक राजकारणच आहे!

मराठी सांस्कृतिक जगतात आजही अखिल भारतीय साहित्य संमेलन हा चर्चेचा विषय ठरतो. साहित्यिकांसाठीच नाही तर वृत्तपत्रांसाठीही तो वाद घालण्याचा, अनेक महीने चघळत ठेवण्याचा विषय ठरतो. आयोजकांसाठी तर तो एक मेगा इवेंट असतो. संमेलनाला गर्दी करणार्‍यांसाठी तो वेगवेगळ्या कारणांसाठी अप्रूप सोहळा असतो. काही वैचारिक मेजवानी चाखण्याच्या हेतूने येतात. अनेकांना अध्यक्षीय भाषण ऐकण्याची उत्सुकता असते. खूप लोक साहित्यिकांना बघायला येतात. बर्‍याच जणांना संमेलनाला जाणं हा प्रतिष्ठेचा भाग वाटतो म्हणून ते येतात. अनेक जण नुसतेच मिरवायलाही येतात. संमेलनातल्या करमणुकीच्या कार्येक्रमांची मजा लुटण्यासाठीही खुपसे लोक येतात. यात बहुतेकांच्या बाबतीतला पुस्तकांची खरेदी हा एकमेव सामायिक धागा वगळता मराठी साहित्याच्या भल्याचं काही घडावं हा यामागचा प्रमुख हेतु काही इतक्या वर्षांत साध्य झालेला नाही. तरीही त्याची चर्चा माध्यमांमधून वाजत गाजत राहते. संमेलनाचं अध्यक्षपद हे जणू राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदासारखं काहीतरी महत्वाचं पद असल्याप्रमाणे त्याच्या निवडणूकीभोवती वाद घालत धुरळा उडवला जातो. खुद्द संमेलनंही जत्रेप्रमाणे धुरळा उडवूनच संपतात. गेल्या ९१ वर्षांच्या संमेलनांच्या इतिहासात लक्षात राहतील अशी साहित्य संमेलनं खूप कमी, अपवादात्मक म्हणावी इतकी मोजकी आहेत. करोडो रुपये उधळून, जेवणावळी घालून, लेखकांची-पाहुण्यांची मोठी सरबराई करून इनवेस्टमेंटच्या तुलनेत आउटपुट फारच कमी किंवा नाहीच. अर्थात एखाद्या संस्कृतिक घटिताचा असा व्यावहारिक ताळेबंद मांडण योग्य होणार नाही. जरी त्याचा काहीएक आउटपुट असला आणि तो आयोजकांच्या राजकीय इच्छा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याइतपत वा त्यांची सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिष्ठा वाढीला लागण्याइतका लाभदायक ठरणारा असला तरी तो साहित्यिकांनी अनदेखा करणं अथवा त्याकडे दुर्लक्ष करणंच इष्ट. किंबहुना आजच्या जातीय-धार्मिक वातावरणात असा जातीपातींपलीकडे जाणारा, निधर्मी उत्सव भरतो आणि त्याला जवळपास अर्धा लाख लोक उपस्थित राहतात या गोष्टीचं कौतुकच करायला पाहिजे. त्यामुळे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनं व्हावीत. त्यांना विरोध करू नये. पण त्यांत साहित्यिकांची अस्मिता पणाला लागावी असं काही असत नाही हेही मान्य करून टाकावं.

यंदा वर्तमानपत्रांना संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या बातम्या रंगवून रंगवून देण्याची संधि काही मिळाली नाही. कारण साहित्य महामंडळाने सर्वसंमतीने अध्यक्ष निवडण्याचं कलम घटनेत अंतर्भूत करून घेतलं. त्यानुसार यंदा डॉ. अरुणा ढेरे यांची यवतमाळ येथे भरणार्‍या ९२व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. अरुणा ढेरे यांच्या साहित्यिक कर्तृत्वाचा हा रास्त बहुमान आहे. त्यांची कवितिक गुणवत्ता निर्विवाद आहे. आणि एरवी संमेलनीय निवडणुकापासून एरवी दूर राहू पाहणार्‍या लेखिकेला वयाच्या साठीतच हा मान मिळाला ही चांगली गोष्ट झाली. पण त्यांची निवड ही सर्वसंमतीने न होता बहुमतानेच झाली. त्यांच्या स्पर्धेतले प्रेमानंद गज्वी आणि प्रभा गणोरकर हे साहित्यिक काहीसे मागे पडले. या दोघांचं साहित्यिक कर्तृत्वही मोठच आहे. असो. इथे तुलना करण्याचा कोणताही विचार नाही. मात्र निवड जाहीर होताच वर्तमानपत्राना दिलेल्या मुलाखतीत अरुणा ढेरे यांनी केलेल्या विधानाबद्दल बोलायला हवं.

डॉ. अरुणा ढेरे यांनी मुलाखतीत असं म्हटलं आहे की, संमेलनात वाङ्मयीन राजकारण नको. ते वाङ्मयीन राजकारणाच्या पलीकडे जायला हवं. कदाचित त्यांना वाङ्मयीन कंपूचं राजकारण नको असं म्हणायचं असावं. पण वाङ्मयीन कंपू हे विशिष्ट वाङ्मयीन भूमिका घेणार्‍यांचे असतात, जसे की आंबेडकरी साहित्य, कृषि जन साहित्य, आदिवासी साहित्य, देशीवादी साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य, आधुनिकवादी, उत्तर आधुनिकवादी इ. या प्रत्येकाच्या भूमिका वेगळ्या आहेत. पण यापैकी कुठल्याच गटाला संमेलनात घुसखोरी करून राजकारण करण्यात स्वारस्य आहे असं दिसत नाही. गेल्या अनेक वर्षांत तसं काही दिसलेलं नाही. साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थांमध्ये काही राजकारण असू शकेल. संमेलनाध्यक्ष निवडीत रस घेणारे काही साहित्यिक अड्डे आहेत. पण या अडड्यांना किंवा घटक संस्थांच्या हालचालींना काही वाङ्मयीन राजकारण म्हणता येणार नाही. त्यांचे आग्रह हे व्यक्तिगत वा संस्थांच्या अवडीनिवडीतून पुढे येतात. संमेलनाच्या संयोजक संस्थेला काही आग्रही वाङ्मयीन भूमिका असते असं दिसून आलेलं नाही. त्यामुळे अरुणाताई म्हणतात तसं वाङ्मयीन राजकारण संमेलनात खेळलंच जात नाही.

खरं म्हणजे संमेलनात वाङ्मयीन राजकारणच खेळलं गेलं पाहिजे, कारण वाङ्मय हेच एक राजकारण आहे. ते मौखिक असो वा लिखित. ते माणसाच्या अभिव्यक्तिचं माध्यम आहे. सहज उद्गाराचं, मनाच्या खोल डोहातलं चिंतन घुसळून वर काढण्याचं, प्रेम- आनंद व्यक्त करण्याचं, क्रोध-संताप ओकण्याचं, सहमतीचं, प्रतिकाराचं साधन आहे. ते सत्तेचं गुणगान गातं, सत्तेच्या सार्वभौमत्वाला आव्हानही देतं. कुठल्याही वर्चस्ववादाच्या विरोधात ते उभं ठाकतं. बहुसंख्यांच्या विरोधात एका सामान्य माणसालाही ते त्याचा आवाज मिळवून देतं. त्याचं गौणत्व मिटवून टाकतं. अस्सल साहित्य अराजक माजवतं. माणसाला बदलवून टाकतं. चक्रधर-ज्ञानेश्वर-तुकारामापासून आपण हे पाहू शकतो. खालच्या माणसाला वर येण्याचं, विद्रोह करण्याचं बळ साहित्य देतं. ते माणसाला समजून घेतं, विश्व समजून घेतं. या विश्वाच्या पसार्‍यात आपलं स्थान दाखवून देतं आणि व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येण्याचं सामर्थ्यही मिळवून देतं. त्यामुळे त्याचं राजकारण अव्याहत चालू असतं.

मराठी साहित्यात आरंभापासूनच अभिजनवादाचा पगडा मोठा आहे. उच्चजात-वर्णीयांनी थोपलेल्या प्रमाण भाषेचा प्रभाव आजही तसाच आहे. ही भाषा महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्यांची नाही. इथे अनेक बोली आहेत. पण त्या मोकळेपणाने बोलण्याचीही लाज वाटावी अशी परिस्थिति आता आतापर्यन्त होती. पाण्याला पानी म्हणणं हास्यास्पद ठरत होतं. ‘आनिपानी’ करणारे अशी वेगळी ‘कोटी’ प्रस्थापित समाजाने गावाकडच्या किंवा कमी शिकलेल्या लोकांसाठी रूढ केली होती. आता हे प्रमाण खूप कमी झालेलं असलं तरी अस्तित्वात आहे. पहिल्या ग्रंथकार सभेत सामील व्हायला नकार देताना महात्मा जोतिराव फुलेंनी जी कारणं दिली आहेत त्यांच्या मुळाशी हीच जाणीव आहे. ती वारंवार सांगितलीही गेली आहे. त्यामुळे ग्रंथकार सभेच्या प्रभावातून आकाराला आलेल्या मराठी साहित्य संमेलनावरही दीर्घ काळ ते ‘ब्राम्हणी’ असल्याचा शिक्का बसला. आज परिस्थिति तशी राहिलेली नाही. कारण साठोत्तरी, सत्तरोत्तरी, नव्वदोत्तरी, एकविसाव्या शतकानंतर अशा सर्व कालखंडांत समजातल्या सर्व जातवर्गातले लोक लिहू लागल्यामुळे आणि त्यांतून बहुस्तरीय जगणं तरारुन वर आल्यामुळे मराठी साहित्यात मोठी घुसळण झाली. साहजिकच हे विविध जातवर्गातले लेखक साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून दिसू लागले. पण म्हणून अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन सर्वसमावेशक झालं असं म्हणता येणार नाही. कारण लेखक जरी समजाच्या विविध स्तरांतून आले तरी संमेलनाचा ढाचा अभिजनवादीच राहिला. जो खालचा वर्ग आपलं साहित्य घेवून मराठी वाङ्मयाला धडका देत होता त्याला समजून घेण्याची पद्धत अभिजनवादीच राहिली. उलट अशा लेखकांना आम्ही व्यासपीठ दिलं असा सुप्त अहंकार कायम राहिला. त्या लेखकांच्या पातळीवर येऊन त्यांच्या लेखनातली वेदना वा उद्गार समजून घेण्याऐवजी त्यांना आपल्या पातळीवर आणून कौतुक केलं गेलं. यात मोठेपणा असेल पण यामुळे साहित्याची जाण व्यापक न होता ती मध्यमवर्गीय पांढरपेशी राहिली. गेली काही वर्ष संमेलनात शेतिसंकट आणि शेतकरी आत्महत्या या विषयाला परिसंवादात स्थान मिळतं आहे. यात शेतकरी लेखक, शेती तज्ञ बोलतात, पण खुद्द शेतकर्‍यांना आणून त्यांच्या भाषेत त्यांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न झालाय का, ज्यामुळे कदाचित एखाद्या लेखकाला त्याच्यापर्यंत जाण्याची प्रेरणा मिळेल? एका परिसंवादात विषय उरकण म्हणजे आपली बांधिलकी सिद्ध करणं नव्हे. लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या, त्यांना भेडसावणार्‍या प्रश्नांची लेखक सर्वसामान्य लोकांबरोबर बसून चर्चा करताहेत, लेखक त्यातले पैलू जाणून घेताहेत, स्वताच्या जाणीवेच्या कक्षा वाढवताहेत असं चित्र अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात कधी दिसत नाही. अशा गटचर्चा विद्रोही साहित्य संमेलनात होतात. वेगवेगळ्या प्लाटफॉर्म्सवर लेखकांच्या सध्याच्या ज्वलंत प्रश्नांवर मुलाखती घेतल्या जाताहेत, चर्चेत असलेल्या, गाजत असलेल्या पुस्तकावर वाचक त्या लेखकला थेट प्रश्न विचारताहेत असं जयपूर लिट फेस्टिवलमध्ये दिसणारं संवादी चित्र इथे दिसत नाही. वक्ता आणि श्रोता यांच्यातलं अंतरच इथे मिटत नाही.

अभिजनवाद म्हणजे जैसे थे स्थिति राखण्यासाठी केलेला आटापिटा. म्हणजे आपल्या भूमिकेचं वर्चस्व कायम राखण्यासाठी केलेली व्यूहरचना. संमेलन सुरळीत पार पाडवं, त्यात कुठलेही वाद निर्माण होऊ नयेत ही आयोजकांची, आयोजनात असलेल्या साहित्य महामंडळाची, त्याच्या घटक संस्थांची इच्छा असते. सगळा मामला गोडिगुलाबीत पार पडावा. म्हणूनच समाजात वादंग माजवणार्‍या गोष्टी, साहित्यावरचे-साहित्यिकांवरचे हल्ले, सर्व थरांतली मुस्कटदाबी या विषयांना संमेलनाच्या मंचावर येऊच दिलं जात नाही. असे विषय आगंतुकपणे उपस्थित होण्याची कुणकुण लागली तर ते आतल्या आत थोपवण्याची धडपड चालते. सगळी झाकपाक करण्याची खटपट. गेली तीन वर्षं भारतात ‘दक्षिणायन’ नावाची लेखकांची चळवळ उभी राहिली आहे. महाराष्ट्रातही ती सक्रिय आहे तर ती काय आहे, या लेखकांचं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेऊ असं साहित्य संमेलनवाल्याना वाटलं आहे काय? आज महाराष्ट्रातल्या अनेक लेखकांवर पोलिस संरक्षणात राहायची पाळी का आली आहे, याबद्दल संमेलनात चर्चा होणार आहे का? साहित्य महामंडळाला याविषयी काय वाटतं? मंडळाने याविषयी निषेध व्यक्त केला आहे का, किमान सरकारकडे खंत तरी व्यक्त केली आहे का? नियोजित अध्यक्ष याविषयी आपल्या भाषणातून बोलतील का? लेखक-कवींची मुस्कटदाबी सरकारच करतं असं नाही, आज जो उठतो तो लेखकाने काय लिहू नये हे दरडावून सांगत असतो. कुठलाही पक्ष, कुठलाही धर्म, कुठलीही जात, कुठलाही भाषिक-प्रादेशिक समाज लेखकला धमकावतो कारण लेखक एकटा असतो. प्रत्येक गटाने आपल्या ताब्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला मुस्कटदाबीचे-हिंसेचे अधिकार दिले आहेत आणि सत्ताधारी ह्या गटांचे हितसंबंध जपत असतात. अशावेळी साहित्य महामंडळ नावाची संस्था काय करते? आणखी एक भव्य संमेलन करण्याच्या तयारीला लागते? सरकारने घटक संस्थांना अनुदान वाढवून द्यावं हीच तिची मागणी असते? कवि दिनकर मनवर याच्या ‘पाणी कसं असतं’ या कवितेवर विद्यापीठिय पातळीवर आणि बाहेरही संस्थात्मक पातळीवर जो घृणास्पद हल्ला झाला त्या विषयी येत्या संमेलनात चर्चा होणार आहे का? हिंसेच्या सार्वत्रिक आणि वाढत्या घटनांवर, लेखकांच्या आक्रसत जाणार्‍या अवकाशावर साहित्य संमेलनाची, संमेलन अध्यक्षांची, साहित्य महामंडळाची काय भूमिका असणार आहे? या दमनकारी भयानक राजकारणाला संमेलनाच्या विचारपीठावर आणून उघडं पडण्याऐवजी संमेलनात वाङ्मयीन राजकारण नको, अशी भूमिका कशी काय असू शकते?

डॉ. अरुणा ढेरे यांनी आपल्या निवडीवर प्रतिक्रिया देताना आणखी एक विधान केलं आहे, ते म्हणजे, ‘संमेलनाने साहित्याला दिशा देण्याचं काम करावं.’ या विधानात संमेलनाकडे एक सुप्रीम पोजिशन दिलेली दिसते. अशी सर्वांना दिशा देण्याची भूमिका खासच अभिजनवादी आहे. वास्तविक आज मराठी साहित्यात इतक्या विविध दिशांनी विविध प्रवाह उसळी मारून येत आहेत की त्यांना तुम्ही कोणती दिशा देणार? आणि दिशा देणारं संमेलन कोण? त्याने फक्त हे प्रवाह समजून घ्यावेत. त्यांना त्यांचं अंगण खुलं करून द्यावं. वेगवेगळ्या भाषिक-सांस्कृतिक अवकाशातून प्रकटणारे हे प्रवाह समजून घेण हेच मोठ काम सर्वसमावेशक होवू पाहणार्‍या संमेलनाला करावं लागेल. लेखक आपली दिशा शोधत असतोच. ज्याची त्याला ती सापडावी लागते. पण त्यासाठी मुक्तपणे लिहिता येण्याजोगा सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश त्याला उपलब्ध असायला हवा. त्यासाठी संमेलन काय करणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. लेखकाला निर्भयपणे लिहिता येण्याजोगी परिस्थिती उपलब्ध असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हीच या घटकेला संमेलनाची प्रमुख सांस्कृतिक जबाबदारी आहे. उद्या जर राज्याचे मुख्यमंत्री संमेलनाचं उद्घाटन करायला आले तर संमेलनाध्यक्षांना, महामंडळाच्या अध्यक्षांना त्यांना हे ठणकावून सांगता आलं पाहिजे. पण अध्यक्ष हे बोलणार असल्याची कुणकुण जर मुख्यमंत्र्यांना आधीच लागली तर आपलं भाषण होताच ते मंडपातून पळ काढण्याची शक्यता अधिक आहे. मागच्या दोन वर्षांचा त्यांचा लौकिक असाच आहे. डोंबिवली संमेलनात अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांचं भाषण ऐकायला ते थांबले नाहीत कारण त्यातली टीका त्यांना झेपणारी नव्हती आणि गतवर्षी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे ‘राजा तू चुकला आहेस’ हे बोल ऐकायलाही ते थांबले नाहीत. उद्घाटक समारंभ संपेपर्यंत थांबत नाहीत याविषयी कुठल्याही साहित्यिकाने निषेध राहो साधी नाराजीही जाहीरपणे व्यक्त केलेली नाही. यंदा अध्यक्षांच्या भाषणात टीका नसेल तर मात्र मुख्यमंत्री ते शेवटपर्यंत ऐकून घ्यायला नक्की थांबतील. (भालचंद्र नेमाडे यांचा ज्ञानपीठ मिळाल्यावर गेट वे ऑफ इंडियावर सत्कार करतानाही नेमाडेंना उत्तरादाखल काही बोलू न देण्याची व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी केली होती, असं तेव्हा बोललं जात होतं.) संमेलनातलं हे गैरवाङ्मयीन राजकारण जर चालत असेल तर थेट वाङ्मयीन राजकारण का चालू नये, हा प्रश्न आहे. प्रश्न भूमिका घेण्या न घेण्याचा आहे. राजकारण नको असं म्हणणं हीही एक भूमिकाच आहे, किंबहुना संमेलनात वाङ्मयीन राजकारण नको असं म्हणणं हेही एक राजकारणच आहे. करोडोंच्या राशीत पार पडणार्‍या संमेलनाची इस्त्रीदार घडी मोडू न देण्यासाठी केलेलं.

 

लेखक विख्यात नाटककार, कथालेखक व समीक्षक आहेत.

1 Comment

  1. शंभु पाटिल Reply

    सर नेहमी प्रमाणे राइट एंगल ने केलेल
    करेक्ट स्टेटमेंट आहे
    वा

Write A Comment