शबरीमाला, ४९७ च्या निमित्ताने…..

न्यायालयाची सक्रीयता अलीकडील काळात खुपच वाढलेली दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्त्रियांसंदर्भात काही महत्वाचे निर्णय न्यायालयाने दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने तीन तलाक, व्यभिचारासंदर्भातील ४९७ कलम रद्द ठरणे आणि शबरीमाला मंदीरात आता स्त्रियांनाही प्रवेश असेल हे निर्णय चर्चेत आहेत. जागतिकीकरणानंतर एकीकडे स्त्री चळवळीचे एनजीओकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. २१ व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात स्त्रीमुक्ती चळवळीसह सर्वच मुक्तीदायी चळवळी कोंडीत सापडल्या आहेत, क्षीण केल्या जात आहेत, होत आहेत. स्त्री चळवळींचा वैचारिक दबाव, आंदोलनात्मक दबाव नसताना, जातजमातवादी राजकारण हिंसक, भणंगपणे केल्या जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या न्यायलयाच्या निर्णयांना वेगळेच स्थान आहे. शंका, चिंता, संशय यांना पुरेसा वाव आहे.

याच काळात स्त्रिया स्त्री म्हणून शोषण-अन्यायाच्याविरोधात संघटीत होण्याऐवजी जातीधर्माच्या प्रतिक म्हणून संघटीत होताना, बोलताना दिसत आहेत. त्यांची ओळख पुन्हा एकदा ‘जात प्रतिष्ठेशी’ जोडली जातान दिसत आहे. स्त्रीमुक्ती चळवळी, संघटना, परिवर्तनवादी संघटनांनी त्यांच्याशी संवादही टाळला आहे. जणू जातीधर्माच्या प्रतिक म्हणून संघटीत होणाऱ्या स्त्रिया जात्याच जातीयवादी आहेत असा भ्रम जोपासला जात असल्याच्या काळात न्यायालयाकडून विविध निकाल लावले जात आहेत, ही काळजीचीच बाब आहे.

आधुनिक काळात १९ व्या शतकात सत्यशोधक चळवळीने स्त्रियांच्या प्रश्‍नाकडे बघण्याची सम्यकदृष्टी दिली होती. स्त्रियांची जात याहीपेक्षा त्यांचे जातपुरूषसत्ताक व्यवस्थेने केलेले शोषण आधोरेखित केले गेले होते. तोच वैचारिक धागा स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुख्यत: हिंदु कोड बिलाच्या मांडणीत पुढे नेला होता. स्त्रियांचे जातीपुरुषुसत्तेच्या नावावर होणार्‍या शोषणाच्याविरुद्ध त्यांनी संघर्ष केला होता. १९७५ नंतरच्या काळात स्त्रीमुक्ती चळवळींनी अनेक लढे उभे केले. त्यात कायद्याची लढाई महत्वाची होती. स्त्रियांसाठी नवे कायदे, प्रचलित कायद्यात स्त्रीवादी बदल सुचविले गेले होते. स्त्रीहिंचाराच्याविरोधात रान उठविले गेले होते. परंतु ही चळवळ थंड पडली आहे. जात शोषणाच्या परिणामी स्त्रियांवरील हिंसाचार पराकोटीला पोहचले आहेत. स्त्रियांना एक स्वतंत्र व्यक्ति, नागरीक न मानता जातीची अस्मिता म्हणून पुढे आणले जात आहे. अशा काळात स्त्रीवादी या सर्व प्रश्‍नांकडे सम्यकपणे पाहताना दिसत नाहीत. मंदीर प्रवेशासाठी काही स्त्रिया आवाज उठवित असताना बघ्याची भूमिका घेण्यात कोणते शहाणपण आहे? स्त्रीवादी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी मंदीरप्रवेशाचा हक्क मिळवावा यासाठीचा हा लढा नव्हता! आम्ही भारताच्या नागरिक आहोत. भारताचे संविधान आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. आम्ही दुय्यम नागरिक नाही या भूमिकेतून स्त्रिया मंदीरप्रवेशाची मागणी करत होत्या. परंतु मंदीरात जाण्यात काय क्रांतिकारक आहे? या लढ्याला आपण कसा काय पाठिंबा द्यायचा, अशा पायावर धोंडापाडून घेणार्‍या भूमिका घेण्यात आल्या. ही त्यांची चुक सातत्याने होत आली आहे. आदिवासी स्त्रियांना हिंदु कोड बिल लागू करा अशी मागणी केली तेव्हाही या मागणीमुळे आदिवासी स्त्रियांचे हिंदुकरण होईल अशी भूमिका घेण्यात आली होती. मूळ प्रश्‍नच लक्षात न घेण्याचा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्रात शनी मंदीरात स्त्रियांना प्रवेशासाठी झालेल्या आंदोलनाकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीने अक्षरश: पाठ फिरवली. जर यात सहभागी घेतला गेला असता किंवा पाठिंबा दिला असता तर देशात स्त्रियांना सर्व क्षेत्रात दिल्या जात असलेल्या दुय्यम वागणूकीबद्दल, दुजाभावाच्या धोरणांबद्दल सर्व स्त्रियांचे व एकंदर समाजाचे प्रबोधन करण्याची, आंदोलने करण्याची संधी मिळाली असती. ती आता गमावली आहे. प्रबोधित किंवा हितसंबंधी लोकांनी एकत्र जमायचे आणि माहित असलेल्यांनाच पुन्हा सांगायचे असा प्रकार चालू आहे. यातून आपण चळवळ करत आहोत असे फक्त समाधान मिळू शकते, दुसरे काही नाही.

स्त्रियांना केरळ मधील शबरीमाला मंदीर, महाराष्ट्रात शनी मंदीरात प्रवेश नव्हता. त्यासाठी संघर्ष सुरु झाला. या मंदीरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारी कारणे ब्राह्मणी-पुरूषसत्ताक मूल्यसंस्कृतीतून आलेली आहे. शनी महाराज ब्रह्मचारी असल्याने त्याला स्त्रियांची सावली चालत नाही असे सांगितले जात होते. शबरीमाला मंदीरात तर मासिकपाळी येत आलेल्या वयोगटातील (वय १० ते ५०) मुली व स्त्रियांना मंदीर प्रवेशाची बंदी केलेली होती. ज्या महिलांना प्रवेश करायचा आहे त्यांना वयाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. मासिक पाळीला विटाळ मानण, त्या कारणासाठी स्त्रियांना दुय्यम वागणूक दिली जात होती. कारण काय तर मंदीरात विराजमान अय्यप्पा हे ब्रह्मचारी होते असे सांगण्यात येत होते.

वास्तविक मंदीरासंदर्भातील पौराणिक कथा, मिथक काय सांगतात? ७००-८०० वर्षांपूर्वी शैव आणि वैष्णव या दोन पंथातील अनुयायांमध्ये मोठा वैचारिक संघर्ष होऊ लागला, मतभेद होऊ लागले तेव्हा त्यांच्या संवाद आणि समन्वय व्हावा म्हणून अयप्पाची स्थापना करण्यात आली. संवाद आणि समन्वयामध्ये स्त्रियांना का वगळण्यात आले? त्यांना दुजाभावीची वागणूक का? हा प्रश्‍न आहे. खरे तर दोन्ही संप्रदायात स्त्रियांचा समावेश होता. परंतु ब्राह्मणी धर्माच्या प्रस्थापना आणि कर्मकांडी स्वरुप देण्याचा भाग म्हणून शूद्धी, पावित्र्याच्या कल्पना मांडल्या गेल्या आणि त्याही स्त्रियांसाठीच जाचक बनविल्या गेल्या. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाच्या संघर्षाला पाठिंबा म्हणजेच या ब्राह्मणी-पुरुषसत्ताक शुध्दी-पावित्र्याच्या संकल्पनांना विरोध असा अर्थ आहे. प्रबोधनाची एक व्याख्या शरद पाटील अशी करतात – मिथ्सचा वास्तवाने केलेला परिहार म्हणजे प्रबोधन! ही संधी डावे, पुरोगामी – सर्वांनी गमावली आहे.

न्यालायाने ४९७ कलम रद्द ठरविले आहे. माध्यमांनी त्याचे वर्णन सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल, कायद्यापुढे आता स्त्री व पुरुष समान असे केले आहे! निकाल देताना न्यायाधिश मंडळानेही लैंगिक पसंती, व्यभिचार गुन्हा नाही..अशीच भाषा वापरली आहे. ४९७ कलम हे व्यभिचारासंदर्भात होते. एखाद्या विवाहित पुरुषाने दुसर्‍या पुरूषाच्या पत्नी सोबत त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले तर तो बलात्कार ठरत नाही तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा ठरविण्यात आले होते. त्याला ५ वर्षे किंवा दंड अशी शिक्षा होती. यात पत्नी ही पतीची मालकीची वस्तू मानण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या केस संदर्भात सादर केलेले मत सनातनी मानसिकता दर्शविणारे आहे. या कलमास रद्द केले तर विवाह संस्थेचे पावित्र्य धोक्यात येईल असे मत त्यांनी नोंदविले आहे. मूळात ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी आलेली विवाह संस्था पुरूषसत्ताक आहे. तिला पर्याय देण्याची चर्चा यातून पुढे यायला हवी. १९ व्या शतकात सत्यशोधक चळवळीने स्त्रीपुरुष सहजीवनावर आधारित विवाह पध्दती म्हणून सत्यशोधक विवाह पद्धती पुढे आणली आहे. ज्यात विवाह देवाब्राह्मणाशिवाय, उपस्थित सत्य जनांच्या साक्षीने पार पाडला जातो. नवरदेव स्थापाया अधिकार मी झटतसे…. स्त्रियांच्या अधिकारासाठी प्रयत्न करण्याचे अभिवचन विवाहात प्रसंगी देतो. ही स्त्रीपुरूष समानतेवर आधारित विवाह पध्दती समाजात रूजायला हवी. मनुवादी सरकार मात्र जात-पुरूषसत्ताक विवाह पध्दतीबद्दल चिंतेत आहे. ते स्त्रियांना सनातनी मूल्य-संस्कृतीत लोटू पहात आहेत.

या केस संदर्भात व्यभिचार हा शब्द सातत्याने वारला गेला आहे. व्यभिचार नेमकं कशाला म्हणायचं? व्यभिचार हा समाज नियम नाही. या जात-पुरूषसत्ताक समाजात व्यभिचार कोण करतो? या जात-पुरूषसत्ताक समाजात लैंगिक स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय? ते कोण उपभोगू शकते? स्त्री-पुरूष आज समान पातळीवर नाहीत. त्यांच्या विषमता आहे, शोषणाचे नाते आहे, सत्तात्मक संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत व्यभिचार, लैंगिक स्वातंत्र्य याचा सुटा अर्थ लावता येणार नाही. जाती समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे की समता ही समानांमध्येच असते. विषम स्तरावर असणार्‍यांचे समानीकरण करणे म्हणजे विषमता चिरस्थायी करणे होय. स्त्री-पुरूषांमध्ये कामलीची विषमता असताना ४९७ रद्द करणे म्हणजे आता स्त्रिया आणि पुरूष समान झाले, असे मानणे हा बाळबोधपणा आहे.

शूद्धी, पावित्र्य, व्यभिचार इ. सर्व संकल्पना या जात पुरूषसत्ताक आहेत. त्या फक्त स्त्रियांसंदर्भातच वापरण्यात येतात. सनातनी मतांनुसार, स्त्रियाच व्यभिचारी असतात. मनुस्मृतीत स्त्रियांवर बंधने घालण्यात आली. त्याचे समर्थन करताना त्या पापयोनी असतात, पुरूषांना मुरळ घालतात, त्या व्यभिचारी असतात अशीच देण्यात आली आहेत. १९ व्या शतकात विधवा गरोदर राहिल्या तर त्यांना दोषी मानण्यात आले होते. ती स्त्री बाहेरख्याली, लैंगिकदृष्या पिसाट ठरविण्यात आली. म. जोतीराव फुले यांनी स्त्रियांवर लादण्यात आलेल्या खुळचट कल्पनांना विरोध केला. विधवांचा पक्ष/बाजू घेतली. इतकेच नाही तर त्यांना प्रसूत होण्याचा अधिकार असल्याचे म्हंटले. जन्माला येणार्‍या मूलांसदर्भात औरस-अनौरस या कोटीतक्रमालाच नकारले होते. हा वारसा पुढे नेला पाहिजे.

वारकरी परंपरेत स्त्री पुरूष संत, विठ्ठल भक्त होते. स्त्री पुरूष एकत्रितपणे भक्ती परंपरा पुढे नेत होते, विकसित करत होते. आपले विचार स्त्रिया निर्भिडपणे मांडत होत्या. जनाबाई विवाहसंस्थेतून मुक्त होत ‘झाले मी वेसवा’ असे निर्भिडपणे म्हणू शकत होत्या. मुक्ताबाई स्त्री देहाकडे भोगाची वस्तू म्हणून नाही तर स्वाभाविकपणे बघण्याचे समाजाला शिकवित होत्या. ‘जनीवनी हिंडतात गायी, त्यांनी वस्त्रे असतात काय?’ विवस्त्र स्त्री देहाकडे बघण्याची ही दृष्टी मांडताना त्यांना विरोध झाला नाही. आधीच्या काळात संत मीराबाई परमेश्‍वरालाच पती मानतात हा विचार व्यक्त करण्याला कोणी गैर ठरवुन त्यांचा शिरच्छेद केला नव्हता. स्त्रियांना आध्यात्मिक क्षेत्रात एक अवकाश प्राप्त झाला होता. २१ व्या शतकात मात्र तुटक पध्दतीने विचार केला जात आहे. स्त्री विरुध्द पुरुष असा झगडा उभा केला जात आहे हे एकंदरच समाजस्वास्थाच्यादृष्टीने धोक्याचे आहे.