भीमा-कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसेचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. जानेवारी १, २०१८ ला भीमा कोरेगाववरून परतणाऱ्या हजारो दलितांवर हल्ले झाले. त्या हिंसाचाराला जबाबदार म्हणून मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांची नावे पुढे आली. तपास अजूनही सुरू आहे. पण त्यासंदर्भात आदिवासी आणि दलितांसाठी काम करणाऱ्या पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांना महेश राऊत, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन आणि सुधीर ढवळे यांना अटक झाली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, वेरनॉम गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा यांना अटक करण्या आली तर मिलिंद तेलतुंबडे आणि अनेकांच्या घराची झडती घेण्यात आली. पोलिसांनी या सर्वांवर भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार असे आरोप लावले असून एल्गार परिषद (३१ डिसेंबर २०१७) आयोजित करणं, तिथे चिथावणीखोर भाषणं देणं त्यामुळे भीमा कोरेगाव येथे हिंसा होणं असं आरोपात म्हटलं आहे. अगदी अविश्वसनीय वाटवं अशा पद्धतीने पोलिसांनी काही पत्रं पुरावे म्हणून समोर आणली असून त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारण्याचा कट असल्याचं म्हटलं आहे. या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि पोलिसांची कानउघडणी करावी लागली. या कार्यकर्त्यांची अटक म्हणजे लोकशाहीला धक्का असल्याचे ताशेरे न्यायलयाने ओढले. सध्या हे कार्यकर्ते घरीच कैदेत आहेत.
या कार्यकर्त्यांना झालेली अटक म्हणजे दलित कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे चेतावणी असून त्यांच्यामध्ये भीती उत्पन्न करण्यासाठी हे होत अाहे, असं अनेक सामाजिक नेते आणि संस्थांचं म्हणणं आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे कार्यकारी संचालक आकार पटेल यांच्या मते, “दलित आणि आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सबळ पुराव्याअभावी अटक होण्याची ही पहिली वेळ नाही. सरकारने भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याएेवजी लोकांचे हक्क, बोलण्याचं स्वातंत्र्य, शांतपणे एकत्र येण्याचा हक्क जपायला हवा.” युरोपियन युनियननेही या अटकेचा निषेध केला आहे. अशा कारवायांमुळे जगामध्ये भारताची प्रतिमा छळ आणि धमकावणे अशी होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला पोलिसांच्या कारवाईबद्दल शंका होती म्हणूनच त्यांनी कार्यकर्त्यांना अटक करू दिलं नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांना अशाप्रकारे छळणं यातूनच सरकारची हिंदू राष्ट्रवादाची मानसिकता दिसून येते. भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसेसाठी एल्गार परिषद जबाबदार असल्याचं पोलिस सांगतात. पण निवृत्त न्यायमूर्ती पी बी सावंत आणि बी जी कोळसे-पाटील यांनी स्वतः ती परिषद आयोजित केल्याचं जाहीर केलं आहे. मग प्रश्न येतो की या कार्यकर्त्यांना अटक का करण्यात आली. हा खरंतर या सरकारचा उद्देश आहे की, विरोधातल्या प्रत्येक आवाजाला राष्ट्रद्रोही म्हणून ठरवणं.
भाजपचं हे सरकार सत्तेत आल्यावर दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या. त्याची सुरुवात आयआयटी मद्रास येथील पेरियार आंबेडकर स्टडी सर्कलवर बंदी घालण्यातून झाली. पुढे हैद्राबाद सेंट्रल युनिर्व्हसिटीमधील आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनला लक्ष्य करण्यात आलं आणि त्यातून रोहित वेमुलाने आत्महत्या झाली. त्यानंतर देशभरात दलित विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन घटनेचा निषेध नोंदवला आणि एक मोठी चळवळ उभी राहिली. त्याला इतरही सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दिला. हिंदुत्व कार्यक्रमाचा भाग म्हणून गोहत्येच्या खोट्या आरोपांखाली ज्या पद्धतीने मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जात होतं तसचं दलितांनाही केलं जाऊ लागलं. गुजरातमध्ये काही दलित तरुणांना उघडं करून मारण्यात आलं. याची प्रतिक्रिया संपूर्ण देशभर उमटली आणि जिग्नेश मेवानीच्या नेतृत्वाखाली दलित एकत्र आले. त्याने दलितांची ओळख आणि स्वाभिमान याबरोबरच जमीन आणि इतरही काही प्रश्न लावून धरले.
सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये राम मंदिर, गोहत्या, लव जिहाद, घर वापसी सारखे विषय निर्माण करून मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्वाकडे ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चनांना परकीय म्हणणं, मुस्लिमांना देशद्रोही म्हणून हिणवणं हे याच राजकीय कार्यक्रमाचा भाग आहे. दलितांचा प्रश्न येतो तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना त्यांना आपल्याकडे आकर्षितही करू पाहते. याचा प्रयत्न त्यांनी पहिल्यांदा सामाजिक समरसता मंचच्या माध्यमातून केला. वेगवेगळ्या जातींमध्ये सलोखा निर्माण करण्याच्या नावाखाली जातीयवाद हा मुस्लिमांमुळे आहे, असं सांगण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम आक्रमाकांनी केलेल्या धर्मांतरामुळे जातीचा प्रश्न असल्याचं पसरवलं. त्यापुढे जाऊन दलित आणि आदिवासींना आपल्याबरोब घेऊन मूळात जात व्यवस्थेमध्ये असलेल्या असमानतेला लपवण्याचा प्रयत्न केला. रामविलास पासवान, रामदास आठवले आणि उदित राजसारख्यांना पदांचे आमीष दाखवून हिंदू राष्ट्रवादाला त्यांचा पाठिंबा मिळवला. सांस्कृतिक पातळीवर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम करून मुस्लिमांच्या विरोधात सुहेल देवसारखा एक हिंदू राजा आदर्श म्हणून उभा केला.
पण तरीही दलितांमधला असंतोष कमी झालेला नाही. उलट ते आता रस्त्यावर उतरले आहेत. मूळात दलितांच्या प्रती असलेली असमानता आणि अस्मिता हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याच कार्यकर्त्यांना अटक केली जे दलितांचे प्रश्न मांडतात. पुन्हा त्याचा संबंध एल्गार परिषदेशी जोडला जी मूळात दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी आयोजित केली होती. पण रोमिला थापरसारख्या काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोलिसांच्या या अन्यायकारक कारवाईविरोधात आवाज उठवला. कष्टकरी, दलितांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या बाजूने न्यायालयही उभं राहिलं.
