प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण मजुरांची परवड

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मंजूर केलेल्या घोषणापतत्रानुसार सर्वांना घरे देण्याची योजना शासनाने घोषित केली आहे. ग्रामीण भागात दरवर्षी एक कोटी घरकुले बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याच्या बढाया शासनाने प्रसिद्धीमाध्यमातून चालविलेल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अत्यंत नगण्य अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात 1851168 घरकुल बांधणीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलेले असताना प्रत्यक्षात 222566एव्हढीच घरकुले पूर्ण करण्यात आलेली आहेत.म्हणजे केवळ १२% ते देखील खरे नसावे .

सदर योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ फसवणूक, लुबाडणूक व भ्रष्ट्राचार यालाच सामोरे जावे लागत आहे. घरकुल योजनेचा निधी वेळेवर अदा न करण्यात आल्याने अनेक लाभार्थ्यांना सावकारी कर्जामध्ये अडकावे लागले आहे. महाराष्ट्र राज्यभर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीने वाळू उपलब्ध होणे देखील दुरापास्त झाले आहे. आधीच मागास असलेल्या अनेक जिल्ह्यासाठी शासकीय यंत्रणेने अत्यंत अल्प उद्दिष्ट निश्चित केले आहे पुढील जिल्ह्यात कंसातील घरकुल निर्मितीचे लाखोंचे लक्ष्य निश्चित केले आहे याची उदाहरणे अमरावती (133992) जळगाव(114114) नंदुरबार(156526) गोंदिया(127706) नाशिक(138578) हि आहेत देशातील मागास गणलेल्या परभणी जिल्ह्यासाठी पाच लाखापेक्षा जास्त ग्रामीण मजूर असताना मात्र केवळ (11778) अकरा हजार उस्मानाबाद तर केवळ (8980) वरच बोळवण करण्यात आली आहे. यात देखील अपंग, विधवा व परित्यक्ता यांची महिला प्रधान कुटुंबे, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम व बहुसंख्य मागासवर्गीय यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. भाजपा आपल्या प्रभाव क्षेत्रात निधी खेचून नेण्याचे राजकारण मात्र करीत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्यातील निवडक ठराविक आणि पढविलेल्या लाभार्थ्यांना  (छत्तीसगड पॅटर्न प्रमाणे व पुण्यप्रसून फेम) संवाद साधण्यासाठी बोलाविले मात्र प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी संवाद केलाच नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेत मराठवाडा अत्यंत मागे आहे. यातील काही समस्या या लेखाद्वारे आपल्या समोर मांडीत आहोत

१. घरकुल लाभार्थी संख्येचे उद्दिष्ट्य: परभणी जिल्ह्यातील अनेक तालुके मागास असल्याने आधीच मानव विकास प्रकल्पाखाली नोंदले आहेत परभणी जिल्ह्यात आदिवासी संख्येबरोबरच भटके विमुक्त प्रवर्गाची संख्या मोठी आहे उपेक्षित असताना देखील या घटकांना कोणत्याही योजनांचा फारसा लाभ पोहोचला नाही याच बरोबर मच्छिमार समुदाय मोठ्या प्रमाणावर आहे. मराठवाड्यातील सुमारे परभणी 207077 ग्रामीण मजूर कुटुंबांची अवस्था व मागासलेपण लक्षात घेता वर उल्लेख केलेल्या जिल्ह्याप्रमाणे 140000 किमान उद्दिष्ट्य मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यांना ठेवणे आवश्यक आहे तरच सर्वांना घरे या घोषणेला मूर्त स्वरूप येवू शकेल या मध्ये अपंग, विधवा व परित्यक्ता यांची महिला प्रधान कुटुंबे, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम व बहुसंख्य मागासवर्गीय आणि अन्य सवर्ण घटकात ४०% मजूर असलेल्या ओबीसी व मराठा भूमिहीनांना न्याय देता येवू शकेल

२. घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देय निधी: प्रधानमंत्री आवास योजनेत एकूण 269 चौरस फुट घरकुलाचे बांधकाम अपेक्षित आहे. महगाई व बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता सदर बांधकामाचा खर्च सरासरी किमान एक हजार प्रति चौरस फुट धरल्यास एका घरकुलाचे बांधकाम करण्यास किमान रु 269000 – या पैकी केवळ रु150000 /- ( 120000+12000+18000) शासनाकडून लाभार्थ्यास देण्यात येत आहे.

नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार महानगरांमध्ये बड्या बिल्डर द्वारा उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शहरी योजनेतून रु 240000/- व्याज सब्सिडी साठी अनुदान देत आहे आणि ग्रामीण मजुरांना मात्र केवळ १ लाख वीस हजार रुपये देवून आपला कार्पोरेट धार्जिणा पक्षपात क्रूरपणे याही क्षेत्रात चालवीत आहे वास्तविक पाहता घरकुल योजनेचे लाभार्थी झाल्याने अनेक ग्रामीण मजुरांना कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे. सदर ग्रामीण मजुरांसाठीच्या घरकुल अनुदानांच्या रकमेत किमान तीन लाखापर्यंत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.

३. घरकुल योजनेसाठी जागा व जमीन: लाभार्थ्यांना स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्याने ( नमुना- 8 ) लाभार्थी असतांना देखील वंचित रहावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित केलेल्या पैकी 139322 लाभार्थी संपूर्णतः भूमिहीन असून त्यांच्याकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची कोणतीही जागा उपलब्ध नाही सदर प्रधान मंत्री आवास योजनेत लाभार्थ्याकडे जागा नसल्यास घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे मात्र वरील 139322 पैकी केवल 890 म्हणजे केवळ अर्धा टक्का लाभार्थ्यांना  शासनाने जमीन दिली आहे. सदर जागा खरेदी करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ घरकुल जागा खरेदी योजना जाहीर केली आहे यात अत्यंत तुटपुंजी रक्कम म्हणजे केवळ 50,000 रु निश्चित केली आहे एव्हढ्या रकमेत दुर्गम खेड्यामध्ये देखील जागा मिळणे शक्य नाही. पात्र असलेल्या लाखो लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेपासून स्वतः राज्य शासनच यातून वंचित ठेवून ग्रामीण गरिबांची टिंगलटवाळी सरकार करीत आहे काय ? कार्पोरेट जगताला वाट्टेल तिथे व वाट्टेल तेव्हढी जमीन देणारे सरकार ग्रामीण मजुरांना मात्र मुठभर माती देखील देण्यास तयार नाही पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने विनाशुल्क जमीन उपलब्ध करून पूर्ण केली तर आणि तरच सर्वांना घरे हि घोषणा अमलात येवू शकेल

४. ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे : ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला दि १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचा शासन निर्णय हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर या सदरात मोडणारा आहे. सदर शासन निर्णयाद्वारे सरकारी जागेवर व गावठाण क्षेत्रात अतिक्रमण करून कसेबसे झोपडीत आयुष्य काढणाऱ्या ग्रामीण बेघरांना घरे मिळण्या ऐवजी जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा किंवा जमिनीची बाजार भावापेक्षा जास्त किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. अतिक्रमित कुटुंबाकडून वसूल करण्यात येत असलेली दंडाची रक्कम अनेक ठिकाणी बाजार भावापेक्षा जास्त होत आहे . वास्तविक पाहता किमान 1000 चौ फुट जागा विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतमजुरांची सातत्याने आहे. सरकारने मोडीत काढलेल्या जुन्या गावठाण विस्तार योजनेत अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली होती ज्याचा लाभ पूर्वी काही गावांमध्ये देण्यात आलेला आहे.

५. भटक्या विमुक्त, मच्छिमार, आदिवासी, जनविभागासाठी विशेष तरतुदी:  भटक्या विमुक्त जनसमुहांना स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी जुनी गावठाण योजना संपुष्टात आणली आहे. मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या  भटक्या विमुक्त जाती जमातींना निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने अनेक शिफारशी असताना देखील कोणत्याही विशेष तरतुदी केल्या नाहीत सदर समूहांच्या २०११ सालच्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात देखील योग्य नोंदी न घेतल्याने सदर जनविभाग घरकुल योजनेपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित आहे. मच्छिमार समुदायाची मोठी संख्या असून परंपरेने भूमिहीन असलेल्या मच्छिमारांना तलाव व धरणांच्या काठी कसेबसे जीवन कंठावे लागत आहे महाराष्ट्रातील लाखोंच्या संख्येने असलेल्या मच्छिमारांचा समावेश करण्यात आलेला नाही आदिवासी उपयोजनेच्या बाहेरील गावामध्ये रोजगारासाठी व अन्य कारणाने स्थलांतर केलेले आणि ३०% आदिवासी लोकसंख्या असलेले आदिवासी उपयोजनेबाहेरील गावामध्ये (OTSP) आणि काही ठिकाणी आदिवासी उपयोजनेशी निगडीत गावांमध्ये देखील आवास योजनेचा बोजवारा उडाला आहे  

६. अल्पसंख्यांक घटकांच्या तरतुदी अल्पसंख्यांक जनविभागाच्या विकासासाठी अनेक योजना न्या सच्चर कमिशन नंतर सुरु करण्यात आल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत तरतुदी केल्याचा दावा देखील करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात परभणी जिल्हा सह अनेक अल्पसंख्यांकबहुल जिल्हे असताना देखील मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्यांक घटकातील ग्रामीण श्रमिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

७ महिला प्रधान कुटुंबासाठी तरतुदी : ग्रामीण महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणात अत्यंत मागासलेला असून परित्यक्ता स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. परित्यक्ता विधवा अशा स्त्री प्रधान कुटुंबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून १६ ते ५९ वयोगटातील परित्यक्ता विधवा प्रधानमंत्री आवास योजनेत स्वतंत्र घरकुल देण्याची तरतूद (4.2) करण्यात आलेली आहे मात्र गावोगाव लाभार्थ्यांच्या याद्या करीत असताना सदर महिला प्रधान कुटुंबांची स्वतंत्र कुटुंब म्हणून नोंदच घेण्यात आलेली नाही.  

८. दिव्यांग घटकांसाठी तरतूद : दिव्यांग व शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग व्यक्ती कुटुंबाचा सदस्य असलेल्या कुटुंबाना प्राधान्य क्रमाने समाविष्ट करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे किमान ३% घरकुले अशा व्यक्तींना देण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाने तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत ग्रामीण अपंग व्यक्तीची व कुटुंबांची मोठ्याप्रमाणावर नेहमीच कुचंबना आहे परंतु सरकारी खाक्याने सदर प्रश्नाबाबत कोणतीही संवेदना दर्शविण्यात येत नाही या मुळे परभणी जिल्ह्यात सदर दिव्यांग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांचा तात्काळ समावेश करणे गरजेचे आहे

९. रमाई आवास योजना असल्याचे कारण पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर मागासवर्गीय घटकांची नावे वगळण्यात आली आहेत या मुळे मागासवर्गीय मजुरांना दोन्ही घराचा पाहुणा उपाशी या पद्धतीने चुकीच्या दृष्टीकोनातून मागास वर्गीय जनसमुहांना प्रधानमंत्री आवास योजने पासून दूर ठेवले आहे

१०. स्वच्छ भारत मिशन : या तरतुदी मधून शौचालय बांधकामासाठी रु 12000 निधी घरकुल योजनेसाठी देण्याची  तरतूद केली आहे परंतु सदर निधी कोणत्याही लाभार्थ्यास वेळेवर अदा करण्यात आलेला नाही केंद्र शासनाने लाखो कोटी रुपयांचा उपकर वसूल केलें असतानाही या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे केलानसल्याचा आक्षेप नियंत्रक व मह्लेखापाल  यांनी घेतला आहे सदर निधी लाभार्थ्यांना वेळेवर देण्यात शासन कुचराई करीत आहे.

११. घरकुल योजनेची अन्य योजनांशी सांगड : घरकुल योजनेची अन्य योजनांशी सांगड घालून सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असल्याच्या वल्गना शासनाने केल्या घरकुल लाभार्थ्यास उज्वला गस कनेक्शन, वीज जोडणी, नळ व पाणी कनेक्शन इत्यादी सुविधा देण्याची तरतूद केली आहे मात्र अद्याप या योजनांच्या अंमलबजावणी साठी लाभार्थ्यांनी चकरा मारल्या तरी सदर योजनांचा लाभ देण्यात आलेला नाही यातील काही योजनांसाठी (उदा नळ पाणी कनेक्शन ) कराव्या लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी तरतूदच करण्यात आलेली नाही यामुळे या तरतुदी केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत .

१२. वाळू उपलब्धता :  प्रशासनाने वाळू उपश्या बाबत चालविलेल्या कार्य पद्धती मधून शासनाचा महसूल जरूर वाढला असेल मात्र घरकुल बांधकाम करणाऱ्या ग्रामीण जनतेला मात्र वाळूच उपलब्ध न झाल्याने आपली बांधकामे बंद करावी लागली आहेत हि वस्तुस्थिती आहे तसेच सदर आवास योजनेतील ग्रामीण लाभार्थ्यांना पुणे व मुंबई च्या दरात  वाळू खरेदी करावी लागल्याने घरकुल बांधणीचे बजेट कोलमडून गेले आहे स्वस्त व पुरेशी वाळू उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडली पाहिजे.

१३. घरकुल बांधणी साठी कर्ज पुरवठा : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदी नुसार (6.2.6) प्रत्येक लाभार्थ्यास त्याच्या गरजेप्रमाणे घरकुल बांधण्यासाठी रु 70,000/- घरबांधणीसाठी विनातारण कर्ज देण्याची सूचना शासन व बँकांना करण्यात आलेली आहे मात्र महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात पुरेशी खबरदारी न घेतल्याने आजवर परभणी जिल्ह्यातील एकही लाभार्थ्यास वरीलप्रमाणे  रु 70,000/- कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही वास्तविक पाहता अत्यल्प शासकीय मदत असताना सदर कर्जपुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे बँकामधून  भांडवलदार व पगारदार घटकास ५ वर्षाच्या उत्पन्ना एव्हढे कर्ज घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी असंख्य तरतुदी आहेत मात्र समाजातील वंचित घटकांना बँका ओळखत देखील नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जाहिराती नियमातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. सदर योजनेचा मोठा गाजावाजा करून २०१९ च्या निवडणुकात मतदान मिळवून सत्ता काबीज करण्याचा नरेंद्र मोदी व भाजपचा डाव आहे मात्र भाजपच्या अंगभूत सामाजिक विषमता जोपासणाऱ्या व जनविरोधी भूमिकेमुळे समाजातील मागास शोषित व वंचित घटकापर्यंत या योजनेचा लाभच पोहचत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.  यातच भाजपा राजवटीत संवेदनशून्य पद्धतीने काम करणारी नोकरशाही उन्मत्त झालेली आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या संपूर्णपणे नोकरशाही व संकुचित हितसंबंध कार्यपद्धती यात निष्क्रिय बनल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जुन्याच घोषणापत्रा आधारे कार्यान्वित झालेल्या या योजनेची ग्रामीण मजूर केंद्रित पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. या साठी मोठ्या जनशक्तीचा रेटा निर्माण करणे आवश्यक आहेही जबाबदारी लालबावटा शेतमजूर युनियन व दलित आदिवासी यांच्यात कार्य करणाऱ्या संघटनांनी पेलण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र राज्याला रोजगार हमी योजनेसाठी लढणाऱ्या शेतमजुरांच्या लढ्याची मोठी परंपरा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जयभीम लाल सलाम च्या गर्जनांनी ग्रामीण आसमंत दुमदुमला पाहिजे तर आणि तरच ग्रामीण सामाजिक व राजकीय समीकरणे बदलाचे वारे वाहू लागतील