fbpx
विशेष

प्लॅस्टीक बंदीः “आले सरकारच्या मना… ”

महाराष्ट्र सरकारने २३ जूनपासून प्लॅस्टिक बंदी लागू केली असून त्यामुळे पर्यावरणाची हानी कशी थांबवणार, रेल्वेच्या रुळावर प्लॅस्टीक अडकल्याने जमणारं पाणी कमी होणार, गायींच्या पोटात आता प्लॅस्टीक जाणार नाही, असं चित्रं उभं करत हे सरकार स्वतःची पाठ थोपटण्यामध्ये मग्नं आहे. निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी व्हायच्या आधीच, केवळ घोषणांनी हुरळून जाऊन हे सरकार काहीतरी क्रांती करत असल्याच्या आविर्भावात सध्या वावरत आहे. मूळात हा निर्णय एक महिना तरी टीकेल की नाही, याबद्दल शंका वाटते. कारण जगभरामध्ये अगदी अमेरिकेतही प्लॅस्टीकवर संपूर्ण बंदी नाही तर प्लॅस्टीकच्या पातळ पिशव्यांवर बंदी आहे. आपण मात्र पिशव्यांच्या जोडीने चमचे, प्लेट, सजावटीचं सामान, हॉटेलमध्ये अन्न बांधून देण्यासाठी वापरण्यात येणारे डबे अशा अनेक गोष्टींवर बंदी घातली. त्यात थर्माकॉलवरही बंदी आहे. मात्र गणेश उत्सवासाठी मखर बनवणाऱ्यांनी विनंती केल्यावर या वर्षीपूरती त्यांना सूट देण्यात आली. त्यामुळे यावर्षी थर्माकॉलच्या वापराने पर्यावरण खराब झालं तर चालेल कारण ते देवाचं काम आहे! ‘त्यामुळे या बंदीमागे कोणताही ठोस तर्क नाही. तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे “आले देवाचिया मना, त्यापुढे कोणाचे चालेना…” यात फक्त “आले सरकारच्या मना…” अशीच परिस्थिती आहे.

प्लॅस्टिक हा पेट्रोकेमिकलचा एक उपपदार्थ आहे. त्याची प्रचंड उपयुक्तता लक्षात आल्यावर त्याची जगभरात निर्मिती सुरू झाली आणि द्रव पदार्थापासून सुरक्षित म्हणून त्याचा वापर हा हा म्हणता वाढत गेला. जसा जसा वापर वाढत गेला तस तसे त्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर लोक उतरले. मागणी आणि पुरवठा या तंत्रानुसार त्यामुळे त्याची किंमत स्वस्त होऊ लागली. पण वापर वाढताना या प्लॅस्टीकच्या विल्हेवाट करण्याचा किंवा पुनर्वापराचा विचार मूळीच झालेला नाही. धारावीमध्ये प्लॅस्टीकच्या पुनर्वापराचा उद्योग गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. अातापर्यंत आणखीही काही भागात तसे उद्योग सुरू झाले असतील. पण त्यांचं प्रमाण म्हणावं तेवढं जास्त नाही. त्यामुळे पुनर्वापराअभावी हे प्लॅस्टीक ढिगांनी साचत गेलं. पण त्याबद्दलही फारसा अभ्यास झालेला नाही. पुनर्वापर उद्योगाला चालना देऊन टप्प्याटप्प्याने प्लॅस्टीकवर बंदी घालणं शक्य होतं, मात्र ते केलं गेलं नाही. हुकुमशाही असल्याप्रमाणे हुकुमशहाच्या मनात बंदीचे विचार आले ना म्हणजे मग कडक बंदी, अशा पद्धतीने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे रिसायकलिंग किंवा पुनर्वापराचा उद्योगही प्लॅस्टीक उद्योगाबरोबर कोलमडून पडणार हे नक्की. एखादा निर्णय घेताना त्याचा सारासार विचार करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करून सरकार खाजगी एजन्सीना काम देतं. पण प्लॅस्टीक बंदीसारख्या मोठ्या निर्णयाआधी नक्की कोणतं सर्वेक्षण सरकारने केलं होतं, कोणाकडून करवून घेतलं होतं, हे अद्याप स्पष्ट नाही. केवळ केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या एका जुन्या अहवालानुसार राज्यात ४.६९ लाख टन प्लॅस्टीक जमा होत असल्याचं म्हटलं आहे. याआधीही काँग्रेस सरकारच्या काळात प्लॅस्टीकच्या पिशव्यांवर बंदीचा प्रयत्न झाला. पण तो अपयशी ठरला. काही दिवसांसाठी लोकांना त्रास देऊन त्यांच्याकडून दंड वसूली करण्यात आली तेवढीच.

यावेळी घेतलेला प्लॅस्टीक बंदीचा निर्णयही तसाच घिसडघाईने आणि कोणताही सारासार विचार करून घेतलेला नाही. प्लॅस्टीकचा वापर हा केवळ भाजीपाला आणायला होत नाही. वेफर्स, मिठाई, नमकीन, धान्य, बिस्किटं, मासे-मटण, सुकामेवा असे अनेक पदार्थ प्लॅस्टीकच्या पिशव्यांमध्ये दिले जातात. ते आता कागदात, स्टीलच्या डब्यात, अॅल्युनिमियम फॉइल किंवा कागदाच्या पिशव्यांमध्ये द्यावे, असं सरकारने सुचवलं आहे. त्यावर बेकरी उद्योगाने, रिटेल फेडरेशनने आणि हॉटेलांची संघटना आहारने अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्लॅस्टीक बंदी ठीक आहे, पण सरकार त्याला कोणताही पर्याय सुचवत नाही. वेफर्ससारखे पदार्थ कागदाच्या पिशव्यांमध्ये फार काळ राहू शकणार नाहीत कारण ते मऊ होणार. पण त्याचवेळी लेज आणि हल्दीरामसारख्या कंपन्यांकडून पॅक होऊन येणाऱ्या वेफर्सच्या प्लॅस्टीकच्या पिशव्यांवर बंदी नाही. मात्र किरकोळ व्यापार करणाऱ्या आणि अनेकदा आपल्यासमोर ताजे वेफर्स तळून देणाऱ्या अत्यंत छोट्या व्यापाऱ्यांवर मात्र प्लॅस्टीक वापरण्याची बंदी हा काय न्याय आहे ? तिच तऱ्हा बिस्किटांची झाली. खारी, टोस्ट हे बेकरीतून प्लॅस्टीकमध्ये पॅक करतात ते बंद पण मोठ्या कंपन्या पॅक करत असलेल्या प्लॅस्टीकवर बंदी नाही. सुक्यामेव्यामध्ये चेरी, साखरेच्या पाकातील काही फळं यांचं पॅकिंग प्लॅस्टीकशिवाय केवळ अशक्य आहे. अनेक गोड पदार्थ जसं की बासुंदी, रबडी, गुलाबजाम, बंगाली मिठाई यासाठी प्लॅस्टीकचे डबे वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे हे पदार्थ दुकानदार नक्की कशातून गिऱ्हाईकांना देणार हे स्पष्ट नाही. हॉटेलवाल्यांची तर गोचीच झाली आहे. इडली-डोशाबरोबर येणारं सांबार हे गिऱ्हाइकांनी घरून डबे आणल्यासच दिलं जाईल, अशा पाट्या काही ठिकाणी लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या बटर पेपरमध्ये केवळ सुकी चटणीच पार्सल म्हणून दिली जात आहे. मासे, मटण यासाठी तर लोकांनी डबेच घेऊन जाणं रविवारी पसंत केलं. कारण कागदी पिशव्यांमधून हा माल दिला जाणं अशक्य आहे.

प्लॅस्टीकला पर्याय म्हणून गेले तीन दिवस मुंबई महानगरपालिकेने एक प्रदर्शन भरवलं होतं. त्यात कापडी बॅग, प्लॅस्टीकच्या विघटनशील पिशव्या, प्लॅस्टीक कंटेनर असं काही सामान ठेवलं होतं. पण जेव्हा व्यापाऱ्यांनी प्लॅस्टीकच्या विघटनशील पिशव्यांची अॉर्डर दिली तर त्यांना सांगण्यात आलं की, १५ दिवस वाट बघावी लागेल. तसंच त्या पिशव्या अत्यंत पातळ असून खूप वजनाचे पदार्थ त्यामध्ये राहणं केवळ अशक्य आहे. तोच भाग धान्याचा झाला. महिन्याचं सामान भरताना वेगळवेगळ्या धान्यासाठी-कडधान्यांसाठी किती पिशव्या आणि डबे लोक घेऊन जाणार ? पण याचा विचार लोकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी करायचा आहे, सरकारने नाही.

माशांच्या बाबतीत मुंबईबाहेरून येणाऱ्या थर्माकॉलच्या कंटनेरवर नियंत्रण ठेवणं इथल्या व्यापाऱ्यांना कठीण आहे. मुंबईमध्ये महाराष्ट्राच्याबरोबरच पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरळ येथून मासे येतात आणि ते थर्माकॉलमध्येच येतात. तसंच अनेक अॉडर्स या आधी दिलेल्या असतात. म्हणजे बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या माशांच्या पॅकिंगवरचा भुर्दंडही इथल्या व्यापाऱ्यांना द्यावा लागणार. भाजीपाला विक्रेत्यांमध्ये अनेक निवडलेल्या भाज्या, सोललेली लसूण, ब्रोकली, पिवळी-लाल भोपळी मिरची अशा अनेक भाज्या प्लॅस्टीकमध्ये पॅक करून विकल्या जातात. त्यावर बंदीनंतर काय करायचं हे व्यापाऱ्यांना माहीत नाही. तसंच ज्या पिशव्या प्लॅस्टीकला पर्याय म्हणून व्यापाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, त्या तर प्लॅस्टीकपेक्षाही जास्त हानीकारक असल्याने त्याही बंद होणार, असा संभ्रम दुकानदारांमध्ये आहे. त्यामुळे गिऱ्हाइकांनी कापडी पिशव्या आणाव्यात किंवा पैसे घेऊन दुकानदारच अशा पिशव्या ठेवत आहेत. लोकांनी त्यांच्या सवयी बदलायला हव्यात याबद्दल शंका नाही. कापडाची पिशवी रोज बाळगता येऊ शकते. पण कापडाची पिशवी ही प्रत्येक ठिकाणी प्लॅस्टीकला पर्याय होऊ शकत नाही. भारतात मूळातच पॅकेजिंग उद्योग एवढा प्राथमिक अवस्थेत आहे की, प्लॅस्टीकला पर्याय निर्माण करण्यासाठी कल्पकता त्यामध्ये नाही.

बरं आता दंडही थेट पाच हजार रुपयांचा ठेवण्यात आला आहे. कोणत्या सर्वसामान्य माणसाकडे रोज घराबाहेर पडताना पाच हजाराची रोख रक्कम असते ?  म्हणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दंड केल्यावर पैसे नसतील तर त्या माणसाने तुरुंगात जायचे, ही कसली शिक्षा आहे ? प्लॅस्टीक बंदी कशी योग्य आहे हे सागंणाऱ्या सरकारच्या मंत्र्यांच्या घरात प्लॅस्टीक सापडणार नाही याची काय खात्री आहे?

 

आता सगळ्यांत महत्त्वाचा पर्यावरणाचा मुद्दा बघू. पर्यावरण एकट्या प्लॅस्टीकने खराब होत नाही. समुद्राच्या पाण्यात गटाराचं पाणी सोडल्यानेही ते खराब होतं, डंपिंग ग्राऊंडवर साठणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यानेही ते बिघडतं, गणपती पाण्यात विसर्जन केल्यानेही समुद्रातल्या सजीवांना त्रास होतो, मुंबईसारख्या शहरामध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून केवळ सरकारचा वरदहस्त आहे म्हणून इमारती बांधणाऱ्या बिल्डरांमुळे पर्यावरण खराब होतं, सरकारने हाती घेतलेल्या समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांमुळे तर पर्यावरणाची अपरिमित हानी होते. इतकच कशाला सध्या कुठल्याही पक्षातील यच्चयावत गल्लीछाप नेत्यांकडे ज्या एसयुव्ही गाड्या असतात त्या डिझेलवर चालतात त्या पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी करतात. ज्या शिवसेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे यांच्या मनात हे पर्यावरण संवर्धनाचे महान विचार आले ते स्वतःसकट पक्षातील सर्व नेत्यांनी छोट्या गाड्या वापरण्याची सक्ती करतील का? तसे न केल्यास त्यांच्याकडून त्यांच्या ऐपती प्रमाणे एकदा गाडीत दिसल्यास ५० हजारांचा दंड ठोठावतील काय? तसे केल्यास त्यांच्या पक्षासाठी खूप मोठा निधीही गोळा होऊ शकतो. असे असताना केवळ प्लॅस्टीकला दोष देऊन काय साध्य होणार ? पर्यावरणाचं संवर्धन करण्यासाठी सरकारच्या पर्यावरण खात्याने नक्की काय निर्णय घेतले आणि त्यामुळे परिस्थितीत काय सुधार झाला, याचं काही स्पष्टीकरण मिळू शकेल, का ?  गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ झाला मिठी नदी अद्याप गटारगंगाच आहे, ती सरकारला साफ करता आलेली नाही. बीकेसीसारखा भाग निर्माण करताना मिठीच्या मार्गात सिमेंट-काँक्रिटची भर घालून २००५ मध्ये तीन दिवस अख्खी मुंबई पाण्याखाली गेली होती. त्यावेळी पर्यावरणाचा विचार झाला नाही. मोकळ्या जागा बिनदिक्कत बिल्डरांच्या खिशात टाकून आपला खिसा गरम करणारे मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांना तेव्हा पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा पुळका आला नाही. गोमाता प्लॅस्टीक खाते, हे आणखी एक कारण. पण गाय ही प्लॅस्टीक आणि उकिरड्यावरचं अन्न यात फरक करू शकत नाही. कचराकुंड्यांमध्ये फेकलेली हरएक गोष्ट शहरी भागामध्ये गायी खातात. प्लॅस्टीक बंदीने गाय उकिरड्यावर जाणं बंद करणार नाही कारण तिला चारा मिळतच नाही. पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या वेठीस धरण्याचा हा सर्व प्रकार आहे. प्लॅस्टीक बंदी करायची असेल तर त्यामागे काही अभ्यास हवा, त्याचे पर्याय लोकांना, व्यापाऱ्यांना द्यायला हवेत, पुनर्वापर उद्योगाला चालना द्यायला हवी, कचऱ्यातून प्लॅस्टीक वेगळं काढून त्यावर प्रक्रिया व्हायला हवी अशा अनेक गोष्टी या निर्णयासोबत व्हायला हव्यात तरच प्लॅस्टीक बंदी टीकू शकेल.

लेखिका राईट अँगल्सच्या नियमित वाचक, हितचिंतक आहेत.

1 Comment

  1. भूषण Reply

    नमस्कार,
    लेख आवडला. पण वाचून काही प्रश्न मनात आले म्हणून लिहितोय.
    – प्लास्टिक जेव्हा लोकप्रिय न्हवते, म्हणजे साधारण पणे १५-२० वर्षं पुर्वी कागदाच्या पिशव्यातून महिन्याचे रेशन आणायचो. महिन्याचा किराणा पिशवी, डबा आणि छोटे मोठे डबे यातून यायचा.
    – अजूनपण पुण्यात , नगर आणि नागपूर येथे थोडे हॉटेल वाले प्लास्टिकच्या पिशव्या देत नाहीत.
    – लेखिकेच्या म्हणण्यानुसार जर चिकन, मासे देता येत नाहीत, तर जातानाच डबा नेणें सोपे ठरणार नाही का ? आपण बरेचदा बघतो, पावसाळ्यात गटार, नाले हे कचऱ्यामुळे तसेच प्लास्टिक मुळे तुंबतात.जर प्लास्टिक मुळे थोडंसं वाचवता आलं तर काय वाईट आहे ?
    – मी स्वतः पुण्यात सिंहगड आणी पुरंदरच्या किल्ल्याला सफाई कार्यक्रमात भाग घेतला आहे.कधी तिथं फेरफटका मारल्यास प्लास्टिक मुळे केवढा कचरा झाला आहे हे जरूर बघावे.
    – आणि राहिला मिठाई, हल्दीराम इत्यादी कंपन्यांचा प्रकार.तर कोपर्यावरचा मिठाईवला, वेफर्सवला

Reply To भूषण Cancel Reply