या वर्षाच्या प्रारंभाला महाराष्ट्रात जे ‘भीमा-कोरेगाव’ प्रकरण घडलं, त्या निमित्तानं माओवाद्यांच्या अटकेचं जे सत्र राज्याच्या पोलिसांनी सुरू केलं आहे, त्याचा उद्देश हा दलित चळवळीला बदनाम करण्याचाच आहे, याबद्दल अजिबात शंका घेण्याचं कारण नाही. मात्र राज्यातील भाजपा-सेना युतीच्या सरकारला ही संधी दलित चळवळीनंच मिळवून दिली आहे, हेही तेवढंच कटू सत्य आहे.
‘भीमा-कोरेगाव’ प्रकरणानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकेकरिता जो आग्रह धरला होता, तेवढंच राजकीय शहाणपण त्यांनी या घटनेत सहभागी झालेल्या माओावद्यांना दूर ठेवण्यात दाखवायला हवं होतं. तसं त्यांनी ते न दाखवल्यानंच आज राज्यातील फडणवीस सरकारला माओवाद्यांचं अटकसत्र सुरू करून दलितांच्या चळवळीवर ठपका ठेवणं सहजशक्य झालं आहे.
अशा तर्हेनं माओवाद्यांना राजकीय मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी प्रस्थापित पक्ष, संघटना वा गट वेळोवेळी मिळवून देत असल्यानंच, सर्वसामान्य भारतीय जनतेला देशातील लोकशाहीचं जे मोल आहे, त्याची कदर येथील यामंडळींना खरोखरच आहे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो.
गेल्या ७० वर्षांत आपण यशस्वीरीत्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडत आलो आहोत. आजुबाजूंच्या देशात लष्करशाही व एकाधिकारशाही राजवटींच्या उलाथापालथीचा हिंसक खेळ चालू असताना गरिबीच्या सावटाखाली जगणाऱ्या सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनी लोकशाहीवरील आपला दृढ विश्वास वारंवार मतपेटीद्वारं व्यक्त केला आहे. अतिरेकाच्या विरोधात त्यानं आपला कल कायम दर्शवला आहे. सशस्त्र उठाव किंवा गनिमी कारवाया यांना सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाने एकमुखी पाठिंबा दिल्यचं गेल्या सात दशकांत कधीच दिसून आलेलं नाही.
भारतीय नागरिकांची लोकशाहीवरील ही जी श्रद्धा आहे, तिची काही कदर सत्तेच्या स्पर्धेत उतरलेल्या आपल्या देशातील राजकारण्यांना, जनतेच्या नावानं लढे उभारणाऱ्या नेते मंडळींना आणि माओवाद्यांना वैचारिक पाठबळ देणाऱ्या बुद्धिवंतांना आहे काय?
हा प्रश्न आज कळीचा बनला आहे; कारण देशातील सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या फासिस्ट शक्तीच्या हातात गेली आहे. या संघटनेचं उद्दिष्ट हे भारत हा देश ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवणं, हेच आहे. संघाच्या हातात केंद्रातील सत्ता आली असल्यानं देशातील लोकशाहीपुढं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. अल्पसंख्याक व कम्युनिस्ट हे देशाचे शत्रू आहेत, असं संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांनी लिहूनच ठेवलं आहे. केरळात आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व संघ यांच्यात जी खुनबाजी चालू आहे, त्याचं मूळ हे गोळवलकर यांच्या या प्रतिपादनात आहे. अशावेळी भारतीय लोकशाहीला माओवादीही तेवढंच विघातक आव्हान देत आहेत, हेही वास्तव संघाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्ष, संघटना व गट यांनी सतत जनतेपुढं मांडणं अतिशय गरजेचं आहे. संभाजी भिेडे व मिलिंद एकबोटे जेवढे जनतेची दिशाभूल करून तिला जमातवादी धार्मिक विद्वेषाच्या मार्गावर नेत आहेत, तेवढंच कबीर कला मंच इत्यादी माओवाद्यांच्या ज्या संघटना आहेत, त्या राज्यघटनेनं दिलेलं स्वातंत्र्य वापरून सर्वसामान्य जनतेची वैचारिक दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, हे ठामपणे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या लक्षात आणून देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.
मात्र हे होताना दिसत नाही. ‘भीमा-कोरेगाव’ची घटना हे याचं ताजं उदाहरण आहे.
हे प्रथमच घडत आहे, असंही नाही.पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनजी यांच्या तृणमूल पक्षानं मार्क्सवादी राजवटीला २००६ च्या सिंगूर प्रकरणाच्या निमित्तानं जे आव्हान उभं केलं होतं, तेव्हा त्यांनी माओवाद्यांना त्यात सहभागी करून घेतलं होतं. डाव्या आघाडीचं सरकार पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आल्यावर नक्षलवादी चळवळीचा बीमोड केला गेला. पण ममता बॅनर्जी यांनी केवळ सत्ताकारणाकरिता माओवाद्यांना हात दिला आणि त्यांना राज्यात परत पाय रोवण्याची संधी मिळाली. त्या काळात माओवादी नेता किशनजी हा उघडपणं पत्रकार परिषदा घेत होता. ममता बॅनर्जी यांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यांनी किशनजीचा काटा काढला, ही गोष्ट वेगळी. पण देशातील लोकशाहीच ज्यांना मान्य नाही, अशा शक्तींना केवळ सत्ता मिळविण्याकरिता आपल्या बरोबर घेण्याचा हा उपदव्याप विधिनिषेधशून्यच होता.
नक्षलवादी।माओवादी यांना भारतीय राज्यघटना, त्याआधारे उभी राहिलेली राज्यसंस्था, देशातील लोकशाही राज्यपद्धती या गोष्टी मान्य नाहीत. सर्वसामान्य भारतीयांना दडपण्यासाठी या संस्था बुर्झ्वा वर्गानं उभ्या केल्या आहेत, असं त्यांचं मत आहे. ही व्यवस्था उलथवून टाकून ‘लोकराज्य’ आणण्याचा मार्ग क्रांती हाच आहे, असं त्यांचं मत आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांच्या होणाऱ्या शोषणाची त्यांना जाणीव करून द्यायची, या शोषणाच्या साखळदंडातून मुक्त होण्यसाठी त्यांना प्रेरित करायचं आणि त्याचा मार्ग म्हणून शस्त्र हाती घेऊन वर्गशत्रूंच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करायचं, मग या कष्टकऱ्यांच्या उठावामुळं ग्रामीण भाग मुक्त होऊन तेथे ‘लोकराज्य’ स्थापन होईल, अशा मुक्त विभागांनी शहरं घेरली जातील आणि अंतिमत: जमीनदार, सरंजमादार, बुर्झ्वा वर्ग, भांडवलदार व इतर वर्गशत्रूंची गठडी वळून भारतात खरंखुरं जनराज्य उदयाला येईल, असं अर्ध शतकापूर्वी १९६७ साली नक्षलबारीत पहिली संघर्षाची ठिणगी पडली, तेव्हा नक्षलवादी मानत होते आणि आजही तसंच ते म्हणत आहेत.
नक्षलबारीत पहिला संघर्ष उभा राहिला, तेव्हा पेकिंग (आताच्या बीजिंग) नभोवाणीनं त्याचं स्वागत केलं होतं आणि आता भारतीय नागरिक चेअरमन माओ यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतीच्या मार्गावर पहिलं पाऊल टाकत आहेत, असं मतप्रदर्शन या नभोवाणीनं केलं होतं. मुळात चारू मुझुमदार, कानु संन्याल वगैरे नक्षलवादी बनलेले नेते मार्क्सवादी पक्षातच होते आणि मार्क्सवादी पक्षही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून निर्माण झाला, तोच भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सहभागाच्या मुद्यावर रण माजल्यानं. तसं बघायला गेल्यास फाळणीनंतर देश स्वतंत्र झाला. पण ‘भारतीय स्वातंत्र्य’ हे कम्युनिस्टांना ‘खरं स्वातंत्र्य’ कधी वाटलंच नव्हतं. त्यांना संसदीय लोकशाही मान्य नव्हती. तो ‘आंतरराष्ट्रीय बुर्झ्वा, भांडवलदार, साम्राज्यवादी आणि त्यांचे भारतीय बगलबच्चे यांचा कट’ असल्याचं कम्युनिस्टांचं मत होतं. त्यामुळंच १९४८ साली बी. टी. रणदिवे यांनी मांडलेल्या ‘आंध्र सिद्धांता’नुसार तेलगंणात सशस्त्र संघर्ष सुरू करण्यात आला होता. तो फसला. मग रणदिवे यांना डावलण्यात आलं. नवा सिद्धांत मांडला गेला. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून केरळात लोकशाही मार्गनं निवडून आलेल्यां जगातील पहिल्या कम्युनिस्ट सरकारच्या हाती सत्ता आली. नंबुद्रिपाद हे या सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. पुढं १९६० च्या दशकाच्या सुरूवातीपासून कुरबुरी सुरू झाल्या आणि त्याची परिणती मार्क्सवादी पक्ष निर्माण होण्यात झाली. पण या पक्षानं दोन तीन वर्षांत कम्युनिस्ट पक्षाचंच धोरण अवलंबलं आणि त्यामुळं या पक्षातही मतभेद उद्भवून नक्षलबारीची ठिणगी पडली व स्वत:ला मार्क्सवादी–लेनिनवादी म्हणवून घेणारा गट वेगळा झाला.
या सगळ्या इतिहासाची उजळणी करायची, ती येथील कम्युनिस्टांची भारतीय स्वातंत्र्य, देशाची राज्यघटना, येथील लोकशाही राज्यव्यवस्था यांबाबतची भूमिका कशी बदलत गेली, ते समजून घेण्यासाठी. मुळात लोकशाही राज्यपद्धती अमान्य करण्यापासून ते त्याच चौकटीत होणाऱ्या निवडणुकांत सहभागी होऊन सत्ता काबीज करण्यापर्यंत अनेक टप्पे कम्युनिस्टांनी ओलांडले आहेत. लोकशाही चौकटीबाहेरच्या पक्ष, संघटना व गट यांना मुख्य प्रवाहात आपण आणू शकलो आणि शोषण, विषमता, व इतर सर्व समस्या शांततामय मार्गानं लोकशाही चौकटीतही सुटू शकतात, फार तर वेळ लागेल, हा विश्वास रूजवण्यात यश आल्यानंच हे घडू शकलं. या यशाचे खरे धनी ही भारतीय जनताच होती व आहे. लोकशाहीवर तिचा दृढ विश्वास असल्यानंच हे घडू शकलं.
‘भीमा-कोरेगाव’ प्रकरणात माओवादी प्रवृत्ती सहभागी होत आहेत, हे उघड दिसत होतं.तरीही प्रकाश आंबेडकर व दलित चळवळीतील इतर नेत्यांनी त्यांना कसं व का सहभागी होऊ दिलं? गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांनी दलित चळवळीत शिरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकूणच देशातील दलित नेतृत्वाची निष्क्रियता आणि सत्तेकरिता राजकीय तडजोडी करण्याकडं असलेला कल यांमुळं त्याची विश्वसार्हता घसरत गेली आहे. याचवेळी शिक्षित दलित तरूणांचा एक मोठा वर्ग हा आपले हक्क व अधिकार यांच्याबद्दल विशेष जागरूक बनत गेला आहे. देशातील विविध प्रमुख विद्यापीठात ज्या दलितांच्या संघटना उभ्या राहिल्या आहेत, त्यामागं ही आक्रमक जागरूकता आहे. रोहित वेमुला प्रकरण हे त्याचं अलीकडच्या काळातील ताजं उदाहरण आहे. मात्र दलित तरूणांच्या या आक्रमक जागरूकतेला प्रस्थापित दलित नेतृत्वाकडून थंड प्रतिसाद मिळत गेला आहे. त्यामुळंच आज या अशा दलित तरूणवर्गात शिरकाव करून घेऊन त्याच्या आक्रमकतेला हिंसक मार्गावर नेण्याची संधी माओवाद्यांना मिळत आहे. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रकरणातही माआोवाद्यांचा शिरकाव झाला आहे. तेथील कम्युनिस्ट युवकांच्या विरोधात भाजपाप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्षाचा पवित्रा घेऊन उभी आहे. पण ‘अभविप‘शी सामना करताना याच विद्यापीठात जी दलित विद्यार्थ्यांची संघटना उभी आहे, तिच्यात माओवाद्यांचा शिरकाव झाला आहे आणि ‘अभाविप’शी सामना करताना कम्युनिस्टांची विद्यार्थी संघटना या दलितांच्या संघटनेशी हातमिळवणी करीत असताना दिसते. त्यामुळं ‘अभाविप’ला शह मिळतो, हे खरं. पण माओवाद्यांना पाय रोवता येतात, हेही वास्तव आहे आणि ते नजिकच्या राजकीय फायद्याकरिता डोळ्यांआड केलं जात आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत वेगळ्या तेलगंण राज्याच्या मागणीवरून जी चळवळ उभी राहिली, त्यावेळी उस्मानिया विदयापीठात जो संघर्ष उसळला होता, त्यातही माओवाद्याचा हात होता. त्याचबरोबर हरयाणतील मानेसर येथे असलेल्या ‘मारूती’च्या कारखान्यात काही वर्षांपूर्वी कामगारांच्या मागण्यांवरून आंदोलन उभं राहिलं होतं. त्यात हिंसाचार झाला. एका व्यवस्थापकाचा खून झाला. ज्या रीतीनं हे आंदोलन उभं राहिलं व हिंसाचार घडत गेला, त्यावरून त्यातील माओवाद्यांचा हात उघड झाला होता.
माओवाद्यांचे हे डावपेच लक्षात न घेता, ‘त्यांनी उठवलेला मुद्दा योग्य, पण त्यांचा मार्ग अयोंग्य’ किंवा ‘ या संघर्षात राजकीय तोडगा काढायला हवा’, अशी विधानं नेहमी सरसहा केली जात असतात.सिंगूर संघर्ष उडाला, तेव्हा पश्चिम बंगालमधील अनेक चित्रपट कलाकार, चित्रकार, कवी, साहित्यिक वगैरे माओवाद्यांनी उभ्या केलेल्या ‘पोलिसी अत्याचार विरोधी समिती’शी बोलणी करण्यास सरसावले होते. आज महाराष्ट्र पोलिसांनी कारवाई केल्यावरही विविध प्रकारे विरोधाचं वातावरण तयार केलं जात आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात माओवाद्यांच्या ज्या संघटना उभ्या राहिल्या आहेत आणि त्यांनी विद्यार्थी वर्गात शिरकव करून आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न चालवला आहे, त्याबद्दल प्रस्थापित राजकीय पक्ष एक तर अनभिज्ञ आहेत किवा ‘वाढून वाढून या मंडळींचा प्रभाव किती वाढेल, फार काही करायला लागलेच, तर सत्तेच्या जोरावर त्यांना निपटू’ अशा समजुतीत निर्धास्त आहेत. मात्र संघाच्या हातात सत्ता आल्यानं आणि या सत्तेच्या जोरावर अल्पसंख्याकांच्या विरोधात विद्वेषाचं विष पेरण्याची रणनीती अंमलात आणली जात असल्यानं, माओवाद्यांना नवं कुरण मिळण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अल्पसंख्याक समाजात अन्यायाची भावना मूळ धरीत आहे. तिला ‘मजलिस इत्तेहादूल मुस्लमिन’सारख्या संघटना खतपणी घालत फाळणीपूर्व अलगाववादी राजकारणाचा पाया स्वतंत्र भारतात घालत आहेत. अशावेळी अल्पसंख्याकांतील नाराजीचा फायदा माओवादीही उठविण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळं एकीकडं देशाची एकसंधता व सुरक्षा यांना जसा धोका उभा राहू शकतो, तसंच या शक्तीचा बागुलबुवा उभा करून मोदी सरकार माओवाद्यांच्या कारवायांकडं भोंगळ व भाबड्या नजरेनं बघणाऱ्या आपल्या विरोधातील राजकीय पक्ष, संघटना व गट यांच्यावरही दडपशाही करू शकतं. शिवाय देशातील लोकशाही संपविण्याकरिता कटिबद्ध असलेल्या माओवाद्यांशी ही पुरोगामी मंडळी हातमिळवणी करीत आहेत, असा प्रचाराचा धडाकाही सुरू करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळू शकते.
भारतात शोषण आहे, पराकोटीची विषमता आहे, हे कोणीच नाकारत नाही. पण ती दूर करण्याचा मार्ग कोणता? बंदुकीचा की लोकशाहीचा? शोषण व विषमता ही माओवाद्यांच्या दृष्टीनं केवळ हत्यारं आहेत. क्रांती झाल्यावरच, वर्गशत्रूंचा नि:पात केल्यावरच, शोषण व विषमता दूर होईल, अन्यथा नाही, असं नक्षलवादी मानतात. त्यांना ‘राजकीय तोडगा’ नको आहे. त्यांना हवा आहे उद्रेक. त्यामुळं आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी या मुद्यावरून जनतेला भडकावणं, तिला हिंसाचारास प्रवृत्त करणं, हा त्यांच्या रणनीतीचा भाग आहे. कितीही लोक मारले गेले, तरी त्यांना त्यांची पर्वा नाही. किंबहुना जितके जास्त लोक मारले जातील, तितके त्यांना हवे आहेत. जितका मोठा उद्रेक होईल, तेवढं चांगलंच; आपलं क्रांतीचं उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेनं टाकलं गेलेलं ते दमदार पाऊलच असेल, अशी त्यांची ठाम धारणा आहे. अशा वेळी माओवाद्यांशी वाटाघाटी करण्यानं, त्यांच्या प्रभावाखालील संघटनांशी चर्चा केल्यानं काय साध्य होणार? माओवाद्यांशी वा त्याच्या प्रभावाखालील गटांशी चर्चा कसली करायची? त्यांनी भारतीय लोकशाहीलाच आव्हान दिलं आहे. तेव्हा ते मोडूनच काढावं लागेल. लोकशाहीत पोलिसी बळाचा वापर अपवादानंच व्हायला हवा, हे खरं. पण राज्यसंस्थेला जेव्हा आव्हान मिळतं, तेव्हा पोलिसी बळ वापरावंच लागतं. तसं ते वापरून माओवाद्यांचा बीमोडच करावा लागेल.
देशाच्या अनेक राज्यांत जो माओवाद पसरत गेला आहे, त्यामागं गावच्या स्तरावरील पोलिस पाटील व तलाठी हा सरकारी यंत्रणेचा जो चेहरा कारणीभूत आहे, हा चेहरा शोषणाचा आहे. हा चेहरा जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत आदिवासी हे माओवाद्यांच्या हातातील बाहुलं बनत राहणार आहेत; कारण अनेक राज्यांतील आदिवासी भागांत शोषणची इतकी पराकोटी झालेली असते की, तेथील स्थानिकांना गमावण्यासारखं काहीच उरलेलं नसतं. त्यामुळं या शोषणातून सुटका हवी असल्यास हातात बंदूक घ्या आणि आमच्या सोबत लढायला या, ही भूमिका आदिवासींच्या गळी उतरवणं माओवाद्यांना शक्य होतं. तेंव्हा केवळ पोलिसी कारवाई करून माओवाद्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्याकरिता गरज आहे, ती भारतीय राज्यघटनेत आदिवासींच्या विकासाच्या ज्या तरतुदी आहेत, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी प्रभावीपणं करणं,हाच उपाय आहे. उदाहरणार्थ, राज्यघटनेनं पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टांत आदिवासींना त्यांच्या भागात स्वयंशासनाचा हक्क दिलेला आहे. परंपरागत वहिवाटीनं त्यांच्या मानल्या गेलेल्या जमिनी, जंगल पट्ट्यातील विविध प्रकारच्या उत्पादनांवर असलेला त्यांचा हक्क सुरक्षित राहावा, हा या तरतुदी करण्यामाग्चा उददेश होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या एकाही सरकारनं खर्या अर्थानं या पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींची अंमलबजावणी केलेली नाही. आदिवासी पट्ट्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा देशाचा विकासाकरिता वापर झाला पाहिजे, यात वाद नाही. पण या विकास प्रकियेत सहभागी होण्याचा हक्कच राज्यघटनेनं आदिवासींना दिला आहे. तो कायमच डावलला गेला आहे.
नक्षलवादी। माओादी यांना गेल्या अर्ध शतकात देशाच्या अनेक राज्यांतील आदिवासी भागांत पाय रोवता आले, ते शतकोनुशतके समाजाच्या परिघावर राहिलेल्या या जनसमूहाना राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार स्वतंत्र भारतानं नाकारल्यामुळंच, हे परखड कटू सत्य आहे. ते मान्य करणं, ही माओवाद्यांच्या विरोधातील लढाईची पहिली पायरी आहे. ती चढल्याविना नुसत्या पोलिसी वा निमलष्करी दलांच्या कारवाईने फारसं काही होती लागणार नाही. त्यात मुख्यत:मारले जात राहतील, ते निरपराध आदिवासी; कारण त्यांच्या हातात बंदुका देऊन माओवादी त्यांना सोबत घेत आले आहेत.
लोकशाही राज्यपद्धतीतील कमतरता व त्रुटी लक्षात घेऊनही भारतासारख्या खंडप्राय देशातील समस्या सोडवण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, ही ठाम भूमिका घेऊनच अशा सशस्त्र चळवळींना तोंड देणं भाग आहे. त्याकरिता सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष, संघटना व गट यांनी उघडपणं माओवाद्यांच्या विरोधात वैचारिक लढाई लढण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुर्दैवानं या देशातील प्रस्थापित राजकीय पक्ष, संघटना व गट आणि अनेक बुद्धिवंतही, लोकशाहीचा व जनतेच्या हक्कांचा जप करीत असतानाच, येथील लोकशाहीला नख लागावं, असं ज्यांना वाटतं, त्या माओवाद्यांची कळत न कळत साथ करीत आहेत.
…आणि मग माओवाद्यांवरील कारवाईच्या मिषानं दलित चळवळीला बदनाम करण्याची संधी फडणवीस सरकारला मिळवून देत आहेत.
