गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सोहळ्यापाठोपाठ ५ मार्चला झालेल्या ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळ्यातही सेक्शुअल हॅरॅसमेंट विरोधातल्या मी टू मोहिमेचा पुनरुच्चार झाला आणि विविध सेलिब्रिटींनी या मोहिमेला जाहीर पाठिंबा दिला. लैंगिक शोषणाविरोधात मी टू असं म्हणत आणि पुरुषसत्तेला टाइम इज अप असं बजावत हालिवूडमधल्या अभिनेत्री एकत्र आल्या आहेत आणि जगभरातल्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्य़ा महिला या मोहिमेला पाठिंबा देत आपापल्या देशातील लैंगिक छळाविरोधात बोलत आहेत, त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. २०१८ चा ८ मार्च साजरा करताना त्याला हे असं मी टू आणि टाइम इज अप या मोहिमांचं नेपथ्य आहे. पण प्रत्यक्ष रंगमंचावर येऊन क्रांती घडविण्याचं, काही मुलभूत बदल करण्याचं बळ या नेपथ्यात आहे का? हाच मुख्य प्रश्न आहे.
मी टू या मोहिमेमुळे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, हे खऱे आहे. शाळेत जाणारया मुलींपासून ते कार्यालयात काम करणारया नोकरदार स्त्रीपर्यंत आणि व्यावसायिक स्त्रीपासून ते अभिनेत्रींपर्यंत कोणाचाही सार्वजनिक वावर सुरक्षित नाही. प्रत्येकीला लैंगिक छळाला, लैंगिक शोषणाला तोंड द्यावं लागत आहे. घराबाहेरचं जग महिलांसाठी दिवसेंदिवस अधिकाधिक असुरक्षित होत आहे. स्त्रीपुरुष समतेच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी महिलांचं वाढतं लैंगिक शोषण हे एकविसाव्या शतकामधलं कठोर वास्तव आहे. अश्लील हावभाव, विनयभंग, बलात्कार या चढत्या क्रमाने स्त्रीचा घराबाहेरचा सार्वजनिक वावर कुंठित केला जात आहे. तिचा सन्मानाने रोजगार मिळवण्याचा आणि स्वविकास साधण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. आजवर स्त्रीवादी चळवळीत चर्चिला जाणारा आणि प्रतिबंधात्मक कायद्याची मागणी करणारा हा विषय हॅलिवूड अभिनेत्रींच्या मी टू कॅम्पेनमुळे जगाच्या बाजारात चर्चेला आला आहे. एका महत्त्वाच्या विषयाला जागतिक पातळीवर तोंड फोडल्याबद्दल या अभिनेत्रींच्या मोहिमेचं कौतुक करायलाच हवं. पण हे कौतुक करत असतानाच काही मुदलातले प्रश्नही उपस्थित होतात आणि या मोहिमेचा मर्यादित अवकाश व आवाकाही स्पष्ट होतो.
या प्रश्नांना भिडण्याआधी या मी टू मोहिमेची पार्श्वभूमी बघायला हवी. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सोशल मिडिआवर या सगळ्याची सुरुवात झाली. रोझ मॅकगोवन आणि ॲशले जूड या दोन अभिनेत्रींनी हार्वे वाईन्स्टाईन या हॉलिवूडमधील प्रतिथयश निर्मात्यावर काम देण्याच्या बदल्यात आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये केला. या दोघींच्या पाठोपाठ अनेकींनी पुढे येत हार्वेने आपलाही लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. हे आरोपसत्र सुरु असतानाच आलिसा मिलानो हिने जगभरच्या महिलांना आवाहन केलं की त्यांनी ‘मी टू’ हा हॅश टॅग वापरत आपणंही आपल्या आयुष्यात पुरुष सहकाऱ्यांकडून होणारऱ्या सेक्शुअल हॅरॅसमेंटला, लैंगिक छळाला बळी पडलो आहोत असं सांगून लैंगिक छळविरोधी मोहिम व्यापक करावी. यानंतर जगभरातल्या लाखो जणींनी ‘मी टू’ हा हॅशटॅग वापरत या मोहिमेत सहभाग नोंदवला. यात भारतातल्याही हजारोजणींचा सहभाग आहे.
यानंतर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ‘ज्या स्त्रियांनी बोलायची हिंमत दाखविली त्यांचा मला अभिमान वाटतो,’ असं सांगत अभिनेत्री ओप्रा विनफ्रे हिने अभिनेत्रींच्या तसंच एकूणच महिलांच्या सेक्शुअल हॅरॅसमेंटचा विषय जगासमोर मांडला. या सोहळ्यात अनेक अभिनेत्री आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळ्या रंगाचा ड्रेस घालून आल्या होत्या. काही पुरुष रंगकर्मींनीही त्यांना साथ दिली. यानंतर २० जानेवारीला पुन्हा एकदा अमेरिकेतल्या महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीला लक्ष्य करत महिलांच्या लैंगिक छळाचा मुद्दा पुन्हा एकदा जगासमोर आणला. अमेरिकेच्या पाठोपाठ इतर देशांमधल्या महिलांनीही रस्त्यावर येत, ‘मी टू’ असे म्हणत बाईच्या लैंगिक छळाचे काय, असा प्रश्न जगासमोर मांडला. वर्षाच्या सुरुवातीलाच लैंगिक छळाचा मुद्दा पुरस्कार सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवरुन रस्त्यावर उतरला. हे सारं सुरु असतानाच टाइम इज अप चा इशारा नाठाळ पुरुषशाहीला देण्यात आला. तुमचे आता काही चालणार नाही.. आम्ही आता गप्प बसणार नाही.. तुम्हाला आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावेच लागेल..हा मतितार्थ या इशाऱ्यामध्ये आहे. तुमची, पुरुषसत्तेची मनमानी आता संपली असंच जगभरचे हे वेगवेगळे आवाज सांगत आहेत.
या निमित्ताने महिलांच्या लैंगिक छळाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर चर्चिला जात आहे, सर्व स्त्रिया त्यासाठी एकत्र य़ेत आहेत हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे पण तितकेच ते अपुरे आणि वरवरचे आहे. गेल्या काही वर्षात महिलांच्या विरोधातला हिंसाचार वाढत आहे. लहान मुलींपासून ते प्रौढ महिलांपर्यंत सगळ्याजणी वेगवेगळ्या हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. यातच उपजिविकेसाठी घराबाहेर पडणारया स्त्रीला तिच्या मजूरीच्या, नोकरीच्या ठिकाणी, कलेच्या प्रांतात लैगिंक शोषणाचा सामना करावा लागतो, हा भागही येतो. किंबहुना जेव्हा महिलांवरील एकूण अत्याचारांमध्ये वाढ होते त्यावेळी रोजगाराच्या ठिकाणीही त्यांना लैंगिक शोषणाला बळी पडावं लागणारच. यामागे पुरुषसत्ताक समाजरचना आहे, पुरुषशाहीचं वर्चस्व आहे हे उघड आहे. त्यामुळेच या पुरुषसत्तेला महिलांनी टाइम इज अप.. असा इशारा दिला आहे. पण ही पुरुषसत्ता समाजात एकलपणे, अधांतरी उभी नाही. तिला वर्गसत्तेचा, भांडवलशाहीचा ठोस पाया आहे. धर्मसत्तेचा, भारतासारख्या देशात जातव्यवस्थेचा भक्कम आधार आहे. किंबहुना या सगळ्या सत्ता एकत्र येत आजची पुरुषसत्ता आकाराला आली आहे.
जागतिकीकरणानंतर कार्पोरेट भांडवलशाहीच्या युगात जो हिंस्त्र चंगळवाद समाजात फोफावला आहे तोच आजच्या पुरुषसत्तेच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. ये दिल मांगे मोअर..ने इतकं हिंसक वळण घेतलं आहे की केवळ बलात्कार करुन पुरुषशाहीचं समाधान होत नाही तर त्या स्त्रीदेहाच्या क्रूर विटंबनेतही त्यांना वेगळा आनंद मिळतो. यातूनच बलात्कार करुन, विटंबना करुन मग त्या स्त्रीचा खून करण्याच्या घटना रोजच्या रोज घडताना दिसतात. कार्पोरेट भांडवलशाहीतला हा नवा चंगळवाद निसर्गापासून ते मानवी मुल्यांपर्यंत सारं काही हिसकावत, ओरबाडत आहे. स्त्रीदेहाचं अधिकाधिक वस्तुकरण केलं जात आहे. उपभोगवादी, चंगळवादी द्दष्टीसाठी स्त्रीदेह हा बाजारातील इतर वस्तुंप्रमाणेच एक आकर्षक कमनीय वस्तू बनला आहे. विविध सौंदर्यस्पर्धांमधून स्त्रीदेहाचा नवा साचा घडवला जात आहे. स्त्रीचं देहभान अधिकाधिक कसं वाढेल यासाठी बाजाराची सगळी यंत्रणा कामाला लागलेली असते. देहभानाच्या या जाळ्यात स्त्रियाही अधिकाधिक गुरफटत आहेत. अत्याधुनिक ब्युटी पार्लर्स, महागड्या कॅस्मेटिक सर्जरीज्, अमानुष डाएट प्लान या सगळ्या गोष्टी स्त्रीने कसं दिसावं, कसं असावं याचे निकष ठरवत आहेत, स्त्रीला देहाच्या गुहेत अधिकाधिक खोलवर ढकलत आहेत. आपल्याच देहाचा बाजार मांडण्यासाठी तिला प्रवृत्त करत आहेत. बाईचं माणूसपण ओरबाडणारया या सगळ्या व्यवस्थांची अलिबाबाची गुहा म्हणजे हालिवूड, बालिबूड आहेत. त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थांविरोधात न बोलता एकट्या पुरुषसत्तेला मी टू किंवा टाइम अप सांगून फारसं काही हाताला लागणार नाही.
करोडोंची उलाढाल असलेल्या सिनेमानिर्मितीच्या जगात कार्पोरेट भांडवलशाही आणि तिचा चंगळवाद अधिक कार्यरत आहे, स्त्रीदेहाचं बाजारीकरण अधिक ठाशीवपणे करत आहे. यातूनच स्त्रीदेहाचं शोषण अस्तित्त्वात येत आहे. या चंगळवादी बाजारव्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची, मुळावर घाव घालण्याची अभिनेत्रींची आणि त्यांना साथ देणारया विविध क्षेत्रातल्या महिलांची तयारी आहे का? या कार्पोरेट बाजारव्यवस्थेचे सगळे फायदे या उच्चभ्रू तसंच मध्यमवर्गीय महिलांना, तरुणींना हवे आहेत, या बाजारव्यवस्थेत यशाच्या नव्या नव्या शिड्या त्यांना चढायच्या आहेत पण त्याचवेळी या बाजारव्यवस्थेचे अंगभूत दोष आपल्या अंगाला चिकटायला नकोत असं जर त्यांचं म्हणणं असेल तर ते शक्यतेच्या कसोट्यांमध्ये टिकणारं नाही.
बाजारव्यवस्था बाईचं जसं अधिकाधिक वस्तुकरण करत आहे तसंच पुरुषालाही ती अधिकाधिक भोक्ता बनवत आहे. अतिरिक्त पैसा ज्याप्रमाणे अतिरिक्त गरजा निर्माण करतो त्याप्रमाणे अतिरिक्त पैसा अतिरिक्त लैंगिक गरजाही निर्माण करतो. पुरुषांच्या अतिरिक्त लैंगिक गरजांमधून स्त्रीच्या श्रमांचं लैंगिकीकरण होतं. बारपासून कुटंणखान्यांपर्यंत मुलींची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही वाढतो. भांडवली बाजारव्यवस्थेत स्त्रीच्या श्रमांचं अधिकाधिक लैंगिकीकरण होताना त्यातून कलेच्या सादरीकरणाची क्षेत्रं आणि नोकरी-व्यवसायाच्या जागाही अलिप्त राहू शकत नाहीत.
ज्या भांडवली बाजारव्यवस्थेचा भाग बनून या उच्चभ्रू महिला लैंगिक शोषणाची तक्रार करत आहेत त्यांना त्याच व्यवस्थेचे इतर सर्व फायदे मिळाले आहेत, त्याच व्यवस्थेचा भाग बनून त्या आज प्रस्थापित बनल्या आहेत. पण हीच भांडवली बाजारव्यवस्था आज श्रमिक महिलेचे श्रम अधिकाधिक स्वस्त बनवून तिचा रोजगार अधिकाधिक असुरक्षित करत आहे. या असुरक्षित रोजगारात वाट्याला आलेलं लैंगिक शोषण सहन करण्यापलिकडे तिच्या हातात दुसरं काही उरत नाही. ती मी टू सुद्धा म्हणू शकत नाही एवढी हतबल आहे. सर्वसामान्यांच्या परिचयाचं असलेलं एकच छोटं उदाहरण पाहू. कधी रस्त्यावर, तर कधी बाजारात बसून मासे विकणारया कोळणीच्या कोयत्याला भले भले पुरुषही घाबरतात. ये रे दादा..म्हणून आर्जवी साद घालणारी कोळीण दादामधल्या बाप्या बाहेर आलेला दिसला तर बिनदिक्कत कोयता वर करते आणि शिव्यांची लाखोली सुरु करते. पण आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ट्रॉलर्स सर्व किनारपट्ट्यांवर धुमाकूळ घालत मासेमारीचा परंपरागत व्यवसाय कोळीबांधवांच्या हातातून हिसकावून घेत असताना कोळी समाजातल्या नवीन तरुणींना आज याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कोलंबीच्या शीतगृहांमध्ये कोलंबी सोलण्यासाठी रोजंदारीवर जावं लागतं किंवा एमआयडीसीतल्या कारखान्यांमधला रोजगार स्वीकारावा लागतो. अशावेळी उगारायला तिच्या हातात कोणाताच कोयता नसतो. तिची हतबलता तिला अधिक शोषित बनवते. हीच अवस्था आज शेतकरी स्त्रियांची आहे. बहुराष्ट्रीय खतांच्या, बियाणांच्या कंपन्यांनी आणि जागतिक आर्थिक धोरणांनी शेतीला वेठीला धरल्यावर शेतकरी स्त्रिया आधी शेतमजूर झाल्या. स्वतःची शेती कसतानाच त्यातून भागत नाही म्हणून त्या मजूर म्हणून इतरांच्या शेतावर राबू लागल्या. शेती अधिकाधिक तोट्यात जाताना या शेतमजूर स्त्रियांना रोजगाराचे इतर पर्याय शोधावे लागत आहेत. शेतीव्यवस्थेच्या बाहेर फेकल्या गेलेल्या या स्त्रिया मग गवंडीकाम करायला रस्त्यावर उतरतात तर कोणी धान्याच्या गोदामांमध्ये हमाल म्हणून किंवा मजूर म्हणून काम करतात. म्हणजे रोजगाराचे परंपरागत पर्याय संपताना त्यांचे श्रम अधिकाधिक स्वस्त होत जातात. फेमिनायझेशन आफ पॉव्हर्टी – दारिद्र्याचं स्त्रीकरण या पद्धतीने होतं. भांडवली बाजारव्यवस्थेत दारिद्र्याचं स्त्रीकरण होताना ते तिसऱ्या जगातल्या स्त्रियांच्या रुपाने होतं, भारतासारख्या जातव्यवस्थेत ते मागास जातवर्गाच्या स्त्रियांच्या रुपाने होतं. याचवेळी पहिल्या जगातल्या स्त्रिया या व्यवस्थेचे फायदे घेत, या व्यवस्थेच्या ग्राहक बनत त्याच्या वाहकही बनलेल्या असतात. त्या अशा ग्राहक आणि वाहक बनलेल्या असतात म्हणून त्यांच्या मी टू म्हणण्याची दखल घेतली जाते, त्यांच्या टाइम इज अप या विधानाकडे लहान बाळाच्या बोबड्या बोलांकडे ज्या कौतुकाने बघितलं जातं त्याच कौतुकाने बघितलं जातं, माध्यमंही त्यांना अगत्याने पैस उपलब्ध करुन देतात.
लैंगिक शोषणाविरोधात बोलंलंच पाहिजे पण हे बोलत असतानाच स्त्रियांच्या जातवर्गानुसार त्यात जो फरक पडतो त्याविषयी बोलण्याची जबाबदारीसुद्धा स्वीकारली पाहिजे. मुकादमाकडून होणारं शोषण मजूर स्त्रीला तिचा रोजचा रोजगार कायम ठेवण्यासाठी स्वीकारावं लागतं. गोदामात मजूर बाईला डाळी वेचायचं काम द्यायचं का अंगाची लाही करणारं मिरची वेचायचं काम द्यायचं हे मुकादमाच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार असेल तर डाळ वेचण्याचं कमी त्रासाचं काम मिळावं म्हणून बाईला त्याची मर्जी राखावी लागते. यातून रोजच्या पोटापाण्याखेरीज अधिकाचं असं तिला काही मिळत नाही. तिचा सामाजिक स्तर यातून उंचावत नाही, ती प्रस्थापित होत नाही. यात कोणतीच देवघेव नसते. बाईच्या बाजूने केवळ देणं असतं. म्हणूनच हे शोषण अधिक तीव्र आहे. त्याची दखल न घेता नुसतं मी टू म्हणणं म्हणजे चंगळवादी संस्कृतीतला व्यक्तिवाद आहे.
लैंगिक शोषणाच्या एकेकट्या प्रसंगात त्या प्रसंगाला जबाबदार पुरुषाला शिक्षा व्हायला हवी. पण जेव्हा सामुहिकरित्या एक मोहिम म्हणून सलग चार पाच महिने एखाद्या विषयावर जगभरच्या प्रतिष्ठित स्त्रिया एकत्र येऊन काही बोलत असतील तर मुळ कारणांविषयी तुम्ही काही बोलणार की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. भांडवली बाजार व्यवस्था आणि त्यातला चंगळवाद याविषयी जर मी टू म्हणणाऱ्याचं काही म्हणणं नसेल तर जागतिक महिला दिनाचा आज जसा इव्हेंट झाला आहे तसाच मी टू मोहिमेचाही होईल. अमेरिकेतल्या, युरोपातल्या तसंच रशियातल्या कामगार वर्गातल्या स्त्रियांनी आपल्या कामाच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी मिळाव्यात तसंच मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी प्रसंगी तुरुंगवास भोगून जी आंदोलनं केली त्यातून ८ मार्चचा जागतिक महिला दिन अस्तित्त्वात आला. पण जागतिक महिला दिनाला असलेली ही संघर्षाची कामगार वर्गीय पार्श्वभूमी पुसून आज बाजारव्यवस्थेने त्याचा इव्हेन्ट बनवला आहे आणि या इव्हेन्टमध्ये सर्व स्तरातल्या स्त्रिया सामील होत असतात. स्त्रियांचे प्रश्न आहेत तिथेच राहतात.
म्हणूनच लैंगिक शोषणाच्या विरोधात बोलायचं असेल तर त्या प्रश्नाचा समग्रतेने वेध घ्यायला हवा. अन्यथा एकट्या पुरुषसत्तेला वेगळं काढून, टाइम इज अप असं म्हणून बाजार व्यवस्था आणि धर्मव्यवस्था यांच्या रंगात रंगलेल्या पुरुषसत्तेचा केसही हलणार नाही.
1 Comment
Excellent article