सामाजिक

असुरक्षित बालपण ते बालविवाह, मुक्ता मांगचा आक्रोश थांबेचिना

” तुम्हाला काहीच कसं हो वाटत नाही? आम्हाला किती त्रास होतो तुम्हाला दिसत नाही का? चौथीनंतर आमच्या गावात शाळा नाही. तासभर चालत आम्हाला शाळेत जावं लागतं. रस्ते चांगले नाहीत, बस नाही. शाळेत इमारत नाही, पाणी नाही…तरी आम्ही मुली शाळेत जातो. पण सातवीनंतर आईबाबा आम्हाला शाळेत पाठवत नाहीत. कारण रस्त्यात मुलगे, मोठी माणसं मुलींना त्रास देतात. आम्हाला भीती वाटते. आमचे आईवडीलही घाबरतात. मग आमची शाळा सुटते…आम्हाला शिकायचंय, शाळेत जायचंय, मोठं होऊन नोकरी करायची आहे..आमच्यासाठी एक छोटी बस का देत नाही तुम्ही? मग आम्ही न घाबरता शाळेत जाऊ. आमची शाळा मध्येच सुटणार नाही. तुम्ही आमच्यासाठी काहीतरी करा ना…”ही आर्त हाक आठ नऊ वर्षांच्या एका मुलीची आहे.

१६ फेब्रुवारी २०१८ ला बीड जिल्ह्यातल्या शिरुर कासार इथे राज्याच्या बाल हक्क आयोगासमोर ती आपली कैफियत मांडत होती. ‘लेक लाडकी अभियान’ने आयोजित केलेल्या बालिकांच्या जनसुनवाईत एकामागोमाग एक अनेकजणी बोलत होत्या. आपलं व्यक्तिगत दुःख मांडत असतानाच ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या दलित-बहुजन समाजातल्या किशारेवयीन मुलींचं अकाली करपून जाणारं बालपण बाल हक्क आयोग नावाच्या शासकीय यंत्रणेसमोर आणत होत्या.

“शेतमजूर, उसतोडणी कामगार असलेल्या आमच्या आईवडिलांना वयात आलेली मुलगी घरात सांभाळणं शक्य होत नाही. गावात मुलींना अनेक त्रास असतात. सातवी-आठवीत मुलीची शाळा सुटली की वर्षाच्या आत मुलीचं लग्न लावलं जातं. अठरा वर्ष व्हायच्या आत आम्ही आई होतो. आमची सगळी स्वप्न संपतात. बालविवाहाला देशात बंदी आहे. पण तरी आमची लग्न होत आहेत,” आणखी एकीने शासकीय यंत्रणेच्या अस्तित्त्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभं केलं.

”तुम्ही सगळ्यांनी या आणि आमच्या शाळांची पाहणी करा,” असं थेट आवाहनच स्वाती साबळे या लोणी गावच्या मुलीने केलं. आमच्या शाळेच्या इमारतीच्या भिंती पडलेल्या आहेत, एकीकडे छत कोसळलं आहे, घाबरतच आम्ही शाळेत बसतो. शाळेत शौचालय नाही, पाणी नाही, असं सांगत आम्ही कसं शिकायचं? असा प्रश्न तिने उपस्थितांना विचारला.

अतिशय आर्ततेने, पोटतिडकीने या मुली बोलत होत्या. किशोरवयीन मुलींच्या शाळागळतीची समस्या मांडत होत्या. शाळा नाही, शिक्षण नाही, पर्यायाने माणूस म्हणून विकसित होण्याची संधी नाही. समाजाची उदासीनता आणि शासकीय यंत्रणांची बेपर्वाई गावागावातल्या कष्टकरी वर्गातल्या आणि मागास जातीजमातींमधल्या किशोरवयीन मुलींचे मानवी हक्कच हिरावून घेत आहेत. या बहुजन मुलींच्या शिक्षणाची गाडी आजही अर्ध्यावरच थांबत आहे, त्यांच्या हातातली पाटी आजही फुटकीच आहे. म्हणूनच या मुलींचा आर्त आवाज कानावर पडत असतानाच काळाला छेदत, १६३ वर्षांची वाट कापत आणखी एक आक्रोश कानावर दणके देत होता.

१८५५ मध्ये मुक्ता साळवे या मांग समाजातल्या मुलीने असेच काही प्रश्न विचारत समाजाची झाडाझडती घेतली होती. महार-मांगांच्या दुःखाविषयी निबंध, या आपल्या निबंधात ब्राम्हणी धर्मसत्तेने लादलेली ज्ञानबंदी झुगारताना सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुलेंची विद्यार्थिनी असलेली मुक्ता लिहिते, “जर मोठ्या सोवळ्या राजाच्या दारावरुन जाण्याची बंदी तर मग विद्या शिकण्याची मोकळीक कोठून मिळणार? कदाचित कोणास वाचता आले व ते बाजीरावास कळले तर तो म्हणे की, हे महार मांग असून वाचतात, तर ब्राम्हणानी का त्यास दप्तरदाराचे काम देऊन त्यांच्या एवजी धोकट्या बगलेत मारुन विधवांच्या हजामती करीत फिरावे की काय, असे बोलून तो त्यास शिक्षा करी.” देवाकडून आलेल्या पाण्यावर जर सगळ्यांचा हक्क आहे तर वेदांवर, शिक्षणावर सगळ्यांचा हक्क का नाही? असा प्रश्नही मुक्ता उपस्थित करते.

पेशवाई नुकतीच संपलेली असताना ब्रिटिश राजवटीत ब्राम्हणी मुल्यांवर आधारित जातव्यवस्थेने लादलेल्या ज्ञानबंदीने शूद्रातिशूद्रांची कशी दैन्यावस्था झाली याचं विदारक वर्णन मुक्ता साळवे करते. पण मुक्ताची ही वेदना आजच्या लोकशीही राजवटीत, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेतही तशीच कायम आहे याचा प्रत्यय शिरुर कासार मधल्या बालिकांच्या जनसुनवाईत येत होता. कल्याणकारी राज्याचा वसा घेतलेल्या सर्व यंत्रणांनी मिळून कष्टकरी वर्गातल्या आणि मागास जातींमधल्या मुलींवर छुपी ज्ञानबंदी लादलेली आहे, उर्वरित शहरी, सुखवस्तू, उच्चजातीय समाज विकासाचे नवे नवे मार्ग शोधत अधिकाधिक अपवर्ड होत आहे. या अशा वेळी डोळे असून दिसत नाही आणि कान असून एकू येत नाही अशा यंत्रणांसमोर या मुली बोलत होत्या. मुदलातले प्रश्न उपस्थित करत होत्या. प्रवीण घुगे, संतोष शिंदे आणि शालिनी कर्हाड या बाल हक्क आयोगाच्या सदस्यांच्या बरोबरीनेच आरोग्य खाते, परिवहन खाते,शिक्षण विभाग, पोलीस खाते अशा विविध यंत्रणांचे प्रतिनिधीही या जनसुनवाईला उपस्थीत होते. प्रत्येक जण आपल्या खात्याच्या वतीने मुलींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काहीतरी उत्तर देत होता आणि मुली न घाबरता त्या उत्तरातला फोलपणा दाखवून देत होत्या.

मुलींना एका गावाहून दुसऱ्या गावात चालत शाळेत जावं लागतं. त्यामुळे शासकीय योजनेअंतर्गत या मुलींना सायकली देता येतील का, याची चर्चा सुरु झाल्यावर रस्त्याने चालत जाताना आम्ही सुरक्षित नाही मग सायकलीवरुन जाताना कशा असणार, असा प्रश्न या मुलींनी उपस्थित केला आणि आम्हाला बसचीच सोय करा, असे सांगितले. गावात बस सुरु करायची तर किमान ५० प्रवासी असायला हवे, असे एसटीच्या वतीने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर नवीन बस सुरु न करता असलेलीच बस आत वळवून काही गावातल्या विद्यार्थ्यांची सोय करता येईल का, अशी चर्चा होत असताना एका मुलीने आमच्या गावात रस्तेच नाहीत तर तुम्ही बस गावात आणणार कशी, आधी गावात रस्ते बांधा, असे सांगितले. शिरुर कासार या तालुक्यातल्या किती गावांमध्ये रस्ते नाहीत, आणि त्यामुळे तिथे बस जाऊ शकत नाही, हे डिजिटल इंडियाचा नारा देणार्या राज्यव्यवस्थेला माहित असणारच. पण एका शाळकरी मुलीला आपली शाळा सुरु राहावी यासाठी या वास्तवाची जाणीव सगळ्या यंत्रणांना करुन द्यावी लागत आहे. आम्हाला शाळेत जायला रस्ता द्या, आमचा प्रवास सुरक्षित व्हावा म्हणून बस द्या, एवढेच त्या सांगत आहेत.

जी गोष्ट रस्त्यांची तीच गोष्ट पाण्याची. स्वच्छ भारत, सुंदर भारत हे या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचं स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी या देशाच्या राष्ट्रपित्याची छबी वापरली जात आहे. पण या देशातल्या, राज्यातल्या, गावातल्या मुलींना त्यांच्या नैसर्गिक गरजांसाठी आवश्यक असलेलं पाणी घरीही मिळत नाही आणि शाळांमध्येही मिळत नाही. जनसुनवाईसाठी शासकीय यंत्रणांतर्फे बहुसंख्य पुरुष प्रतिनिधी आलेले असतानाही या मुलींनी न बाचकता स्पष्टपणे सांगितलं की, “मुलींना खूप गोष्टींसाठी पाणी लागतं, सारखं पाणी लागतं, पण आमच्या घरीही पाणी नसतं, शाळेतही पाणी नसतं. आम्ही काय करायचं? आम्हाला खूप त्रास होतो.”

मुली रस्ता.. रस्ता करत आहेत, बस.. बस करत आहेत, पाणी.. पाणी करत आहेत. पण यातल्या कुठल्याच गोष्टींची पूर्तता होत नाही तेव्हा त्यांची शाळा सुटते. वाढते लैंगिक अत्याचार त्यांच्या शाळागळतीत अधिक भर घालतात. गावच्या पंचक्रोशीत एक बलात्कार होतो तेव्हा भयाने अनेकींची शाळा अर्ध्यावर सुटते. शिक्षण अर्ध्यावर थांबलं की लवकरात लवकर मुलींची रवानगी लग्नाच्या मंडपात होते. यातच शिरुर कासारसारख्या तालुक्यात उसतोडणीसाठी पक्ष्चिम महाराष्ट्रात जाणार्या कामगारांची बुहसंख्या आहे. उसतोडणीच्या हंगामात सहा ते आठ महिने हे कामगार पतीपत्नी दुसर्या गावी जातात. काही वेळा लहान मुलांना सोबत नेलं जातं. या स्थलांतरातही अनेकांची शाळा सुटते. कारण अनेक हंगामी वस्ती शाळाही कागदोपत्रीच सुरु असतात. या स्थलांतराच्या वेळी वयात आलेल्या मुलीला एकटं म्हातार्या आजीआजोबांसोबत मागे ठेवणं आईवडीलांना नको वाटतं. लैंगिक अत्याचारांची भीती असते. त्यामुळे मुलींचं लवकर लग्न लावलं जातं. देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असला आणि आपल्या राज्यात बालविवाह होतात हे स्वीकारायला राज्य सरकारला आणि बीडच्या खासदार व महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना अडचणीचं वाटत असलं तरी ग्रामीण महाराष्ट्रासह शिरुर कासारमध्ये बालविवाह हे वास्तव आहे. जनसुनवाईत बालविवाह झालेल्या सना पठाण आणि सोनाली बडे या मुलींनी आपल्या मनाविरुद्ध जबरदस्तीने झालेल्या बालविवाहांची कहाणी उपस्थितांना सांगितली. अशा अनेक सना आणि सोनाली गावागावांमध्ये आहेत.

बालविवाहांमुळे मुलींवर अकाली लैंगिक जीवन लादलं जातं, त्यांचं शिक्षण थांबतं. त्यांचे मुलभूत हक्कच त्यांना नाकारले जातात. ऊस दरासाठी आंदोलन होतं मग मुलींच्या मानवी हक्कासाठी आंदोलन का उभं राहत नाही, असा प्रश्न विचारत या जनसुनवाईमागची ‘लेक लाडकी अभियान’ची भूमिका अड. वर्षा देशपांडे यांनी स्पष्ट केली. ‘लेक लाडकी अभियान’ने गेल्या वर्षभरात आशा कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून ७३ बालविवाह थांबविले. असं असलं तरी तेरा बालविवाह त्यांना थांबविता आले नाहीत. पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवूनही हे बालविवाह पार पडले. जनसुनवाईत वर्षा देशपांडे यांनी बाल हक्क आयोगासमोर यासंबंधीची तक्रार नोंदविली. हे बालविवाह होऊ देणार्या संबंधित यंत्रणांना शासन व्हावं तसंच या १३ मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावं, अशी मागणी त्यांनी केली. बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी तात्काळ या मागणीची नोंद घेत सुओ मोटो दाखल करत या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

पण प्रश्न केवळ या तेरा मुलींचा नाही. बालविवाह झालेली प्रत्येक मुलगी शिक्षणाच्या प्रवाहात यायला हवी. होणारा प्रत्येक बालविवाह रोखायला हवा. बालविवाह रोखायचा तर शाळागळती थांबवायला हवी आणि शाळागळती थांबवायची तर आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरवायला हव्यात. पण सध्याच्या राज्यकारभाराची पद्धत अशी आहे की चार डिजिटल अंगणवाड्यांची जोरदार जाहिरात करत प्रगतीचे ढोल पिटायचे आणि उवर्रित अंगणवाड्यांना इमारतही नाही आणि शौचालयही नाही अशा अवस्थेत ठेवायचं. मुलींना सायकल देतानाचे फोटो छापायचे पण प्रत्यक्षात गावात रस्ते आहेत की नाही याचीच दाद घ्यायची नाही. शिरुर कासारमधल्या जनसुनवाईतला बालिकांचा आक्रोश या जाहिरातबाजीचा खोटोपणा उघड करतो.

तेव्हाच्या मुक्ता मांगला शिकवायला सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले होते. आजच्या मुक्तांना कोण शिकवणार? पहिलीला प्रवेश घेणारी प्रत्येक मुलगी दहावी होउनच शाळेबाहेर पडेल, तिचं शिक्षण मध्येच थांबणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? शाळा गळतीमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाणार्या मुली कोणत्या जातवर्गातल्या आहेत, याचं मोजमाप कोण करणार? खऱं तर शाळाबाह्य मुलांची समस्या, शाळागळतीची समस्या ही मुख्यतः दलित-आदिवासी-इतर मागासवर्गीय-मुसलमान यांची समस्या आहे हे स्पष्ट करायला खरं तर कुठल्याही आकडेवारीची गरज नाही. एकूणच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या देशातलं जातवास्तव चिवटपणे गुंतलेलं आहे. या जनसुनवाईतून हे वास्तवच अधिक प्रखरपणे सामोरं आलं.

1 Comment

  1. डॉ अनिल खांडेकर Reply

    मुक्ता साळवे या छोट्या मुलीची कहाणी , तिला १६५ वर्षापूर्वी शिकायचे होते . महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई यांच्या मदतीने /प्रोत्साहनाने तिला शिकायचे होते . आता स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर सत्तर वर्षानंतर पण गावा गावात तीच परिस्थिती आहे आणि मुलीना शिकायचे आहे. शाळा नाहीत , काही किलोमीटर चालावे लागते , असुरक्षित वातावरण आहे .अनेक गैरसोयी आहेत .डोके आहेत . सरकार संवेदना हरवून बसले आहे. स्त्रिया , मुले , भटके , दलित अभावग्रस्त जगात आहेत .आणि बेशरमपणेआपण एकविसावे शतक , चार पदरी रस्ते , बुलेट ट्रेन आणि कसल्या कसल्या गप्पा मारतोय . राम मंदिर , स्मारके यांच्या भव्य दिव्य गप्प मारतोय . यापेक्षा निगरगट्टपणा काय असू शकेल ?

Write A Comment