फेक न्यूज मागचं खरंखोटं

या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरील खोटी माहिती किंवा फेक न्यूज काढून टाकण्यासाठी इंफोर्मेशन टेक्नॉलॉजी नियम २०२१ मध्ये बदल प्रस्तावित केला. त्यासाठी सरकारच एक वेगळं फॅक्ट चेक युनिट बनवणार असल्याचं घोषित केलं आणि सोशल मिडियामधून सरकारला वाटेल ती खोटी माहिती किंवा फेक न्यूज ओळखून, ती थेट काढून टाकण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचं घोषित केलं. मूळात सरकारने फॅक्ट चेक युनिट बनवणं हा मोठा विनोद आहे. जगामध्ये असे प्रयत्न झाले होते जे सपशेल फेल गेले कारण राजकीय पक्षातील यंत्रणासुद्धा अनेकदा या खोट्या बातम्या पेरण्यामध्ये आघाडीवर असतात हे जगभर दिसून आलं आहे. त्यामुळे खोटी बातमी बनवणाऱ्यांनीच खोटी बातमी ओळखण्यासाठी युनिट स्थापन करणं याला विनोद नाही तर आणखी काय म्हणणार? सरकार केवळ आपल्याला नको असलेला मजकूर काढून टाकण्यासाठी वेगळ्या प्रकारे सेन्सॉरशिप आणत आहे.

त्यातही ‘फेक’ हा शब्द वापरण्यास अनेक आंतरराष्ट्रीय पत्रकार, पत्रकारिता संस्था, संशोधक यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते, या शब्दातून एकतर खोटी, दिशाभूल करणारी, चुकीची माहिती पूर्णपणे अधोरेखित होत नाही. तसेच जगभरातले राजकारणी त्यांच्या सोयीची नसलेली माहिती, बातमी, पत्रकार यांना सरळ ‘फेक न्यूज’ म्हणून संबोधून त्या बातमीची, व्यक्तीची किंवा माध्यम संस्थेची विश्वासार्हता घालवण्याचं काम करतात. त्यामुळे सरसकट माध्यमांबद्दल फेक न्यूज हा शब्द आता सामान्य लोकही वापरू लागले आहेत. त्याने खरी असलेली माहिती किंवा बातमीही खोटीच वाटू लागते आणि माध्यमांच्या विश्वासाहार्यतेवर प्रश्नचिन्हं उभं राहतं.

भारतामध्ये या खोट्या माहितीची सुरुवात नवीन नाही. अगदी इतिहास काळातही अफवा पसरून अनेक वाईट प्रसंग घडले आहेत. पण आधुनिक काळामध्ये तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे खरं आणि खोटं यातला फरकच कळेनासा झाला आहे. या फेक न्यूज शब्दाची सुरुवातच भारतामध्ये २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान झाली. त्यावेळी भाजपने पहिल्यांदा सोशल मिडियाचा प्रचंड प्रमाणात वापर करून जनमत बदलून दाखवलं. खरंतर या प्रचारातही खोट्या बातम्या प्रसारित करून पाहिजे तो निकाल मिळवण्यासाठी प्रयत्नं झाल्याचं उघड झालं आहे. या खोट्या माहितीचा फटका मग अनेकदा बसत राहिला. त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे २०१८ मध्ये व्हॉट्सअपवर मुलांना चोरणारी टोळी आल्याचा मेसेज प्रसारित झाला आणि त्याचे पडसाद देशभर उमटले. केवळ संशयावरून विविध राज्यांमध्ये ३० च्या आसपास अनोळखी लोकांना जमावाने ठेचून मारलं, त्यांच्यावर हल्ला केला. एकट्या महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, बीड, परभणी, लातूर, गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे दहा लोकांना मारण्यात आलं. गोमांसाच्या नावाने होणारे हल्ले आणि हत्याही अशाच अफवांमधून झाल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. केवळ शारिरीक मारहाण नव्हे तर ही चुकीची माहिती लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम करून त्यांना पाहिजे ते करण्यास भाग पाडू शकते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गुजरातमधल्या अहमदाबाद येथील एक खूपच पॉश सुविधा संपन्न बसस्टॉपचं चित्रं विकास मॉडेलच्या नावाने सोशल मिडियामध्ये पसरवण्यात आलं. लोकांनी त्यावर विश्वासही ठेवला. पण प्रत्यक्षात तो चीनमधला बस स्टॉप निघाला. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची बदनामी करणारी माहिती तर सातत्याने सोशल मिडियावर फिरत असते. आता त्यात एक पाऊल पुढे जाऊन नेहरू आणि महात्मा गांधीजींचे स्त्रियांबरोबरचे फोटोही मॉर्फ केले जातात. याने धर्माधर्मांत, जाती आणि समूहात भयंकर विष पेरलं जातं आणि देशाचे आणखी तुकडे होण्याच्या दिशेने ही वाटचाल होत राहते.

कोविड-१९ महामारीच्या काळात तर या अफवा आणि चुकीच्या बातम्यांना उधाण आलं होतं. मरणाऱ्या लोकांची संख्या, कोणतातरी हॉस्पिटलाचा व्हिडिओ टाकून तो कोविडशी जोडणं, सरकारच्या नावानं फिरणारी खोटी पत्रकं, कोविड लशीबद्दल समज-गैरसमज असे लाखो मेसेज या काळामध्ये शेअर झाले, त्याचे व्हिडिओ बनले. त्यातल्या अनेक चुकीच्या मेसेजवर विश्वास ठेवल्याने लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घबराहटही निर्माण झाली. अनेकांचं मानसिक संतुलन बिघडलं. नॅशनल क्राइम ब्युरो २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, कोविड काळात खोट्या बातम्यांचा प्रसार २१४ टक्क्यांनी वाढला. त्याबद्दल २०१८ मध्ये देशभरात २८० केस नोंदवल्या गेल्या, २०१९ मध्ये ४८६ तर कोविड काळात म्हणजे २०२० मध्ये तब्बल दुपट्टीहून जास्त १५२७ केसेस झाल्या. अर्थात या सगळ्या नोंदवलेल्या केसेस असून प्रत्यक्षातली संख्या यापेक्षा कितीतरी जास्त असण्याचीच शक्यता आहे.

स्टॅटस्टिका २०२२नुसार, २०१९ मध्ये भारतात ४५ टक्के बातम्या या राजकीय किंवा व्यावसायिक फायद्यांसाठी बनवल्या जातात, असं आढळून आलं. त्याशिवाय, ३९ टक्के बातम्या या वाईट पत्रकारितेचं उदाहरण आहेत जसं की, लिहिताना आकड्यांमध्ये चूक, दिशाभूल करणारा मथळा वगैरे. ३९ टक्के बातम्या या सत्य तोडून-मोडून लिहिल्या जातात. ३७ टक्के बातम्या या जाहिराती असतात, पण बातम्यांसारख्या दिसतात.

खोट्या माहितीचा प्रसार ही जगभरची समस्या झाल्याने मग माध्यम क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्राध्यापक, संशोधक, पत्रकार, माध्यम संस्था यांनी एकत्र येऊन या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. त्यासाठी जगात फॅक्ट चेक करणाऱ्या संस्था आहेत, स्वतंत्रं माध्यमं, विद्यापीठं आहेत. भारतातही ऑल्ट न्यूज, बूमसारखे प्लॅटफॉर्म असून आता बहुतेक न्यूज पॉर्टलकडे एक फॅक्ट चेक युनिट आहे. सरकारी प्रचारयंत्रणा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) यांनीही फॅक्ट चेक युनिट सुरू केलं असून ते केवळ सरकारी नावाचा गैरवापर झाला असल्यास त्याबद्दल स्पष्टीकरण देतात.

Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making

फॅक्ट चेकध्ये अग्रणी असणारी संस्था फर्स्ट ड्राफ्टने २०१७ मध्ये INFORMATION DISORDER : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making हा क्लेअर वार्डेल आणि हुसेन दारखशान यांनी लिहिलेला अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालाची गरज ही माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवडणूक ज्या पद्धतीने सोशल मिडियाचा वापर करून लढली गेली आणि युरोपियन युनियनच्या विरोधात ब्रिटनमधल्या लोकांनी केलेलं मतदान ब्रेक्झिट त्यानंतर निर्माण झाली. कारण या दोन्ही मोठ्या राजकीय घडामोडी या सोशल मिडियातून एकांगी प्रचार करून, लोकांची मनं भडकवून झाल्याचं निष्पन्नं झालं आहे. विशेषतः अमेरिकन निवडणूक ट्रम्प यांच्या बाजूने फिरवण्यामध्ये केंब्रिज अनालिटिया या कॉर्पोरेट कंपनीचा कसा सहभाग राहिला याचे पुरावे कंपनीसाठी काम करणाऱ्यांनीच दिले आहेत. या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियावर खोटी माहिती पसरवून लोकांची दिशाभूल केली होती याचं सविस्तर वर्णन त्या कंपनासाठी काम करणाऱ्या आणि आता कोर्ट्त त्या कंपनीविरुद्ध साक्षं देणाऱ्या ख्रिस्तोफर वायली याच्या ‘माइंड फक’ या पुस्तकामधून पुढे येतं.

तर या अहवालाने खोट्या बातमीचा विविध अंगांनी विचार करून इंटरनेटचा वाढता पसारा लक्षात घेता काय धोके संभवतात आणि काय उपाययोजना करायला हव्यात यासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये त्यांनी खोटी माहिती (Fake News) एवजी चुकीची, दिशाभूल करणारी, वाईट हेतूने पसरवलेली माहिती असे शब्द प्रयोग सुचवले आहेत. त्याला ते मिस इन्फोर्मेशन (mis-information) म्हणजे चुकीची माहिती पण कोणाला नुकसान व्हावं असा उद्देश नसतो. उदाहरणार्थ खात्री नसतानाही व्हॉट्सअवरून एकमेकांना पाठवले जाणारे मॅसेज. डिस इन्फोर्मेशन (dis-information) म्हणजे चुकीची माहिती जाणूनबुजून नुकासन करण्याच्या उद्देशाने पसरवली जाते. उदाहरणार्थ इतिहासातल्या घटना चुकीच्या पद्धतीने मांडणं. माल इन्फोर्मेशन (mal-information)म्हणजे खरी माहिती पण त्यातून एखाद्याचं नुकसान व्हावं म्हणून पसरवली जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिकन निवडणुकीच्यावेळी हिलरी क्लिंटन यांची मेल्स हॅक करून उघड करणं आणि लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणं. इथे मेल्स खरी होती, पण त्याचा वापर अयोग्य कारणासाठी झाला होता. याचेही सात प्रकार त्यांनी केले आहेत. एखाद्याची भंकस करण्यासाठी लिहिलेला मजकूर (satire or parady), दिशाभूल करणं (misleading content), ओळख बदलून लिहिणं (imposter content), खोटा बनवलेला मजकूर (fabricated content), खोटा मजकूर ज्याचा मथळा आणि माहिती यांचा काहीही संबंध नाही (false connetion), खरी माहिती पण चुकीचा संदर्भ (false content), खरी किंवा खोटी माहिती पण फसवण्यासाठी बदल करून देणं (manipulated content).

मूळात संवाद हा सर्व मानव जातीसाठी एक मूलभूत गोष्ट आहे. बोलल्याशिवाय, विचारांची देवाण घेवाण केल्याशिवाय माणूस राहू शकत नाही. त्यातूनच संपन्न अशा भाषा निर्माण झाल्या. हे संवाद कौशल्यचं माणसाला इतर सजीवांपेक्षा वरचा दर्जा देतं. बदलत्या काळामध्ये संवादाची साधनंही अर्थात बदलली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यात प्रवेश झाला. साधं उदाहरण घ्यायचं तर दोन लांबच्या व्यक्तींना संवाद करण्यासाठी आधी पत्र पाठवण्यापासून सुरुवात होऊन, तार, फोन, मोबाईल फोन, व्हिडिओ कॉल, इंटरनेट फोन आणि आता अपवरून फोन एवढी प्रगती झाली. याच तांत्रिक प्रगतीने संवाद जेवढा सोपा केला तेवढात त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं आहे. बातम्या प्रसारित करणारी माध्यमं आणि सोशल मिडिया हे काहीतरी संवाद लोकांशी साधत असतात. पण तो चुकीचा असेल तर त्यामागे काहीतरी कारण जरूर असतं. आपण एखादा मेसेज लाइक, शेअर किंवा फॉरवर्ड करतो तेव्हा तो वाचून आपल्या मनात चांगल्या-वाईट भावना निर्माण होतात. त्याच भावना इतरांच्या मनात निर्माण व्हाव्यात म्हणून ते पुढे पाठवले जातात. अर्थात हा खरा की खोटा हे कोणीच तपासत नाही. हा जो भावनिक प्रवास आहे त्यालाच साद घालण्यासाठी हा प्रचंड माहितीचा साठा वेगवेगळ्या रुपात सोशल मिडियावर फिरत राहतो.

स्वस्तं तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान मिळण्यामध्ये आलेली सुलभता, वेगवेगळे सोशल प्लॅटफॉर्म जे विनामूल्यं आहेत, स्वस्तात उपलब्ध मोबाईल आणि डेटा यामुळे माहिती बनवणं, पसरवणं हे खूपच सोपं झालं आहे. त्यातच २०१४ च्या निवडणुकांनंतर देशभरामध्ये ट्रोलर धाडच तयार करण्यात आली. खोटी माहिती बेमालूमपणे पसरवायची आणि लोकांची माथी भडकवायची. बाकीच्यांना शिव्या घालणं, अश्लील फोटो पाठवणं, धमक्या देणं हे सर्रास सुरू झाल्याने अनेक खऱ्या माहितीचे स्त्रोत आटले. चांगले लोक सोशल मिडियावर बोलायला घाबरतात कारण त्यांना या ट्रोलर धाडीची भीती वाटते. त्यामुळे चुकीच्या माहितीचं खंडन करणाऱ्यांची संख्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तसंच चुकीची माहिती ज्या वेगाने पसरवली जाते त्या वेगाने खरी माहिती पसरत नाही. पत्रकार स्वाती चतुर्वेदीने ‘आय एम ट्रोल’ या आपल्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे अशा ट्रोलरना खुद्द पंतप्रधानही फॉलो करतात तर मग काय बोलणार?

‘माइंड फक’ या पुस्तकात ख्रिस्तोफर वायली याने म्हटल्याप्रमाणे, अमेरिकन निवडणुकीच्या आधी काळे-गोरे असा भेदभाव तीव्र करून लोकांची माथी भडकवण्यात आली. एखद्या गोऱ्या मुलीचा फोटो आफ्रिकी वंशाच्या किंवा लॅटीन अमेरिकेतून आलेल्या स्थलांतरीत माणसासोबत दाखवून तुमच्या मुलीने असं लग्नं केलेलं चालेलं का, असा प्रश्न गोऱ्या अमेरिकनांना विचारण्यात आला. त्या फोटोचा परिणाम इतका खोल होता की, आधीच वर्णव्देषी असलेले लोक आणखीन वर्णद्वेषाकडे झुकले. अशी चुकीच्या बातम्या जाणीवपूर्वक पसरवल्याची अनेक उदाहरणं या पुस्तकामध्ये येतात. ऑल्ट न्यूजचे संस्थापक आणि संपादक प्रतिक सिन्हा, डॉ. सुमैया शेख आणि अर्जुन सिद्धार्थ यांनी लिहिलेल्या ‘इंडिया मिस इन्फॉर्म्ड-द ट्रू स्टोरी’ या पुस्तकात भारताशी संबंधित अशाच पद्धतीची अनेक उदाहरणं आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं जागतिक महत्त्वं अधोरेखित करण्यासाठी २०१७ मध्ये जी२० समेटमध्ये एका मध्यभागी खुर्चीवर मोदी बसले आहेत आणि त्यांच्या आजूबाजूला डोनाल्ड ट्रम्प व इतर जागतिक महत्त्वाच्या व्यक्ती दाखवल्या आहेत. या फोटोचं ऑल्ट न्यूजने फॅक्ट चेक केल्यावर मोदी बसलेली खुर्ची खऱ्या फोटोमध्ये रिकामी होती, असं आढळून आलं. धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या बातम्या, मोदींविषयी खोटी माहिती पसरवणाऱ्या बातम्या, राहुल गांधींना लक्ष्य करणाऱ्या, भाजप आणि मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या, इतिहासाची तोडमोड करणाऱ्या बातम्यांची अनेक उदाहरणं देऊन त्या कशा चुकीच्या होत्या हे या पुस्तकामध्ये सप्रमाण दाखवलं आहे.

सोशल मिडियाचा उद्देशच भावनिक माहिती देण्याचा आहे. त्याची रचनाच अशी केली आहे की, एखादी गोष्ट, फोटो, व्हिडिओ टाकल्यावर आपण सातत्याने तो किती जणांनी पाहिला, लाइक केला, प्रतिक्रिया दिली हे तपासत राहतो. जेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया येते तेव्हा मेंदूतून डोपामाइन नावाचं संप्रेरक स्त्रवतं. त्यातून आपल्याला समाधान मिळतं. हे संप्रेरक कायम आपल्याला आनंद देण्याचं काम करतं. त्यामुळे मग आपण प्रत्येक वेळी पोस्ट टाकून त्यावर प्रतिक्रियांची वाट बघत राहतो. त्या आल्या नाहीत तर आपल्याला उदासही वाटतं. ही बाब लक्षात घेण्याची गरज आहे कारण आपण खोटी माहिती पसरवण्यासाठी सोशल मिडिया वापरणाऱ्यांना कसं लक्ष्य केलं जातं हे समजू शकतो.

आता मुद्दा असा येतो की, ही माहिती तयार कोण करतं आणि कशासाठी करतं? एक गोष्टं लक्षात घ्यायला हवी की, खोटी बातमी किंवा माहिती हवेत तयार होत नाही. ती काही उद्देशाने बनवली जाते आणि त्यांना ज्या लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे त्यांच्यापर्यंतच पोहोचवली जाते. अशा बातम्या तयार करणाऱ्यांना एजंट म्हणून म्हटलं जातं. आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक फायद्यासाठी या अशा खोट्या बातम्या बनवल्या जातात आणि प्रसारित केल्या जातात. यात आर्थिक हेतूचं उदाहरण म्हणजे कोविड काळात बाजारात आलेल्या विविध लसी. एक लस आली की तिच्याबद्दल गैरसमज, भीती पसरवणारे मॅसेज सोशल मिडियावर यायचे. हेच थोड्याफार फरकाने सगळ्या लसींच्याबाबत झालं. त्यामुळे लोकांमध्ये अर्थातच संभ्रम निर्माण झाला. राजकीय हेतू तर उघड आहे. निवडणुकांच्या वेळी, एखाद्या राजकीय नेत्याची प्रतिम मलीन करण्यासाठी खोट्या बातम्यांचा आधार घेतला जातो. सामाजिक हेतूंमध्ये एखादी मोठी संस्था, समविचारी गट एकमेकांविरोधात विश्वासार्हता कमी करण्याचं काम करतात. मानसिक हेतू म्हणजे एखादी व्यक्ती, संस्था, सरकार यांना प्रतिष्ठा देण्यासाठी, बळकटी आणण्यासाठी खोट्या बातम्यांचा वापर केला जातो.

Defamatory and False. Here is our statement. @ANI will continue to report on atrocities in Pakistan and China. Jo karna hai, kar lo. pic.twitter.com/FlUGzE67T4

— Smita Prakash (@smitaprakash) February 24, 2023

आता मुद्दा असा आहे की, या खोट्या माहितीला आपण आळा घालू शकतो का? आणि कसा? त्यासाठी जगभर प्रयत्न सुरू आहेत. मूळात याचा संबंध माध्यमांशी सर्वात जास्त येत असल्याने माध्यमांनी त्याबद्दल सतर्कता दाखवणं गरजेचं आहे. पण भारतात काही मोठी माध्यमंच अशा खोट्या बातम्या प्रदर्शित करत असल्याने त्यावर संपूर्ण आळा घालणं कठीण आहे. या माहितीचा स्त्रोत शोधणंही व्हॉट्सअपसारख्या माध्यमावर कठीण होतं. त्यामुळे कोणताही मेसेज पुढे पाठवताना खात्रीलायक असेल तरचं पाठवावा, असं तज्ज्ञ सांगतात. भारतातल्या न्यूज रुम्सही या खोट्या माहितीचा मुकाबला करण्यासाठी सबळ नाहीत. माहितीचा स्त्रोत शोधणं, ती खरी-खोटी याची शाहनिशा करायला तांत्रिक कौशल्यं आणि वेळ लागतो. ते फारच थोड्या भारतीय पत्रकारांकडे आहे. तसंच खोटी बातमी पसरवण्यासाठी ज्या पद्धतीने वेळ, पैसा, प्लॅनिंग लागतं, तसं माध्यमं किंवा माध्यम संस्था करू शकत नाहीत. फेसबुक आणि गुगलसारख्या सोशल मिडिया कंपन्यांचीच विश्वासार्हता या फेक न्यूज प्रकरणामध्ये धोक्यात आल्याने त्यांनी फॅक्ट चेकचं प्रशिक्षण देण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू केलं आहे. पण त्यालाही मर्यादा आहेत. अमेरिकेमध्ये तर आता शाळेतच मुलांना फॅक्ट चेकचं प्रशिक्षण दिलं जातं. सरकारने जाहीर केलेली समिती ही फॅक्ट चेक करण्यापेक्षा सरकारला अडचणीचा असलेला मजकूर काढून टाकण्याचं कामच जास्त करणार यात शंका नाही. त्या समितीकडे दाद मागायलाही संधी नाही. त्यामुळे फॅक्ट चेकचा हेतूच पूर्ण नष्ट होतो. अशा समित्या या कधीच सरकारी असू शकत नाहीत त्यामध्ये विश्वासार्ह पत्रकार आणि त्यांचा गट असणं अत्यंत आवश्यक आहे.

खोटी माहिती ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून तंत्रज्ञानाने त्याचं रूप आणखी बदलवलं आहे. आता सध्या अमेरिकेमध्ये ‘डीप फेक’चा ट्रेंड आहे. एखादा राजकीय नेता किंवा प्रसिद्ध व्यक्ती यांचे फोटो इतके बेमालूम मॉर्फ केले जातात की ते केवळ बघून खोटं असल्याचं कळूच शकत नाही. त्यात आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सने (AI) तर खोट्या माहितीच्या उद्योगाला मदतच केली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या तोंडी त्याने न बोललेलं वक्तव्यं त्याच्या आवाजासह आणि ओठांच्या हुबेहुब हालचालीसह घालता येतं. त्यामुळे प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीलाही प्रश्न पडेल की, आपण असं कधी बोललो? आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सने नोकऱ्या जाणार अशी खूप ओरड होते. त्याबद्दल नक्की माहिती अजून समोर आलेली नाही. पण खोटी माहिती पसरवण्यासाठी मात्र त्याचा वापर होऊ शकतो आणि आधीच संभ्रमात असलेल्या जगाला आणखी गोंधळात टाकण्याचं काम या माध्यमातून होईल. जगातल्या इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांबरोबरच खोट्या माहितीचा अनियंत्रित प्रसार हा सुद्धा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यावर एकत्र येऊनच लढा दिला जाऊ शकतो.