विधवा…पूर्णत्वाकडे वाटचाल

उपसभापती कार्यालय विधान परिषद यांच्या वतीने स्त्री आधार केंद्र,पुणे व विधवा महिला सन्मान कायदा अभियान समितीच्या सहकार्याने विधवा प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पुणे येथील विधानभवनात २७ मे यादिवशी परिवर्तन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला महिला व बाल विकासाचे अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्राम विकास विभागाचे अधिकारी, वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते आणि मुख्यतः राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील विधवा स्त्रिया उपस्थित होत्या. विधवा महिलांच्या गटचर्चांमधून अवहेलनेपासून ते अधिकारापर्यंतचे वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले, स्वतंत्र कायद्याची मागणी लावून धरण्यात आली.

आम्ही विधवा नाही, अपशकुनी नाही, आम्ही पुर्णांगिनी आहोत, आम्हाला पुर्णांगिनी म्हणा..!

एक अनोखा, महत्त्वपूर्ण उद्गार परिवर्तन बैठकीत उच्चारला गेला. या बैठकीच्या सुरुवातीला उपस्थित महिलांचे वेगवेगळे गट करण्यात आले. त्यात महिलांनी आपल्या समस्यांची आणि मागण्यांची चर्चा केली. या गटांमध्ये झालेली चर्चा नंतर बैठकीत सर्वांसमोर मांडण्यात आली. यातील गट क्रमांक दोन मधून आम्हाला ‘पूर्णांगिनी’ म्हणा, ही मागणी पुढे आली. या गटाच्या प्रमुख सुनीता मोरे यांनी ती मांडली. ‘विधवा प्रथे’च्या समूळ उच्चाटनासाठी शासनाने स्वतंत्र कायदा करावा, ही मागणी सगळ्याच गटांमधून पुढे आली. आम्हाला अपशकुनी म्हटले जाते, हे दुःखंही सगळ्याच उपस्थित एकल महिलांनी मांडले. विधवा प्रथेच्या अवहेलनेचे व्यक्तिगत दुःखंही मांडण्यात आले. समाज ज्यांना विधवा म्हणतो, अशा इथे जमलेल्या प्रत्येक स्त्रीने विधवा प्रथेचा अवमान जोडीदाराच्या निधनाच्या दुःखासोबतच साहिला होता. अगदी गटचर्चेच्या वेळीही त्यांच्या ओल्या डोळ्यांसमोर तो क्षण तसाच जिवंत होता.

जोडीदाराची चिता रचली जात असताना, तो आता परतून येणार नाही, या सत्याचे काय करायचे हे तिला उमगायच्या आधीच कुटुंबातील, गावातील काही महिला पुढे येतात, तिच्या कपाळात मळवट भरतात, तिची ओटी भरतात, तिच्या हातात नव्या हिरव्या बांगड्या भरल्या जातात. ती आक्रोश करत असतानाच हे सारे केले जात असते. जिला परंपरेने सवाष्ण म्हणतात अशा विवाहित स्त्रीचे सौभाग्य मानले गेलेले कुंकू, हिरवी काकणं, काळ्या मण्यांचं मंगळसूत्र या गोष्टी शेवटच्या म्हणून तिच्या अंगावर चढवल्या जातात. त्यानंतर विधवा महिलांना पुढे केले जाते. त्या विधवा महिला नव्याने विधवा झालेल्या या महिलेच्या कपाळावरचे कुंकू पुसतात, तिच्या गळ्यातले मंगळसूत्र खेचून काढतात आणि तिच्या हातातली काकणं फोडतात. पती निधनाच्या दुःखासोबतच लग्न झाल्यापासून ज्या अलंकारांकडे, चिन्हांकडे सौभाग्यलेणं म्हणून पाहिले गेले, ते सौभाग्यलेणं असे ओरबाडून, हिसकावून सार्वजनिकरित्या काढले जाते. दुःखातिरेकाने, मानसिक धक्क्याने अनेकजणींची या क्षणी शुद्ध हरपते, त्या बेशुद्ध होतात. पण विधी तसाच सुरु राहातो.

यानंतर अखंड अवहेलनेचा प्रकार सुरु होतो. सकाळी सकाळी ती तिच्या घराबाहेर काम करत असली तरी सकाळीच विधवेचे दर्शन झाले म्हणून तिला नावे ठेवली जातात. तिला हळदीकुंकू समारंभाना बोलावले जात नाही, लग्नप्रसंगी कोणत्याही विधींमध्ये तिला सामावून घेतले जात नाही. अगदी तिच्या स्वतःच्या मुलाचे-मुलीचे लग्न असले तरीही तिला आतल्या खोलीत बसावे लागते. पतीनिधनानंतर तिची तब्येत थोडी सुधारली तर तिला ‘रांडसुज’ आली असे म्हटले जाते. ‘पांढऱ्या कपाळाची’, ‘पांढऱ्या पायाची’ असेच तिला संबोधले जाते, हिणवले जाते. म्हणजेच पतीनिधनानंतर तिची विवाहितेची सगळी चिन्हं अंगावरुन उतरवल्यानंतरही तिची अवहेलना संपत नाही. वेगवेगळ्या संबोधनातून तिची मौखिक अवहेलना सुरुच राहाते. ‘विधवा’या एका शब्दामागे अनेक अनुच्चारित संदर्भ कायम असतात. म्हणूनच स्त्रीवादी चळवळीतही विधवा, परित्यक्ता या संबोधनांना पर्याय म्हणून ‘एकल महिला’ असे संबोधन वापरले जाते. पण एकल महिला हे संबोधनही संबंधित स्त्रीच्या आयुष्यात नवरा नसणे, पुरुष नसणे ही बाब वेगळ्या प्रकारे अधोरेखित करत असतेच. त्यांच्या एकल असण्यात कुठेतरी एक अपूर्णता आहे, असे सूचित होते. पण अधिक योग्य संबोधन न सापडल्याने हे संबोधनच वापरले जाते. मात्र ग्रामीण भागातून आलेल्या, विधवा प्रथेची अमानुषता अनुभवलेल्या महिलांनी या अपूर्णतेला एक पूर्णता देत आम्हाला ‘पूर्णांगिनी’ म्हणा असे सांगणे, हे स्त्री सबलीकरणाचे पुढचे पाऊल आहे. परंपरा विवाहित स्त्रीला पुरुषाची ‘अर्धांगिनी’ म्हणते. आणि पुरुषाच्या निधनानंतर त्याच अर्ध्या अंगाचं अस्तित्त्वही नाकारते. पण या अशा स्थितीतही हार न मानता या महिला जगत राहातात आणि आयुष्याचे नवे वळण स्वीकारत स्वतः नव्याने घडत राहातात. आजवर जी माणसं आपली होती ती एकेक दूर जात असतानाही, परिस्थिती अधिक विपरित होत असतानाही या स्त्रिया आयुष्याचे आव्हान स्वीकारतात, त्या स्वतःच स्वतःमध्ये पूर्णत्व शोधतात. एकल म्हणून त्या एकाकी राहात नाहीत, तर स्वतःच्याच सोबतीने पुढची वाट चालू लागतात. म्हणूनच आम्हाला पूर्णांगिनी म्हणा, हे या महिलांचे म्हणणे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे.

ज्या स्त्रिया हा असा वेगळा विचार करु शकतात, त्यांचे वास्तव मात्र आजही विपरित आहे. हेरवाडसारख्या गावांनी विधवा प्रथेच्या विरोधात ठराव केले असले आणि शासनानेही या ठरावांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परिपत्रक काढले असले तरी या परिपत्रकाचे रुपांतर कायद्यात व्हावे, अशी या स्त्रियांची मागणी आहे. कायद्याचे पाठबळ मिळाले तरच या अमानुष प्रथेला पायबंद बसेल असे या महिलांना वाटत आहे. तर काहींना केवळ कायदाही पुरेसा ठरणार नाही, असे वाटते. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी गावपातळीवर प्रबोधन होण्याची गरज आहे, असे काही महिलांनी सांगितले. यात शासनाने विधवा प्रथा निर्मूलन समिती नेमावी, कायद्याविषयी जनजागृती करावी, ग्रामसभांमधून ग्रामपातळीवर या विषयाची चर्चा व्हावी, प्रबोधन व्हावे, विधवा महिलांना आधार देणारे महिलांचे गट असावे, विधवा महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन असावी, त्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण द्यावे, विधवा महिलांना सासरच्या संपत्तीत हिस्सा मिळायला अडचणी येतात, त्यासाठी त्यांना मदत मिळाली पाहिजे, विधवा महिलांसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करावी, असे मुद्दे महिलांच्या गटचर्चेतून पुढे आले.

विधवा महिलांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराचा विधवा प्रथा हा एक दर्शनी चेहरा आहे. मात्र त्यापलिकडे अनेक पद्धतीने त्यांचे शोषण होत असते. योग्य तो रोजगार न मिळणे, कुटुंबाच्या संपत्तीत अधिकार न मिळणे, पुनर्विवाह न होणे असे विविध नकार या महिलांच्या वाट्याला येत असतात. हे सगळे नकार पुरुषसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेने निर्माण केले आहेत. त्यामुळेच व्यवस्था बदलल्याशिवाय या महिलांच्या स्थितीत बदल होणार नाही. म्हणूनच गटचर्चांमधले महिलांचे अनुभव ऐकल्यानंतर या बैठकीच्या अध्यक्षा आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आम्हाला विवाहसंस्था-कुटुंबसंस्था हवी आहे पण ती समानतेवर आधारित हवी आहे, कुटुंबसंस्थेत लोकशाही असायला हवी आहे, असे सांगितले. विधवा महिलांबाबत होणारा दुजाभाव संपवायचा असेल तर पुन्हा नव्याने आंदोलन उभारावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र हे असे आंदोलन उभारताना विधवा महिलांच्या प्रश्नाबाबत केवळ सहानुभूतीचा द्दष्टिकोन न ठेवता त्यांच्या प्रश्नांकडे त्यांच्या हक्काच्या, अधिकाराच्या द्दष्टीने पाहिले पाहिजे, हा विषय त्याद्दष्टीने पुढे जायला हवा, असे महत्त्वाचे सूत्र नीलम गोऱ्हे यांनी मांडले.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा विधवा स्त्रियांच्या शोषणाविरोधात, पुनर्विवाहबंदीच्या विरोधात चर्चा सुरु झाली त्यावेळी विधवा स्त्रिया या गरीब बिचाऱ्या अत्याचारित महिला आहेत आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे, ही भूतदयावादी प्रेरणा प्रामुख्याने सुधारकी विचारांमागे होती. आजही या भूतदयावादी प्रेरणा कायम आहेत. त्या गरीबबिचाऱ्या आहेत, देऊन टाका त्यांना काहीतरी, असा विचार विधवा, परित्यक्ता महिलांच्या संबंधी बोलताना केला जातो. स्त्रीवादी चळवळीतील अभ्यासक स्त्रियांनी मात्र स्त्री विवाहित असो किंवा विधवा, परित्यक्ता असो, तिचे प्रश्न हे माणूस म्हणून असलेल्या तिच्या हक्कांशी निगडित आहेत, तिला सुरक्षा मिळणे हा तिचा अधिकार आहे, अशीच भूमिका घेतली. नीलम गोऱ्हे यांनीही याच भूमिकेचा उच्चार केला.

अर्थात स्त्रीला तिचे हक्क मिळावेत, हे आजही सनातनी वृत्तीच्या लोकांना मान्य नाहीत. त्यामुळेच विधवा स्त्रियांच्या शोषणाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या स्त्री आधार केंद्र या संस्थेला तसेच विधवा प्रथेच्या विरोधात निषेधाचा आवाज उठविणारे सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व महात्मा फुले सामाजिक सेवा मंडळ या संस्थेचे संस्थापक प्रमोद झिंजाडे यांना धमकीचे पत्रं, फोन आले. हिंमत असेल तर मला गोळ्या घाला, पण हातात घेतलेल्या या कामापासून मी आता मागे हटणार नाही, असे प्रमोद झिंजाडे यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितले. हेरवाड गावाने आपल्या गावात विधवा प्रथेचे पालन होणार नाही, पतीच्या मृत्यूनंतर कोणत्याही स्त्रीच्या अंगावर सौभाग्यचिन्ह उतरवली जाणार नाहीत, हा जो ठराव केला त्यामागे प्रमोद झिंजाडे यांनी केलेले आवाहन होते. एका कार्यकर्त्याच्या अंतिम संस्काराला गेले असताना प्रमोद झिंजाडे यांनी त्याच्या पत्नीचा आक्रोश ऐकला. जबरदस्तीने तिच्या अंगावरील विवाहाची चिन्हे उतरवली जात होती. तिची शेवटची ओटी भरणे वगैरे सुरु होते. उपस्थित सगळी मंडळी शांतपणे तो प्रकार बघत होती. मात्र आपण याविरोधात काही केले पाहिजे, असे त्याक्षणी प्रमोद झिंजाडे यांना वाटले. मात्र त्याचवेळी करोनाचे निर्बंध सुरु झाले. त्यामुळे हे निर्बंध उठल्यावर त्यांनी हा विषय हाती घेतला. स्त्रियांशी संवाद साधला. त्यावेळी स्त्रियांनीही हा प्रकार बंद झाला पाहिजे, असे सांगितले. मग प्रमोद झिंजाडे यांनी एक पत्र लिहून ते सर्व सरपंचांच्या व्हाटस् अप ग्रुपवर टाकले. ही प्रथा बंद झाली पाहिजे आणि त्यासाठी कायदा झाला पाहिजे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर त्यांना राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून फोन यायला लागले. मग त्यांनी अशा समविचारी लोकांचा एक व्हाटस् अप ग्रुप तयार केला. त्यावर विधवा महिलांच्या काय काय समस्या आहेत, याची चर्चा सुरु झाली. यातून पतीनेच आपल्या पत्नीबाबत विधवा प्रथेचे पालन करु नये, तसा दबाव तिच्यावर आणल्यास संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे मृत्यूपत्राप्रमाणे लिहून ठेवावे, हा मुद्दा पुढे आला. प्रमोद झिंजाडे यांनी स्वतः तसे पत्र तयार करुन आपल्या पत्नीसह ते तहसील कार्यालयात गेले. माझ्या मृत्यूनंतर पत्नीचे सौभाग्यलंकार काढून घेऊ नयेत, असे त्या शपथपत्रात लिहिले होते. मात्र हे असे शपथपत्रं नियमात बसत नाही, त्यासाठी तशी कायदेशीर तरतूद हवी, वरुन आदेश यायला हवा, असे ग्रामसेवक, बिडिओ यांनी सांगितले. मात्र तरी समाजमाध्यमातून झिंजाडे यांचे हे शपथपत्रं महाराष्ट्रभर पोहोचले. विशेष म्हणजे राज्यातल्या एका गावाने या अशा व्यक्तिगत शपथपत्राला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देता येईल, हे दाखवून दिले. ४ मे यादिवशी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड गावच्या ग्रामपंचायतीने पुढाकर घेऊन ग्रामसभा भरवून आपल्या गावात विधवा प्रथेचे पालन केले जाणार नाही, असा ठराव केला. हेरवाड हे असा ठराव करणारे राज्यातील पहिले गाव आहे. त्यांच्यानंतर माणगाव, जकातवाडी, लाथवडे व इतर काही गावांनीही आता असा ठराव केला आहे. हेरवाड गावाने असा ठराव केल्यानंतर विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी हेरवाड गावाला भेट देऊन सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांचा सत्कार केला. पाठोपाठ महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने हेरवाड गावाचे अभिनंदन करत इतर गावांनीही त्यांचे अनुकरण करावे, यासाठी १७ मेला एक परिपत्रक काढले.

उपसभापती कार्यालय विधान परिषद यांच्या वतीने स्त्री आधार केंद्र,पुणे व विधवा महिला सन्मान कायदा अभियान समितीच्या सहकार्याने विधवा प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पुणे येथील विधानभवनात २७ मे यादिवशी परिवर्तन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले

शासनाच्या या परिपत्रकानंतर खऱ्या अर्थाने या विधवा सन्मान चळवळीला निर्णायक वळण मिळाले आहे. या परिपत्रकाला कायद्याचे रुप मिळावे यासाठी स्त्री आधार केंद्र, पुणे आणि महात्मा फुले सामाजिक संस्था, सोलापूर तसेच इतर स्वयंसेवी संस्था यांच्या पुढाकाराने ‘विधवा महिला सन्मान कायदा अभियाना’ला सुरुवात झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २७ मेला परिवर्तन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीतही प्रामुख्याने शासनाने विधवा प्रथा विरोधी कायदा संमत करावा, याविषयी चर्चा झाली. कारण हेरवाड गावापासून प्रेरणा घेऊन तसेच शासनाच्या परिपत्रकामुळे वेगवेगळी गावे विधवा प्रथेविरोधात ठराव करत असली तरी वास्तवात जिथे विधवा प्रथेच्या निर्मूलनाला समाजाचा विरोध आहे, तिथे या ठरावांची अंमलबजावणी होण्यासाठी, या अंमलबजावणीमध्ये जे अडथळे येतील ते दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कायद्याची गरज आहे. आणि कायदा पारित झाल्यावरही त्याला अनुकूल अशी लोकांची मानसिकता घडवण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. बैठकीतल्या चर्चेमध्ये हे मुद्दे वारंवार पुढे येत होते.

महिलांचे शत्रू घरात आणि गावातच असतात. त्यामुळेच तोंडाने तुम्ही बदलाविषयी कितीही बोललात तरी फरक पडत नाही. पण कायदा ही ताकद असते, तो एक स्टॅम्प असतो. त्यामुळेच हा कायदा होईल तेव्हा याचे महत्त्व कळेल, विधवा महिलांना खऱ्या अर्थाने आधार प्राप्त होईल, असे सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी गुरव यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हेही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी या कायद्याच्या संदर्भात काही अडचणीचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यांच्या मते ग्रामपंचायतींना जे अधिकार आहेत त्याअंतर्गत त्यांना सामाजिक प्रथेसंदर्भात ठराव करण्याचा अधिकार नाही. ते अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारचे आहेत. शिवाय प्रत्येक समाजात काही अनिष्ट प्रथा असतात, तेव्हा तुम्हा एकाच समाजातल्या अनिष्ट प्रथेच्या विरोधात कारवाई कशी करता, हा प्रश्न इथे उपस्थित होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतीने केलेल्या ठरावांची आणि यासंदर्भात कायदा झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, एखाद्या स्त्रीला विधवा प्रथेचे पालन करायचे असेल तर काय, यात घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन होतेय, असा मुद्दाही पुढे येऊ शकतो, कोणी या कायद्याविरोधात न्यायालयात जाऊ शकते, असे इतर मुद्देही आयुष प्रसाद यांनी उपस्थित केले. आय़ुष प्रसाद यांच्या या म्हणण्याला उत्तर देताना नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, उद्या हा कायदा झाला आणि त्याविरोधात कोणी न्यायालयात गेले तरी न्यायालय महिलांच्या बाजूने निर्णय देईल. महिलांच्या हिताच्या विरोधात न्यायालय निर्णय देणार नाही, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आयुष यांनी मांडलेले मुद्दे एका अर्थी महत्त्वाचे आहेत. कारण भविष्यात या कायद्याला विरोध करणारी मंडळी कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे विरोध करतील, हे त्यातून समोर येते. मुळात एका धर्मातील अनिष्ट प्रथा या द्दष्टीने या प्रथेकडे पाहाणेच चुकीचे आहे. कारण प्रत्येक धर्मात महिलांबाबत वेगवेगळ्या अनिष्ट प्रथा आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी कायदे करणे आवश्यक आहे. तिथे ती प्रथा एकाच धर्मात आहे का सगळ्या धर्मात आहे, असा एकांगी विचार करता येत नाही. जगभरात काही समाजांमध्ये मुलींचा योनीविच्छेद केला जातो, शिश्निकेचा काही भाग (फिमेल जेनिटल म्युटिलेशन – एफजीएम) कापला जातो. भारतातही बोहरा समाजात ही प्रथा आहे. त्याविरोधात त्या समाजातील तरुण मुली आता बोलू लागल्या आहेत, बंदीची मागणी करु लागल्या आहेत. २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघानेही एफजीएमविरोधात ठराव केला आहे. अमेरिकेसह काही देशांनी एफजीएमविरोधात कायदे केले आहेत. भारतात अद्यापि असा कायदा नाही. पण उद्या त्यासंबंधात कायदा झाला तर तो एका विशिष्ट समाजासाठी कसा झाला, असा प्रश्न विचारता येत नाही.

ज्या प्रथेमध्ये हिंसा आहे तिथे ती रोखण्याचा आणि त्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. विधवा प्रथेमध्ये वरकरणी शारीरिक हिंसा दिसत नसली तरी त्यात स्त्रीच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वावर आघात करणारी मानसिक व भावनिक हिंसा आहे. शिवाय अनेकदा हातातल्या काचेच्या हिरव्या बांगड्या फोडताना, गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून काढताना स्त्रीला शारीरिक इजा होत असतेच. या प्रकारानंतर मानसिक आणि भावनिक द्दष्ट्या स्त्री खचते. जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर विवाहाची चिन्हे धारण करायची का ती काढून ठेवायची, हा निर्णय सर्वस्वी त्या स्त्रीचा आहे. तो तिचा घटनेने दिलेला निवडीचा अधिकार आहे. तिचा हा घटनादत्त अधिकार सामाजिक प्रथेच्या नावाने हिरावून घेतला जात असेल आणि अतिशय अवमानकारक, हिंसक पद्धतीने तिची वैवाहिक चिन्हे काढली जात असतील तर त्याविरोधात कायदा करण्याचा शासनाला अधिकार आहेच. त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, त्याचा तपशील ठरवला जाईल. त्यात अर्थातच लोकांना विश्वासात घेणे, प्रथेच्या अनिष्टतेविषयी जनजागृती करत लोकांचे प्रबोधन करणे आणि तरीही जिथे विधवा प्रथेची स्त्रीवर सक्ती केली जाईल, तिथे संबंधितांवर कारवाई करणे, असे उपाय केले जातील. कौटुंबिक छळविरोधी कायद्यात मानसिक छळ ही बाबीही गृहित धरलेली आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. विधवा प्रथेत तर जाहिररित्या स्त्रीवर भावनिक आणि मानसिक हिंसा लादली जाते. तीही अशा वेळी की ज्यावेळी स्त्री आत्यंतिक विकल, दुःखी मनोवस्थेत असते.

विधवा प्रथा ही केवळ सामाजिक आशयाच्या द्दष्टिनेच अनिष्ट आहे, असे नाही. तर त्यात मानसिक व भावनिक हिंसाही आहे. त्यामुळे हिंसेच्या द्दष्टीनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे. आणि कोणत्याही हिंसेच्या विरोधात कायदा हा व्हायलाच हवा. कायदा झाला म्हणून विधवा प्रथा लगेच थांबेल का, या प्रश्नाचे उत्तर कायदा झाला तरच बदलाला गती येईल, परिवर्तनाला सुरुवात होईल, हेच आहे. या परिवर्तनातच धमक्या देणाऱ्या मंडळींचेही प्रबोधन सामावलेले आहे. पूर्णांगिनी होण्याचे स्वप्न पाहाणाऱ्या महिलांना शासनाने कायद्याचे पाठबळ द्यायलाच हवे.

मात्र पूर्णांगिनी होताना मुळात विवाहाची चिन्हे हाच एक पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा सापळा आहे, हे अर्धांगिनींसह सगळ्याच स्त्रियांना लक्षात घ्यावे लागणार आहे. यासंदर्भात सांगलीच्या लता बोराडे यांचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. १९९२ मध्ये वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी लग्नाच्या पंचविसाव्या दिवशी लता यांच्या जोडीदाराचे अपघातात निधन झाले. त्या दुःखात असतानाच विधवा प्रथेच्या नावाने लता यांच्या अंगावरची विवाहाची चिन्हे खेचून काढण्यात आली. त्या दुःखातिरेकाने पोळलेल्या लता यांनी २०१५ मध्ये लता विधवा महिला विकास प्रतिष्ठानची स्थापना करुन विधवांना सुवासिनींचा मान मिळावा, यासाठी शासनाने कायदा करावा, यासाठी शासनाला पत्रं लिहिले होते. एका परीने विधवा प्रथेच्या निर्मूलनाचीच ती मागणी होती. पतीनिधनानंतर शिक्षण पूर्ण करुन शिक्षिका झालेल्या लता यांनी २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा सर्व सौभाग्य मानले जाणारे अलंकार घालायला सुरुवात केली. लता आपला हा सगळा संघर्ष सांगत असताना मुळात स्त्रीने विवाहाची सगळी चिन्हे धारण का करायची, हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेने लादलेले दुय्यमत्व नाही का, स्त्रियांनी याला नकार द्यायला नको का, या अलंकारांच्या मोहातून, सुवासिनी असण्याच्या मानपानातून त्यांनीही बाहेर पडायला नको का, असे प्रश्न त्यांना विचारले. तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता त्या उद्गारल्या, ‘ती मोठी क्रांती होईल;स्त्रियांना पुरुषप्रधान संस्कृतीला प्रश्न विचारावेच लागतील. मात्र तोवर हा मधला टप्पा पार पाडण्यासाठी विधवा प्रथेच्या निर्मूलनाचा कायदा व्हायलाच हवा.’

लता यांच्या भावाचे अलिकडेच निधन झाले. त्यांच्या वहिनीने सौभाग्य मानले जाणारे अलंकार न काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भावकीने आमच्यावर बहिष्कार घातला आहे, असेही लता यांनी सांगितले. मधला टप्पा हा असा बहिष्काराचा, अवहेलनेचा आहे. तो पार करतच सधवा-विधवा, सवाष्ण-असावष्ण हा भेदच समूळ नाहिसा करणाऱ्या मोठ्या क्रांतीच्या दिशेने जायला हवे. या बैठकीला जमलेल्या महिलांना याचे निश्चितच भान होते. त्यामुळेच विधवा महिलेने पुनर्विवाह करायचा का नाही, सौभाग्य मानले गेलेले अलंकार घालायचे का नाही, हे तिचे तिला ठरवू द्या, आणि त्यासाठी तिला कायद्याचा आधार द्या, असे त्या ठामपणे सांगत होत्या.

अखेरीस सधवा-विधवा या भेदापलिकडचे पूर्णत्व हेच ध्येय असायला हवे. आम्हाला पूर्णांगिनी म्हणा, हे सांगणाऱ्या महिलांनी हे ध्येय ओळखले आहे, हे निश्चित.