गेली काही वर्षे नवे रोजगार निर्माण होण्याची संख्या कमी होत चालली आहे असेच नाही, तर आहेत ते रोजगारही कमी होऊ लागले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यात ७.८३ टक्के रोजगार कमी झाले. मार्च महिन्यात रोजगार कमी होण्याची टक्केवारी ७.६० टक्के होती, असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनोमी सी. एम. आय. इ. या संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
दरवर्षी दोन करोड नवे रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप म्हणजे मोदी सरकारने बेरोजगारांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे बंद केले असले तरी सी. एम. आय. इ.ची ही आकडेवारी सरकारचे रोजगारनिर्मिती क्षेत्रातले अपयश पुरेसे स्पष्ट करणारी आहे. जे बेजबाबदार निर्णय घेतले गेले,जी भांडवलदारधार्जिणी, नफेखोरीला अमर्याद वाव देणारी धोरणे गेली काही वर्षे या सरकारने राबवली, त्या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे ही वाढती बेरोजगारी आहे आणि त्यामुळे देशातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोक आज हलाखीचे जीवन जगत आहेत.
अर्थात देशातील बेरोजगारीची समस्या ही नवी समस्या नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ती अस्तित्वात आहे. भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्ते त्यांच्या ब्रिटनमधील नागरिकांना रोजगाराचा हक्क देत होते. त्याच वेळी त्यांनी भारतात मात्र ती जबाबदारी झटकून टाकली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन नेतृत्वाने बेरोजगारीच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले. त्या काळच्या परिस्थितीला लक्षात घेऊन रोजगाराच्या हक्काचा समावेश मूलभूत अधिकारात केला गेला नसला तरी भारतीय संविधानाने बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने प्रयत्नशील असले पाहिजे, या संबंधात संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तरतूद करून प्रत्येकाला काम देण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडावी असे म्हटले आहे.
याच ठिकाणी रोजगार कशाला म्हणावे? ही गोष्ट निदान ढोबळमानाने ठरविणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपले माननीय पंतप्रधान म्हणतात तसे भजी तळणे हाही सर्वांसाठी उपलब्ध असलेला रोजगार होऊ शकेल. परंतु एखादा इंजिनियर जर भजी तळत असेल वा तेल, साबण अशा उत्पादनांचे मार्केटिंग करत नाईलाजाने गल्लीबोळातून फिरत असेल तर त्या व्यक्तीकडे रोजगार आहे असे म्हणता येईल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रोजगार म्हणजे संबंधित व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे व शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे उत्पन्नाचे नियमित साधन असणे होय. ही व्याख्या जरी ढोबळ असली तरी या व्याख्येने बेरोजगारांचा खरा आकडा कितीतरी जास्त आहे ही गोष्ट लक्षात येऊ शकेल. बेरोजगारीची समस्या सर्वांची समस्या आहे. ती जशी उच्चशिक्षितांची आहे तशीच अल्पशिक्षित आणि अशिक्षित यांचीही आहे. जशी कुशल कामगारांची आहे तशीच ती अकुशल कामगारांचीही आहे. शहरी भागाची आहे तशीच ती समस्या ग्रामीण भागाचीही आहे. ही समस्या त्यांचीही आहे ज्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार काम मिळत नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात सुमारे अडीच लाख प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक आहेत. त्यातले अनेक तरुण-तरुणी पतपेढ्या, मॉल, छोटी-मोठी दुकाने यामध्ये अत्यंत अल्प मोबदल्यात नोकऱ्या करतात. जे शिक्षक खाजगी शाळांमध्ये शिकवितात त्यांना अत्यल्प पगार आहे. अनेक शिक्षकांना गेली अनेक वर्षे पगारच दिलेला नाही. काहींची अवस्था इतकी कठीण आहे की त्यांना केटररकडे वाढप्याचे काम करावे लागते.
महाविद्यालयांमधून अनेक प्राध्यापक तासावर शिकवितात. सुमारे सव्वालाख इंजिनिअर्स एक तर नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत किंवा अत्यंत अल्प वेतनावर काम करत आहेत. अशा साऱ्यांचा समावेश बेरोजगारांमध्येच करावा लागेल. हजारो तरुणांकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आहे, उत्तम सेवा देण्यासाठी कौशल्य आहे आणि बुद्धिमत्ता आहे, परंतु त्यांना त्यांच्या कौशल्य आणि बुद्धीला वाव देणारे काम मिळत नाही. उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्यांचाही समावेश बेरोजगारांमध्येच करावा लागेल. शिवाय कंत्राटी कामगारांचा समावेशही अर्ध रोजगार म्हणून करावा लागेल. लाखो युवकांनी वेगवेगळ्या पदांसाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षा दिल्या आहेत. त्यात ते उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत. जागा उपलब्ध आहेत. त्या जागेवर काम करण्यासाठी लाखो उत्सुक तरुण आहेत. त्या कामासाठी ते पात्रही आहेत. परंतु सरकारी धोरण मात्र भरती न करण्याचे असल्याने या जागा भरल्या जात नाहीत. अर्थातच या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले तरुण बेरोजगार राहणार आहेत. म्हणूनच इथे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सी. एम. आय. इ. ची आकडेवारी किती नोकऱ्या कमी झाल्या हे सांगेल, पण प्रत्यक्ष बेरोजगारांची संख्या त्याने समजू शकणार नाही आणि आदरणीय मोदींच्या सरकारने बेरोजगारांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे ‘पारदर्शक’ राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी बंद केले असल्याने खरे आकडे समोर येणार नाहीत.
पण एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते ती ही की, नोटबंदी झाल्यापासून रोजगारांच्या संख्येत जी घसरण सुरू झाली ती आजतागायत कायम आहे आणि ती थांबण्याची शक्यता वाटावी अशी आशा करण्यास या सरकारने जागा ठेवलेली नाही. उलट सरकार सारे आलबेल असल्याचे भासवत नेहमीप्रमाणे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून खऱ्या प्रश्नाकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष जाणार नाही याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. एकीकडे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून विद्वेषाचे राजकारण करण्याचे धोरण सरकार राबवत आहे, तर दुसरीकडे सरकारचे धोरण रोजगारनिर्मिती करणारे राहिले नसून भांडवलदारांना आणि बड्या उद्योजकांना अधिक नफा कमावता यावा यासाठी अनावश्यक यांत्रिकीकरण करणारे आणि मनुष्याच्या श्रम आणि बुद्धीला पर्याय देणाऱ्या तंत्रज्ञानाला उत्तेजन देणारे झाले आहे. परिणामी ज्या ठिकाणी काही हजार रोजगार उपलब्ध होते ते आता घटून त्यांचे प्रमाण काही शे वर आले आहे.
राज्याचा विचार केला तर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पटसंख्या आणि शिक्षक यांचे प्रमाण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असतानाही कमी करण्यात येत आहे. परिणामी हजारो प्रशिक्षित शिक्षक नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. त्याचबरोबर कमी पट असलेल्या शाळा बंद करून शिक्षक भरती करणे बंद केले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना शेकड्यांनी मंजुरी देणारे शासन आणि ती धंदेवाईकपणे चालवणारे राजकारणी आणि धनदांडगे, त्यातून बाहेर पडलेल्या तरुण इंजिनिअर्सच्या रोजगाराबाबत बेफिकीर आहेत. परिणामी हजारो इंजिनियर आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले तरुण बेरोजगार झाले आहेत, राहिले आहेत. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी यु. पी. एस. सी., एम. पी. एस. सी. सारख्या परीक्षा देतात पण शासन किती नोकऱ्या देते? पोलीस,डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरा मेडिकल स्टाफ, वॉर्डबॉय तसेच अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असतानाही भरली जात नाहीत. त्याने बेरोजगारांची फौज वाढत चाललेली आहे. या साऱ्यांनाच काम द्यावयास हवे.
सरकार काम उपलब्ध करण्याची घोषणा करते. परंतु, काम देणे आणि कामाचा अधिकार देणे या दोन गोष्टीत अंतर आहे. कामाचा अधिकार मिळाला तर प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या त्याच्या योग्यतेला अनुसरून काम द्यावेच लागेल. अन्यथा ती व्यक्ती बेरोजगार भत्ता मिळविण्यास पात्र असेल व शासनाला तो द्यावा लागेल. प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था शासन करेल आणि सामान्य शिक्षणाबरोबरच योग्य ते अनुरूप काम करण्याचे प्रशिक्षणही मिळेल आणि या प्रशिक्षण काळातच कोणाला कोणते काम द्यायचे यासंदर्भात निर्णय केलेला असेल.
लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे भारतीय संविधानाने बेरोजगारीच्या समस्येचा विचार केला आहे. संविधानाचे मार्गदर्शक तत्वांचे कलम ३९ म्हणते की, सरकार आपल्या धोरणाला एक अशी निश्चित दिशा देईल की सर्व नागरिकांना, पुरुष तसेच स्त्रिया, या दोघांनाही, समान रूपाने उपजीविकेसाठी पर्याप्त साधन असण्याचा अधिकार असेल. पुन्हा कलम ४१ स्पष्टपणे म्हणते की, सरकार यथाशक्ती लोकांना कामाचा अधिकार देईल. त्याआधी मूलभूत अधिकारासंबंधित २१ व्या कलमाने प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार दिला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यात कामाच्या अधिकाराचाही समावेश होतो असे अनेकदा स्पष्टपणे नमूद केले आहे. परंतु, अजूनही कामाच्या अधिकाराचा समावेश मूलभूत अधिकारात झालेला नाही आणि तो झाल्याशिवाय सरकारची धोरणे रोजगारनिर्मितीला अनुकूल होणार नाहीत.
कामाचा अधिकार न देण्यासाठी कामांची कमतरता आहे असे कारण दिले जाते. कामाची कमी असेल तर ती कमतरता व्यवस्थेने निर्माण केलेली कमतरता आहे. व्यवस्था जर नफेखोरीसाठी कार्यरत असेल तर कामाची कमतरता राहणारच. जेव्हा लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन केले जाईल तेव्हा कामाची कोणतीच कमतरता नसेल. उलट काम करण्यासाठी लोकांची कमतरता असेल. काम देण्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद कार्पोरेटवरचे कर वाढवून तसेच संपत्तीकर काटेकोरपणे बसवून करता येईल. अर्थात विद्यमान भांडवलदारधार्जिणे सरकार कामाचा अधिकार सहजासहजी देणार नाही. तो अधिकार मिळवण्यासाठी समाजातील बेरोजगार आणि विचारशील तरुणांना संघटित होऊन “पात्रतेनुसार काम द्या नाहीतर बेरोजगार भत्ता द्या” अशी मागणी जोरदारपणे करावी लागेल. संघटित होण्यासाठी जातीयवादी विचारांना बाजूला सारून भारतीय संविधानावर म्हणजेच संविधानाच्या समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वावर आपली निष्ठा जाहीर करून हिंदू, मुसलमान वा ख्रिश्चन वा कुणी अन्य धर्मीय म्हणून नव्हे, तर समान समस्या असलेले तरुण म्हणून एकत्र यावे लागेल. महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे व्यापारीकरण हे प्रश्न हिंदू किंवा मुसलमान यांच्यासाठी वेगळे नसून ते गरीब आणि मध्यमवर्गाचे प्रश्न आहेत हे लक्षात घेऊन संघटितपणे लढा उभारावा लागेल.
समाजात साधारणपणे दोन वर्ग असतात. एक वर्ग जो सुस्थितीत असतो व त्या वर्गातील बहुसंख्य लोक केवळ वैयक्तिक फायद्याचा विचार करतात. अर्थात हा वर्ग त्यांचे हितसंबंध राखले जात असल्याने भांडवलशाहीच्या बाजूने उभा राहतो. दुसरा वर्ग तो आहे जो स्वतःच्या स्वार्थाबरोबरच सर्वांचा विचार करतो. त्याला सर्वांच्या प्राथमिक गरजा भागाव्यात, सर्वांना किमान प्रतिष्ठेचे जीवन मिळावे, त्यासाठी सर्वांना काम मिळावे असे वाटते. हाच वर्ग कामाच्या अधिकाराच्या आंदोलनाचा समर्थक असेल. या वर्गाला बरोबर घेऊन कामाच्या अधिकारासाठी एक अहिंसक आणि प्रदीर्घ लढा उभारणे आता भाग झाले आहे.
