रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनमध्ये अडकून पडलेले सुमारे चार हजार भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थी, त्यांना वेळेत परत आणण्यात पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात दंग असलेल्या केंद्र सरकारने केलेली दिरंगाई, भारतात येण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागलेल्या हाल-अपेष्टा या साऱ्या गोष्टी आपण दीड महिन्यापूर्वी विविध वाहिन्यांवर पाहिल्या आहेत. रशियन सरकारने केलेल्या मिसाईल हल्ल्यात एका भारतीय विद्यार्थ्याचा झालेला मृत्यू मनाला चटका लावून गेला. सुदैवाने बाकी विद्यार्थी वेळा-उशिराने का असेना, सुखरुप घरी परतले ही गोष्ट चांगली झाली.
युरोपियन देशांमध्ये प्रामुख्याने युक्रेनमध्ये भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी का जातात? हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. भारतात उच्च विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे खाजगीकरण (याचा अर्थ पैसे भरा आणि पैसे असतील तरच शिका) झाल्यापासून नव्याने निर्माण झालेल्या उच्च मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या मुलाने त्याची पात्रता काहीही असो, पण डॉक्टर झालेच पाहिजे असे वाटते. १९९० सालानंतर खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. ही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची वाढ अद्यापही सुरूच आहे. १० ऑगस्ट २०२० रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.भारती पाटील यांनी संसदेत केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये देशात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता एकूण ५४ हजार ३४८ होती. ती २०२० मध्ये ८३ हजार २७५ झाली आहे. अर्थातच ही वाढ खासगी महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने झाली आहे. या महाविद्यालयात दरवर्षी सुमारे २० ते ३० लाख रुपये ट्युशन फी भरावी लागते. इतकी फी भरून मुला-मुलींना डॉक्टर बनवणारे श्रीमंत पालक भारतासारख्या गरीब देशात लाखो असल्यामुळे या सर्व जागा भरल्या जातात. त्यामुळे उर्वरित पालक मुलांना परदेशी पाठवण्याचा पर्याय निवडतात. शिवाय ज्या पालकांना इतकी ट्यूशन फी परवडत नाही असे पालकही आपली मुले तुलनेने कमी फी असलेल्या देशामध्ये पाठवून आपल्या मुलाला डॉक्टर बनवतात. अशा पालकांसाठी युक्रेन हा देश आकर्षित करणारा देश आहे. युक्रेनच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला युरोप, युनायटेड किंगडम, आशिया आणि आफ्रिकन देश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनेस्को यांची मान्यता आहे. अर्थातच इंडियन मेडिकल कौन्सिलनेही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येथील वैद्यकीय पदवीधर जगभरात बऱ्याच ठिकाणी व्यवसाय- नोकरी करू शकतात. युक्रेनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची फी युरोपीय व अन्य देशांच्या तुलनेत कमी आहे. भारताचा विचार केला तर येथे भारतात येणाऱ्या खर्चाच्या एक चतुर्थांश किमतीत अभ्यासक्रम पूर्ण होतो. शिवाय येथे ट्युशन फी अन्य देशांप्रमाणे दाखल होण्यापूर्वी भरावी लागत नाही. ती युक्रेनमध्ये पोहोचल्यावर भरण्यास अनुमती आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना ही बाब आकर्षित करते कारण त्याने फसवणुकीला वाव राहात नाही. शिवाय येथे विद्यापीठ निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला आहे व हे शिक्षण रशियन, युक्रेन, फ्रेंच आणि इंग्रजी माध्यमातून दिले जाते. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिकू शकतात. त्याच बरोबर विद्यार्थी आशा अभ्यासक्रमाला कधीही प्रवेश घेऊ शकतो. त्यासाठी कोणतीही प्रवेश परीक्षा नसते. या आणि अशा अन्य कारणांमुळे भारतीय विद्यार्थी युक्रेन, रशिया या सारख्या देशांची निवड वैद्यकीय शिक्षणासाठी करतात.
भारतीय उच्च मध्यमवर्गीय पालक आणि विद्यार्थी यांचा डॉक्टर बनण्याचा अट्टाहास कशासाठी ही असू दे. पण सरकारचे आरोग्य शिक्षण विषयक धोरण आरोग्य व्यवस्था बळकट करून तिचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हे असले पाहिजे आणि शासनाचे जे विद्यमान धोरण आहे ते पाहता हा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, ही गोष्ट स्पष्ट होते.
आदर्श आरोग्यव्यवस्था कोणती? या प्रश्नाचे अगदी सरळ आणि साधे उत्तर द्यायचे तर आदर्श आरोग्य व्यवस्था ती की जी सर्वसामान्य जनतेला सहज उपलब्ध (Available) आहे, सुगम (Accessible) आहे आणि परवडणारी (Affordable) आहे.
या तीन कसोट्यांवर आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा थोडक्यात विचार करूया. भारतात आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असेच द्यावे लागेल. आपला देश अर्थातच देशातील ट्रस्टच्या नावे चालविण्यात येणारी अनेक हॉस्पिटल्स आता मेडिकल टुरिझमसाठी सोयीसुविधा निर्माण करीत आहेत आणि त्यांना प्रतिसादही उत्तम मिळत आहे. अत्याधुनिक पद्धतीची टेक्नालाजी इथे उपलब्ध आहे आणि डॉक्टर मंडळीही निष्णात आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय व्यवस्थेच्या उपलब्धतेबाबतची कसोटी काही बाबींना गौणत्व दिले तर भारतीय आरोग्य व्यवस्था पूर्ण करते, असे सर्वसाधारण विधान केले तर ते चूक ठरणार नाही.
दुसरी कसोटी सुगमतेची आहे आणि इथे मात्र आपली आरोग्यव्यवस्था उघडी पडते. उत्तरप्रदेश- बिहार यांसारख्या लांबच्या राज्यांतून कर्करुग्णाला उपचारांसाठी मुंबईत टाटा रुग्णालयामध्ये आणावे लागते कारण अनेक राज्यांमध्ये अशी रुग्णालये नाहीत. येथे आल्यावरही रुग्णावर उपचार होण्यासाठी बऱ्याचदा काही महिन्यांचा कालावधी लागतो. कर्करुग्णांबाबतचा विषय जरी बाजूला ठेवला तरी बाकी परिस्थितीही फारशी चांगली नाही. वाईट आहे. याचं मुख्य कारण ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये डॉक्टर्स अनुपलब्ध असणे हे आहे. रुग्णाला रुग्णालयापर्यंत नेण्याला आजही अनेक तास लागू शकतात. सरकारी रुग्णवाहिकांची संख्या पुरेशी नाही आणि खासगी रुग्णवाहिका सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. देशात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे का? डॉक्टरांच्या संख्येचा विचार केला, लोकसंख्या आणि डॉक्टर्स हे प्रमाण पाहिलं, तर ती कमी नाही. रजिस्टर्ड ऍलोपॅथिक डॉक्टर्स आणि पाच लक्ष ६५ हजार आयुष डॉक्टर्स यांची संख्या विचारात घेतली तर भारतात दर ८३४ लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. पण हे डॉक्टर्स प्रामुख्याने शहरांमधून व्यवसाय करतात. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. या ६५ टक्के लोकसंख्येसाठी केवळ एक पंचमांश डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत. बाकी सारी डॉक्टर मंडळी वेगवेगळ्या कारणांसाठी शहरांमधून व्यवसाय करतात.
सरकारच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर आणि औषधे यातले कोणी ना कोणी नेहमीचं अनुपलब्ध असतात. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जे राज्य पुढारलेले समजले जाते, आरोग्य खात्यातील ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. कोविड महामारीचा मोठा फटका बसूनही या व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करायची सरकारची इच्छा दिसत नाही. तालुका रुग्णालयेही उत्तम नाहीत. येथे तज्ज्ञ डॉक्टर जवळजवळ नसतातच. त्यामुळे ही रुग्णालये बऱ्याचदा गंभीर परिस्थितीतील रुग्णांवर इलाज करण्याच्या परिस्थितीत नसतात. त्यामुळे उलटी-जुलाबाच्या व तापाच्या रुग्णांना दाखल करून इलाज करणे आणि बाळंतपणे पार करणे पाडणे इतकेच काम येथे चालते. गंभीर आजाराच्या व शस्त्रक्रियेची गरज असणाऱ्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवले जाते. त्यामुळे जिल्ह्या रुग्णालयांवर ताण वाढतो. परिणामी उपचारांमध्ये दिरंगाई आणि कमतरता राहातात.
आरोग्य व्यवस्थेच्या सुस्थितीची तिसरी कसोटी ती परवडणारी हवी ही आहे आणि ती परवडणारी बनवण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेचे गुणवत्तापूर्वक सार्वत्रिकीकरण होणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यामुळे रुग्णांना महागडे उपचार घ्यावे लागतात किंवा उपचारांवाचून वंचित राहावे लागते. त्यासाठी दर पंधरा ते वीस हजार वस्तीला एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व या आरोग्य केंद्रात सर्व कर्मचारी नियुक्त असणे आणि ते हजर असणे ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. त्याच बरोबर तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील रुग्णालये सर्व सोयी सुविधांनी परिपूर्ण बनवावी लागतील व त्या रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येला एक या प्रमाणात रुग्णशैया उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. हे केल्याशिवाय भारतीय आरोग्यव्यवस्था परवडणारी बनू शकत नाही. आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण केल्याने वा महागड्या रुग्णालयांत दहा टक्के जागा राखीव करून ही व्यवस्था परवडणारी होणार नाही. सध्या जी ट्रस्टची वा खाजगी रुग्णालये चालविली जातात, या रुग्णालयांमध्ये गरीब तर सोडाच पण आरोग्यविमा नसलेला मध्यमवर्गीयही पाय ठेवू शकत नाही. परंतु अनेकदा नाईलाजाने गरीब व मध्यमवर्गीयांना या रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. याचे मुख्य कारण सरकारी रुग्णालयांमध्ये जागा नसतात हे जसे आहे, त्याच बरोबर या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची काळजी घेताना घेतली जात नाही, दर्जेदार उपचार मिळत नाहीत असा लोकांचा ठाम समजही याला कारणीभूत आहे. म्हणूनच अशा रुग्णालयांमधून दर्जेदार सेवा देऊन तेथे रुग्णाच्या प्रमाणात वैद्यकीय आणि व अन्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून, तसेच आशा साऱ्याच रुग्णालयांमध्ये आधुनिक सुविधा निर्माण करून हा विश्वास निर्माण करावा लागेल. हे करण्याऐवजी सरकार विविध विमा योजना पुढे करत आहे. त्याने बहुदा विमा कंपन्यांचा फायदा होतो. काही थोड्या रुग्णांना याचा लाभ होतोही. परंतु, आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होत नाहीत. आज केवळ आजारपणातील खर्चामुळे दारिद्र्यरेषेखाली जाणाऱ्या कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. हे थांबवायचे असेल तर सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णशय्या आणि सोयीसुविधा वाढवाव्या लागतील व त्यासाठी सरकारला आरोग्यावरील खर्च वाढवावा लागेल. आज सरकार आरोग्यावर जीडीपीच्या एक ते सव्वा टक्का खर्च करते. भारतात आरोग्यावर ऐकून खर्च जिडीपीच्या साडेचार टक्के होतो. म्हणजे साडेतीन टक्के खर्च खाजगीरीत्या होतो. परिणामी पैसेवाल्यांना दर्जेदार सेवा आणि गरिबांच्या नशिबी वंचितता असा हा पंक्तीप्रपंच आहे. म्हणूनच सरकारने आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान तीन टक्के तरी केला गेला पाहिजे. तसेच हा खर्च करताना प्राधान्यक्रमही ठरविले गेले पाहिजेत. आपल्याला पंचतारांकित रुग्णालये हवीत की बालकांच्या लसीकरणाला महत्त्व द्यायचे, हे ठरवायला हवे. आजही दुर्गम भागातील बालके लसीकरणापासून वंचित आहेत, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे.
या सर्व गोष्टींबरोबरच आपल्याला वैद्यकीय शिक्षणाचा विचारही नव्याने आणि गंभीरपणे करणे आवश्यक आहे. आज वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी जी कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट घेतली जाते, ही परीक्षा तीन तासात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविणारी आहे विद्यार्थ्याने त्याच्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये लावलेली उपस्थिती, त्याचे प्रात्यक्षिकांचे ज्ञान, त्याचे भाषेवरील प्रभुत्व, त्याने केलेले सामाजिक उपक्रम, त्याची सामाजिक बांधिलकी आणि उत्तरदायित्व यातल्या कशालाच वैद्यकीय प्रवेशासाठी महत्त्व नाही. त्यातून परीक्षा पास झालेले डॉक्टर्स तयार होतील पण सेवाभावी डॉक्टर कसे निर्माण करणार? शिवाय या परीक्षांचे खास खाजगी क्लासेस चालविले जातात. त्यांची फी लाखांनी असते. ही फी न परवडणारे विद्यार्थी अशा स्पर्धा परीक्षांमध्ये बहुदा मागे पडतात. त्यामुळे या परीक्षा म्हणजे एक खर्चिक उपक्रम बनला आहे. म्हणून या परीक्षांचा पुनर्विचार करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या अन्य गुण आणि कार्याचा विचार वैद्यकीय प्रवेश देताना करणे जरुरीची गोष्ट झालेली आहे.
गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढल्या ही गोष्ट खरी परंतु, या जागा प्रामुख्याने खाजगी महाविद्यालयांच्या वाढीमुळे वाढलेल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात विना अनुदानाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अशा महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. विना अनुदानाच्या धोरणाचा किंवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा व्यावहारिक अर्थ “पैसे द्या आणि पैसे असतील तरच शिका” असा आहे. त्यामुळे अशी महाविद्यालये चालवण्यासाठी शिक्षण प्रेम आणि शिक्षण प्रसार या खेरीज अन्य उद्देश असलेली मंडळी पुढे आली आहेत. यात प्रामुख्याने धनदांडगे आणि राजकारणी यांचा समावेश आहे. विनाअनुदानित धोरण आल्यापासून या मंडळींचे शिक्षण प्रेम अचानक उचंबळून आले. त्यामुळे या महाविद्यालयांची ट्युशन फी दर वर्षाला वीस ते तीस लाख इतकी आहे. याचा अर्थ असा की एक पदवीधर डॉक्टर बनायला खासगी महाविद्यालयात कमीतकमी एक कोटी रुपये खर्च येतो. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणखी दीड-दोन कोटी रुपये लागतात. आता हा खर्च करू शकणारे विद्यार्थीच हे शिक्षण घेऊ शकतात. त्यामुळे येथे जी गुणवत्ता असते ती हा खर्च करू शकणाऱ्यांमधीलच गुणवत्ता असते. या विद्यार्थ्यांहून गुणवान विद्यार्थी पैशांअभावी पात्रता असूनही या शिक्षणापासून वंचित राहतात आणि त्याने अधिक गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते. अभ्यासक्रमाची फी हा जरी व्यवस्थापन आणि शिकणारे विद्यार्थी यांच्यातील मामला असला तरी त्याचे परिणाम शेवटी समाजाला भोगावे लागतात. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण जवळजवळ मोफत किंवा अत्यंत माफक शुल्क भरून होत होते या व्यवस्थेतून शिकलेले म्हणजे जवळजवळ मोफत शिकलेले डॉक्टर्स रुग्णांना लुटत आहेत असे त्यावेळी म्हटले जायचे. आता करोडो रुपये खर्च करून झालेले डॉक्टर्स समाजाचे नेमके काय करणार आहे याचा विचार समाजाने करायलाच हवा.
वैद्यकीय शिक्षणाबाबत अजून एका बाबीचा विचार करावाच लागेल. कोणत्याही समाजामध्ये वैद्यकीय व्यवस्थेत डॉक्टरांच्या संख्येत १० टक्के सुपर स्पेशालिस्ट, २० टक्के स्पेशलिस्ट आणि ७० टक्के बेसिक डॉक्टर्स किंवा जनरल प्रॅक्टिशनर्स हे प्रमाण असायला हवे. आज हे प्रमाण नेमके उलटे झाले आहे आणि बेसिक डॉक्टर्स जवळजवळ नसल्यात जमा आहेत. यामुळेच साध्या सर्दी खोकल्यासाठी अनेक तपासण्या केल्या जातात. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करून वैद्यकीय अभ्यासक्रम व आरोग्य व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल केल्याशिवाय ही व्यवस्था सर्वसामान्यांना उपलब्ध, सुगम आणि परवडणारी होणार नाही.
