आजकाल बिगर भाजप नेत्यांच्या घरावर सक्तवसुली संचलनालयाची (ईडी) धाड पडणं ही अगदीच सामान्य बाब झाली आहे. टपरीवर जाऊन चहा पिवून येऊ, अशा थाटात ईडीचे अधिकारी बिगर भाजप नेत्यांवर धाडी, त्यांना अटक आदी बाबी करताना दिसते. ईडी लावत असलेल्या आरोपांमधील गांभीर्य हे इतके संपुष्टात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांनीदेखील केंद्रीय यंत्रणांच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांना एखाद्या निष्पक्ष यंत्रणेच्या अखत्यारित द्यायला हवे, असे विधान अलिकडेच केले आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्या संपत्तीवर ईडीने टाच आणली. त्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे आणि उद्योजक श्रीधर पाटणकर हेसुद्धा ईडीच्या ससेमिऱ्यातून सुटले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये ईडीच्या जाळ्यात आलेल्या नेत्यांची यादी न संपणारी होत आहे. सेनेचेच महानगरपालिकेतील नेते यशवंत जाधव, प्रताप सरनाईक, खासदार भावना गवळी, माजी खासदार अनंतराव अडसूळ आदींच्या मागे हा ससेमीरा लागलेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांना एका जमीन प्रकरणामध्ये ईडीने अटक केली आणि त्यांच्याच पक्षातील सहकारी अनिल देशमुखही केंद्रीय यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकून तुरुंगात आहेत. खरंतर एखाद्या मंत्र्याला अशापद्धतीने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक होणं भारतात नवीन नाही. पण इथे, मलिक यांनी गेल्या वर्षी याच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या (एनसीबी) कार्यपद्धतीवर बोट ठेवून या तपासणी संस्थेची लक्तरं वेशीवर मांडली होती. मलिक यांच्या जवळजवळ एक महिना सुरू असलेल्या या आरोपांमुळे एनसीबीचे तत्कालीन प्रमुख समीर वानखेडे यांच्याही कामाची चौकशी सुरू झाली आणि त्यांना त्या पदावरून दूर करण्यात आलं. या संपूर्ण प्रकारामध्ये अर्थातच केंद्र सरकार तपास यंत्रणांच्या करत असलेल्या वापराबद्दल पुन्हा प्रश्नचिन्हं उपस्थित झालं. संजय राऊत सातत्याने भाजपविरोधात बोलत आहेत, महाराष्ट्रातलं सरकार पाडण्यासाठी त्यांना भाजपच्या काही नेत्यांनी ऑफर दिल्याचंही त्यांनी उघड केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का हे तपासात किंवा न्यायालयात समजेल. पण त्यांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणा लागणं यात काहीच आश्चर्य राहिलं नाहीये.
महाराष्ट्रामधील भाजपचं सरकार गेल्यापासून म्हणजे २०१९ पासून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार आल्यापासून केंद्रातील भाजप सरकारबरोबर त्यांचा झगडा सुरू झाला. एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये पुन्हा तपास करणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर करताच तो काढून केंद्राने एनआयएकडे दिला. बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपासही केंद्राने आपल्याकडे घेतला आणि त्यावेळी एनसीबीचे प्रमुख समीर वानखेडेच होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या राहत्या घराला धमकी मिळाल्याचं प्रकरण आणि त्यात माजी पोलीस प्रमुख परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांचा असलेला सहभाग हेसुद्धा प्रकरण केंद्राच्या ताब्यात गेलं. त्यानंतर शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला ड्रगच्या आरोपाखाली अटक झाल्याप्रकरणी पुन्हा एनसीबीने तपास सुरू केला. मात्र नवाब मलिक यांनी वैयक्तिक पातळीवर काही पुरावे पुढे आणून एनसीबीचा तपास हा कसा हेतूप्रेरित आहे आणि त्यात विशिष्ट लोकांना लक्ष्य करण्याचा डाव असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे या तपासाला एक वेगळंच वळण मिळालं आणि या तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. अगदी त्यांची चौकशी आणि अटक होण्यापूर्वीच भाजपसंबंधित काहींनी तसे ट्विटरवरून जाहीरही केल्याचं आता पुढे आलं आहे. बरं मलिक यांची अटक ही पीएमएलए या मनी लाँडरिंगविरोधातल्या कायद्याखाली झाली तरी ती पूर्वलक्षी प्रभावाने झाली. त्यांचा जमीन व्यवहार १९९९ साली केला होता आणि त्यानंतर चार वर्षांनी हा कायदा अस्तित्वात आला.
त्यामुळेच या तपास यंत्रणेच्या हेतूबद्दल आणि पर्यायाने केंद्र सरकार करत असलेल्या दादागिरीबद्दल उघड बोललं जात आहे. आता भाजपचे नेते आपण महाविकास आघाडी सरकारातील मंत्र्यांची यादीच बनवली असून एकेकाला ईडीकडून अटक होणार असल्याचं उघडपणे सांगून त्यांची नावंही घेत आहेत. त्यामुळे खरोखर भ्रष्टाचार झाला की नाही यावर तपास होण्यापेक्षा केंद्रातील सरकार, महाविकास आघाडी सरकारला खिळखिळं करण्यासाठी जास्त उत्सुक आहे असं दिसतं. हा प्रकार केवळ महाराष्ट्राच्याबाबत घडत नाहीये तर ज्या राज्यांमध्ये बिगर भाजपसरकार सत्तेत आहे तिथल्या राजकीय पक्षांची केंद्र सरकारकडून मुस्कटदाबी होत आहे. मग पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचे सरकार असो, केरळमध्ये कम्युनिस्ट प्रत्येक ठिकाणी भाजपचे केंद्र सरकार आपली ताकद लावून राज्य सरकारांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावरही ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. अलीकडेच केरळमध्ये झालेल्या एका घटनेने संविधानिक वाद उभा राहिला. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्यपालांचे अभिभाषण वाचताना केंद्रातील भाजपसरकारविरोधातील नागरिकत्व कायद्याचा निषेध वक्तव्यं करण्यास नकार दिला. तसेच कम्युनिस्ट केरळ सरकारच्या शिक्षण धोरणावर कौतुक करणेही टाळलं. खरंतर राज्यपाल पदी नियुक्ती जरी केंद्र सरकारकडून होत असली तरी संविधानिकदृष्ट्या राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी राहत नाही. तो राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असलेला निःपक्षपाती नेता असतो. मात्र केंद्र विरुद्ध राज्य सरकारच्या या वादांमध्ये घटनात्मक तरतुदींना कायम हरताळ फासला जातो आणि लोकशाहीचं अधिकाधिक अवमूल्यन होतं.
आपल्या देशाची लोकशाही ही संघराज्य व्यवस्था (फेडरल) असावी असं राज्यघटना सांगते. पण जेव्हा जेव्हा केंद्रामध्ये एकाच पक्षाचं सरकार बहुमताने निवडून येतं तेव्हा तेव्हा राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणली जाते असं आपला राजकीय इतिहास सांगतो. भारत सरकारच्या १९१९ च्या कायद्यानुसार, केंद्राने काही अधिकार राज्यांना देणं गरजेचं आहे आणि पहिल्यांदा त्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य अशी अधिकारांची विभागणी झाली. त्यानंतर १९२८ साली आलेला नेहरू अहवालही संघराज्यप्रणालीच्या बाजूने होता तर १९३५ कायद्यातही तशी तरतूद करण्यात आली. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५० मध्ये संविधानाची निर्मिती करताना हीच व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया येथे याच पद्धतीची संघराज्य व्यवस्था अस्तित्वात आहे. मात्र या देशांप्रमाणे परिणामकारक अंमलबजावणी भारतात होऊ शकली नाही. सुरुवातीच्या काळात फाळणी आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या राजकीय परिस्थिती, काही संस्थानांनी भारतात सामील व्हायला दिलेला नकार अशा कारणांमुळे राज्य सरकारांना पूर्ण स्वायत्तता देण्याएेवजी केंद्राने देशाच्या एकतेसाठी राखीव विशेषाधिकार आपल्याकडे ठेवले. हे तत्कालीन कारण अंमलबजावणीच्या आड आलं असलं तरी त्यानंतरही संघराज्य व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. भारतीय राजकारणाच्या अभ्यासामध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांबाबत तीन टप्पे मानले जातात. साधारण १९५० ते १९६७ या काळामध्ये काँग्रेसचं देशावर वर्चस्व होतं. अनेक राज्यांमध्येही काँग्रेसचेच सरकार असल्याने फारसे वाद उद्भवले नाहीत. मात्र याच काळामध्ये नेहरूंच्या सरकारने १९५९ मध्ये केरळातील कम्युनिस्ट सरकार अस्थिर करण्यासाठी कलम ३५६ चा वापर केला. या कलमानुसार, राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. त्यानंतरचा दुसरा टप्पा हा १९६७ ते १९८० पर्यंतचा होता जेव्हा काँग्रेसचे बहुमत कमी होऊन राज्यांमध्ये आघाड्यांचे सरकार किंवा बिगर काँग्रेस सरकार यायला सुरुवात झाली होती. १९६७ मध्ये राजस्थानमध्ये विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू नये म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. याच काळामध्ये हरयाणा, उत्तर प्रदेश येथेही सरकारे बरखास्त करण्यात आली. इंदिरा गांधी या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सत्ता केंद्राकडे एकवटायला सुरुवात करून त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये ३९ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तसंच संविधानामध्ये ४२वी दुरुस्ती करून केंद्राला अधिक मजबूत केलं. त्यांच्या काळातील १९७५ ते ७७ हा आणीबाणीचा काळ सर्वांनाच माहित आहे. जनता पक्षाने इंदिरा गांधीच्या एकहाती कारभारावर टीका केली तरी सत्तेत येताच काँग्रेसप्रणीत राज्य सरकारांना बरखास्त केलं. याच काळामध्ये बिगर काँग्रेसी राज्य सरकारांनी आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल वगैरे आपले अधिकार मागण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे केंद्र-राज्य वाद अधिक तीव्र झाला. १९८० नंतर आणि मंडल कमिशनमुळे देशाच्या राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात उलथापलाथ झाली. एकाच पक्षाची मक्तेदारी मोडीत निघून स्थानिक पक्षांना महत्त्वं प्राप्त झालं आणि आघाडीची सरकारं सत्तेत येऊ लागली. केंद्रातही आघाडी सरकार अस्तित्वात येऊ लागले. आघाडी सरकारांमुळे एकमेकांवर वचक ठेवणं शक्य होतं. १९९९ मध्ये केंद्रात आलेल्या भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीने कलम ३७०, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, राम मंदिर आदी वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले होते. तेच मोदी सरकार बहुमताने एकाहाती सत्ता मिळवून केंद्रात आल्यावर हे सर्व प्रत्यक्षात राबवले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ मध्ये एस. आर. बम्मई वि. भारत सरकार अशा दिलेल्या एका निकालामध्ये कलम ३५६ चा केंद्र सरकारकडून गैरवापर होत असल्याचं सांगितलं. सरकारिया कमिशननेही १९८३ मध्ये असंच मत नोंदवलं होतं. तरीही वाजपेयी सरकारनेही १९९९ मध्ये १२ दलितांच्या बिहारमध्ये झालेल्या हत्याकांडाचे निमित्त करून राबडीदेवी यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं.
काँग्रेसच्या नंतरच्या काळामध्ये थेट सरकार बरखास्त न करता सीबीआई, ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील राज्य सरकारांविरोधात होऊ लागला. पीएमएलएचा कायदा हा युपीएच्या काळामध्ये आणला गेला होता. एनआयएची कल्पना ही पी. चिदंबरम यांची होती. यूपीए-२ च्या काळामध्ये आणली आणि त्याप्रमाणे कायद्यात बदल झाले होते. देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली युएपीएसारखे अनेक कायदे अधिक कडक करायचं काम काँग्रेसने केलं आणि त्या कायद्यांचा गैरवापरही केला. आज तेच कायदे मोदी सरकार काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांविरोधात लावत आहे. २०१४ नंतर बिगर भाजप राज्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधातला झगडा आणखी तीव्र होताना दिसतो. भाजपने मोदी हेच एकमेव नेते अशी देशात प्रतिमा तयार करून त्याप्रमाणे कारभारही एकहातीच राहील यासाठी अनेक पावलं उचलली. जीएसटीचा कायदा आणताना, शेती सुधारणा कायदे आणताना राज्य सरकारांना विचारात घेतले नाही. १४ व्या वित्त आयोगाने राज्य सरकारांनी भरायच्या कराचा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के केला त्याला केंद्राने बिना चर्चा मान्यता दिली. मोदी सरकारच्या पहिल्या काळामध्ये केंद्राच्या सर्व योजनांमधील राज्य सरकारचा हिस्सा लक्षात न घेता केवळ आणि केवळ मोदी यांच्या नावाने चालवण्यात आल्या. मोदी सरकराच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये म्हणजे २०१९ नंतर जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० राज्य सरकारला विचारात न घेता रद्द करण्यात आलं. आसाममध्ये नागरिकत्व कायदा लागू करण्यात आला. सीबीआयकडे प्रकरणं जमा करण्यासाठी राज्य सरकारची मान्यता लागते. पण ती तरतूदच भाजपने काढून टाकली. त्याचा अनुभव राज्य सरकारला सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये आला. ते प्रकरण मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयने आपल्याकडे घेतलं. अशा घटनांचा निषेध करत पंजाब, प. बंगाल, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड आणि मिझोराम या आठ राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी देण्यात आलेली संमती रद्द करून टाकली.
“वन नेशन” या घोषणेखाली राज्य सरकारांना कोणतंही महत्त्व न देता भाजप सरकारने एकहाती निर्णय घेतले आणि घेत आहे. अधिकार जास्तीत जास्त केंद्राकडे राहण्यासाठी हा प्रयत्न सातत्याने झालेला दिसतो. जेव्हा एकाच पक्षाचे सरकार बहुमताने केंद्रात येते तेव्हा तेव्हा वेगळ्या पक्षांच्या राज्य सरकारांचे अधिकार काढून घेणं, त्यांची स्वायत्तता उडवून लावणं, तिथल्या नेत्यांवर वचक बसवण्यासाठी सीबीआय, ईडी, एनआयएसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर करणं, सातत्याने भीती दाखवत राहणं हे प्रकार घडल्याचं राजकीय इतिहास सांगतो. त्यामुळे मोठा पक्ष मतदारांच्या मनावर कायम असं ठसवतो की, एकाच पक्षाचं बहुमतातलं सरकार देशाच्या स्थिरतेसाठी आणि विकासासाठी गरजेचं आहे. भाजपनेही २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर हेच वारंवार सांगितलं की मजबूत सरकार आता भारताचा विकास करणार. पण बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांबरोबर ही गोष्ट फोल ठरली आहे. सध्या एकाच पक्षाचं सरकार सत्तेत आहे. पण त्याने नक्की कोणता विकास आणि स्थिरता देशाला प्राप्त झाली आहे? खिचडी सरकार कमकुवत असतात आणि देशाला स्थिरता देऊ शकत नाहीत हा संपूर्ण अपप्रचार गेली काही वर्षे देशात सुरू आहे. मूळात खिचडी सरकार सत्तेत आलं तर त्यातील पक्ष एकमेकांवर वचक ठेवू शकतात आणि सूड बुद्धिचं राजकारण कमी खेळलं जातं. खरंतर भारतात संघराज्य व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी आघाडी सरकार हाच पर्याय असू शकतो. नाहीतर केंद्राकडे अमर्याद सत्ता दिल्याने राज्य सरकारांचे महत्त्व संपून हुकुमशाहीच लागू होईल. त्यामुळे बिगर भाजप पक्षांनी एकत्र येण्यासाठी चावलेले प्रयत्न सध्याच्या राजकारणामध्ये महत्त्वाचे ठरतात.
बहुजन नेते कांशीराम यांनी तर नाराच दिला होता की, ‘मजबूत नहीं, मजबूर सरकार’ असायला हवं. त्यांच्या मते, मजबूत सरकार मनमानी पद्धतीने काम करून भांडवलदार आणि मनुवादी यांच्या हिताचे निर्णय घेते आणि बहुजनांच्या हिताकडे दुलर्क्ष करते. पण निवडणुका आल्या की त्यांची मतं मिळावायला बहुजन समाजाच्या नावाने घोषणा करते. त्यामुळेच बहुजन समाजाचा विकास होत नाही. या घोषणेच्या १८० अंश कोनात उलटी घोषणा गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०१९ च्या निवडणुकीआधी दिली… `जनतेला मजबूत सरकार हवे मजबूर नाही!’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही विरोधी पक्षांच्या आघाडीला ‘महा मिलावट’ म्हणून उपहासाने संबोधत असतात. देशातले महत्त्वाचे निर्णय, कायदे उदाहरणार्थ मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, ओबीसी आरक्षण, माहितीचा अधिकार, अन्न सुरक्षा कायदा ही सगळी आघाडी सरकारांनी केलेली कामं आहेत. तसंच देशाची सर्व क्षेत्रातील विविधता लक्षात घेता एकच पक्ष इथल्या जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही. त्यातूनच स्थानिक पक्षांचा उदय झाला. तात्पर्य हेच की, आघाडीचं राजकारणाचा देशाच्या राजकारणामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं योगदान असून ते विसरता येणार नाही.
