हिंदू युवा वाहिनीने (आदित्यनाथ प्रणित) हरिद्वारला भरवलेल्या धर्मसंसदेमध्ये मुसलमानांच्या वंशसंहाराची कत्तली करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या, हिंदुराष्ट्राच्या स्थापनेची द्वाही फिरवण्यात आली, विखारी आणि द्वेषाने ओतप्रोत भरलेल्या शपथा घेण्यात आल्या,भाषणे केली गेली याला आता आठवडा होत आला आहे. एका समूहविरोधात हिंसेला चिथावणी देऊन समाजाला अराजकाच्या बेबंदशाहीच्या खाईत लोटायला निघालेल्या या दहशतवाद्यांविरोधात सबंध देशात एव्हाना मोठं काहूर उठायला पाहिजे होतं,असल्या मेळाव्यांचे आयोजक, तिथे विखारी भाषणं देणारे तथाकथित धर्ममार्तंड यांच्याविरोधात कारवाईचे अटकेचे सत्र सुरु व्हायला पाहिजे होतं. मात्र आजतागायत त्यांच्याविरोधात उणापुरा एक एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि तोदेखील किरकोळ गुन्ह्यांसाठी वापरली जाणारी कलमं लावून. (यावर कडी म्हणजे दरम्यानच्या काळात या विखार्यानी स्वतः पोलीसात जाऊन कुराणाच्या विरोधात तक्रार गुदरली आणि पोलिसांनी तेथे ह्या गुन्हेगारांना मोठ्या इतमामाने वागणूक दिली.). यापेक्षा काही वेगळं घडावं अशी अपेक्षा ठेवणंही चुकीचंच आहे कारण मेनस्ट्रीम मीडिया ज्यांना चलाखपणे ‘फ्रिन्ज ‘ म्हणजे मुख्यप्रवाहाच्या काठावर असलेले अतिरेकी म्हणतो ते अजिबात काठावरचे नाहीत,तेच सत्ताधारी पक्षाचे उघड किंवा मूक समर्थन असलेले मुख्यप्रवाही आहेत. हरिद्वारला जहर ओकणाऱ्या कित्येक गणंगांसोबत उत्तराखंड उत्तरप्रदेश आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे फोटो बघायला मिळतील, आणि त्यात भाजपचे नेते मोठ्या आदराने त्यांच्यासमोर लीन असल्याचे चित्र दिसेल. भाजपच्या एकाही जबाबदार नेत्याने किंवा केंद्रीय मंत्री आणि प्रधानमंत्र्यांनी हरिद्वारच्या कृत्यांचा निषेध केलेला नाही, त्याविरोधात तोंडही उघडलेले नाही हे पुरेसं बोलकं आहे.
केवळ उत्तरप्रदेश उत्तराखंडच्या निवडणुका समोर ठेवून ध्रुवीकरणाला चालना देऊन हिंदू व्होटबँक बळकट करण्यासाठी हे सगळं चालू आहे असं सांगणं अर्धसत्यच ठरेल कारण मग हिंसा-विद्वेष हा हिंदुराष्ट्र निर्मितीच्या दीर्घकालीन राजकीय प्रकल्पाचा भाग नसून केवळ निवडणुकीपुरता राहील नंतर सगळं कसं शांत शांत होईल असा भ्रम पैदा होऊ शकतो. धार्मिक अल्पसंख्यक समूहांच्या द्वेषाला ऊत आणून बहुसंख्यकवादी एकसाची समाज आणि देश उभारण्याच्या हिंदुराष्ट्रवादी प्रकल्पाशी हरिद्वारच्या घोषणा विसंगत अजिबात नाहीत, किंबहुना अशाप्रकारचे बहुसंख्याकवादी एकसाची-एकचालकानुवर्ती राजकारण वंशसंहाराच्या पायावर उभे राहते हाच इतिहासाचा दाखला आहे. अलीकडच्या काळात बौद्ध कट्टरवाद्यांनी केलेल्या म्यानमारमधील रोहिंग्या समूहांच्या कत्तलीपासून प्रेरणा घेण्याची त्याचा धडा गिरवण्याची भाषा हरिद्वारला करण्यात आली आणि आद्य शंकराचार्यांनी (ब्राह्मणी धर्मावरच्या) ‘बौद्ध संकटाला’ तोंड देण्यासाठी मठवासीयांना शस्त्रसज्ज केल्याचा वारसा सांगत आपल्या वक्तव्यांचे समर्थनही हे विखारी करत आहेत हे ध्यानात घेतले पाहिजे. हे अशासाठीही ध्यानात घेतलं पाहिजे की बहुसंख्याक हिंदू समाजातील अनेकांना आज या हिंसेच्या द्वेषाच्या ज्वाळा आपल्या बुडाखालीही पेटतील याची बिलकुल जाणीव नाही, अल्पसंख्याक समूहांविरोधात हे चाललंय ना त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे असा विचार करून त्यांना मनोमनी किंवा उघडही उकळ्या फुटत आहेत त्यांच्या मनाला हा हिंसेचा द्वेषाचा वणवा भडकला तर तो सगळ्यांचाच घास घेईल याची भीतीही चाटून जात नाही. अफाट उभ्याआडव्या विविधता, विषमता आणि विभाजनरेषा (faultlines) असलेल्या भारतासारख्या देशात द्वेष आणि हिंसेचे ‘सर्पसत्र’ सुरु झाले तर केवळ एकाच समूहविरोधात चालणार नाही आणि त्यातून सबंध समाज दीर्घकाळासाठी अराजकाच्या गृहयुद्धसदृश स्थितीत ढकलला जाईल. ह्या भयावह परिस्थितीचा धोका वर्तवणे हा अगदी अलीकडेपर्यंत – भारतीय किंवा हिंदू समाजाच्या अंगभूत सहिष्णुतेवर हवाला ठेवून असलेल्या – भल्याभल्या उदारमतवाद्यांना पत्रपंडितांना अतिरंजित-प्रलयवादी (alarmist) प्रकार वाटत असे, हिंदुत्ववाद्यांचे बहुमताचे सरकार एक-दोनदा आले तरी समाजाची वीण टिकून राहील, लोकशाहीचा रेटा त्यांना मवाळ व्हायला भाग पाडेल असले तर्कही ते देत असत.(सहिष्णू आणि अहिंसक वारशाचे मिथक इतिहासतज्ञ उपिंदर सिंग यांनी त्यांच्या पोलिटिकल व्हायलन्स इन एंशंट इंडिया या ग्रंथात सप्रमाण खोडून काढले आहे ते मुळातून वाचले तर हे तर्क किती पोकळ आणि त्यामुळे बहुसंख्याकवादी विद्वेषी राजकारणाचा मुकाबला करण्यास कुचकामी आहेत हे स्पष्ट होईल) हरिद्वारच्या धर्मसंसदेनंतर हा धोका आपल्यासमोर आ वासून उभा आहे याची जाणीव आताच झाली नाही तर वेळ टळून गेली असेल.
मात्र देशातील विरोधी पक्षांना तरी ह्या धोक्याची तीव्रता आणि त्याचं नेमकं स्वरूप कितपत लक्षात आलं आहे? धर्मसंसद भरल्यानंतरच्या आठवड्याभरात त्यांच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे कठोर गुन्हे नोंदवून अटक झाली पाहिजे यासाठी विरोधकांनी देशभर रान उठवायला पाहिजे होतं, देशभर निदर्शनं व्हायला हवी होती मोर्चे निघाले पाहिजे होते, अक्षरशः चौकाचौकात अशी विधानं करणाऱ्यांच्या किमान पुतळ्यांनातरी पायताणानं बडवण्याचे कार्यक्रम घडायला पाहिजे होते. डाव्या संघटनांनी २७ डिसेम्बर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनासमोर केलेल्या निदर्शनाखेरीज रस्त्यावर उतरून केलेल्या निषेधाचे असे कार्यक्रम झाल्याचे ऐकण्याबघण्यावाचण्यात आलेलं नाही. (माझी माहिती चुकीची असल्याचे कोणी दाखवून दिले तर हायसंच वाटेल!) ट्वीट वगैरे करून निषेध नोंदवण्याला काही अर्थ नाही. जिथेजिथे केंद्रातील विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वातील सरकारं आहेत तिथे जागोजागी या विखाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याचे काम तर सहजच शक्य असलं पाहिजे . ते राहिलं दूर, छत्तीसगढमध्ये भरवलेल्या अशाच एका धर्मसंसदेत – जिथे म. गांधींच्या विरोधात बेताल वक्तव्य करण्यात आली- राज्याचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री सहभागी होणार असल्याची आणि त्यांनी अखेरच्या क्षणी तो बेत रद्द केल्याची माहिती वाचायला मिळाली . बरं छत्तीसगढ सरकारनेही गुन्हा नोंदवला आहे तो फक्त गांधींविरोधातील वक्तव्यासंदर्भात! हिंदुत्ववाद्यांच्या असल्या कारवायांविरोधात कठोर कृती केली तर आपल्यावर हिंदूविरोधक असल्याचा शिक्का बसेल ही भीती बहुतांश विरोधी पक्षांच्या मनात आहे आणि हे संघपरिवाराच्या राजकारणाचे मोठे यश आहे, ते प्रभुत्वशाली – hegemonic शक्ती बनल्याचे देशातील राजकीय कृती-विचारविश्व (discourse) नियंत्रित करत असल्याचे लक्षण आहे. कायद्याचे राज्य, जगण्याचा अधिकार, नागरी हक्क या संकल्पनांच्या चौकटीत अशा विद्वेषी-हिंसक कृत्यांच्या विरोधात उभे राहणे सहज शक्य आहे.
मात्र अशा संवैधानिक आधुनिक मूल्यांच्या चौकटीत राजकारण न घडता ते धार्मिक सामूहिक ओळखीच्या आणि त्याबरोबर येणाऱ्या विशेषाधिकारांच्या (बहुसंख्याक समूहांसाठी) आणि निर्बंधांच्या (अल्पसंख्याक समूहांसाठी) संदर्भात घडत राहते आणि ते संघपरिवाराच्या मनसुब्यांना साजेसेच आहे. हिंदुत्वाला विरोध करण्यासाठी देशातील मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी कोणती भाषा वापरतात,तर हिंदुत्व विरुद्ध हिंदू धर्म या धर्तीची.हिंदुत्वाला विरोध हा धार्मिक कार्यक्रम आहे का राजकीय? हिंदुत्वाला विरोध करण्यासाठी हिंदू असणे गरजेचे आहे का? ज्या २०% अल्पसंख्याक समूहांच्या नागरिकत्वापासून ते थेट अस्तित्वापर्यंतच सवाल उठवणाऱ्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा मुकाबला करण्यामध्ये या समूहांना काही स्थान असणार आहे का नाही का त्यांनी गप्पच राहायचे, आपल्या टोप्या वगैरे विरोधी पक्षांच्या सभेत जास्त संख्येने दिसल्या तर त्यांना फटका बसेल वगैरे विचार करून? या देशाचे नागरिक म्हणून आपल्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचा संवैधानिक हक्क या समूहांपुरता ‘टॅक्टिकली’ गुंडाळून ठेवायचा का? आणि टॅक्टिकली असं करायचं म्हणजे दुय्यम नागरिकत्वाच्या विचाराला ‘तात्पुरती(!)’ मान्यता द्यायची? राहुल गांधी किंवा अन्य विरोधी पक्ष (डाव्या पक्षांचा अपवाद वगळता पण त्यांनीही हिंदुत्वाच्या राजकारणाविरोधात सततचा वैचारिक -राजकीय पोलिटिकल आयडियॉलॉजिकल कार्यक्रम केरळपलीकडे चालवल्याचे गेल्या ७-८ वर्षात दिसत नाही ) हिंदुत्व विरुद्ध नागरिकत्व हिंदुत्व विरुद्ध सर्व मानवी स्त्रीपुरुषांचे ऐक्य- एकमय लोक (महात्मा फुलेंना अनुसरून) असा नागरी हक्कांच्या आणि मानवी हक्कांच्या परिभाषेतला संघर्ष का उभा करत नाहीत? त्यांची तशी इच्छा नाही का त्यांच्यात असा संघर्ष उभारण्याची चिकाटी आणि धमक नाही का हा देश बहुसंख्य हिंदूंच्या कलानेच चालणार हे त्यांनाही मनोमनी मान्यच आहे? या देशातील अल्पसंख्याक समूह आज अघोषित -de facto- दुय्यम नागरिकत्वाच्या अवस्थेला सामोरे जातच आहेत, गुडगावमध्ये नमाज पढण्याविरोधात केलेल्या कारवायांना असलेले सरकारी संरक्षण,ख्रिस्तमसच्या प्रार्थनाचे कार्यक्रम उधळून लावण्याचे प्रयत्न,इथपासून ते मध्यप्रदेशात मुस्लिम बांगडी विकणाऱ्याला विनाकारण जामिनाशिवाय काही महिने तुरुंगात राहावे लागणे अशी या अवस्थेची अनेक लक्षणे आपल्याला दिसतील. ह्या परिस्थितीला शरण जाऊन जर स्वतःला धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी म्हणवणारे विरोधी पक्षही नागरी हक्कांची भाषा सोडून देणार असतील तर हि अघोषित- defacto अवस्था घोषित – de jure व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि सततच्या हिंसा द्वेष आणि अवहेलनेला सामोऱ्या जाणाऱ्या समूहांचा लोकशाहीवरचा भरवसाही डळमळीत होण्याचा धोका उभा राहील. हा भरवसा डळमळीत होऊ न देण्याची जबादारी विरोधी पक्षांवर आहे, हरिद्वारच्या धर्मसंसदेनंतर तरी त्यांना जाग यावी.
