अलीकडच्या काळात दोन प्रसिद्ध आणि बोलक्या (vocal या अर्थी) सार्वजनिक काका-मामांमध्ये (public figures) एक जुना वाद नव्याने रंगला होता. इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण आणीबाणी, जनता पक्ष अशा व्यक्ती आणि घटितांच्या भूमिकांचा, इतिहासाचा संदर्भ या वादाला होता. मात्र वादाचे राजकीय सद्यस्थितीशी जोडलेले संदर्भही पुरेसे उघड होते. नंतर बऱ्याच हौशा-नवशानी दिवाळीत धुळवडीचा बैठा खेळही या वादाच्या निमित्ताने खेळून घेतला. कोणाला वादाची खुमखुमी असणे किंवा कोणाला रिकामा वेळ असणे याबद्दल काही आक्षेप असण्याचं कारण नाही. मात्र गंभीर प्रश्नविषयीचे चलाख युक्तिवाद आणि भाबडे समज यांचीच उजळणी होत राहणंही बरं नाही. उजव्या-हिंदुत्ववादी-फॅसिस्ट शक्तींना सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली आणि ७० च्या दशकातील इंदिरा काँग्रेस विरोधी राजकारणाची परिणीती आजच्या उजव्या एकाधिकारशाहीच्या उभारात झाली, हा ढोबळमानाने या वादाचा पूर्वपक्ष. इंदिरा गांधींचे राजकारण हे हुकूमशाही -दंडेलशाहीचे होते आणि त्याविरोधात संघर्ष करणाऱ्या समाजवाद्यांच्या शिरावर आजच्या उजव्या संकटाची जबाबदारी टाकता येणार नाही हा वादाचा उत्तरपक्ष.
पूर्वपक्षकारांनी आपल्या नेहमीच्या हातोटीने १९६०-७० च्या दशकातील राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तारीखवार दाखले देऊन साम्राज्यवादी शक्तींच्या मदतीने उजव्या शक्ती लोकशाहीविरोधी उठाव करण्याच्या तयारीत होत्या असा सफाईदार तर्क उभा केला आणि या तर्काच्या आधारे आणीबाणी म्हणजे ‘ लोकशाहीविरोधी उठावाचा गैरलोकशाही -undemocratic प्रतिकार असल्याचा युक्तिवाद मांडला. उत्तरपक्षकारांचा भर सवयीनुसार चमकदार प्रसंग वर्णनांवर असल्यामुळे त्यांनी इंदिरा काँग्रेसविरोधातील असंतोष संजय -युवक काँग्रेसची हडेलहप्पी, आणीबाणीच्या काळातील अत्याचार याविषयीच्या बऱ्याच घटना सांगून पूर्वपक्षाचा युक्तिवाद हा मुळातच खोटेपणाचा असल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. पूर्वपक्षकारांची तर्काची चौकट काही गृहीतकांवर उभी आहे ती गृहीतके आपण तपासून बघणारच आहोत. मात्र अशी चौकट उभी करताना त्यात ज्या फॅक्ट्स -ऐतिहासिक घटना समाविष्ट केल्या जातात, त्याहीपेक्षा वगळल्या जाणाऱ्या फॅक्ट्स सूचक असतात हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. या वगळण्यातून चौकट तर उभी राहते मात्र तर्काच्या चौकटीतून सत्य निसटते. अशा जाणीवपूर्वक वगळलेल्या काही बाबी उत्तरपक्षकारांनी समोर आणल्या खऱ्या, मात्र परिपूर्ण तार्किक चौकट उभी करण्याचा सैद्धांतिक दमसास- स्टॅमिना मात्र दाखवला नाही. उत्तर पक्षकार हे ज्या भारतीय लोकशाही समाजवादी प्रवाहाचे पाईक असल्याचा दावा करतात त्या प्रवाहालाच आचार्य नरेंद्र देवांचा थोर अपवाद वगळता एकंदर सैद्धांतिक विचाराचे वावडे आहे. आणि अशा विचाराची या प्रवाहात –बहुधा न्यूनगंडापोटी– हेटाळणी केली जाते. ही उणीव त्यांना मारक कशी ठरली याची थोडीफार चर्चा लेखात येणार आहेच. अशी सैद्धांतिक चौकट उभी करण्याचा स्टॅमिना स्वतःत असल्याचा प्रस्तुत लेखकाचा दावा नाही. मात्र भले धाप लागली तरी ६०-७० च्या दशकातील राजकीय घडामोडींच्या आणि काही अंशी एकंदर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळाच्या सैद्धांतिक विश्लेषणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा इरादा आहे. एकाधिकारशाहीचा मुकाबला आणि लोकशाहीचे रक्षण हे आजचे कळीचे प्रश्न आहेत आणि वाद या प्रश्नांच्या ऐतिहासिक संदर्भाने झडला असल्या कारणाने हा खटाटोप आजच्या राजकीय आव्हानाच्या आकलनापर्यंत जाण्यासाठी उपयोगी ठरेल अशी उमेद आहे.
इंदिरा – काँग्रेसचे पोकळ पुरोगामीत्व
आणीबाणी म्हणजे उजव्या-प्रतिगामी साम्राज्यवादी लोकशाहीविरोधी कटाचा प्रतिकार हा तर्क उभा आहे तो इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार किंवा त्यातील एक मोठा गट आणि इंदिरा गांधी स्वतः सापेक्षतः डावे पुरोगामी आणि साम्राज्यवादविरोधी होते, निदान त्या वळणाने जाणारी काही धोरणे अमलात अमलात आणत होते या गृहितकावर. या गृहीतकाचा मुख्य आधार म्हणजे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, कोळसा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण अशी धोरणे, १९७१ साली बांगलादेश प्रश्नी अमेरिकन दबावासमोर न झुकण्याची भूमिका आणि भारत -सोविएत युनियन मैत्री करार. याखेरीज इंदिरा गांधींच्या निकटच्या सल्लागार सहकारी मंडळींमध्ये असलेला कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूतपूर्व सदस्यांचा म्हणजे पी एन हक्सर, मोहन कुमारमंगलम इत्यादी आणि डाव्या विचाराच्या प्रशासकीय अधिकारी -बुद्धिवंतांचा उदाहरणार्थ पार्थसारथी, डी. पी. धर, मुनीस रझा इत्यादींचा भरणा. १९६९ सालची काँग्रेस फूट म्हणजे यथास्थितिवादी -प्रतिगामी भांडवलदार- जमीनदार धार्जिण्या जुन्या काँग्रेस नेतृत्वाचा धिक्कार, असे मानले तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष हा डावीकडे झुकलेला किंवा डाव्यांचा दोस्त असलेला पक्ष असल्याचे गृहीतक उभे करता येते. मात्र अगोदर म्हणल्याप्रमाणे निवडक घटना आणि फॅक्ट्सच्या चोखंदळ आकलनातून वास्तवाचा अधिकाधिक नेमका ठाव घेता येत नाही. तसे केल्यास एकतर १९६९-७६ या काळातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासारखी फरफट वाट्याला येते किंवा वाटेल त्या कसरती करून काँग्रेसच्या सदैव समर्थनाच्या घसरणीचा मार्ग हाती लाल निशाण घेऊन मोकळा होतो. वर उल्लेख केलेल्या अर्थराजकीय -आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा हेतू काय होता, हा प्रश्न एकंदर काँग्रेस पक्षाच्या सामाजिक -राजकीय वर्गजातीय चारित्र्यापासून वेगळा काढून बघता येत नाही. भले हेतू आणि परिणाम यातली तफावत जरी जमेस धरली म्हणजे हेतू जरी संकुचित राजकीय -वर्गीय हित साधण्याचा असला तरी परिणाम व्यापक सामाजिक हित साधण्याचा असू शकतो हे जरी जमेस धरले तरी या धोरणांचे वरकरणी रूप आणि त्याचा वास्तवीक आशय ह्याची चिकित्सा करावीच लागते. काँग्रेस हा काही समाजवादी शोषणमुक्त समाजरचना घडवायला निघालेला पक्ष नाही. मुळातच तो या देशातील शासक-शोषक वर्गजातींचा पक्ष आहे. ब्राह्मणी -भांडवली व्यवस्था टिकवणारा चालवणारा पक्ष आहे. गतिमान आणि व्यापक औद्योगिकिकरण आणि जमीन मालकीमध्ये मूलभूत बदल या प्रक्रिया स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अडखळत्या आणि विषम राहिल्या आणि रोजगार आणि शेतीच्या अरिष्टाची सोडवणूक करण्यात अपयश आले, हा काँग्रेसच्या चारित्र्याचा दाखला आहे. भिलई बोकारो पुर्वाश्रमीच्या रयतवारी राज्यातील जमीन सुधार आणि हरितक्रांतीचा दाखला देण्यापूर्वी अडखळत्या आणि विषम या शब्दांचा विचार करावा. या प्रक्रिया सुरूच झाल्या नाहीत असे अजिबात सुचवायचे नाही. तपशिलाचे आणि तारतमभावाचे मुद्दे नजरेआड करून फारफार तर वाद जिंकता येतात टाळ्या मिळवता येतात हे इथे जाणीवपूर्वक सुचवावेसे वाटते. असो, तर सांगण्याचा मुद्दा असा की, त्यामुळे बँक राष्ट्रीयीकरण आणि तनखेबंदी या धोरणांकडे काँग्रेसच्या अंतर्गत संघर्षातून उदभवलेली डावपेचात्मक गरज यादृष्टीने बघता येतेच. ही धोरणे म्हणजे पुरोगामी – समाजवादी हेतूंचा अस्सल पुरावा असेही मानायचे कारण नाही. मुळात निव्वळ राष्ट्रीयीकरण किंवा सरकारी मालकी म्हणजे समाजवाद नाही. प्लॅनिंग -नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था हेदेखील समाजवादाचे व्यवच्छेदक लक्षण नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशी धोरणे भांडवली विकासाच्या विशिष्ट टप्प्याची गरज असतात. भांडवलदार वर्गाचा किंवा त्यातील काही घटकांचा या धोरणांना विरोधही असू शकतो. मात्र एकंदर भांडवली व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अशा विरोधाला तोंड देऊन शासनसंस्था अशी धोरणे राबवते. मात्र त्यामुळे त्या शासनसंस्थेचे स्वरूप बदलले असे होत नाही. अस्वस्थ भांडवलदार वर्गाला आश्वस्त करणारे सिग्नल शासन देतेच. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील शासनयंत्रणेचा दंडुका-अगदी शब्दशः देखील कोणाविरुद्ध चालत होता हे बघितले तर मिळायचा तो सिग्नल मिळतोच. भूमिहीन दलित आदिवासी शेतमजूर शेतकरी कामगार यांच्या चळवळींना या काळात शासनसंस्थेचा काय आणि कसा प्रतिसाद मिळत होता, याचे तपशील मुबलक आहेत. म्हणजे शासनसंस्थेचे मूलभूत रूप बदललेले नव्हते आणि शासक वर्गांच्या अंर्तगत allignment मध्येही मूलभूत बदल झाला होता असे मानायलाही सबळ आधार नाही. किंबहुना ७० च्या दशकातील वाढत्या आर्थिक अरिष्टाला तोंड देत असता ७४ सालापासून अधिकाधिक बाजारवादी धोरणांची कास कशी धरली याचे दाखले देता येतील. शोषित वर्गांच्या बाजूने लढणाऱ्यांविरुद्ध जी दडपशाही केली गेली त्याचे तर दोन मोठे ढळढळीत दाखले आपल्यासमोर आहेत. एक म्हणजे प. बंगालमध्ये सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाविरुद्ध चालवलेले सर्वंकष दडपणुकीचे सत्र – शासन पुरस्कृत हिंसाचार. माकप ज्याचे वर्णन सेमी-फॅसिस्ट टेरर असे करते तो ७२-७५ चा कालखंड म्हणजे खरं तर आणीबाणीतील एकाधिकारशाहीची रंगीत तालीम होती आणि काही बाबतीत त्याचे टोकाचे रूप होते. इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीचे तावातावाने वर्णन करणाऱ्या समाजवादी साथींना या कालखंडाचा हटकून विसरच पडतो, हे पुरेसं बोलकं आहे. असो, तर दुसरा दाखला म्हणजे १९७४ सालचा चिरडलेला रेल्वे कामगारांचा संप. अर्थात इंदिरा समर्थकाना या संपामागे आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा वास येतो आणि ते लगेच चिली मधील आयेंदेच्या डाव्या सरकारविरोधातील सीआयए पुरस्कृत लष्करी उठावाच्या अगोदर ट्रान्सपोर्टर्स -ट्रक चालकांचा मोठा संप झाला होता असा दाखला देतात. पण वरवरचे साम्य म्हणजे पुरावा नव्हे. प्रत्यक्ष तर नाहीच पण अनुमान प्रमाणानुसारही नव्हे. आयेंदे यांच्या शासनाचे स्वरूप आणि इंदिरा सरकारचे स्वरूप यांची तुलना सप्रमाण करून दाखविल्याशिवाय हा तर्क फोल ठरतो. आयेंदेच्या सोशलिस्ट -कम्युनिस्ट पॉप्युलर युनिटी सरकारचे अस्तित्व तत्कालीन दक्षिण अमेरिकेतील परिस्थितीच्या संदर्भात अमेरिकेच्या भू -राजकीय संबंधांना थेट बाधा पोहोचवत होते, असा काही धोका इंदिरा सरकारपासून अमेरिकी हितसंबंधांना किंवा जागतिक भांडवलशाहीला नेमका कसा काय संभवत होता, हे दाखवल्याशिवाय वरवरचे साम्य अनुमान म्हणूनही ग्राह्य धरता येत नाही. मुळात बोनस- वेतनाची समानता /parity अशा किमान आर्थिक मागण्यांभोवती पुकारलेल्या आणि संपापूर्वीची बोलणी सुरू होती. ही बोलणी सुरू असतानाच कामगार पुढाऱ्यांवर रातोरात कारवाई करून खरं तर शासनानेच हा संप कामगारांवर लादला. असं असताना या संपात सहभागी झालेले लाखो कामगार हे अप्रत्यक्षपणे अभावितपणे साम्राज्यवादी-प्रतिगामी कटाचा भाग होते किंवा केले जात होते, असं म्हणायचं असेल तर एकंदरच शोषित वर्गांच्या हक्कासाठीच्या लढ्यांना राष्ट्रविरोधी वगैरे ठरवण्याचा हल्ली जो तेजीतला उद्योग आहे त्यालाच वाट मोकळी करून देत आहोत ह्याचं भान ठेवलेलं बरं. हा संप निष्ठुरपणे चिरडून इंदिरा सरकार एकंदर भांडवलदार वर्गाला आश्वस्त करत होते. कामगारांचे भलते लाड होणार नाहीत, असे संघटित कामगार वर्गालाही सज्जड इशारा देत होते. गपगुमान राहा नाहीतर तुमचीही अशी गत होईल, हा इशारा एकंदरच कामगार वर्गाला दिला जात होता. आर्थिक मागण्यांसाठीचा संप राजकीय बनला. त्याला शासनविरोधी टोक देण्याचे प्रयत्न जॉर्ज फर्नांडिस, बी टी रणदिवे प्रभृती ट्रेड युनियन पुढाऱ्यांनी केले, ह्यादेखील लंगड्या सबबी आहेत. समाजवादी- कम्युनिस्ट कामगार पुढाऱ्यांनी आर्थिक लढ्याचे राजकीयीकरण करणे अपेक्षितच आहे. तेच त्यांचे राजकारण असले पाहिजे . मोक्याच्या क्षेत्रात (strategic sector ) मध्ये संप करूनच सरकारला जेरीस आणता येऊ शकते. सरकारला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल विरोधी पक्षांना -त्यातही डाव्या विरोधी पक्षांना कसा काय दोष येता येईल? तेंव्हा कामगारांना संघटित करून राजकीय आव्हान उभे करण्याचा समाजवादी -डाव्या पक्षांचा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी सरकारी दमनयंत्रणेच्या बळावर उधळून लावला, असे जरूर म्हणावे. पण असं म्हणलं तर इंदिरा सरकार पुरोगामी-समाजवादी असल्याचा – जनवादी असल्याचा तर्क ठिसूळ होतो.
सोवियेत युनियनच्या इंदिरा समर्थनाचा अन्वयार्थ
हा तर्क उभा करण्यासाठी मग अक्षरशः बाहेरून टेकू द्यावा लागतो. तो दिला जातो, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भूमिकांची साक्ष काढून सोविएत युनियन सातत्याने इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सरकारचे समर्थन करत होते, ह्याचे दाखले देऊन. समाजवाद्यांना विली ब्रँड ( पश्चिम जर्मनीचे सोशल डेमॉक्रॅट चॅन्सलर ) किंवा हॅरॉल्ड विल्सन ( ब्रिटनचे लेबर पार्टीचे प्रधानमंत्री ) वगैरे लेनिन -स्टॅलिन पेक्षा थोर वाटत असल्यामुळे, साम्राज्यवाद वगैरे म्हणजे केवळ कम्युनिस्टांची पोथीनिष्ठ परिभाषा -जार्गन वगैरे वाटत राहते. त्यामुळे सोविएत युनियनच्या दाखल्याची त्यांना किंमत वाटणार नाही आणि ते हातवाऱ्यांच्या एका फटकाऱ्यासरशी हे दाखले मोडीत काढू शकतील. मात्र विसाव्या शतकातील जागतिक परिस्थितीमधील -समाजवादी समाजरचनेच्या उभारणीच्या महान प्रयोगामधील, वसाहतवादी जोखडातून मुक्त होणाऱ्या देशांच्या विकासामधील सोविएत युनियनचे स्थान बघण्याचा डोळसपणा ज्यांच्याकडे आहे त्यांना ह्या तर्काची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागते. तसेच देशांतर्गत राजकारणाला नेहमीच आंतरराष्ट्रीय संदर्भ असतात हे विसरून चालत नाही. अर्थात जगभरातल्या वेगवेगळेया घटनांची सनावळीसकट चमकदार जंत्री देत राहणे म्हणजेदेखील आंतरराष्ट्रीय संदर्भ ध्यानात घेणे नव्हे, हेसुद्धा विसरून चालत नाहीच. स्टालिनच्या मृत्यूनंतर – काही अंशी स्टालिनच्या अखेरच्या काळापासुनच म्हणजे कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल बरखास्त केल्यानंतर सोविएत युनियनच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य हेतू स्वतःचे भू -राजकीय हित जपणे हा होता. आणि जगभरातील कम्युनिस्ट/ सर्वहारा समूहांच्या चळवळींचे हित हा तुलनेने दुय्यम मुद्दा ठरत गेला . सोविएत काय किंवा अमेरिका काय दोघेही साम्राज्यवादी आपलाच मतलब साधणारे वगैरे सवंग शेरेबाजी करण्याअगोदर लोहियाछाप समाजवाद्यांनी ”तुलनेने” ह्या कळीच्या शब्दावर मनन करावे. आणि बाकी काही नाही तरी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी राजवटीविरोधातील लढ्याबाबत अमेरिका आणि सोविएत यांची काय भूमिका होती हा इतिहास वाचावा. चीन आणि सोविएत युनियनचे मतभेद विकोपाला गेल्यानंतर, जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीत फूट पडल्यानंतर आणि पुढे तर निक्सन-माओ भेटीच्या काळात चीन-अमेरिका जवळीक वाढल्यानंतर हे धोरण अधिक बळावले. चीन-सोविएत फूट होणे साम्राज्यवाद्यांच्या पथ्यावर तर पडलेच पण ह्या दोघातल्या फटी बोट घालून वाढवायचे उद्योग देखील अमेरिकेने सातत्याने केले आणि प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे जवाहरलाल नेहरूंनी सुद्धा या उद्योगात दुय्यम साथीदाराची भूमिका निभावली. खरं तर हा सगळा इतिहास या लेखाच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. मात्र निखळ साम्राज्यवाद -विरोधी म्हणवले जाणारे अलिप्ततावादी नेहरू अमेरिकेकडे कसे कललेले होते हे समजून घेण्यासाठी आवश्यकदेखील आहे, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. अलिप्त गटातील भांडवली राष्ट्रे – भारत, नासरचा इजिप्त, एनक्रूमाचा घाना इत्यादी प्रसंगी अमेरिकन दादागिरीच्या धोरणांना आव्हान देणाऱ्या किंवा अमेरिकन हितसंबंधांना धक्का देणाऱ्या भूमिका घेत असल्यामुळे , सोविएत युनियनच्या दृष्टीने अशा वळणाची सरकारे टिकणे महत्वाचे होते. सोविएत पाठराखणीमुळे अशी सरकारे मर्यादित प्रमाणात स्वायत्त आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण राबवू शकली त्यामुळे तिथल्या स्वातंत्र्योत्तर विकासाला चालना मिळू शकली. यामुळे एकंदरच de -colonisation निर्वसाहतीकरण प्रक्रियेलाही गती मिळाली हे खरेच आहे . मात्र हेदेखील खरे आहे कि या देशातील स्वातंत्र्योत्तर विकासाची फळे बव्हंशी तिथल्या शासक -शोषक वर्गाच्याच पदरात पडली. स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर पश्चिमी विकसित देशाकडून येणाऱ्या मदतीच्या ओघामुळे मर्यादाही पडत राहिल्याचं आणि अशा सगळ्याच सरकारांनी कमीअधिक प्रमाणात एतद्देशीय कम्युनिस्टांना, कामगार शेतकऱ्यांच्या चळवळींना दडपण्याचे प्रयत्न सातत्याने केलेच. सोविएत युनियनचे मार्गदर्शन प्रमाण मानणाऱ्या अशा देशांमधील कम्युनिस्ट चळवळींनी अशा सरकारांच्या मागे फरफटत जाण्याचे धोरण स्वीकारले. सोविएत युनियनने त्यांना असे धोरण स्वीकारायला लावले, यावर मतभेद होऊन त्या त्या देशातील कम्युनिस्ट चळवळीत फाटाफूट झाली ( उदा. भाकप -माकप) यामुळे एकंदर शोषितांच्या चळवळीचे प्रचंड नुकसानच झाले असे म्हणावे लागेल. सोविएत युनियनने केलेल्या इंदिरा गांधींच्या पाठराखणीचा अन्वयार्थ अशाप्रकारे लावला पाहिजे. आपल्या देशातील सर्वहारा जनसमूहांचे शोषण दमन चालवणारे शासन जागतिक पातळीवर वस्तुनिष्ठदृष्ट्या -objectively साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका घेऊ शकते हे तत्वतः बरोबर आहे. पण वास्तवात हा अंतर्विरोध सांभाळायचा -मॅनेज करायचा असेल तर त्यासाठी अन्य बाह्य पोषक घटक असणेही निकडीचे ठरते. उदा. साम्राज्यवाद विरोधी जागतिक ध्रुवाचे अस्तित्व, देशांतर्गत डाव्या पक्षाचा किंवा त्यापैकी एका घटकाचा पाठिंबा, उघडच साम्रज्यवादधार्जिणे विरोधी पक्ष. अशा पोषक घटकांचा अभाव असेल तर या अपरिहार्य अंतर्विरोधाचे पर्यवसान होत असते ते साम्राज्यवाद -विरोधाला सोडचिट्ठी देण्यामध्ये आणि देशांतर्गत राजकारणात अधिकाधिक उजवीकडे झुकलेल भूमिका घेण्यामध्ये. इंदिरा गांधींच्या बाबत या दोन्ही बाबी स्पष्टपणे दिसतात. त्या त्यांच्या दुसऱ्या म्हणजे ८० च्या दशकातील कालखंडात. अर्थात या नव्या वळणाची लक्षणे ७३-७४ पासून दिसू लागली होतीच, संजयचे आणि त्याच्या अवतीभोवतीच्या टोळक्याचे वाढते प्रस्थ आणि त्यांच्या कारवाया, संजयची कम्युनिस्ट विरोधी बेछूट विधाने आणि एकंदरच त्याचा वैचारिक वकूब बघता उजव्या वळणाची दिशाही स्पष्ट होतीच .
८० च्या दशकातील उजवे वळण
८० च्या दशकातील इंदिरा राजवटीचे स्वरूप बघता १९६९ पासूनचे तथाकथित डावे पुरोगामी वळण हा फारफारतर वरवरचा डावपेचात्मक tactical पवित्रा होता किंवा धूळफेकच होती असं वाटल्यास वावगं नाही. अगदीच उदार दृष्टिकोन ठेवायचा तर आडवळणाला गेलेलं पाणी वळणाला आलं असं म्हणता येईल. आर्थिक आघाडीवर मुक्त बाजारवादी धोरणांचा स्वीकार अधिकाधिक स्पष्ट होत गेला. त्याची चुणूक १९७४ पासूनच दिसू लागली होती. काही विशिष्ट भांडवलदारांवर तर विशेष कृपादृष्टी असल्याचे त्यांचे दोस्त आर्थिक दृष्ट्या महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री असल्याचे चित्र दिसू लागले. आज सर्वशक्तिमान झालेल्या उद्योगसमूहाची झपाट्याने वाढ होण्याचा कालखंड हाच. मात्र एकंदर भांडवलदारवर्गाला आणि कामगारवर्गाला मागे म्हणल्याप्रमाणे ‘सिग्नल ‘ देण्याचे काम शासनाने केले ते पुन्हा संपाच्याच निमित्ताने. मुंबईच्या गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक प्रदीर्घ संप काँग्रेस सरकारने मोडूनच काढला आणि शासन हे भांडवलदारवर्गाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. या संपामुळे गिरण्या बंद पडल्या हा तर तद्दन खोटारडेपणा आहे. गिरण्या ह्या संप दीड वर्षानंतर बारगळल्यानंतर प्रचंड कामगार कपातीसह सुरू झाल्या व प्रचंड नफा कमवत्याही झाल्या. त्या बंद पडल्या शरद पवारांनी १९९१ साली मुंबईच्या विकास नियमावलीत (डी.सी. रूल) बदल केल्यानंतर. त्याही वेळी गिरण्याच्या जमिनी विकून गिरण्या सुरू करा अशी मागणी करणाऱ्या समाजवाद्यांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला होता, हे वास्तवही मुद्दामून इथे उद्‌धृत करणं गरजेचे आहे. तर सांगण्याचा मुद्दा असा की वास्तवात गिरणी संप अपयशी ठरल्यामुळे मोडून पडली ती कामगार चळवळ. संघटित ताकदीच्या एकजुटीच्या बळावर आपले हक्क लढून मिळवता येऊ शकतात ही उमेद. मुंबईसारख्या मोक्याच्या औद्योगिक शहरातील कामगार चळवळीचे कंबरडे मोडण्याचा वर्गीय राजकीय हेतू साध्य होत असेल, कामगारांचा बेस असलेली नवीन राजकीय शक्ती उमलण्याच्या आत खुडता येत असेल तर काही लाख कामगारांच्या-त्यांच्या कुटुंबाच्या आयुष्याचा आऱ्या झाला तर त्याचे सोयरसुतक बाळगण्याचे कारण नाही असा विचार करणाऱ्या शासनाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला कोणत्या अंगाने पुरोगामी म्हणावे ? खेदाची (आणि समाजवाद्यांसाठी शरमेची सुद्धा ) बाब ही की रेल्वे संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉर्जने या संपावेळी मात्र संपफोड्याची भूमिका – पवार आणि ठाकरेंच्या साथीने बजावली ! जॉर्जच्या व्यवहारात जरी नसले तरी रेल्वे संपापासून गिरणीसंपापर्यंत इंदिरा गांधींच्या भूमिकेत मात्र कमालीचे (वर्गीय) सातत्य होते आणि ते लक्षात घेतले तर त्यांच्या डाव्या-पुरोगामी -जनवादी असण्याचा तर्क कोसळून पडतो. ८० च्या दशकातील उजवे वळण हे निव्वळ आर्थिक-राजकीय नव्हते तर सामाजिक (धार्मिक)राजकीय सुद्धा होते आणि त्यामुळे जास्तच धोकादायक होते. ८०-८४ च्या काळात इंदिरा गांधींनी सातत्याने बहुसंख्याकवादी -राष्ट्रवादी भावनेला कधी चुचकारण्याचे तर कधी उघड आवाहन करण्याचे राजकारण केले आणि त्याला राष्ट्रीय ऐक्याच्या रक्षणाचा मुलामा दिला . खरं म्हणजे नेहरूंचे निदान या निमित्ताने इंदिरा गांधींनी योग्यच ठरवले – बहुसंख्याकांचा जमातवाद राष्ट्रवादाचे कातडे पांघरतो ! पंजाबमध्ये अगोदर स्वतःच्या पक्षीय राजकारणासाठी फूटपाड्या प्रवृत्तींना बळ दिले आणि पुढे शीखधर्मीय अल्पसंख्याक जमातवादाचा आपणच हवा दिलेला बागुलबुवा दाखवून स्वतःची हिंदू बहुसंख्याकवादी प्रतिमा बळकट केली . जम्मूमधील हिंदूंचा अचानक कळवळा आल्याचे दाखवून नंतर फारूक अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करून पुन्हा सुप्त मुस्लिम -विरोधी मेसेजिंग अचूकपणे साधले . हे बहुसंख्याकवादी मेसेजिंग जिथे पोचायचे तिथे कसे नेमके पोचत होते हे या काळातील तत्कालीन सरसंघचालक देवरसांची भाषणे /वक्तव्ये पहिली तर सहज लक्षात येईल. या जोडीला राजकीय केंद्रीकरणाचा – संघराज्य पद्धती कमकुवत करण्याचा प्रकल्प अव्याहतपणे चालू होताच. बिगर काँग्रेसी प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांवर बरखास्तीची टांगती तलवार होतीच. स्थैर्य आणि ऐक्य या परवलीच्या शब्दांभोवती एकसाची-एकसंघ (monolithic homogenous ) राष्ट्र- समाज निर्माण करण्याच्या प्रकल्पाला गती मिळत होती. भारतासारख्या अनेक विविधता आणि विषमता असलेल्या समाजात एकसाची -एकसंघतेचा आग्रह कोणत्या दिशेने जातो हे आज आपण बघतोच आहोत. राजकीय स्थैर्य आणि राष्ट्रीय ऐक्य या घोषणा एकाच वेळी शासक-शोषक आणि शासित -शोषित वर्गांच्या मनाचा ठाव घेण्याची करामत साधू शकतात. या दोघांनी लावलेले या घोषणेचे अर्थ आणि त्यांच्या अपेक्षा वेगळया, प्रसंगी परस्परविरोधीही असतात. सत्ताधारी जोपर्यंत या विरोधांची जूट साधण्याचे काम करीत राहतात -करू शकतात तोवर त्यांचे स्थान अबाधित राहते. निवडणुकीच्या राजकारणात विशेषतः राष्ट्रीय पातळीवर मिळालेले प्रचंड बहुमत अशी विरोधाची जूट साधल्याशिवाय साध्य होत नाही . अर्थात ही विरोधांची जूट चिरकालीन नसतेच. दोनपैकी एका बाजूने खेचली जाऊन ती तुटतेच. दोन्ही बाजूनी खेचली जाऊन तुटते तो तीव्र राजकीय-सामाजिक संकटाचा आणि संघर्षाचा काळ असतो. १९८० साली राजकीय स्थैर्याच्या घोषणेभोवती अशी विरोधांची जूट झाली आणि इंदिरा गांधींना भरभरून यश मिळाले. अल्पावधीतच या स्थैर्याची खरी किंमत मोजायला लागणाऱ्या जनसमूहांमध्ये, प्रामुख्याने शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आणि तडे जाऊ लागले. मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय ऐक्याची घोषणा -उघड आणि सुप्त बहुसंख्याकवादी आशय असलेली- बलवत्तर ठरून पुन्हा विरोधाची जूट साधली गेल्याचे चित्र राजीव गांधींच्या अमाप यशात दिसले. हे देखील टिकाऊ नसल्याचे १९८७-८९ मध्ये दिसलेच. राजीव गांधींनीही राममंदिराचा शिलान्यास करून ऐक्याच्या बहुसंख्याकवादी धारणेला आणि नंतर मंडल आयोगाला विरोध करून सामाजिक ऐक्य आणि स्थैर्य या दोन्हींबाबतच्या यथास्थतीवादी अभिजन धारणांना आवाहन केल्याचे स्पष्ट दिसते. कारण ब्राह्मणी भांडवली शासक शोषक वर्गांचा-व्यवस्थेचा प्रमुख पक्ष या नात्याने या व्यवस्थेचे स्थैर्य आणि ऐक्य टिकवण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती. जाता जाता हे देखील नमूद केले पाहिजे की काँग्रेसचे वरिष्ठ जातवर्गीय – ब्राह्मणी भांडवली सामाजिक चारित्र्य ही इंदिरा गांधींच्या धोरणाची उपज आहे असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. काँग्रेसची स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील धोरणे या सामाजिक चारित्र्याची उपज आहे. हल्ली नेहरू काळाचा कढ अनेक डाव्या पुरोगाम्यांना येत असतो. नेहरू हे भारतीय भांडवलदारवर्गाचे सर्वाधिक प्रगल्भ ( डी डी कोसंबीच्या शब्दात – Bourgeoisie having come of age ) आणि निखळ आधुनिक प्रतिनिधी होते. आधुनिक भारताच्या लोकशाहीच्या उभारणीत त्यांचे मोलाचे योगदान नाकारण्याजोगे नाहीच. मात्र नेहरूंच्या पोलिसांच्या लाठ्या आणि बंदुका चालल्या त्या डाव्यांविरोधातच- खासकरून कम्युनिस्टांवर. उजव्या प्रतिगामी शक्तींवर शासनाच्या दंडशक्तीचा बडगा कधी उगारला गेला नाहीच! नेहरूंच्या आर्थिक धोरणाचे शोषकधार्जिणे स्वरूप, त्यांच्या काळातील राजकीय-नोकरशाही केंद्रीकरण आणि त्यांच्या अलिप्ततावादातील अपुरा / कमकुवत साम्राज्यवादविरोध हा स्वतंत्र लिखाणाचा विषय आहे. याविषयी लिहिणारे संशोधक अभ्यासक आहेतही. मात्र इथे एकच प्रश्न उठवावासा वाटतो तो म्हणजे फॅसिझमचे यथार्थ आकलन असलेल्या ( glimpses of world history मधील फॅसिझमविषयीची पत्रे फॅसिझम च्या चिकित्सक आकलनाचा अस्सल नमुना आहे ) नेहरूंनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या फॅसिस्ट संघटनेवर बंदी का आणली नाही, घातलेली बंदी का उठवली ? तात्विक पातळीवर फॅसिझमचे कितीही अचूक आकलन असले तरी शोषकवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या राजकारणाला व्यवहारात फॅसिझमचा बीमोड करणे शक्य नसते याचा हा दाखला मानावा काय ?
हा सगळा धावता आढावा घेतल्यावर सहजच असा मुद्दा उपस्थित होईल की लेखाच्या सुरुवातीस ज्या वादाचा उल्लेख केला त्यातला उत्तरपक्ष निर्विवाद सत्य आहे. इंदिरा गांधींच्या राजवटीचे स्वरूप त्यांच्या पक्षाचे चारित्र्य बघता त्याच्या विरोधात उभे राहणे, त्यांना हटवण्यासाठी कंबर कसणे, पडेल ती किंमत मोजणे हे आवश्यकच होते. ७० च्या दशकातला समाजवाद्यांचा व्यवहार , जयप्रकाश आणि त्यांच्या आंदोलनाची भूमिका आणि स्वरूप , जनता पक्षाचे स्वरूप यावर जी टीका होते ती अनाठायीच आहे . वादच संपला, गेम सेट अँड मॅच ! मात्र इंदिरा राजवटीला विरोध करणे अपरिहार्य आणि आवश्यक होते हे मान्य करूनसुद्धा विरोध कसा करायचा, कोणत्या मुद्द्यांवर करायचा आणि आपली पर्यायी सरकारची भूमिका-धोरणे काय असावीत हा मुद्दा उरतोच. ह्या मुद्द्यांची चर्चा करताना आपल्याला भारतातील लोकशाही -समाजवादी आंदोलनाच्या मूलभूत कमजोरींची आणि ऐतिहासिक चुकांची चर्चा करणे भाग पडते .
समाजवाद्यांना डाव्या पर्यायाचे वावडे
समाजवाद्यांवर असलेला सगळ्यात गंभीर आरोप म्हणजे त्यांनी बिगर -काँग्रेसवादाच्या इंदिरा काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करण्याच्या नावाखाली बड्या आघाडीत जनसंघाला सामील करून घेऊन संघपरिवाराला अधिमान्यता मिळवून दिली. मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवून दिले. जनसंघ फॅसिस्ट असेल तर मीही फॅसिस्ट आहे असे प्रमाणपत्र खुद्द जयप्रकाशानी दिले आणि आणीबाणीच्या काळात, संघ बदलतोय संघ बदलतोय असा धोशा एसेम जोशींसारख्यानीही लावला होता हे खरेच आहे. संघ परिवाराच्या फॅसिझमचा धोका ओळखण्यात समाजवादी का आणि कसे कमी पडले याची चर्चा अनेकांनी सप्रमाण केलेली आहे. माझ्याही एका लेखात मी अगोदर ती केली आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र संघ परिवाराचा धोका ज्यांना पुरेपूर कळला होता आणि मुळात बिगर-काँग्रेसवादाला तत्वाचे रूप देण्याबद्दल जे सुरुवातीपासूनच साशंक होते त्या मधु लिमयेंनी जनसंघासकट बड्या आघाडीच्या अपरिहार्यतेचे समर्थन करण्यासाठी जो युक्तिवाद उभा केला त्यामध्ये एकंदर लोकशाही समाजवादी प्रवाहाच्या वैचारिक -राजकीय कमजोरींचे लख्ख प्रतिबिंब दिसते .
स्वतंत्र पार्टी ,संघटना काँग्रेस अशा उजव्या- काँझर्व्हेटिव्ह आणि जनसंघासारख्या उजव्या प्रतिगामी पक्षांसह बडी आघाडी उभी केल्याशिवाय इंदिरा -काँग्रेसी एकाधिकारशाहीला सत्तेवरून खाली खेचणे शक्य नव्हते. उत्तर आणि मध्य भारतात या पक्षांचा मोठा जनाधार होता आणि काही भागात तर तेच प्रमुख विरोधी पक्ष /शक्ती होते, हे सूत्र पकडून लिमयेंनी अशा आघाडीला काही पर्याय होता का याची चर्चा केली आहे. ७० च्या दशकात चर्चेतही असलेला आणि शक्य कोटीतला असा पर्याय म्हणजे डावे पक्ष- कम्युनिस्ट आणि समाजवादी – आणि जनचळवळी-संघटना यांची डावी लोकशाही आघाडी. अशी आघाडी उभी करून शासनाच्या आर्थिक -सामाजिक धोरणाविरोधात, एकाधिकारशाहीच्या विरोधात लढे उभारले पाहिजेत, त्यातूनच राजकारणाची -अर्थकारणाची नवी घडी बसवण्याची वाट मोकळी होऊ शकते. अशी ७० च्या दशकामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका होती . समाजवाद्यांचा या भूमिकेला तत्वतः विरोध असण्याचे काही कारण नव्हते आणि सप्टेंबर ७३ च्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट -समाजवादी करारामध्ये एकजुटीच्या भूमिकेची रूपरेषा दिसते . पुढे रेल्वे संपातही ट्रेड युनियन पातळीवर हीच एकजूट काम करत होती .असे असतानाही इंदिरा -काँग्रेस राजवटीला डावा पर्याय देण्याच्या या धोरणाची कास समाजवाद्यांनी का धरली नाही? लिमयेंनी दिलेली कारणे समाजवाद्यांच्या एकंदर चुकांवर -कमकुवतपणावर प्रकाश टाकतात . लिमयेंच्या मते ( आणि ते रास्तही आहे ) डावी -लोकशाही आघाडी साकार होण्यामधला मोठा अडथळा म्हणजे एका प्रमुख डाव्या पक्षाची -भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची काँग्रेसला समर्थन -सहकार्य देण्याची भूमिका . भाकपची इंदिरा -काँग्रेसविषयीची भूमिका ही एकजूट आणि संघर्ष unity and struggle या सूत्रावर आधारलेली असली तरी वास्तवात स्ट्रगल विरळ होत गेला आणि युनिटीचा सोस वाढत गेला. कामगार चळवळीत भाकपची भूमिका कळीची होतीच शिवाय उत्तर भारतातील पंजाब बिहार पूर्व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये जनाधारही होता त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे डावा पर्याय कमजोर झाला हे खरेच आहे. मात्र लिमये लगेच असेही सांगतात की भले भाकपने आपली भूमिका बदलली असती तरी अशी डावी -लोकशाही आघाडी हा feasible -व्यवहार्य पर्याय नव्हताच कारण दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आणि समाजवादी एकत्र येऊनही काँग्रेसला निवडणुकीत हरवण्याइतकी ताकद नव्हतीच. आणि काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय एकाधिकारशाहीचा धोका टळला नसता. हा धोका तात्पुरता टळला पण राजकीय व्यवहार हा जसा तात्कालिकतेचा -इथे आणि आत्ताचा -here and now असतो तसा लांब पल्ल्याचाही असतो , निश्चित तत्त्व-वैचारिक आयडियॉलॉजिकल बैठकीचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना लांब पल्ल्याचे भान सोडून चालत नाही, हे खरंय की सगळ्या गोष्टी लांब पल्ल्यावर सोडूनही चालत नाही ,तात्कालिक हस्तक्षेप करावाच लागतो. पण तात्कालिक हस्तक्षेप लांब पल्ल्याचे राजकारण भरकटवणारा असेल तर ८० नंतर लोकशाही समाजवाद्यांची जी गत झाली ती होते . तात्कालिक हस्तक्षेप लांब पल्ल्याच्या राजकारणाला पूरक ठरेल निदान मारक तरी ठरणार नाही अशा खुबीने करावा लागतो. निवडणुकीपुरती बडी आघाडी उभी करणे अपरिहार्य असले तरी स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवावेच लागते. किमान समान कार्यक्रम स्वीकारला तरी आपला वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम टिकवावा लागतो. बड्या आघाडीतील इतर पक्षांचे शेपूट बनणे कामाचे नसते किंबहुना आघाडीत स्वतःचे धुरीणत्व शाबीत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. आघाडीमधल्या पण विरोधी विचारांच्या पक्षांना एकटे पाडण्याचा त्यांचा जनाधार आपल्याबाजूने वळवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करावा लागतो. १९७३-७४ पासून जयप्रकाश आंदोलनाच्या काळापासून समाजवाद्यांनी यापैकी काहीही केले नाही आणि अस्तित्वहीन होण्याच्या घसरणीवर घरंगळत गेले. पुढे मधु लिमयेंच्या नेतृत्वाखालच्या गटाने जनता पक्षामध्ये यापैकी काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला पण तोवर समाजवादी पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले होते .सैद्धांतिक विश्लेषणाचा तिटकारा , मार्क्सवादाविषयीचा न्यूनगंडापोटीचा आकस, त्यामुळे सामाजिक अंतर्विरोध राज्यसंस्था परिवर्तनाच्या तसेच परिवर्तन रोखणाऱ्या प्रेरक शक्ती या सगळ्याच्या नेमक्या शास्त्रीय आकलनाचा अभाव ही भारतातील समाजवाद्यांची ठळक लक्षणे असल्यामुळे ह्या घसरणीचे आश्चर्य नाही पण खेद जरूर आहे. सर्व मर्यादा आणि उणीवांसकट समाजवादी पक्ष हा भारतातील डाव्या -लोकशाहीवादी राजकारणातील एक महत्वाचा प्रवाह होता. ८० च्या दशकापासून तो समाजवादी पक्ष उरला नाही. एकंदर भारतीय राजकारणाचा अक्ष उजवीकडे झुकत जाण्याच्या काळात एक संघटित जागरूक समाजवादी पक्ष नसणे हे एकंदर डाव्या शक्तींसाठी चांगले लक्षण ठरले नाही. काही लक्षणीय अपवाद वगळता उरलेसुरले समाजवादी परदुःखाची लोणची आणि नॉस्टॅलजियाचा मुरंबा घाऊक भावाने विकण्याचे एनजीओछाप कुटीरोद्योग चालवण्यात किंवा वर्तमानपत्री लिखाण करण्यात रममाण झाले.
‘इथे आणि आत्ता ‘आणि ‘लांब पल्ला ‘ याचे द्वंद्व जसे सोडवावे लागते तसे निवडणुकीचे संसदीय राजकारण आणि संसदबाह्य चळवळींचे राजकारण याचेही सोडवावे लागते. मधु लिमयेंनी म्हणल्याप्रमाणे संसदीय निवडणुकीच्या राजकारणातील यशापयशाच्या कसोटीवर डावा पर्याय अव्यहार्य ठरत असला तरी मूलभूत परिवर्तनाचा पर्यायी अर्थराजकीय सामाजिक कार्यक्रम -धोरणे रेटण्यासाठी त्याभोवती अधिकाधिक जनविभाग संघटित करण्यासाठी संसदबाह्य चळवळींखेरीज – शोषितपीडित समूहाच्या संघटित जनचळवळींखेरीज दुसरा मार्ग असू शकत नव्हता. हा मार्ग निश्चितच खडतर आणि नागमोडी वळणावळणाचा असणार त्यात तत्काळ यशाची हमी सोडाच शक्यताही नसणार हे उघड आहे. पण मूलभूत सामाजिक परिवर्तनाचा समाजवादी समाजनिर्मितीचा प्रकल्प हाती घेणाऱ्यांना त्याच्याशी बांधिलकी राखणाऱ्यांना हा मार्ग पत्करावाच लागतो. शॉर्टकट पकडला तर शॉर्टसर्किट होण्याचाच धोका असतो. तत्त्ववैचारिक बैठकीचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांची संसदीय ताकददेखील संसदबाह्य चळवळीच्या ताकदीवर तीव्रतेवर अवलंबून असते. यादृष्टीने कम्युनिस्ट पक्ष समाजवादी पक्ष आणि इतर डाव्या लोकशाहीवादी पुरोगामी संघटना यांच्या एकजुटीची डावी -लोकशाही आघाडी उभी राहणे अत्यंत निकडीचे होते. ७० च्या दशकात त्यासाठी पोषक परिस्थितीही होती. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणावर अवाजवी भर देऊन समाजवाद्यांनी हा पर्याय अव्हेरला. त्याग किंवा संघर्षाची तयारी नव्हती म्हणून कच खाल्ली असे अजिबात म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये व नंतरही अनेक आंदोलनामध्ये तावून सुलाखून निघालेल्या समाजवादी नेत्यांवर कार्यकर्त्यांवर असा आरोप करणे धार्ष्ट्याचेच होईल. अभाव अशा नीतिमत्तेचा नव्हता. तो होता स्पष्ट राजकीय आणि तत्त्ववैचारिक कार्यक्रमाचा. तात्कालिकता-दीर्घकालिकता, संसदीय -संसदबाह्य ही द्वंद्वे विचार -व्यवहारात कम्युनिस्टाना अचूकपणे सुरळीतपणे सोडवता आली. नेहमीच सोडवता आली, सर्वत्र सोडवता आली, असे म्हणता येणार नाही. पण स्पष्ट राजकीय आणि तत्त्ववैचारिक कार्यक्रम असल्यामुळे ह्या द्वंद्वांची सोडवणूक घडत-मोडत -अडखळत-ठेचकाळत करत राहून त्यांनी स्वतःचे अस्तित्व आणि काही भागात प्रभावक्षमता आजतागायत टिकवून तरी ठेवली. कार्यक्रमाच्या अभावी समाजवादी हेलकावे खात राहिले, भरकटत राहिले. अशा कार्यक्रमाची बांधणी करण्याची क्षमता निःसंशय असलेल्या आणि मार्क्सवादाचीही बैठक पक्की असलेल्या आचार्य नरेंद्र देवांच्या मृत्यूनंतर ( १९५५) असा प्रयत्नदेखील झाला नाही. नेहरूंबद्दल दोन विरुद्ध टोकांना असलेल्या लोहिया आणि अशोक मेहता यांच्यात सामाईक होता तो कम्युनिस्टद्वेष आणि मार्क्सवादविरोध. त्यामुळे कधी उदारमतवादावर भिस्त ठेवून तर कधी गांधी वळणाच्या आधुनिकताविरोधाचा अल्पप्रमाण आविष्कार दाखवून समाजवादी तत्त्वांपासून भरकटण्याचे इतिहासचक्र फिरत राहिले. तात्विक बैठक पक्की नसली की या ना त्या प्रकारच्या संधीसाधू – ऱ्हस्वदृष्टीच्या धोरणांचा स्वीकार कसा केला जातो आणि त्याला वर तात्विक मुलामा दिला जातो याचे उदाहरण म्हणजे मेहतांचा आणि अनेक प्रजासमाजवाद्यांचा काँग्रेस प्रवेश आणि दुसरीकडे बिगरकाँग्रेसवादाच्या नावाखाली संघ-जनसंघाला मांडीवर घेण्याचे आणि नंतर जॉर्जप्रमाणे त्यांच्या कडेवर जाऊन बसण्याचे लोहियावादी उद्योग. अशी सगळी परिस्थिती असताना ७० च्या दशकात समाजवाद्यांचा धीर का सुटला आणि डाव्या पर्यायाचा मार्ग त्यांनी का पत्करला नाही याचा उलगडा होतो. तेंव्हा एकाधिकारशाहीचे आव्हान थोपवण्यात यश तर मिळाले पण एकाधिकारशाहीचा धोका टळला नाही. आणि डावा पर्याय उभा न राहिल्यामुळे एकंदर राजकीय व्यवस्थेचा राईट -टर्न उजवे वळण रोखण्यासाठी उभ्या राहू शकणाऱ्या शक्ती कमजोरच राहिल्या. सोविएत युनियन कोसळल्यानंतर तर डावा पर्याय वगैरेची चर्चाही क्षीण होत गेली आणि अंदाज उजवी प्रतिगामी एकाधिकारशाही शिरजोर झाली आहे.
आज ह्या सगळ्या इतिहासाची उजळणी करून त्यातील घडामोडींच्या आकलनाचा खटाटोप करून काय फायदा, भूतकाळातल्या लढाया वर्तमानात लढून काय फायदा, वगैरे प्रश्न काहीजण हमखास विचारतील. सीए -अकाउंटण्ट मंडळी म्हणजेच अर्थतज्ञ असे मानण्याच्या काळात इतिहासाचे विश्लेषण, तत्त्वचर्चा वगैरे सगळा फुकट खटाटोप वगैरे मानले जाणे साहजिकच आहे . मात्र इतिहासाच्या अचूक आकलनाअभावी वर्तमानाचे आकलन फसते, आणि आजचे वर्तमान ही कोणत्या इतिहासाची निर्मिती आहे हे समजल्याखेरीज वर्तमान बदलण्यासाठीची कृती साध्य होत नाही. इतिहासात निवडलेल्या आणि न निवडलेल्या रस्त्यांनी आपण आजच्या परिस्थितीपर्यंत येऊन ठेपलो आहोत आणि आजची परिस्थिती हा अपघात / अपवाद /aberration नाही तर स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीचा एक ( एकमेव किंवा अपरिहार्य परिणाम नाही ) परिणाम आहे, एवढे जरी ध्यानात घेतले तरी आपला वर्तमानातील हस्तक्षेप अधिक डोळस होणे सुकर होऊ शकते.
