1991 नंतर आपल्या देशात सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात असलेले उद्योग मोडून काढून त्याचे खाजगीकरण करणे होय. मग त्यात सरकारची जबाबदारी असलेल्या जनतेच्या आरोग्याचे खाजगीकरण करणे हेही क्षेत्र त्याला अपवाद ठेवले नाही. खरे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने जनतेच्या शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींची जबाबदारी शासनावर टाकलेली आहे. पण राज्यघटनेतील या तरतुदीचीही फिकीर कोणत्याच सरकारांनी केली नाही. मोठ्या धुमधडाक्यात सर्वच क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला. त्यामुळे ठीकठिकाणी असलेली शासकीय रुग्णालये तेथील रिकाम्या जागा न भरणे, औषधांचा पुरवठा न करणे, आधुनिक मशिनरी विकत घेण्यास विलंब करणे, असलेल्या मशीन बंद पाडणे याप्रकारे विविध अडचणी आणून त्याद्वारे जनतेच्या मनात अशा रुग्णालयाबद्दल जाणीवपूर्वक ऊबग तयार करण्यात आली. अशाप्रकारे एकीकडे त्यांना मोडीत काढण्याची पार्श्वभूमी तयार करून त्यांना कमकुवत केले. तर त्याच वेळेस दुसरीकडे या क्षेत्रातही खाजगी दवाखाने काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले. हे केवळ भारतातच घडत होते असे नव्हे तर जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या युरोप अमेरिकादी देशातूनही हीच बाब आपल्याही अगोदरपासून अवलंबिण्यात आलेली होती. त्यांनी तर “कल्याणकारी राज्य” ही संकल्पना आपल्या आधीच मोडीत काढली होती. पुढे चालून आपणही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवले.
एवढे सांगण्याचे कारण हे की, आता संपूर्ण जगभर कोव्हिड 19 या कोरोनाच्या विषाणूने जो जीवघेणा धुमाकूळ घातलेला आहे, त्याचा मुकाबला आपल्या देशासह युरोप अमेरिकादी या कोणत्याच देशातील खाजगी क्षेत्राने अथवा खाजगी क्षेत्रातील दवाखान्यांनी या साथीचा मुकाबला केलेला नाही. तर जगभर जे आरोग्य क्षेत्रातील मोडके तोडके खाजगी क्षेत्र अजून टिकाव धरून आहेत त्या सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील दवाखान्यांनीच या कोरोणाच्या साथीचा मुकाबला चालू ठेवलेला आहे.
जगभरातील कम्युनिस्ट परंपरा असलेल्या क्युबा, चीन, उत्तर कोरिया, व्हियेतनाम इत्यादी देशातून आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण अजून तरी झालेले नाही. हे क्षेत्र अजूनही सरकारच्या कक्षेत ठेवल्याने त्यांनी बऱ्यापैकी या साथीवर मात केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी याबाबत जगातील इतर देशांनाही मदत पुरविली आहे. युरोप अमेरिकादी देशातून व आपल्याही देश व राज्यातून शासकीय रुग्णालयातूनच, तेथील डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी इत्यादींच्या मदतीने या साथीवर इलाज चालू आहे. मास्क,पीपीई सारखे प्राथमिक साहित्य नसतानाही या डॉक्टर्सनी रुग्णांवर इलाज केले व अजूनही चालू आहेत.
संपूर्ण समाजावर आलेल्या अशा या संकटाच्या काळात सरकारने ज्या खाजगी क्षेत्रातील दवाखान्यांना, खाजगी डॉक्टर्सना प्रोत्साहन दिले होते ते तर पूर्णपणे निपचित पडलेले आहे. त्यांची कोणतीही मदत या साथीच्या रुग्णांना तर होत नाहीच पण या साथीच्या धाकाने त्यांनी आपली खाजगी रुग्णालये, तसेच विविध खाजगी संस्थांच्या मोठ्या रुग्णालयांनी त्यांचे ओपीडी विभाग पूर्णपणे बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे केवळ कोरोनाग्रस्तच नव्हे तर एरवीही असलेल्या विविध आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांवर ते सध्या म्हणावेत असे उपचार करीत नाहीत, असा विदारक अनुभव सध्या समाजाला येत आहे.
औरंगाबादला एका सहा महिन्याच्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांनी रात्री सहा दवाखान्यातून उपचारासाठी फिरविले, पण कोणीही त्याच्यावर उपचार केले नाहीत. विविध कारणांनी उपचारास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर शेवटी नाईलाजाने त्या बाळाला त्याचे आई वडील शासकीय रुग्णालयात घेऊन गेले. उपचारास उशीर झालेला होता. तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. असाच अनुभव एका गरोदर महिलेला सुद्धा आलेला आहे. ही माझ्या शहरातील काही उदाहरणे दिली आहेत. राज्यभर व देशभरही यापेक्षा वेगळा अनुभव असणार नाही.
पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या मोठ्या व जिल्हा पातळीवरील सर्वच शहरातील शासकीय रुग्णालयातून कोरोणाच्या रुग्णावर उपचार होत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील दवाखान्यातून होत नाही हे सर्वांना माहीत आहे. आता अशा या संकटग्रस्त काळात विदेशातील 10 लाख भारतीयांना आपल्या देशात विमानाने, जहाजाने आणायचे आहे. त्यांची स्क्रिनिंग व कोरोनाच्या इतर तपासन्या करायच्या आहेत. त्यांना quarantine मध्ये ठेवायचे आहे. शिवाय देशातील व राज्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. शासकीय रुग्णालयावर व त्यांच्या स्टाफवर कामाचा ताण वाढत आहे. सरकारी क्षेत्रातील आहेत ती दवाखाने पुरेशी नाहीत. भविष्यात ती पुरणार नाहीत याचे संकेत आताच मिळत आहेत. सरकार तातडीने मुंबईसारख्या ठिकाणी हजार, दोन हजार खाटांची तात्पुरत्या स्वरूपाची रुग्णालये उघडत आहेत. अशा परिस्थितीत खाजगी रुग्णालयांनी आपली रुग्णालये उघडावीत, त्यांनी या सेवेसाठी शासनाला मदत करावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे. तशी परिपत्रकेही काढलेली आहेत. पण खाजगी क्षेत्राने अजून त्या आवाहनांना व परिपत्रकांना दाद दिलेली नाही. उलट त्यांनी व त्यांच्या आय एम ए या संघटनेने आम्हाला कमी पगार का देता असे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. खरे म्हणजे एमबीबीएस, बी ए एम एस, बीएचएमएस यांना किती पगार असावा, याबाबतचे नियम यापूर्वीच निश्चित झाले आहेत व त्यानुसार त्यांना पगार देण्यात येणार असला तरी पगारात विषमता का म्हणून ते रुग्णांच्या सेवेत येण्यास नाखूष आहेत.
खरे म्हणजे अशा संकटकाळात माणुसकी म्हणून तर सोडूनच द्या पण त्यांनी या व्यवसायात येताना जी प्रतिज्ञा केलेली असते, त्याला अनुसरून तरी समाजाच्या या संकटकाळात हा मुद्दा किंचितसा बाजूला ठेवून सर्वप्रथम रुग्णांच्या सेवेत येणे गरजेचे आहे. पण ज्या क्षेत्राला जागतिकीकरणाच्या धोरणानुसार सरकारनेच प्रोत्साहन दिले होते, तेच धोरण व त्याच धोरणातून मग्रूर झालेले खाजगी क्षेत्र सरकारलाही जुमानावयास तयार नाही असे आजचे चित्र आहे.
निदान या अनुभवातून आरोग्यासारख्या क्षेत्रात तरी खाजगीकरणाचे धोरण चुकले आहे, याची कबुली सरकारने दिली पाहिजे व त्यानुसार पुढील काळात आपल्या धोरणात बदल केला पाहिजे. तसेच मध्यम वर्गादी समाज विभागांनीसुद्धा या खाजगीकरणाच्या धोरणाचे मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले होते, त्यांनी सुद्धा ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे, असे या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.
