भिवंडीतील किशोरींचे अस्वस्थ वर्तमान

दोन्ही बाजूने चिंचोळया, अंधार्‍या झोपड्यांची रांग, मध्ये छोटीशी गल्ली, गल्ली म्हणजे एक उघडे, वाहते गटार, त्या गटाराच्या दोन्ही बाजूने जी वितभर जागा होती तेवढ्या जागेवर पाय देत गल्लीच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत कसरत करत जायचे. तिथेच बाजूला एक लहान मूल उघड्यावरच शौचाला बसले आहे. भिवंडीतील शांतीनगर असो, गायत्रीनगर असो की फातिमानगर असो, थोड्या फार फरकाने सगळीकडे हीच अवस्था आहे. क्षयरोग होण्यासाठी, पसरण्यासाठी अगदी यथायोग्य वातावरण आहे. वाढ होण्याआधीच क्षयाचे जंतू मोठ्यांसह मुलांची विशेषतः किशोरवयीन मुलींची शरीरे कुरतडत आहेत. जागोजाग विझलेल्या डोळ्यांच्या खुरटलेल्या कळ्या पाहायला मिळणे ही नेहमीची बाब आहे.

गल्ल्या आणि गटारे या सगळ्यातून वाट काढत अफसानाच्या झोपडीसमोर उभ्या राहिलो. हाक मारल्यावर झोपडीतून पस्तीशीची चार मुलांची आई असलेली अफसाना बाहेर आली. प्रथमदर्शनीच अफसानाची कृश शरीरयष्टी नजेरेत भरत होती. तीच आजारी असावी असे वाटत होते. पण सोबत असलेल्या कार्यकर्त्या महिलांनी ‘मुली कशा आहेत?’ असे अफसानाला विचारले. अफसानाने हाक मारल्यावर आतून हळूहळू एकेक पाऊल टाकत, घराच्या भिंतीचा, दाराचा आधार घेत गुलशनबानो ही पंधरा वर्षांची मुलगी बाहेर आली. एखाद्या त्रयस्थाला गुलशन बानोचे वय विचारले तर तो आठ-नऊपेक्षा जास्त सांगणार नाही, सांगू धजणार नाही एवढी गुलशन लहानखुरी दिसत होती. हाडांच्या सापळयावर फक्त चामडी होती. तिचे मोठ्ठे डोळे हीच काय ती तिच्या जिवंतपणाची खूण होती. गुलशनला क्षयरोग झालेला आहे. तिच्यापेक्षा दोन वर्षानी मोठी असलेली तिची बहीण गुलाबसाबानो हीसुद्धा क्षयरोगी आहे. ती झोपडीतच झोपून होती. तिच्या अंगात ताप होता. उठण्याचं बळही तिच्या अंगात नव्हतं. दोघी बहिणी क्षयरोगी आहेत. गुलाबसाबानोला अडीच वर्षांपासून क्षयरोग आहे तर गुलशनबानोला गेल्या सहा महिन्यांपासून क्षयरोगाने पकडले आहे. गुलशनबानोला गेले काही दिवस सतत ताप आहे. उभ्या उभ्याही ती थरथर कापत असते.

पॉवरलूमनी वेढलेल्या भिवंडीत अशा गुलशन किंवा गुलाबसा या अपवाद म्हणून नाहीत तर नियम म्हणून आहेत. १९८२ च्या गिरणी कामगारांच्या संपांनंतर मुंबईतील गिरणगाव हळूहळू बंद पडत गेले आणि तिथे भिवंडीतील पॉवरलूममध्ये कामगारांची भरती होऊ लागली. इथे प्रामुख्याने उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम धार्मिय कामगार काम करतात. काही महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागातील आहेत. गिरण कामगाराला दरमहा एक ठराविक रक्कम पगार म्हणून मिळत होती. पण पॉवरलूम कामगाराचा रोजगार मात्र निश्चित नाही. कारणे अनेक आहेत. विजेचा पुरवठा नियमित होत नाही. त्यामुळे बहुतेक पॉवरलूम महिन्यातून जेमतेम पंधरा दिवसच सुरू असतात. म्हणजे पंधरा दिवसाचाच रोजगार कामगाराला मिळतो. इथल्या वीजेच्या खासगी कंपनीचे वीज दर पॉवरलूम मालकांना परवडत नाहीत. शिवाय पॉवरलूमच्या जमिनीची मालकी एकाची, त्यावर शेड दुसराच उभारतो आणि आतल्या मशीन्सची मालकी आणखी दुसर्‍याची असते. कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतले जाते. त्यामुळे कायमस्वरूपी कामगारांचे कोणतेच फायदे या कामगारांना मिळत नाही. अनेकदा कामगारांना कामावर नेमणारा कंत्राटदार कामगारांची नोंदणी वेगळ्याच नावाने करतो. त्यामुळे अपघात वगैरे झाल्यावरही कामगारांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. या अशा स्थितीत कधी चार हजार, कधी आठ हजार तर कधी दहा-बारा हजार अशी त्यांची माहिन्याची कमाई असते. आजारपण आले की तेवढ्या दिवसांचे पैसे मिळत नाहीत किंवा जास्त रजा झाली की काम सुटते. घरच्या प्रमुख कमावत्या पुरुषाचा रोजगार हा असा तुटपुंजा आणि अनिश्चित असला की त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबाच्या आहारावर, पोषणावर होतो. वाढीच्या वयाच्या मुलांची वाढ खुंटते. यातही आपल्या पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्थेत स्त्रिया आणि मुलींच्या पोषणाचा स्तर अधिक खालावतो.

किशोरवयीन मुलींमधील अनिमिया, रक्तक्षय ही आपली राष्ट्रीय समस्या आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीनुसार देशात रक्तक्षय झालेल्या मुलींचे प्रमाण तब्बल ५६ टक्के आहे. पण भिवंडीतील मुली रक्तक्षयाच्या बरोबरीनेच टिबीच्याही बळी आहेत. पॉवरलूममध्ये सतत कापसाच्या तंतूंच्या सान्निध्यात काम केल्याने आधी पुरुष कामगाराला क्षयाची बाधा होते. हा आजार तो घरात घेऊन येतो. कोंदट घरात आधीच दुबळ्या, अशक्त असणार्‍या स्त्रियांना, मुलींना पुरुषाने घरात आणलेल्या या आजाराची लगेच लागण होते.

भिवंडी भागात सात आरोग्य केंद्रे आहेत. या केंद्रांच्या सहयोगाने ‘सार्‍याजणी महिला उत्कर्ष संस्था’ ही संस्था ‘सुधारित राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रम’ या शासकीय कार्यक्रमांतर्गत टिबीच्या रुग्णांपर्यंत उपचार पोहोचविण्याचे, त्यांचा पाठपुरावा करण्याचे तसेच या रुग्णांना पोषणविषयक माहिती देण्याचे काम करते.

जुलै २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात भिवंडीमध्ये एकूण ७४३ टिबीच्या केसेस सापडल्या. त्यात ३२८ पुरुषांचा तर ४१५ महिलांचा समावेश आहे. तर १५ ते २१ या वयोगटात एकूण २२९ रुग्ण आहेत यापैकी ६४ मुलगे आहेत तर तब्बल १६५ मुली आहेत. म्हणजे एकदा कामगार पुरुषाच्या माध्यमातून कुटुंबात, परिसरात टिबी आला की, त्याची महिला आणि मुलींमध्ये लागण होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. किशोरवयीन गटातही लागण झालेल्या मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण जास्त आहे.

यामागची कारणे इथल्या भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीमध्ये, इथल्या बेदखल दारिद्र्यामध्ये आहेत. आडवी तिडवी पसरलेली झोपडपट्टी, चिंचोळया गल्ल्या, छोट्या अंधार्‍या, खिडकी नसलेल्या झोपड्या यामुळे ऊन-वारा घरात शिरत नाही. झोपडीत दमट-कुबट वातावरण असते. सामाजिक आणि धार्मिक परंपरेनुसार मासिक पाळी आल्यानंतर मुलींना फारसे घराबाहेर पाठवले जात नाही. भावाच्या, मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींचा जास्तीतजास्त वेळ घरात म्हणजेच घरातल्या कोंदट वातावरणात जातो. घरात शिजणार्‍या एकूण आहारापैकी अधिक सकस आहार हा पुरूषांना आणि मुलाग्यांना मिळतो. मुलींच्या वाट्याला येणार्‍या आहाराचं प्रमाण आणि त्याची सकसता या दोन्ही गोष्टी तुलनेने कमी असतात. आजाराची लागण झाल्यानंतरही आजारी पुरुषाची किंवा मुलाची ज्यापद्धतीने देखभाल होते, त्यांच्या वाट्याला अधिक चांगले अन्न येते, तशी देखभाल आजारी मुलींची होतेच असे नाही.

स्थानिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार इथल्या लोकांच्या आहारात एकूणच प्रथिनं आणि लोहाची कमतरता आहे. कुटुंबातील आहाराच्या आसमान वाटपामुळे किशोरवयीन मुलींच्या बाबतीत ही विषमता अधिकच वाढते. तुरीची, मुगाची डाळ इथे कोणाला परवडत नाही. त्यामुळे बहुतेक घरांमध्ये स्वस्त असलेली वाटण्याची डाळ  खाल्ली जाते. वाटाण्याच्या डाळीत कार्बोहायड्रेट्स जास्त असतात आणि प्रथिने कमी असतात. दूध आहारात नसतेच. भाज्याही परवडत नाहीत. चिकन, मटणपेक्षा बीफ स्वस्त असल्याने पूर्वी इथल्या बहुतेक लोकांच्या आहारात चिकन, मटणापेक्षा स्वस्त असलेले बीफ असे आणि त्यातून त्यांना प्रथिने मिळत असत. आता बीफवर बंदी असल्याने ते खाण्यातून बंद झाले आहे. चिकन, मटण, मासे तुलनेने महाग असल्याने सर्वांनाच परवडत नाहीत. त्यामुळे ते आणले तरी अतिशय कमी प्रमाणात आणले जाते. त्यामुळे   आहारातील मांसाहारचे प्रमाणही कमी झाले आहे. थोडक्यात तूर डाळ, मूंग डाळ परवडत नाही, चिकन-मटण-मासे परवडत नाहीत आणि बीफवर बंदी आहे. त्यामुळे आहारातील प्रथिंनांचा मुख्य स्त्रोत बंद झाला आहे. जी डाळ किंवा चिकन-मटण घरात शिजते त्यातही भरपूर पाणी घालून शिजवले जाते आणि कुटुंबातील सर्वांना पुरवले जाते. घरात कधी मटण-चिकन शिजलेच तर यात मुलींच्या वाट्याला एखाददूसरा तुकडा येतो. सकाळी नाश्ता म्हणून बहुतेक घरात चहा प्याला जातो. पैसे असतील तर खारी, बटर खाल्ले जाते. दुपारी भात आणि पातळ डाळ हा आहार असतो किंवा रोटी भाजी असते. गॅस, रॉकेल हे इंधनही त्यांच्यासाठी अतिशय महाग असल्याने बहुतेक घरांमध्ये दिवसातून एकदाच जेवण शिजते. तेच दोन्हीवेळ खाल्ले जाते.

‘जब जेब में पैसे रहेंगे तभी ढंग का कुछ खा सकेंगे ना?’ असा प्रश्न शकीला बानो यांनी विचारला. त्या स्वतः बर्फाच्या गोळ्याची गाडी लावतात, तर नवरा पॉवरलूममध्ये जसं काम मिळेल त्याप्रमाणे काम करतो. आता हिवाळा असल्यामुळे बर्फाच्या गोळ्याचा खप होत नाही, नवऱ्याला महिन्याचे पूर्ण दिवस काम मिळत नाही, अशा स्थितीत ना तूरीची डाळ परवडत ना चिकन-मटण परवडत, असे त्यांनी सांगितले. त्यांची तेरा वर्षांची, सातवीत शिकणारी मुलगी मन्तशा तिथेच भात शिजवत बसली होती. एक मोठं पातेलं भरुन केलेला भात हाच अनेकदा कुटुंबाचा आहार असतो.

परिसरातील काही मुलींशी बोलल्यावर त्यांचा आहार अतिशय अपुरा असल्याचे जाणवले. आठवीत असलेली  पंधरा वर्षांची गुलनार ही सकाळी काही न खाताच शाळेत जाते. दुपारी घरी आल्यावर चहा पिते आणि संध्याकाळी एकदाच जेवते. गुलनार अर्थातच अतिशय कृश आहे. तिचे वजन केवळ चाळीस किलो आहे. गुलाबसाचे वजनही अवघे पस्तीस किलो आहे. डाळ भात हाच तिचा आहार आहे. घरात जो थोडा मांसाहार बनतो तो आजारी वडिलांसाठी बनतो, बाकीचे कमी खातात असे तिने संगितले. रबियाचे वजनही चाळीसच्याच आसपास आहे. तिने ते कधी केलेले नसल्याने तिला ते माहीत नाही.

इथल्या मूली खुरटलेल्या आहेत. एकूणच शहरांमधल्या झोपड्पट्ट्यांमध्ये, गावांमध्ये किशोरवयीन मुली या अशा कृश, बारकुटलेल्या आहेत. अशा स्थितीत शासनाकडून त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. २०१६-१७ पर्यन्त शासनाची ‘किशोरी शक्ती योजना’ सुरू होती. या योजने अंतर्गत ११ ते १८ या वयोगटातील  किशोरवयीन मुलींना आठवड्यातून एकदा लोहयुक्त गोळ्या आणि सहा महिन्यातून एकदा जंतनाशक गोळ्या दिल्या जात. अंगणवाडी केंद्राशी सलग्न असलेल्या मुलींना पूरक पोषण आहारही दिला जाई. पण आता २०१७-१८ पासून ही योजनाच बंद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या २०१७ च्या वार्षिकीमध्ये या ‘किशोरी शक्ती योजने’ची उद्दिष्टे सांगताना किशोरींचे आरोग्यपोषण सुधारणे, त्यांना अर्थार्जनासाठी सक्षम करणे, बालविवाहाला प्रतिबंध करणे अशी उद्दिष्टे सांगितली आहेत. पण शासनाच्या २०१८ च्या वार्षिकीमधून ही योजना आणि तिची उद्दिष्टे दोन्ही गायब आहेत. त्याचवेळी खंगलेल्या किशोरवयीन मुली वस्त्यावस्त्यांमध्ये आहेत.

भिवंडीसारखी अनेक बेटं राज्यात आहेत. तिथल्या किशोरींना शासनाच्या मदतीची गरज आहे. भिवंडीत रक्तक्षयाच्या बरोबरीने क्षयानेही मुलींना घेरले आहे. क्षयाने पोखरलेल्या गुलशन आणि गुलाबसा या दोघींनाही रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे. भिवंडीतील आरोग्य केंद्राने त्यांना मुंबईच्या शिवडी येथील टिबी रुग्णालयात न्यायला संगितले आहे पण नवर्‍याची काम नियमित सुरू नसताना, हाती पैसे नसताना दोन मुलींना मुंबईपर्यन्त कसे न्यायचे आणि तिथे कसे राहायचे, हा या मुलींच्या आईचा, अफसाना हिचा प्रश्न आहे. या दोन मुलींचा आणि त्यांच्यासारख्या अनेकींचा शेवट काय हे स्पष्ट आहे. शासनाची अंगणवाडी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि राजकीय नेतृत्वही त्यांची दखल घेत नाही. भिवंडीतील मुलींची उर्दू माध्यमाची शाळा फक्त सातवीपर्यंत आहे. त्यामुळे अनेक मुलींची शाळा सातवीनंतर सुटते. नंतर त्या घरात बसून माळा ओवण्याचे काम करुन दिवसाला पन्नाससाठ रुपये कमवतात. नंतर सतराव्य-अठराव्या वर्षी त्यांचे लग्न होते.

भिवंडीतील अल्पसंख्यांक किशोरवयीन मुलींचे वर्तमान हे असे बेदखल आणि अस्वस्थ करणारे आहे. या अशा खंगलेल्या मुलीच भावी पिढी जन्माला घालणार आहेत. खंगलेल्या मुलींच्या पोटी खंगलेलीच मुलं जन्माला येणार आहेत. कुपोषणाचं चक्र न थांबता सुरुच राहणार आहे. हे चक्र थांबवायचं असेल तर केवळ आहार वाटप करुन काही होणार नाही, त्यासाठी भावी मातेचा, किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याचा पाया मजबूत करायला हवा.