मे २०१४ मध्ये पूर्ण बहुमत मिळवून केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यानंतर, निवडणुकीत दिलेली भरमसाठ आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी, पूर्वीच्या ६५ वर्षात कॉंग्रेसच्या राजवटीत, प्रामुख्याने पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात, निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व लोकशाही संस्था उध्वस्थ करण्याचा सरकारने सपाटा चालवला आहे. त्यामुळे, मोदींची राजवट ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील “ काळी राजवट” म्हणून ओळखली गेली, तर आश्यर्य वाटण्याचे कारण नाही.
सर्वात प्रथम मोदी यांनी योजना आयोग बरखास्त केला. १९२९ कॉंग्रेसच्या लाहोरच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून नेहरूंनी, देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक न्यायासाठी आर्थिक नियोजनाचा आग्रह धरला. त्यानंतर सतत ३० वर्षे, वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस अंतर्गत, योजना आयोग स्थापन करायला प्रचंड विरोध असतानाही, नेहरूंनी मार्च १९५० मध्ये योजना आयोगाची स्थापना केली. गेल्या ७० वर्षात योजना आयोगाने देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाचे योगदान दिले आहे. अर्थात, मी पाच वर्षे आयोगात सदस्य म्हणून काम केल्यामुळे, काळाच्या ओघात त्याच्या कामकाजातील काही मर्यादा मला स्पष्ट जाणवल्या होत्या. त्या दूर करायला हव्यात, असा माझा आयोगात असतानाही आग्रह होता. काही प्रमाणात त्याची सुरवतहीए झाली होती. परंतु मोदी यांनी आयोगच बरखास्त केला. त्याची दोन करणे. पहिले, १९५२ साली स्थापन झाल्यापासून भारतीय जन संघ आणि १९८० नंतर भारती जनता पक्षाचा, खरे म्हणजे एकूण संघ परिवाराचा, आर्थिक योजनावर विश्वास नाही. त्यांना प्रथमपासून अमेरिकेसारखी पूर्णपणे बाजाराधिश्ठीत अर्थव्यवस्था अभिप्रेत आहे. परंतु दुसरे आणि तितकेच महत्वाचे कारण म्हणजे, योजना आयोगाशी नेहरूंचे नाव निगडीत झाल्यामुळे तो बरखास्त करून त्यांना नेहरूंचा एक महत्वाचा वैचारिक वारसा नष्ठ करायचा होता, असा थेट आरोप मी राज्यसभेत केला होता.
दुसरा हल्ला न्यायव्यवस्थेवरचा. उच्य आणि सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीनी सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे, याबाबत राज्यघटनेत नियम नसले तरी काही महत्वाचे संकेत आहेत. सर्वच बाबतीत सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत असावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. म्हणूनच एखाद्या विषयावर एकाच न्यायालयाची वेग-वेगळी खंडपीठे वेग-वेगळा निर्णय देतात. ११ न्यायमूर्तीच्या खंडपिटांमध्ये १० वि. १ असेही निर्णय दिले गेले आहेत. परंतु न्यायव्यवस्थेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असल्याची तक्रार करून सर्वोच्य न्यायालयाच्या चार जेष्ठ न्यायमूर्तीनी जाहीरपणे वार्ताहर परिषद घेण्याची घटना स्वातंत्र्यानंतर प्रथम मोदी राजवटीत घडली.
अलीकडे तर कहर झाला. अयोध्येतील जमीन प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०१९ नंतर घेण्यात येईल, असा निर्णय दिल्यानंतर भाजप आणि संघ परिवाराने सर्वोच्य न्यायालयाला टीकेचे भक्ष्य करून लवकर सुनावणी होऊन, तो निर्णय आपल्याला अनुकूल असावा, असा कांगावा सुरु केला आहे. एक प्रकारे, सर्वोच्य न्यायालयाला वेठीस धरून त्याची स्वायत्तता नष्ठ करण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे.
गेल्या महिनाभरात मोदी सरकाने देशातील सीबीआय आणि रेझर्व बँक या दोन अति-महत्वाच्या संस्था उध्वस्थ केल्या केल्या आहेत.
विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने सीबीआय पूर्णपणे स्वायत्त असली पाहिजे, अशी सतत मागणी केली होती. सत्तेवर आल्यावर, स्वायत्तता सोडाच, सीबीआय चे संचालक आलोक वर्मा, हे राफेल प्रकरणी पंतप्रधानांच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या शक्यतेच्या भीतीपोटी रात्री २.३० वा. अवैध पद्धतीने पदावरून दूर करून सीबीआय ही संस्थाच मोडीत काढली.
शेवटची व सर्वात असमर्थनीय कृती रिझर्व बँकेची स्वायत्तता मोडीत काढण्याची आहे.
८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री १२ वाजता ५०० रु. आणि १,००० रु.च्या चलनी नोटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेकायदेशीर ठरवून चलनातून काढून घेतल्या. इतका मोठा धाडसी आणि अभूतपूर्व निर्णयाला, संसदीय लोकशाहीच्या नियमाप्रमाणे, पंतप्रधानांनी मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतली की नाही, हे अजूनही कळायला मार्ग नाही. देशाची केंद्रीय म्हणजे सर्वोच्य बँक असलेल्या रिझर्व बँकेलाही बँकेलाही पूर्णपणे अंधारात ठेवले, असा आजपर्यंत समज होता. परंतु दोन दिवसांपूर्वी बाहेर आलेल्या महितीनुसार, नोटबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी केवळ चार तास अगोदर बँकेच्या संचालक मंडळाची मीटिंग घेण्यात आली. तिच्यामध्ये, काळा पैसा बाहेर काढणे आणि बनावट-खोटे चलन रद्द करण्याची दोन उद्दिष्टे सांगण्यात आली. गवर्नर सहित रिझर्व बँकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी ही उद्दिष्ट्ये साध्य होणार नसल्याचे सांगूनही नोटबंदीचा निर्णय बँकेवर लादल्यात आला. १९७८ मध्ये, मोरारजी देसाई पंतप्रधान असतांना एक, पाच, आणि १० हजारांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी, तेव्हाचे गवर्नर डॉ. आय.जी. पटेल यांनी तो निर्णय घोषित केला. खरे म्हणजे, गवर्नर उर्जित पटेल यांनी घोषित करायला हवा होता. परंतु १३० कोटी जनतेचे आपण एकटेच “ भाग्यविधाते” आहोत, असा समाज करून घेवून, सत्तेचे पूर्णपणे आपल्या हातात केंद्रीकरण करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना तशा संकेतांची पर्वानाही. खरे म्हणजे तेव्हाच गवर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे रिझर्व बँकेला आपण कसेही वाकवू शकतो, अशी सरकारची, प्रामुख्याने पंतप्रधान मोदी यांची खात्री झाली.
देशातील जनतेकडे असलेल्या एकूण रु. १४ लाख ४५ हजार कोटी रक्कमेपैकी रु.५०० व रु.१,००० च्या ८६ टक्के नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा निर्णय आत्मघातकी व बेजबाबदारच नव्हे, तर स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा होता. सहा महिने आपले स्वत:चे पैसे काढण्यासाठी बँकांसमोर तासंतास रांगेत उभे राहायला लागून जनतेचे प्रचंड हाल झाले. सुमारे १०० माणसे त्यात मरण पावली. या दिवाळखोर निर्णयामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्याचा सर्वात मोठा फटका व्यापारी आणि, सूक्ष्म-लहान आणि मध्यम उद्योजकांवर झाला. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामत: आर्थिक विकासाचा दर सुमारे दीड ते दोन टक्क्याने कमी झाला आणि लाखो लोकांचा रोजगार गेला. सर्वात कळस म्हणजे, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ५०० व १,००० रु.च्या नोटा रद्द करणाऱ्या सरकारने २,००० रु.च्या नोटा चलनात आणल्या. असा दिवाळखोर निर्णय का घेण्यात आला, त्याचे स्पष्टीकरण सरकारने अजूनही केले नाही. त्यातच सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या कायद्याची अत्यंत चुकीच्या आणि घिसाडघाई पद्धतीने अंमलबजावणी केली. सुरवातीच्या काळात व्यापार व उद्योग यांच्यावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम झाला.
नोटबंदीच्या उद्दिष्टांचा कसा धुव्वा उडाला, हे रद्द करण्यात आलेल्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा पुन्हां बँकेत भरण्यात आल्या, या एकाच गोष्टीवरून स्पष्ट होते.
वस्तुनिष्ठ विकार केला, तर देश अजूनही नोटबंदीच्या अरिष्टापासून पूर्णपणे मुक्त झाला नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार देशातील बेजागारीचा दर ६.६ टक्क्यांवर गेला आहे. कसलेच स्पष्ट आर्थिक धोरण नसल्यामुळे सरकारने गेल्या साडेचार अर्थव्यवस्थेची धूळधाण केली आहे. मात्र, स्वत:च्या अपयशावर पांघरून घालण्यासाठी मोदी सरकार आता रिझर्व बँकेला बळीचा बकरा करीत आहे. ती कशी ते थोडक्यात पाहू.
इंग्रज सरकारने १९३४ मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा केला आणि त्यानुसार १९३५ मध्ये रिझर्व बँकेची प्रत्यक्ष स्थापना झाली. इतर देशातील केंद्रीय बँकेची जी कामे निश्चित करण्यात आली आहेत, तीच कामे रिझर्व बँकेलाही करावी लागतात. उडा. चलनी नोटा छापण्याचा व नाणी काढण्याचा अधिकार फक्त रिझर्व बँकेला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार नोटांचा पुरवठा करून तो नियंत्रित करणे शक्य होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांची बँक म्हणून ती काम करते. त्याचप्रमाणे, सर्व बँका, बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या बिगर-बँकिंग संस्था यांच्याकडून अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांना करण्यात येणाऱ्या वित्तीय-कर्ज पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे, सर्व बँकांचे ठराविक अंतराने ऑडीट करणे, परकीय चलनाचे व्यवस्थापन करणे, ही रिझर्व बँकेची कामे आहेत.
परंतु ही बँकिंग क्षेत्रातील कामे झाली. याव्यतिरिक्त, आर्थिक प्रगती आणि ती साध्य करताना भाववाढ रोखणे ही अत्यंत महत्वाची दोन कामे रिझर्व बँकेला करावी लागतात. आणि इथेच एक प्रकारचा पेच निर्माण होतो.
रिझर्व बँकेच्या कामकाजाचे, खरे म्हणजे सर्व अर्थी-वित्तीय व्यवहारांमध्ये, मुख्य साधन ( Instrument ) म्हणजे व्याजाचा दर. हा व्याजदर आर्थिक परिस्थिती ध्यानात घेवून, गरजेनुसार कमी-अधिक करून किवा कधी कधी व काही ठराविक काळासाठी स्थिर ठेवून रिझर्व बँक द्रव्य व कर्ज-पुरवठा नियंत्रित करते. मात्र, असे करताना, रिझर्व बँक सोडाच, इतर कोणताही देशाच्या केंद्रीय बँकेला एकाच वेळी आर्थिक प्रगतीचा अपेक्षित दर साध्य करणे आणि भाववाढ आटोक्यात ठेवणे फारसे शक्य झाले नाही.
उदा. आर्थिक प्रगती वेगाने करण्यासाठी, इतर गोष्टींबरोबर अधिक कर्ज-वित्त-पुरवठा आवश्यक असतो. त्यासाठी व्याज दर कमी करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील सर्व व्यवहारांना गती मिळते. उपभोग्य वस्तू आणि गुंतवणूकीसाठी मागणी वाढते. मात्र, त्या प्रमाणात वस्तूंचा पुरवठा जर वाढला नाही, तर भाववाढ म्हणजे चलनवाढ होते. त्यामुळे, एका बाजूला आर्थिक वाढीचा दर वाढवण्यासाठी रिझर्व बँकेने व्याजाचे दर कमी ठेवावेत, असा सरकारचा आग्रह असतो; तर दुसरीकडे आर्थिक वाढीच्या दराचे महत्व पूर्णपणे माहित असूनही असूनही भाववाढ होणार नाही, याची काळजी रिझर्व बँकेला ग्वावी लागते. बँकेला ही तारेवरची कसरत करावी लागते.
अर्थी प्रगती सध्या करताना भाववाढ कशी रोखायची याबाबत सरकार आणि रिझर्व बँक यांच्यात तीव्र स्वरूपाचे मतभेद अनेक वेळा, म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून झालेले आहेत. आणि काही प्रसंगी आपल्या मतांवर ठाम असल्यामुळे रिझर्व बँकेच्या गवर्नरानी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्याचीही उदाहरणे आहेत.
सरकार वि. रिझर्व बँक असा वाद उत्पन्न होतो, तेव्हा कोण बरोबर व कोण चूक, असे साचेबंद उत्तर देता येणार नाही. उदा. देशाचा सर्वांगीण (टोटल) कारभार / प्रशासन चालवणे हे सरकारचे घटनात्मक काम आहे. त्या कामात रिझर्व बँकेच्या कामाचाही अंतर्भाव होतो. त्यामुळे संसद आणि न्यायपालिका सोडून इतर सर्व शासकीय संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असू शकते. रिझर्व बँकही त्याला अपवाद नाही.
परंतु अशा एखाद्या धोरणावरून तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाल्यास आणि सरकारने आपल्याच भूमिकेचा आग्रह / दुराग्रह धरल्यास त्यामागचा हेतू काय, हेदेखील समजून घेणे आवश्यक ठरते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, रिझर्व बँक ही “स्वायत्त” संस्था आहे. गवर्नर हे पद केंद्र सरकारच्या सेक्रेटरी पातळीचे असले, तरी ते अत्यंत सन्मानाचे आहे. एक रु.ची नोट सोडून इतर सर्व, लाखो-कोट्यवधी रु.च्या नोटांवर त्याची सही असते. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार असूनही रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोह सरकारने आवरला पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, रिझर्व बँक ही तिच्या कामातील तद्न्य संस्था आहे. देशाची त्या त्या वेळची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे आणि त्यावेळी वित्तीय धोरण काय असले पाहिजे, हे सरकारपेक्षा रिझर्व बँकेला अधिक चागले समजते. तसे नसते, तर रिझर्व बँकेचे काम अर्थ मंत्रालयच चालवू शकले असते.
आत्ताचा नेमका तणाव काय आहे?
तो आर्थिक प्रगती अथवा भाववाढ यापैकी कशाशीच निगडीत नसून पूर्णपणे मोदी सरकारच्या सवंग राजकारणातून निर्माण झाला आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था नोटबंदीच्या दुष्परिणामांपासून अजूनही पूर्णपणे सावरलेली नाही. सार्वजनिक बँकांचे एकून बुडीत कर्ज आठ लाख कोटी रु.च्या वर प्रथमच बँकिंग उद्योग उध्वस्थ झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत, कर्ज वसूल करण्याचे कडक मार्ग चोखाळण्याऐवजी सरकारने गेल्या चार वर्षात, उद्योगपतींचे तीन लाख १६ हजार कोटी रु.चे कर्ज माफ (Write Off) केले.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने कर्जाचे निकष सैल करावेत, बिगर बँकिंग संस्थाना वित्त-पुरवठा करण्यात यावा, ११ अशक्त सार्वजनिक बँकापैकी तीन बँकांबाबत त्वरीत कारवाई करण्याचे निकष ढिले करावेत, रिझर्व बँकेने स्वत:चे अतिरिक्त (Surplus) मोजण्याचे निकष बदलावेत, आणि हे अतिरिक्त उत्पन्न सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घ्यावा, असा सरकारचा आग्रह / दुराग्रह आहे. असे झाल्यास रिझर्व बँकेची स्वायत्तता पूर्णपणे संपून जाईल. त्यामुळे, रिझर्व बँकेचे एक डेप्युटी गवर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी जाहीरपणे सरकारच्या सदर प्रस्तावाबाबत नापसंती व्यक्त केली. त्यांची कृती पूर्णपणे समर्थनीय आहे.
परंतु त्यामुळे चवताळून जाऊन सरकारने, गेल्या ८४ वर्षात प्रथमच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या १९३४ च्या कायद्यातील ७ व्या कलमाचा उपयोग करायचा निर्णय घेतला. या कलमान्वये सरकारने रिझर्व बँकेला आदेश देण्याची तरतूद आहे. रिझर्व बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आणल्याची चर्चा सुरु झाल्यानंतर बकेला केलेल्या सूचनेत ७ व्या कलमाचा उपयोग करण्याचा उल्लेख नसला, तरी त्याचा आशय तोच आहे.
सर्वत्र भाववाढ होत असताना, सार्वत्रिक निवडणुक चार महिन्यांवर आली असताना, सरकारला आता असा वित्तपुरवठा अधिक व सुलभरीत्या का हवा आहे? तर नोटबंदीमुळे जो व्यापारी आणि उद्योजकांचा वर्ग नाराज होऊन सरकारपासून दुरावला आहे, राजकीय सोयीसाठी, त्यांना अधिकाधिक लवकर, अटी शिथिल करून, त्वरीत कर्ज-पुरवठा करून पुन्हा जवळ करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मात्र, त्यांना देण्यात येणारे कर्ज हे “बुडीत कर्ज” होईल, अशी रिझर्व बँकेला भीती वाटते आणि ती योग्य आहे.
त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे रिझर्व बॅंकेकडील सुमारे ९ कोटी ३० लाख रु.च्या राखीव निधीपैकी ३ लाख ६० हजार रु. सरकारकडे सुपूर्द करावेत, असा आदेश सरकारने काढला. जुलै १९९१ मध्ये परकीय चलनाची अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊन, देश जेव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचला, तेव्हाही रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीला सरकारने हात लावला नव्हता. परंतु देश आर्थिक सुस्थितीत असून विकासाकडे घौडदौड करीत असल्याच्या, पंतप्रधान मोदी आणि स्वातंत्र्यानंतरचे त्यांचे सर्वात निष्प्रभ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेची धूळधाण झाली आहे. तसे नसते, तर गेल्या काही काळात, प्रत्येक महिन्यात जीएसटीपासून एक लाख, दीड लाख कोटी रु.चे उत्पन्न मिळाले, असा धांडोरा पिटला असताना आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव एकदम कमी असतानाही पेट्रोल व डिझेलच्या किमती ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढवून जनतेला भरडून काढून, सुमारे १२ लाख कोटी रु. मिळवल्याचे म्हटले जात असताना सरकारवर रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीला हात लावण्याची पाळी का आली? आता चहूबाजूनी टीकेचे मोहोळ उठल्यानंतर चार दिवसांनी “ सरकारने अशा मागणी केली नव्हती,” असा खुलासा केला आहे. तो निरर्थक आणि खोटा आहे.
शेवटी, रिझर्व बँकेच्यास्वायत्ततेचे समर्थन करीत असताना, ती टिकवून ठेवण्याचा कठोर प्रयत्न बँकेनेही करण्याची आवश्यकता आहे. स्वायत्तता केवळ कायद्यात असल्यामुळे मिळेलच असे नाही; आणि मागून तर ती मुळीच मिळणार नाही. आतासारखी एकाधिकारशाही राजवट असेल तर ते अशक्यच आहे. परंतु सर्वसाधारण परिस्थिती असेल, तेव्हाही रिझर्व बँकेने अधिक दक्ष असले पाहिजे. उदा. बँकाचे बुडीत कर्ज आठ लाख कोटी रु.पर्यंत गेले, विजय मल्ल्याने आठ हजार कोटी रु. बुडवले, निरव मोदीने १४ हजार कोटी रु. बुडवून पंजाब नाशनल बँक उध्वस्थ केली, तेव्हा रिझर्व बँक काय करीत होती, असा प्रश्न विचारल्यास बँकेकडे त्याचे काय उत्तर आहे ?
काही दिवसांपूर्वी “ लोकशाही संस्थांपेक्षा राष्ट्र मोठे आहे,” असे विधान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले होते. विशेष म्हणजे घटनात्मक कायद्याचे ज्ञान असलेल्या उच्यपदस्थ व्यक्तीने, केवळ पंतप्रधानांची खुशमस्करी करण्यासाठी असे बे-जबाबदार विधान करणे अपेक्षित नाही. सर्व क्षेत्रातील संस्था हा लोकशाहीचा आधार आहे. या संस्था कोलमडल्या, की लोकशाही कोलमडून पडेल.
अर्थात, केवळ भाजपच नव्हे; तर एकूण संघ परिवाराचा लोकशाहीवरच विश्वास नाही. आणि हाच खरा धोका आहे.
