काही दिवसांपूर्वी केरळ मधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्यावर रणकंदन सुरु झालं आहे. आता तर भाजपा अध्यक्ष अणित शहा यांनी अमलात आणता येतील, असेच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे, अशी धमकीच या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला देऊन टाकली आहे. केरळातील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायलयाच्या पूर्वी महिलांना दिल्या जाणाऱ्या सापत्नभावाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे योजल्यानंतर त्याविरोधात भाजप, संघ परिवार यांनी कट्टर भूमिका घेतलेल्या आहेत. मुळात मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा की नाही, स्त्री ही मासिक पाळीच्या कालावधित अपवित्र असते का, वगैरे असल्या पुराणमतवादी प्रश्नांच्या माध्यमातून धार्मिक धृवीकरण घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. दुर्दैवाने देशभरात नरेंद्र मोदींच्या विरोधात व्यापक आघाडी उभारण्याच्या घोषणा करणाऱ्या राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षही या धृवीकरणाच्या बाजूने उभा राहिला आहे. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व सुरू आहे. देशात धार्मिक राजकारणाचे बीज हे काही आज पेरले गेलेले नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदू महासभा, संघ, मुस्लिम लीग, जमात ए इस्लामी वगैरे तत्सम संघटनांनी या राजकारणाला खतपाणी घातले. आज त्या धार्मिक राजकारणाचा विषारी वटवृक्ष झाला आहे. १९९२ साली झालेला बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि त्यानंतर देशातील राजकारणाच्या परिघाबाहेर असलेल्या उजव्या विचारसरणीला केंद्रस्थानी मिळालेलं स्थान या मागील राजकारणाचा मागोवा घेणं शबरीमालाच्या पार्श्वभूमीवर त्यामुळेच आवश्यक ठरते.
बाबरी मशिदीच्या वादाची सुरुवात होते ती २२ डिसेंबर १९४९ पासून. फाळणी नुकतीच झाली होती. लाखो लोकांना धर्माच्या नावाखाली निर्वासित व्हावं लागलं होतं. हिंदु व शिखांना आज पाकिस्तान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तेथील पंजाबमधून इथे यावं लागलं होतं, तर आजच्या आपल्याकडील पंजाब प्रांतातील मुस्लिमांनाही तिथे जावं लागलं होतं. अनेक हिंदु, शिख आपल्या सर्व मालमत्ता सोडून पंजाब सिंध किंवा बंगाल मधून आपले जीव वाचवत कफल्लक होऊन भारतात शरणार्थी म्हणून यायला लागले होते. त्यातील सर्वांकडेच अत्यंत दुःखद आठवणी होत्या. देश पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली एका नव्या युगाच्या दिशेने प्रारंभ करत होता, मात्र तो करताना ही भली मोठी जखम छातीवर घेऊनच त्याला वाटचाल करावी लागत होती. या पार्श्वभूमीवरच २२ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री बाबरी मशिदीत रामाची मूर्ती ठेवली गेली अयोध्येत राम मंदिर व्हावे ही मागणी त्यानंतर लावून धरण्यात आली. त्यात दिग्विजय नाथ हे प्रमुख होते. त्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशात पृष्ठभूमी तयार करण्यात संघाचे तत्कालीन प्रचारक नानाजी देशमुख व भाऊसाहेब देवरस यांचीही महत्त्वाची भूमिका होतीच. दिग्विजय नाथ यांची थोडी ओळख असायला हवी म्हणून आजच्या परिप्रेक्ष्यात ती करून देणे महत्त्वाचे ठरते. हे दिग्वजय नाथ म्हणजे सध्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे ज्या मठाचे महंत आहेत त्या मठाचे तत्कालीन प्रमुख. म्हणजे आदित्यनाथांचे राजकीय किंवा धार्मिक पूर्वजच म्हणा. तर या घटनेनंतर सकाळी मशिदीत नमाजसाठी आलेल्या मुस्लिमांनी ती मूर्ती पाहिली व गहजब उडाला. पोलीस मशिदीत पोचले आणि त्यांनी कारवाई सुरु केली. हे प्रकरण त्यानंतर फैझाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर गेले. त्यावेळचे जिल्हाधिकारी होते के.के नायर. पुढे काही काळातच राजीनामा देऊन ते गृहस्थ राम राज्य परिषदेच्या तिकिटावर फैजाबाद मधून लोकसभेवर पोचले. जिल्हाधिकारी के.के. नायर यांनी हिंदूंच्या बाजूनी निकाल दिला, हे रामराज्य परिषदेच्या तिकीटावर निवडणूक लढल्याचे सांगितल्यामुळे वेगळे सांगायला नकोच. हा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा होता. या निकाल विरोधात अनेक याचिका झाल्या आजही हा वाद कोर्टात प्रलंबित आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते व मुख्यमंत्रीपदी होते गोविंद वल्लभ पंत. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या प्रकाराबद्दल पंतांना तार करून नाराजी व्यक्त केली. १९५२ च्या निवडणुकीत जेव्हा पंडित नेहरू उत्तर प्रदेशात निवडणुकीतील प्रचार दरम्यान आले त्यावेळेस त्यांनी अयोध्या प्रकरणाबद्दल मला शरम वाटते या शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर दोन्ही बाजूंनी कोर्टबाजी होत हा विषय धुमसत राहिला. नंतर हा वाद एकदम राष्ट्रीय होत गेला. या वादात देशभरात हिंदू जनाधार वाढविण्याइतकी संभाव्यता आहे, याचा अंदाज आल्यामुळे पद्धतशीरपणे हिंदू मुस्लिम तेढ वाढवून ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी याला खतपाणी घातले.
हा मुद्दा ऐंशीच्या पूर्वाधात अचानक चर्चेत आला तो दक्षिण भारतातील मीनाक्षीपुराम इथे घडलेल्या घटनेमुळे. मिनाक्षीपूरम येथे ४०० दलित कुटुंबांनी इस्लाम चा स्वीकार केल्यावर. मीनाक्षीपुरम धर्मांतराने हिंदू धर्मावर इस्लामचे आक्रमण होत असल्याचा मुद्दा हिंदूत्ववादी नेत्यांनी ताणून धरला. आश्चर्य म्हणजे नेहरूवादी सेक्युलॅरिजमचे पाठ देशातील सर्व पक्षांना पढवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने यात फारच विचित्र किंवा संधीसाधू भूमिका घेतल्याचे वारंवार दिसते. उत्तर प्रदेशात त्याच सुमारास विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या धर्म संसदेत काँग्रेस पक्षाचे अत्यंत लोकप्रिय आमदार दाऊ दयाल खन्ना यांनी अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारले गेले पाहिजे, असा प्रस्ताव या संसदेसमोर ठेवला व तात्काळ तो सर्वानुमते पारितही केला गेला. त्यानंतर सुमारे ५०० साधु नवी दिल्ली येथे जमले. तिथे धर्म संसद भारावली गेली. संघाच्या विविध जनसंघटनांमधील एक अत्यंत आक्रमक अशा विश्व हिंदू परिषद या जनसंघटनेने ही बैठक आयोजित केली होती. याचे मुख्य संयोजक अशोक सिंघल होते. साधूंचा शंखनाद संपल्यावर जमलेल्या लोकांना उद्देशून ज्यांनी भाषण केलं त्यात प्रमुख वक्ते होते इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी मंत्री करण सिंग! मात्र त्यावेळी ते अपक्ष खासदार होते. करणसिंग हे काश्मीरचे शेवटचे राजे हरिसिंग यांचे पुत्र होत. अयोध्यातील रामाच्या जन्मस्थानावर “आम्ही एक पवित्र दिवादेखील प्रकाशित करू शकत नाही”, “या देशातील ८० टक्के रहिवाशांनी स्वत: ला हिंदू म्हणणे किती लाजिरवाणे आहे?”हा सिंग यांच्या मनातला ‘उद्वेग’ या निमित्ताने येथे उद्‌धृत करणे क्रमप्राप्त ठरते.
पुढे इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या पार्श्वभीवर ना भुतो ना भविष्यती अशा बहुमताने राजीव गांधी यांच्या हाती देशातील जनतेने सत्ता सुपूर्द केली. ही सत्ता हाती येण्यापूर्वी जवळपास आठ वर्षे मध्य प्रदेशमधील एक मुस्लिम तलाकपिडीता शहाबानो यांनी जुबानी तलाक प्रकरणात त्यांना पोटगी मिळावी म्हणून एक खटला इंदोरमध्ये दाखल केला होता. तो याच कालावधि सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता.
या शाहबानो खटल्याच्या निकालाने देशाच्या राजकारणाला एक वेगळं दिल. मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम हा खटला ‘शाह बानो प्रकरण’ म्हणूनही ओळखला जातो. अनेक राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे शहाबानो प्रकरणानंतर देशात धर्मांध राजकारणाला मोठी हवा मिळाली. मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील शाह बानो या मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीने घटस्फोट दिला होता. तेव्हा त्यांचे वय ६० वर्षांहून अधिक होते. सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड)च्या कलम १२३ अन्वये हा खटला न्यायालयात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाय. व्ही चंद्रचूड यांनी सीआरपीसी हा कायदा देशातील सर्व धर्माच्या लोकांना लागू असल्याने उच्च न्यालयाचा निकाल उचलून धरला व शहाबानो यांना पोटगी देण्यात यावी, असा त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाने धर्मांध मुस्लिमांमध्ये मोठा गहजब उडाला. मुस्लिम संघटनांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध करण्यास सुरुवात केली. न्यायालय हे मुस्लिम पर्सनल लॉ १९३७मध्ये दखल देत असून हा त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे. न्यायालय त्यांच्या हक्कांचा गैरवापर करत आहे, असे दावे करत दिल्लीत लाखोंचा मोर्चा निघाला. राजीव गांधींचे प्रचंड बहुमत असूनही एका वयोवृद्ध मुस्लिम स्त्रीपेक्षा त्यांना मुस्लिम मुल्लामौलवींचा हा विरोध राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा वाटला. अखेर मुस्लिम धार्मिक नेत्यांच्या दबावाखाली, राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (घटस्फोटांवर अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ हे विधेयक संसदेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय या कायद्याद्वारे उलटवला गेला आणि देशातील हिंदुत्ववादी संघटनांच्या हातात आयते कोलित मिळाले. या प्रकरणानंतर हिंदू संघटनांनी राजीव गांधींवर अल्पसंख्याक तुष्टीकरण केल्याचे जोरदार आरोप सुरू केले.
याच दरम्यान विश्व हिंदू परिषदेच्या कामाची जवाबदारी असलेले संघाचे ज्येष्ठ प्रचाराक मोरोपंत पिंगळे यांच्यावर रामजन्मभूमी आंदोलन वाढवण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी काँग्रेसमधील वर उल्लेख केल्याप्रमाणे करणसिंग, काँग्रेसचे नेते व दोनदा काळजीवाहू पंतप्रधानपद भूषविलेले गुलजारीलाल नंदा व दाऊ दयाल खन्ना आदींच्या मदतीने पृष्ठभूमी तयार करण्यास सुरुवात केलीच होती. शहाबानो प्रकरणानंतर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा काँग्रेसवरील आरोप सामान्य जनमानसात रुजायला सुरुवात झाली होती. त्याला राजकीय उत्तर देण्याच्या नादात मग राजीव गांधी यांनी १९८६मध्ये वादग्रस्त जागेवर पुजेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. वॉल्टर अँडरसन आणि श्रीधर दामले या आरएसएसवर अनेक पुस्तके लिहिणाऱ्या व या विषयाचे अभ्यासक असणाऱ्यांच्या मते १९८९ला येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये हिंदू कार्ड खेळण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या शिर्षस्थ नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक घेतला. शिल्यानासाला परवानगी देण्याच्या बदल्यात काँग्रेसच्या उमेदवारांना संघाने मदत करावी, असा हा तह असल्याचे या दोन अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. तत्कालीन काँग्रेस नेते बनवारीलाल पुरोहीत यांना राजीव गांधी यांनी संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी याबाबत बोलणी करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे माजी कॅबिनेट मंत्री व मध्यप्रदेशातील नरसिंगगडचे महाराज भानूप्रताप सिंग आणि बाळासाहेब देवरस यांच्यात बोलणी झाली, व शिल्यानास आणि राम मंदिर उभारणीस तत्वतः मान्यतेवर एकमत झाल्याचे अँडरसन व दामले यांनी त्यांच्या अलिकडेच प्रकाशित The RSS a view to the inside या पुस्तकात नमूद केले आहे.
पुढे याच खेळाचा अध्याय अधिक तीव्रतेने संघ खेळू लागला. अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली देशभरात रथयात्रा निघाली. देशातील गावा गावांमधून राम मंदिरांसाठी विटा जमविण्याच्या नावाखाली हिंदू-मुस्लिम तेढ न भुतो न भविष्यती अशी वाढविण्यात आली. अखेर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद ध्वस्त करण्यात आली. देशभरात दंगे झाले. मुंबईसारख्या देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवणारे शहर या दंग्यात होरपळून निघाले. हजारो कोटींचे नुकसान झाले, शेकडोंचे प्राण गेले व वर्षा नु वर्षांच्या सांस्कृतिक विणीतून तयार झालेल्या गंगा जमनी तहेजीबला मोठा तडा गेला.
काँग्रेस अशा प्रकारे धर्मांध राजकारणाच्या पेचात अडकत असताना आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. शाहबानो निकालावर मुस्लिम संघटना आणि धार्मिक नेत्यांनी जेव्हा विरोध केला आणि त्या दबावाला जेव्हा राजीव गांधी बळी पडू लागले, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यांनी शाहबानो प्रकरणात काँग्रेसने मुल्ला मौलवींच्या दबावाला बळी पडू नये, असे त्यांना सुचवले. मात्र त्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काँग्रेसने संसदेतील आपल्या बहुमताच्या जोरावर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम तलाकपिडित महिलांच्या बाजूने दिलेला निर्णय बदलला तेव्हा उद्विग्न झालेल्या आरिफ खान यांनी मंत्रीपदाचा व काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. त्या वेळी आरिफ मोहम्मद खान यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले होते की ‘जगातील केवळ भारतीय मुस्लिम महिलाच पोटगीपासून वंचित आहेत.
त्यानंतर नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली त्या वेळी ती यात्रा गुजरात,महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश या राज्यातून बिहार येथे पोचली. काँग्रेसशासित एकाही राज्यात या यात्रेमध्ये हस्तक्षेप केला गेला नाही. लालूप्रसाद यादव यांनी यात्रा बिहारमध्ये पोचताच ती अडवली व अडवाणींना अटक केली. रथयात्रा जिथून जिथून जात होती तिथे जातीय दंगली उसळत होत्या. त्यानंतर बाबरी मशीद पाडली जातानाही तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी कारसेवकांवर कारवाई करण्यात अक्षम्य ढिसाळपणा दाखवला हे सर्वश्रुत आहे.
आज हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे शबरीमाला प्रकरणी केरळच्या काँग्रेस पक्षाची भूमिका. १० ते ५० वर्षे वयाच्या स्त्रियांना मंदिरप्रवेश खुला करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका केरळ सरकारने दाखल करावी अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. तथाकथित परंपरा आणि सनातनी रूढी या संवैधानिक मूल्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत ही धारणा बळकट करणारी ही भूमिका संघपरिवाराच्या राजकारणाला पूरकच आहे. इतकेच नव्हे तर केरळमधील वरचढ जातीय हिंदूंची मते आपल्यामागे एकवटतील असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा कम्युनल हिशोबही यामागे आहे. छोट्या पल्ल्याच्या राजकीय हिशोबापायी धर्मांध परंपरावादी तर्क उचलून धरण्याने केरळमध्ये काँग्रेस पक्षाचाच पाया खिळखिळा होऊन त्याला संघ भाजप गिळून टाकेल ( हेच नेमके त्रिपुरात घडले) याचे भानही काँग्रेस नेत्यांना नाही. केरळमध्ये काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि संघवाल्यांच्या खांद्याला खांदा लावून शबरीमाला परिसरात महिलांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यासाठी दंडेली करण्यात आघाडीवर आहेत. संघ-भाजपचाच खेळ खेळून त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा हा प्रयत्न आत्मघातच ठरेल. केरळमधील सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींमध्ये काँग्रेस पक्षाचाही सहभाग राहिला आहे, या इतिहासाची आठवण कम्युनिस्ट नेते त्यांना करून देत आहेत. पण काँग्रेसनेत्यांनाच त्याची फिकीर नाही. या तत्वशून्य राजकारणामुळे केरळच्या डावे विरुद्ध मध्यममार्गी अशा राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप बदलून कट्टर उजव्या शक्ती राजकीय स्पर्धेतील दुसरा राजकीय ध्रुव बनण्याचा धोका कम्युनिस्टांना कळतो पण कुऱ्हाडीवरच पाय मारायला निघालेल्या धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या काँग्रेसला कळत नाही. अयोध्येत आगीशी खेळ केल्याचे धडे काँग्रेस शिकायला तयार नाही, आणि संघ भाजपने शबरीमालाला दुसरी अयोध्याच बनवण्यासाठी मोर्चेबांधणी चालवली आहे. तथाकथित परंपरा आणि धार्मिक भावना,श्रद्धा यांचे स्थान संविधान ,न्यायालयीन निर्णय यापेक्षा वरचे आहे हा मुद्दा संवैधानिक लोकशाहीच्या मुळावर येणारा आहे आणि शबरीमाला प्रकरणी जर दंडेलीच्या जोरावर हा मुद्दा ठसवता आला तर हिंदूराष्ट्राच्या दिशेनं टाकलेलं ते मोठं पाऊल ठरेल. अमलात आणता येतील असेच निकाल न्यायालयाने द्यावेत हे अमित शहांचे धमकीवजा विधान याचेच द्योतक आहे. केरळ सरकार जर ‘भाविकांवर ‘ ( म्हणजे शबरीमाला परिसरात हडेलहप्पी करणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर ) जर पोलीस कारवाईचा बडगा उचलणार असेल तर आम्ही केरळ सरकार उलथून टाकू अशा वल्गना करून शहा संविधानाला आव्हान तर देत आहेतच पण केरळच्या राजकारणात डाव्या आघाडीविरोधातील तंबू म्हणून आपल्या पक्षाचे स्थान बळकट करू पाहत आहेत ( केरळमधील वरचढ जातवर्ग , हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन धर्मवादी शक्ती सातत्याने अशा तंबूत एकवटत राहिल्या आहेत ,आजवर हा तंबू काँग्रेसचा राहिला आहे. )
मात्र हिंसक मार्गाने संविधान आणि न्यायालयाला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या संघभाजपची गाठ यावेळी राजीव गांधी किंवा नरसिंह रावांशी नाही, तर कम्युनिस्ट पक्ष आणि खम्बीर आणि खमके मुख्यमंत्री विजयन यांच्याशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यात कोणतीही कुचराई न करण्याच्या भूमिकेवर विजयन यांच्या नेतृत्वातील डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार सुरुवातीपासूनच ठाम आहे आणि शबरीमालामध्ये हिंसाचार करणाऱ्या शेकडो धर्मांध कट्टरवाद्यांवर पोलीस कारवाईचा बडगा त्यांनी उगारलेला आहेच. शाह सारख्यांच्या पोकळ धमक्या व वल्गनांना आपण भीक घालत नाही हे त्यांनी कृतीतूनच दाखवून दिले आहे. संघपरिवाराच्या दंडेलीसमोर न झुकता प्रशासकीय कणखरपणा कसा दाखवावा हा धडा यातून काँग्रेसने शिकावाच, पण हा कणखरपणा वैचारिक स्पष्टतेपोटी येतो हेही लक्षात घेतलं पाहिजे . अन्याय्य परंपरा या मोडण्यासाठीच असतात असं विधान करून मुख्यमंत्री विजयन यांनी आपल्या पुरोगामी भूमिकेचा कस दाखवून दिला आहे आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या समर्थनासाठी लाखालाखांच्या सभा संबंध केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष आणि डावीलोकशाही आघाडी आयोजित करत आहे. मोठ्या संख्येने दलित बहुजन आदिवासी समूह डाव्या लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वाखाली समाजपरिवर्तनाच्या प्रक्रियेला गतिमान करण्यासाठी आणि संघ परिवार आणि केरळमध्ये त्यांची बी टीम बनलेल्या काँग्रेसचे मनसुबे उद्ध्वस्त करण्यासाठी एकवटत आहेत. हे करत असतानाच एकंदर राजकीय परिस्थितीचे भान दाखवत विजयन यांनी काँग्रेसला त्यांच्या गांधीजी आणि नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्ष वारशाची आठवण करून दिली आणि वेळीच सावध होण्याचाही इशारा दिला . ह्यातून काँग्रेसने काय तो धडा घ्यावा आणि बाबरी ते शबरीमाला पहिले पाढे पंचावन्न असे म्हणण्याची वेळ आणू नये एवढीच आज धर्मांध फॅसिझमचे संकट समोर ठाकले असताना अपेक्षा आहे.
