मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच दलित अत्याचार विरोधी विधेयकामध्ये अटकपूर्व जामिनाची तरतूद करून ते सौम्य करण्यात आलं होतं. त्यानंतर देशातल्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचा दलित विरोधी चेहरा पुढे आला. लोकांच्या या दबावापुढे झुकून केंद्र सरकारला या सुधारणा तरतूदी मागे घाव्या लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बाजूला सारून लोकसभेमध्ये अॉगस्ट ६ ला पूर्वीच्याच अनुसूचित जाती आणि जमाती कायद्यानुसार त्या समाजाला संरक्षण देणारे विधेयक संमत करण्यात आलं. या अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार विरोधी कायदा २०१८ नुसार, अटकपूर्व जामिनाची तरतूद फेटाळून लावण्यात आली आहे.
त्यानंतर भाजपचे मित्र पक्षनेते राम विलास पासवान यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानून काँग्रेसवर टीका केली. काँग्रेस ही दलितविरोधी आहे हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने डॉ. आंबेडकरांच्याविरोधात कशी निवडणूक लढवली होती याची आठवण करून दिली. पण पासवान यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्याने त्यांची आंबेडकरांच्या तत्त्वांशी खरोखर बांधिलकी आहे का, असा प्रश्न पडतो. हिंदू राष्ट्र हा उद्देश असलेल्या भाजपचा संपूर्ण राजकीय अजेंडा हा डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि सेक्युलर मूल्ये यांच्या विरोधात आहे.
सत्तेमध्ये राहण्यासाठी पासवान वैचारिक तडजोडी करत राहतात. त्यांची स्वतःची विचारधारा सत्ता मिळवणं एवढीच असून त्यांचे शब्द, भाषणं केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादीत आहेत. त्यांनी रंगवलेला आंबेडकर विरुद्ध काँग्रेस हा वाद हा सोयीस्कर आहे. आंबेडकर हे कधीच काँग्रेस पक्षाचे सदस्य नव्हते. काँग्रेस पक्षाच्या सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्री होते. पासवान यांना आठवण करून देण्याची गरज आहे की, काँग्रेसने आंबेडकर यांना भारतीय संविधान समितीचे अध्यक्षही बनवले होते. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाचा आग्रह धरून हिंदू कौटुंबिक कायद्यात सुधारणांचं पाऊल उचलून महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले.
भाजपच्या सत्तेमध्ये सहभागी होऊन पासवान एक मात्र सोयीस्कररित्या विसरतात की, याच आंबेडकरांच्या संविधान लिहिण्याच्या प्रक्रियेलाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विरोध केला होता. हिंदू कोड बिलाला सगळ्यात जास्त विरोध याच संघाकडून झाला होता. त्यामुळेच भाजपचा हिंदू राष्ट्राचा विचार हा डॉ. आंबेडकरांच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या स्वप्नाच्या अगदी टोकाच्या विरोधात आहे. संघाने कायम पाश्चिमात्य म्हणून संविधानाची अवहेलना केली आहे आणि भाजपने कधीच संघाशी असलेली आपली नाळ तोडलेली नाही. आताही भाजपच्या सर्वात खालच्या कार्यकर्त्यापासून ते वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यापर्यंत हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचाराचाच प्रचार केला जातो.
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी आपण हिंदू कुटुंबामध्ये जन्माला आलो, आपण एक राष्ट्रवादी आहोत आणि म्हणून हिंदू राष्ट्रवादी आहोत, असा प्रचार केला. भाजपचे केंद्रातले एक मंत्री अनंत कुमार हेगडे यांनी तर स्पष्ट कबूली दिली की, भाजपला संविधान बदलायचे असून सेक्यूलर ओळख पुसून टाकायची आहे. यावर कळस म्हणजे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सेक्यूलर मूल्यं ही स्वतंत्र भारतातली सर्वात मोठी थाप असल्याचं म्हटलं. पण भाजप दलितांच्या बाजूने आहोत हे दाखवण्याचा अाटोकाट प्रयत्न करत आहे. एकीकडे पासवान, उदित राज, रामदास आठवले यांच्यासारखे नेते भाजप दलितांच्या बाजूने आहे, असं दाखवण्याचं काम करतात तर हेगडे, योगी सारखे नेते भाजपचा खरा अजेंडा पुढे रेटतात. मतांच्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी भाजपलाही तोंडदेखलं का होईना आंबेडकरांचा गौरव करावा लागला.
पण प्रत्यक्ष समाजामध्ये पाहिलं तर भाजपचे सरकार अाल्यापासून दलित समाजावर त्याचा विपरित परिणाम झालेला दिसतो. सुहेल देव आणि शबरी माता, अशी दलित समाजातील लोकप्रिय व्यक्तिमत्वांची नावं घेऊन सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली भाजप त्या समाजाला जवळ ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यांची धोरणं मात्र दलितांच्या विरोधातच राहिली आहेत. उनामध्ये दलितांना ज्या निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली त्याला पासवान यांनी एक छोटीशी घटना म्हणून वेळ मारून नेली. पण गोहत्येच्या नावाखाली जे काही थैमान देशामध्ये मांडलं आहे त्याचा परिणाम दलित समाजावर झाला आहे. रोहित वेमुलाची संस्थात्म हत्या आणि भीमा कोरेगावमध्ये दलितांवर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी दलित समाजाला ज्याप्रकारची वागणूक मिळाली ते आपण सर्वांनीच पाहिलं. अगदी दलित अत्याचार विरोधी कायद्याच्या तरतुदी सौम्य करण्याचं पहिलं पाऊलही मोदी सरकारनेच उचललं. पण यावेळी झालेला प्रचंड विरोध बघता त्यांना दोन पावलं मागे सरकावं लागलं.
आंबेडकरांच्या नावाचा राजकारणासाठी वापर करून घेणारी भाजप रामालाही आपल्या राजकारणामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्वं देते. आंबेडकरांनी रामाबद्दल रिडल्स अॉफ हिंदुइझम मध्ये काय लिहून ठेवलं आहे, हे आपण जाणतोच. बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करून राजकारण करणाऱ्या भाजपला त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या स्वप्नाबद्दल काही देणं-घेणं नाही. महात्मा गांधी आणि काँग्रेसने अस्पृश्यतेच्या विरोधात केलेल्या संघर्षाला नजरेआड करण्यासाठी काँग्रेस विरुद्ध आंबेडकर निवडक असा वाद रंगवण्याचा भाजपचा डाव आहे. आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्यासाठी आपल्याला आणखी खूप कष्ट घ्यावे लागतील. भाजप- संघाचा दलित विरोधी चेहरा पासवानसारखे नेते कधी लक्षात घेणार नाहीत. पण त्यांनी सांगितलेली एक गोष्ट विसरता कामा नये, हिंदू राष्ट्र हे देशातल्या दलितांसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका असेल.
