आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाची देश ढवळून निघाला असून मागास प्रवर्ग कोणता आणि मागासलेपण कसे ठरवायचे याविषयी चर्चा सुरू आहेत. घटनेतील तरतुदींच्या अर्थ लावून बाजू मांडली जात आहे, परंतु या तरतुदी आणि वस्तुस्थिती या दोहोंचा मेळ साधून आपल्याला पुढे जायचे आहे. आरक्षण कुणासाठी आहे, कशासाठी आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा असून पूर्वग्रहदूषित नजरेने न पाहता त्याचा विचार करायला हवा. तसेच सर्व समाजघटकांना राष्ट्रहीत अंतिम मानायला हवे.
अलीकडच्या काळात काही ठळक जाती समूहांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन होत असल्याचे आपण पाहतो. हरयाणातील जात, गुजरात मधील पाटीदार, महाराष्ट्रातील मराठा समूहांचा यात समावेश आहे. या सर्व समुदायांमध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे जातिव्यवस्थेत आपल्या जातीचे स्थान उच्च आहे, असे हे सर्वच समुदाय मानतात. परंतु चरितार्थाची साधने अपुरी असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित आहेत. पुरेसे उत्पन्न नाही आणि सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे काही मागणीही अपमानास्पद वाटते, अशाच विचित्र कोंडीत हे समूह सापडले आहेत. विशेष म्हणजे हे तीनही समुदाय समाजातील वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशा दोन्ही समाजांच्या तिरस्काराचे धनी धरले आहेत.
मराठ्यांचा उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात हा समुदाय आंदोलन करत आहे. प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरलेल्या या गर्दीत सर्वच वर्गातील स्त्री-पुरुषांचा तसेच बुद्धिजीवींपासून कष्टकऱ्यांपर्यंत सर्वंचा समावेश आहे. कोणत्याही राज्यात एकाच जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला हा समूह असून महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत ३२ टक्के संख्या मराठ्यांची आहे. ती प्रचंड लोकसंख्या एकाच वेळी या समाजाची ताकदही आहे आणि दुसरीकडे तोच कमकुवतपणाही ठरला आहे. १ मे १९६० महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासूनच सर्व पातळ्यांवरील लोकशाही संस्थांमध्ये या समाजाला मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले. परंतु पारंपरिक दृष्ट्या असलेला आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा जमेस धरता बिगर सरकारी संस्था अतिशय प्रतिष्ठेच्या संस्था तसेच स्पर्धात्मक आणि नियोजनात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थांसह पारंपारिकरित्या उच्च जातींचे वर्चस्व असलेल्या व्यवसायांमध्ये त्यांच्या तुलनेने योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. उलटपक्षी या समाजातील लोक बहुतांश अंगमेहनतीच्या व्यवसायांमध्ये आणि सेवांमध्ये असल्याचे दिसून येते. गिरणी कामगार, कारखान्यातील कामगार, हमाल, माथाडी कामगार, घरकाम करणाऱ्या कामगारांसह सर्व प्रकारचे असंघटित कामगार, मजूर, शेतमजूर आणि गेल्या काही वर्षांपासून हजारोच्या संख्येने आत्महत्या करीत असलेले अल्पभूधारक शेतकरी, चतुर्थ श्रेणी कार्यालयीन कर्मचारी, पोलिस दलातील कॉन्स्टेबल आणि लष्करी जवानांमध्ये या समाजातील लोकांचा समावेश मोठ्या संख्येने आहे. मराठा समाजातील अनेक कुटुंब झोपडपट्टीत राहणारी अशिक्षित तसेच दारिद्रय रेषेखालीही आढळतात. असे असताना सुद्धा त्यांना सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या मानले जात नाही जात आणि पाटीदार समाजाची स्थिती याहून वेगळी नाही. या पार्श्वभूमीवर या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची चिकित्सा करावी लागेल.
आरक्षण केवळ ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या’ मागासलेल्या समुदायांसाठी असून ‘आर्थिक मागासलेपणा’ सारख्या अन्य कोणत्याही निकषांवर ते देण्याची तरतूद नाही. या मुद्याभोवती या तीन समाजाच्या आरक्षणाचा वाद केंद्रित झाल्याचे दिसते. सामाजिकदृष्ट्या मागास कोणाला म्हणायचे हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. एकूण जागा किती टक्के आरक्षण द्यायचे हा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पहिल्या मुद्द्याचा विचार करायचा झाल्यास आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे तोच सामाजिकदृष्ट्याही मागास आहे. मंडल आयोगाने सामाजिक मागासलेपण ठरवण्यासाठी काही निकष सांगितले आहेत. हे निकष लावायचे ठरवले तरी या समुदायांना सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग नाकारता येत नाही. अर्थात, या प्रवर्गाचे लेबल या समुदायांनी नाकारले आहे. घटनेतील कलम १५(४) हे शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या तरतूदी सांगणारे असून अशा संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना केवळ शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे असे म्हटले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारे कलम १६(४) मात्र या आरक्षणाचा विचार या प्रवर्गाच्या पलीकडे करते आणि नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या कोणत्याही मागास प्रवर्गापर्यंत आरक्षणाचा लाभ व्हावा असे सांगते. एखाद्या जातीचा समावेश मागास प्रवर्गात करताना घटनेतील तरतुदींचाही बारकाईने विचार करायला हवा. या तरतुदीनुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेला, आर्थिक दृष्ट्या मागास समाजाच्या आरक्षणास पात्र ठरतो. अर्थात अनेक न्यायालयीन निवाड्यांचा मधून असे दिसून येते की, त्यांनी कलम १६(४) मधील मागास प्रवर्गाची व्याख्या कलम १५(४) मध्ये दिलेल्या मागास प्रवर्गात पुरती मर्यादित आहे. कलम १६(४) ची स्पष्ट परिभाषा करताना असे करणे उचित ठरत नाही. त्यामुळे कलम १६(४) चा सर्वंकष अर्थ लावताना आपल्याला त्यात आर्थिक आणि सामाजिक अशा सर्वच प्रकारच्या मागास प्रवर्गात समावेश करावा लागेल. अशा प्रकारे अर्थ लावला गेल्यास मराठा, पाटीदार हे समुदाय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यास पात्र ठरतील. तसेच सध्या त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे स्पष्ट झाले तर असे आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकार एखाद्या विधेयकाद्वारे व आदेशाद्वारे आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करू शकेल आणि योग्य कोटाही ठरवू शकेल. अर्थातच असा प्रवर्ग निर्माण करताना, ज्या समुदायांचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात करण्यात आला आहे त्यांना या प्रवर्गातून दूर ठेवले जाईल अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
अर्थात, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरक्षण देताना कलम १५ अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग असा स्पष्ट उल्लेख असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत आरक्षण देता येणार नाही. अशा घटकांना आरक्षण द्यायचे झाल्यास कलम १५(४) मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरेल आणि अशा समाज घटकांचा स्वतंत्र संवर्ग त्यात समाविष्ट करावा लागेल. या ठिकाणी असा प्रश्न निर्माण होतो की, सर्व अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याइतकी जागा संबंधित राज्य सरकारे का निर्माण करत नाहीत? असे करणे शक्यही आहे आणि ते केल्यास कोणत्याही संवर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरक्षणाची मुळात गरजच उरत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी सध्याचे आंदोलन पाहायला मिळतात ती वस्तुस्थिती शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे उद्भवलेली आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच वस्तीगृहे, पुस्तके आदी सुविधा उपलब्ध होतात. अशा सुविधा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिला गेल्यास अशी आंदोलने होणारच नाहीत. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि अन्य सुविधा निःशुल्क देणे सर्व राज्य सरकारांना शक्य आहे. त्यासाठी करही वसूल करता येऊ शकतात. मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक प्रगतीच्या दिशेने नेते हे विसरता कामा नये.
आता महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या टक्केवारीने आरक्षण द्यायचे याचा. या ठिकाणी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, एखाद्या विशिष्ट जातीला किंवा समुदायाला किती कोटा द्यायचा हे कायद्याने निश्चित करता येत नाही. तसा प्रयत्न राजकीय गरज म्हणून केल्यास कायद्याच्या कसोटी पुढे तो टिकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे एकंदर राखीव जागांचे प्रमाण ४९ टक्के एवढे निश्चित करण्यात आले आहे आणि ते करताना आरक्षण हे समतेच्या तत्वाला अपवाद मानण्यात आले आहे. या गोष्टीकडे नव्याने पाहणे गरजेचे आहे. अपवाद हा नियमापेक्षा लहान असणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाला अपवाद ठरू शकतो, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शतकानुशतकं या देशात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर होती. तेव्हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग (मराठा, जाट आणि पाटीदार आदींचा समावेश न करता) या प्रवर्गातील लोकांची संख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या ६२.२ टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६ टक्के, अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ८.६ टक्के तर इतर मागासवर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहे. दासगुप्ता यांचे नेतृत्वाखाली संसदीय समितीच्या मते ७७ टक्के लोकसंख्येचे उत्पन्न दिवसाकाठी २० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. मागासलेपणाचा अभ्यास करणाऱ्या समितीच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असे सांगतात की, देशातील कमीतकमी ८५ टक्के लोक मागासलेले आहेत. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे झाल्यास मागासलेपण हा या देशातील नियम आहे आणि पुढारलेपण हा अपवाद आहे. असमान बहुसंख्यांक लोक समान अल्पसंख्याकांसमवेत येथे राहतात. असमान लोकांना समानतेने वागणे हा समाज लोकांना असमानतेने वागवण्याइतकाच अन्याय ठरेल. म्हणजेच या देशातील प्रचंड संख्येने ८५ टक्के सलेल्या लोकसंख्येवर मुळात अन्याय होतच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास एखाद्या विशिष्ट घटनेत पुढारलेल्या समाजातील एखाद्या चांगले गुण मिळून सुद्धा त्याची संधी कमी गुण मिळवणाऱ्या मागास समाजातील उमेदवारास मिळणे, हा आरक्षणामुळे झालेला अन्याय वाटत असला तरी त्याला अमान्य करता येत नाही आणि समानतेच्या तत्त्वाला अपवादही मानता येत नाही. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे मागास समाजातील उमेदवाराला मिळालेले कमी गुण हे बहुदा कमी मानता येत नाहीत कारण तो आणि पुढारलेल्या
समाजातील उमेदवाराच्या परिस्थितीत राहतात आणि अभ्यास करतात, त्याचाही याचाही विचार करावा लागतो. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यानुसार, अशा परिस्थितीत मागास समाजातील उमेदवाराने मिळवलेले ४० टक्के गुण पुढारलेल्या समाजात उमेदवाराने मिळवलेल्या ७० टक्के गुणांच्या बरोबर मानायला हवेत. अशा प्रकारे संतुलित केलेले उच्च प्रवर्गातील उमेदवाराचे जास्त गुण हे वस्तूतः जास्त ठरत नाहीत. आरक्षणाचा हेतू मागास प्रवर्गाना पुढारलेल्या समुदायांच्या बरोबरीला आणणे आहे. तसेच विविध समाज घटकांमध्ये समानता प्रस्थापित करून राष्ट्राची एकता आणि अखंडता अबाधित राखणे हा आहे. समाजात प्रभावीरीत्या समानता आणण्याचे साधन असल्यामुळे आरक्षण समानतेच्या नियमाला सहाय्यभूत ठरते, अपवाद नव्हे. त्यामुळे सध्या असलेले ४९ टक्के आरक्षण आणि व्यवहारिक दृष्ट्याही पूर्ण न्याय देणारे ठरत नाही.
आरक्षणामुळे शिक्षणाचा आणि प्रशासनाचा स्तर खालावला आहे, असा जो विचार अनेक जण करतात तो चुकीचा आहे. मागास प्रवर्गातून येणारे उमेदवार बुद्धिमान, कार्यक्षम आणि हुशार नसतात या गृहितकावर हा गैरसमज आधारलेला आहे. हे गृहीतक मुळातच या देशातील बहुसंख्य समाजाचा अनादर करणारे आहे. वस्तुतः चमक दाखवण्याची संधी न मिळाल्याने मागासप्रवर्ग अविकसित, अर्धविकसित राहिले आहेत. बुद्धी, क्षमता नसल्यामुळे नव्हे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वतःचे उदाहरण ही बाब सिद्ध करणारे आहे. या ‘एरा सिटिझन’ या संस्थेने या संदर्भात तामिळनाडूमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष ८ अॉक्टोबर १९९० च्या ‘द हिंदू’ या दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या अहवालात, खुला प्रवर्ग, मागास प्रवर्ग, अतिमागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याच्या कट अॉफ पातळीची माहिती देण्यात आली होती. इंद्रा सावनी विरुद्ध भारत सरकार या दाव्यातील माझ्या निकालपत्राच्या ११ अ परिच्छेदात हे निष्कर्ष पुन्हा उद्धृत करण्यात आले आहेत. जागेच्या अभावी या ठिकाणी कट ऑफ पातळीचे संपूर्ण कोष्टक देणे शक्य नाही. नमुन्यादाखल आपण मद्रास विद्यापीठाच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचे (एमबीबीएस) कटअॉफ पातळीचे कोष्टक पाहू शकतो. कटअॉफ गुणांची पातळी खुल्या प्रवर्गामध्ये ९५.२२ टक्के, मागासवर्गासाठी ९३.१८ टक्के, अति मागास प्रवर्गासाठी ८९.२ ट्के आणि अनुसूचित जातींसाठी ८३.४८ टक्के असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रचारातील फोलपणा या कोष्टकातून कळून येतो. मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी ज्या प्रतिकूल भौतिक आणि सामाजिक परिस्थितीत राहतात आणि अभ्यास करतात ती विचारात घेता गुणवत्तेच्या बाबतीत त्यांच्यात कमतरता तर नाहीच उलट खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक गुणवंत आहेत, असेच म्हणायला लागते.
आपण नेहमी एक गोष्ट विसरतो ती म्हणजे या देशाने आजवर जी काही प्रगती केली त्यात पुढारलेल्या प्रवर्गातील अवघ्या पंधरा टक्के लोकांचे योगदान आहे. उर्वरित ८५ टक्के लोकांना पुढारलेल्या समाजांप्रमाणे सुविधा आणि संधी मिळाल्या असत्या, तर या देशाने आपल्याकडील उपलब्ध संसाधने आणि मनुष्यबळाच्या जोरावर जगात प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांच्या बरोबरीने प्रगती साधली असती. आरक्षणही मागास प्रवर्गातील लोकांना प्रगत प्रवर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने दिली जातात. त्यामुळे आरक्षणाच्या ४९ टक्के मर्यादेचा समानतेच्या तत्त्वानुसार सैद्धांतिकदृष्ट्या तसेच देशातील वस्तूस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरही जरूर पुनर्विचार व्हायला हवा. ४९ टक्क्यांची मर्यादा ही घटनात्मक नसून तो न्यायालयीन निर्णय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आढावा घेऊन त्यात बदल केला तर तो केला जाऊ शकतो.
मागास प्रवर्गांनाही या वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे की, आरक्षण हा त्यांचा एकमेव रक्षणकर्ता नाही. मागास प्रवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी किंवा आपला समुदाय मागास आहे हे सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. ती त्यांच्या आणि देशाच्या हिताची नाही. वर उल्लेखलेल्या प्रमाणे शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रत्येकाला आवडीप्रमाणे प्रवेश घेता येईल इतक्या जागा निर्माण करण्यासाठी राज्याने तातडीने पावले टाकायला हवीत. असे केले तरच शिक्षणातील आरक्षणाची गरज संपुष्टात आणता येईल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही जाती-जमातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळण्याची व्यवस्थाही राज्यांनी करायला हवी. नोकऱ्यांचा विचार करायचा झाल्यास शेतीतील सुधारणांपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक विकासात या समस्यांचे उत्तर दडले आहे. एवढे केले तरी प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला चरितार्थासाठी पुरेसे देण्याची ताकद शेतीमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे सर्व जाती समूहांनी आपले लक्ष राष्ट्रीय हिताच्या संवर्धनावर केंद्रित करायला हवे.
1 Comment
सध्या प्रत्येकजण केवळ सरकारी नोकरी करू इच्छितो या उलट प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत. कार्यक्षमतेत वाढ
व भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी संगणकाचा वापर अपरिहार्य आहे. VRS मुळे रिक्त होणारी पदे न भरण्याचे धोरण आहे. आरक्षणामुळे अकार्यक्षमता वाढीस लागते या बद्दल प्रत्यक्ष अनुभव घेता दुजाराच मिळतो, विशेष करून शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रात, या मुळे लोकांना खाजगी महाग सेवा घेणे भाग पडते. एकदा मनुष्य सुरक्षित झाला की तो काम करण्याचे टाळू पाहतो. आरक्षण केवळ नोकरभरती मध्ये असेल तर एक वेळ ठीक पण त्याने जर बढती सुध्दा मिळणार असेल तर आरक्षित वर्गास कार्यक्षमता वाढवण्याचे प्रोत्साहन नाही तर अनारक्षित वर्गास काम करावेसे वाटणार नाही. कुणास ही व्यवसाय करायचा नाही