fbpx
राजकारण

मराठा आरक्षण.. महाभरती.. महापरीक्षा.. आणि महाव्यापम?

“एकाद्याला दगडं मारून येडं करायचं आणि येडा आला म्हणून पुन्हा दगडं मारायची”, अशी गावात पद्धत असते. मराठ्यांची अवस्था आज महाराष्ट्रात नेमकी तशी झालीय. महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या समाजालाच आता वेडे ठरवायचे राजकारण सुरू आहे. एकदा हा समाज वेडा ठरविला की आपोआपच तो बहुजन समाजातील इतर जातीजमातींपासून वेगळा पडतो. हे प्रयत्न गेल्या दहापंधरा वर्षांपासून चालू आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही मागणी जुनीच आहे. पण तिला मराठा समजाचाच पाठिंबा नव्हता. पण शेतीतल्या समस्या जसजशा वाढत गेल्या. शेती आतबट्ट्याची झाली. ग्रामीण भागाचे जसजसे बकालीकरण सुरू झाले. ग्रामीण तरुणांच्या फौजा जशा सैरभैर झाल्या. तसे आरक्षणाच्या मागणीचे आकर्षण वाढीस लागले. तेव्हा नेतृत्त्व आणि सत्तेसाठी हपापलेल्या काही भुरट्या पुढाऱ्यांनी मराठा तरुणांना नादी लावण्यास सुरुवात केली. स्वप्ने दाखविणाऱ्या महाभागांच्या नेतृत्त्वाच्या आकांक्षा फळफळू लागल्या. सरकार दरबारी उठबस सुरू झाली. मग सदासर्वकाळ शेपटी हालवत थोरामोठ्यांची हांजीहांजी सुरू झाली. तशी आमदारकीही गळ्यात पडली. मग औष्णिक विद्युत केंद्रांना कोळसा पुरवितांना सात पिढ्यांचे कोटकल्याण झाले. याकरिता महाराजांच्या नावाने काढलेली संघटना वेठीस धरून कार्यभाग साधला गेला. मराठ्यांनी मराठ्यांना ब्लॅकमेल करुन आमदारक्या खासदारक्या मिळविल्या. याला छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशजही अपवाद नाहीत. काहींनी म्हणजे नारायण राणे यांनी राजकीय हितासाठी कायद्याने घालून दिलेल्या सामाजिक संशोधनाचे यच्चयावत निकष धाब्यावर बसवून महसूल खात्याच्या माध्यमातून मराठे मागासलेले आहेत, असा अहवाल दिला. त्यानुसार मराठा समाजाला १६टक्के आणि मुसलमान समाजाला ५टक्के, असा निर्णय ऐन निवडणुच्या तोंडावर घेताला. तेव्हा स्वच्छ, सचोटी आणि पारदर्शकेतेचे पुतळे म्हणून समस्त प्रसारमाध्यमांनी ज्यांच्यावर आरत्या ओवाळल्या होत्या व ज्यांनी पीएमओमध्ये प्रशासकीय कारभाराचे धडे घेतले होते ते महनीय पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा मागास आहे की नाही हे ठरविण्याचे काम चौकशी आयोग नेमून करायचे असते ते काम त्यांनी राणे समितीयच्या माध्यमातून करवून घेतले. सहाजिकच मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय तडकाफडकी रद्दबादल केला. तेव्हा आशाळभूत मराठा तरुणांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. असाच प्रकार धनगर समाजाबाबत झाला. धनगर समाजाच्या नेत्यांनी त्यांच्या तरुणांना खोटी स्वप्ने दाखविली. तेव्हा भाजपने त्यांना हाताशी धरून आदिवासींच्या सवलतीचे गाजर दाखवत सत्तेचा डाव साधला. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करणारे महाशय मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाले. आपण गेली दहावर्षे धनगर समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास केलेला असल्याने आरक्षण द्यायला वेळ लागणार नाही, असे ते म्हणत. समाजाला खोटी स्वप्ने दाखविणाऱ्यांनी मंत्रिपदे आणि खासदारकी पदरात पाडून घेतली. आणि वर मी धनगर समाजामुळे मंत्री झालो नाही, अशी दर्पोक्ती करायलाही कमी केले नाही. समाजालाच वेठीस धरून आपल्या तुंबड्या कशा भरल्या जातपात, याची मराठा तसेच धनगर समाजातील ही दोन उदाहरणे.

“मराठ्यांनी मराठ्यांना ब्लॅकमेल करुन आमदारक्या खासदारक्या मिळविल्या. याला छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशजही अपवाद नाहीत.”

कधी नापिकी तर कधी किडीचा कार. कधी ओला तर कधी सुका दुष्काळ. पिकाने हात दिला तर भावाने घात केला. भाव चांगला भेटू गेला तर आयातीने दगा दिला. असा महाराष्ट्रातला आख्खा ग्रामीण भाग आगीतून फुफाट्यात होरपळत निघाला होता. ना राज्य सरकार वाली ना केंद्र सरकार. मराठ्यांनी शांततेत मोर्चे काढायला सुरुवात केली. तेव्हा मला मुख्यमंत्रीपदावरुन घालविण्यासाठी मोर्चे काढले जात आहेत, असा कांगावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला होता. मग त्याच मोच्र्यात भाजपवाले घुसविले गेले. या मोच्र्यांच्या विरोधात ओबीसी आणि दलितांचे मोर्चे निघू लागले तेव्हा भाजपने त्यांनाही रसद पुरवून यथेच्छ कोंबडी झुंजविली. मुंबईतील मराठा मूकमोच्र्याच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेतली तेव्हा पुन्हा तीच तीच आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात काहीही नाही. तेव्हा मूक मोच्र्या काढणाऱ्या मराठा तरुणांनी आता ठोक मोर्चे काढायचे ठरविले. ठोक मोच्र्याने केले काय, तर जागोजागी धरणी धरली. काहींनी रस्ते आडवले. काहींनी तुरळक दगडफेक. हीच संधी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राणाभीमदेवी थाटात विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन संपतासंपता ७२हजार जागांच्या महाभरतीत मराठ्यांना १६ टक्के जागा राखून ठेवण्याची घोषणा केली. म्हणजे भविष्यात जेव्हाकेव्हा जागा भरल्या जातील त्याचेही श्रेय त्यांनी आताच घेऊन टाकले.

मराठा ‘ठोक मोर्चे’ हे आंदोलन सुरू झाले होते. ते धरण्यांच्या स्वरुपात होते. त्याला फारसा प्रतिसाद नव्हता. पण मुख्यमंत्र्यांनी केलेली ७२हजारांच्या महाभरतीत १६टक्के जागा मराठ्यांसाठी राखीव ठेवणार, ही घोषणा मराठा तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी होती. आरक्षण मिळेल की नाही, याची कल्पना नाही. मिळाले तर केव्हा मिळेल, हेही सांगता येत नाही. अशावेळी महाभरतीतीत १६ टक्के जागा राखून ठेवतो, ही आपली क्रूर थट्टा आहे, असे त्यांना वाटले. ज्या आंदोलनाला फारसा पाठिंबा नव्हता त्या आंदोलनाचा मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने एकदम भडका उडाला. आंदोलकांनी राज्यभरातील पन्नास पंचावंन्न एसटी बसेसची मोडतोड केली. शिवाय, बिथरलेल्या आंदोलकांनी उलटी मागणी केली : “आमच्यासाठी १६टक्के राखून ठेवणार आहात तर सगळ्याच जागा एकाचवेळी भरा. केवळ आमच्याच कशाला राखून ठेवता. गेली आठवर्षे जागा भरल्या नव्हत्या. तेव्हा आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावर सगळ्याच जागा भरा”. यावर लगेचच अनेकांनी आक्षेप घेतले. फडणवीसांना नेमके हेच उत्तर अपेक्षित असावे. त्यांनी राणाभीमदेवी थाटात जी घोषणा केली त्याचे दोन परिणाम ताबडतोबीने होऊ शकत होते. एक म्हणजे आंदोलन पेटणे. तसे ते पेटले. दुसरे असे की मराठे एकटे पडावेत आणि ओबीसी दलित त्यांच्या विरोधात जावेत. त्यांनी एका घोषणेत दोन्ही गोष्टी साध्य केल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या घरी विठ्ठलाची पूजा करताना
मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या घरी विठ्ठलाची पूजा करताना

मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या घरी विठ्ठलाची पूजा करताना.आषाढी एकदशीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विठ्ठलाची पूजा होते. ती नेमकी तोंडावर आली होती. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणारी पूजा होऊ दिली जाणार नाही, अशी घोषणा आंदोलकांनी केली. आंदोलकांवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. कालही नव्हते आणि आजही नाही. मराठा क्रांती मोच्र्याचे गावागावात नेते तयार झाले होते. त्यामुळे अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची स्पर्धाच लागली होती. यातूनच मुख्यमंत्र्यांना विठ्ठलपूजा करू देणार नाही, असा कार्यक्रम जाहीर झाला. ठिकठिकाणहून आंदोलक पंढरपूरकडे निघाले. प्रसंग बाका होता. मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरचा कार्यक्रम रद्द केला. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात लक्षात घेऊन त्यांनी योग्य तोच निर्णय घेतला. त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. तथापि, या महाशयांनी हा निर्णय जाहीर करताना आंदोलकांवर असे काही तोंडसूख घेतले की विचारता सोय नाही. “मला झेड प्लस सुरक्षा आहे. मला कोण हात लावू शकतो? पण दहा लाख वारकऱ्यांच्या जिवाला धोका पोहोचविण्याचा डाव होता. त्यांच्या सुरक्षेसाठी मी कार्यक्रम रद्द केला. आंदोलक वारकऱ्यांमध्ये साप सोडून गोंधळ उडविणार होते. चेंगराचेंगरीत त्यांच्या जिवाल धोका पोहोचवणार होते. इ. इ.” मुख्यमंत्री महाशय बोलायला लागले की काय बोलावे आणि बोलू नये, याचे भान त्यांना कधीच नसते. अगदी आतडी पिळवटून जिवाच्या आकांताने ते तुटून पडतात. तसे ते पंढरपूरच्या निमित्ताने बोलले तेव्हा त्या वक्तव्यामुळे आंदोलक आणखीनच बिथरले. अलीकडेच राजकारणात आलेले आणि भावी मुख्यमंत्र्यांच्या थाटात वावरणारे चंद्रकांत पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीने ‘ज्ञान’ पाजळत असतात. त्यांनीही आगीत तेल ओतले. कारण त्यांच्यानंतर श्रेष्ठींनी माझाच विचार करावा. हे महाशय स्वतःला दादा म्हणवून घेतात. म्हणून कोणी वसंतदादा होत नाही की अजितदादा. अशाप्रकारे मारणाऱ्या दादांची ग्रामीण भागात कशी टिंगल करतात हे एकदा संबंधितांनी आमदार दिलीप सोपल यांच्याकडून ऐकावे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पंढरपूर विधानानंतर आंदोलकांनी त्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी करायला सुरुवात केली. याच दरम्यान औरंगाबादेतल्या गंगापूर तालुक्यातील मराठा मोच्र्याच्या कार्यकत्र्यांनी एक आत्मघातकी निर्णय घेतला. “गोदावरीत जलसमाधी घेण्याचा”. तसे रीतसर निवेदन त्यांनी प्रशासनाला दिले. तरीही काकासाहेब शिंदे या तरुणाने गोदावरीत उडी मारली. आणि साक्षात जलसमाधी घेतली. त्या आत्माघातकी जलसमाधीचा व्हिडिओ अवघ्या पाचदहा मिनिटात एवढा व्हायरल झाला की बघताबघता आणखी दोघांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मग महाराष्ट्रात जो वणवा पेटला तो अजूनही शमण्याचे नाव घेत नाही. जो भाग पेटला नव्हता तो नवनव्याने पेटायला लागला. हे पाहून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पायाखालची वाळूच घसरायला लागली. कारण या सगळ्या घडामोडीत फडणवीस आणि भाजपने २०१९ची पद्धतशीर बेगमी केली होती. संघभाजप आणि फडणवीस यांचा २०१९चा अजेंडा असा की मराठ्यांना वेगळे पाडा आणि मराठ्यांच्या द्वेशावर दलित, इतर मागासवर्गियांना एकत्र करुन लोकसभा आणि विधानसभा जिंका. शांततापूर्ण मराठा क्रांती मोच्र्यानंतर राज्यातल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फडणवीस महोदयांनी याच पद्धतीने जिंकल्या. एकविसाव्या शतकातील फडणवीसांचे पराक्रम पाहून नाना फडणवीसांचेही उर भरून आले असेल.

महाभरती.. महापरीक्षा

तर मुद्दा असा की मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ‘महाभरती’ची घोषणा केली. या महाभरतीत राज्य सरकारमधल्या ७२ हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. राज्यात गेली आठवर्षे रखडलेल्या नोकरभरतीची प्रक्रिया आता या ३१ जुलैपासून सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. महाभरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ३६हजार जागा आणि पुढल्या वर्षी उरलेल्या ३६ हजार जागा भरण्याचे सरकारने ठरविले आहे. याच ७२ हजार जागांमधील १६टक्के जागा मराठ्यांसाठी राखून ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा आंदोलकांनी आमच्या राखीव जागांचा निर्णय होइपर्यंत जागा भरू नका, अशी मागणी केल्याने अनुसूचित जातीजमातीत तसेच ओबीसी समाजात अस्वस्थता आहे. तिचे परिणाम जातीय धृवीकरणात होणार आहेत.

सरकारने महाभरतीकरिता अलिकडेच “महापरिक्षा” हे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. पूर्वी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनतर्फे ही कामे व्हायची. पण फडणवीस सरकार आल्यापासून एमकेसीएल या संस्थेला जणू वाळीत टाकले गेले आहे. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्याआल्या एमकेसीएलला बाजूला करुन राज्याच्या आयटी विभागाने “महाऑनलाईन” हे वेब पोर्टल सुरू केले. टाटा कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेसमार्पâत ते चालविले जात होते. टीसीएस, अ‍ॅपटेक या तशा नावाजलेल्या कंपन्या आहेत. त्यात आज एमकेसीएलचेही नाव आहे. महाराष्ट्र सरकारनेच मागच्या काळात निर्माण केलेल्या या संस्थेचे नाव आज जगभर आहे. जगाच्या १३५ देशात आणि देशातल्या अनेक राज्यांत एमकेसीएलतर्फे अत्यंत विश्वासार्ह अशी सेवा पुरविली जाते, अशी या संस्थेची ख्याती आहे. त्यांच्याकडे सगळ्या पायाभूत सोयींसह तज्ज्ञ मनुष्यबळ आहे. म्हणूनच एमकेसीएलने महाराष्ट्रभर एकाचवेळी सहा लाख उमेदवारांची परीक्षा घेतली होती. तिही कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय. तरीही फडणवीस सरकारच्या आयटी विभागाने तिला वाळीत टाकले आहे. एमकेसीएलचे सोडा. राज्याच्या आयटी विभागाने टीसीएसच्या मदतीने चालविलेले ‘महाऑनलाईन’ हे वेब पोर्टल नीट व्यवस्थित चालू होते. पण आयटी विभागाने महाऑनलाईनही तडकाफडकी बंद करुन टाकले. आणि त्याच्याजागी “महापरीक्षा” हे नवे वेब पोर्टल चालू केले. महापरीक्षेमार्फत राज्यभरात नोकरभरतीसाठी अर्ज स्वीकारणे, नोकरभरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षा घेणे, कॉमन एंट्रन्स टेस्ट घेणे, विविध खात्याच्या परीक्षा पार पाडणे, अशी कामे त्या पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार होती. परीक्षा पद्धतीची सबंध प्रक्रिया अत्याधुनिक पद्धतीने पार पाडावी, ती प्रक्रिया कमालीच्या पारदर्शकतेने पार पाडावी, कामाचा अनावश्यक बोजा कमी करावा, परीक्षाप्रकियेत जो तपशील प्राप्त होईल तो गोपनीय राहील याकरिता इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा करण्यात यावी, परीक्षेचे निकाल अचूक लागवेत. त्यात क्षुल्लकही चुका होऊ नयेत. निकाल तात्काळ लावावेत. ते पारदर्शक असावेत, असे आदर्श उद्देश आयटी विभागाने घालून दिले होते. यात परीक्षा केंद्र ठरविणे, परीक्षा घेणे, सुपरव्हिजन करणे, उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करुन त्या पाठविणे अशा अनेक बाबी कंपनीने पार पाडण्याची अपेक्षा होती.

या “महापरीक्षा” वेब पोर्टलसाठी आयटी विभागाने निविदा काढल्या होत्या. त्या निविदा अशा होत्या की कोणाला तरी हे काम द्यायचे, असे ठरवून त्या निविदा काढल्या होत्या. म्हणून टाटा कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेस काय, आपटेक काय कुणीच निविदा भरल्या नाहीत. टीसीएस महाऑनलाईनचे काम व्यवस्थितपणे पाहात होती. अशी कंपनी निविदा भरत नाही. इतर कोणतीही नावाजलेली कंपनी निविदा भरत नाही, ही बाब गंभीर होती. पण फडणवीस सरकारच्या आयटी विभागाला याचे अजिबात सोयरसुतक नव्हते. पुन्हा निविदा न काढता आयटी विभागाने ज्यांनी अर्ज केला त्यांच्या निविदा विचारात घेऊन कंत्राट दिले. निविदा भरणाऱ्यांत १.सिफी टेक्नॉलॉजी, टीआरएस फॉर्म्स अँड सर्व्हिसेस. २.युएस टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल, आरसीयुएस इन्फोटेक. ३.एनएसइआयटी लि., चाणक्य सॉफ्टवेअर सव्र्हिसेस यांनी निविदा भरल्या होत्या. यातल्या युएसटी इंटरनॅशनल आणि आरसीयुएस या कन्सॉर्टियमची निविदा आयटी विभागाने मंजूर केली.

यांना जो प्रतिविद्यार्थी दर दिला तोही प्रचंड. ऑनलाईन परीक्षा घेतना प्रतिविद्याथ्र्यासाठी साधारणतः पाचशे प्रश्न काढले जातात. त्यातले शंभरएक प्रश्न विचारले जातात. दर ठरविताना परिक्षार्थीसाठी प्रत्येकी १९४ रुपये हा दर ठरविला. पण प्रश्नासाठी आणखी एक रुपया ठरविला. म्हणजे प्रति परिक्षार्थीचा दर साधारणतः ७०० रुपयांच्या घरात जातो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अनेक कंपन्या प्रतिपरिक्षार्थी २०० ते २२५रु. असा दर आकारतात. महाऑनलाईनसाठी टीसीएसने हाच दर आकारला होता, असे म्हणतात. पण युएसटी, आरसीयुएसला अव्वाच्या सव्वा दर मंजूर केला गेला, हे विशेष ! सरकारच्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचे (?) हे एक उदाहरण. या दोन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात एसटीतील भरतीच्या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यात प्रचंड घोटाळे झाले होते. राज्यभरात त्याबद्दल आराडाओरड झाली. नागपूरला झालेल्या गोंधळामुळे तिथे या कंपन्यांना पुन्हा परीक्षा घ्याव्या लागल्या होत्या. पण त्यापलीकडे राज्यात झालेल्या गोंधळाची दखलही घेतली गेली नव्हती. नागपूरला फेरपरिक्षा का घेतली याचे कारण उघड आहे ! विशेष म्हणजे, एसटीतीला भरतीचे काम या कंपन्यांना देताना कोणतीही निविदा काढण्यात आली नव्हती. (महापरीक्षेचे टेंडर निघण्याआधीची ही घटना आहे.) तरीही हे काम त्याच युएसटी इंटरनॅशनल तसेच आरसीयुएस याांना दिले होते. फडणवीस सरकारच्या स्वच्छ, सचोटीच्या आणि पारदर्शक कारभाराचे हे आणखी एक ऑनलाईन उदाहरण!

युएसटी इंटरनॅशनल

युएसटी इंटरनॅशनल तसेच आरसीयुएस या कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये नगरपरिषदांच्या भरतीच्या संबंधात तसेच कृषी व महसूल खात्यातील भरतीच्या संबंधात राज्यभरात परीक्षा घेतल्या होत्या.युएसटी इंटरनॅशनल तसेच आरसीयुएस या कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये नगरपरिषदांच्या भरतीच्या संबंधात तसेच कृषी व महसूल खात्यातील भरतीच्या संबंधात राज्यभरात परीक्षा घेतल्या होत्या. या परीक्षांमध्ये राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यात प्रचंड गोंधळ झाला होता. परीक्षा केंद्र धड नव्हती. तिथे कसल्याच सुविधा नव्हत्या. कुठल्याही सायबरकॅफेमधे घेतल्या होत्या. परीक्षा घेणारे पर्यवेक्षक अर्धवट माहितीचे होते. बहुतांशी पर्यवेक्षक हे कॉलेजच्या पहिल्यादुसऱ्या वर्षाचे विद्यार्थी होते. ऑनलाईन परीक्षा चालू असताना वेळेआधीच कॉम्युटर बंद पडायचे. बायोमेट्रिक तपासणी सक्तीची असली तरी ती कुठेच नव्हती. आसन क्रमांक होते, पण त्यानुसार बसण्याची व्यवस्था नव्हती. आवजाव घर तुम्हारा, अशी अवस्था. त्यामुळे मित्रमित्र परिक्षार्थी एकत्र बसून एकमेकांना सांगून परीक्षा द्यायचे. या परीक्षात त्यामुळे सर्रास सगळीकडे सामूहीक कॉपी झाली. परीक्षेत प्रश्न तर असे विचारले की, विचारता सोय नाही. उदहारणार्थः भारताची राज्यघटना जगात सगळ्यात मोठी आहे. तिच्यात शब्द किती होते ते सांगा. मग दहा हजार ?, कि एक लाख?, की सव्वा लाख ? असे पर्याय. काय बोलायचे ! या परीक्षेच्यावेळी कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक साधन न्यायाचे नाही, असा नियम असताना सर्रास मोबाईल, लॅपटॉप नेण्यात आले होते, असे परीक्षार्थींचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, ऑनलाईन परीक्षा दिल्यानंतर लगेचच त्यांना परीक्षेचे मार्क दाखविण्यात आले. पण प्रत्यक्ष निकाल जाहीर केले तेव्हा काहींचे मार्क कमी झाले तर काहींचे बेफाट वाढले. असे असंख्य प्रकार आणि गैरप्रकार झाल्याने परीक्षार्थींनी हजारो तक्रारी नोंदविल्या. पण त्या तक्रारींची दखल ना महापरीक्षा या पोर्टलने घेतली ना आयटी विभागाने, असे परीक्षार्थींचे म्हणणे आहे. फडणवीस सरकार तक्रारीची दखलही घेत नाही, यामुळे संतप्त झालेल्या परीक्षार्थींनी आपल्या गाऱ्हाणाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे ते मुंबई, असा “लाँग मार्च”ही काढला. तरीही सरकारने ढुंकूनही त्यांच्याकडे पाहिले नाही.

आता सरकार युएसटी इंटरनॅशनल आणि आरसीयुएस यांच्यामार्फत ७२ हजार जागांची महाभरती करणार आहे. त्याचे काय होणार देव जाणे. मध्यप्रदेशात नोकरभरतीत ‘व्यापम’ हा मोठाच महाघोटाळा झाला होता. त्यात सलग ५० ५२जणांचा बळी गेला होता. त्यात काहींचे खून झाले, तर काहींनी आत्महत्या केल्या. ज्या वार्ताहरांनी याचा पाठपुरावा केला त्यातील ‘इंडिया टुडे’च्या वार्ताहराचाही यात बळी गेला. देशाच्या पातळीवर हे प्रकरण प्रचंड गाजले. पण मोदी सरकार आणि शिवराजसिंह सरकार यांच्यावर ओरखडाही उठला नाही. इतके सगळे होऊनसुद्धा प्रकरणाचा छडा लागू नये, हे जगातील एकमेव उदहारण असावे.

आता आमचे महाराष्ट्र सरकार महाभरतीद्वारे ७२ हजार जागा भरणार आहे. पण त्यासाठी ज्या कंपन्यांच्या निविदा मंजूर केल्या त्या कंपन्याही थेट मध्य प्रदेशातील आहेत. आमच्याकडे निवडणुका आल्या की गुजरातच्या इव्हीएम मशीन येतात. आता महाभरतीसाठी मध्य प्रदेशच्या कंपन्या निवडल्या. मध्य प्रदेश सरकारच्या व्यापम नोकरभरतीत ज्यांना काम दिले होते. त्यात युएसटी इंटरनॅशनलाही काम दिले होते, असा दावा “न्यूज १८.कॉमच्या २१ जुलै २०१७च्या बातमीत केला आहे. विवेक त्रिवेदी नावाच्या वार्ताहराची ती ‘अपडेटेड’ बातमी आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे सचिव हरिरंजन राव तसेच अशोक वर्णवाल यांच्यासह सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समितीने शिफारस केल्यामुळे व्यापम या नोकरभरतीच्या आऊटसोर्सिंगचे काम युएसटी ग्लोबल या कंपनीला देण्यात आले, असे त्या बातमीत नमूद केले आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापममध्ये कुणाला नोकऱ्या मिळाल्या हे मोठे गौडबंगाल आहे. मध्य प्रदेशात व्यापम झाले आता महाराष्ट्रात “महापरीक्षे”च्या माध्यमातून “महाव्यापम” होईल, अशी भीती महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ अधिकारी खाजगीत व्यक्त करत आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने दिलेले काम त्याच युएसटी इंटरनॅशनलला दिले आहे का, याचा खुलासा केला पाहिजे. दिले असल्यास का दिले, कसे दिले, कोणी दिले, याची सखोल चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी महाभरतीची घोषणा केली आणि त्यात सध्या आंदोलन करीत असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के जागा राखून ठेवण्याची घोषणा केली. यातून अर्थातच दलित, ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा करण्याची यशस्वी राजकीय खेळीही साधली गेली. एका परीने फडणवीस आणि भाजप यांनी २०१९ची उत्तम बेगमी केली. पण महापरीक्षेद्वारे होणाऱ्या महाभरतीत मराठ्यांच्या हाती काही लागेल की नाही, याची कल्पना नाही. पण या महाभरतीकडे आशाळभूतपणे पाहणाऱ्या दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्यासह खुल्या वर्गातील लाखो तरुणांच्या हाती काही लागण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. छाती फुटेपर्यंत ते महाभरतीच्या मृगजळामागे धावत राहतील, याची मात्र पुरेपूर तरतूद फडणवीस सरकारने केली, यात शंकाच नाही.

संदर्भ:

  1. Request for Proposal For Appointment of Agency for Design, Develop, Implement and Operate End
    to End State Wide Common Examination Portal and Examination Process

  2. Tender Inviting Authority: Maharashtra IT Corporation Ltd.
  3. Technical Evaluation Summary
  4. eProcurement System Government of Maharashtra – Bid Acknowledgement
  5. https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-government-to-soon-launch-dedicated-portal-for-recruitment-in-state-departments-4802600/
  6. https://www.news18.com/news/india/vyapam-whistleblower-demands-cbi-probe-into-prison-guard-exam-scam-1469287.html
  7. https://www.facebook.com/pages/I-Am-It-Manager-In-Madhya-Pradesh-Vyapam-Professional-Examination-with-Ust-Global-indore/1064172703594010
  8. https://www.ust-global.com/contact-us

लेखक महाराष्ट्रातील अव्वल राजकीय विश्लेषक व भाष्यकारांपैकी एक महत्वाचे विश्लेषक आहेत

6 Comments

  1. Husain Dalwai Reply

    I like article. It not only informative but appropriate n anataytical. Maharashtra Govt is applying policy of devide n rule. It is very dangerous n will harm Maharashtra’s social fabric.

  2. लेख छान आहे. पण मराठा आरक्षणाचे विश्लेषण करताना त्याचे नेमके काय होणार ? मिळणार आहे की नाही ? जर मिळणार असेल तर ते कसे असेल ? त्याचे भविष्यात काय परिणाम होवू शकतात ? नसेल मिळणार तर ते का मिळू शकत नाही ? नाही मिळाल्यास समाज व्यवस्थेवर व राजकीय पातळीवर त्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो ? यावर आणखी माहिती मिळाली तर बरे होईल.
    आपले परखडपणे मत मांडत असता मि नेहमी न्युज चँनल वर आपले विचार ऐकत असतो. हा लेख ही विचार करावा असा आहे.धन्यवाद.

  3. Maha pariksha porat kharach sir khup bekkar ahe….lekh agdi barobar ahe….band karyla pahije te portal….sarv student kantale ahet….

  4. ANANT PATIL Reply

    आसबे सर,
    आपण मांडलेली मते एकदम बरोबर आणि परीक्षांचा अभ्यास करणार्या व शासकीय नोकरीची स्वप्ने पाहणार्या विद्यार्थांची झोप उडवणारी अशीच आहेत आपण मांडलेली तथ्थे जर विचारपुर्वक वाचली तर आम्हा विद्यार्थांनी अभ्यास कसा आणि का करावा हेच समत नाही,

    आणि
    सर आपण म्हटलंय प्रति विद्यार्थी ₹ 700/- परंतु ज्या मध्ये UST INTERNATIONAL या कंपनीची निविदा कि ज्यामध्ये असे म्हटंलय की 194 per candidate and quetion paper setting (5 set) 1 is amout 1 = ₹ 195/- असं आहे आणि म्हटलंय की ₹ 700 पर्यंत जावू शकते असं कसं काय??

  5. कल्पना Reply

    खुप अभ्यासपूर्ण लेख सर! या गोंधळाला वेळीच आवरलं नाही तर महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान होईल.
    अजून एक बाब निदर्शनास आणून देऊ इच्छित आहे सर यावरही प्रकाश टाकन्याची विनंती:
    सध्या भीषण बेरोजगारीची समस्या संपूर्ण महाराष्ट्र च काय पण देशात आहे, मराठा १६% आरक्षणासाठी भांडताहेत पण मुळात महाराष्ट्रात जागाच किती उपलब्ध होतात, आजकालच्या महाराष्ट्रातील परीक्षांचे कट ऑफ पाहिले तर सामान्य व इतर मागासवर्गीय यांत खूप दरी खूप कमी झाल्याचे चित्र दिसते, पण आपण देशातील संघराज्य पातळीवर होणाऱ्या परीक्षा जसे UPSC, SSC, बँका, इन्शुरन्स, सैन्य(नेव्ही, एअर फोर्स)रेल्वे यात दरवर्षी लाखो हजारो जागा भरल्या जातात पण यातील तुलनात्मक दृष्ट्या खूप कमी जागांवर मराठी उमेदवाराची निवड होते, बँकांमध्ये महाराष्ट्रासाठी मराठी यायला हवे ह निकष असताना तो निवड करताना व्यवस्थित पाळला जात नाही. संघराज्याच्या काही अपवाद UPSC व रेल्वेतील ग्रुप D च्या परीक्षा सोडल्या तर बाकी सर्व फक्त इंग्रजी व हिंदी माध्यमातून होतात, आम्ही पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घटनेने मान्यता दिलेल्या २२ भाषांतून घेऊ शकतो पण त्या भाषेतून परीक्षा देण्याची सोय नाही, आणि हिंदी किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या व्यतिरिक्त इतर जसे मराठी किंवा इतर भाषिक मुलांना लवकर प्रश्नाचे आकलनच होत नाही व परीक्षांमध्ये मर्यादित वेळ असल्याने प्रत्येक प्रश्नाला काही सेकंद च वेळ मिळतो इतर भाषिक मागे पडतात. महाराष्ट्राबरोबरच इतर शेजारी राज्यांच्या बाबतीत हेच चित्र पाहायला मिळते, जे की घटनेच्या भाग ३ मधील कलम १६ नुसार “सार्वजनिक रोजगरामध्ये सर्वांना समान संधी” याच्या विपरीत आहे, देशाच्या एकतेसाठी हिंदीच्या वापराबाबत दुमत नाही, आणि सर्व केंद्रीय आस्थपनांमध्ये इंग्रजी ऐवजी हिंदीच्या वापराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे त्याबद्दलही काही प्रश्न नाही पण रोजगाराच्या बाबतीत UPSC प्रमाणेच बाकी परीक्षाही सर्वच भारतीय भाषांतून घेता येऊ शकतील, भले मग इंग्रजीप्रमाणेच हिंदीसाठीही कौशल्य चाचणी हवी तर घेता येऊ शकेल याने अशा परीक्षांसाठी चे साहित्य ही मराठीतून तयार होईल तसेच मराठीच्या संवर्धनासाठी हातभार लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत मग फक्त एमपीएससी साठीच मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालायचं का हा प्रश्न पालकांना पडतो आहे. अलीकडेच आलेल्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँका च्यां जाहिरातीत तर इंग्रजी ऐवज हिंदी चाही पर्याय दिला आहे, म्हणजे फक्त एका विषयात बाकी भाषिक हिंदिभासिंबरोबर स्पर्धा करू शकत होते त्यालाही आता हिंदीचा पर्याय देण्यात आला आहे, याने मुळातच आमच्या मुलां चा असणारा अत्यल्प टक्का ते यातून हद्दपारच होतील, याबद्दल ना आमचे संसदेचे खासदार ना कुठल्या पक्षाचे नेते काही बोलतात आणि इथे राज्यात निर्माण होणाऱ्या मुठभर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण चे गाजर दाखवून आपापसात लढवतात जसे काय आरक्षणाने सर्व प्रश्न सुटणार आहेत. भाषा तज्ज्ञांच्या मते जी भाषा तुम्हाला रोजगार देऊ शकत नाही ती हळू हळू लोप पावते तेच मराठीबद्दल घडते आहे इथे मराठी फक्त घरात आणि नेत्यांच्या तोंडामध्ये शिल्लक आहे व्यवहारातून आपण तिला हद्दपारच केले आहे. महाराष्ट्र प्रगत आहे खरा पण इथला स्थानिक नक्कीच प्रगत नाही, आज महाराष्ट्रात शेतिव्यातिरिक्त बहुतांश व्यवसायही इतर भाषिक लोकांच्या हातात आहेत व राज्य सरकार व्यतिरिक्त इतर सरकारी व खासगी रोजगारही आणि शेती दिवसेंदिवस तुटीची बनते आहे, आणि हेच कारण आहे आत्महत्या पाठी, पण राज्यसरकार आरक्षणाच गाजर दाखवत आहे आणि केंद्र सरकार आमच्या वाट्याचे रोजगार सोयीस्कर रित्या दुसऱ्या उमेदवारां च्याच हवाली करत आहे.

Write A Comment