मोदी सरकारला ४ वर्षे पूर्ण झाली आणि न्यू इंडियाचे पिल्लू बाजारात आले. पण या न्यू इंडियाच्या जुन्या दुखण्यांची आठवण सरकारला उशिरा येत आहे.आता हळू हळू शेती, शिक्षण, रोजगार, इ.बद्दल नवीन जुमले जन्माला घातले जात आहेत. उदा. खरीप हंगामाची पेरणी संपत आल्यावर MSP जाहीर करणे, साखर उद्योगाला पॅकेज जाहीर करणे (नवीन सेस लावून), रोजगार निर्मितीची गोंधळून टाकणारी आकडेवारी जाहीर करणे. याच मालिकेतील नवीन निर्णय म्हणजे Institute of Eminence प्रकरण.
काय आहे Institute of Eminence Tag (सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा) निर्णय?
गेल्या साठ वर्षांत काहीच झाले नाही अशी बोंब मारण्यात तज्ज्ञ असलेल्या मोदी सरकारने भारतात जागतिक कीर्तीची एकही शैक्षणिक संस्था नाही अशी आवई उठवली. मग ४ वर्षे झोपा काढल्यावर सहा संस्थांना “सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था” असं बिरुद लावायचं ठरवलं. त्यात तीन सरकारी (IISC Bangalore, IIT Bombay, IIT Delhi)आणि तीन खाजगी संस्थांचा (Jio Institute, BITS Pilani, Manipal Academy of Higher Education Manipal) समावेश आहे. विरोधाभास म्हणजे उठसूट नेहरूंच्या नावाने शंख करणाऱ्या या मंडळींना त्यांनी सुरु केलेल्या संस्थांवर आता आपला मुलामा चढवायचा आहे. सर्वोत्तम दर्जा मिळालेल्या या संस्थांना रु.एक हजार करोड अनुदान (फक्त सरकारी संस्थांना), निर्णय स्वातंत्र्य, प्राध्यापकांच्या नेमणूकासाठी स्वातंत्र्य, नवीन कोर्सेसची सुरवात करण्याची मुभा, फी ठरवण्याची मुभा, इ. घोषणा जावडेकरांनी केल्या. हे केल्यामुळे या संस्थांमधील शिक्षण आणि संशोधनाचा दर्जा अचानक वाढून २०१९ च्या आधी त्या सर्व संस्था अमेरिकी आणि युरोपियनांच्या पुढे निघून जातीलच यात कुणालाही शंका असण्याचं कारण नाही. शंका असेल तर पाकिस्तानला जाऊ शकता.
काय आहे जिओ इन्स्टिटयूट?
वर वर पाहता ठीक वाटणाऱ्या या निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जिओ इन्स्टिटयूट. सरकारने जाहीर केलेल्या सहापैकी ही एकमेव अशी संस्था जी अजून अस्तित्वात नाही. जिओ ही रिलायन्स फौंडेशनने नोंदणी केलेली एक कागदावरची शिक्षणसंस्था आहे. अर्थातच मुकेशभाई आणि नीता वहिनी हे संस्थापक सदस्य आहेत. या संस्थेला स्वतःला विद्यापीठ म्हणवून घ्यायचे आहे. पण सध्यातरी जिओ इन्स्टिटयूटमध्ये कुलपती, कुलगुरू, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी कोणीही नाही. या इन्स्टिटयूटला अजून इमारत नाही की नकाशावर अस्तित्व नाही. अख्ख्या भारताला फुकट डाटा देऊन डिजिटल बनवणाऱ्या मुकेशभाईंच्या या संस्थेची साधी वेब साईट किंवा Twitter अकाऊंट सुद्धा नाही. एकूण काय तर जिओ इन्स्टिटयूट ही सध्या एक काल्पनिक संस्था आहे. मग या संस्थेला भारतातील सर्वोत्तम संस्थेचा कसा काय मिळाला? यावर मोदी सरकार आणि त्यांचे भाट म्हणतात; निवड समितीने ठरवून दिलेल्या प्रत्येक निकषावर जिओ पात्र ठरते. जिओची निवड कशी झाली हे पाहिले तर निवड समितीची संपूर्ण प्रकिया आणि निकष यातील भंपकपणा स्पष्ट होतो.
ज्याची खाल्ली पोळी त्याचीच वाजवावी लागते टाळी
मुकेशभाईंना जिओच्या नावाने एक शिक्षणसंस्था काढायची आहे. पण आधीच सुमारे ८०० विद्यापीठे असलेल्या भारतात त्यांच्या संस्थेला काहीतरी वेगळंपण (Differentiating Factor)असायला हवं नाहीतर ८०० चे ८०१ होतील आणि मुकेशभाईंची गुंतवणूक वाया जाईल. हे वेगळंपण मिळवणं त्यांच्यासाठी फार अवघड काम नाही. त्यांच्या बिझनेस प्लानचा कळवळा असणारे आणि त्यावर भरवसा ठेवणार सरकार आहेच की? अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांना सर्वोत्तम दर्जा देण्याची बोगस कल्पना यांच्या सुपीक डोक्यातली.
मागील ४०-५० वर्षे अस्तित्वात असलेल्या IIT, IISc किंवा नामांकित खाजगी विद्यापीठांशी जिओ स्पर्धा करू शकत नाही. मग जावडेकरांनी स्पर्धेचे नियमचं बदलून टाकले. ग्रीनफिल्ड नावाची एक वेगळी श्रेणी करण्यात आली. जेटलींनी सर्वप्रथम २०१६ च्या बजेटमध्ये Institute of Eminence ची घोषणा केली होती. त्यावेळी किंवा बजेटच्या चर्चेमध्ये कुठेही ग्रीनफिल्ड कॅटेगरीचा उल्लेख नव्हता. ऑगस्ट २०१७ मध्ये UGC ने एक नोटिफिकेशन काढले त्यात ग्रीनफिल्ड श्रेणीचा समावेश करण्यात आला. मग मुकेशभाईंनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये जिओ इन्स्टिटयूट कागदावर स्थापन केली. त्यानंतर निवडसमितीची प्रक्रिया सुरु झाली. समितीतर्फे लावण्यात आलेल्या निकषांपैकी दोन निकष तर सरळ सरळ रिलायन्ससाठीच ठेवण्यात आले कि काय अशी शंका येते. यातला पहिला म्हणजे ग्रीनफिल्ड संस्थांच्या प्रायोजकाकडे रु. ५००० करोड इतकी संपत्ती असली पाहिजे आणि दुसरा म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प तडीस लावायचा प्रायोजकाचा ट्रॅक रेकॉर्ड असला पाहिजे. तर इतकी संपत्ती असणारे किती प्रायोजक भारतात असावेत आणि कोणत्याही क्षेत्रातील ट्रॅक रेकॉर्ड कशाला हवा? अजून एका निकषानुसार ग्रीनफिल्ड विद्यापीठाला अर्ज करताना कुलपती आणि कुलगुरूपदी तसेच कोअर टीममध्ये कोण व्यक्ती आहेत हे ही सांगायचे होते. जिओने तेसुद्धा केले नव्हते. आजही याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तरीही जिओ इन्स्टिटयूट ची निवड कशी झाली?
याच वर्षी जावडेकरांच्याच मंत्रालयाने बराच गाजावाजा करत भारतातील रँकिंग जाहीर केली होती. त्यात पहिल्या दहा मध्ये एकही खाजगी संस्था नव्हती. जिओ तर रँकिंगमध्ये नव्हती. तर BITS पिलानी आणि मणिपाल युनिव्हर्सिटी या अनुक्रमे २६व्या आणि १८व्या क्रमांकावर होत्या. मग आता सर्वोत्तम दर्जा मिळवायला या संस्था कशा पुढे? रँकिंग आणि सर्वोत्तम दर्जा साठी दोन वेगवेगळे निकष का? जर खाजगी सर्वोत्तम संस्थांना सरकार अनुदान देणार नसेल तर निर्णय स्वातंत्र्य आणि इतर मुभा या फक्त याच तीन संस्थांना का? जसं सरकार म्हणताय त्याप्रमाणे जर या खाजगी संस्थांचा जागतिक क्रमवारीमध्ये वरचा नंबर लागला आणि त्यांच्या प्रायोजकांचा फायदा झाला तर बाकीच्या खाजगी संस्थांवर हा अन्याय नाही काय? सरकारी मान्यतेचा फायदा फक्त मोजक्या लोकांनाच का? कळस म्हणजे सरकार एका अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेसाठी इतका खटाटोप का करतय?
या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर सरळ आहे. Crony capitalism. जुन्या म्हणीत थोडा बदल करून म्हणायचे झाले तर ज्याची खाल्ली पोळी त्याचीच वाजवावी लागते टाळी. निवडणुकांच्या वेळी होणाऱ्या अफाट खर्चाचा भार जे पेलतात त्यांना त्याचा मोबदला तर द्यावाच लागणार. मग ते TRAI चे नित्यनेमाने बदलणारे नियम असोत किंवा हे जिओ इन्स्टिटयूटचे प्रकरण. इंग्लिशमध्ये म्हणतात तशी ही Crony capitalism ची एक textbook case आहे. काही मोजक्या भांडवलदारांना सोयीस्कर आणि फायद्याचे नियम बनवून त्यांची तळी उचलण्याचं उत्तम उदाहरण. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे सगळी सरकारे नियंत्रकाचे (Controller) काम सोडून नियामकाचे (Regulator )काम करत आहेत. अर्थात तोही वादाचा विषय आहे. पण इथे तर नियामकालाच काही मोजक्या लोकांच्या दावणीला बांधण्याचा घाट घातला जातोय.
वेलकम टू न्यू Jio इंडिया!
