राष्ट्रीय किसान महासंघाने १ जूनपासून “शेतकरी संपाची” हाक दिली आहे. शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत ( MSP = Minimum Selling Price) मिळावी ,दुधाला किमान ५० रुपये प्रती लिटर दर मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ व्हावे, अश्या काही या संपकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
ही वरची सुरवातीची माहिती मुद्दाम दिली आहे कारण, आज देखील देशातल्या बहुसंख्य लोकांना अश्या प्रकारचा संप किंवा आंदोलन देशात सुरु आहे, याची सुतरामही कल्पना नाहीये. इसलिये ये बताना तो बनता है बॉस. नाहीतर इथले काही लोक,”काहीही काय बरळतोयस..?” असं म्हणायला कमी करणार नाहीत. असो. तर आता मूळ मुद्द्याकडे येवूयात.
पहिल्या प्रथम आपण आपल्या मिडीयाच्या (जो जगातील दुसऱ्या नंबरचा सर्वात अविश्वासू मिडिया मानला जातो) सध्याच्या एकूणच वार्तांकनाकडे वळूयात. काय दिसत आहे गेले दोन चार दिवस तुम्हाला तुमच्या टीव्ही वर..?
“ सीता ही टेस्ट ट्यूब बेबी होती..!”
“कैराना मध्ये भाजपाची हार हा हिंदू मुस्लीम मुद्दा आहे का..?” यावर चर्चासत्रे..!
किंवा कोणीतरी एक मध्यमवयस्क मनुष्य आहे जो त्याच्या डान्सच्या व्हिडीओमुळे सोशल मिडीयावर फेमस झाला आहे, त्याच्याबद्दलची इत्यंभूत माहिती देणारे न्यूज वाहिनीचे अँकर्स.
आता जर थोडासा विचार केला तर किमान अक्कल असणाऱ्या लोकांना ही गोष्ट नक्कीच लक्षात येईल की, यामधले कोणतेच मुद्दे तुमच्या आमच्या रोजच्या जीवनाशी,रोजच्या जगायच्या संघर्षाशी निगडीत नाहीयेत. यामधील कोणत्याच गोष्टीने तुमच्या आमच्या जीवनात काही मोठे फरक किंवा उलथापालथ घडणार नाहीये.
पण एक खूप मोठी गोष्ट मात्र समांतररित्या याच देशात घडते आहे. देशाचा पोषणकर्ता असणारा शेतकरी नामक घटक देशातल्याच सात राज्यात संपावर जात आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे, बातमी आहे जी तुमच्या,आमच्या आणि सर्वांच्या जीवनावर मोठा प्रभाव टाकू शकते किंवा टाकणार आहे. कारण संपात सहभागी शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतीमाल कोणत्याच परिस्थितीमध्ये विकायचा नाही असं ठरवलं आहे. पर्यायाने संबंधित वस्तूंचा, शेतमालाचा बाजारात तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर त्या वस्तू बाजारात एकतर महाग मिळणार आहेत किंवा त्या मिळणार देखील नाहीयेत.
पण ही बातमी सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी दाबली आहे.किंवा “सामाजिक दृष्ट्या हा प्रश्न महत्वाचा आहे”, हे समजण्याएवढी पात्रता त्या वाहिनीच्या संपादकाकडे नाहीये. किंवा मग “वरून” आदेशच असे आहेत की, जनतेच्या रोजच्या जीवनातील प्रश्न वगळून अतिभावनिक भारतीय समाजाच्या एकूणच मूर्ख स्वभावाचा फायदा घेत फक्त पुराणकाळातल्या वांग्यावरच भागविण्यात यावं.
तुम्ही अनेक वेबपोर्टल्स ,न्यूज चॅनेल्स एकदा निवांत बसून खंगाळून काढा. तुमच्या,माझ्या रोजच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकणारा हा संप बहुतांशी मिडीया हाउसेस नी फाट्यावर मारला आहे. आणि समजा केलच या बातमीच वार्तांकन तर, सर्वसामान्य जनतेचा या संपाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकरात्मक कसा होईल..? याची व्यवस्थित काळजी घेत करण्यात येत आहेत. म्हणजे दाखवल्या बातम्या तरी त्या..
“शेतकरी रस्त्यावर दुध ओतताना.”
“शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकून दिल्या भाज्या.”
अश्या आशयाच्या आहेत. पण दुध ओतणे याच ठिकाणी तर तो प्रश्न सुरु होतो आहे. रानात पिकवलेले धान्य,गोठ्यात काढलेलं दुध हा शेतकरी असा रस्त्यावर फेकून द्यायच्या मानसिकतेत का आलाय..? हा प्रश्न मात्र हे मिडीया होऊसेस पद्धतशीरपणे बाजूला सारत आहेत.सरकारच्या सोयीचं आणि धनधांडग्या लोकांच्या फायद्याचं तेवढच वार्तांकन ही मंडळी नेटाने करत आहेत. तरी या लोकांचे नशीब म्हणा की, ही संपकरी मंडळी हिंसक होत नाहीयेत. सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान करत नाहीयेत . उलट आपल्या फाटक्या पायाने, धूळभरल्या कपड्यासोबत हातात काहीच नाही म्हणून स्वतःच्याच शेतात उगवलेलं धान्य रस्त्यावर फेकत निषेध करत आहेत.
शिना बोरा हायप्रोफाईल मर्डरकांड वर महिनाभर पोट भरणारी मंडळी आहेत ही. श्रीदेवीच्या मृत्युनंतर आठ दिवस फक्त श्रीदेवी पुराण आळवत बसली होती हीच मंडळी. थोडक्यात हाय प्रोफाईल कुणाचा मृत्यू झाला की या लोकांच्या पोटापाण्याची जंगी व्यवस्था होत असावी. कदाचित असा किमान एकतरी हाय प्रोफाईल माणूस महिन्याकाठी मरावा यासाठी देव पाण्यात घालून बसत असतील ही मंडळी. उदाहरण द्यायचच झाल तर फक्त whats app च्या बातमीवर विश्वास ठेवत एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या निधनाआधीच त्यांच्या मृत्यूची बातमी इथल्या एका आघाडीच्या मराठी वृत्तवाहिनीने केली होती. एकूणच मोठ्या पदावरची, हाय प्रोफाईल कुणी गेलं की ही लोकं त्यासाठी महिनाभर बातम्यांचा रतीब घालतील पण रोज होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे,त्यांच्या प्रश्नाकडे मात्र हा वर्ग कानाडोळा करतो.
आज महाराष्ट्र सहित सात राज्यांत हे आंदोलन सुरु आहे. किती वाहिन्यांनी याबद्दल तुम्हाला योग्य आणि निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ माहिती दिलीय, असं वाटत तुम्हाला? किती वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांनी संपाच्या जागेवर जाऊन, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून त्यांचे प्रश्न काय आहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, याचं योग्य वार्तांकन केल आहे? मागच्या काही वर्षात शेतकऱ्यांनी किती संप केले, ते का केले, किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या..? शेतमालाला भाव मिळाला का..? या आणि अश्या अनेक प्रश्नासंबंधित काही खात्रीशीर अशी आकडेवारी किती मिडिया हाऊसेसनी तुमच्या समोर पुराव्यासहित सादर केली आहे?
इथे चोर सोडून संन्याशालाच फाशी द्यायचा प्रकार चालू आहे. पुन्हा एकदा आठवा, प्रत्येक पेपरमध्ये शेतकरी संपासोबत एक फोटो असतो तो दुध ओतणाऱ्या लोकांचा असतो, वृत्तवाहिन्यांच्या बाईटमध्ये देखील हाच प्रकार बघायला मिळतो. इथली सिस्टम मिडीयाला हाताशी धरून व्यवस्थितरित्या शेतकऱ्यालाच खलनायक ठरवायचा प्रयत्न करते आहे.
आज किती न्यूज चॅनेल्स, वृत्तपत्रे- शेती, शेतकरी, शेतमजूर, त्याचं कर्ज, कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आत्महत्या,त्या आत्महत्येसाठी जबाबदार असणारे घटक,शेतीविषयक एकूणच उदासीन असलेले प्रशासन यासंदर्भात एकूणच सर्व बाजूंनी चर्चा घडवून आणतात? खोलेबाईच्या प्रकरणावर तीन दिवस चर्चा घडवून आणणारा इथला मिडिया राज्याच्या आणि देशाच्या सर्वात महत्वाच्या या शेतकरी नावाच्या घटकाविषयी इतका उदासीन का असतो?
शेतकरी कर्जमाफी संबंधी पण बहुतांशी मिडिया हाऊसेसची भूमिका ही संदिग्धच असते. आठवत असेल तर बघा..जोपर्यंत महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने “कर्जमाफी” जाहीर केली नाही तोवर चॅनेलवाले या विषयावर जास्त बोलत नव्हते. पण जशी कर्जमाफी जाहीर झाली तशी खुद्द फडणविसांनीच आदेश दिल्याप्रमाणे इथले मराठी न्यूज च्यानेल्स कामाला लागले आणि “कर्जमाफी” कशी भारी आहे याचे रसदार वर्णन करत सरकारची तळी उचलू लागले. पण हे व्हायच्या आधी झालेल्या शेतकरी संपांना मात्र कव्हर करताना या चॅनेलवाल्यांनी “शेतकरी रस्त्यावर दुध ओततोय” या आणि अशाच आशयाच्या बातम्या जास्त चालवल्या. तिकडे केंद्रात मोदी सरकार मोठ्या उद्योगपतींचे लाखो करोडो चुटकीसरशी माफ करत सुटले आहे, त्यावर मात्र इथल्या “डॉक्टर कम पत्रकार” झालेल्या आणि त्यांच्यासारख्या दलाल पत्रकारांचे आणि मिडिया हाऊसेस चे तोंड शिवले जाते. फक्त माहिती म्हणून सांगतो, माकप नेत्या वृंदा करात यांनी,”मोदी सरकारने एकट्या अदानी ग्रुपचे ७२,००० करोड रुपयांचे कर्ज सोडून दिले आहे”, असा आरोप केला होता.(दुसरीकडे देशभरातल्या शेतकऱ्यांच कर्ज आहे ७५,००० करोड च्या आसपास.) या विषयावर किती न्यूज च्यानेल वाल्यांनी आपला PRIME TIME चा वेळ खर्ची घातला..? शेतकऱ्यांना कोणी वाली नाहीये…येता जाता म्हणूनच कोणीही टपली मारून जातोय सध्या त्यांना..!!
खरतर आता शेतकऱ्यांनी देखील आक्रमक होत या मिडिया होऊसेसना टार्गेट करत सरळ सरळ शिंगावर घ्यायला हवे. शेतकऱ्यांची खरी व्यथा न मांडता त्याचं निगेटिव्ह वार्तांकन करणाऱ्या २-४ मिडिया हाऊसेसना या आंदोलकांनी त्यांचा टीआरपी खाली आणून धडा शिकवला तरच शेतकरी बांधवांची बाजू हे लोक व्यवस्थित मांडतील अशी किमान अपेक्षा तरी करू शकतो.
दुसरीकडे आपल्या देखील काही जबाबदाऱ्या आहेत एक समाज म्हणून या शेती आणि त्यात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी.
भारतीय समाजाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, शेतीचा आपण आपल्या सार्वजनिक जीवनात किती विचार करतो किंवा असा काही विचार आपल्या खिजगणित तरी येतो का, की या बळीराजाला होणारा त्रास आपल्या समाजाच्या लेखी किंचितही किंमत न देण्याइतका शुद्र आहे..? शालेय पाठ्यपुस्तकात आम्हाला शिकवलं गेल आहे की, “शेती ही या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.” तर या कण्याच्या बाबतीत आपण चकना खात तरी कधी विचार करतो का..? म्हणजे बघा –
“National Crime Record Bureo” च्या एका आकडेवारीनुसार गेल्या दोन दशकात म्हणजेच १९९५ पासून २०१५ पर्यंत आपल्या भारत नावाच्या महान देशात तब्बल ३ लाख २२ हजार च्या आसपास शेतकऱ्यांनी आपल जीवन संपवलं आहे. थोडक्यात त्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. अंकशास्त्रात पण आपल्या देशाला महान असा इतिहास आहे. तर याच अंकशास्त्राचा थोडासा सेन्स वापरून वरच गणित सोडवायचं म्हटल तर दर दिवसाला सरासरी ४४ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. म्हणजेच जवळपास दर अर्ध्या तासाला या देशातला एक शेतकरी आपल्यातून निघून जात आहे…आपलं जीवन संपवतो आहे. यातल्या जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांनी विविध बँकाकडून, खाजगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडता न आल्याने आपल्या जीवनाची इतिश्री केली आहे.
भारत सरकारच्या “मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स”च्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या “Department of Economic Affairs” ने केलेल्य सर्वेक्षणात एक बाब नमूद करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार देशातील १७ राज्यातील शेतकऱ्यांच वार्षिक उत्पन्न हे फक्त वार्षिक २०,००० (अक्षरी रुपये वीस हजार मात्र) रुपये आहे. पुन्हा अंकगणिताचाच जर आधार घेतला तर महिन्या काठी फक्त १,६६७ रुपये. काय होतं येवढ्या पैश्यात आजकालच्या जगात..?
आता या शेतकऱ्यांना काय मजा येते का आपलं जीवन संपवायला? देशातला असा कोणता समाज, समूह किंवा घटक आहे जो या वेगाने आपल जीवन संपवतो आहे..? थोडीशी विवेकबुद्धी शाबित असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला हे आकडे खूप त्रासदायक आणि व्यथित करणारे वाटू शकतात. पेक्षा ते वाटायलाच हवेत. पण एक वस्तुस्थिती अशी पण आहे की एक समाज म्हणून, एक देश म्हणून आपली मानसिकता ही अतिशय कोती बनली आहे. आपण फक्त “आपल्या पुरतच” किंवा आपल्या “जाती-धर्माबद्दलच” अतिशय सेन्सिटिव्ह वगैरे असतो.आमच्या संवेदनशीलतेला उत्तेजित करायला “नारे तकबीर,मंदिर वही बनायेंगे किंवा बापाचा कायदा” सारखे विषय लागतात. तोवर आमच्या भावना उत्तेजीत होत नाहीत. कारण नको त्या गोष्टींवरच स्खलन करायची आम्हाला सवय लागलेली आहे. त्यामुळे शेती,रोजगार, स्वच्छ पाणी,परवडणारी शिक्षण व्यवस्था, सारख्या महत्वाच्या विषयावर आम्ही मुग गिळून गप्प असतो.
मुळात कसं आहे की आपल्याला सगळच दिसत आहे. देशातले शेतीचे,आरोग्याचे, रोजगाराचे, शिक्षण व्यवस्थेचे प्रश्न एकंदरीतच जटील बनत चालेले आहेत. पण आपण समाज म्हणून भोळेपणाचा आव आणतोय. जात धर्म, राजकीय पक्ष सारख्या अस्मिता असणारे विषय आल्याखेरीज आमच्या भावना पेट घेत नाहीत.आणि यात सगळ्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे आमच्या लक्षात देखील येत नाहीये.
“शेतकरी मिडिया कव्हरेज मिळवण्यासाठी आत्महत्या करतात”, अश्या आशयाचे स्टेटमेंट आता खुद्द देशाचे कृषिमंत्री देत आहेत. या आणि अशा विधानांची आम्हाला आता सवय झाली आहे. “आपल्याला काय करायचे?”, म्हणून आम्ही नेहमीप्रमाणे गप्प बसतो. “शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करायची वेळ का येतेय..?”, हे मात्र आम्हाला विचारू वाटत नाही. या देशाची शेती संबंधित सिस्टम तर गंडलेली होतीच पण एक समाज म्हणून व्यवस्थेला प्रश्न विचारायची सिस्टम देखील तितकीच किंबहुना जास्त गंडलेली आहे, हे तितकच स्पष्ट आहे. इथ शेती विषयक बोलतोय म्हणून फक्त..नाहीतर हा न्याय सगळीकडेच लागू होतो.
पंजाब हे भारतातल एक महत्वाच राज्य आहे. त्यात शेतीमध्ये अग्रेसर देखील.पंजाब मध्ये एकूण शेतीजमिनीच्या ९८% शेतजमीन ही सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. हा एक प्रकारचा रेकोर्ड आहे. देशातीलच सोडा,पण जगभरातील कोणताच भाग पंजाबच्या जवळपास ही नाहीये या बाबतीत. तरीदेखील पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होतायत शेतकऱ्यांच्या. यामागच कारण शोधलं तर अस लक्षात येईल की, जरी शेतकऱ्यांची जमीन सुपिक असेल,तिथे मोठ्या प्रमाणात पाणी असेल, भरपूर पिक जरी संबंधित भागातला शेतकरी घेत असला तरी प्रशासनाची धोरणेच जर चुकली असतील तर वरील सर्व गोष्टींचा काहीच फायदा होणार नाहीये. कारण पिकवलेल्या शेतमालाला जर हमीभाव देखील मिळणार नसेल तर कितीही पिकवल तरी ते व्यर्थच जाणार आहे.
हा जो मुद्दा मांडतोय खाली तो कदाचित तुम्हाला हस्यास्पद वाटेल. पण मलातरी आपल्या समाजाच्या एकूणच रसातळाला जाणीवेला हा मुद्दा देखील महत्वाचा वाटतो. देशाने उदारीकरणाच धोरण स्वीकारल्यानंतर काही वर्षांनी आम्हाला branded गोष्टींची सवय लागली. प्रत्येक गोष्टीत ब्रँड आणि स्टेट्स आम्ही शोधू लागलो. या आघाडीवर देखील मग देशातला शेतकरी आणि त्याची शेती मागे पडली. शेतीला ना स्टेट्स ना वलय. ताजं उदाहरण घ्यायचं म्हटल तर maggi वर बंदी आणल्यानंतर इथल्या महानगरी समुदायाने मोठी आगपाखड केली होती. त्याच्या १०% तरी आगपाखड हा समुदाय शेतमालाला न मिळणाऱ्या हमीभावाबद्दल,मरणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल दाखवतो का..? उलट १० रुपये किलो असणारा बटाटा पाच रुपयाने निर्लज्जपणे मागणारे आपणच “शहरी- महानगरी” असतो. इथे ग्रामीण विरुद्ध शहरी असा काही भेदभाव मी करतोय असा कृपया गैरसमज करून घेऊ नये. असा भेदभाव करणे हे विभाजनवादी मानसिकतेच लक्षण आहे हे देखील मी समजतो. पण सध्यातरी सर्वसामान्य जीवनात अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. तुमच्या पोशिंद्याबद्दल तुमच्या भावना जर एक समाज म्हणून बोथट असतील तर अधोगतीच्या दिशेने आपली वाटचाल जोमात आणि जोरात चालली आहे हे निश्चित.
शेवटी कसं आहे की, प्रधानमंत्री असो की रस्त्यावरचा सामान्य माणूस…पोटाला खायला तर लागणारच आहे. तुमच्या आमच्या साठी दिवसरात्र शेतात राबणाऱ्या,राबत राबत मरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी, किमान त्यांना त्यांचे हक्क तरी मिळावेत, इथली सिस्टम त्यांच्यासाठी व्यवस्थित कार्यरत व्हावी, आणि या लोकांच्या किमान अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून त्यांच्या पाठीमागे एकाच समाजाचे सुजाण नागरिक म्हणून उभे राहणे गरजेचे आहे.
